नमस्कार,
येत्या बुधवारी, म्हणजे ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी भारतातल्या प्रमुख शहरांमध्ये या देशातले शास्त्रज्ञ, विज्ञानशाखेचे विद्यार्थी, शिक्षक आणि वैज्ञानिक मूल्यांवर प्रेम करणारे नागरिक एकत्र येऊन संचलन करणार आहेत. ’इंडिया मार्च फॉर सायन्स’ असं या संचलनाचं नाव आहे.
मुंबईतला कार्यक्रम दुपारी ४ वाजता ऑगस्ट क्रांती मैदानावर जमून तेथून विल्सन कॉलेजपर्यंत जायचं, असा आहे; तर पुण्यात दुपारी ५ वाजता रेल्वे स्थानकाजवळ असलेल्या गांधी पुत़ळ्यापाशी जमून तेथून कलेक्टर कचेरीजवळील आंबेडकर पुत़ळ्यापर्यंत चालत जायचं, असा कार्यक्रम आहे. याविषयी अधिक माहिती - http://breakthrough-india.org/imfs2017/index.html - या दुव्यावर मिळू शकेल.
या संचलनाला आणि चळवळीला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे.
हे संचलन आम्ही ज्या मागण्यांसाठी करणार आहोत, त्या आमच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत -
(१) भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या, म्हणजे जीडीपीच्या, कमीत कमी ३% इतका निधी वैज्ञानिक व तांत्रिक संशोधनास, तर कमीत कमी १०% इतका निधी शिक्षणक्षेत्रास देण्यात यावा.
(२) अवैज्ञानिक आणि प्रतिगामी विचारांच्या, तसंच धार्मिक असहिष्णुतेच्या समाजातल्या वाढत्या प्रसारास आळा घालण्यात यावा. वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवी मूल्यं आणि शोधक वृत्ती ही संवैधानिक मूल्यं आचरणात आणण्यावर भर देण्यात यावा.
(३) शिक्षणपद्धतीत फक्त वैज्ञानिक पुराव्यांचा आधार असलेल्या विचारांचा अंतर्भाव असावा.
(४) सरकारची धोरणं ही पुराव्यांनी शाबित विज्ञानावर आधारित असावीत.
या मागण्यांमागची आमची भूमिका अशी -
गरज ही शोधाची जननी आहे, असं म्हणतात. पण ते तितकंसं खरं नाही. आज आपल्याला जी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांतली प्रगती दिसते आहे, ती झाली आहे कुतूहलामुळे. का, कसं आणि कशामुळे हे प्रश्न अत्यंत मूलभूत आहेत आणि या प्रश्नांची उत्तरं शोधणं म्हणजे मूलभूत संशोधन! ज्ञानप्राप्ती हा मूलभूत संशोधनामागचा मूळ हेतू असतो. आपल्या अवतीभवती जे घडतं, त्याचा अर्थ लावण्याचं काम मूलभूत विज्ञान करतं. नव्यानं समोर येणार्‍या घटना आणि त्या घटनांमागचा कार्यकारणभाव शोधण्याचं कुतूहल यांतून विज्ञानाची प्रगती होते. ही प्रगती देशाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते.
सफरचंद झाडावरून खाली का पडलं, असा विचार करताना न्यूटनला गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लागला; एका पेट्रिडिशमध्ये सूक्ष्मजंतू वाढत असताना त्या डिशवर चुकून आलेल्या बुरशीनं त्या सूक्ष्मजंतूंची वाढ रोखली आणि या निरीक्षणामागचं कारण शोधताना अलेक्झांडर फ्लेमिंगना प्रतिजैविकांचा शोध लागला; या आणि अशा अनेक सुरस कथा आपण ऐकतो. मात्र नीट विचार करता हे शोध असे एका ओळीत मावतील इतके सोपे नसतात, हे आपल्याला जाणवतं. कारण विज्ञानाच्या मूलभूत शाखांमधलं संशोधन हे पूर्वसुरींच्या संशोधनाचा आधार घेत पुढे जाणारं असतं. आज मूर्त स्वरूपात दिसणारा एखादा शोध हा कित्येक दशकांच्या संशोधनामुळे आपल्यासमोर आलेला असतो. उदाहरणार्थ, फ्लेमिंग यांना पेनिसिलीन हे काही गोळीच्या रूपात हाती लागलं नाही. फ्लेमिंग यांना पेनिसिलीन नैसर्गिकरीत्या तयार करणारी बुरशी सापडली. त्या शोधानंतर त्या बुरशीपासून पेनिसिलीन शुद्ध स्वरूपात वेगळं करणं, पेनिसिलीनची रासायनिक रचना शोधून काढणं आणि प्रत्यक्ष माणसांवर प्रयोग, हे सारं एका माणसाचं काम नव्हतं. १९२८ साली फ्लेमिंग यांनी पेनिसिलीयम या बुरशीचा शोध लावला आणि १९४१ साली पेनिसिलीन हे द्रवरूपात रुग्णाला इंजेक्शन म्हणून उपलब्ध झालं. त्यावर आजही भरपूर संशोधन सुरू आहे.
म्हणजे मूलभूत संशोधनाची मुख्य वैशिष्ट्यं अशी सांगता येतील -
१. ज्ञानप्राप्ती / कुतूहल हा मूळ हेतू. त्यामुळे एखाद्या शोधाचा तत्काळ उपयोग असेलच, असं नाही.
२. अज्ञाताचा शोध घेताना अनेक प्रयोग अयशस्वी होणं – यशाचं अत्यल्प प्रमाण.
३. अनेको वर्षं, किंबहुना निरंतर चालणारं काम.
४. अनेकांच्या सहकार्यानं चालणारं काम.
