गेल्या आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. २०१७ मधे जाहिर झालेली आणि पुढे २०१८ मधे प्रत्यक्षांत आणलेली "निवडणूक रोखे योजना “ ( Electoral Bond Scheme EBC) घटनाबाह्य (unconstitutional, arbitrary, and violative of article 14) ठरवून रद्द केली. भाषण स्वातांत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, तसेच माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रांत म्हटले आहे.
निवडणूक रोखे State Bank of India (SBI) माध्यमातून विकले जात होते.
https://retail.onlinesbi.sbi/documents/Operating_Guidelines_for_Donors.pdf
रोख्यांचे मुल्य १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख, १ कोटी रुपये आणि त्यांच्या पटीमधे विकत मिळायचे. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला/ समूहाला /कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेता येत होती. रोखे किती विकत घ्यायचे याला मर्यादा नव्हती. रोखे विकत घेतल्यावर, आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षांना मदत म्हणून देणगी दिल्या जायच्या. रोखे वटविण्यासाठी राजकीय पक्षांना १५ दिवसांची मुदत होती. निवडणूक रोखे विकत घेणार्याचे नाव रोख्यांवर कुठेही नसायचे, त्यामुळे देणागिदाराचे नाव गोपनीय रहायची सोय होती अपवाद SBI (आणि म्हणून केंद्रातले सरकार).
२०१७ मधे निवडणूक रोखे योजनेला निवडणूक आयोगाने तसेच रिझर्व बँकेने तिव्र आक्षेप घेतला होता. त्या संबंधातले पत्रे उपलब्द आहेत. नंतर विरोध मावळला किंवा तो मोडून काढला गेला आणि लोकशाहीस बाधक, अपारदर्शी, पक्षपाती योजना आहे तशी पुढे रेटली गेली. निवडणूकीत वापरला जाणारा काळा पैसा उघडा करणे, आणि राजकीय पक्षांना मिळणार्या देणग्यांमधे पारदर्शकता आणणे मुख्य उद्देश होता (म्हणे). पण हे करतांना कुठेही रोखे खरेदी करणार्याचे आणि संबंधित लाभार्थी पक्षाबद्दल माहिती / आकडेवारी सार्वजनीक स्वरुपांत उपल्ब्द नव्हती.
निवडणूक रोखे प्रकर हा “unconstitutional and arbitrary” आहे असा स्पष्ट उल्लेख निकालपत्रात करतांना त्याला quid pro quo ( "something that is given to a person in return for something they have done" - केंब्रिज शब्दकोशातला अर्थ) असे पण संबोधले आहे. निकाल पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेत स्थळावर उपलब्द आहे.
https://main.sci.gov.in/supremecourt/2017/27935/27935_2017_1_1501_50573_...
योजना किती पक्षपाती आहे आणि योजनेचा एकाच पक्षाला ( सत्ताधारी भाजपाला ) किती फायदा झाला याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडे आहे. आजपर्यंत १६,५१८ कोटी रुपयांचे रोखे विकल्या गेले आहेत, पैकी भाजपाला ६५६६ कोटी रुपये तर काँग्रेसला ११२३ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रामधे पुढील आदेश आहेत (अ) SBI ला निवडणूक आयोगाकडे रोख्यासंदर्भातली माहिती (रोखे विकत घेतल्याची तारिख, किती रकमेचा, विकत घेणार्याचे , लाभार्थी पक्षाचे नांव , किती रक्कम, तारिख) उघड करण्यासंबंधात आदेश आहेत. यासाठी ६ मार्च, २०२४ मुदत आहे.
(ब) निवडणूक आयोगाने वरिल मिळालेली माहिती त्यांच्या संकेत स्थळावर १३ मार्च २०२४ पर्यंत प्रकाशीत करावी.
लोकशाहीमधे मुक्त आणि निष्पक्ष ( free and fair ) निवडणूकांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, नव्हे तोच लोकशाहीचा गाभा आहे. सर्व पक्षांना समान संधी मिळायला हवी तरच कष्टाने मिळविलेली लोकशाही टिकेल, बळकट बनेल.
