कोकणचा विकास की विनाश? रिफायनरी येतेय...

@ रघु: बरोबर मुद्दा आहे.
जर इतर अशा गोष्टी आहेत ज्या जास्त अथवा तेवढेच प्रदूषण करतात तर त्यात काय सुधारणा करता येईल हे बघायला हवे.
या रिफायनरी प्रकल्पा बद्दल मला काही माहिती नाही तेव्हा त्याला विरोध वा समर्थन दोन्ही नाही. या धाग्यात काय त्याबद्दल माहिती येते हे बघत आहे.
पण तुम्ही आधुनिक मोबाईल, लॅपटॉप इ. वगैरे वापरता आहात तर तुम्हाला विरोध करायचा अधिकार नाही वगैरे पटत नाही.

जामनगर वगैरे मध्ये काय दुष्परिणाम झाले ते बघा असा मुद्दा आला होता पण पुढे त्यावर इथे माहिती मिळाली नाही म्हणुन काल शोधून काही माहिती वाचत होतो. त्याबद्दल कुणाला योग्य दुवा माहीत असल्यास कृपया द्यावा.

--
उदय तुमची वरची पोस्ट पण आवडली.

मानव धन्यवाद.
सुरूवातीला इथे लिहायचे टाळले होते. कारण एकच एक असा विचार होऊ शकत नाही. सगळेच मुद्दे एकमेकांशी निगडीत असतात. रिफायनरीबाबतचे अमेरिकन कायदे गुगळून पहा इतकेच सुरूवातीला लिहीले होते.

अमेरिकेत ८० च्या दशकात ३२४ रिफायनरीज होत्या. अमेरिकेतले प्रदूषणाचे कडक कायदे यामुळे त्या बंद होत गेल्या. अमेरिकेतल्या रिफायनरीजची संख्या १९४ वरून १५५ इतकी खाली आलेली आहे. रिफायनरीजमुळे होणारे प्रदूषण या दोन्हीविरोधात अमेरिकेत कायदे आहेत. सर्वसामान्यांचा त्यांना पाठिंबा आहे.

गेल्या तीस वर्षात एकही रिफायनरी नव्याने आलेली नाही. रिफायनरी अमेरिकेसारख्या प्रगत आणि जागृत देशात असली तरीही ती प्रदूषणाचे नियम धुडकावून प्रदूषण करते. कॅलिफोर्निया राज्यात कडक कारवाई झालेली आहे. अशी कारवाई आपल्याकडे होत नाही.

• The Clean Air Act
• state discharge regulations
• state discharge regulations
• e Safe Drinking Water Act (SDWA)
• CERCLA (i.e. Superfund: Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act)
• Emergency Planning and Community
• Right-to-Know (EPCRA)
• OSHA (Occupational Safety & Health Administration)
• TSCA (Toxic Substances Control Act), Oil Pollution Act and Spill Prevention Control and Countermeasure Plans
• the Clean Water Act (CWA)

एका अमेरिकन सरकारी रिपोर्टमधला हा उतारा आहे. (आपल्याकडच्या सीपीसीबी सारखीच ही संस्था आहे).
Environmental hazards of petroleum refineries