मूलभूत संशोधनाला भरपूर पैसा लागतो. ही त्या देशाची दीर्घकालीन गुंतवणूक असते. मूलभूत संशोधनाचे फायदे लगेच दिसत नसले, तरी प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्यपूर्ण आणि सुखकर, संपन्न जगण्यासाठी संशोधन व त्यावर होणारा खर्च टाळणं शहाणपणाचं नसतं. अमेरिका त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा २.७४२% वाटा विज्ञान-संशोधनासाठी राखून ठेवते. चीन आपल्या उत्पन्नाचा २.०४६% भाग संशोधनावर खर्च करतो. जगात संशोधनासाठी सर्वाधिक खर्च करणारा देश दक्षिण कोरिया असून तिथे या खर्चाचं प्रमाण ४.२९२% इतकं आहे. विकसनशील देशांमध्ये ब्राझील त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १.१५% वाटा संशोधनासाठी राखून ठेवतो. भारतात हे प्रमाण ०.८% इतकं आहे.
भारतानं संशोधनासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ३% भाग राखून ठेवावा, अशी मागणी गेली अनेक दशकं शास्त्रज्ञ करत आहेत. आजवरच्या एकाही सरकारनं ही मागणी पूर्ण केलेली नाही. गेल्या दोन दशकांत हा खर्च वाढवण्याची आश्वासनं तीनदा दिली गेली, मात्र मूलभूत संशोधनाचं महत्त्व आणि त्यासाठी उपलब्ध असणारा निधी यांचं आपल्या देशातलं व्यस्त प्रमाण वारंवार सत्ताधार्‍यांच्या लक्षात आणून देऊनही हा खर्च वाढवण्याच्या दृष्टीनं कार्यवाही झाली नाही. यंदा देशाला स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षं पूर्ण होत असताना विज्ञानासाठी भरीव आर्थिक तरतूद नसणं, हे खेदकारक आहे.
त्यातच भारतातल्या प्रमुख संशोधनसंस्थांना मिळणारा निधी कमी होत जातो आहे. संशोधनासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीत वाढ करण्याऐवजी देशभरातल्या संशोधनसंस्थांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावं आणि संशोधनासाठी लागणारा काही निधी स्वत: उभारावा, असं सरकारचं मत आहे. त्या दिशेनं निधिकपातही लगेच सुरू झाली आहे. सीएसआयआर, म्हणजे वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद, त्यामुळे सध्या प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. या संस्थेकडे संशोधनप्रकल्पांसाठी पुरेसा पैसा नाही. हीच कथा अणुऊर्जा आयोग, विज्ञान-तंत्रज्ञान विभाग, आयआयटी, आयसर, टीआयएफआर यांचीही आहे. या संस्थांमधले अनेक संशोधनप्रकल्प सध्या आर्थिक चणचणीमुळे खोळंबले आहेत. निधिकपातीमुळे आयआयटी, आयसर अशा संस्थांमधली विविध शुल्कही वाढली आहेत.
शास्त्रज्ञांनी दरवर्षी अमूक इतकी उत्पादनं / तंत्रज्ञानं बाजारात आणावी, त्यांनी सरकारी ध्येयधोरणांशी सुसंगत असं संशोधन करावं, असंही शास्त्रज्ञांना सांगण्यात आलं आहे. मुळात उपयोजित संशोधन हे मूलभूत संशोधनाच्या खांद्यावर उभं असतं. क्वांटम भौतिकीच्या सखोल अभ्यासाअभावी आपण लहानांत लहान सेमिकंडक्टर तयार करू शकलो नसतो. पुण्यात डॉ. मुरली शास्त्री यांनी चांदीचे नॅनोकण तयार करून त्यांचा अभ्यास केला नसता, तर ’टाटा स्वच्छ’सारखं कमी खर्चातलं पाणी शुद्ध करणारं यंत्र तयार होऊ शकलं नसतं. पण बाजारपेठेसाठी केवळ काही उत्पादनं निर्माण करणं, हे प्रत्येक शास्त्रज्ञाचं काम नाही. केवळ तंत्रज्ञान-विकास हा मूलभूत संशोधनाचा उद्देश नसतो. शास्त्रज्ञांनी सरकारी धोरणं आणि तत्कालीन सत्ताधीशांच्या आवडीचे राजकीय-सामाजिक कार्यक्रम पूर्ण करण्यासाठीच काम करणं, हे अन्यायकारक आहे. त्याच्या आवडीच्या विषयात मूलभूत संशोधन करणार्‍या शास्त्रज्ञाला अमूकच विषयात संशोधन करायला सांगणं, किंवा त्याला तसं संशोधन करावं लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण करणं, हे घातक आहे.
सरकारनं दिलेल्या आर्थिक मदतीवर चालणार्‍या संशोधनसंस्थांमधल्या संशोधनामुळे देशातल्या नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करता याव्यात, ही अपेक्षा योग्य आहे आणि देशातल्या अनेक संस्था त्या दिशेनं काम करतही आहेत. मात्र नवी ’स्टार्टअप्स’ सुरू होणं म्हणजे वैज्ञानिक प्रगती नव्हे. शिवाय राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा किंवा टीआयएफआर अशा मूलभूत संशोधनासाठी नावाजल्या गेलेल्या संस्थांकडूनही असंच आणि इतकंच संशोधन व्हावं, ही अपेक्षा गैर आहे. या संस्थांमधल्या संशोधनावर किती पैसा खर्च झाला आणि त्यातून ’परतावा’ किती मिळाला, असा हिशेबही चुकीचा आहे. मूलभूत संशोधनावर होणारा खर्च आणि त्यातून होणारा ’फायदा’ हा एखाद्या आर्थिक वर्षातल्या नफ्यातोट्याच्या परिमाणात मोजायचा नसतो. त्या संशोधनाचे परिणाम दिसायला बराच कालावधी लागू शकतो, शिवाय त्याचं तत्काळ, ढोबळ मूल्यमापनही शक्य नसतं. कारखान्यांना आणि उद्योजकांना लावले जाणारे निकष मूलभूत संशोधनासाठी वापरणं हे नक्कीच योग्य नाही. या देशासमोर असलेले अन्नधान्याचे, आरोग्याचे प्रश्न किंवा नद्यांची आणि रस्त्यांची स्वच्छता यांसाठी तंत्रज्ञान विकसित करताना मूलभूत विज्ञानाचा बळी जाणं हितावह नाही.
