कोकणचा विकास की विनाश? रिफायनरी येतेय...

पेट्रोलियम उत्पादन रोज ची गरज आहे .
ती हवीच आहेत.
रिफायनरी त्या साठी गरजेच्या पण आहेत.

पण पेट्रोलियम उद्योग प्रदूषण खूप करतात हे पण सत्य आहे.
ह्या मध्ये सुवर्ण मध्य काढावा लागेल.
जागा अशी फिक्स करावी.
हवेची दिशा,पिण्याच्या पाण्याचे सोर्स, ह्या सर्वांचा विचार करावाच लागेल.
त्या नुसार जागा निवडल्या गेल्या पाहिजेत.
कोंकण ही जागा रिफायनरी साठी अयोग्य आहे असे खूप लोकांचे मत आहे.

जैतापूरचा प्रकल्प काँग्रेसने २०११ मध्ये स्थानिकांना नको असताना असाच लादला. त्यावेळी आंदोलकांवर गोळीबार केला, १ मृत्यू झाला.
दुर्दैवानं २०१४ ला सत्तांतर झाल्यानंतरही प्रकल्प मागे घेण्यात आला नाही. त्यासाठी सर्व पक्ष एकमेकांना मिळालेले असतात. आताही रिफायनरीविरोधात कोणताच विरोधी पक्ष बोलत नाही. भाजपच्या बाजूनेच इतर राजकीय पक्ष बोलत आहेत. आंदोलकांना कोणीही वाली नाही. लोटे परशुराम येथेही प्रकल्पामुळे रासायनिक प्रदूषण भयंकर आहे.
अशावेळी जैतापूर, लोटे यापाठोपाठ तिसरा प्रदूषणकारी मोठा प्रकल्पही कोकणातच का, कोकण कचरापेटी आहे का- हा प्रश्न पडतोच.

कोकणात सक्षम नेते नाहीत हे अनेक कारणं मधील एक कारण आहे.
नाव घेण्यासारखे म्हणजे राणे कुटुंब.
त्यांची सर्व प्रश्न समजावून घेवून कोकण साठी योग्य विकासाचा मार्ग निवडण्याची कुवत आहे का?
अशीच अवस्था मुंबई ला पाणी पुरवठा करणाऱ्या धरणांच्या भागात पण आहे
मुंबई ल पाणी पुरवठा करतात आणि त्यांच्या वस्त्या vadya मध्ये पिण्याचे पाणी नाही.
कारण एकच सक्षम नेतृत्व त्या भागात नाही.

अवांतर :
समृद्धी महामार्गावर अनेक छोटे छोटे अपघात, जागा ताब्यात घेण्याविरुद्ध आंदोलने, लाठीमार इत्यादी प्रकरणात अनेक लोकांचे मृत्यू झालेले आहेत. पण मेन लाईन मीडिया मध्ये अजिबात बातमी नसते. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मधले लोक राजकीय दृष्ट्या जागरूक आणि सक्रिय असतात. पालघरमधील आदिवासी तितकेसे नाहीत हे कारण असावे का? मीडियाला असल्या पोट आणि पाठीच्या प्रश्नात रस नाही. मात्र दोन भगव्या 'साधू ' सारखी सत्य नसलेली जुनी प्रकरणे वेळ काळ बघून अजूनही लावून धरली जातात. राजकीय पक्ष, नेतागण मीडिया सगळ्यांचेच समाज भान कुठे गेले?
पालघरचा टापू अलीकडेपर्यंत आदिवासीबहुल होता. तिथे विविध कारणांसाठी सरकारने जमीन ताब्यात घेण्याचे प्रमाण तुलनेने कितीतरी अधिक आहे.असो. सवडीने लिहीन.

हीरा आणि आणखी काही जणांनी अभ्यासपूर्ण माहिती दिली आहे. मायबोलीच्या बाहेर अनेकांनी चांगली मांडणी केली आहे.

