गेल्या आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. २०१७ मधे जाहिर झालेली आणि पुढे २०१८ मधे प्रत्यक्षांत आणलेली "निवडणूक रोखे योजना “ ( Electoral Bond Scheme EBC) घटनाबाह्य (unconstitutional, arbitrary, and violative of article 14) ठरवून रद्द केली. भाषण स्वातांत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, तसेच माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रांत म्हटले आहे.
निवडणूक रोखे State Bank of India (SBI) माध्यमातून विकले जात होते.
https://retail.onlinesbi.sbi/documents/Operating_Guidelines_for_Donors.pdf
रोख्यांचे मुल्य १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख, १ कोटी रुपये आणि त्यांच्या पटीमधे विकत मिळायचे. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला/ समूहाला /कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेता येत होती. रोखे किती विकत घ्यायचे याला मर्यादा नव्हती. रोखे विकत घेतल्यावर, आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षांना मदत म्हणून देणगी दिल्या जायच्या. रोखे वटविण्यासाठी राजकीय पक्षांना १५ दिवसांची मुदत होती. निवडणूक रोखे विकत घेणार्‍याचे नाव रोख्यांवर कुठेही नसायचे, त्यामुळे देणागिदाराचे नाव गोपनीय रहायची सोय होती अपवाद SBI (आणि म्हणून केंद्रातले सरकार).
२०१७ मधे निवडणूक रोखे योजनेला निवडणूक आयोगाने तसेच रिझर्व बँकेने तिव्र आक्षेप घेतला होता. त्या संबंधातले पत्रे उपलब्द आहेत. नंतर विरोध मावळला किंवा तो मोडून काढला गेला आणि लोकशाहीस बाधक, अपारदर्शी, पक्षपाती योजना आहे तशी पुढे रेटली गेली. निवडणूकीत वापरला जाणारा काळा पैसा उघडा करणे, आणि राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांमधे पारदर्शकता आणणे मुख्य उद्देश होता (म्हणे). पण हे करतांना कुठेही रोखे खरेदी करणार्‍याचे आणि संबंधित लाभार्थी पक्षाबद्दल माहिती / आकडेवारी सार्वजनीक स्वरुपांत उपल्ब्द नव्हती.
निवडणूक रोखे प्रकर हा “unconstitutional and arbitrary” आहे असा स्पष्ट उल्लेख निकालपत्रात करतांना त्याला quid pro quo ( "something that is given to a person in return for something they have done" - केंब्रिज शब्दकोशातला अर्थ) असे पण संबोधले आहे. निकाल पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेत स्थळावर उपलब्द आहे.
https://main.sci.gov.in/supremecourt/2017/27935/27935_2017_1_1501_50573_...
योजना किती पक्षपाती आहे आणि योजनेचा एकाच पक्षाला ( सत्ताधारी भाजपाला ) किती फायदा झाला याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडे आहे. आजपर्यंत १६,५१८ कोटी रुपयांचे रोखे विकल्या गेले आहेत, पैकी भाजपाला ६५६६ कोटी रुपये तर काँग्रेसला ११२३ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रामधे पुढील आदेश आहेत (अ) SBI ला निवडणूक आयोगाकडे रोख्यासंदर्भातली माहिती (रोखे विकत घेतल्याची तारिख, किती रकमेचा, विकत घेणार्‍याचे , लाभार्थी पक्षाचे नांव , किती रक्कम, तारिख) उघड करण्यासंबंधात आदेश आहेत. यासाठी ६ मार्च, २०२४ मुदत आहे.
(ब) निवडणूक आयोगाने वरिल मिळालेली माहिती त्यांच्या संकेत स्थळावर १३ मार्च २०२४ पर्यंत प्रकाशीत करावी.