चांगला निर्णय!
चांगला निर्णय!
मला हे नीट समजले नाही. मी
मला हे नीट समजले नाही. मी या विषयावर रविश कुमार, देशभक्त ई लोकांचे व्हिडीओज पाहिले आहेत. वरती लिहीले आहे ते लक्षात आले पण मूळ बेकायदेशीर काय आहे ते नीट कळाले नाही
- असे रोखे काढणे व लोकांना अमर्याद खरेदी करून देणे हेच, की
- त्याबद्दल पारदर्शकता नसणे हे
पारदर्शकता असायला हवी हे बरोबर आहे. पण मुळात राजकीय पक्षांना दिले जाणारे पैसे अधिकृत स्वरूपात असलेले चांगलेच आहे ना?
कोणत्याही सिस्टीम मधे राजकीय पक्षांना, नेत्यांना पैसे दिले जातात व थेट पणे किंवा गुप्तपणे त्यांच्या हिताचे निर्णय होतातच. हे कोणतीच सिस्टीम टाळू शकत नाही. लोकशाही मधे यावर किमान कंट्रोल येऊ शकतो व पारदर्शकता येऊ शकते. त्या पारदर्शकतेबद्दल हा निकाल असेल तर बरोबर आहे.
पण अशी अधिकृत सिस्टीमच नसेल तर सगळे गपचूप चालेलच आणि कोणालाच पत्ता लागणार नाही.
अमेरिकेत हे थोडेफार पारदर्शक आहे. काही लोक अगम्य नावांचे ग्रूप्स/संस्था काढतात (फेथ फॉर फॅमिलीज ई) आणि त्यातून प्रचंड निधी उभा करतात. पण त्यातही बर्यापैकी माहिती पब्लिकला मिळू शकते. त्यांच्या फंडिंगवर मर्यादा आणण्याचा मधे प्रयत्न झाला होता पण तो यशस्वी झाला नाही असे आठवते.
पारदर्शकता नसल्यामुळे कंपन्या
पारदर्शकता नसल्यामुळे कंपन्या त्यात आपल्या आवडत्या (सत्ताधारी) पक्षाला देणग्या देऊन सरकारचे निर्णय इन्फ्लुएन्स अगदी सहजच करू शकत होत्या आणि ते केल्याचा पुरावाच उपलब्ध नसणे हे भयानक आहे. शिवाय देशविघातक / परदेशी व्यक्ती आणि संस्थांमधून यात पैसा ओतला जाणे आणि देशाचे संरक्षण्/परराष्ट्र धोरण इन्फ्लुएन्स होण्याची शक्यता असणे हे अजून भयानक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत. अगदी योग्य निर्णय आहे. इथे भाजपाचे आकडे अतिच मोठे दिसत आहेत यावरून ही शंका अजून बळकट होते की मुद्दामून सत्ताधारी पक्षाला पैसा पुरवला गेला आहे. आता भाजपाला देशात (कागदोपत्री तरी) मोठे समर्थन असल्यामुळे त्याला जास्त देणगी मिळणे हे साहजिक आहे, पण तरी हा आकडा फार आहे. काँग्रेस केंद्रात सत्तेत असती तर तराजू तितकाच तिकडे झुकला असता याची खात्री आहे. पक्ष कुठला आहे हे न बघता चुकीच्या पायंड्यांना मोडून काढणे उत्तम.
१००% योग्य निर्णय. जेव्हा
१००% योग्य निर्णय. जेव्हा निर्णय आला होता तेव्हाही हेच लिहिले होते
https://www.maayboli.com/node/83708?page=85
रविश कुमार, देशभक्त ई लोकांचे व्हिडीओज पाहिले आहेत. >>> बरीच दिशाभूल करणारे व्हिडिओ असतात.
