गेल्या आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. २०१७ मधे जाहिर झालेली आणि पुढे २०१८ मधे प्रत्यक्षांत आणलेली "निवडणूक रोखे योजना “ ( Electoral Bond Scheme EBC) घटनाबाह्य (unconstitutional, arbitrary, and violative of article 14) ठरवून रद्द केली. भाषण स्वातांत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, तसेच माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रांत म्हटले आहे.
निवडणूक रोखे State Bank of India (SBI) माध्यमातून विकले जात होते.
https://retail.onlinesbi.sbi/documents/Operating_Guidelines_for_Donors.pdf
रोख्यांचे मुल्य १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख, १ कोटी रुपये आणि त्यांच्या पटीमधे विकत मिळायचे. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला/ समूहाला /कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेता येत होती. रोखे किती विकत घ्यायचे याला मर्यादा नव्हती. रोखे विकत घेतल्यावर, आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षांना मदत म्हणून देणगी दिल्या जायच्या. रोखे वटविण्यासाठी राजकीय पक्षांना १५ दिवसांची मुदत होती. निवडणूक रोखे विकत घेणार्याचे नाव रोख्यांवर कुठेही नसायचे, त्यामुळे देणागिदाराचे नाव गोपनीय रहायची सोय होती अपवाद SBI (आणि म्हणून केंद्रातले सरकार).
२०१७ मधे निवडणूक रोखे योजनेला निवडणूक आयोगाने तसेच रिझर्व बँकेने तिव्र आक्षेप घेतला होता. त्या संबंधातले पत्रे उपलब्द आहेत. नंतर विरोध मावळला किंवा तो मोडून काढला गेला आणि लोकशाहीस बाधक, अपारदर्शी, पक्षपाती योजना आहे तशी पुढे रेटली गेली. निवडणूकीत वापरला जाणारा काळा पैसा उघडा करणे, आणि राजकीय पक्षांना मिळणार्या देणग्यांमधे पारदर्शकता आणणे मुख्य उद्देश होता (म्हणे). पण हे करतांना कुठेही रोखे खरेदी करणार्याचे आणि संबंधित लाभार्थी पक्षाबद्दल माहिती / आकडेवारी सार्वजनीक स्वरुपांत उपल्ब्द नव्हती.
निवडणूक रोखे प्रकर हा “unconstitutional and arbitrary” आहे असा स्पष्ट उल्लेख निकालपत्रात करतांना त्याला quid pro quo ( "something that is given to a person in return for something they have done" - केंब्रिज शब्दकोशातला अर्थ) असे पण संबोधले आहे. निकाल पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेत स्थळावर उपलब्द आहे.
https://main.sci.gov.in/supremecourt/2017/27935/27935_2017_1_1501_50573_...
योजना किती पक्षपाती आहे आणि योजनेचा एकाच पक्षाला ( सत्ताधारी भाजपाला ) किती फायदा झाला याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडे आहे. आजपर्यंत १६,५१८ कोटी रुपयांचे रोखे विकल्या गेले आहेत, पैकी भाजपाला ६५६६ कोटी रुपये तर काँग्रेसला ११२३ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रामधे पुढील आदेश आहेत (अ) SBI ला निवडणूक आयोगाकडे रोख्यासंदर्भातली माहिती (रोखे विकत घेतल्याची तारिख, किती रकमेचा, विकत घेणार्याचे , लाभार्थी पक्षाचे नांव , किती रक्कम, तारिख) उघड करण्यासंबंधात आदेश आहेत. यासाठी ६ मार्च, २०२४ मुदत आहे.
(ब) निवडणूक आयोगाने वरिल मिळालेली माहिती त्यांच्या संकेत स्थळावर १३ मार्च २०२४ पर्यंत प्रकाशीत करावी.
लोकशाहीमधे मुक्त आणि निष्पक्ष ( free and fair ) निवडणूकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, नव्हे तोच लोकशाहीचा गाभा आहे. सर्व पक्षांना समान संधी मिळायला हवी तरच कष्टाने मिळविलेली लोकशाही टिकेल, बळकट बनेल.
अंबानीच्या कंपनीचा संबंध
अंबानीच्या कंपनीचा संबंध दिसला. भाजपला सर्वाधिक निधी मिळाला हे आधीच माहीत होतं. ईडी, सीबीआयच्या फेर्यात अडकलेल्या कंपन्यांनी मोठे निधी दिले आहेत. कंपन्यांनी रोखे विकत घेतले आणि त्यांना मोठी सरकारी कंत्राटं मिळाली आहेत किंवा उलट झालं आहे. आधी कंत्राट मग रोखे. शेल कंपन्यांवरचे पडदे फाडावे लागतील.