देश स्वयंपूर्ण व्हावा, नवी तंत्रज्ञानं विकसित व्हावी या अपेक्षापूर्तीसाठी संशोधनाला पाठिंबा देऊन शास्त्रज्ञांना मोकळीक मिळायला हवी. विज्ञान - कला - संगीत - चित्रपट - खेळ अशा कुठल्याच क्षेत्रांतलं ’इनोव्हेशन’ आचार-विचारस्वातंत्र्याअभावी घडू शकत नाही. या बाबतीत रामानुजनचं उदाहरण बोलकं आहे. आगळ्यावेगळ्या पद्धतीनं गणित करणार्‍या रामानुजनला प्रचलित पद्धत शिकवायचा प्रयत्न हार्डीनं केला. परंतु ते मानवत नाही, हे ध्यानात येताच त्यानं पूर्ववत पद्धतीवर भर दिला. अशा परिपक्वतेची व लवचिकतेची आज गरज आहे.
विज्ञाननिष्ठ समाज हा नेहमी प्रगतिशील समाज असतो. ज्या देशांनी मूलभूत संशोधनात गुंतवणूक केली ते देश नेहमीच प्रगत झाले आहेत. अर्थात आपल्याला प्रगत व्हायचे असेल तर मूलभूत विज्ञानांतील गुंतवणुकीला पर्याय नाही.
मूलभूत संशोधनासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमागे निधीचा अभाव हे महत्त्वाचं कारण असलं, तरी त्या अभावामागे असलेलं वैज्ञानिक दृष्टीचा अभाव हे कारण अधिक गंभीर आहे. मूलभूत संशोधन महत्त्वाचं का, याचं उत्तर जर सामान्य जनतेला माहीत असेल, तर शास्त्रज्ञांना समाजातून आपोआप प्रोत्साहन मिळेल, शिवाय सरकारदेखील त्याकडे अधिक गांभीर्यानं बघेल. यासाठी मूलभूत संशोधनाला लोकाश्रय मिळायला हवा. विज्ञानाविषयी भारतीयांचा अत्यंत उदासीन असा दृष्टिकोन बदलण्याची नितांत गरज आहे. अर्थात याचं काही अपश्रेय शासनाच्या आणि खुद्द संशोधकांच्या माथी आहे. त्यांनी पुढाकार घेऊन आपलं संशोधन लोकांपर्यंत नेलं पाहिजे.
एकीकडे मूलभूत विज्ञानाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असताना छद्मविज्ञानाला राजाश्रय मिळणं ही गंभीर बाब आहे. या देशाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाची धोरणं आखणार्‍या, निर्णय घेणार्‍या आणि निधिवाटप करणार्‍या संस्था आणि संस्थाचालक छद्मविज्ञानाचा पुरस्कार करताना दिसून येतात. विज्ञानाशी संबंध नसलेल्या बिगरसरकारी संस्थाही सरकारी संशोधनसंस्थांच्या कामकाजात ढवळाढवळ करून छद्मविज्ञानाचा प्रचार करताना, त्यासाठी निधी मिळवताना दिसतात. विज्ञानाचा प्रचार आणि प्रसार होणं हे जागृत आणि सक्षम समाजाच्या जडणघडणीसाठी एक अत्यावश्यक बाब आहे. हे घडण्यासाठी सामान्य नागरिकांना विज्ञान म्हणजे नेमकं काय, हे समजणं जसं महत्त्वाचं आहे, त्याचप्रमाणे त्यांना कुठले दावे केवळ शास्त्राचा देखावा करीत आहेत, हे ओळखता येणंही गरजेचं आहे. धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरांतील कालबाह्य, अतार्किक आणि प्रसंगी क्रूर अशा प्रथांना वैज्ञानिक अधिष्ठान मिळवून देण्याचा प्रयत्न सतत होतो आहे. त्याचबरोबर वेद-पुराण आणि महाकाव्यं यांतला प्रत्येक संदर्भ हा शास्त्रीय आधारावरच उभा आहे, हे ठसवण्याचा जोरकस प्रयासही चालू आहे.
छद्मविज्ञानी संस्था आणि त्यांचे दावे यांचं सर्वांत महत्त्वाचं लक्षण म्हणजे त्यांच्या राजकीय, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक मतांचा त्यांच्या निष्कर्षांवर असलेला जबरदस्त पगडा. या मतांप्रमाणे संशोधनाचे निष्कर्ष आले नाहीत, तर त्यांच्यात अक्षम्य फेरफार केले जातात किंवा अस्तित्वात असलेल्या सिद्धांतालाच नाकारलं जातं. संशोधन करताना त्याचा निकाल आधीच ठरवून मग सुरुवात करण्याचा हा उरफाटा उद्योग आहे. आधीच ठरलेल्या निष्कर्षांना पूरक असलेली निरीक्षणं घेऊन केलेल्या वैज्ञानिक तपासणीमुळे झालेल्या नुकसानाची कितीतरी उदाहरणं आहेत.