त्याबद्दल पारदर्शकता नसणे हे >>> हेच मुख्य कारण आहे.
भाजप प्रवक्त्यांनी
भाजप प्रवक्त्यांनी वर्तमानपत्रांत लेख लिहून, मंत्र्यांनी ट्वीट करून निवडणूक रोख्यांची भलामण करायला सुरुवात केली आहे.
मोदीने या निकालावरून सर्वोच्च न्यायालयाला टोमणा मारला आहे. (सुदामा - पोहे)
भाजप पुन्हा ही योजना आणणारच नाही याची खात्री देता येईल का?
तसंही इतर अनेक खटल्यांप्रमाणे याही प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने भरपूर वेळ घेऊन भाजपला जे हवं ते करू दिलेलं आहे.
द न्युज मिनिट आणि न्युज लाँड्री यांनी केलेल्या तपासानुसार इलेक्टोरल ट्रस्टच्या माध्यमातून भाजपला मिळालेल्या देणग्या आणि ईडी , आयकर खात्याच्या कारवायांमध्ये धागेदोरे आहेत.
हपा - सहमत आहे. पण यात
हपा - सहमत आहे. पण यात पारदर्शकता आणायला लावण्याऐवजी रोखेच रद्द का केले? कोणी देणग्या दिल्या आहेत ते पब्लिकला सहज उपलब्ध असावे हे एक आणि कंपन्यांच्या देणग्यांवर मर्यादा असाव्यात हे दुसरे - असे काहीतरी करून यावर कंट्रोल आणता आला असता.
मग आता २०१७ च्या आधीचीच सिस्टीम पूर्ववत होणार की आणखी वेगळे काही. तेव्हाही भरपूर निधी हा बेनामीच होता.
बाकी भाजपला बहुतांश मिळाला यात काही आश्चर्य नाही. वैयक्तिकरीत्या लोक काँग्रेस व इतर पक्षांना देतील पण ज्या कंपन्यांना भारतात आपले मार्केट वाढवायचे आहे त्यातली कोणतीही कंपनी राष्ट्रीय पातळीवर जे पक्ष सत्तेत नाहीत व त्यांच्या कॅल्क्युलेशन नुसार या वर्षी सत्तेत यायची शक्यता नाही त्यांना कशाला देणग्या देतील? पण काही कंपन्यांनी प्रचंड निधी देऊन कायदे आपल्या बाजूला वळवू नयेत म्हणून त्यावर अपर लिमिट असणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक उमेदवाराची निवडणुकित
प्रत्येक उमेदवाराची निवडणुकित खर्च करण्यावर मर्यादा आहे. तशीच मर्यादा निधी घेण्यावर का असु नये ? उमेदवाराला त्याने केलेल्या खर्चाचा ताळेबंद सादर करावा लागतो. तीच पद्धत पक्षाला देखील लागू करावी.
प्रश्न केवळ निधी घेण्याचा नाही. अनेक कंपन्यांनी त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर निधी दिला आहे. आणि नंतर कारवाई बस्त्यात गेली. अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
निवडणूकांतल्या काळ्या पैशाला
निवडणूकांतल्या काळ्या पैशाला लगाम लावायचा , पारदर्शकता आणायची तोच तर EBS आणायचा मुख्य उद्देश होता पण मग पैसे कुणी, कुठल्या पक्षाला दिले याबाबतची महत्वपूर्ण माहिती पब्लिक डोमेन मधे का असू नये?
EBS मधे अशी कोणती transparency / पारदर्शकता होती/ आहे ज्याने काळ्या पैशाला लगाम लागणार होता? सँपल उपलब्द आहे. पैसे कुणी दिले , नाव नाही, पैसा कुठल्या पक्षाला दिले जाणार आहे, नाव नाही. हा सर्व डेटा SBI कडे ( म्हणजे केंद्रातल्या सरकारकडे) असणार आहे.
https://www.thehindu.com/data/parties-unknown-income-rise-despite-electo...
