दिल पुकारे आरे आरे विरुद्ध मुंबईचा मेट्रो विकास? हे प्रकरण नक्की आहे तरी काय?

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 13 September, 2019 - 15:57

दिल पुकारे आरे आरे विरुद्ध मुंबईचा मेट्रो विकास?

हे प्रकरण नक्की आहे तरी काय?

विकासाच्या नावाखाली आरे येथे मोठी वृक्षतोड होणार. मुंबईची फुंफ्फुसे निकामी करणार. त्याविरोधात चला पेटीशन साईन करूया म्हणून उत्साहात मी सुद्धा माझे वृक्षप्रेम आणि त्याहून कांकणभर जास्त असे मुंबईप्रेम दाखवत त्याला समर्थन दिले. माझ्यासोबत चार लोकांना जबरदस्ती द्यायला लावले.

पण आता आरेला कारे करत बातमीची दुसरी बाजू काही अभ्यासू लोकं समोर घेऊन येत आहेत. आरे वाचवा म्हणणारयांवर बेगडी पर्यावरणप्रेमीचा शिक्का मारला जात आहे. तसेच मुंबईच्या विकासासाठी वृक्षतोड किती गरजेची आहे हे सांगत आहेत.
त्यात आज सकाळीच एक बातमी कानावर आली की या विकांताला बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे मुंबईतील उच्चशिक्षित विकासप्रिय नागरिक मेट्रो समर्थनासाठी जमणार आहेत.
बर्रं बातमीसोबत सोबत एक भावनिक आवाहन होते,
तुमचा एक तास वसई-कल्याण च्या लोकलमधून पडणाऱ्याचा जीव वाचवू शकतो.

एकंदरीत दोन्ही बाजूंनी मला भावनिक करून टाकले आहे.

यात माझे एक सूक्ष्म निरीक्षण असेही आहे की मित्रयादीतले भाजप समर्थक मेट्रो झिंदाबाद टीमकडून उतरले आहेत तर सरकार विरोधक आरे बचाव गटात सामील आहेत.
आणि जेव्हा असे एखाद्या विषयात राजकारण येते तेव्हा काय खरे आणि काय खोटे हे जाणून घेणे माझ्यासाठी अवघड होते.

मायबोलीचर्चेत नेहमीच चांगली आणि योग्य माहीती मिळते हा आजवरचा अनुभव म्हणून मुद्दाम ईथे हे विचारतोय.

माझे वैयक्तिक मत म्हणाल तर आपण विकासाच्या रस्त्याने विनाशाकडे जात आहोत. पण याचा अर्थ असा नाही की मी मेट्रोला वा विकासाला विरोध करतोय. विनाश असा ना तसा आज ना उद्या होणारच आहे. तर त्याआधी विकास उपभोगून घेतलेला काय वाईट Happy

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

कारशेड मस्त बांधतात .

IMG_20190920_073957.jpg

मानखुर्दचे आमच्या घरासमोरच आहे, तिथेही झाडे होती,

आता आरेत कसे बांधणार आहेत ?

ती honkong ची जनता केवढी सजक आहे स्वतःच्या अधिकार विषयी .
किती दिवस निदर्शनं करत होते>>>>

इथे काम धाम सोडून कोण रस्त्यावर उतरणार? इथे माझ्यासकट सगळे ऑफिसच्या वेळात सोशल मीडियावर ज्ञानदान करणार. सह्या करणाऱ्या 80,000 लोकांपैकी प्रत्यक्षात जेव्हा 300-400 लोकच सरकारला जाब विचारायला येतात तेव्हा उरलेल्या 79500 लोकांना मेट्रोच्या मॅडम ड्यु आय ठरवून मोकळ्या होतात व सह्यांचे पिटीशन कचराकुंडीत जाते.

जयराम रमेश यांचे कौतुक करतांना कधी थकले नाहीत. कारण जयराम रमेश यांनी कायम पर्यावरणाचे हित जोपासले. त्यांच्यावर काय प्रेशर आले नसेल का?>>> विरोधी पक्षांनी धोरण लकवा हा गोंडस शब्द तेव्हाच प्रचलित केला. २०१४ च्या ईलेक्षण मधे मोठा मुद्दा होत तो

सरकार जिथे स्वतःच्या कामाबद्दल आणि निर्णयाबद्दल जिथे ऑनलाइन सर्व्हे आणि पोल्स घेते तिथे ऑनलाइन विरोधाला दुर्लक्षित कसं करता येईल?