कोकण रिफायनरी आणि तत्सम पायाभूत प्रकल्प

कोकणात येऊ घातलेल्या रिफायनरी बद्दल सार्वजनिक चर्चा विश्वात येणारे मुद्दे म्हटले तर जुनेच आहेत ; मुद्दे अनेक आहेत ; या पोस्टपुरता एकच
“औद्योगिक / पायाभूत सुविधा देशाच्या / समाजाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी अत्यावश्यक आहेत किंवा नाहीत” (माझे निसंदिग्ध उत्तर आहे : हो आवश्यक आहेत )
नवउदारमतवादी आर्थिक मांडणीमधील अनेक चकव्यांपैकी हा अजून एक चकवा ; प्रश्नच असा विचारायचा कि त्याचे उत्तर तुम्हाला “हो” किंवा “नाही” असेच द्यावे लागणार. वस्तुस्थिती अशी असते कि प्रश्नांना अनेक आयाम असल्यामुळे त्या प्रश्नाची उत्तरे फक्त आणि फक्त समग्रपणेच दिली जाऊ शकतात ; सोशल मीडिया वरील हि पोस्ट देखील समग्र नाही हे मुद्दामहून नमूद करतो
सार्वजनिक चर्चेसाठी फक्त काही मुद्दे मांडता येतील
__________________________
१. पायाभूत सुविधा प्रकल्पातून होणारे लाभ /किंवा हानी (कॉस्टस न बेनेफिट्स) यांचे वर्गीकरण करता येते ;
व्यापारी / कमर्शियल (म्हणजे रुपयात मोजता येणारा नफा / तोटा )
सामाजिक / सोशल (रोजगार निर्मिती , आयुष्य सुखावह होणे किंवा कुटुंबांचे विस्थपन इत्यादी )
पर्यावरणीय / एन्विरॉन्मेंटल (जल , जंगल , जमीन , हवा प्रदूषण इत्यादी )
२. वरील वाक्यात सर्वात गुगली टाकणारा शब्द आहे : देश / किंवा समाज ! देश किंवा समाज नावाची एखादी व्यक्ती असती तर त्या व्यक्तीच्या हिताचे / अहिताचे काय , त्या व्यक्तीने किती किंमत मोजली तर त्याला किती लाभ मिळणार याची उत्तरे काढणे सोपे जाईल.
पण कोणत्याही पायाभूत प्रकल्पामुळे समाजातील ज्या घटकांना दीर्घकालीन / अल्पकालीन लाभ होतो त्यांना हानीची झळ पोचत नसते , आणि ज्या समाजघटकांना हानी पोचते / जे आयुष्यातून उठतात त्यांना लाभतील फारसा वाटा काही पोचत नाही
३. कोणत्या प्रकारची हानी होणार हे काही अपरिहार्य पदार्थविज्ञान नाही ; कि माणूस वरून पडला कि जमिनीवर येऊन आदळणार प्रकल्प संकल्पना कशी तयार केली आहे यावर हानी ठरते ; उदा हवा / पाणी प्रकल्पाच्या बॅटरी लिमिट मधून बाहेर येताना त्यावर थातुर मातुर प्रक्रिया केल्या जातात कि गंभीरपणे केल्या जातात यावर प्रदूषणाची पातळी ठरते
विज्ञान एवढे प्रगत आहे / किंवा त्यात ताकद आहे कि यावर उत्तरे आहेत ; पण त्या उपाययोजनांच्या अमलबाजवणीतून भांडवली खर्च / रनिंग कॉस्ट अतोनात वाढतात आणि नफ्याची पातळी कमी होते ; अनेक प्रश्नांची मुळे कॉर्पोरेट भांडवलाच्या या अप्पलपोटेपणात आहेत
४. तीच गोष्ट विस्थापितांची. विस्थापितांना त्यांचे पूर्वीचे आयुष्य / रोजगार / स्वयंरोजगार / इतर सुविधा देणे तत्वतः अशक्य नाहीच. “रिहॅबिलिटेशन आणि रीसेटलमेंट” चे शास्त्र बरेच प्रगत झाले आहे. पण याचा खर्च प्रकल्पावर लादला तर पुन्हा प्रकल्पाची व्हायेबिलिटी कमकुवत होते. म्हणून हजारो / लाखो लोकांना वाऱ्यावर सोडले जाते
५. हे शक्य आहे कि नवीन प्रकल्पनातून ज्यांना लाभ होतो / भविष्यात होणार असतो त्यांच्याकडून भरपूर वाटा वसूल करून तो ज्यांची हानी झाली आहे त्यांच्याकडे वळवता येईल. लॅन्ड मार्केट्स मध्ये याला बेटरमेंट टॅक्स म्हणतात ; अनेक मॉडेल्स आहेत , तयार करता येतील ; राबवता येतील
६. सर्वात कळीचा मुद्दा आहे शासन संस्थेचा; सामाजिक / पर्यावरणीय कायदे करणे , त्यात कमीतकमी फटी ठेवणे ; त्याची कडक अमलबजावणी ; लाभार्थींकडून टॅक्स / तत्सम मार्गाने हिस्सा वसूल करणे व विस्थापिनाना देणे ; या सगळ्यात अंडररायटर म्हणून काम करणे ; अर्थसंकल्पीय स्रोत वापरणे ; काहीही झाले तरी बळाचा वापर न करणे , लोकशाही प्रक्रिया राबवणे , प्रकल्प अमलबजावणीच्या कालपट्टीत वरील प्रक्रियांसाठी तजवीज करणे इत्यादी
शासनाशिवाय वरील पैकी कोणतीही आयडिया अंशतः देखील प्रत्यक्षात येऊ शकत नाही ; उगाच नाही कोर्पोरेटशाही राजकीय सत्तेवर कोण असणार हे ठरवण्यासाठी हजारो रुपये खर्ची घालते
______________________________
वरील चर्चा त्यातील मुद्दे रस्ते / रेल्वे / बंदरे / वीजनिर्मिती प्रकल्प / आणि अनेक मोठ्या औद्योगिक किंवा पायाभूत सुविधा प्रकल्पाना देखील लागू होतील
बघा वरील मुद्दे सांभाळले तर कोकणात रिफायनरी लावली जाऊ शकते असा निष्कर्ष कोणी वाचकांनी काढला तर तो वाचक चालू आहे असे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करावे ;
कोणता पायाभूत प्रकल्प कोठे लावायचा हा मुद्दा सर्वात मूलभूत आहे ; आणि रिफायनरी / रासायनिक प्रकल्प लावण्यासाठी माझे / आपले कोकण सर्वात अयोग्य जागा आहे
संजीव चांदोरकर (२ मे २०२३)