लोकशाहीमधे मुक्त आणि निष्पक्ष ( free and fair ) निवडणूकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, नव्हे तोच लोकशाहीचा गाभा आहे. सर्व पक्षांना समान संधी मिळायला हवी तरच कष्टाने मिळविलेली लोकशाही टिकेल, बळकट बनेल.
तुम्हांला फिरून फिरून भोपळे
तुम्हांला फिरून फिरून भोपळे चौकात यायला आवडतं का?
Submitted by भरत. on 28 February, 2024 - 13:28
भरत राव, इथे बरीच मंडळी भोपळे चौकातच असते त्यातून बाहेर येतच नाही आणि एकाच चश्म्यातून गोष्टी बघते. दुसरी बाजू कोणी दाखवली तर आवडत नाही त्यांना.
डाकू, चोर जाऊद्या, निदान CPIM
डाकू, चोर जाऊद्या, निदान CPIM चे कौतुक करायला काय हरकत आहे? ते तत्वाला चिकटून राहिले.
बरोबर, ते सगळे लोक ढोंगी आहेत
बरोबर, ते सगळे लोक ढोंगी आहेत. एका पक्षाला मिळालेली देणगी त्यांना दिसतेय पण दुसऱ्या पक्षाला त्याच चुकीच्या मार्गाने मिळालेली देणगी त्यांना दिसत नाही आणि ते फ्री आणि फेअर इलेक्शन्स च्या गोष्टी करतात.>>>>>
इलेक्शन्स तर पक्षच लढणार भले ते कितीही चोर असले तरी.... आता तुम्ही तुमच्या छातीवर हात ठेवून सांगा की सत्ताधारी पक्षच्या तुलनेत त्या योजनेत कुणालाही फेअर म्हणजेच समान संधी आहे का देणग्या मिळण्याची? जर नसेल तर मग ते इलेक्शन्सच फेअर कसे झाले? जिथे फक्त सत्ताधारी पक्षलाच जास्तीत जात पैशाचा ओघ वाहतोय आणि तो हवे तेवढे रिसोर्सेस हव्या त्या मार्गाने आपल्या दिशेला वळवू शकतोय आणि बाकीच्यांच्या वाट्याला चणे फुटाणे येतायत?? हे फेअर इलेक्शन्स कसे झाले??
अहो काँग्रेसचं तर सोडूनच द्या हो त्यांच्या हाताला निदान ११०० करोड रुपये तरी लागले, क्षेत्रीय पक्षांचं काय? त्यांच्या साठी या निवडणूक समान संधी असलेल्या (फेअर इलेक्शन्स) कशा ठरू शकतात? आणि जर तोच अवाढव्य पैसा वापरून सत्ताधारी पक्ष मीडिया, समाज माध्यम हाताशी धरून सर्वसामान्यांची मते कधी पूर्ण असत्य तर कधी अर्ध सत्य तर कधी फुगवलेल सत्य सांगून मॅनिप्युलेट करत असतील तर ते इलेक्शन्स फ्री(फ्री विल असलेली) तरी म्हणता येतील का?
इलेक्शन्स तर पक्षच लढणार भले
इलेक्शन्स तर पक्षच लढणार भले ते कितीही चोर असले तरी.... आता तुम्ही तुमच्या छातीवर हात ठेवून सांगा की सत्ताधारी पक्षच्या तुलनेत त्या योजनेत कुणालाही फेअर म्हणजेच समान संधी आहे का देणग्या मिळण्याची? जर नसेल तर मग ते इलेक्शन्सच फेअर कसे झाले? जिथे फक्त सत्ताधारी पक्षलाच जास्तीत जात पैशाचा ओघ वाहतोय आणि तो हवे तेवढे रिसोर्सेस हव्या त्या मार्गाने आपल्या दिशेला वळवू शकतोय आणि बाकीच्यांच्या वाट्याला चणे फुटाणे येतायत?? हे फेअर इलेक्शन्स कसे झाले??
