निवडणूक रोखे योजना: असंवैधानिक, अपारदर्शी

Submitted by उदय on 26 February, 2024 - 01:16

गेल्या आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. २०१७ मधे जाहिर झालेली आणि पुढे २०१८ मधे प्रत्यक्षांत आणलेली "निवडणूक रोखे योजना “ ( Electoral Bond Scheme EBC) घटनाबाह्य (unconstitutional, arbitrary, and violative of article 14) ठरवून रद्द केली. भाषण स्वातांत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, तसेच माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रांत म्हटले आहे.

निवडणूक रोखे State Bank of India (SBI) माध्यमातून विकले जात होते.
https://retail.onlinesbi.sbi/documents/Operating_Guidelines_for_Donors.pdf
रोख्यांचे मुल्य १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख, १ कोटी रुपये आणि त्यांच्या पटीमधे विकत मिळायचे. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला/ समूहाला /कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेता येत होती. रोखे किती विकत घ्यायचे याला मर्यादा नव्हती. रोखे विकत घेतल्यावर, आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षांना मदत म्हणून देणगी दिल्या जायच्या. रोखे वटविण्यासाठी राजकीय पक्षांना १५ दिवसांची मुदत होती. निवडणूक रोखे विकत घेणार्‍याचे नाव रोख्यांवर कुठेही नसायचे, त्यामुळे देणागिदाराचे नाव गोपनीय रहायची सोय होती अपवाद SBI (आणि म्हणून केंद्रातले सरकार).

२०१७ मधे निवडणूक रोखे योजनेला निवडणूक आयोगाने तसेच रिझर्व बँकेने तिव्र आक्षेप घेतला होता. त्या संबंधातले पत्रे उपलब्द आहेत. नंतर विरोध मावळला किंवा तो मोडून काढला गेला आणि लोकशाहीस बाधक, अपारदर्शी, पक्षपाती योजना आहे तशी पुढे रेटली गेली. निवडणूकीत वापरला जाणारा काळा पैसा उघडा करणे, आणि राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांमधे पारदर्शकता आणणे मुख्य उद्देश होता (म्हणे). पण हे करतांना कुठेही रोखे खरेदी करणार्‍याचे आणि संबंधित लाभार्थी पक्षाबद्दल माहिती / आकडेवारी सार्वजनीक स्वरुपांत उपल्ब्द नव्हती.

निवडणूक रोखे प्रकर हा “unconstitutional and arbitrary” आहे असा स्पष्ट उल्लेख निकालपत्रात करतांना त्याला quid pro quo ( "something that is given to a person in return for something they have done" - केंब्रिज शब्दकोशातला अर्थ) असे पण संबोधले आहे. निकाल पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेत स्थळावर उपलब्द आहे.
https://main.sci.gov.in/supremecourt/2017/27935/27935_2017_1_1501_50573_...

योजना किती पक्षपाती आहे आणि योजनेचा एकाच पक्षाला ( सत्ताधारी भाजपाला ) किती फायदा झाला याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडे आहे. आजपर्यंत १६,५१८ कोटी रुपयांचे रोखे विकल्या गेले आहेत, पैकी भाजपाला ६५६६ कोटी रुपये तर काँग्रेसला ११२३ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
EBS_Donations_26Feb2024.png

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रामधे पुढील आदेश आहेत (अ) SBI ला निवडणूक आयोगाकडे रोख्यासंदर्भातली माहिती (रोखे विकत घेतल्याची तारिख, किती रकमेचा, विकत घेणार्‍याचे , लाभार्थी पक्षाचे नांव , किती रक्कम, तारिख) उघड करण्यासंबंधात आदेश आहेत. यासाठी ६ मार्च, २०२४ मुदत आहे.
(ब) निवडणूक आयोगाने वरिल मिळालेली माहिती त्यांच्या संकेत स्थळावर १३ मार्च २०२४ पर्यंत प्रकाशीत करावी.