Refineries are generally considered a major source of pollutants in areas where they are located and are
regulated by a number of environmental laws related to air, land and water. Some of the regulations that
affect the refining industry include the Clean Air Act, the Clean Water Act, the Safe Drinking Water Act,
CERCLA (i.e. Superfund: Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act),
Emergency Planning and Community Right-to-Know (EPCRA), OSHA (Occupational Safety & Health
Administration), TSCA (Toxic Substances Control Act), Oil Pollution Act and Spill Prevention Control
and Countermeasure Plans. Here is a breakdown of the air, water, and soil hazards posed by refineries:
• Air pollution hazards: Petroleum refineries are a major source of hazardous and toxic air pollutants such
as BTEX compounds (benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene). They are also a major source of
criteria air pollutants: particulate matter (PM), nitrogen oxides (NOx), carbon monoxide (CO), hydrogen
sulfide (H2S), and sulfur dioxide (SO2). Refineries also release less toxic hydrocarbons such as natural
gas (methane) and other light volatile fuels and oils. Some of the chemicals released are known or
suspected cancer-causing agents, responsible for developmental and reproductive problems. They may
also aggravate certain respiratory conditions such as childhood asthma. Along with the possible health
effects from exposure to these chemicals, these chemicals may cause worry and fear among residents of
surrounding communities. Air emissions can come from a number of sources within a petroleum refinery
including: equipment leaks (from valves or other devices); high-temperature combustion processes in the
actual burning of fuels for electricity generation; the heating of steam and process fluids; and the transfer
of products. Many thousands of pounds of these pollutants are typically emitted into the environment over
the course of a year through normal emissions, fugitive releases, accidental releases, or plant upsets. The
combination of volatile hydrocarbons and oxides of nitrogen also contribute to ozone formation, one of
the most important air pollution problems in the United States.
• Water pollution hazards: Refineries are also potential major contributors to ground water and surface
water contamination. Some refineries use deep-injection wells to dispose of wastewater generated inside
the plants, and some of these wastes end up in aquifers and groundwater. These wastes are then regulated
under the Safe Drinking Water Act (SDWA). Wastewater in refineries may be highly contaminated given
the number of sources it can come into contact with during the refinery process (such as equipment leaks
and spills and the desalting of crude oil). This contaminated water may be process wastewaters from
desalting, water from cooling towers, stormwater, distillation, or cracking. It may contain oil residuals and many other hazardous wastes. This water is recycled through many stages during the refining process
and goes through several treatment processes, including a wastewater treatment plant, before being
released into surface waters. The wastes discharged into surface waters are subject to state discharge
regulations and are regulated under the Clean Water Act (CWA). These discharge guidelines limit the
amounts of sulfides, ammonia, suspended solids and other compounds that may be present in the
wastewater. Although these guidelines are in place, sometimes significant contamination from past
discharges may remain in surface water bodies. –
• Soil pollution hazards: Contamination of soils from the refining processes is generally a less significant
problem when compared to contamination of air and water. Past production practices may have led to
spills on the refinery property that now need to be cleaned up. Natural bacteria that may use the
petroleum products as food are often effective at cleaning up petroleum spills and leaks compared to
many other pollutants. Many residuals are produced during the refining processes, and some of them are
recycled through other stages in the process. Other residuals are collected and disposed of in landfills, or
they may be recovered by other facilities. Soil contamination including some hazardous wastes, spent
catalysts or coke dust, tank bottoms, and sludges from the treatment processes can occur from leaks as
well as accidents or spills on or off site during the transport process.

लिंक :
१. https://cfpub.epa.gov/ncer_abstracts/index.cfm/fuseaction/display.files/...

२. https://search.epa.gov/epasearch/?querytext=reinery+pollution&areaname=&...

३. https://nepis.epa.gov/EPA/html/pubs/pubtitleOAR.html

अमितव, कोकणात स्थानिकांना प्रकल्प हवाय आणि काही जण पुण्यामुंबई अमेरिकाकॅनडात बसून त्याला विरोध करताहेत अशी परिस्थिती नाहीये अरे.

कोकणात रिफायनरी व्हावी की नाही ह्या प्रश्नाला उत्तर देताना विचारात घेतलेला सगळ्यात पहिला महत्वाचा मुद्दा हा आहे की बारसू गावातल्या ग्रामस्थांना हा प्रकल्प नको आहे. तो नको असताना गळ्यात मारला जात आहे.

https://www.loksatta.com/videos/vishesh-vartankan/3617286/what-is-barsu-...

https://www.loksatta.com/maharashtra/barsu-refinery-project-driling-work...

https://maharashtratimes.com/maharashtra/ratnagiri/barsu-refinery-protes...

https://www.esakal.com/kokan/todays-latest-marathi-news-kop23a64311-txt-...

https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/maharashtra-to-withdraw-...

https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/barsu-anti-refinery-prot...

https://www.thehindu.com/news/cities/mumbai/barsu-oil-refinery-project-m...