दोन महत्वाची आकडेवारी देत आहे जेणे करुन काळ्या पैशाला लगाम किती बोगस क्लेम आहे.
( १) EBS सुरु होण्याच्या आधी ( २०१४ ते २०१७) आणि नंतर (२०१८ ते २०२२) - राजकीय पक्षांचे " अज्ञात स्त्रोत्र" कडून आलेले उत्पन्न ६२ % वरुन ७२ % गेले.
काळा पैसा कमी झाला ?
"71 The share of income from unknown sources for national parties rose from 66% during the years 2014-15 to 2016-17 to 72% during the years 2018-19 to 2021-22. ... "
(2) सर्व मिळून एकंदर २४००० रोखे ( संख्या) विकल्या गेले आहेत. पैकी १३००० तर एक कोटी रुपयांच्या denomination मधे आहेत. म्हणजे देणारे हे सामान्य लोक नाही आहेत. रुपयांमधे त्यांचे वेटेज ९४ % आहे.
काळ्या पैशाला लगाम लागला?
" The available data indicates that more than ninety four percent of the total electoral bonds are purchased in denominations of rupees one crore. This indicates that bonds are purchased by corporates and not individuals. The limited disclosure clause in the Electoral Bond Scheme prevents investigating agencies such as the Central Bureau of Investigation and Enforcement Directorate from identifying corruption; "
नफ्याच्या विशिष्ठ
नफ्याच्या विशिष्ठ मर्यादेपलीकडे जर राजकीय पक्षाला किंवा इतर कोणत्याही संस्थेला दान द्यायचे असेल तर पूर्वी जनरल मीटिंग मध्ये भागधारकांची परवानगी लागे. २०१७ मध्ये कंपनीज ॲक्ट मध्ये बदल करून हा राजकीय पक्षांना देण्याच्या रकमेबाबत हा नियम काढून टाकला. आता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भागधारकांची परवानगी न घेता मनाजोगते दान देऊ शकतात. कोणत्या पॉलिटिकल पार्टीला दान दिले हे disclosure सुध्दा बांधिल नाही.
न्युज लाँड्री >>> गोदी मीडिया
न्युज लाँड्री >>> गोदी मीडिया चॅनल आहे हे. थोडी माहिती काढा हे चॅनल कोणी सुरू केले या बद्दल
कोणी का केले असेना. काय
कोणी का केले असेना. काय म्हणतात ते बघा की उगाच नसते फाटे फोडण्यापेक्षा.
हे मुद्द्यावर बोलायला कधी
हे मुद्द्यावर बोलायला कधी शिकणार?
भाजप पुन्हा ही योजना आणणारच
भाजप पुन्हा ही योजना आणणारच नाही याची खात्री देता येईल का?
>>>
भाजपच काय काँग्रेस जरी सत्तेत आले तरी ते यात बदल करून निवडणूक रोखे परत आणतील. त्यांनीसुद्धा यातून बरीच "देणगी" मिळवली आहे
कोणी का केले असेना. काय
कोणी का केले असेना. काय म्हणतात ते बघा की उगाच नसते फाटे फोडण्यापेक्षा.
नवीन Submitted by कॉमी on 27 February, 2024 - 11:35
>>>
अच्छा आता न्यूज लौंड्री गोदी मीडिया आहे कळल्यावर लगेच u टर्न
उद्या आज तक किंवा रिपब्लिक भारत चे रेफरन्स दिले तर हे चॅनल गोदी मीडिया आहेत म्हणून लगेच गळे काढाल तुम्ही
प्रत्येक उमेदवाराची निवडणुकित
प्रत्येक उमेदवाराची निवडणुकित खर्च करण्यावर मर्यादा आहे. तशीच मर्यादा निधी घेण्यावर का असु नये ? उमेदवाराला त्याने केलेल्या खर्चाचा ताळेबंद सादर करावा लागतो. तीच पद्धत पक्षाला देखील लागू करावी
>>>
अगदी अगदी
काँग्रेस, भाजप, सेना, राष्ट्रवादी, तृणमूल, आप आणि सगळ्यांना निधी घेण्यावर बंधने असावी, सगळ्यांनी ताळेबंद सादर करावा
मोदीने गॅरंटी द्यावी की असा
मोदीने गॅरंटी द्यावी की असा कायदा आणेन
काँग्रेसला कुठल्या उद्योगांनी
काँग्रेसला कुठल्या उद्योगांनी किती पैसे दिले हे सत्तेत असणार्या भाजपाला कळेल. भाजपाला कुणी किती पैसे दिले याची माहिती गुलदस्त्यातच राहिल.