आपले कपाळ करंटे आपणच आहोत .
दुसऱ्या देशात समुद्राचे पाणी एकदम स्वच्छ असते,पाण्या खालची जमीन दिसते .
मी एक किस्सा ऐकला होता एका दुसऱ्या देशातील जहाजाने मांस समुद्र

आपले कपाळ करंटे आपणच आहोत .
दुसऱ्या देशात समुद्राचे पाणी एकदम स्वच्छ असते,पाण्या खालची जमीन दिसते .
मी एक किस्सा ऐकला होता एका दुसऱ्या देशातील जहाजाने मांस समुद्र च्या पाण्यात टाकले म्हणून पूर्ण जहाजितील सामान दुबई सरकार नी परत पाठवले .
काही देशातील शहारा मधून जी नदी वाहते त्या नदीचे पाणी प्रदूषण विरहित आणि एकदम स्वच्छ असते .
आपल्या कडे काय अवस्था आहे नदी नाले गटारे झाली आहेत .
काही ठिकाणी तर नदीच्या पात्रात बांधकाम झाली आहे
चौपाटी म्हणजे घानेच माहेर घर झाले आहे .
आणि अशा प्रश्न वर पक्षीय राजकारण करणारी जनता फक्त आणि फक्त भारतात च असू शकते .
सरकार आणि जनता दोन्ही जबाबदार आहेत ह्याला .
स्वतः पुरता विचार केला तर भारतातील प्रत्येक व्यक्ती दिवसभरात एकदा तरी रस्त्यावर कचरा टाकते .

मेट्रोच्या कामासाठी वापरल्या जाणार्‍या भागाचे क्षेत्रफळ एकूण आरेच्या क्षेत्रफळाच्या किती टक्के आहे हे शोधण्याची उत्सुकता आहे.

मेट्रो आणि काय काय निमित्त काढून आरे आणि आणि संजय गांधी उद्यानात मानवी अतिक्रमण सर्व राजकीय पक्षांच्या राज्यात झाले आहे .
एक सोय पाहिजे होती काँग्रेस कडून पर्यावरणाची हानी झाली तर फक्त काँग्रेस chya लोकांच्या घरातील च तापमान वाढले पाहिजे होते आणि फक्त काँग्रेस चाचं
कार्यकर्ते नेते ह्यांचा शेतात पावूस पडला नाही पाहिजे आणि फक्त त्यांच्या च घरात ऑक्सिजन ची कमी झाली पाहिजे .
आणि असे सर्वच राजकीय पक्ष विषयी घडले पाहिजे होते

आताही तसे करता येतील , आरेत र्हाणार्यानी मानखुर्दच्या मेट्रो, बेस्ट बस , भांडुपच्या टाकीतून येणारे पाणी वापरू नये

ब्लॅक कॅट
मुंबई ल ज्या धरण मधून पाणी पुरवठा होतो त्या साठी बाजूच्या जिल्हा तील लोकांच्या जमिनी गेल्यात .घर गाव गेली आहेत आणि त्याच लोकांना पाण्या साठी वण वण भटकावे लागत आहेत .
हे माहीत आहे का .
आणि हे सर्व काँग्रेस च्या काळात घडले आहे .
पण इथे सत्ता धारी कोण आहे ह्याला काही किँमत नाही हे घडले तर चूक की बरोबर हे सर्व सामान्य जनतेला समजून घेतले पाहिजे.
मुंबई ला वीज आणि पाणी पुरवठा करण्या साठी बाजू च्या जिल्ह्यातील लोकांनी सर्वस्व अर्पण केले आहे .
आणि त्यांना बक्षीस मिळण्या ऐवजी शिक्षा मिळाली आहे .
मानखुर्द चेंबूर चे काय उदाहरणे देताय.
आणि आयत्या पीठ वर रेगोट्या मारणाऱ्या पर प्रांतीय लोकांचे कसले समर्धन करत आहात.

दोन दिवसांपूर्वी भूमिपूजन झाले , शताब्दी गोवंडी हॉस्पिटल दोन मजली आहे , त्याच्या शेजारी 12 मजली नवे बांधणार आहेत, हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज

सध्या तिथे झाडे व ओपन प्लेस आहे, तिथे चिमण्या , कावळे , भारद्वाज , असतात , सापही येतात ,

आता तिथे मेडिकल कॉलेज होईल , आरेत रर्हाणार्यानी त्या मेडिकल कॉलेजात एडमिशन घेऊ नये , उगाच इकोसिस्टिम नष्ट करून बांधलेल्या वस्तूचा का उपभोग घ्यावा ?

आता तीन वर्षे विकास कामे बघायची खिडकीतून ,

मुंबई ल ज्या धरण मधून पाणी पुरवठा होतो त्या साठी बाजूच्या जिल्हा तील लोकांच्या जमिनी गेल्यात .घर गाव गेली आहेत आणि त्याच लोकांना पाण्या साठी वण वण भटकावे लागत आहेत . >> तात्या, नर्मदेला काय झालं याबाबत कानावर आलं नसेलच नै? तिथेपण काँग्रेसनेच घाण केली नै?? न्हेरुंनी काय काय पाप करुन ठेवली नै?