एप्रिल २०१९ च्या आधीच्या २५०० करोड रुपयांच्या रोख्यांचा तपशील अजून उघड झाला नाही असं दिसतं. हा रोख्यांचा पहिलाच टप्पा होता आणि यात भाजपला ९५% रोखे मिळाले होते.
In the #ElectoralBondsCase,
In the #ElectoralBondsCase, ECI files an application requesting the #SupremeCourt to return to it the sealed cover documents furnished by the ECI.
ECI says that it has not retained any copies of the documents to maintain confidentiality, and therefore, to upload those details, seeks return of the sealed cover envelopes.
यावर आज सुनावणी आहे.
वरील बातमी वाचली सकाळी पण नीट
वरील बातमी वाचली सकाळी पण नीट कळली नाही.
कसले सिल्ड पाकिटे दिली आहेत ECI ने? रोख्यांसंबंधी आहेत एवढेच कळले.
नवयुग Navayuga Engg ५५ कोटी
नवयुग Navayuga Engg ५५ कोटी रुपये दिले.
अनेक सरकारी कंत्राटे मिळाली पैकी सिल्क्यारा बोगद्याचा पण कंत्राट होता....
मानव - २१७ क्रमांकाचा
मानव - २१७ क्रमांकाचा मुद्दा ( page 149) वाचा. वर लेखात लिंक दिलेली आहे.
https://main.sci.gov.in/supremecourt/2017/27935/27935_2017_1_1501_50573_...
धन्यवाद उदय. कळले.
धन्यवाद उदय. कळले.
#BREAKING Supreme Court says
#BREAKING Supreme Court says SBI has to disclose the electoral bond numbers too.
CJI dictating order : Judgment of the Constitution Bench required the SBI to furnish to the ECI all details of the electoral bonds and redeemed, including the date of purchase, name of purchaser, and the date of purchase/redemption. It is submitted that SBI has not disclosed the unique alpha numeric number of the electoral bonds. SG submits that notice may be issued to the SBI.
----
Bench directs the Registar Judicial to ensure that the data filed by the ECI is scanned and digitised by 5 PM tomorrow. Once this is complete, the originals shall be returned to the ECI. A copy of the scanned and digitised files shall also be made available to the ECI. ECI shall then upload the data on its website.
हे बहुतेक त्या सील्ड एन्व्हलपबद्दल आहे.
अल्फान्युमेरिक कोड कळून काय
अल्फान्युमेरिक कोड कळून काय साध्य होणार आहे? रोखे विकत घेणारे आणि पक्ष यांचा संबंध दाखविण्यासाठी?
आता SBI च्या नावाने नोटिस निघेल, त्याला SBI उत्तर देणार, १५ फेब्रुवारीच्या निकाल पत्रात अल्फान्युमेरिक चा उल्लेख नव्हता म्हणणार अशी काहीतरी लंगडी सबब पुढे करणार.
रोखे गैर व्यावहारांत SBI ची प्रतिमा काळवंडली आहे. त्यांच्याकडे काही पर्यायही शिल्ल्क नसेल. विश्वासार्हता गमावण्यात आधी CBI, IT, ED... त्या यादीमधे आता SBI.
अल्फान्युमेरिक कोड कळून काय
अल्फान्युमेरिक कोड कळून काय साध्य होणार आहे.
>>>
अल्फान्युमेरिक कोड हा EB च्या database मधील टेबल मधील primary key असू शकते. (मोस्टली असावी). ही key वापरून बायर टेबल आणि redemption टेबल सहज जॉईन करता येतील. इतर ही अनेक जॉईन वापरून SBI ला सहज माहिती एकत्र करून देता येईल पण सरकारी अनास्था आणि वरून आलेले प्रेशर यावरून ते टाळाटाळ करत आहेत हे स्पष्ट आहे.
आता न्यायालयाने त्यांना आदेश देऊन ही माहिती मागायला हवी.
गेल्या ५ वर्षात राजकीय
गेल्या ५ वर्षात राजकीय पार्टीला त्यांच्या खासदार नुसार किती रुपयांचे निवडणूक रोखे मिळाले याचे एक आकलन (प्रती खासदार उतरत्या क्रमाने)
BRS : 200.43 crore/MP
TDP : 110.3 crore/MP
DMK : 79.69 crore/MP
AITC : 73.68 crore/MP
BJD : 70.5 crore/MP
Cong : 27.3 crore/MP
YSR : 20.13 crore/MP
BJP : 20.03 crore/MP
बाकी एकच राज्यात सत्ता असूनही AITC ने निवडणूक रोख्यातून मिळालेल्या देणगीत दुसरा क्रमांक पटकावला आहे आणि काँग्रेस तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
सी ए ए विरोधात (भ्रष्टाचारी
सी ए ए विरोधात (भ्रष्टाचारी जुमला पार्टिला) हवं तसं वातावरण तापलेलं नाहीये. त्यामुळे आणखी एखादा ध्रुवीकरणाचा मुद्दा किंवा केजरीवालला अटक असे काहीसे होऊ शकते.