लोकशाहीमधे मुक्त आणि निष्पक्ष ( free and fair ) निवडणूकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, नव्हे तोच लोकशाहीचा गाभा आहे. सर्व पक्षांना समान संधी मिळायला हवी तरच कष्टाने मिळविलेली लोकशाही टिकेल, बळकट बनेल.

विषय: 
राजकारण
शब्दखुणा: 
निवडणूक रोखे
Electoral Bond Scheme
Groups audience: 
राजकारण - भारतात
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

शक्य असल्यास,काँग्रेसने स्वतःहून आपल्या देणगीदारांची नावे जाहीर करून टाकून सत्ताधारी पक्षास तसे करण्यास भाग पाडावे.
Submitted by आग्या१९९० on 5 March, 2024 - 07:59
>>>
फक्त काँग्रेस का, भाजप, आप आणि इतर पक्षांनी सुद्धा असे करावे आणि देशासमोर एक चांगले उदाहरण ठेवावे.

Submitted by WallE on 5 March, 2024 - 00:06

देणगीदाराचे नाव गोपनीय असते. त्यामुळे आपल्याला कोणी देणगी दिली हे कॉंग्रेसला कळणार नाही. ( देणगीदाराने स्वतः:हून सांगितल्याशिवाय)

Submitted by भरत. on 5 March, 2024 - 01:17

फक्त काँग्रेसच का? कारण तो एक मोठा राष्ट्रीय विरोधी पक्ष आहे. CPIM ने तर अशा देणगी न स्वीकारून चांगला आदर्श समोर ठेवला परंतू त्याचे अनुकरण ना कोणत्या विरोधी पक्षांनी केले ना जनतेने त्याचे कौतुक केले.
भाजपनीच electoral बॉण्ड आणल्याने त्याच्याकडून अपेक्षा करणे चुकीचे ठरेल.

Submitted by आग्या१९९० on 5 March, 2024 - 02:29

14. How the Electoral Bond Funds are transferred to Political Parties?
Political Parties need to fill up the Redemption Slip and deposit the same along with
Electoral Bonds for redemption only in the presently 29 Authorized SBI Branches
within the stipulated period of Fifteen Calendar Days from the date of issuance of the
Electoral Bond.

15. What is Electoral Bond Redemption Slip?
Redemption Slip is the mandatory document which has to be filled up and attached
with Electoral Bonds at the time of Redemption by Political Parties which will be
available in all the presently 29 Authorized SBI Branches.
स्रोत.

म्हणजे कोणी रोखे विकत घेउन स्वत:च परस्पर एखाद्या पक्षाच्या रोखे खात्यात ते जमा करु शकत नाही असे वाटते. रोखे वठवण्यास पक्षाला खास (आणि एकच) रोखे खाते उघडावे लागते, त्यातच जमा करता येतात. तेव्हा प्रत्येक पक्षाला आपले देणगीदार कोण आहेत हे माहिती असावे.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 5 March, 2024 - 02:56

पण रोखे जमा करताना देणगीदाराने नाव देणे अपेक्षित नसावे>>> बरोबर.
रोखे हे बेअरर इन्स्ट्रुमेंट आहे. नोंदणीकृत आणि वैध राजकीय पक्ष सोडुन इतर कुणाच्या हाती लागले तर कोणी ते वठवु शकत नाही, पण कुठल्याही पक्षाच्या हाती लागले तर तो पक्ष वठवु शकतो. ज्या पक्षाला वठवायचे आहेत त्यालाच ती स्लिप भरावी लागेल, इतर कोणी ती स्लिप भरु शकणार नाही असा वरील स्रोतावरुन मला अर्थ लागला.
जर हा अर्थ बरोबर असेल तर देणगीदार रोखे खरेदी करुन काळजीपूर्वक ते हव्या त्या पक्षाच्या सुपूर्द करण्याची व्यवस्था करेल. तेव्हा पक्षाला देणगीदार कोण हे माहित असेल. आणि मग पक्ष स्लिप भरुन, त्यात ते कोणाकडुन मिळाले याची कसलीही माहिती न देता, रोखे वठवेल.
अ‍ॅनॉनिमिटी ही मुख्यत: देणगीदार आणि घेता सोडुन इतर कुणाला कळणार नाही याबाबत आहे असे मी समजतोय.

