समाजात सगळ्यांनी सैनिकी शिक्षण घेतले पाहिजे व सैन्यसेवा सक्तीची केली पाहिजे असे कित्येक लोकांना वाटते. अशाने जागरूकता येईल, शिस्त वाढेल व त्याच बरोबर तरुणांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होण्याची शक्यता आहेच. पण लोकांना जरी वाटले तरी ते शक्य होणारे नाही कारण सरकारी तिजोरीत सगळ्यांना पगार देण्याइतके पैसेच नाहीत.
सरकारी सैन्यात पेन्शन खूप आहे व त्याचा खर्च इतका मोठा व दरवर्षी वाढत जाणारा आहे की सरकारला तो झेपणारा नाही. एक जवान २० वर्षानंतर पेन्शन घ्यायला लागतो (तेव्हा त्याचे वय साधारण ३६ ते ४० असते) तेव्हा पासून तो पुढची किमान ३० वर्ष पेन्शन घेतो त्याच्या नंतर त्याच्या मागे त्याची पत्नी किंवा मुलगी पेन्शन घेते. तो ३६ - ४० वर्षाचा असल्याने व सैन्यातल्या शिस्तीच्या सवयीने पेन्शन बरोबर दुसरी नोकरी पकडून चार पैसे कमावतो व घराला हातभार लावतो. सैन्यात केलेल्या १७ - ते २० वर्षाच्या सेवेबद्दल पेन्शन मिळालीच पाहिजे.
आपल्या सेनेतल्या जवानांचे सरासरी वय कमी होऊन त्याच बरोबर सरकारचे पेन्शन बिल कमी होण्यास साध्य असे दूरगामी धोरण अमलात आणले तर दोघांचाही फायदा होऊ शकतो. त्याच बरोबर जवानांना बाहेर जाऊन दुसरा उद्योग धंदा किंवा नोकरी पण करता येईल. अग्निपथातून बाहेर पडते समयी तरुणांचे वय २२ ते २८ असणार आहे त्याच बरोबर हातात १० - १२ लाखाचा निधीही. परत २५ टक्के सैन्यात भरती होण्याच्या गाजराच्या आशेवर ते सैन्यात असताना काम पण चांगले करतील, पुढे केंद्रीय सैन्यबळात भरती होण्यास प्राधान्य पण मिळेल व काही जणांना तर १० - १२ लाखाच्या भांडवलावर स्टारटअप सुद्धा करता येईल. तेव्हा ह्या योजनेचा तरुणांनी लाभ घ्यावा व येत्या ९० दिवसात भरती होण्यासाठी तयारी करावी. काय वाटते येथल्या वाचकांना..
योजनेची माहिती द्या. अशी
योजनेची माहिती द्या. अशी योजना आलीय हे माहित नाही. सरासरी वय २२ ते २८ असेल, २२ व्या वर्षी रिटायरमेंट तर नोकरी सुरु कधी करणार? १८ पर्यन्त तर नक्कीच करता येणार नाही. मग ५ वर्षांच्या नोकरीत १० लाखाची पुंजी जमा होणार?
या योजनेवरून खुपच वाद चालू
या योजनेवरून खुपच वाद चालू आहेत ना ? ४ वर्श र्षानंतर काय करणार जर मुलगा पुढे सिलेक्ट झाला नाही ? दुसरी नोकरीसाठी परत शून्यातून प्रयत्न करावे लागणार ना ?
नोटबंदी, GST, शेती कायदा, CAA
नोटबंदी, GST, शेती कायदा, CAA ह्या सरकारचा एक निर्णय सांगा जो अमलात आणला आहे जनतेने स्वीकारला आहे. अजिबात अभ्यास न करता केवळ इमपल्सवर निर्णय घेऊन सर्व जनतेला वेठीस धरले जात आहे. मायबोलीवरच कोणीतरी म्हणल्या प्रमाणे मुखीया त्याचा झोला उचलून हिमालयात निघून जाईल आणि त्याच्या चुकीच्या निर्णयांचे खरकटे इतरांना उचलावे लागेल.
सैन्यात केलेल्या १७ - ते २०
सैन्यात केलेल्या १७ - ते २० वर्षाच्या सेवेबद्दल पेन्शन मिळालीच पाहिजे.