छद्मविज्ञान हे ज्ञान आणि सत्य यांच्या मूलभूत संकल्पनेवरच हल्ला चढवत असतं. त्याचप्रमाणे खऱ्या शास्त्रीय संशोधनांवर जो पैसा आणि मनुष्यबळ खर्च होणं अपेक्षित आहे, त्याचा अपव्यय अशा निरर्थक ’शोधां’मुळे केला जातो. 'आपल्या महान, पुरातन परंपरेला सगळंच ठाऊक होतं, आपल्या पूर्वजांनी सगळेच शोध लावले होते', अशी भ्रामक अहंगंड जपणारी आणि स्वकष्टानं नवी ज्ञाननिर्मिती करण्यापासून परावृत्त करणारी घातक वृत्ती समाजात बोकाळणं, हा छद्मविज्ञानाचा सगळ्यांत मोठा धोका आहे.
भारतीय वैज्ञानिक परंपरेत अभिमान बाळगावा, अशा अनेक गोष्टी आहेत हे सत्य कुणीच नाकारणार नाही. परंतु त्या गोष्टींबद्दल न बोलता भलत्याच गोष्टींचा अभिमान बाळगावा, असा अभिनिवेश समाजात बोकाळला आहे. उदाहरणार्थ, डायोफंटाईन इक्वेशन्स सोडवण्यामध्ये ब्रह्मगुप्त आणि भास्कराचार्य यांसारखे भारतीय गणिती पाश्चात्य गणितज्ञांपेक्षा काही शतकं आघाडीवर होते. परंतु ब्रह्मगुप्ताची 'कुट्टक' किंवा भास्कराचार्यांची 'चक्रवाल' पद्धत यांविषयी भारतीयांना किंवा आपल्या नवीन पिढीला काहीच माहिती नाही. याउलट 'वैदिक'ही नसलेल्या व 'गणित'ही नसलेल्या काही क्लृप्त्या 'वैदिक गणित' मानून त्यालाच आपला वारसा मानण्याचं खूळ समाजात वेगानं पसरतं आहे. चरकसंहितेचा आधार घेऊन सूक्ष्मकणांवर आणि भस्मांवर संशोधन करणार्‍या नॅनोशास्त्रज्ञांचं, किंवा आवळ्याच्या रसामुळे गॅमा किरणांपासून होणारी हानी कमी होऊ शकते, असं संशोधन करणार्‍या भाभा अणुशक्ती संशोधन केंद्राच्या शास्त्रज्ञांचं काम बघण्या-वाचण्यापेक्षा आपण ’गणपती आणि प्लास्टिक सर्जरी’ यांबद्दल बोलतो. याची परिणती आपल्या खर्‍याखुर्‍या ठेव्यावर प्रेम करणारी संयत राष्ट्रभक्ती सोडून एक भलताच आक्रमक व अनिष्ट राष्ट्रवाद वेगानं मूळ धरू लागण्यात होत आहे.
छद्मविज्ञानाला नाकारणं म्हणजे धर्माला नाकारणं आणि तसं करणं म्हणजे देशद्रोह अशीही विचारधारा मूळ धरू पाहत आहे. विज्ञानाची सांगड सातत्यानं धर्म आणि अध्यात्म यांच्याशी घातली जात आहे. धार्मिक दृष्टिकोन आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन या दोन समांतर धारा आहेत, आणि त्या तशाच असाव्यात. धार्मिक ग्रंथांमधल्या साहित्यांत विज्ञान शोधण्याच्या प्रयत्न सगळ्याच धर्मांमध्ये केला जातो. पण विज्ञान आणि धर्म यांच्या आपल्या आयुष्यातल्या भूमिका वेगवेगळ्या आहेत. विज्ञानाचा परीघ मोठा आणि सर्वसमावेशक आहे. त्याची तुलना कोणत्याही धर्माशी करून आपण विज्ञानाचं कार्य आणि व्याप्ती या दोहोंवर अन्याय करतो. पण विज्ञान आणि धर्म या दोहोंसाठी हानिकारक असा एक मानवी दुर्गुण आहे - असहिष्णुता.
अ‍ॅरिस्टोटल म्हणाला होता - एखादी गोष्ट पटत नसली तरी तिचा सगळ्या बाजूंनी विचार करणं, हे सुविद्य मनाचं लक्षण आहे. असहिष्णुता ही जशी सगळ्या धर्मांच्या मूलभूत शिकवणींवरच घाला घालते, तशीच ती वैज्ञानिक तपासाच्या पायावरही आघात करते. धार्मिक असहिष्णुतेमुळे हिंसाचार होतो, शांतता भंग होते. बौद्धिक असहिष्णुतेमुळे विज्ञानाचं नुकसान होतं. विज्ञानाची व्याप्ती मोठी असली तरी वैज्ञानिक होण्याआधी बरेचदा माणसाच्या मनावर धार्मिक संस्कार झालेले असतात. त्यातूनच विज्ञान आणि धर्म यांची सांगड घालायचा मोह निर्माण होतो. पण धार्मिक शिकवणीनं मन खुलं झालं असेल, तरच ते विज्ञानाला पोषक बनू शकतं. धार्मिक शिकवणीनं बंद झालेलं असहिष्णू मन हे विज्ञानासाठी धोकादायक आहेच, शिवाय धार्मिक संस्कारांच्या अंतिम ध्येयाला, म्हणजे वैयक्तिक मनःशांती आणि समाधान यांनासुद्धा असं मन पोषक नाही.
सहिष्णुतेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे स्वत:च्या श्रद्धेला असलेली संशयाची किनार. ही संशयाची किनार आपण स्वत:च द्यायची असते. स्वत:च्याच श्रद्धेकडे किंचित संशयानं, कणभर अविश्वासानं पाहणं म्हणजे तारेवरची कसरत. पण ही कसरत कशी करायची, हे विद्न्यानाकडून शिकता येतं. अशी धार्मिक श्रद्धा आपोआप सहिष्णुतेचा कित्ता गिरवते.
