अग्निपथ

या सरकारने आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांना पेन्शन चालू केली ना?

जगात एव्हढे देश पेन्शन देतात.
https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-best-and-worst-pension-plans...

सन २००० मधे जपानने एक सरकारी हेल्थ इंश्युरन्स योजना जाहीर केली. त्यात ज्येष्ठांना विविध पॅकेज दिलेले आहेत. यात ज्येष्ठांना हव्या त्या हॉस्पिटलमधे जाऊन उपचार घेता येतात, रोजच्या कामासाठी मदतनीस असलेल्या ठिकाणी जाऊन राहता येते किंवा रोजच्या गरजांसाठी लागणार्‍या खरेदीसाठी ग्रोसरी स्टोअर्स मधे खरेदी करता येते. २०११ मधे ही योजना अधिक व्यापक केली आहे. कमी उत्पन्न गटात जपानमधे कमी लोक आहेत. युनायटेड नेशन्सने ज्येष्ठांची काळजी घेण्यासाठी १०० देशांना आर्थिक मदत दिलेली आहे. यात कमी उत्पन्न गटातल्या ज्येष्ठांना मोफत सेवा द्याव्यात हे अपेक्षित आहे. जपानमधे विम्याचे पैसे सरकार भरते कि कसे हे माहिती नाही. कदाचित बेरोजगारी कमी असल्याने कमावते असताना घेतलेल्या हप्त्यांवर पुढे मदत देत असावेत. नक्की माहिती नाही. पेन्शनचे काम हेच आहे.

ठराविक छापील मतं ही वैयक्तिक नसून सकाळ संध्याकाळच्या शाखेत गेलेल्यांची किंवा त्यांच्याशी संबंध असलेल्यांची असतात हे आता गेल्या आठ वर्षात प्रत्येकाला माहिती झालेले आहे. आधी समजत नव्हते.

प्रतिसाद टायपायची इच्छा झाली खरी पण धाग्याची अवस्था विषारी किरणोत्सर्गबाधित चेर्नोबिलसारखी झाली आहे सो आता राहू दे!

ही ह्यांची चौथी भट्टी आहे

तीन राफेलवर झालेत.

त्या राफेलच्यावेळीही ह्यांची अवस्था त्या बाहुबलीमधल्या तलवारविक्या असलमखानगत झाली होती, मेरी तलवार ऐसी है , वैसी है , कटप्पा त्याची 5 मिनिटे टेस्ट घेतो आणि त्याचे दोन तुकडे करून ठेवतो. ह्यांचे नोटबंदी , जीएसटी , कालाधन योजना सगळ्यांच्या मुंड्या मोडल्या आहेत

तसे ह्यांचे राफेल अन ह्यांच्या ह्या योजना. आजवर कुणीच टेस्ट न केलेल्या अन न वापरलेल्या.

आमच्या काँग्रेस अन बोफोर्सच्या नावाने कितीही बोंबलले तरी 2000 चे कारगिल युद्ध वाजपेयींनी बोफोर्स वापरूनच जिंकले होते. यांचे राफेल कवा उडणार ह्यांनाच ठाऊक

सनव यांनी अजून टायपलेच नाही तर विषारी अवस्था कशी झाली ? त्या लिहीतील मग विषारी आणि विखारी होईलच. तोपर्यंत इतरांना सभ्य भाषेत चर्चा करून घेऊ द्या.

आली लहर आणि केला कहर अशी मोदी सरकारची अवस्था आहे. योजना आणायच्या आधी नेहेमीप्रमाणेच योजनेबद्दल कुठलाही अभ्यास केलेला नाही.

पैसाच वाचवायचा होता तर ३५,००० कोटी रुपयांचा विस्टा सारखा अगडबंब प्रोजेक्ट थांबवायचा... तो खर्च अत्यावश्यक आहे पण जवानांच्या पेन्शनसाठीचा खर्च अनावश्यक ठरतो.