हेही लिहून 4 वर्षात बिना पेन्शनचा जॉब आणल्याबद्दल मोदींचे कौतुक पण करायचे. म्हणजे हे जुने खिलाडी आहेत आणि ह्यांना नवीन लोक वाटेकरी नको आहेत.
--------
मी दुसरीकडे काही लिहिले होते , ते कॉपी करत आहे
---------
मुंबईमध्ये काही लोकांना लोकल डोअर सिंड्रोम म्हणून एक रोग असतो. म्हणजे लोकलच्या दारात उभे राहिलेले लोक बाहेरच्यांना आत येऊ देत नसतात, बाहेरच ढकलत असतात. एखादा तसाच आत घुसतो. पण पुढच्या स्टेशनला मग तोही आत राहून बाहेरच्यांना अडवायचे काम करू लागतो.
लोकप्रतिनिधी , प्रशासन , कोर्ट हे आत प्रवेश मिळवून फायदे ओरपत असतात. पण कुणी सामान्य मनुष्य किंवा संघटना आम्हाला नोकरीत कायम करा , असे म्हणून गेले की ते त्यांना बाहेर ढकलतात.
संदर्भ एसटी संप
-------
हेही देशकार्याच्या नावाने ढकलत बसणार
------
यांच्याच पूर्वीच्या एका पंतप्रधानाने हा कित्ता गिरवून पायंडा पाडला. श्री श्री अटलजी बिहारीजी बाजपेयींजी , ह्यांनी सामान्य मनुष्याची पेन्शन बंद केली व स्वतः मात्र घेतली.
पूर्वीच्या काळी राणीने प्रसन्न होऊन दासावर गळ्यातला हार फेकला ( त्याने तो फोडून टाकला! नोटेवर मोदी दिसत नाहीत , गांधी दिसतात , असे म्हणून भक्त मोदीदास नोटा का फाडत नाहीत ?) , राजाने शिपायाला युद्धात पाय मोडल्याबद्दल प्रसन्न होऊन हातातील कडे बहाल केले , भिंतीवर लावायला ताम्रपत्र दिले. अशा घटना घडत.
राजांच्या काळात देश नेऊन बसवायचा का ?
सरकारी सैन्यात पेन्शन खूप आहे
सरकारी सैन्यात पेन्शन खूप आहे व त्याचा खर्च इतका मोठा व दरवर्षी वाढत जाणारा आहे की सरकारला तो झेपणारा नाही. >> अशा विचारांच्या सैन्याधिकार्यांनी जर पुढाकार घेऊन स्वतःचे पेन्शन बंद करवून घेतले तर उज्वला योजनेप्रमाणे इतरांसमोर आदर्श ठेवता येईल. हल्ली तर लष्करी अधिकार्यांना काही न्यूज चॅनेल्सकडून सुद्धा वेतन मिळते, काहींना वर्तमानपत्रे, पोर्टल्स यांच्याकडून मानधन मिळते. शिवाय निवृत्त होताना फंडाचे पन्नासेक लाख आणि इतर भत्ते मिळून कोट्यवधी रूपये मिळालेले असतात. अशातल्या किती जणांनी स्टार्ट अप सुरू केले, त्यांचा अनुभव काय हे जर समोर आले तर अग्निपथ योजनेला त्याचा फायदा होईल.
चितळे सरांना इथे सरकारला
चितळे सरांना इथे सरकारला विरोध अपेक्षित नाही. ही योजना किती छान छान आहे ,त्यामुळे युवा वर्गाचे भवितव्य किती उज्ज्वल आहे,हे फक्त मोदी साहेब करू शकतात वगैरे हार-तुरे आले असते तर धागा त्यांना हव्या त्या वळणावर गेला असता.