काही छोटी रक्कम देणारे गुपचुप पक्षकार्यालयाच्या पत्रपेटीत पाकीट ठेवुन पक्षालाही नाव कळु न देण्याची खबरदारी घेत असतील.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 5 March, 2024 - 04:07

देणगीदारांची नावे व त्यांनी दिलेली रक्कम उघड करा असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहेच.

आता ते यात सामिल असलेल्या SBI, पक्ष अथवा देणगीदार यांपैकी कुणीही उघड केले तर आधीच दिलेल्या आदेशावर कायदान्वये काहीही फरक पडु नयअण? SBI वेळेत द्यायला हात वर केले. पक्ष "आम्हाला नाही माहित बुवा कोणी दिले, कुणी तरी आमच्या कचेरीच्या दाराच्या फटीतून आत ढकलुन गेले असेल आम्हाला सकाळी कचेरी उघडल्यावर सापडले" असे सांगायला अजिबात कमी पडणार नाहीत.
तेव्हा देणगीदारांनीच एक आठवड्यात आपण कुठल्या पक्षाला किती रक्कम दिली हे जाहीर करावे असा आदेश न्यायालयाने दिला तर?
"आम्हाला नाही आठवत आता" किंवा "आम्ही रोखे एका पाकीटात घालुन, रँडम टॅक्सीवाल्याला पाचशेची नोट देउन कुठल्याही एका पक्षाच्या कार्यालयात नेऊन दे असे सांगीतले" अशी उत्तरे देतील का?

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 5 March, 2024 - 05:42

वरील चर्चे वरून तरी असे दिसतय की इथल्या कोणत्याही सभासदाने निवडणूक रोख्यांचा वापर केला नाहीये. कोणी (आता पर्यंत चर्चेत सहभागी न झालेल्या) सदस्यांनी असे रोखे वापरले असतील तर त्यांनी ते का वापरले (म्हणजे त्याचे फायदे, गुप्तता सोडून) असतील तर नक्की इथे सांगावे आणि over-all प्रोसेस कशी आहे हे ही सांगावे.

Submitted by WallE on 5 March, 2024 - 05:47

मंडळी , जादू बघायची आहे?
उदय यांनी मूळ लेखात दिलेल्या स्टेट बँकेच्या संकेतस्थळावरील निवडणूक रोख्यांच्या ऑपरेटिंग गाइडलाइन्सवर क्लिक करा.
यावरच्या प्रतिसादातही तीच लिंक आहे.

हम कागज छुपाएंगे.

Submitted by भरत. on 7 March, 2024 - 07:33

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविल्याने न्यायालयाचा अपमान झाला म्हणून Association for Democratic Reforms' ADR ने SBI विरुद्ध अवमान याचिका ( contempt petition ) दाखल केली आहे. काय शिक्षा होते हे गुगलल्यावर न्यायालयाची माफी मागणे, दोन हजार रुपये दंड , सहा महिने तुरुंगवास.... ( आणि फासे योग्य पडले तर सरकारकडून राज्यसभेची उमेदवारी ).

फेरफार/ खोडाखाडी ( manipulation) करायला SBI सोपी आहे म्हणून RBI अ‍ॅक्ट मधे बदल करुन केवळ SBI लाच रोखे देण्याची परवानगी दिली होती का?

भ्राष्टाचार, काळा पैसा बाहेर काढण्याबाबतची उदासिनता पुन्हा पुन्हा दिसून येते.

Submitted by उदय on 7 March, 2024 - 17:59

१. मुळातच कंपन्यांकडे काळा पैसा कसा जमा झाला?
२. तो रोखीतच होता की आणखी काही बॅलन्स शीटसच्या बनवाबनवीत?
३. रोखे खरेदीसाठी स्टेट बँकेत पैसे कसे भरले हे कोणत्याही चार पाच उदाहरणांवरून स्पष्ट होईल.