व्हेंटिलेटर तयार करणार्या कंपनीने काँग्रेसला ३ कोटी रुपये दिले. या माहितीचा उपयोग करुन केंद्रातल्या भाजपा सरकारने या कंपनी च्या मागे सूड भावनेने ED/ income tax /CBI/ FERA मागे लागणारच नाही याची काय हमी? हे म्हणजे खंडणी गोळा करण्यासारखे आहे.
वेदांताने ( किंवा अडाणीने ) भाजपा काही ४० कोटी (३५० कोटी अडाणी मोठे आहेत, ३५० पण लहान आकडा आहे.
) रुपये दिले.... त्यांच्यासाठी सरकार परतीमधे काहीच करणार नाही? त्यांच्यासाठी विमान तळ बांधकामाचे कंत्राट, mining व्यावसाय साठी नियमांत थोडी लवचिकता? quid pro quo चा उल्लेख निकाल पत्रात आहे.
कुठल्या उद्योगाने / समुहाने कुठल्या पक्षाला किती रक्कम देणगी दिली आहे हे जनतेला कळायला हवे.
कुठल्या उद्योगाने / समुहाने
कुठल्या उद्योगाने / समुहाने कुठल्या पक्षाला किती रक्कम देणगी दिली आहे हे जनतेला कळायला हवे.
>>>
१००% कळायला हवे
भाजपला 6500+ करोड तर काँग्रेसला ११००+ करोड कोणी दिले हे कळायलाच हवे. इतरही पक्ष आहेत, त्यांनीही निवडणूक रोख्यांची मलाई खाल्ली आहे, आप सुद्धा आहेत यात, त्यांना सुद्धा कोणी देणगी दिली हे कळायलाच हवे
कुठल्या उद्योगाने / समुहाने
कुठल्या उद्योगाने / समुहाने कुठल्या पक्षाला किती रक्कम देणगी दिली आहे हे जनतेला कळायला हवे.
Submitted by उदय on 27 February, 2024 - 11:46
>>>
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रामधे पुढील आदेश आहेत (अ) SBI ला निवडणूक आयोगाकडे रोख्यासंदर्भातली माहिती (रोखे विकत घेतल्याची तारिख, किती रकमेचा, विकत घेणार्याचे , लाभार्थी पक्षाचे नांव , किती रक्कम, तारिख) उघड करण्यासंबंधात आदेश आहेत. यासाठी ६ मार्च, २०२४ मुदत आहे.
(ब) निवडणूक आयोगाने वरिल मिळालेली माहिती त्यांच्या संकेत स्थळावर १३ मार्च २०२४ पर्यंत प्रकाशीत करावी.
तुमच्या लेखातील माहिती
तसंही इतर अनेक खटल्यांप्रमाणे
तसंही इतर अनेक खटल्यांप्रमाणे याही प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने भरपूर वेळ घेऊन भाजपला जे हवं ते करू दिलेलं आहे.
Submitted by भरत. on 27 February, 2024 - 10:14
>>>
भरत राव, काँग्रेस एवढी स्वच्छ पार्टी आहे तर त्यांनी इतके दिवस (वर्ष) हे निवडणूक रोखे का स्वीकारले. त्यांचीही रक्कम काही कमी नाही तब्बल ११००+ करोड रुपये आहेत.
