गोवंश हत्या बंदी कायद्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन

Submitted by नितीनचंद्र on 4 March, 2015 - 01:01

कालच्या बातम्यात महाराष्ट्रात गोवंश हत्येला बंदी घालण्याच्या विधेयकाला राष्ट्रपती महोदयांनी मंजुरी देऊन आता महाराष्ट्रात गोवंश हत्या बंदी लागु होईल.

हा कायदा महाराष्ट्रात युती शासन ( भाजप - शिवसेना १९९५ -१९९९ ) काळात पास झाला होता आणि राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी गेला होता. दरम्यान च्या काळात युतीचे शासन जाऊन काँग्रेस- राष्ट्रवादीचे शासन १५ वर्षे सत्तेवर होते.

हा कायदा आमलात येण्यापुर्वी मा. राष्ट्रपती महोदयांनी सांगीतलेल्या काही तांत्रीक बाबीची पुर्तता करण्यास काँग्रेस- राष्ट्रवादीचे शासन धजावले नाही. याचा संबंध मुस्लीम समाजाच्या मताशी असल्याचा काँग्रेस- राष्ट्रवादीचा समज असल्याने त्यांनी चालढकल केली. ह्या उलट २०१४ च्या विधानसभेच्या आधी मुंबईत गोवंश हत्येला परवाना देऊन एकप्रकारे आपले धोरण तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अधोरेखीत केले.

आता महायुतीचे शासन आल्यावर त्यांनी पाठपुरावा करुन हा कायदा अस्तित्वात आणला ह्या बाबत त्यांचे अभिनंदन.

काही मायबोलीकर महाभाग लगेच आता गाय ही उपयुक्त पशु आहे असे स्वा. सावरकरांचे शब्द आठवुन याला वेगळेच वळण देण्याचा प्रयत्न करतील.

ह्या लेखाचा उद्देशही तोच आहे. भाकड झालेला गोवंश शेणखताच्या निर्मीतीसाठी सुध्दा उपयुक्त असतो. या दृष्टीने शेतकरी जर या कडे पाहील तर रासायनीक खते त्याचे दुष्परीणाम , त्याची किंमत आणि उपलब्ध होण्यासाठी करावी लागणारी याता यात पहाता शेणखत कितीतरी चांगला पर्याय निसर्गाने निर्माण केल्याचे लक्षात येईल.

दुसर्‍या बाजुला मुस्लीम धर्मग्रंथात गोवंश मारुन खावा असे कुठेही लिहलेले नसताना मुस्लीम शासकांनी गोहत्येचा उपयोग त्यांनी भिती निर्माण करणे आणि सैन्याच्या पोटापाण्याची व्यवस्था लावण्यासाठी केला.

आता त्याची री ओढुन कसाई गोवंश खरेदी करुन हत्येसाठी शहरात आणतात. याला परवानगी देणे म्हणजे ग्रामीण शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेला हानी पोचवण्याचे काम तकालीन सरकार करत होते.

यावर सातत्याचे भाजप- सेना सरकारने पाठपुरावा करुन हा कायदा आमलात आणुन चांगले काम केलेल आहे. जर शासन दुष्काळात चारा छावणीसारखे प्रयोग करेल तर कोण शेतकरी ही गोवंश विकायला पुढे येईल ?

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

हमम,

म्हणजे महाराष्ट्राला जोडुन असलेल्या आणि गोवंश हत्या बंदी नसलेल्या राज्यातुन बीफ आणणे कायदेशीर होणार तर. पुढे जाऊन महाराष्ट्रात जसे गावठी दारुला बंदी असली तरी ती सर्रास गाळली जाते या धर्तीवर महाराष्ट्रात छुप्या मार्गाने गोवंश हत्या होतच रहाणार.

या निकालाला आता महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रिम कोर्टात न्यायला हवे कारण कायद्याचा मुख्य उद्देश्यालाच हरताळ फासला जातोय.

गुजराथ मधे दारु पिणे गुन्हा आहे मग ती कोणत्याही राज्यात बनलेली असो. या धर्तीवर महाराष्ट्रात गोवंशाचे मास बाळगणे किंवा खाणे सुध्दा गुन्हा असायलाच हवा.

अल्प भुधारक शेतकर्‍याने गोवंश जोपासला तरच त्याची शेती किफायती होऊ शकते असे तज्ञ म्हणतात.

मला वाटते गुजरात मधील दारुबंदी हा एक मोठा जोक आहे.
गुजरात इतकी सर्रास दारु, एकाद्या दारु बंदी नसलेल्या राज्यात देखिल मिळत नाही.

नितिन, गुजराथ मधे दारु पिणे गुन्हा आहे, हे खरं असलं तरी संपूर्ण गुजरात राज्यात कसल्याही प्रकारची (देशी/विदेशी) दारू , अव्वाच्या सव्व्या भावाने विकली जाते.
मात्र मिळणारा रेवन्यू सरकार ला न मिळता, स्मगलर्स ना मिळत आहे,
या कायद्यामुळे स्मगलर्स ची चांदी झालेलीय.

या कायद्यामुळे स्मगलर्स ची चांदी झालेलीय.
त्यातूनच निवडनूक फन्ड मिळतो. महराश्ट्रात ही गोमांस तस्करीतून निवडणूक फन्ड जमा करण्याची ही योजना आहे...

अजयजी,
याला समांतर अर्थव्यवस्था म्हणतात.
म्हणूनच नुकत्याच येऊन गेलेल्या जागतिक मंदीत भारत तरून गेला म्हणतात.

महाराष्ट्रातही ही समांतर अर्थव्यवस्था अजून स्ट्राँग व्हावी असा प्रयत्न दिसतो आहे.