सारासार आणि तारतम्यानं विचार करणं या गोष्टी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा गाभा होत. आपल्या आसपास होणार्‍या घटनांचे अर्थ लावताना त्यात हा सारासार विचार करता आला पाहिजे. हा अर्थ लावताना आपले पूर्वग्रह व आपल्या श्रद्धा खुलेपणानं मान्य करणं आवश्यक आहे. एखादं अनुमान काढताना आपली गृहितकं कोणती, ही बाबतर सतत तपासून पाहावी लागेल. त्या गृहितकांवर कोणी आक्षेप घेतला, तर त्या आक्षेपांना उत्तर देता आलं पाहिजे. उत्तर देणं व प्रतिक्रिया देणं यांत महदंतर आहे. प्रतिक्रिया देण्यात केवळ स्वतःच्या मतांच्या कातडीचा बचाव आहे. उत्तर देण्यात इतरांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर मनन अपेक्षित आहे. या मननात ’आपण ज्या गोष्टींना पुरावा समजतोय त्यांना पुरावा का मानले जावे?’, ’आपली गृहितकं कोणती?’, ’आपण जो निष्कर्ष काढला आहे, त्याच्या मर्यादा कोणत्या?’ या प्रश्नांची उत्तरं शोधणं अंतर्भूत आहे... हे खरं संशोधन होय. या गोष्टी विज्ञानजगतात कराव्या लागतात, त्यामुळे आपण त्यांना वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणतो आणि या खंडनमंडनातून निघतं त्याला (आणि त्यालाच) संशोधनाचा दर्जा प्राप्त होतो.
जोपर्यंत समाजमानसिकतेमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन मोठ्या प्रमाणात स्वीकारला जात नाही, तोपर्यंत समाजशास्त्र, मानव्यशास्त्रे इत्यादी विद्वत्‌शाखांमध्येही मूलगामी, समाजोपयोगी आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं संशोधन व त्याचे उपयोजित फायदे निर्माण होणं अशक्य आहे. विज्ञानसंशोधनाला पाठिंबा देताना त्यात सामाजिक व मानव्यशास्त्रेही अंतर्भूत आहेत, हे विसरता कामा नये. कारण वर्ण्य-विषय वेगळे असले, तरी संशोधन व ज्ञाननिर्मितीची प्रक्रिया यांचे निकष व घटक समानच असतात.
वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणं हे सर्वसामान्य नागरिकाला नक्कीच जमू शकतं. किंबहुना, असा दृष्टिकोन बाळगून सारासार विश्लेषण करता येणं, ही आपल्या हितासाठी आवश्यक गोष्ट ठरते. शास्त्रीय दृष्टिकोनाअभावी तरतमभाव येत नाही. सर्वसामान्य नागरिक म्हणून आपल्याला सर्वच शास्त्रांचं ज्ञान नसतं, ते आवश्यकही नाही. आवश्यक आहे ती शास्त्रीय विचार करण्याची क्षमता आणि त्याहीपुढे जाऊन तसा विचार सातत्यानं करण्याची सवय. ज्या समाजाच्या नागरिकांना अशा पद्धतीच्या सारासारबुद्धीचं महत्त्व पटत नाही, त्या समाजाला अज्ञानामध्ये जखडून ठेवणं सोपं असतं, कारण अशा समाजाला वि-ज्ञान व छद्मज्ञान यांत फरक करता येत नाही. शास्त्रीय दृष्टिकोन न बाळगणारं राष्ट्र भावनिकतेच्या आहारी जाण्यात सुख मानतं. अशा राष्ट्राच्या अस्मितांची जपणूक न होता त्या अस्मितांचं रूपांतर दुराग्रहांमध्ये होतं. विज्ञान वापरणं म्हणजेच वैज्ञानिक विचारपद्धतीतून येणारी सारासारबुद्धी वापरणं नव्हे. केवळ विज्ञान वापरणारा समाज ज्ञानाधिष्ठित राहतो, पण ज्ञानोपासक बनत नाही. आपल्या संशोधनाचं, आपल्या मतांचं साक्षेपी खंडन होणं, हा आपल्या बुद्धीवर घेतला गेलेला संशय नसून सत्यान्वेषणाची ती अतिशय सशक्त पद्धत आहे. हे कळलं नाही तर ज्ञान / सत्य ’असं असतं’ आणि ’असं असायला पाहिजे’ यांतला फरकसुद्धा कळत नाही. हा भेद जेव्हा एखाद्या नागरिकसमूहाला कळेनासा होतो, त्या नागरिकसमूहात, पर्यायानं त्या राष्ट्रात 'सत्य काय' हे उचित व यथायोग्य अन्वेषणाआधीच ठरवलं जातं. अशा सत्यासाठी 'सत्यमेव जयते'चा घोष करणं ही त्या राष्ट्रानं स्वतःचीच केलेली घोर फसवणूक ठरते.
आपल्या राज्यघटनेतलं ५१अ हे कलम आपल्याला ज्यांच्यामुळे स्वातंत्र्य मिळालं त्यांचा आदर्श बाळगायला, आपल्या देशातल्या वैविध्यपूर्ण संस्कृतीचं जतन करायला, पर्यावरणाचं संवर्धन करायला, धर्म-जात-भाषा-प्रांत यांत भेद न करता बंधुभाव वृद्धिंगत करायला सांगतं. घटनेचं हेच कलम वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि शोधक वृत्ती विकसित करणं, हे आपलं मूलभूत कर्तव्य असल्याचं आपल्याला सांगतं.