केजरीवालला अटक असे काहीसे होऊ
केजरीवालला अटक असे काहीसे होऊ शकते
>>>
भ्रमर राव, अहो तुम्हाला राजकारणाची थोडी तरी जाण आहे असे लिहितांना तरी दिसू द्या. भाजप काय इतकी साधी सुधी पार्टी वाटली का जी अशी थेट विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्याला अटक करून आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेतील.
CAA आणून तरी थोडीफार हिंदू मते मिळतील पण विरोधी पक्षातील कोणालाही अटक केली तर सरळसरळ भाजप विरुद्ध मत तयार होते हो.
CAA आणून भाजपा आता ५४५ च्या
CAA आणून भाजपा आता ५४५ च्या अजुन जवळ पोहोचलेली आहे.
>>>
मियां, हे जरा अती होतंय असे वाटत नाही का तुम्हाला
<निवडणुक रोखे प्रकरणा बद्दल
जुनैद मियां,
हा धागा निवडणूक रोख्यांबद्दलच्या चर्चेचा राहू द्याल का? तुमचे इतर मुद्दे भाजपवाल्या धाग्यावर लिहा किंवा सी ए ए साठी नवा धागा काढा ही विनंती.
गेल्या ५ वर्षात राजकीय
गेल्या ५ वर्षात राजकीय पार्टीला त्यांच्या खासदार नुसार किती रुपयांचे निवडणूक रोखे मिळाले याचे एक आकलन (प्रती खासदार उतरत्या क्रमाने) >>> ज्याने कुणी या घोटाळ्याच्या रकमेला खासदारांच्या संख्येने भाग दिला आहे, त्याचे कौतुक करण्याऐवजी चाबकाचे फटके मारायला हवेत. भाजपाच्या समर्थकांच्या संख्येने जर भाग दिला असता तर प्रति समर्थक हा घोटाळा चाळीस पैशांच्या आसपास येऊन ठेपला असता. त्यामुळे लोकांमधे हे फारच किरकोळ प्रकरण आहे हा संदेश गेला असता.
अर्थात काही नतद्रष्ट लोक एव्हढ्याशा पैशात विकले जाता का असे खवचट प्रश्न विचारू शकतात.
या निवडणूक रोखे प्रकरणाचा
या निवडणूक रोखे प्रकरणाचा काहीही फटका भाजपाला बसणार नाही. एकतर बहुसंख्य मेडियाला हिरेन जोशींनी दम देऊन चूप केले आहे त्यामुळे फार चर्चाही होणार नाही. विश्वामित्राने कुत्र्याची तंगडी खाल्ली होती असे सांगून समर्थनही होईल. शिवाय अगदीच चर्चा होऊ लागली तर ध्रुविकरण म्हणून काहीतरी काढतीलच. भाजपा (व मोदीजी) ज्यांना आवडतात त्यांना ती आवडण्याची कारणे वेगळी आहेत. 'बघा बघा भाजप भ्रष्टाचार करते, तिला मत देऊ नका' असे त्यांना सांगणे म्हणजे 'सत्यं शिवं सुंदरं मध्ये झीनत ला अजिबात अभिनय जमलेला नाही, बघू नका' असे रसिकांना सांगण्यासारखे आहे.
आजच्या इंडियन एक्स्प्रेसची
आजच्या इंडियन एक्स्प्रेसची पहिली दोन पानं निवडणूक रोख्यांच्या बातम्यांनी भरली आहेत.
२० दात्यांनी एकूण रकमेच्या जवळपास निम्मे म्हणजे १२,१५६ कोटीचे रोखे घेतले आणि दिले.
सर्वाधिक रकमा देणार्या ५ पैकी तिघांच्या मागे ईडी / आयकर खाते लागताच त्यांनी रोखे घेतले.
फ्युचर गेमिंग इन्फ्रासस्ट्रक्चर, मेघा इंजिनीयरिंग आणि वेदान्त ग्रुप. याशिवाय जिंदाल स्टील्स, ऋत्विक प्रोजेक्ट्स, रश्मी सिमेंट, ओरोविंदो फार्मा, शिर्डी साई इलेक्ट्रिकल्स रोखे देणगीदारांमागे चौकशीचा ससेमिरा लागला होता.
सरकारकडून प्रकल्पांना परवानग्या अपेक्षित असलेल्या खाण आणि पोलाद क्षेत्रातील काही कंपन्यांची नावे आहेत.
फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस लिमिटेड या कंपनीने सर्वाधिक म्हणजे १३६८ कोटीचे रोखे घेतले. याचा मालक सँटियागो मार्टिनच्या विरोधात दक्षिण भारतातील राज्यांत केसेस सुरू आहेत. याचा मुलगा चार्ल्स जोस मार्टिन भाजपमध्ये आहे.