सध्याचा जमाना असा आहे कि
सध्याचा जमाना असा आहे कि विरोध खपवून घ्यायचा नाही आणि विरोधी गोष्टींना फाट्यावर मारायचे. ४ वर्षे सैनिकी प्रशिक्षण घेतलेले तरुण जेव्हा परत खुल्या जगात नौकरी करता येणार त्यावेळी त्यांची मानसिक अवस्था वेगळी असणार आणि ती जर योग्य दिशेत वापरली गेली तर ठीक आहे, अन्यथा एकंदरीत सगळी अनागोंदी होईल. सध्या जे काही वातावरण आहे, एका विशिष्ट समाजाला ठरवून टारगेट करणे, समाज माध्यमामध्ये विरोधी पोस्ट करणारे, अशा सगळ्याचा बंदोबस्त करायला हे ४ वर्षे सैनिकी प्रशिक्षित तरुण हाताशी असतील. जो पक्ष त्यांना जवळ करेल त्यांच्याकरता हे गोंधळ माजवतील. एकंदरीत हे प्रशिक्षित तरुण राज्याच्या पोलीस भरतीत पण सहभागी होऊ शकतील, त्यामुळे इतर उमेदवारांवर याचा परिणाम होईल. अजून खूप काही छुपे धोके आहेत या अग्निपथ कार्यक्रमाचे, जर आपली संरक्षण व्यवस्था पोकळ करायची नसेल तर गुजराती व्यावसायिक मनोवृत्तीमधून बाहेर यावे लागेल. ४ वर्षांत एखादा चांगला सैनिक होऊ शकतो?
सैन्य अधिकारीच जर अग्निपथ चांगले आहे असे सांगत असतील तर यावर अजून काय बोलायचे.
पेन्शन ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर मिळते ना? का ४० व्या वर्षी?
10 लाखात स्टॅर्ट अप करता
10 लाखात स्टॅर्ट अप करता येतो
धागा लेखकाकडे दहा लाख अद्याप जमले नसतील , तर त्यांनी पासबुक दाखवून कमी पडणारी रक्कम इथून वर्गणी काढून गोळा करावी व त्वरित नोकरी सोडून द्यावी.
लोकांकडे आधीच आधीचे 15 लाख ठेवायला जागा नाही, हे नवीन 10 लाख कुठे ठेवणार ?
10 लाखात येवले चहाची गाडीपण मिळत नाही.
सैन्यवाले चहा पितात का ?
सरकारी सैन्यात पेन्शन खूप आहे
सरकारी सैन्यात पेन्शन खूप आहे व त्याचा खर्च इतका मोठा व दरवर्षी वाढत जाणारा आहे की सरकारला तो झेपणारा नाही.>>
"60 साल में कुछ नही किया" फेम कान्ग्रेस सरकारला कसा काय परवडत होत पेन्शन द्यायला?
एकीकडे सैन्याच्या नावाने गदगद मेसेज फिरवायचे, दुसरीकडे त्यान्च्या नावावर मतंही मागायची अन तिसरीकडे "पेन्शन द्यायला परवडत नाही" म्हणून हात वर!! वाह रे वा!!
अग्निपथ सैनिकांप्रमाने
अग्निपथ सैनिकांप्रमाने लोकप्रतिनिधींची टर्म संपली की ठराविक रक्कम देऊन त्यांची पेन्शन कायमस्वरूपी बंद करावी.
12 लाखात स्टार्टप? मग सैन्य
12 लाखात स्टार्टप? मग सैन्य अधिकारीवर्गाचीही पेन्शन बंद करून टाका कारण फंडाचे 30-40लाख नक्कीच मिळत असणार. त्यातनं स्टार्टप काढा.
काय वाटते येथल्या वाचकांना..>
काय वाटते येथल्या वाचकांना..>>बाहेर तर लोकांनी ट्रेनचे डबे पेटवून दिले आहेत, तर सोशल मीडिया वर कशा प्रकारे प्रतिसाद मिळत आहे हे जोखणे सुरु आहे. अग्निपथ आंदोलकांची पण घरे आता बुलडोझरने पाडणार का १५ दिवसांची नोटीस देऊन? कारण कोर्टाने झापले आहे ना म्हणून शंका.
अग्निपथ आंदोलकांची पण घरे आता
अग्निपथ आंदोलकांची पण घरे आता बुलडोझरने पाडणार का ### त्यांच्यामध्ये 'ते' नाहीत ना, नाहीतर एव्हाना घरं पाडून झाली असती
पेन्शन खर्च वाचविण्यासाठी
पेन्शन खर्च वाचविण्यासाठी सैन्य अधिकाऱ्यांचे निवृत्ती वयोमर्यादा वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. जनरल बिपिन राऊत ह्यांनी मागे सुचवले होते.