भारतीय राज्यघटनेत सांगितल्याप्रमाणे या देशात वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित होण्यासाठी प्रयत्न केले जावे, प्रश्न विचारण्याची, शंका घेण्याची प्रत्येकाला मुभा असावी, धर्म-जात-वंश-भाषा-लिंग यां भेदांपलीकडे जाऊन आचार-विचारस्वातंत्र्य असावं, अशी आमची इच्छा आहे.
आमच्या या मागण्यांसाठी आम्ही व आमच्यासारखे अनेक शास्त्रज्ञ - शिक्षक - विद्यार्थी - वैज्ञानिक मूल्यांचा आदर राखणारे नागरिक येत्या बुधवारी, म्हणजे ९ ऑगस्ट, २०१७ रोजी देशभरात संचलनात सहभागी होणार आहेत.
आमचा हा लढा कोणत्याही एका सरकारविरुद्ध किंवा राजकीय पक्षाविरुद्ध नाही. आमची बांधिलकी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशी, लोकशाहीशी आणि सहिष्णुतेशी आहे. आम्हांला ज्यांबद्दल मनस्वी आदर आणि प्रेम आहे, अशा वैज्ञानिक मूल्यांसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरणार आहोत.
आपला पाठिंबा आम्हांला मिळाल्यास व आपणही या संचलनात सहभागी झाल्यास आमच्या लढ्यास बळकटी येईल.
धन्यवाद.
डॉ. आदित्य कर्नाटकी (भास्कराचार्य)
डॉ. आरती रानडे (रार)
केतन दंडारे (अरभाट)
डॉ. चिन्मय दामले (चिनूक्स)
डॉ. जिज्ञासा मुळेकर (जिज्ञासा)
वरदा खळदकर (वरदा)
डॉ. सई केसकर (सई केसकर)
सत्यजित सलगरकर (आगाऊ)
या मसुद्यातल्या डॉ. चिन्मय दामले यांच्या मतांशी मायबोली.कॉमचा संबंध नाही. ती त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.
अ‍ॅरिस्टोटल म्हणाला होता -
अ‍ॅरिस्टोटल म्हणाला होता - एखादी गोष्ट पटत नसली तरी तिचा सगळ्या बाजूंनी विचार करणं, हे सुविद्य मनाचं लक्षण आहे.
ठीक आहे, शिर्डी, गाणगापूर अशा ठिकाणचे भस्म कपाळाला लावले तर कँसर बरा होतो, मुंबईतील एका चर्च समोर मेणबत्त्या लावल्या तर कँसर बरा होतो अशी अनेकांची श्रद्धा आहे. आता अ‍ॅरिस्टोटल साहेबच म्हणाले आहेत तर टाटा कँसर हॉस्पिटल ला एक संशोधन करू द्यावे की कँसर झालेले शंभर रुग्ण निवडून त्यातल्या पन्नास लोकांना रेडिएशन व केमोथेरपी द्यावी व उरलेल्या पन्नास लोकांना फक्त उदी लावावी. मग आलेले निकाल सिग्निफिकंट आहेत का हे पहावे. एखाद्या गावच्या देवीला कोंबडे कापले तर कँसर बरा होतो अशी त्या गावकर्‍यांची श्रद्धा असेल तर तेही करून पहायला हवे का? शिवाय मर्यादीत रिसोर्सेस मधले काही अशा प्रयोगाकडे वळले तर खर्‍या विज्ञानाला कमी पडतील.
गाणगापूरची उदी म्हणजे कैच्याकै पण पंचगव्य म्हणजे काहीतरी लै भारी असे मानण्यात आपल्या बालपणापासून झालेल्या संस्कार ( ब्रेन वॉशिंग ) चा भाग असतो. पंचगव्याचा संशोधनातून काहीही निष्पन्न होणार नाही याची तसा आग्रह करणार्‍यांनाही खात्री असावी. हेतू तो नसतोच, फक्त लेजिटिमसी व नेम ड्रॉपिंग पुरते हे मर्यादित असते. कदाचित यामुळेच रिचर्ड डॉकिन्स इंटेलिजंट डिझाईन वाल्यांशी डिबेट करत नाहीत.
“It's an insult to science,” says Pushpa Mittra Bhargava, a biologist and former director of the Centre for Cellular & Molecular Biology in Hyderabad, India, who has reviewed the panchagavya literature. In the few papers he has found, the authors “had absolutely no inkling of what scientific research is.
विकु, चुकताय.
विकु, चुकताय.
पंचगव्य रिसर्च इज लिटरली पीस ऑफ शिट हे मला वैयक्तिकरित्या मान्यच आहे. त्यातून कदाचित (बहुदा नक्कीच) काहीही निष्पन्न होणार नाही. पण जगातील कु_ठ _ल्या_ही (काही अपवाद काही काळापुरते असतील) शास्त्रज्ञाला त्याच्या रिसर्च बरोबर फंडिंगची चिंता असतेच असते. मी जर डायरेक्टर असतो तर मी असा प्रोजेक्ट आनंदाने स्वीकारला असता. सरकारला त्यात रस आहे म्हणजे फंडिंगची चिंता मिटली. त्या पैशात सुसज्य प्रयोगशाळा, विश लिस्ट वर असलेली यंत्रे घेता आली असती. २-३ फुल टाईम इंटर्न आणि २-४ सिनियर आठवडी मिटिंग पुरते त्याला दिले असते. इंटर्नना नवा रिसर्च कसा करायचा आणि काय काय बरंच काही शिकता आलं असतं. सध्या जर हा हॉट topic आहे तर भरपूर प्रसिद्धी मिळाली असती, त्या प्रसिद्धीत आणखी योग्यते मेसिजिंग घालून संस्थेची प्रसिद्धी की इकडे अद्ययावत उपकरणे आहेत सुसज्य प्रयोगशाळा आहे अशी करून घेतली असती. त्यातून इतर खाजगी आस्थापने आपला रिसर्च इकडे द्यावा वर आली असण्याची शक्यता असती त्यातून आणखी काही प्रोजेक्ट्क्सच्या फंडिंगची गरज भागली असती.