आणि अशा उच्च तंत्रज्ञानयुक्त टेक्नोसावी प्रकल्पांना जे उच्चशिक्षित आणि विशिष्ट तंत्रप्रवीण मनुष्यबळ लागते ते पूर्णपणे स्थानिकांमधून मिळणे अशक्य असते. मनुष्यबळाची बहुतेक आयात/ भरती प्रकल्पबाधितबाह्य प्रदेशातूनच होते. स्थानिकांचा रोजगार हा ट्रान्सपोर्ट, मालाची चढ उतार, अस्थानिक चाकरमान्यांसाठी रहाण्याची व्यवस्था, नाश्ता, चहापाण्याच्या टपऱ्या, जेवणाच्या खानावळी अशा तऱ्हेचे निमनस्तरीय आणि लेबर intensive असाच रहाणार. आणि त्यातून गुंडगिरी, माफिया वाढणार. न्हाव्याशेव्याला अनेक वर्षे निम्न स्तरीय स्थानिक नोकरवर्गाची अशी दादागिरी सुरू होती. कंटेनर भाड्याने द्यायचे, आतील मालाची तपासणी न करवता अवैध माल घुसवायचा, वगैरे कित्येक गैरव्यवहारांनी मूळ धरले होते. आताची स्थिती माहीत नाही.

कोणत्याही प्रकारचे रासायनिक प्रकल्प कोकणात येऊ नयेत असे मला वाटते.

तसे पाहता दावा केला जातो तसे / कायद्यानुसार ज्या प्रकारे effluents ची विल्हेवाट लावायला हवी त्याबरहुकुम तंतोतंत ट्रीट्मेंट केली तर प्रदुषण होणार नाही. पण आपल्याकडचा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम अंमलबजावणीचा आहे. कोणत्याही प्रकारच्या कंट्रोल सिस्टीम्स मॅनेज करता येतात म्हटल्यावर ऑन पेपर सर्व काही आलबेल असते.