अग्निपथ आंदोलकांची पण घरे आता
अग्निपथ आंदोलकांची पण घरे आता बुलडोझरने पाडणार का ### त्यांच्यामध्ये 'ते' नाहीत ना, नाहीतर एव्हाना घरं पाडून झाली असती>>>सांगता येत नाही, शोधून काढतील आणि पाडतील सुद्धा. असे ही कोण विचारतोय त्यांना, कोर्ट तर सगळे घडून गेल्यावर निर्णय देणार, तोवर जमेल तशी दहशत पसरावा.
समजा सध्या निवृत्तीची
समजा सध्या निवृत्तीची वयोमर्यादा ६० वर्षे आहे आणि पगार एक लाख रुपये आहे. आज निवृत्ती घेतली तर समजा शेवटच्या वर्षातल्या सरासरी पगाराच्या एक तृतीयांश म्हणजे ३३ हजार दरमहा पेन्शन मिळेल. पण निवृत्तीवय जर ६५ केले तर ६० वर्षापुढील पाच वर्षे ती व्यक्ती एक लाख किंवा तोपर्यंत वाढलेला पगार घेईल. आणि जर तोपर्यंत पगारवाढ झाली असेल तर निवृत्तीपश्चात त्यावर वाढीव पेन्शनही घेईल.
आता ह्यात सरकारवरचा आर्थिक बोजा कसा काय कमी होतो? की माझा काही समजुतीचा घोटाळा झाला आहे?
समजा सध्या निवृत्तीची
समजा सध्या निवृत्तीची वयोमर्यादा ६० वर्षे आहे आणि पगार एक लाख रुपये आहे$>>>>>
सैन्यात जवान ४०शीत निव्रुत्त होतात असे वर लिहिलेय. म्हणजे ४० ते ६० अशी विस वर्षे जास्तीची पेन्शन मिळते.
रामभक्त @ramabhakta5
रामभक्त @ramabhakta5
·
Bakhi ji not getting the long term aim of govt..We need trained sanatani civillians to counter jehadis and pattharbaj..
Bakhi ji not getting the long
Bakhi ji not getting the long term aim of govt..We need trained sanatani civillians to counter jehadis and pattharbaj.. >> आज याच अर्थाचे एक फॉरवर्ड आले आहे एका ग्रुपवर.. फारच पथेटिक!
भारत सोडून इतर देशात निवृत्त
भारत सोडून इतर देशात निवृत्त सैनिकांना पेन्शन मिळते का? हा प्रश्न मला नेहमी पडतो.
ऑस्ट्रेलियात काही पाच वर्षे शॉर्ट टर्म कमिशन officers असतात. यात बारावी झालेली मुलं मुली सैन्यात सैनिकी प्रशिक्षण घेतात आणि शिवाय त्यांना जे काय शिकायचे असेल ते पण शिकतात. सगळा खर्च सरकार करते अणि या सैनिकांना पगारही मिळतो.
पण या मुलांना किंवा इतर सेवानिवृत्त सैनिकांना पेन्शन मिळत नाही.
ह्यात सरकारवरचा आर्थिक बोजा
ह्यात सरकारवरचा आर्थिक बोजा कसा काय कमी होतो? की माझा काही समजुतीचा घोटाळा झाला आहे
पेन्शनचा भार थोडा काळ पुढे ढकलला जातो.
या योजनेबद्दल वि प ने फडणवीस
या योजनेबद्दल वि प ने फडणवीस म्हणाले की ही योजना आली तरी नेहमप्रमाणे इतर सैन्यभरती होत रहाणार आहे.
ही योजना चांगली की वाईट याची कल्पना नाही. पण माझे वैयक्तिक मत - २२ ते २८ दरम्यान एक वेगळाच अनुभव घेऊन मुलांची personality किती छान तयार होईल. उमेदीचा काळ संपलेला नसेल आणि हातात पैसा असेल. एखादा हुशार मुलगा या संधीचा नक्कीच फायदा करून घेऊ शकतो.
अजून एक. हे बऱ्याच लोकांना आवडणार नाही. सरकारी नोकरीत मिळणारे पेन्शन बंद झालेच पाहिजे! Including all IAS etc.
मला पूर्ण माहिती नाही कारण
मला पूर्ण माहिती नाही कारण फक्त सरकारी बाजू पुढे आलेली आहे. त्यावरुन मत मांडते आहे. काही चूक असेल तर जरुर सांगा.