आयआयटी-डी च्या डायरेक्टरनी हा प्रोजेक्ट स्वीकारायला कदाचित असा विचार केला असेल.
बाकी, या धाग्यावर जर विषय विज्ञानाचा आहे आणि पंचगव्य ग्रेट आहे असं न म्हणता त्याचा अभ्यास करा असं कोणी म्हणतंय तर एक रॅशनल विचार करणाऱ्याने एक तर दुर्लक्ष करावे किंवा वरवर संशोधन करताय का बरबंर म्हणून पाठींबा द्यावा. विरोध कदापि करू नये. तो विज्ञानाच्या विरुद्ध असेल कारण जर समाजात परिस्थिती उदो उदो करण्याची आहे तर त्याचा विज्ञानाला कसा फायदा करून घेता येईल तेवढंच खरा वैज्ञानिक बघेल. त्यातील राजकारण पूर्णपणे वगळून. थोडक्यात जनमताच्या उघड उघड विरोधात जाऊ नये. रिसर्च पेपर जनता वाचत नाही, तिकडे काय खरं वाटतं ते लिहावे कारण फंडिंग सरकार करणार आहे, सरकारला पुन्हा निवडून यायचे आहे त्यासाठी जनमत हवे.
शिवाय मर्यादीत रिसोर्सेस मधले काही अशा प्रयोगाकडे वळले तर खर्‍या विज्ञानाला कमी पडतील. >> मान्य पण चूज युअर बॅटल्स इतकंच म्हणेन.
<<डिस्क्लेमर म्हणून ठीक आहे
<<डिस्क्लेमर म्हणून ठीक आहे पण जेंव्हा माबो प्रशासनातील आयडी सातत्याने सरकार/मोदी/संघ विषयक विखारी अपप्रचार आणि डाव्यांचा पुरस्कार हा वैयक्तिक आयडी तसेच मायबोलीच्या उपक्रमामधून ( उदा. मागचा गणेशोत्सव ) करतांना दिसून येतात तेंव्हा आता हेच मायबोलीचे धोरण आहे असे वाटणे स्वाभाविक आहे.>>
------ "या मसुद्यातल्या डॉ. चिन्मय दामले यांच्या मतांशी मायबोली.कॉमचा संबंध नाही. ती त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत." असा डिस्क्लेमर शेवटी दिलेला आहे आणि तो पुरेसा बोलका आहे. प्रशासनात असणे म्हणजे वैयक्तिक मते मान्डता येण्यावर मर्यादा येणार असतील तर तो त्यान्च्यावर अन्यायकारक ठरेल.
मत वेगळे असेल तरी चालेल आणि ते मत व्यक्त करण्याची त्यान्ना तसेच इतरान्ना पुर्णत: मोकळिक असावी. असे मत जाहिर करताना ते त्यान्चे वैयक्तिक मत आहे का प्रशासनाची भुमिका आहे असे ठळक मान्डले गेले तर वाचकान्ची सरमिसळ होणार नाही. येथे डिस्क्लेमर मधे तेच सुस्पष्टपणे मान्डले गेले आहे, ते पुरेसे आहे असे एक वाचक म्हणुन मला वाटते.
’इंडिया मार्च फॉर सायन्स’ समोर तसेच हा मसुदा तयार करणार्‍यान्साठी अनेक मोठी आव्हाने आहे. पैकी एक भले मोठे आव्हान म्हणजे सन्चलनात कुठलाही राजकिय रन्ग मिसळता कामा नये. असे होणे अगदिच अशक्य नाही अहे. अनेक स्वार्थी लोक/ पक्ष जवळ येण्याचा प्रयत्न करतील, अशा स्वार्थी लोकान्ना/ पक्षान्ना दुर ठेवणे आणि वर उल्लेख केलेल्या मुद्द्यान्शी प्रामाणिक रहाणे अत्यन्त महत्वाचे आहे. पुढिल अत्यन्त खडतर प्रवासा करता पुनश्व शुभेच्छा.
उदय टोटल सहमत.
उदय टोटल सहमत.
राजकीय विरोधी लोकं सामील झाली तर होऊद्या, त्यांना कस अडवणार? पण त्यांचा अधिकृत व्यासपीठावर/ नंतरच्या निवेदनात अजिबात सहभाग नसेल हे नक्की बघा. हे सायन्स पुरातच मर्यादित ठेवा.
<<आमचा हा लढा कोणत्याही एका
<<आमचा हा लढा कोणत्याही एका सरकारविरुद्ध किंवा राजकीय पक्षाविरुद्ध नाही. आमची बांधिलकी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशी, लोकशाहीशी आणि सहिष्णुतेशी आहे. आम्हांला ज्यांबद्दल मनस्वी आदर आणि प्रेम आहे, अशा वैज्ञानिक मूल्यांसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरणार आहोत. >>
------ खुप महत्वाचे आहे.... आणि अशिच भुमिका शेवटपर्यन्त टिकायला हवी. हे अधोरेखित केले तर त्याने भुमिका स्पष्ट होण्यास अजुन मदत होईल, आणि आन्दोलनास पाठबळ मिळेल.
अमित ,
अमित ,
सॉरी पण प्रतिसाद अजिबात पटला नाही,
हे फ़ंडिंग आणि रिसर्च प्रोजेक्ट घेतले की त्यातून रिसर्च पेपर चा आउटपुट सुद्धा दाखवावा लागतो,
आणि तुमच्या म्हणण्यानुसार रिसर्च पेपर मध्ये "हे सगळे खोटे आहे "म्हणायचे आणि वरवर " यात तथ्य असू शकते "असे म्हणायचे, ही विज्ञानाशीच नव्हे तर स्वतः शी देखील प्रतारणा ठरेल.