मुंबई मध्ये विविध वैशिष्ट असणारे विविध भाग आहेत .
काही भागात बँका adress बघून कर्ज पण देत नाहीत आणि atm ची सुविधा तर जीवा वर उदार होवून देतात .
Area चे नाव बघून कोणत्या भागात किती स्वच्छता असेल हे डोळे झाकून सांगता येईल.
उदा .मरीन लाईन्स चे नाव घेतले की , अतिक्रमण मुक्त स्वच्छ पद पथ डोळ्या समोर दिसतो

काल India today चॅनेलवर मुख्यमंत्र्यांची मुलाखत पाहिली. त्यांनी सगळ्या प्रश्नची व्यवस्थित उत्तरं दिली. आरेचा प्रश्न पण होता, ऐकण्यासारखी मुलाखत आणि शंका समाधान.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aarey_Milk_Colony

जनतेची दुधाची गरज भागावी यासाठी आरे मिल्क कॉलनीची निर्मिती श्री पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू यांनी केली 1949 साली.

नेहरू झिंदाबाद

ज्या नविन महाबळेश्वर प्रकल्पाला दुसरे लवासा.. म्हणून गणलं गेलं.. व पर्यावरण हा मुद्दा धरून.. भाजप सेनेने अजितदादांच्या विरोध रान उठवले...

तो नविन महाबळेश्वर... प्रकल्प भाजप सेनेने.. एक अधिसूचना काढून पून्हा चालू केला.

आजच्या लोकसत्तात बातमी आहे.

परवा.. बातमी होती... जे जलसिंचनाचे प्रकल्प अजितदादांनी भ्रष्टाचार केला म्हणून.. ही लोकं बोंबलत होती..

ते प्रकल्प... पुन्हा..आहे तसेच चालू ठेवले.

छान माहिती.
दूध उत्पादकांनी आंदोलनादरम्यान दूध रस्त्यावर ओतण्याची परंपरा बरीच जुनी आहे की.

तोडलेल्य झाडांच्या तिप्पट (की आणखी किती पट झाडं लावणार आहेत की - म्हणणार्‍यांसाठी)

वृक्षारोपण आणि पुनर्रोपणाच्या पद्धतीवर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह- केवळ ५६ टक्के झाडे तगली, निष्णात सल्लागार नेमण्याचे आदेश
कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी हटवण्यात आलेल्या हजारो झाडांपैकी काही पुनर्रोपित करण्यात येत आहेत, तर तोडण्यात आलेल्या झाडांच्या बदल्यात नव्याने झाडे लावण्यात येत आहेत. गेली दोन वर्षे ही प्रक्रिया सुरू असून रोपण आणि पुनर्रोपणातील केवळ ५६ टक्केच झाडे जगत असल्याची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दखल घेतली. तसेच रोपण आणि पुनर्रोपणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

तसंच झाडं लावण्यासाठी मुंबईत जागाच मिळत नसल्याची आणखी एक बातमी होती.

मेट्रो आम्हाला नको आहे, असे आमचे अजिबात म्हणणे नाही. ती महत्त्वाची आणि जनहितार्थ आहे यात दुमत नाही. परंतु मेट्रो जशी लोकांसाठी महत्त्वाची आहे, तशी झाडेही लोकांसाठी महत्त्वाची आहेत. मात्र कुठलाही सारासार विचार न करता, वृक्ष प्राधिकरणातील तज्ज्ञांच्या मतांकडे दुर्लक्ष करून केवळ विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याच्या पाश्र्वभूमीवर २६४६ झाडे हटवण्यास सरसकट मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमी याचिकाकर्त्यांनी केला.
भथेना यांच्यावतीने अ‍ॅड्. जनक द्वारकादास यांनी युक्तिवाद करताना कारशेडसाठी झाडे हटवण्यास मंजुरी देण्याच्या प्राधिकरणाच्या निर्णयावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हा निर्णय घाईत आणि वृक्ष कायद्यानुसार आखून दिलेली प्रक्रिया धाब्यावर बसवून घेण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. अधिकाधिक झाडे तोडण्यापासून कशी वाचवता येतील, त्याचे संवर्धन-संरक्षण कसे करता येतील हे वृक्ष प्राधिकरणाचे मुख्य कर्तव्य आहे. परंतु त्या उलट याचिकाकर्त्यांसह एक लाख नागरिकांनी जनसुनावणीदरम्यान नोंदवलेले आक्षेप, तज्ज्ञांनी केलेल्या शिफारशी तसेच उपस्थित केलेले मुद्दे यावर चर्चाच घेण्यात आली नाही. नेमकी किती झाडे तोडण्यात येणार, कितींचे पुनरेपण केले जाणार, किती नव्याने लावण्यात येणार याचा आकडा सतत बदलत राहिला आहे. शिवाय या झाडांचा धावता अभ्यास दौरा घेण्यात आल्याने प्रस्तावावर निर्णय घेणे कठीण असल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असा आरोपही द्वारकादास यांनी केला. त्यासाठी त्यांनी प्राधिकरणातील प्रस्तावाच्या मंजुरीच्या दुसऱ्याच दिवशी राजीनामा दिलेल्या तज्ज्ञ डॉ. शशीरेखा कुमार यांनी लिहिलेल्या पत्राचा हवाला दिला. ‘आम्ही प्रस्तावाला मंजुरी दिली नव्हती आणि आम्ही स्वत:ही पर्यावरणप्रेमी आहोत, असे नमूद करत आमचे म्हणणेच ऐकण्यात आले नाही,’ असा आरोप शशीरेखा यांनी केला होता, हेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. आरेतील हरितपट्टा मुंबईची फुप्फुसे आहेत. हा पट्टा नष्ट होणार आहे, असा आरोप द्वारकादास यांनी केला.