अहो काँग्रेसचं तर सोडूनच द्या हो त्यांच्या हाताला निदान ११०० करोड रुपये तरी लागले, क्षेत्रीय पक्षांचं काय? त्यांच्या साठी या निवडणूक समान संधी असलेल्या (फेअर इलेक्शन्स) कशा ठरू शकतात? आणि जर तोच अवाढव्य पैसा वापरून सत्ताधारी पक्ष मीडिया, समाज माध्यम हाताशी धरून सर्वसामान्यांची मते कधी पूर्ण असत्य तर कधी अर्ध सत्य तर कधी फुगवलेल सत्य सांगून मॅनिप्युलेट करत असतील तर ते इलेक्शन्स फ्री(फ्री विल असलेली) तरी म्हणता येतील का?
Submitted by फार्स विथ द डिफरंस on 28 February, 2024 - 13:43
>>>
+1
मी हेच लिहिले आहे, एक दोन मोठे पक्ष सोडले तर बाकी कोणासाठीच फेअर इलेक्शन नाहीत. अपक्ष तर आता फारच मागे पडले/पडतील. पैश्या शिवाय निवडणूक लढवणे आता शक्यच नाही.
भाजपने खाऊन पिऊन ढेकर
भाजपने खाऊन पिऊन ढेकर दिल्याचे काबुल आहे तर
ईडी भाजप सोडून इतर पक्षांवर
ईडी भाजप सोडून इतर पक्षांवर लक्ष ठेवते असं म्हणायचंय त्यांना
भाजपला कॅश नेताना पकडणार
भाजपला कॅश नेताना पकडणार नाहीतच, आणि पकडले तर प्रत्येक राज्यात एकेक सागर बंगला आहेच नै?
आणि कितीही रक्कम असली तरी ती
आणि कितीही रक्कम असली तरी ती सक्ती हवी. नाहीतर पूर्वी २०,००० च्या खाली रक्कम असेल तर जाहीर करायची सक्ती नव्हती.>>>
समजा सामान्य व्यक्तीला आपल्या आवडत्या पक्षाला किंवा आवडता नसेल तरी तिच्या मतानुसार एखाद्या पक्षाला त्यावेळी सपोर्ट करायला देणगी द्यायची आहे. तिचा उद्देश पक्षाला सपोर्ट करणे असतो, पक्षाची जाहीर भूमिका आणि जाहीरनामा याचा या निर्णयात प्रभाव असु शकतो. यात तो पक्ष सत्तेत असताना अथवा येइल तेव्हा आपल्या बाजुने पॉलिसीज वळवण्याचा उद्देश नसतो. (असला तरी देणगी एवढी क्षुल्लक असते की तिचा असा वापर करणे अशक्य.) अशा पॉलीसी इन्फ्लुएन्स न करु शकणाऱ्या व्यक्तीला अथवा छोट्या एन्टिटीला या बाबतीत प्रायव्हसी जपण्याचा आपला राजकीय कल उघड न करण्याचा अधिकार असावा. यासाठी वीस हजार रकमे पर्यंत नाव जाहीर करण्याचीही सक्ती नसणे हे योग्यच वाटते. भाजपने हाच मुद्दा धरुन कीतीही रक्कम देणाऱ्या व्यक्तीला/संस्थेला आपली प्रायव्हसी जपण्याचा हक्क आहे असा प्रतिवाद न्यायालयात केला. तेव्हा न्यायाधिशांनी सामान्य मतदाराची देणगी आणि आपल्या फायद्यासाठी इन्फ्लुएन्स करु शकणारी देणगी यातील फरक स्पष्ट करुन, वीस हजार पर्यंत देणगी निनावी असु शकते व यातुन सामान्य मतदाराची प्रायव्हसी जपली जाईलच, इन्फ्लुएन्स करु शकण्याएवढी देणगी देणारे यात मोडत नाहीत, त्यांची नावे जाहीर व्हायलाच हवी हे स्पष्ट केले.