सिमेच्या रक्षणासाठी कंत्राट पद्धतीचा अवलंब करा. चार वर्षाचा पगार आणि ते १२ लाखही वाचतील. जेव्हा जवानांच्या सेवेची अवशक्ता असेल तेव्हाच त्यांना रोजंदारीवर बोलवायचे.

<< प्रतिसाद टायपायची इच्छा झाली खरी पण धाग्याची अवस्था विषारी किरणोत्सर्गबाधित चेर्नोबिलसारखी झाली आहे सो आता राहू दे!
Submitted by WHITEHAT on 17 June, 2022 - 10:51 >>

----- आजचे टपाल / ड्राफ्ट आलेला नाही किंवा अद्याप तयार झाला नसेल. आम्ही मजबुरी समजतो.

संपूर्ण लेख प्रायोजित वाटतोय, एखाद्या सेना अधिकाऱ्याचा वाटत नाही. या योजनेमुळे प्रश्नच जास्त निर्माण होतील.

संपूर्ण लेख प्रायोजित वाटतोय###damage control साठी वरून आदेश दिले गेले असतील ना. ठराविक साच्यातल्या पोस्ट सगळ्यांना व्हाट्सअप्प वर एव्हाना आल्या असतीलच

धाग्याचे हेडर वाचले. धागा खूप घाई मधे काढला आहे हे जाणावले.

<< समाजात सगळ्यांनी सैनिकी शिक्षण घेतले पाहिजे व सैन्यसेवा सक्तीची केली पाहिजे असे कित्येक लोकांना वाटते. >>
-------- असे कित्येक लोकांना वाटते हे कशाच्या आधारावर?

<< अशाने जागरूकता येईल, शिस्त वाढेल व त्याच बरोबर तरुणांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होण्याची शक्यता आहेच. >>
--------- केवळ "शक्यता" आहे. नोट बंदी आणल्यावर काळा पैसा बाहेर येण्याची शक्यता होतीच

<<सरकारी सैन्यात पेन्शन खूप आहे व त्याचा खर्च इतका मोठा व दरवर्षी वाढत जाणारा आहे की सरकारला तो झेपणारा नाही. एक जवान २० वर्षानंतर पेन्शन घ्यायला लागतो (तेव्हा त्याचे वय साधारण ३६ ते ४० असते) तेव्हा पासून तो पुढची किमान ३० वर्ष पेन्शन घेतो त्याच्या नंतर त्याच्या मागे त्याची पत्नी किंवा मुलगी पेन्शन घेते. तो ३६ - ४० वर्षाचा असल्याने व सैन्यातल्या शिस्तीच्या सवयीने पेन्शन बरोबर दुसरी नोकरी पकडून चार पैसे कमावतो व घराला हातभार लावतो. सैन्यात केलेल्या १७ - ते २० वर्षाच्या सेवेबद्दल पेन्शन मिळालीच पाहिजे.
आपल्या सेनेतल्या जवानांचे सरासरी वय कमी होऊन त्याच बरोबर सरकारचे पेन्शन बिल कमी होण्यास साध्य असे दूरगामी धोरण अमलात आणले तर दोघांचाही फायदा होऊ शकतो. त्याच बरोबर जवानांना बाहेर जाऊन दुसरा उद्योग धंदा किंवा नोकरी पण करता येईल. अग्निपथातून बाहेर पडते समयी तरुणांचे वय २२ ते २८ असणार आहे त्याच बरोबर हातात १० - १२ लाखाचा निधीही. परत २५ टक्के सैन्यात भरती होण्याच्या गाजराच्या आशेवर ते सैन्यात असताना काम पण चांगले करतील, पुढे केंद्रीय सैन्यबळात भरती होण्यास प्राधान्य पण मिळेल व काही जणांना तर १० - १२ लाखाच्या भांडवलावर स्टारटअप सुद्धा करता येईल. तेव्हा ह्या योजनेचा तरुणांनी लाभ घ्यावा व येत्या ९० दिवसात भरती होण्यासाठी तयारी करावी. काय वाटते येथल्या वाचकांना.. >>

------ अग्निपथातून बाहेर पडते समयी तरुणांचे वय २२ ते २८ हे कसे काय ?
प्रवेश करतांना वयाची अट १७.५ ते २१ वर्षे अशी आहे, आणि चार वर्षानंतर अग्निपरिक्षेतून बाहेर काढणार असतील तर बाहेर पडते समयी वय २१.५ ते २५ असेल.