१. चार वर्षानंतर निवृत्त झालेल्यांचे नागरी जीवनात सामावून जाणे कसे असेल? कमिशन्ड ऑफिसर्स निवृत्त होतात तेव्हा एका विशिष्ठ आर्थिक गटातून आल्यामुळे शिवाय अतिशय रिगरस ट्रेनिंग (लीडरशिप वगैरे) मिळाल्यामुळे त्यांना नागरी जीवनात सामावून जाताना तुलनेने कमी प्रश्न येत असावेत. इथे लहान वय असल्याने व्यवसायाचे विविध मार्ग उपलब्ध असतील. पण आपल्यावर अन्याय झाला ही मनोभुमिका असेल तर सामाजिक प्रश्न निर्माण होतील. अग्निविरांच्या बाबतीत वय, कमी शिक्षण हे फॅक्टर्स प्रभावशाली ठरू शकतात.
२. याच्या उलट थोडी फार सामाजिक शिस्त वाढू शकेल.
३. चार वर्ष सेवेच्या काही बॅचेस झाल्यानंतर युद्ध/आणिबाणी प्रसंगी सैनिकी सेवांव्यतिरिक्त थोडेफार प्रशिक्षीत मनुष्यबळ तयार असेल. जसं आत्ता टेरिटोरिअल आर्मीमार्फत केले जाते आहे.
४. चार वर्षांनी सेवेतून बाहेर पडावेच लागणार आहे हे माहित असलेल्या सैनिकाची निर्णायक प्रसंगी काय मनोभुमिका असेल? इथे अग्निविरांच्या देशभक्तीवर शंका नाहीच. परंतु नागरी जीवनात नोटिस पिरिअडमध्ये काम करतानाची मेंटॅलिटी लक्षात घ्यावी.
५. कित्येक गावं सैनिकी गावं म्हणून ओळखली जातात. यात कुटुंबाच्या/गावाच्या परंपरेचा अभिमान, सन्माननिय उपजिविकेचा मार्ग, सरकारी नोकरीतून मिळणारी आर्थिक सुरक्षा हे महत्वाचे फॅक्टर्स आहेत. ज्यांनी आयुष्यभराचे करीअर म्हणून आत्ता सैनिकी प्रशिक्षणाची तयारी केली आहे त्यांचे फ्रस्ट्रेशन समजण्यासारखे आहे. पण तयारी केली म्हणून त्यांची निवड झालीच आहे असे नाही. जर झाली नसती तर त्यांनी दुसरे काही तरी करीअरचे मार्ग चोखाळले असते. आत्ताचा उद्रेक सन्माननिय उपजिविका व आर्थिक सुरक्षेची हमी संपणे यातून आलेला आहे. तो समजू शकते.
पण सरकारपुढे सैन्याचे तरुणीकरण व त्याच वेळी त्यातून पडणारा आर्थिक भार यांचे संतुलन करणे हे चॅले़ज आहे. त्याला इग्नोअर करणे शक्य नाही. काहीतरी मार्ग काढणे व त्याचे बरेवाईट परिणाम पाहून त्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. परिस्थितीत काहीच बदल न करता हे विषय संपतील हा आशावाद चुकीचा ठरेल.
यावेळी विरोधकांनी व पाठिराख्यांनी विधायक सुचना करून व त्या अंमलात आणणे गरजेचे करावे. हा बदल पूर्णतया अमान्य असणार्यांनी पर्याय सुचवण्यास मदत करावी. रस्त्यावर जाळपोळ करण्यापेक्षा लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणून संसदेत चर्चा घडवून आणणे जास्त संयुक्तिक ठरेल.
सैन्यात जवान चाळीशीत निवृत्त
सैन्यात जवान चाळीशीत निवृत्त होतात तर हे निवृत्तीचे वय वाढवायचे असे म्हणता आहेत का काही लोक?
मला खरेच कळले नाही. चाळीसाव्या वर्षी त्यांना निवृत्ती का घ्यावी लागते?किंवा ते का निवृत्ती घेतात?त्यांची युद्धक्षमता कमी होते म्हणून की ते पेन्शन आणि दुसरी नोकरी ( मिळाली तर) असे दोन फायदे मिळावेत म्हणून स्वेच्छानिवृत्ती घेतात? जर ते अक्षम होत असतील तर अशा सैनिकांना सेवेत ठेवून काय फायदा? आणि जर ते सक्षम असतील तर पूर्ण वेतन घेतील आणि बदल्यात सेवा देतील. पूर्ण वेतन दिल्यामुळे सरकारचा आर्थिक भार कमी कसा होईल? की सैनिक अधिक काळ सेवेत राहिले तर त्या प्रमाणात नवीन भरती कमी करता येईल आणि आर्थिक बोजा कमी होईल असे काही आहे?