स्थानिक मंडळी प्राणपणाने ह्या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. त्यापाठीमागची त्यांची कारणे अनेक असतील. ती मंडळी निव्वळ पर्यावरण जतन करायसाठी विरोध करत आहेत असे माझे अजीबात म्हणणे नाही. पण त्या विरोधामागे कोकणातील इतर रासायनिक प्रकल्पांमुळे झालेले नुकसान आणि मुंबईसारख्या महानगरी जीवनमानाचा जवळून असलेला परिचय (आणि त्यामुळे ते नको असणे) ह्यांचा मोठाच वाटा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शक्य झाल्यास हा रिपोर्ट वाचून घ्यावा
https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-11/documents/protocol_repor...

<< सगळ्यात पहिला महत्वाचा मुद्दा हा आहे की बारसू गावातल्या ग्रामस्थांना हा प्रकल्प नको आहे. >>

सोप्पं उत्तर आहे. Make them an offer they can't refuse.

सर्वच राजकारण्यांच्या वार्ता मोठ्या अन‌ उघड्या.....

हे गाव आहे साखरी नाटे... (टिप : हे फक्त एक गाव आहे अजून मुसाकाझी, तुळसुंदे, कातळी, विजयदुर्ग, देवगड, मिठबांव ही गावे देखील मासेमारी व्यवसाय करतात)

४००० वा थोडी कमी जास्ती लोकसंख्या. साखरी नाट्यात साधारण ५०० मोठ्या तर २०० च्या वर छोट्या बोटी आहेत. मोठ्या बोटीवर ४० च्या आसपास काम करतात. तर छोट्या बोटीवर १० जण काम करतात. हे बघता एकूण २२ हजार लोकांना काम यातून मिळतं. हे फक्त मासेमारीशी निगडित. मासे विकणे , त्याचे परिवहन , प्रक्रिया याचा यात उल्लेख नाही. ते धरले तर ४० हजार हून अधिकचा रोजगार केवळ साखरी नाटे हे बंदर देते. एक मोठी बोट व त्यावरचे इतर सामान यांची किंमत साधारण ७० लाखांच्याही वर जात असते. म्हणजे ३५० कोटी हे बोटींसाठी लागलेत. आणि दिवसाला ३ कोटींची उलाढाल ह्या बंदरातून होत असते. आजही हे बंदर पुर्ण क्षमतेने कार्य करत नाही. कारण बंदरावर जाण्यासाठी मोठा रस्ता नाही किंवा मोठी जेट्टी सुध्दा नाही. त्याची अंमलबजावणी केली तरी लाखभर रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता ह्या ‘गावाची’ आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील क्रमांक दोन नंबरचे मासे ह्या बंदरातून वहन होतात.

असे का आहे? तर साखरी नाटे च्या आजुबाजुच्या समुद्रात प्रचंड मासे मिळतात, कारण अत्यंत स्वच्छ समुद्र आणि समुद्राखाली असणारे पाण वनस्पतींचे जंगल. स्थानिक मच्छिमार सांगतात की गुजरात मुंबईहून मोठ्या बोटी साखरी नाट्याच्या आसपासच्या समुद्रात मासेमारी साठी येतात.

राजकारणी नेहमी रोजगार रोजगार याचं पालुपद लावत असतात. ते तर खोटं आहेच पण ते दुट्टपी आहे. यासाठी हे लिहिलंय.