"...based on merit and organizational requirement, upto 25 % Agniveers can be selected... ". (Walmart मधे SALE, OFF upto 75 %.... ) . upto २५ % + अटी आणि २५ % मोठा फरक आहे.

बाहेर पडतांना १० - १२ लाखाचा निधी मिळेल पण त्यामधे ५० % वाटा हा जवानाचा असेल हा पैसा अगोदर पगारातून कापलेला असेल त्यामध त्यामधे सरकार ५० % भर टाकणार आहे. म्हणजे ५-६ लाखच सरकार देणार.

भारत सरकारच्या रक्षा मंत्रालयाच्या सौजन्याने येथे अचूक माहिती मिळते.

https://static.mygov.in/rest/s3fs-public/mygov_165537923351307401.pdf

https://www.mygov.in/campaigns/agniveer/

अशाने जागरूकता येईल, शिस्त वाढेल व त्याच बरोबर तरुणांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होण्याची शक्यता आहेच.

हा सरळ सरळ सिव्हीलीयन लोकांचा अपमान आहे. मी ह्याचा निषेध नोंदवत आहे.

सैन्यातली शिस्त ही तिथल्या जीवनाचा भाग , त्यांच्यावर खर्च होत असंलेला पैसा यामुळे असते.

उद्या हे लोक बसच्या किंवा रेल्वेच्या लाईनमध्ये आले , तर जास्तच गुंडागर्दी करतील.

सैन्यात इतके तरुण व्हर्जिन लोक भरती केल्याने ते मेले तरी बायका विधवा होणार नाहीत, असेही एक भक्त लॉजिक फेसबुकवर दिसले , मोदींचा मास्टर स्ट्रोक

एलिजिबल नसतानाही करोनाची लस घेणारा देवेंद्र फडणवीसांचा तो लांबचा पुतण्या , तन्मय , होईल का अग्निवीर? त्याला शिस्तीची गरज आहे.

अक्षय कुमार , राणावत , अनुपम खेरही गप्पगार आहेत

अक्षयकमारचा मुलगा 21 वर्षांचा आहे

<< संपूर्ण लेख प्रायोजित वाटतोय, एखाद्या सेना अधिकाऱ्याचा वाटत नाही. या योजनेमुळे प्रश्नच जास्त निर्माण होतील.
Submitted by Sharadg on 17 June, 2022 - 20:44 >>
------- योजनेबद्दल संपुर्ण माहिती न मिळवताच धागा सुरु केला आहे हे असे दिसते. डॅमेज कंट्रोलचा भाग आहे आणि एव्हढा वेळ मिळाला नसेल.

२५ वर्षाच्या मुलाच्या खिशांत १२ लाख "खेळत" आहेत (पैकी सहा लाख त्याचे स्वत: चेच आहेत), आणि तो आता लष्करी सेवेसाठी अपात्र आहे... किती नैराश्यजनक परिस्थिती असणार आहे. चांगले शिक्षण चालले होते, आता चार वर्षाचा गॅप मिळाला, चार वर्षानंतर पुढे काहीतरी शिकावे असे किती जवानांना वाटेल? हे मोठे चॅलेंज असेल.

वयाच्या २२ - २५ व्या वर्षी १२ लाख मिळाल्यावर - नातेवाईक)/ सगे सोयरे त्यावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करतील.