त्यात निवडणुक रोख्यांद्वारे अमर्यादित पैसा देऊ शकणे, केवळ सत्ताधारी पक्षाला कोणी कोणास किती देणगी दिली हे माहित असणे आणि काळा पैसा कमी करण्यास जनतेचा, मतदारांचा माहीती अधिकारच हिरावुन घेणे यामुळे फ्री अँड फेअर निवडणुका होण्यास बाधा होऊ शकते या मुद्द्यावरुन न्यायालयाने निवडणुक रोखे रद्द केले.
रद्द न करता पारदर्शक करायचे असल्यास कायद्यात बरेच 'अन डु'ज करावे लागले असते आणि पारदर्शक असल्यास रहता राहिलेला काळ्या पैशाचा मुद्दाही गैर लागु होइल.
रद्द न करता पारदर्शक करायचे
रद्द न करता पारदर्शक करायचे असल्यास कायद्यात बरेच 'अन डु'ज करावे लागले असते >>> हो तेच करण्याच्या गाइडलाइन्स द्यायला हव्या होत्या. त्यातल्या कोणत्या तरतुदी घटनाबाह्य आहेत हे दाखवून तेवढ्या बदला असेही सांगू शकले असते.
व्यक्तीला अथवा छोट्या एन्टिटीला या बाबतीत प्रायव्हसी जपण्याचा आपला राजकीय कल उघड न करण्याचा अधिकार असावा. यासाठी वीस हजार रकमे पर्यंत नाव जाहीर करण्याचीही सक्ती नसणे हे योग्यच वाटते. >> हे इन प्रिन्सिपल बरोबर आहे. पण ज्या रीतीने पक्षांना अशा देणग्या मिळत होत्या त्यातूनच यात पारदर्शकता नव्हती. इथे "pre implementation" सेक्शन मधे आणखी माहिती आहे. बसपा १००%, काँगेस ८३% आणि भाजप ६५% देणग्या अशा होत्या - ज्याचा कसलाही ट्रेस नव्हता. ही माहिती ज्या संस्थेने दिली आहे त्याच संस्थेने या रोख्यांविरोधात सध्याचा खटला लढला होता. त्यामुळे विश्वासार्ह असावी.
व्यक्तींच्या प्रायव्हसीच्या दृष्टीने बरोबर आहे पण पारदर्शकतेच्या दृष्टीने ही बेनामी देणग्यांची संधी होती.
काँग्रेस लाही १७१ कोटी
काँग्रेस लाही १७१ कोटी मिळालेत. SBI काँग्रेस देणगीदार लोकांची नावे ED , CBI ला देत असणार. जसा एखादा नेता भजपात आला की त्यांचा वरची चौकशी पुढे जात नाही तसेच ह्या काँग्रेस ला देणगी देणाऱ्या कंपन्या बाबत होत असणार. भजपला देणगी दिली की Ed ची भीती नाही.
मानव छान माहिती.... धन्यवाद.
मानव छान माहिती.... धन्यवाद.
भरत- धन्यवाद, संधी मिळेल तेव्हा दुरुस्ती करतो.
<< .... न करता पारदर्शक करायचे असल्यास कायद्यात बरेच 'अन डु'ज करावे लागले असते >>
------- सुरवातीपासून केस open-and-shut प्रकारातली होती. unconstitutional, arbitrary, and violative ( of article 14 ) असे तिखट शब्द प्रयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रात आहेत.
सर्वोच्च न्यायालय संसदेला कायदा करण्यासाठी ( किंवा कायदा कसा असायला हवा , काय दुरुस्ती असायला हवी) आदेश देऊ शकत नाहीत. कायदे करायचे काम संसदेचे आहे. त्याची एक प्रक्रिया आहे (विचार विनीमय, चर्चा, पुढे दुरुस्ती, मग बहुमताने संमती, राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी).