साखरी नाट्याच्या दक्षिणेला जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहे तर उत्तरेला प्रस्तावित बारसू रिफायनरी चे क्रूड ॲाईल टर्मिनल आणलं गेलंय. आणि स्थानिकांना रोजगार मिळेल याच्या आश्वासनावर. ह्या दोन्ही प्रकल्पांचा विचार केला तरी प्रत्यक्ष रोजगार हा ३० हजार च्या वर जात नाही. ह्या दोन्ही प्रकल्पांमुळे तात्काळ नाही पण प्रकल्प उभे झाल्यानंतर काही काळानंतर साखरी नाट्याची मासेमारी हळू हळू नष्ट होत जाणार आहे आणि त्या मासेमारीच्या परिसंस्थेवर आधारीत ४० ते ५० हजाराचा रोजगार सुध्दा.
म्हणजे सरकारी धोरण किती उरफाटे असू शकतात यासारख वेगळ उदाहरण सापडू शकत नाही.
परत विकासच्या गोंडस नावाखाली सुध्दा प्रकल्प हे समुद्र किनारी प्रदेशात नाहीतर जंगलाच्या आसपासच्या प्रदेशात लादले जातात. पण साखरी नाट्याची आर्थिकता बघितली तर त्या गावाला वा त्याच्या जवळ अशा प्रकल्पांची गरज आहे का ज्या प्रकल्पांमुळे साखरी नाटे ची आर्थिकतेला मोठा धोका पोहचतो हा प्रश्न सतत पडत राहतो.

कोस्टल लाइन तशीही उध्वस्त झालीय. २० वर्षापुर्वी जे शिंपले / मोलस्क्स समुद्र किनारी ओहोटीला वाळुत मिळायचे ते कमीकमी होत किती तरी प्रकार नामशेष होण्यापर्यन्त आकडे गेले. पर्यायाने किंमती अनावश्यक वाढत गेल्या. म्हणजे कोकणात पर्यटक येणार मासे खायला आणि तसरे मुळ्ये शिनानेची कालवण चाखायला तर ह्या सर्वांचे दर ५तारांकित हॉटेल सारखे होऊन बसणार. मग पर्यटन जिल्हा नुसता कागदावर राबवून काय फायदा ?? मुळात जे पर्यटनाचे आकर्षण बिंदु आहेत त्या सर्व गोष्टींची जोपासना करण्यावर भर दिला तर आपसुक रोजगार घरा घरात निर्माण होतो. फक्त दिसला काजू म्हणजे फेणीच बनवून पर्यटन विकास होणार असे काहीही नसते

लोकांना वाटते तसे काही कोकणी माणूस वल्कले घालून जगत नाही. कोकणात राहून, मेहनत करून तिथल्या माणसांच्या आवश्यक असणाऱ्या गरजा भागवल्या जाऊ शकतात. फक्त रिफायनरीच हाच उद्योग आणल्यावर तिथे विकास होणार आहे असं काही नाहीये. रिफायनरीमुळे तिथल्या तिथे जॉब मिळतील आणि कोकणी माणूस स्थलांतर करणार नाही हा तर फसवा युक्तिवाद आहे. तिथले जॉब जास्तीत जास्त परप्रांतीय लोकांनाच मिळतील जसे माहुल इथल्या इंडस्ट्रीमध्ये मिळतात.
कोकणी माणसाचे स्थलांतर तर थांबणार नाही कारण शहरात राहणे हा त्याला मोठेपणा वाटतो. गावी राहून शेती सांभाळणाऱ्या मुलाला लग्नासाठी गावातली मुलगीसुद्धा मिळत नाही.

याच पुणेकरांना वेताळ टेकडीवरून रस्ता नको असतो , त्यासाठी आमदार नगरसेवक ला विरोध करतील .
पण तळजाई , पर्वती टेकड्यांवर झोपड्यांचे अतिक्रमण का झाले हे नगरसेवक आमदाराला विचारू शकत नाही .
काही जागरूक कर्वे गँग पुणेकर मनपा च्या चुकीच्या कार्यपद्धतीला कोर्टात खेचून अद्दल घडवतात पण सोशल मीडियावर मात्र टिंगल चे बळी ठरतात
पंधरा वीस वर्षापूर्वी नदी पात्रातील रस्ता करण्याचा घाट मनपा ने घातला असता कर्वे गँग नी कोर्टात याचिका टाकली .
त्यावेळी थोडेफार शुद्ध पाणी असेल म्हणून नदी पात्रातील रस्त्यामुळे पाण्यातील जलचरांचे जीवन धोक्यात ही कर्वे गँग ची याचीका कोर्टाने मान्य केली व महिन्याभराचा स्टे दिला .
शनिवारी स्टे ची मुदत संपली तर मनपा ने रविवारी एका दिवसात अख्खा रस्ता तयार केला आणि कर्वे गँग ला सांगितले आणा सोमवारी स्टे !
पर्यावरणाची जाणिव असलेले वयस्कर कर्वे मंडळ या केस मध्ये प्राथमिकदृष्ट्या हारले पण ट्रॅफिक ला वैतागलेले पुणेकर पर्यायी रस्ता मिळाल्यामुळे सुखावले !
मग अशा वेळी पर्यावरण पाहायचे की ट्रॅफिक ला वैतागलेले नागरिकांचे सुख ?>>