गरिब कुटुंबातल्या युवकांचे Exploitation शोषण करणे या शिवाय मला या योजनेत काही चांगले / आकर्षक दिसत नाही. हे आमचे जवान आहेत, त्यांनी काही काळ देशाची देशाच्या सुरक्षेची काळजी घेतली तर आता देशाने त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबाची उर्वरित काळासाठी काळाजी घ्यायला हवी. काटकसरच करायची तर इतर अनेक क्षेत्र आहेत. पाच वर्षे ( किंवा त्यापेक्षाही कमी काळ) खासदारकी निभावल्यावर खासदारांना निवृत्ती वेतन मिळते ना?

18 ते 21 .. 23 जे तरूण आहे जे 10 किंवा 12 ड्रॉपआऊट असताता (असे बरेच असतात) त्यांना सगळ्यांनाच 30000 महिन्याची नोकरी लागत नाही... व एकदा का ते 30 पुर्ण झाले की त्यांची एम्पॉयेबलीटी कमी होत जाते. पण ह्याच काळात जर अग्नीवीर झाले तर ते नविन स्किल शिकतील, एम्पॉयीबिलीटी वाढेल. >>>>

अग्निवीर योजना नसेल तरीही त्यांच्या स्कील डेव्हलपमेंटची योजना आणता येईल ना ? स्कॅम इंडीया नही स्कील इंडीया असे पहिलेच भाषण होते संसदेतले. आयटीआयची संख्या वाढवून त्यांना कर्ज देणे शक्य नाही का ? आयटीआय झालेल्यांना किती कर्जे दिली याचा विदा आहे का ?

- 18 ते 21 .. 23 जे तरूण आहे जे 10 किंवा 12 ड्रॉपआऊट असताता (असे बरेच असतात) त्यांना सगळ्यांनाच 30000 महिन्याची नोकरी लागत नाही... व एकदा का ते 30 पुर्ण झाले की त्यांची एम्पॉयेबलीटी कमी होत जाते. पण ह्याच काळात जर अग्नीवीर झाले तर ते नविन स्किल शिकतील, एम्पॉयीबिलीटी वाढेल.>> कुठे शिकतील हे स्किल? लष्करात? ते का खर्च करतील ४ वर्षे त्यांच्याबरोबर काम करणाऱ्यावर? रोजगार क्षमता कशी काय वाढेल फक्त अग्नीवीर असण्याने? का पकोडे बनाओ सारखे यांची भरती पण वेगवेगळ्या गँग्स करता होईल?

खाजगीकरणाच्या नावाखाली कुठे नेऊन ठेवला आहे भारत देश माझा.

<< अग्निपथातून बाहेर पडते समयी तरुणांचे वय २२ ते २८ असणार आहे त्याच बरोबर हातात १० - १२ लाखाचा निधीही. >>

------ हे तुमच्या धाग्यातलेच वाक्य आहे- याचे स्पष्टीकरण मिळेल का? स्किम बद्दलची रक्षा मंत्रालयाची माहिती आणि तुम्ही देत असलेली माहिती मधे तफावत आहे.

येथे वैयक्तिक प्रतिसादाला उत्तर देता येत नाही >> वैयक्तिक प्रतिसाद कोणते आहेत ? समजा असलेच तर त्यांना उत्तर द्या असा आग्रह आहे का कुणाचा ? आपला लेख वैयक्तिक आहे का ? त्या सनव ताईंना काही लिहायचे सुचले नाही कि त्या विषारी असा आरोप करून पळून गेल्या. तुम्ही वैयक्तिक प्रतिसाद म्हणून अंग चोरून पळताय. आपण जे लिखाण समाजमाध्यमांवर करतो त्यावर शंका उपस्थित झाल्या तर त्यांना लेबले लावून पळून जायचे कि निरसन करायचे हे ठरवा आधी. तर तुमच्यावर वेळ घालवण्यात अर्थ आहे. जगभरातल्या निवृत्ती योजनांमधले आपल्याला सोयीचे तेव्हढे घेताय तुम्ही. मी लिंका दिल्या आहेत. तुमचे गावगप्पा सदरातले मत कसे काय चालवून घ्यायचे ?