सर्वोच्च न्यायालय काय करु शकते? (अ) केलेला नवा कायदा, घटनेनुसार नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे ( माहिती अधिकार) रक्षण करत आहे अथवा नाही तसेच (ब) कायद्याचा अर्थ लावण्याचे काम ( interpretation as per stated objective ) आणि तो आपले उद्दिष्ट ( येथे काळा पैसा, पारदर्शकता ) साध्य करण्यास समर्थ आहे का?
घटनेची चौकट महत्वाची आहे. नवे कायदे करतांना संबंधितांशी चर्चा किती महत्वाची आहे हे शेतकरी कायदा, आणि निवडणूक रोखे प्रकरणांतून प्रकर्षाने जाणवते.
अनेक केसेस मधे न्यायालयाने
अनेक केसेस मधे न्यायालयाने आख्खा कायदा रद्द न करता त्यातील स्पेसिफिक तरतुदी घटनाबाह्य असल्याचे दाखवून बदल सुचवले आहेत. आणि कायदा रद्द करूनही अशा तरतुदींबद्दल रिमार्क्स देउन सुधारणा करा असेही सांगू शकले असते. पूर्वी अशी उदाहरणे ऐकली आहेत. तेव्हा हे अगदीच काहीतरी नागरिकशास्त्राबाहेरचे आहे असे नाही.
आदेश देऊ शकत नाही वगैरे माहीत आहे. पण बर्‍याच वेळा काय काढावे/बदलावे याचे सल्ले देतात. कधीकधी स्पेसिफिक भाग रद्द करतात आख्खा कायदाच रद्द करण्याऐवजी.
अधिकृत देणग्या असण्यात काहीही चूक नाही. पारदर्शकता असली म्हणजे झाले.
फारेएण्ड पाहिली ती लिंक.
फारेएण्ड पाहिली ती लिंक. १००% आणि बहुतेकांची एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अज्ञात स्रोतांकडुन मिळालेल्या देणगीची टक्केवारी पहाता वीस हजार रकमे पर्यंत नाव जाहीर करण्याची सक्ती नाही या नियमाचा गैरवापर केला हे उघड आहे. त्यात ही माहिती पब्लिक डोमेनसाठी उपलब्ध नाही असे म्हटले आहे, ऑडीटसाठी उपलब्ध असेल असे म्हटले तर जर मोठी रोख रक्कम देणगी घेऊन ती सामान्य जनतेकडुन मिळाली अशी बतावणी सहज करता येईल. रक्कम केवढीही असो ती रोख न देता चेक, ऑनलाइन ट्रान्सफरनेच करण्याची सक्ती असल्यास ती छोट्या रकमेची माहिती पब्लिक डोमेनमध्ये नसली तरी संबंधीत अधिकारी व निवडणूक आयोगास पडताळणी साठी उपलब्ध असेल.
निवडणूक रोखे, हे वर म्हटल्या प्रमाणे आवश्यक ते अन डू करून पारदर्शक केले तर ज्यासाठी ते आणले त्याचा उद्देशच असफल होतो, इतर वैध मार्गाने देणगी देणे आणि रोख्यातून देणे यात फरक राहीला नसता.
कुठल्याही पक्षाला देणगी फक्त आणि फक्त निवडणूक रोख्यांमार्फत करावी, वीस हजार वरील देणगी देणाऱ्यांची नावे पब्लिक डोमेन मध्ये जाहीर करणे सक्तीचे, त्यापेक्षा कमी देणग्यांची माहिती संबंधीत अधीकारी व निवडणूक आयोगास पडताळणीसाठी उपलब्ध असावी असा बदल केला तरच निवडणूक रोख्यांमध्ये काही अर्थ असेल.
---
मी माझ्या गतीने लिही पर्यन्त उदय यांची पोस्ट आणि त्यावरील फारएण्ड यांची प्रतिक्रिया आलेली होती.