स्त्री शिक्षण आणि विधवाविवाह वाल्या धोंडो केशव कर्व्यांनाही विरोध झाला आणि कुटुंब नियोजनाचे महत्त्व सांगणार्‍या राधो कर्व्यांनाही.
आता ते सांगत होते ते योग्यच होते ते पटते ना?'

ह्या कर्व्यांचेही तसेच होईल. कळायला आपण नसू कदाचित आपल्या सुदैवाने! (कारण सध्याच्या रेटने जे घडतेय, त्यानुसार जे उरतील ते दुर्दैवी असतील!)

ज्यांना वाटते की इन्फ्रास्ट्रक्चर च्या जोरावर सगळे हो ऊ शकते - त्यांनी पाणी नसलेल्या माळरानावर नवे शहर उभारावे, रिफायनरी उभाराव्यात आणि तिथे हवे ते करावे. इतकच कशाला गेला बाजार करकुंभ नावाच्या गावात मुलाबाळां सकट रहावं... तिथे पुण्यातून वहात येणार पाणी प्यावं.

चांगल्या असलेल्या ठिकाणांची वाट लावू नये.

याच पु णेकरांना जसा वेताळ टेकडी वरून जाणारा रस्ता नकोय, तसच नद्या स्वच्छ व्हायला हव्यात, टिकायला हव्यात. हेच पुणेकर पुण्यातल्या नद्यांचे दोन स्ट्रेच दत्तक घेऊन काम करताय गेले ८-१० वर्ष. खालच्या गावांना घाणेरडं पाणी जाऊ नये म्हणून प्रशासनाबरोबर कामं करता हेत, जन जागृतीचा प्रयत्न करताहेत, टेकड्यांवर झाडं लावताहेत, वाढायला मदत करताहेत, अनेक प्रायवेट प्रॉपर्टीज वर नॅचरल रिसोर्सेस रिस्टोर करण्याचं काम करताहेत, डॉ कर्व्यांसारख्या व्यक्ती क्लीन एनर्जी साठी संशोधन आणि त्यात का म करताहेत.

सरकारनं पर्यावरण दूत म्हणून ह्यात मुख्य काम करणार्‍यांना पु रस्कार दिलाय...

हे सगळं बघायला हवं नावं ठेवण्याआधी!

चांदणी चौकातल्या कामानं, त्यानं ट्रॅफिकचा प्रोब्लेम सुटला का/? का नवले ब्रीज ते वारजे शिफ्ट झाला?
पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट स्ट्राँग करण्यावर काम का नाही करत? अनेक जण गाडी काढणं बंद करतील ते झालं तर!
जखमेच्या रूट कॉज वर इलाज न करता किती मलमपट्ट्या करत बसणार? ममी सारखी आख्खी बॉडीच गुंडाळायला लागेल मग
आणि तेच चाललय सध्या! बहुतेक पट्ट्यांनी नाक बंद होऊन गुदमरे पर्यंत - हेच चालणार.