सील्ड कव्हर प्रकरण - स्टेट
सील्ड कव्हर प्रकरण - स्टेट बँकेने ४००२ कोटी रुपयांच्या ९१५९ रोख्यांची माहिती जाहीर केलेली नाही.
निवडणूक रोख्यात अडाणी,
निवडणूक रोख्यात अडाणी, अंबानींच्या कंपन्यांची नावे नाहीत.>>> क्विक सप्लाय चेन ही कंपनी कुणाची आहे ते शोधा म्हणजे कळेल.
Future Gaming and hotel
Future Gaming and hotel services ह्या निस्वार्थ भावनेने लोकशाही रुजवण्याच्या आणि लोकशाही वृध्दिंगत करण्याचे काम करणाऱ्या कंपनी वर जनतेने आरोप करणे थांबवावे. ह्या कंपनीने २०० कोटी नफा कमवला, स्वतःचे ऑफिस रीनोवेट केले नाही पण निस्वार्थ भावनेने १३०० कोटी रुपये आवडत्या पक्षाला गुप्तपणे दान केले. इतक्या निस्वार्थ भावनेने काम करणाऱ्या कंपनीचे कौतुक करायला हवे.

याचा मालक सँटियागो
याचा मालक सँटियागो मार्टिनच्या विरोधात दक्षिण भारतातील राज्यांत केसेस सुरू आहेत.
>>>
दक्षिण भारतात कोणत्या राज्यात कोणाचे सरकार आहे?
याचा मुलगा चार्ल्स जोस मार्टिन भाजपमध्ये आहे.
>>>
पोरगा भाजप मध्ये आहे आणि भाजपच त्याच्या वडील विरुद्ध ED इत्यादी ची चौकशी मागे लावेल?
बाकी तो सँटियागो लॉटरी किंग म्हणून ओळखला जातो, त्याच्यावर कार्यवाही होते याचे काही नवल नाही. उलट मला वाटले होते महादेव ॲपचे नाव या रोख्यात असावे पण अजून तरी माझ्या बघण्यात ते आले नाही.
Submitted by कंसराज on 15
Submitted by कंसराज on 15 March, 2024 - 18:26
श्री कंसराज, एका पाकिस्तान मधील कंपनीने सुद्धा निस्वार्थ भावनेने निवडणूक रोखे विकत घेतले आणि त्यांच्या आवडत्या पक्षाला गुप्तपणे दान केले
पाकिस्तानचे आर्थिक कंबरडे
पाकिस्तानचे आर्थिक कंबरडे मोडावे हाच एक हेतू ते दान स्विकारण्यामागे होता.
कुणी एकूण रकमेला खासदारांच्या
कुणी एकूण रकमेला खासदारांच्या संख्येने भागतोय, कुणी राज्यांच्या, वेड्यांचा बाजार
मी संपूर्ण कॉर्पोरेट
मी संपूर्ण कॉर्पोरेट क्षेत्रातील निस्वार्थ भावनेने भारावून गेलो आहे. सगळ्याच दात्यानी प्रॉफिट च्या काही पटित दान केलेले आहे. किती ही लोकशाही बद्दल कळकळ.
एका पाकिस्तान मधील कंपनीने
एका पाकिस्तान मधील कंपनीने सुद्धा निस्वार्थ भावनेने निवडणूक रोखे विकत घेतले आणि त्यांच्या आवडत्या पक्षाला गुप्तपणे दान केले >>>
हो, फक्त त्यांचा आवडता पक्ष कोणता हे शोधायचे आहे. त्यांचा आणि तुमचा आवडता पक्ष एकच निघाला तर मात्र कठीण आहे.
Electoral bonds data: All
Electoral bonds data: All about Reliance-linked Qwik Supply Chain — 3rd largest donor to political parties
https://www.livemint.com/companies/news/sbi-electoral-bonds-data-all-abo...
Submitted by कंसराज on 15
Submitted by कंसराज on 15 March, 2024 - 18:59
>>>
माझ्या आवडत्या पक्षाने EB माध्यमातून एक रुपयाही देणगी घेतली नाहीये
माझ्या आवडत्या पक्षाने EB
माझ्या आवडत्या पक्षाने EB माध्यमातून एक रुपयाही देणगी घेतली नाहीये >>> माकप हा तुमचा आवडता पक्षा आहे ही तुम्ही सोयीस्कर रित्या घेतलेली भूमिका आहे. Actually, मायबोलीवर माकप आवडता पक्ष असलेली व्यक्ती सापडणार नाही.
ज्या पक्षांना देणगी मिळालेली
ज्या पक्षांना देणगी मिळालेली नाही त्यांना मत देऊ असे किती जण ठरवून प्रत्यक्षात आणतील ?
Pages