पेन्शन आणि दुसरी नोकरी (
पेन्शन आणि दुसरी नोकरी ( मिळाली तर) असे दोन फायदे मिळावेत म्हणून स्वेच्छानिवृत्ती घेतात### नेव्हीमधील बरीच मंडळी नेमकी ह्यासाठी सेवानिवृत्ती घेताना पहिली आहेत. 15 वर्षांची सर्विस झाली ली सेवानिवृत्ती घेतात
हो. नेवीमध्ये मी देखील पाहिले
हो. नेवीमध्ये मी देखील पाहिले आहे. अगदी जवळच्या दोन कमिशनड ऑफिसर नातेवाईकांनी नौदलातून निवृत्ती घेऊन मर्चंट नेवीमध्ये नोकरी घेतली होती. मला वाटते त्यांना चौदा वर्षे सेवेनंतर असे करता येते किंवा येत असे.
बाकी काही असो. एक गोष्ट
बाकी काही असो. एक गोष्ट मात्र अगदी लख्ख स्पष्ट झाली.
![agniveer1.jpg](https://dk5wv51hv3hj1.cloudfront.net/files/u27927/agniveer1.jpg)
![agniveer2.jpg](https://dk5wv51hv3hj1.cloudfront.net/files/u27927/agniveer2.jpg)
सार्वजनिक संपत्तीला हानी पोचवणार्यांच्या घरावर बुलडोझर फिरवायचे, त्यांच्या नावा-चेहर्याची पोस्टर्स लावायची , त्यांना दंड लावायचा, पोलिस स्टेशनमध्ये बंद करून काठ्यांनी बडवून काढायचं हे सगळे प्रकार आणि त्यांची भलामण करणारे - दोघेही गायब आहेत.
भारत सोडून इतर देशात निवृत्त
भारत सोडून इतर देशात निवृत्त सैनिकांना पेन्शन मिळते का? हा प्रश्न मला नेहमी पडतो. >> हो मिळते. ज्येष्ठांना सुद्धा मिळते पेन्शन. कोरोना काळात तर आधी पैसे जमा झाले होते ज्येष्ठांच्या. सुरूवातीच्या काळात ब्रिटीश प्रशासनात काम करणारेच भारत सरकारच्या प्रशासनात आले. ब्रिटीशांचे पेन्शन, भत्ते त्यांना मिळत गेले. त्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्त्या मिळाल्या, सरकारी खर्चाने ते परदेशी सेटल झाले. देशात स्वस्त शिक्षण होते त्याचा लाभ घेतला. परदेशात सेटल झाल्यानंतर त्याची भरपाई करावी लागली नाही. आता त्यांचीच दुसरी / तिसरी पिढी परदेशात राहून भारतातल्या लोकांना पेन्शन नको म्हणून भूमिका घेतेय. कारण समजत नाही.
नेदरलँडस, डेन्मार्क आणि इथल्या काहींचा लाडका इस्त्राएल (सक्तीचे लष्करी शिक्षण वगैरेसाठी) हे देश पेन्शन आणि निवृत्तीच्या लाभांसाठी उत्तम आहेत.
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/042914/top-pensio...
इथले नागरीक कमावतात आणि ४०% कर भरतात, त्यातून ज्येष्ठांना पेन्शन मिळते, मग ते सरकारी नोकर असोत कि नसोत. ज्येष्ठ ही सरकारची जबाबदारी आहे अशी भावना असलेली अनेक सरकारे आहेत. याच तर्कातून ज्यांनी सरकारचीच सेवा केली आहे त्यांना पेन्शन कसे डावलता येईल ? पूर्वी पेन्शन असताना सरकारी नोकरांना त्याचा विचार करून पगार हातात कमीच मिळत असे. खासगीत पूर्वीपासून चांगले पगार असत. पुढे
महागडे शिक्षण घेतलेली नवीन पिढी सरकारी पगारात खूष नसल्याने पाचव्या वेतना आयोगाने नवीन पेन्शन स्कीम आणली आणि सहाव्या वेतन आयोगाने खासगी क्षेत्राच्या जवळपास पगार नेऊन ठेवले. नवीन पेन्शन मधे कर्मचारी आपल्या पगारातून पैसे पेन्शन साठी जमा करतो. सरकार त्यात जास्तीत १०% रक्कम जमा करते. म्हणजे शेवटी एकूण एकच.