चार वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये उना येथे मृत गाईचे कातडे सोलणार्‍या दलितांना गोहत्येच्या संशयावरून मारहाण केली गेली होती.
या घटनेसंदर्भात समीर गायकवाड यांनी मायबोलीवर एक लेख लिहिला होता, तो मिळाला नाही , त्यामुळे इथे लिहितोय. (त्यांना आपले लेखन पुस्तक रूपाने प्रकाशित करायचे असल्याने मायबोलीवरून ते अप्रकाशित करावे अशी विनंती ते अ‍ॅडमिन / वेबमास्तरांना करीत असल्याचे पाहिले होते. त्यामुळे लेख अप्रकाशित झाला असल्यास कल्पना नाही.

मारहाण झालेल्यांतील एकाने राष्ट्रपतींना पत्र लिहून आमचे नागरिकत्व रद्द करून जिथे आमच्यासोबत भेदभाव होणार नाही, अशा देशात आम्हांला पाठवून द्या किंवा आम्हाला मृत्यूला कवटाळण्याची परवानगी द्या अशी विनंती केली आहे.

या लोकांपैकी काहींनी दोन वर्षांपूर्वी बौद्ध धर्म स्वीकारला , तेव्हाही त्यांना मारहाण केली गेली होती.

२०१६ मधल्या मारहाणीची केस अजूनही कोर्टात आहे.

दरम्यान नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करणारे पक्ष पाकिस्तानमधील अल्पसंख्य दलितांच्या विरोधात आहेत, असे आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.

पणजी: नाताळ (Christmas) काही दिवसांवर येऊन ठेपला असून गोव्यात नाताळ आणि नव्या वर्षाच्या (New Year) स्वागताची तयारी सुरू आहे. या दिवसांमध्ये गोव्यात गोमांसाला (Beef) मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. मात्र या दिवसांमध्ये भाजपचे राज्य असलेल्या गोव्यात गोमांसाचा तुटवडा (Shortage of Beef) जाणवत आहे. याची चिंता गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांनी सतावत असून गोमांसाचा पुरवठा वाढेल कसा यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. 'गोवा राज्यात गोमांसाची कमतरता असल्याची जाणीव आम्हाला असून ही समस्या सोडवण्यासाठी आम्ही लवकरच पावले उचलू, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे.

https://maharashtratimes.com/india-news/goa-chief-minister-pramod-sawant...

उज्जैन [नईदुनिया]। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित ग्राम रातडि़या से दो हजार गायों की खालों से भरा ट्रॉला लेकर कोलकाता जा रहे तीन लोगों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ट्रॉला जब्त कर लिया है। तीनों आरोपितों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूछताछ में जुटी है।

पुलिस ने ट्रक ड्राइवर नरेंद्र कुमार पुत्र रामचंद्र प्रजापत (42) निवासी मंगलपुर कानपुर (उप्र), क्लीनर उमेश पुत्र रामभजन प्रजापत (40) निवासी कानपुर और खाल मालिक रवि पुत्र कन्हैयालाल (36) निवासी जांसापुरा (उज्जैन) को गिरफ्तार किया है। तीनों से पूछताछ की गई। एएसपी सोनकर का कहना है कि आरोपितों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाएगी। एएसपी के अनुसार रवि ने एक हजार खालें महू से मंगवाई थीं, वहीं उसके रातडि़या स्थित गोदाम में एक हजार खालें भरी गई थीं। खालों को कोलकाता भेजा जा रहा था, जहां इससे जूते बनाए जाते।

https://www.jagran.com/news/national-truck-full-of-two-thousand-cow-skin...

म्हणजे यांना गाई, त्यांचा वंश किंवा प्राण्यांशी काही देणंघेणं नाही. लक्ष्य हलाल आहे.
गोव्यात कर्नाटकातून बीफ येणार चांगलं आहे.
बजरंग दलाचा माणूस गुरं चोरून कसायांना विकतो, तेही चांगलं आहे.

मुसलमान, हलाल - तौबा तौबा.

मुखवटा उतरवल्याबद्दल अभिनंदन.

Happy Happy

हो हो, मीठ मिरे मिरच्या ला हलाल सर्टिफिकेटस ला विरोध आहेच.
आणि ते मांसाहारा संबंधी म्हणाल तर जे इतर धर्मीय लोकं या व्यवसायात आहेत त्यांच्या दृष्टीने हे अन्यायकारक आहे.

तुम्ही शिक्का नसलेले घ्या

तुमच्यात कसे सात्विक राजस तामस अन्न असते , तसेच ते , त्यात काय फार विशेष नाही

आमच्या वैयक्तिक वापरासाठी नाहीच बोलत.
आमच्या धर्मबांधवांसाठी, जे कसाई / खाटिक व्यवसाय करतात त्यांच्या साठी.
जे मांसाहारी आहेत त्यांना इतर ऑप्शन दिले जात नाहीत. उदा. विमान प्रवास, शाळेतली कॅटिनं, हॉटेलं
शिख / आणि काही हिंदू लोकांना तरी झटका मांस खाण्याबद्दल धार्मिक requirement आहेत. त्यांच्यावर हा अन्याय आहे.

कसाई खाटकांचा पुळका? खरंच की काय?
अहो ते एस सी मध्ये मोडतात. आरक्षण वाले.

इथे भाजपची राज्यसरकारे बीफबंदी करतं.
गोराक्षस मॉब लिंकिंग करतात.
मिड डे मीलमध्ये अंड्यावर बंदी.

गरिबांना प्रोटीन मिळू नये याची व्यवस्था

असू देत की. काही फरक पडत नाही.

पुळका? आणि तुम्हाला माझी जात / आरक्षण कॅटेगरी माहित आहे का?

Pages