नदी प्रदूषित व्यक्ती मोठ्या प्रमाणात करत नाहीत.
नदी प्रदूषित करणारे आरोपी.
1) सरकारी संस्था.
नगरपालिका,महानगर पालिका ,.
२) प्रदूषित वेस्ट प्रॉडक्ट नदीत सोडणारी कंपनी.
३) केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संस्था .
जे खरे आरोपी आहेत नदी प्रदूषित करण्या मागे.
अत्यंत कडक कायदा म्हणजे अगदी फाशी पण कमी पडेल इतकी शिक्षा ह्या गुन्ह्यातील जबाबदार संस्था,(त्यांचे पद अधिकारी)
अधिकारी .
ह्यांना झाली पाहिजे अशी तरतूद कायद्यात हवी.
पिण्याचे पाणी प्रदूषित करणे हा गुन्हा अत्यंत गंभीर आहे
लोक जागृत होतील ओ जागृती केल्यावर .
पण उर्मट सरकारी संस्था,खासगी कंपन्या जागृत होणार नाहीत .
जो पर्यंत कायद्याचे फटके बसत नाहीत तो पर्यंत
हा एक मार्ग आहे आणि दुसरा योग्य,लायक,शिक्षित,संवेदनशील.
लोक नगरसेवक पासुन आमदार,खासदार पर्यंत जनतेने निवडून दिले पाहिजेत.
ज्यांना प्रदूषणाचे गांभीर्य समजत असेल तितकी त्यांची बुध्दी मत्ता असेल.

थार चे वाळवंट 200000 लाख वर्ग kilometer आहे.
त्या मधील 85% भारतात आहे.
तिथे लावा ना refinery हव्या तितक्या.
गुजरात मधील सरदार सरीवर मध्ये खूप पाणी आहे ते घेवून जा तिथे.
एकदाच खर्च होईल.
पण भारताची पिकावु जमीन, भारतातील पिण्याच्या पाण्याचे सोर्स वाचतील.
पाहिजे तर देशातील लोक वेगळा कर भरतील.
पाणी सप्लाय साठी.
सरदार सरोवर त्या साठी च राखीव ठेवा.
थोडा त्याग करतील देश प्रेमी लोक

.

मी थार च्या वाळवंटातली रिफायनरी आहे. माझ्याकडून होणार्‍या प्रदूषणामुळे तुम्हाला काहीच धोका नाही.
असं असतं का ? तिकडचे वायूमंडळ स्वतंत्र असते का ?

हर्पेन धन्यवाद. स्थानिकांचा विरोध असेल तर मग प्रश्नच मिटला. स्थानिकांना पूर्ण पाठिंबा.

हेमाडपंथी शिल्पकलेचा प्रसार होऊ लागलेला दिसतोय.

रिक्षाचालक , तुमच्या कवितांचे पुस्तक आहे का हो ?
एका खास मित्राला भेट द्यायचं आहे .

पुरोगामी म्हणतात ना.
हिंदू हुशार नाहीत तर मूर्ख आहेत.
हिंदू सहनशील माहीत तर अती मूर्ख आहेत.
त्याचा फायदा बाकी धर्मीय लोकांनी उचलला आणि कोणी ऐरा गैर उठतो आणि हिंदू च्या देवावर टीका करतो.
महाराष्ट्र पण तसाच मूर्ख आहे.
सर्वात जास्त टॅक्स भरणाऱ्या राज्याची भाषा किती आक्रमक पाहिजे.
भिकारी बिहार आक्रमक होतो आणि .
सशक्त महाराष्ट्र मागे पावूल घेतो.
Same Hindu धर्माची लक्षण महाराष्ट्रात आहेत.
स्वतःची चड्डी बाकी चे लोक फाडून नागडे करत आहेत तरी हे.
वेगळ्याच जगात आहेत.
विजयी असून पराभूत मानसिकता असणारे
जसे मराठी महाराष्ट्रात असुरक्षित आहेत तसे
हिंदू बहुसंख्य असून असुरक्षित आहेत देशात.
हे खरे आहे.
मुंबई मुळे महाराष्ट्र चे प्रचंड नुकसान झाले आहे ते पैशात नाही मोजता येणार.
आणि फायदा पूर्ण देश उचलत आहे.
कर केंद्र सरकार वसूल करत आहे.
मराठी लोकांच्या हातात घंटा आहे.
मुंबई जमीन सोडून कोणी घेवून जात असेल तर तो सुवर्ण क्षण आहे.
बिहार स्वतः प्रदूषण पासून लांब आहे .
पण मुंबई च पूर्ण फायदा उचलत आहे.
शहर आता कोणालाच नकोत.
फायदे कमी आणि नुकसान जास्त आहे.
आपली राज्य घटना अशी पण लय भारी आहे .
कुठे ही जावून नोकरी ,धंदा करू शकतो.
जगात एकमेव असेल.
स्वतःचे घर वाचवून दुसऱ्याच्या घरात जावून राहण्यास परवानगी देते.
मराठी लोक पण बाकी राज्यात जावून नोकरी धंदा करतील.
अजिबात प्रगती नको.
कोणत्याच कंपन्या नको.
शेवटी मागास राज्य म्हणून केंद्र खिरापत वाटेल च