लोटे परशूराम येथील रासायनिक कारखाने सुरु झाल्यानंतर काही वर्षात खालच्या बाजूला असलेल्या गावांमधल्या (आयनी मेटे ( हे क्रांतीकारक अनंत कान्हेरे यांचे गाव) कोतवली वगैरे) पाटाच्या पाण्यावर पोसलेल्या नारळी सुपारी च्या बागा अक्षरशः जळून गेल्या. तिथल्या लोकांना हे सिद्ध करता आले नाही पण सर्वसामान्य मान्यता अशी आहे की कारखान्यांनी रसायने प्रक्रिया न करता तशीच सोडून दिल्यामुळे percolation मुळे पाटाच्या पाण्यात त्या रसायनाचे अंश मिसळले गेले असावे ज्यामुळे बागा जळाल्या. आणि बोंबाबोंब झाली असता effluents treatment plant नियमानुसार सुरु असल्याची प्रमाणपत्रे दाखवण्यात आली. ना सरकार ना कारखाने, नुकसान भरपाईला कोणीच बांधील नाही.

जरी आपण असे मानून चाललो की कारखान्यात काम करणार्‍या लोकांनी मुद्दाम तसे काही केले नसेल. कधीतरी चुकुन ट्रीटमेंट प्लांट बंद पडला असेल वगैरे अशा सर्व शक्यता लक्षात घेतल्या तरी ते म्हणतात ना की 'सुरी कलिंगडावर पडली काय किंवा कलिंगड सुरीवर पड्ले काय कापले कलींगडच जाणार. समजा आजमितीस तपासले असता लोटे परशुराम येथील सगळे कारखाने effluents ची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया
नियमानुसार राबवत असतील असे दिसले तरी होउन गेलेला र्‍हास हा परत न भरून येणारा आहे. त्यामुळे विषाची परिक्षा घ्यायला मन धजावत नाही.

अजून एक मुद्दा म्हणजे गुजराथेत ज्या ज्या गोष्टी केल्या गेल्या त्या तशाच्या तशाच दुसरीकडे राबवायचा अट्टाहास कशाकरता सुरु आहे कोण जाणे. (ऊदा. नदीकाठ विकास योजना. साबरमतीच्या मुखाजवळ म्हणजे नदी समुद्राला मिळते त्या बाजूला तिच्यात असणारे पाणी आणि मुठा उगम पावते त्याच्याजवळ तेही तीन धरणानंतर त्यातून वाहणारे पाणी ह्यांची तुलनाच होऊ शकत नाही.

तसेच जामनगर भागातली भौगोलिक परिस्थिती आणि कोकणातली भौगोलिक परिस्थिती ह्यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. कोकणातल्या जैवविविधतेचे वैभव जपायचे असेल तर रिफायनरी न झालेली बरी.

सर्वच राजकीय पक्ष स्वार्थापोटी एकमेकांना पाठींबा देतात. त्यामुळे त्यांच्यावर अवलंबून न राहता सध्या ज्या चळवळी लोक सहभागातून उत्स्फुर्तपणे उभ्या रहात आहेत ते दिलासादायक चित्र आहे. पण रात्र वैर्‍याची आहे आणि अखंड सावध राहणे गरजेचे आहे.

एकच जिद्द रिफाइनरी रद्द

(सड्यावरती असलेली पुरातन कातळशिल्पे नष्ट होणार वगैरे गोष्टी नीट माहीती अभावी लिहित नाहीये)