लष्करात पूर्वी दहावीनंतर भरती व्हायची. बारावीनंतर आणि डिप्लोमानंतरही भरती व्हायची. बीईजी, इंजि, ईएमई साठी झाले ल्या थेट भरतीमधे त्या मुलांना ट्रेडसचे शिक्षण द्यायचे. यातली दहावीनंतरची भरती अटल सरकारने बंद केली. किमान अट बारावी झाली. पूर्वीप्रमाणेच दहावीनंतर थेट भरती ठेवली असती आणि कायमस्वरूपी नोकरी किंवा १५ वर्षांचा बाँड ठेवला तर फायदा होईल.

सैन्यात गेले की शिस्त लागते मुळात हा समज च मोठी अंध श्रद्धा आहे.
किती तरी माजी सैनिक बघण्यात आले ज्यांनी २० ते पंचवीस वर्ष सैन्यात नोकरी करून पण त्यांच्या मध्ये बिलकुल शिस्त नाही.
बेशिस्त,भ्रष्ट, ह्या मध्ये पण ते कुठेच मागे नाहीत.
नोकरीच्या ठिकाणी सर्व च शिस्त पाळतात.
मजबुरी म्हणून.

हा इंग्रजीतून बोलणारा एन सी सी कॅडेट अग्निवीर होणार आहे बर्का.
https://twitter.com/MIB_India/status/1537656909515624449

अग्निवीरांसाठी इग्नु स्पेशल स्किल बेस्ड पदवी अभ्यासक्रम सुरू करणार आहे. लष्करी सेवेतील तीन वर्षांचे त्यांना ५० % क्रेडिट मिळेल..

या अशा जोडण्या सुरू झाल्यात.

काही प्रश्न
मोदी सरकारने दर वर्षी संरक्षण दलांसाठी किती रकमेची तरतूद केली? जीडीपीच्या किती टक्के? एकूण बजेटच्या किती टक्के?
संरक्षण खात्याच्या पेन्शन पेमेंटचा किती भाग संरक्षण दलातील सिव्हिलियन स्टाफवर आणि किती सशस्त्र दलांवर खर्च होतो?

खरे तर चर्चा करण्यात अर्थ नाही.
बकवास योजना आहे.
भारतीय लोकांनी आता पर्यंत इतके बिनडोक केंद्र सरकार बघितले च नव्हते.
त्या मुळे लोक च विचारत आहेत काय. हे आपण निवडून देवून आपल्याच बोकांडी बसवले.
सरकार बिनडोक तर आहेच पण त्या पेक्षा सरकार चे पाठीराखे महा बिनडोक आहेत.

योजनेबाबत उत्साहवर्धक मतं नाहीत लोकांची ( भाजप, संघ सोडून).

दुसरीकडे या योजनेवरून होत असलेला हिंसाचार पाहून आश्चर्य वाटते. गेली आठ वर्षे बेरोजगारीने कळस गाठला आहे, पोलीस सैतानासारखे वागत आहेत तरीही रस्त्यावर न येणारी जनता अचानक कशी रस्त्यावर आली असेल ? नीतीशकुमार यांच्या मौनाचा अर्थ काय ? त्यांच्यात आणि भाजप मधे कुरबुरी चालू आहेत. तसेच राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना ईडीने चौकशीसाठी बोलावल्याचा या हिंसाचाराशी संबंध आहे का ?
खरंच बेरोजगार मुलांकडून हे हिंसक आंदोलन चालवले असेल तर जास्तीत जास्त ते दोन वर्षे कोरोना काळात रोजगार गेल्याने, वय वाढल्याने असेल.

10 लाख फंड मिळणार

5 लाख त्याचेच असणार

5 लाख सरकारचे म्हणे

पण ते 5 लाखही सरकारचे नाहीत , ते पुढच्या उमेदवाराचे असणार आहेत

किरणोत्सर्गबाधित पहिलवान