<< तुमच्या लेखातील माहिती >>
<< तुमच्या लेखातील माहिती >>
------ सर्वोच्च न्यायालयाचा तसा आदेश आहे. आदेशाचे पालन केले जाईल अथवा नाही हे १३ मार्चला समजेल. काहीही घडू शकते.
व्यावहारांत पारदर्शकता हवी असती तर सुरवातीपासून डेटा लपविण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने एव्हढा कडकडून विरोध केला नसता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा तसा आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाचा तसा आदेश आहे. आदेशाचे पालन केले जाईल अथवा नाही हे १३ मार्चला समजेल. काहीही घडू शकते.
व्यावहारांत पारदर्शकता हवी असती तर सुरवातीपासून डेटा लपविण्यासाठी एव्हढा विरोध केला नसता.
नवीन Submitted by उदय on 27 February, 2024 - 12:09
>>>
काय उदय जी, यावर तुम्ही तरी गळा काढू नका. तुमचाच धागा आहे, तुम्हीच वर माहिती लिहिली आहे आणि त्या माहितीवर तुम्हीच अविश्वास दाखवत आहात. ऐसा कैसे चलेगा.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा अंतिम शब्द न मानता त्या निकालाकडे आपण पुन्हा कामाला लागण्याचे आवाहन म्हणून पाहिले पाहिजे. जर आपण विधायकरीत्या, सकारात्मक, माहितीपूर्ण चर्चा घडवून आणली, तर निश्चितपणे आपण निवडणूक रोख्यांचीच योजना सुविहित, सुधारित स्वरूपात पुन्हा आणू शकतो- रोखे इतिहासजमा करण्याची काहीही गरज नाही.
हितेश जैन (मुंबई भाजपचे उपाध्यक्ष)
कोणकोणत्या पक्षांनी न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले?
निवडणूक आयुक्तांच्या
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तींसदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे भाजपने काय केले याचे स्मरण येथे उचित ठरेल.
काँग्रेस एवढी स्वच्छ पार्टी
काँग्रेस एवढी स्वच्छ पार्टी आहे तर त्यांनी इतके दिवस (वर्ष) हे निवडणूक रोखे का स्वीकारले.
इलेकशन बॉण्ड स्वीकारणारे सगळे हे अस्वच्छ असे समजू. CPM हा एकमेव पक्ष आहे ज्याने इलेक्शन बॉण्ड स्वीकारले नाही. देऊन टाका स्वच्छतेचे सर्टिफिकेट.
देऊन टाका स्वच्छतेचे
देऊन टाका स्वच्छतेचे सर्टिफिकेट.>> आणि निवडुन पण द्या!! मोदि-शाह ला फेकुन द्या !!
भरत राव, काँग्रेस एवढी स्वच्छ
भरत राव, काँग्रेस एवढी स्वच्छ पार्टी आहे तर त्यांनी इतके दिवस (वर्ष) हे निवडणूक रोखे का स्वीकारले. त्यांचीही रक्कम काही कमी नाही तब्बल ११००+ करोड रुपये आहेत. >>>
इथे प्रश्न कोणी किती पैसे स्वीकारले हा नसून, योजना या देशातील जनतेवर किती असंवैधानिकरित्या, फक्त संसदेतील बहुमताच्या जोरावर वैध बनवून लादली गेली हा आहे. आज भाजप सत्तेत आहे भविष्यात आणखी कुणी असेल पण पैसा हा नेहमीच सामान्यांच्याच खिशातून जाणार आहे. (जरी पैसे सरळ सरळ सामान्यांच्या खिशातून नाही गेला तरी याच्या मागून वैधशीररित्या जो भ्रष्टाचार होणार आहे त्याचा फटका सरतेशेवटी सामान्य जनतेलाच बसणार आहे). आणि तो सर्व सामान्यांचीच मते मॅनिप्युलेट करण्यासाठी वापरला जाणार आहे.