वैयक्तिकरीत्या रोखे खरेदी करणार्यांना कोणती पद्धत वापरली तेसुद्धा जाणून घेतले पाहिजे.

या देणग्या करमुक्त होत्या का? वैयक्तिक देणगीदारांनी कशी नोंद केली?
देणग्यांची नोंद कंपनीसाठी कशी करण्यात आली? बोर्ड ओफ डिरेक्टरी सभा, निर्णय, जेनरल रजिस्टरमध्ये नोंद वगैरे?

मी असे वाचले की मुख्य आक्षेप असा होता की पन्नास हजारांपेक्षा अधिकचे व्यवहार करताना आधार आणि पॅनची सक्ती सरकार करते तर येथे काय केले? बँकेच्या गुप्त नोंदींत तरी ते लिहिले का? जर तसे नसेल तर वरच्या सरकारच्याच नियमांचे पालन होत नाही, विरुद्ध ठरते. हा मुख्य मुद्दा आहे.

Submitted by Srd on 7 March, 2024 - 19:57

मुख्य मुद्दा हा आहे की "If SBI is willing to go this far and risk contempt, there is something really explosive in the electoral bond list."
----
The documents reveal that SBI, on Union Finance Ministry’s beckoning, was able to collate data on electoral bonds from across the country within 48 hours after the deadline to encash the bonds ended. It sent such information religiously to the Union finance ministry after every window period of sale. The Collective verified such missives being sent up to 2020.

https://thewire.in/government/when-the-govt-wanted-electoral-bonds-data-...

Submitted by भरत. on 7 March, 2024 - 20:08

हा कायदा रद्द करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने मतदारांच्या माहिती अधिकाराला प्राधान्य दिले होते. SBI ला माहिती निवडणूकीनंतर द्यायची आहे. निवडणूका जवळ आल्या असतांना अशी महत्वाची माहिती मतदारांपासून लपविणे याला काय म्हणायचे?

संसदेत अर्थमंत्र्यांनी खोटी माहिती सांगण्यापासून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सरसकट उल्लंघन करण्यापर्यंचा निलाजरा कोडगेपणा दाखविलाच आहे तर उद्या संगणक करप्ट झाला, डिस्क रिड होत नाही, कागद नाहिसे झाले/ जळाले.... असे अनेक कारणे पुढे करता येतात.

Submitted by उदय on 7 March, 2024 - 23:19

१९५२ साली एका मतदारसंघात जेव्हढे मतदार होते त्यापेक्षा पंधरा वीस पटींनी त्यात वाढ झाली आहे. काही ठिकाणी त्याहूनही जास्त. मतदारसंघांची संख्या वाढवून मतदार आणि भूगोल आटोक्यात ठेवणे हा उपाय दिसतो.

Submitted by रघू आचार्य on 8 March, 2024 - 00:33

Different methods of diversion. मोदी सरकार लपवाछपवी करतंय, निवडणूक रोख्यांच्या नावाखाली घपला केलाय याबद्दल बोललं जाऊ नये यासाठी आटापिटा.

Submitted by भरत. on 8 March, 2024 - 00:46

SBI ला माहिती निवडणूकीनंतर द्यायची आहे>>
तेव्हा तरी द्यायची आहे का हा मोठा प्रश्नच आहे खरं

कागद नाहिसे झाले/ जळाले>>>
उन्हाळा येतोय, त्यात ग्लोबल वार्मिंग फार, शॉर्ट सर्किट होऊन आग लागु शकते.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 8 March, 2024 - 00:58

वर भरत यांनी दिलेल्या लिंक मध्ये असलेली पैसा पॉलिटिक्स ही सहा भागांची मालिका वाचा.
सगळं स्पष्ट आहे.

वर ऍनॉनिमिटी वर चर्चा झाली त्यासाठी त्याबद्दल पाचव्या भागात लिहिले आहे.

Submitted by मानव पृथ्वीकर on 8 March, 2024 - 03:56

Pages