तिन संस्थांनी ( RBI Act ,
तिन संस्थांनी ( RBI Act , कॉर्पोरेट Act, EC) तिव्र आक्षेप घेतला होता. काय आणि किती दुरुस्ती हवी आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल पत्र वाचल्यावर अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळतात.
https://webapi.sci.gov.in/supremecourt/2017/27935/27935_2017_1_1501_5057...
एक कोटी denomination च्या
एक कोटी denomination च्या रोख्यांची " संख्या " सर्वात जास्त ५० % पेक्षा जास्त विकल्या गेली... बार ग्राफ वर एक कोटीची frequency सर्वात मोठी. आता गरजा भागविण्यासाठी १० कोटी, ५० कोटीचे बाँड लागतील.
<< कुठल्याही पक्षाला देणगी
<< कुठल्याही पक्षाला देणगी फक्त आणि फक्त निवडणूक रोख्यांमार्फत करावी, वीस हजार वरील देणगी देणाऱ्यांची नावे पब्लिक डोमेन मध्ये जाहीर करणे सक्तीचे, त्यापेक्षा कमी देणग्यांची माहिती संबंधीत अधीकारी व निवडणूक आयोगास पडताळणीसाठी उपलब्ध असावी असा बदल केला तरच निवडणूक रोख्यांमध्ये काही अर्थ असेल. >>
------- एखाद्याला ५० हजार रुपये द्यायचे असतील तर पर्सनल चेक/ बँक ड्राफ्ट/ electronic transfer असे ट्रॅकेबल माध्यम का नको चालायला? मग बाँडच (ते पण SBIचे अगदी RBI ACT मधे दुरुस्ती करुन) का हवेत ?
अ व्यक्तीने रोख पैसे पुरविले, ब व्यक्तीने एका मर्यादेत रोखे विकत घेतले आणि अ ला दिले. ( नोट बंदीच्या वेळी ९९ % अधिक रोकड पैसा परत आलेला आहे... ) हे कसे थांबविणार?
माझा मुद्दा कदाचित स्पष्ट
माझा मुद्दा कदाचित स्पष्ट झाला नसेल.
सर्व घटनाबाह्य तरतुदी काढुन टाकून निवडणूक रोखे पारदर्शक केले तर त्यांची गरजच काय? ते फक्त इतर माध्यमांसारखे (चेक, ऑनलाइन ट्रान्सफर वगैरे) आणखी एक माध्यम होईल या व्यतिरिक्त इतर काही साध्य होणार नाही.
जर छोट्या देणगीदारांसाठी त्यांची प्रायव्हसी जपण्यास रोखे उपयुक्त (चेकबूक, नेटबँकिंग वगैरे नाहीय/वापरता येत नाही वगैरे किंवा चेकद्वारे ऑनलाइन केले तरी बँक कर्मचारी चुगल्या करू शकतात इत्यादि) असा जरी युक्तीवाद केला (रोखे विकत घेताना बँकेत त्याचे नाव, ओळखपत्र दाखवावे लागेल, पण ते रोखे तो कोणत्या पक्षाला देईल हे कळणार नाही.) तरी इतर मार्ग (रोख रक्कम, युपीआय) खुले असल्याने कोण जाऊन रोखे विकत घ्या आणि मग पक्षाला द्या असे उपद्व्याप करेल?
पारदर्शकतेसाठी आणि त्याचवेळी छोट्या देणगीदारांची प्रायव्हसी जपण्यास निवडणूक रोखे ठेवायचे असतील तर रोख रक्कम ते सगळी माध्यम बंद करून फक्त आणि फक्त निवडणूक रोख्यांद्वारेच देणगी देऊ शकेल असे केले तरच (एकवेळ) त्यात काही अर्थ असेल. (इथे सगळ्या घटना बाह्य तरतूदी काढुन टाकल्या आहेत हे गृहीत धरले आहे.)
मग फक्त एसबीआयच का इतर बॅंक्स का नाही वगैरे पुढची गोष्ट.