आता आपण अशा स्थिती मध्ये आहोत .
की ऊर्जा ही आपल्याला लागणार च.
दैनंदिन गोष्टी साठी पण ऊर्जा लागतेच.
जेवण बनवायचे च गॅस हवाच.
पेट्रोल,डिझेल हवं च.
मग रिफायनरी ह्या योगाने हव्याच.
प्रदूषण तर होणारच.
पण भविष्यात पृथ्वी चे वापरणं विषारी होवू नये,
पाणी विषारी होवू नये.
अन्न विषारी होवू नये .
ह्याची काळजी घेणे पण खूप गरजेचे आहे.
हवा, पाणी,अन्न ह्या माणसाच्या अतिशय महत्वाच्या गरजा आहेत त्या शिवाय माणूस जिवंत च राहू शकत नाही
विज्ञान कधीच मुबलक प्रमाणात ह्या गोष्ट माणसाला पुरवण्यात यशस्वी होणार नाही.
ऊर्जा निर्मिती करताना कमीत कमी प्रदूषण होणाऱ्या ऊर्जा.
१), hydro project.
ह्या मध्ये कमीतकमी प्रदूषण होते.
२) पवन चक्या ,आणि सौर ऊर्जा .
पण सोलर panel साठी जे धातू लागतात ते निर्माण करताना प्रचंड प्रदूषण होते.
३), ,कोळसा.
पेट्रोलियम पदार्थ चे
ज्वलन झाल्यावर आणि कोळसा चे ज्वलन झाल्या वर जे घटक बाहेर पडतात.
त्या मध्ये कोळास्या पासून निघणारे घटक कमी घातक आहेत.
पेट्रोलियम ला पर्याय हाच एकमेव मार्ग आहे प्रदूषण कमी करण्यासाठी

जेवण बनवायचे च गॅस हवाच.
हवा, पाणी,अन्न ह्या माणसाच्या अतिशय महत्वाच्या गरजा आहेत त्या शिवाय माणूस जिवंत च राहू शकत नाही >> मोलाची माहिती !

Short term आणि लाँग टर्म . परिणाम.
असे पण विभाजन केले पाहिजे.
लाँग टर्म हवामान वर परिणाम करणारे ऊर्जा सोर्स आता किती ही गरजेचे वाटतं असले तरी
पृथ्वीच्या वातावरणावर घातक परिणाम करतात.
आणि ते परिणाम
Inrevesable असतात आणि घातक तर असतात च.
एकदा वातावरण घातक पद्धती नी बदलायला लागले की ती प्रक्रिया थांबवता येत नाही.
किंवा कोणतेही प्रयचीत घेवून टाळता पण येत नाही.
त्याचे होणारे परिणाम थांबवता येत नाहीत.
म्हणून पॉल्युशन हा खूप गंभीर विषय आहे.

https://www.thehindu.com/news/national/seeking-investments-pm-modi-says-...

एकंदरीत जग आणि आपणही अपारंपारिक उर्जा स्त्रोतांच्या दिशेने वाटचाल करत असताना एकंदरीत देशात कुठेही रिफायनरी आणायलाच हवी आहे का ? कोणाचा फायदा होणार ह्यामुळे?

https://www.thehindu.com/news/national/other-states/why-are-villagers-in...
हा लेख पुर्ण वाचता आला नाही. कोणाला access असल्यास गोषवारा मांडता येईल का

कातळ शिल्पांविषयी दोन व्हिडीयो

Katalshilp Rock Art | Maharashtra Tourism
HISTORY TV18
https://www.youtube.com/watch?v=spp9ZJ-Hz6c

Katal Shilpa: Ratnagiri’s Pre-Historic Rock Art in Danger - IN FOCUS | UPSC Current affairs
Drishti IAS
https://www.youtube.com/watch?v=W8p11dSu9eg

मुलानं बरोबर चर्चा करताना विषय निघतो ना.
हल्ली हवा खूप प्रदूषित आहे त्या मुळे खूप सारे आजार होतात.
हवेतील घातक रसायने पावसाने परत पृथ्वी वर येतात आणि पीक त्याचे शोषण करतात आणि अन्न मधून ते परत आपल्या शरीरात जातात.
त्या मुळे वयाच्या ५० वर्ष नंतर होणारे आजार २६ शी मध्येच होत आहेत.
कॅन्सर हा काहीच वर्षात महामारी बनेल.
जगात कॅन्सर चे रुग्ण वाढत आहेत.
तेव्हा मुल उत्तर देतात.
तुमच्या पिढी नी आमचे जीवन संकटात टाकले आहे.
तुमची पिढी नीट विचारणे वागली असती तर ही वेळ
आमच्या पिढी वर आली नसती.

लोकसत्ता हा लेख वाचण्यासारखा आहे
https://www.loksatta.com/sampadkiya/editorial/editorial-why-not-an-oil-r...

