मी, माझे वडिल आणि भ्रष्टाचार

१९७५ सालच्या दरम्यान कुडाळ-वेंगुर्ला रस्त्यावर WG Forge Allied Industries नावाची एक कंपनी सुरू झाली. गावातले लोक तिला वायमन गार्डन, वायंगान कार्ड पासून काहीही म्हणायचे. खरंतर ते Wyman Gordon होतं. माझे वडिल या कंपनीत सुरुवातीला Security Guard, आणि नंतर काही वर्षे Security Supervisor म्हणून काम करायचे. तिथे काम करणारे बहुतेक लोक हे भारतीय सेनेतून रिटायर होऊन आलेले गावकरी सैनिक होते. पहिल्या पाच सहा महिन्यात सुरक्षेबरोबर Transportation ची कामंही त्यांच्यावर आली. चार शिफ्ट, त्यासाठी नेणार्‍या आणणार्‍या बसेस, मॅनेजरांच्या दिमतीला असलेल्या गाड्या, टेम्पो इत्यादी वाहनांची जा/ये सतत चालू असायची. तेव्हा त्यावर देखरेख करणारा कुणीतरी जबाबदार माणूस हवा म्हणुन कंपनीने त्यांच्याच आवारात Pre-fabricated म्हणजे तयार भिंतींचे पण Nut-Bolt ने जोडलेला एक गाळा आम्हाला रहायला दिला आणि पुढे कित्येक वर्षं आम्ही तिथे रहात होतो.

माझ्या वडिलांची खासियत म्हणजे त्यांच अक्षर आणि इंग्रजी दोन्ही फार चांगलं होतं. त्यानी लिहीलेली पत्र अजूनही वाचत रहावी इतकी चांगली असायची. त्याचा एक उपयोग असा झाला की आजूबाजूच्या गावातून ओळखीचे आणि कित्येकदा अनोळखी लोकही त्यांच्याकडून इंग्रजी / मराठी अर्ज लिहून घ्यायला येत असत. बर्‍याचवेळा आमच्या घरी एकाद दुसरा माजीसैनिक त्याचे अर्ज लिहीण्याचे काम घेऊन बसलेला असे. माझे वडिलही माजी सैनिक होते. त्यामुळे ते प्रत्येकाचे कसले कसले अर्ज लिहून , फॉर्म भरून देऊन त्यांना मदत करायचे. त्याबद्दल त्याना पैसे देऊ पहाणार्‍यांना 'तुमचे धा रुपये घेवान मी काय बंगलो बांधू?' असं विचारून ते पैसे नाकारत असत. पण त्यांचा भारत सरकार आणि अर्जपध्दतीवर गाढा विश्वास होते हे खरे...

१९८२ साली कंपनीच्या संचालक/मालक्/भागधारकांनी जे काही केले, त्याचा परीणाम म्हणून कंपनीला टाळे लागले, ते अजून टाळे तिथेच आहे. मॅनेजर मंडळी पांगली, कामगाराना जसे जमेल तसतसे ते आपालल्या पोटामागे गेले. फक्त सिक्यूरीटीची गरज असल्याने १५/२० गार्ड, २/३ सुपरवायझर आणि माझे वडिल Security Officer म्हणून राहिले. कंपनी मुंबई हायकोर्टाच्या ताब्यात गेली.

पहिली दोन वर्षं आहे त्याचे काय करायचे यासंबधी वादविवाद, चर्चा इत्यादी जे काही करायचे असते ते झाले, पण त्यामुळे कंपनीच्या सिक्युरीटीला ठेवलेल्या माणसांना एक पै पगार काही मिळाला नाही. तरूण लोक होते ते सोडून गेले, पण माजीसैनिकाना काही पेन्शन असल्याने ते टिकून राहीले. माझे वडिल अर्थातच राहीले, कारण मुलं शाळा कॉलेजमधे, रहायला जागा होती, आणि भारत सरकारवर विश्वास..