मानव, पारदर्शकता असेल तर गरज
मानव, पारदर्शकता असेल तर गरज काय बद्दल सहमत.
निवडणूक आयोग EC, RBI ची आक्षेप आणि तो कशासाठी आहे या संबंधांतला पत्रव्यावहार. पत्रांची सत्यता पडताळता येते.
https://adrindia.org/content/electoral-bonds-confidential-ec-meeting-exp...
२०१८ मधे तृणमूलचे खासदार नदीमूल हक यांच्या (अतारांकित प्रश्न ८३०) प्रश्नाला संसदेत उत्तर देतांना अर्थमंत्री म्हणतात, " the govt has not received any concerns from EC on the issue of electoral Bearer Bonds". EC च्या विक्रम बात्रा यांचे आक्षेपासंबंधांतले मुद्देसुद पत्र २०१७ चे आहे. ECचा आक्षेप होता आणि त्यांच्या सर्व शंकांचे समाधान "चर्चे " नंतर झाले असे उत्तर नाही आहे.
संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांना खरी उत्तरे देणे अपेक्षित आहे. पारदर्शकता आडातच नसेल तर पोहोरांत कुठून येणार?
सर्व घटनाबाह्य तरतुदी काढुन
सर्व घटनाबाह्य तरतुदी काढुन टाकून निवडणूक रोखे पारदर्शक केले तर त्यांची गरजच काय? ते फक्त इतर माध्यमांसारखे (चेक, ऑनलाइन ट्रान्सफर वगैरे) आणखी एक माध्यम होईल या व्यतिरिक्त इतर काही साध्य होणार नाही. >>> रोखेच असे नाही पण एखादे स्टॅण्डर्डाइज्ड अधिकृत चलन्/माध्यम. म्हणजे कोणी पर्सनल चेक देत आहे, कोणी ट्रान्स्फर करत आहे, यात नक्की कोणते खरे आहे वगैरे चेकिंग करायची दोन्ही पार्ट्यांना, ऑडिटर्सना व न्यायालयाला गरज नाही. ते कोणत्याही बँकांमधून उपलब्ध व्हावेत. कोणी कोणाला किती दिले याची माहिती पब्लिकला उपलब्ध असावी. कंपन्यांच्या फंडिंगवर कॅप असावी.
<< अनेक केसेस मधे न्यायालयाने
<< अनेक केसेस मधे न्यायालयाने आख्खा कायदा रद्द न करता त्यातील स्पेसिफिक तरतुदी घटनाबाह्य असल्याचे दाखवून बदल सुचवले आहेत. आणि कायदा रद्द करूनही अशा तरतुदींबद्दल रिमार्क्स देउन सुधारणा करा असेही सांगू शकले असते. पूर्वी अशी उदाहरणे ऐकली आहेत. तेव्हा हे अगदीच काहीतरी नागरिकशास्त्राबाहेरचे आहे असे नाही.
आदेश देऊ शकत नाही वगैरे माहीत आहे. पण बर्‍याच वेळा काय काढावे/बदलावे याचे सल्ले देतात. कधीकधी स्पेसिफिक भाग रद्द करतात आख्खा कायदाच रद्द करण्याऐवजी. >>
------ उदाहरणे आहेत , असतील तर कृपया सांगा.
निवडणूक रोख्यांचा तपशील
निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणू़क आयोगाला देण्यासाठी
तीनचार महिन्यांची म्हणजे ३० जूनपर्यंतची मुदत मिळावी असा अर्ज स्टेट बँकेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केला आहे.#डिजिटल इंडिया
निवडणुका होऊन जौ द्या, नंतर
निवडणुका होऊन जौ द्या, नंतर सगळ्यांना xट्यावर मारता येईलच की
#डिजिटल ईंडिया
#डिजिटल ईंडिया
वीस दिवस निघुन गेल्यावर SBI
वीस दिवस निघुन गेल्यावर SBI च्या लक्षात आले की हे तर फारेच गुंतागुतीचे आहे बुवा!