या निर्णयाविरोधात शिवसेनानेते यशवंत जाधव यांच्या याचिकेतील काही भागही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. हा प्रकल्प जनहिताचा आहे, परंतु न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमुळे प्रकल्पाला आधीच मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यातच आचारसंहिता लागू झाल्यावर हा निर्णय आणखी लांबू शकतो. त्यामुळे अधिक विलंब करणे योग्य होणार नाही. म्हणून एमएमआरसीच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्यात आल्याचे प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असलेल्या आयुक्तांनी सदस्यांना सांगितल्याचे जाधव यांनी याचिकेत म्हटले आहे. कुठलाही सारासार विचार न करता आणि तज्ज्ञांच्या मताला डावलून तसेच दोन नगरसेवक सदस्यांनी प्रस्तावाला विरोध करत बैठकीचा त्याग केल्यानंतरही २६४६ झाडे हटवण्यास सरसकट मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे आणि अतार्किक असल्याचे द्वारकादास यांनी सांगितले. कारशेडसाठीचा मार्गच अद्याप निश्चित नसताना वृक्ष हटवण्याचा घाट का, असा सवालही त्यांनी केला.

एकंदरित हा निर्णय ठरलेली पद्धत न पाळता, तज्ज्ञांचं मत डावलून, त्यांना अंधारात ठेवून घिसाडघाईने घेण्यात आला आहे.

मीडिया रिपोर्ट नुसार ह्याच प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टात खटला चालू आहे म्हणून उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे .
फुकट सर्वांच्या किमती वेळेचा सत्यानाश केला
न्यायालयाने .
सुप्रीम कोर्टात निर्णय झाला नाही हे माहीत असून टाईमपास केला .
पहिल्याच दिवशी याचिका फेटाळने गरजेचं होत

मेट्रो कारशेडसाठी गोरेगाव येथील आरे कॉलनीमधील झाडे तोडण्यास वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेली मंजुरी मुंबई हायकोर्टाने वैध ठरवली. राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पाला यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे आणि पर्यावरणप्रेमी 'आरे' आंदोलकांना मोठा धक्का बसला आहे. कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या मार्गावरील मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडची उभारणी करण्यासाठी आरे कॉलनीमधील दोन हजार १८५ झाडे तोडण्याचा आणि ४६१ झाडांचे अन्यत्र पुनर्रोपण करण्याचा निर्णय मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसीएल) घेतला होता. या विरोधात विविध चार याचिका दाखल झाल्या होत्या.
शिवसेना नगरसेवक यशवंत जाधव यांना, जे वृक्ष प्राधिकरणात सदस्यही आहेत, त्यांना न्यायालयाने ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. पर्यावरणप्रेमी आरे आंदोलकांची मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे घोर निराशा झाली आहे. मात्र अजूनही सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा मार्ग त्यांच्यासमोर आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाऊ शकते.

कोर्टाचे अभिनंदन

ज्याला आरे वाचवावे वाटते, त्याने स्वतःचे घर फोडून चार झाडे लावावीत.

ज्याला आरे वाचवावे वाटते, त्याने स्वतःचे घर फोडून चार झाडे लावावीत.
>>>>>
दुसरयाचे फोडेन म्हणतो.
आरे जंगलतोड मागची मानसिकता नाही तरी अशीच आहे.

मुंबई कडे देशभरातून येणाऱ्या ट्रेन ची संख्या मर्यादित ठेवली असती तर झाडे तोडून मेट्रो चालू करायची गरजच पडली नसती .
स्वतःचे अपयश झाकून राहावे म्हणून उत्तरेच्या सर्व रेल्वे मंत्र्यांनी मुंबई ला जाणाऱ्या भरमसाठ ट्रेन चालू केल्या

Pages