१९८४ मधे म. रा. वि. म. च्या लक्षात आलं की कंपनीने कित्येक लाखांची थकबाकी ठेवली आहे, आणि त्यांनी वीज तोडली. नशीब की पाणीवाल्यांनी पाणी तोडले नाही. आता घराला वीज मिळविण्यासाठी वेगळा अर्ज करणं याला पर्याय नव्हता. अर्ज केला, पण त्या अर्जासोबत 'घरमालकाची परवानगी' आणण्याची जरूरी होती.

वडिलांनी नियमाप्रमाणे एक छानसा अर्ज लिहून मुंबई हायकोर्टाला पाठवला. मुंबई हायकोर्ट ही स्वतः एक व्यक्ती नसल्याने तो अर्ज कुठल्यातरी खात्याच्या फाईलीत जमा झाला, पण घर अंधारातच राहिले. कुंपणा पलिकडे असलेल्या 'झोपडीवजा' घरानाही वीज होती, पण आमच्या घराला वीज नाही. सरकारवर विश्वास एवढा की सरकारला अर्ज दिलाय, त्याचं उत्तर येत नाही तर त्याला दुसरे काही पर्याय काढता येतील का असा विचारच केला नाही. अर्ज हायकोर्टाचा फाईलीत पडून राहीले. दोन वर्षांनी ८० सालच्या कुठल्यातरी पगाराला प्रमाण मागून त्याप्रमाणे महिन्याला चेक येऊ लागला. आणि माझे वडिल प्रत्येक माणसाचा पाच पाच मिनिटांपर्यंतच्या कामाचा हिशेब ठेऊन त्याना पगार देत राहिले. उरलेले पैसे आणि बागेत आलेली गुलाबाची फुलं विकून पाण्याचं बिल भरत राहिले.

८७ साली मी अमेरिकेला आलो. त्यावेळी भारतात दिवसा फोन केल्यास मिनिटाला ३.५०$ आणि रात्री १ ते पहाटे ६ मधे केल्यास मिनिटाला १.८०$ असा दर होता. फोन करणं अशक्य म्हणून मी त्यांना पत्र लिहून 'तुम्ही कुणाला तरी विचारा, दुसरा पर्याय शोधा वगैरे म्हणालो', पण 'मी अर्ज केला आहे, त्याचे उत्तर येऊदे' म्हणून ते गप्प बसले. घर सोडण्याचा सल्ला ही दिला, 'पण हायकोर्टाची जबाबदारी, मी सोडुन गेलो तर उद्या इथे लक्ष कोणाचे?' म्हणून घरही सोडले नाही.

हा प्रकार सर्वसाधारणपणे १९९० पर्यंत चालला. मग मात्र मी चिडुन त्यांना लिहिलं की 'तुमचा तुमच्या अर्जावर इतका विश्वास असेल, तर एक अर्ज नीट लिहून, त्याच्या पन्नास/ शंभर कॉप्या काढा. आणि रजिस्टर पोस्टाने रोज एक त्यांना पाठवा. आपण त्यांच्या फाईली तरी भरू मग ते कदाचित जागे होतील.'

पहिला/दुसरा अर्ज पोस्टात टाकलाही असेल. पण तेवढ्यात एका जवळच्या नातेवाईकाचा एक मित्र म. रा. वि. मं. मधे बदली घेऊन आला. त्याच्या कानी गोष्ट गेली. १९९० साली 'कुणी अंधारात रहातं,' हे त्याला पटेना. ओळखीमुळे 'घरमालकाच्या परवानगीशिवाय' त्याने मीटर बसवला. घरात वीज आली, ती ९६ साली वडिल गेल्यानंतर लगेच घर सोडेपर्यंत होती.

हायकोर्टाच्या न्यायाधिशांची चूक नाही, त्यांच्या इतर कर्मचार्‍यांची चूक नाही, म.रा.वि.मं. ची चूक नाही, कंपनीची चूक नाही, चूक कुणाचीच नाही. पण शेवटी माझ्या वडिलांना पैसे देऊन नाही तरी ओळख लावण्याचा भ्रष्टाचार करावाच लागला.
आयुष्यात असे प्रसंग फारच कमी आले असतील की त्यांना वीजेसाठी का होईना हा भ्रष्टाचार करावाच लागला..

(समाप्त).