काही ठिकाणची माहिती >>>

या रिफाइनरी प्रकल्पात रिफाइनरी संकुल, पेट्रोकेमिकल संकुल, प्लास्टिक संकुल, एरोमेटिक संकुल, १५०० मेगावॉटचा कोळसा/ पेट कोकवर आधारित औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आणि पाण्याचे निक्र्षांरीकरण (डीसॅलिनेशन) करणारा प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. हे सर्व प्रकल्प, केंद्र व राज्य प्रदूषण मंडळाच्या वर्गवारीनुसार ‘रेड कॅटेगरी’ म्हणजेच अतिप्रदूषण करणाऱ्या प्रकारात येतात. तसेच गिय्रेजवळील समुद्रात कच्चे तेल उतरविण्यासाठी दोन कायमस्वरूपी प्लॅटफॉर्म (सिंगल पॉइंट मूरिंग किंवा ‘एसपीएम’), तेथील पठारावर क्रूड ऑइल टर्मिनलच्या मोठाल्या टाक्या, तेथून रिफाइनरी परिसरात आणण्यासाठी समुद्रातून तसेच खाडीपात्रांतून जाणारे नळ (पाइप), जयगड बंदर जे येथून १५० कि.मी. वर आहे, तेथून समुद्राखालून रिफाइनरी परिसरात कच्चे तेल आणण्यासाठी तसेच होणारी उत्पादने निर्यात करण्यासाठी मोठय़ा नळांचे जाळे टाकणे, अशी कामेही प्रस्तावित आहेत. हा प्रस्तावित रिफाइनरीचा परिसर प्रस्तावित जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाला अगदी लागूनच आहे.

इथले किती जण जामनगर चे आंबे खातात ?

लोकसत्ता वाला प्रदूषणावर काहीच बोलत नाही.
भक्तांच्या स्वप्नातील जामनगर अंबा बागेचे उदाहरण देत आहे.
सिंगापूर सरकार आणि भारत सरकार.
दोघांस एकाच मापात मोजत आहे.
भारत सरकार सारखा ढिसाळ कारभार, भ्रष्ट कारभार.
सिंगापूर मध्ये तरी नक्कीच नाही.
त्यामुळे भारत सरकार आणि सिंगापूर सरकार अशी तुलना च गैर लागू आहे.
भारतात कोणतेच कायदे पाळले जात नाहीत.
जे डोळे असून कान असून .
लोकसत्ता वर लेख लीहणाऱ्या लेखकाला दिसत पण नाहीत आणि ऐकायला पण येत नाहीत

अपेक्षा नसताना चुकून सत्तेत आलेल्या bjp सरकार नी मीडिया वर दबाव टाकला आहे.
दूरदर्शी नेतृत्व bjp कडे कधीच नव्हते आणि आज पण नाही.
फक्त दादागिरी
ह्याचे लोकसत्ता मधील लेख हे उदाहरण आहे

मला ईथे माझे मत व्यक्त करावेसे वाटत नाहीये. कारण त्याने येणाऱ्या प्रतिसादांवर फरक पडू शकतो. >>>
ऋन्मेष, का बरे झाले असावे असे

एक निसर्गसौंदर्याने नटलेला मार्ग त्याच जुनाट कोकणात नेईल.

तर दुसरा रिफायनरीच्या प्रदूषणाने बरबटलेला मार्ग औद्योगिक कात टाकलेल्या आधुनिक कोकणात नेईल.>> मी तर म्हणतो कोकणातले सगळेच उदयोग धंदे बंद करून पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश विदर्भ मराठवाड्यात नेले पाहिजेत. म्हणजे कोकणातलं निसर्ग सौंदर्य टिकून राहील.
कोकण रेल्वे मुळे काही निसर्गाला बाधा होत असेल तर तिचाही फेरविचार करावा.

आमच्या पश्चिम महाराष्ट्रात असले बकवास उद्योग नकोत.
जे जल,वायू,अन्न प्रदूषित करतात.
आम्ही जॉब दुसऱ्या राज्यात,दुसऱ्या देशात जावून करू.
आमचा पश्चिम महाराष्ट्र प्रदूषित नाही करायचा आहे

कोकण रेल्वे मुळे काही निसर्गाला बाधा होत असेल तर तिचाही फेरविचार करावा.