पण माझे वैयक्तिक मत - २२ ते
पण माझे वैयक्तिक मत - २२ ते २८ दरम्यान एक वेगळाच अनुभव घेऊन मुलांची personality किती छान तयार होईल. उमेदीचा काळ संपलेला नसेल आणि हातात पैसा असेल. एखादा हुशार मुलगा या संधीचा नक्कीच फायदा करून घेऊ शकतो. >>> १७ ते २१ या वयोगटात भरती होणार असेल तर ही मुलं बारावीची तरी परीक्षा देणार आहेत का ? २२ वर्षांचा १२ वी ची परीक्षा न दिलेल्या तरूणाला नोकरी मिळेल की त्याच वयाच्या ग्रॅज्युएशन आणि इतर प्रोफेशनल कोर्सेस केलेल्या मुलाला मिळेल ? आपली स्वतःची कंपनी आहे किंवा आपण एच आर आहोत असे समजून विचार केला तर काय उत्तर मिळेल ?
लष्करी अधिकार्यांनाही सिक्युरिटी ऑफीसरची नोकरी मिळते. या मुलांना कुठली मिळेल ? टेबल जॉब शक्यच नाही. चार वर्षात यांना कुणी सैन्यात इलेक्ट्रिशियन / मेकॅनिक वगैरेचे शिक्षण देऊ शकणार नाही. नवशिक्या मुलांना महत्वाच्या उपकरणांना हातच लावू दिला जाणार नाही. पूर्ण प्रशिक्षण किमान वर्षभर चालते. फक्त चार वर्षांच्या कालावधीसाठी आलेल्यांना इतके दीर्घ काळ प्रशिक्षण मिळेल का ? कोण देईल ?
जास्तीत जास्त सनातन, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी मार्फत भरती झालेल्यांसाठी खास प्रशिक्षक नेमून त्यांना युद्धकला, शस्त्र चालवण्याचे शिक्षण दिले जाईल. आणि पत्थरबाज, दंगाई, नक्षली या कोडनावांनी ज्यांना संबोधले जाते त्या समूहाच्या विरोधात किंवा सरकारच्या विरोधातले आंदोलन, मोर्चे (फुकटे या नावाने ज्यांना ओळखले जाते असे शेतकरी, कामगार इ.) यांच्यावर सोडण्यासाठी गोरक्षक प्रमाणे एखादी सेना निर्माण होईल. त्यांना राज्य सरकार दहा हजार ते पंधरा हजार रूपये पगार देऊ शकते.
गोरक्षकांना सरकार पगार देत होते तेव्हां पेन्शन ज्यांना खुपते ते सुखात होते का ?
अदानी, अंबानी यांना माफ
अदानी, अंबानी यांना माफ केलेल्या करात सैन्याच्या डिमाण्डस पूर्ण झाल्या नसत्या का ? गेल्या चार वर्षांपासून सैन्यात दोन लाखापेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत. त्या भरल्या जात नाहीत. विजय मल्ल्या, दोन मोदी, मेहता आणि ८८ श्रीमंत लोक भारत सरकारच्या बँकांचे लाखो कोटी रूपये बुडवून पळाले आहेत त्याबद्दल काहीच नाही का ? म्हणजे हे पैसे मोदीजींनी अशी योजना आणून वसूल केले तर सैन्यासाठी शस्त्रखरेदी झाली नसती का ?
लांब कशाला नितीन गडकरींच्या मंत्रालयाकडून जी उधळपट्टी चालू आहे, बुलेट ट्रेन, मेट्रो सारख्या योजनांवर लाखो कोट्यवधी बजेट उधळले जात आहे ते संरक्षणाकडे का वळवले नाही ? पटेलांचा तीन हजार कोटींचा पुतळा ही प्रायॉरिटी होती का ?
आणि सरकार जाहीरातींवर जो चुराडा करतेय ते क्षम्य आहे कि काय ?
Pages