जर हे ४ महिन्यात करणं शक्य आहे, तर ते १ महिन्यात करणं अगदीच शक्य होतं. इथे काही कुणाला समन्स पाठवून बोलावून चौकशी करा वगैरे काम नव्हतं SBI च्या म्हणण्यानुसार २२,२१७ रोखे विकल्या गेले, ते कोणी विकत घेतले त्याचा डेटा एकीकडे आहे. आणि हे कुठल्या पक्षाने वठवले याचा डेटा मुंबई मेन ब्रांच मध्ये २२,२१७ बंद लिफाफ्यांमध्ये आहे. म्हणजे ४४४३४ रेकॉर्डस चेक करायचे आहेत. २२ दिवसात करायला रोज २०२० रेकॉर्ड्स चेक करायचे. एक माणुस रोज २० रेकॉर्ड्स चेक करु शकत असेल तर १०१ माणंस लागतील. २२ कामाचे दिवस, ८ विकांताचे दिवस, एकुण एक महिना.
नोटाबंदीच्या वेळी काय केले
नोटाबंदीच्या वेळी काय केले होते? हाजारो बँक कर्मचार्‍यांकडून जास्त तास काम करवून घेतले. अनेकांनी १६ - १६ तास कामे केली होती. लहरी राजाची लहरच.... पूर्ण व्हायलाच पाहिजे.
प्रश्न कमी वेळेचा नाहीच आहे, इच्छाशक्तीचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो.
वेळ काढण्यासाठी SBI / सरकार काय वाट्टेल ते करतील.
शक्य असल्यास,काँग्रेसने
शक्य असल्यास,काँग्रेसने स्वतःहून आपल्या देणगीदारांची नावे जाहीर करून टाकून सत्ताधारी पक्षास तसे करण्यास भाग पाडावे.
मराठा नोंदी तपासायला अधिक
मराठा नोंदी तपासायला अधिक मनुष्यबळ लावता येते, पण .?..
SBI ने " २२२१७ रोखे,
SBI ने " २२२१७ रोखे, त्यांचे देते आणि घेते यांचे २ संच, रोख्याचा युनिक क्रमांक २५६ आकडी इन्क्रिप्टेड, देत्यांचा अकाउंट नंबर १६ अंकी आणि घेत्यांचा रोखे करंट अकाउंट नंबर १६ अंकी तेव्हा = २२२१७ x २ x २५६ x १६ x १६ = २९१२०२६६२४ म्हणजे भारताच्या लोकसंख्येच्या दुप्पट रेकॉर्ड्स डिकोड करुन ते मॅच करावे लागतील" असे सांगायला हवे होते. मग "बाप रे! बघा! म्हणजे हे आधी एन्कोड केले तेव्हा किती प्रंचंड काम केले होते SBI ने!" अशी स्तुती करुन #ISupportSBI हॅशटॅग चालवताना ऊर अभिमानाने भरुन आला असता.
निवडणुका होऊन जौ द्या, नंतर
निवडणुका होऊन जौ द्या, नंतर सगळ्यांना xट्यावर मारता येईलच की
Submitted by भ्रमर on 4 March, 2024 - 20:40
+१
वेळ काढणे हाच प्रकार सुरू आहे असे दिसतय
शक्य असल्यास,काँग्रेसने
शक्य असल्यास,काँग्रेसने स्वतःहून आपल्या देणगीदारांची नावे जाहीर करून टाकून सत्ताधारी पक्षास तसे करण्यास भाग पाडावे.
Submitted by आग्या१९९० on 5 March, 2024 - 07:59
>>>
फक्त काँग्रेस का, भाजप, आप आणि इतर पक्षांनी सुद्धा असे करावे आणि देशासमोर एक चांगले उदाहरण ठेवावे.
Pages