परत अज्ञान.
कोकण रेल्वे नी दक्षिण भारतातील राज्य जोडली आहेत.
फक्त महाराष्ट्र मधील कोकणात त्या ट्रेन जात नाहीत.
प्रगत राज्यांचा संबंध कधी ही चांगलाच.
शहाणी हुशार राज्याशी न शी संबंध उत्तम च .
बाकी उत्तर भारत ला जोडणारी रेल्वे सेवा बंद करा .
पण दक्षिण भारताला जोडणारी कोंकण रेल्वे हवी च

एक मात्र नक्की आहे पुढची पिढी.
घरात आजी,आजोबा ,पणजोबा ह्यांचे फोटो असतील तर ते सार्वजनिक रित्या फोडून त्या वर विष्टा नक्कीच करणार आहेत.
त्यांचे आयुष्य बरबाद केले म्हणून

वर भ्रमर यांनी लिहिलेले एकदम बरोबर आहे.\ह्या सर्व प्रकल्पात तयार होणारे / वापरले जाणारे toxic gases पुढीलप्रमाणे Hydrogen sulphide, Co2,, Carbon monoxide, Ammonia, chlorine, Sulphur dioxide, benzene, toluene, xylene, butadiene etc. etc. आणि Flammable & explosive सगळी रिफायनरीच आहे. मी oil & Gas Safety मधे काम करतो. There is nothing called non polluting oil & gas plants. When there is use of fossil fuels there will be pollution.
वर सिंगापुरचा उल्लेख आला आहे. तेथिल Exxon Mobil refinery ही वेगळ्या Jurong Island वर आहे.
ही refinery समुद्र किनारी का तर येथुन मोस्टली export होईल. Refinery near jetty / port will save transport cost to a great extent.

या धाग्यावर निम्मे प्रतिसाद तर नवीन सरांचेच आहेत

साबरमतीच्या मुखाजवळ म्हणजे नदी समुद्राला मिळते त्या बाजूला तिच्यात असणारे पाणी >> साबरमती भारतातील २ नंबर ची पोल्युटेड नदी कशी झाली? ते प्रदुषण फ्लश आ ऊट करायला नर्मदेतून पाणी पुश केलं जातं.
मागच्या वर्षीचा साबरमतीचा पूर (फोटोज) पाहिला का?

एक चुकीचं झाकायला पुढंच, त्याच्या पुढंच.

विरोध करणारा प्रत्येक जण ओरडायला पैसे घेणारा किंवा देशद्रोही Sad >>>

असं काही कोणी म्हणत नाहीये. उगाच टोकाची भुमिका घेऊ नये ही विनंती.
चर्चा ठीक सुरु राहील अशी आशा आहे (अजूनतरी)

हर्पेन मी ते वाक्य काढून टाकलं, पण हे मी स्वतः ट्वीटर वर नदीच्या आंदोलनाकरता वाचलं.. माहित नसलेले अनेक जण इतके वाईट साईट कमेंट्स करत होते की नंतर वाचवेना.. ग्राऊंड लेवल वर येऊन काम करणार्‍या लोकांचं काम, त्यांचे क्रेडेंशियल्स, नॉलेज हेतू पहावेत.

माणसांना दर्जा नसतो म्हणजे किती! असे झाले!

ट्रोल्स ना दर्जा नसतो (च)
नाही द्यायचे लक्ष

https://twitter.com/uddhavthackeray/status/1654788272248483840?s=19
उद्धव रावांचा बारसु प्रकल्पाला का विरोध आहे हे त्यांनी आज पर्यंत सांगीतले नाही आणि राज्यभरातील जनता प्रकल्पा विरोधात रस्त्यावर आणिन म्हणत आहेत . त्यांच्या ट्विट ला एकाही सैनिकाचे समर्थन नाही हे विशेष !
आपण बोलतोय काय , करतोय काय कशाचा कुठे तरी संबंध लागावा की नाही ?
म्हणे माजी आदर्श मुख्यमंत्री !
उद्धव भक्तांनो जा लवकर आणि शेठला त्यांच्या ट्विट वर समर्थन द्या ......