हरकत इलेक्टोरल बॉण्ड्सवर नाहीच आहे, हरकत त्यात केल्या गेल्या बदलांवर आहे
आधी कोणतीही कंपनी मागील तीन वर्षांच्या सरासरी नफ्याच्या ७.५ टक्के इतकेच रोखे खरेदी करू शकत असे. जर तुम्ही जनतेसाठी केलेली कामे दिसत असतील तर इतक्या डोनेशन वर निवडणूका लढायला काहीच अडचण नसावी.(राज्या राज्यातील हॉर्स ट्रेडिंग, देशव्यापी मीडिया डॉमिनेशन, देशव्यापी २४/ ७ सोशल मीडिया पीआर/ ट्रेंड ऍक्टिव्हिटीज हे सर्व मॅनेज करायला मात्र तेवढा पैसा पुरणार नाही हे खरं) २०१७ च्या फायनान्स ऍक्ट मध्ये ही मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली. ते करायला नको होते, आणि Anonymity नसायला हवी होती.
धन्यवाद. हा शेवटचा पॅरा मधलीच
धन्यवाद. हा शेवटचा पॅरा मधलीच उत्तरे शोधत होतो.
रकमेला मर्यादा असावी. कोणी कोणाला दिले हे पब्लिकला माहीत असावे. आणि कितीही रक्कम असली तरी ती सक्ती हवी. नाहीतर पूर्वी २०,००० च्या खाली रक्कम असेल तर जाहीर करायची सक्ती नव्हती. आणि सर्व पक्षांकडे येणारा निधी ५०% पेक्षा जास्त हा बेनामी होता. भाजपसहित.
आणि बहुधा भ्रमर यांनी लिहीले आहे ते - व्यक्तींप्रमाणेच पक्षांनाही हा ताळमेळ जाहीर करायची सक्ती हवी.
ही योजना कागदावर फार सुंदर
ही योजना कागदावर फार सुंदर दिसत असली तरी तिची उपयुक्तता एका महत्वाच्या गोष्टीवर आधारित आहे, ती म्हणजे ईडी, सीबीआय, निवडणूक आयोग, नोकरशाही, मिडिया यांची स्वायत्तता. हे नसेल तर मग ही योजना म्हणजे वसूलीचे साधनच बनते. देशात एकापेक्षा एक हुषार आय ए एस भरलेले असताना ईडी च्या डायरेक्टर ना तीन तीनदा मुदतवाढ द्यावी वाटणे हाही वसूलीचाच भाग आहे. न्यूज लाँड्री चा रिपोर्ट ही उद्बोधक आहे. गपगुमान बाँड्स घेऊन आम्हाला द्या नायतर तुम्हाला ईडी लावतो !
इथे प्रश्न कोणी किती पैसे
इथे प्रश्न कोणी किती पैसे स्वीकारले हा नसून, योजना या देशातील जनतेवर किती असंवैधानिकरित्या, फक्त संसदेतील बहुमताच्या जोरावर वैध बनवून लादली गेली हा आहे.
Submitted by फार्स विथ द डिफरंस on 27 February, 2024 - 17:07
>>>
"योजना किती पक्षपाती आहे आणि योजनेचा एकाच पक्षाला ( सत्ताधारी भाजपाला ) किती फायदा झाला याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडे आहे. आजपर्यंत १६,५१८ कोटी रुपयांचे रोखे विकल्या गेले आहेत, पैकी भाजपाला ६५६६ कोटी रुपये तर काँग्रेसला ११२३ कोटी रुपये मिळाले आहेत."
हे उदयजी यांनी वर धाग्यात वर लिहिले आहे. सोबतीला एक तक्ता पण दिलाय. फार्स विथ द डिफरंस जी किमान लेख तरी पूर्ण वाचून प्रतिसाद द्या. उगाच विरोधाला विरोध म्हणून प्रतिसाद लिहू नका. लेख वाचा, सगळे प्रतिसाद वाचा, विचार करा मग प्रतिसाद द्या. घाई का करताय.
Pages