सरांना नेमके काय म्हणायचे आहे? प्रत्येक वाक्यावर स्वतंत्र धागा निघु शकेल.

राजस्थान मध्ये काश्मीर मध्ये लिथिंयम धातू च मोठा साठा मिळाला अशा बातम्या हल्ली गोदी मीडिया देत असते.
Semi conductor निर्मिती साठी त्याचा उपयोग होतो.
खूप मोठे प्रदूषण करणारा उद्योग.
पिण्याचे पाणी च लागते प्रचंड प्रमाणात.
तैवान त्या मुळे दुष्काळ ग्रस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.
Semi conductor चे फायदे सर्वांस हवे आहेत पण त्यांची निर्मिती स्वतःच्या देशात मात्र हुशार देशांना नको आहे.
व्यापारी राज्यकर्ता आहे .
त्या मुळे भारत बळी च बकरा बनू शकतो

https://www.google.co.in/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://fortune.c...

सेमी कंडक्टर निर्मिती साठी भारत सक्रिय झाला तर .
विशाल मनाचा ,देशभक्त अशा महाराष्ट्रात च
उदार केंद्र सरकार तो प्रोजेक्ट निर्माण करेल
आणि उद्योग येत आहेत ,विकास होत आहे म्हणून मराठी लोक .
त्यांची चड्डी घसरून नागडे झाले तरी समर्थन करतील

सेमीकंडक्टर उद्योग जाऊद्या. पहिले आधी पक्षिम महाराष्ट्रातला ऊस कमी करता येतो का ते बघा आणि पाणी वाचवा.

पहिले आधी पक्षिम महाराष्ट्रातला ऊस कमी करता येतो का ते बघा आणि पाणी वाचवा.>>>>
ऊस कमी केल्याने पाणी वाचेल हा शोध कसा लावला बरे?

वीरू कशाची ही तुलना कशा शी ही करत आहात .
हत्ती ची तुलना विषाणू जिवाणू पेक्षा सूक्ष्म जीवाशी

व्यापारी राज्य कर्ता हा देशासाठी अति घातक असतो.

आपल्याकडे लिथियम सापडला म्हणजे आपणच सेमी कंडकटर बनवणार असे कुठे असते ?

लिथिअमने सेमीकंडक्टर बनवतात असं देखिल नसतं. पण ते राहू द्या. आपली फुल्टू यंटरटेनमेंट होत्येय ना बस्स!

हिंदू कधीच गंभीर झाले नाहीत आणि बहुसंख्य असून पण असुरक्षित आहेत.
तसेच मराठी लोकांचे आणि महाराष्ट्र चे आहे .
ते कधीच गंभीर होत नाहीत
आणि नेहमी नुकसानी मध्ये असतात

कोकणचा विकास की विनाश असे धाग्याचे नाव आहे .
त्याचे उत्तर कोकणचा फक्त विनाश ,कोकण सोडून बाकी लोकांचा विकास .
असा त्याचा अर्थ आहे