त्यामुळे या रिसर्च च्या नावाखाली माझी लॅब अद्ययावत बनवून घेईन( assumption is सरकार अनलिमिटेड funding देते आहे) जी मला दुसरा रिसर्च करायला वापरता येईल हा युक्तिवाद लेम वाटतो.
दुसरी गोष्ट, IIT किंवा त्या रेप्युट च्या संस्थेने असा प्रोजेक्ट हाती घेतला आहे हे स्टेट्स itself या भंपक प्रकाराला एक प्रकारची लेजितीमसी मिळवून देते. जे घातक आहे.
<<राजकीय विरोधी लोकं सामील
<<राजकीय विरोधी लोकं सामील झाली तर होऊद्या, त्यांना कस अडवणार? पण त्यांचा अधिकृत व्यासपीठावर/ नंतरच्या निवेदनात अजिबात सहभाग नसेल हे नक्की बघा. हे सायन्स पुरातच मर्यादित ठेवा.>>
------ असे करणे खुप महत्वाचे आहे.
सिम्बा, आउटपुट आलाच नाही. तर
सिम्बा, आउटपुट आलाच नाही. तर काय दाखवणार? आधी तथ्य असू शकते म्हणायचे. नंतर तथ्य नसेल तर प्रश्नच मिटला.
बाकी तुझं म्हणणं पटतंय. मी ही आधी असाच विचार करत होतो, पण तलवार काढून काही फरक पडेल ही आशा तुम्ही सगळे लोकं जे सांगता त्यावरून मला वाटेनाशी झाली आहे. मी जे वर म्हणतो आहे ते लेम आहेच, पण लार्जर स्केलवर त्यातून ८०-२० रूल ने काही चांगलं बाहेर पडेल असं मला वाटलं, घातक असेल तर कमीत कमी ट्राय केलं याचं समाधान.
विज्ञानवादी ,
विज्ञानवादी ,
<<<<< -- सरकारची धोरणं ही पुराव्यांनी शाबित विज्ञानावर आधारित असावीत. -- >>>>>
ह्या तुमच्या मागणी बद्दल उलगडुन सांगाल का ?
सरकार प्रत्येक दिवशी कित्येक निर्णय घेत असते, कित्येक धोरण ठरवत असते,
सरकारची सर्वच धोरण विज्ञानावर आधारित असावीत का त्याला काही अपवाद असु शकतील ?
जाधव, तुम्हाला प्रश्न पडलाय
जाधव, तुम्हाला प्रश्न पडलाय म्हणजे तुमच्या मनात अपवाद कोणते यावर विचार नक्की झाला असेल. ते जरा स्पष्ट करुन सांगणार का?
चांगला इनिशियेटिव आहे आणि
चांगला इनिशियेटिव आहे आणि त्याचं स्वागत. फक्त वर काही लोकांनी लिहिलय तसं वरच्या प्रस्तावनेतून जात असलेल्या नेमक्या संदेशाविषयी थोडा फेरविचार व्हावा असं वाटतं. मुख्यत्वे छद्मविज्ञानाविषयी लिहिलेल्या मजकूराबाबत.
"एकीकडे मूलभूत विज्ञानाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असताना छद्मविज्ञानाला राजाश्रय मिळणं ही गंभीर बाब आहे. या देशाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाची धोरणं आखणार्‍या, निर्णय घेणार्‍या आणि निधिवाटप करणार्‍या संस्था आणि संस्थाचालक छद्मविज्ञानाचा पुरस्कार करताना दिसून येतात. विज्ञानाशी संबंध नसलेल्या बिगरसरकारी संस्थाही सरकारी संशोधनसंस्थांच्या कामकाजात ढवळाढवळ करून छद्मविज्ञानाचा प्रचार करताना, त्यासाठी निधी मिळवताना दिसतात. विज्ञानाचा प्रचार आणि प्रसार होणं हे जागृत आणि सक्षम समाजाच्या जडणघडणीसाठी एक अत्यावश्यक बाब आहे. हे घडण्यासाठी सामान्य नागरिकांना विज्ञान म्हणजे नेमकं काय, हे समजणं जसं महत्त्वाचं आहे, त्याचप्रमाणे त्यांना कुठले दावे केवळ शास्त्राचा देखावा करीत आहेत, हे ओळखता येणंही गरजेचं आहे. धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरांतील कालबाह्य, अतार्किक आणि प्रसंगी क्रूर अशा प्रथांना वैज्ञानिक अधिष्ठान मिळवून देण्याचा प्रयत्न सतत होतो आहे. त्याचबरोबर वेद-पुराण आणि महाकाव्यं यांतला प्रत्येक संदर्भ हा शास्त्रीय आधारावरच उभा आहे, हे ठसवण्याचा जोरकस प्रयासही चालू आहे." >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
इथे मी ठळक केलेल्या वाक्यांमध्ये पुष्कळ सिरियस क्लेम्स आहेत. ते इथे लिहिताना मग परत पुरावे देणे हे क्रमप्राप्तच आहे पण परत तसं केल्यावर मूळ उद्देशापेक्षा ह्याच गोष्टींना फूटेज मिळून पुढे गाडी रूळावरुन घसरण्याची शक्यता जास्त आहे.
माझं मत आहे की मेसेज हा न्युट्रल ठेवावा (लिहिताना तसा उद्देश असला तरी मला वाटतं मी ठळक केलेल्या आणि इतर काही वाक्यांमुळे तो न्युट्रल वाटत नाहीये). मला नाही वाटत की सरकार मुद्दाम इतर वैज्ञानिक दृष्ट्या फालतू असलेल्या विषयांवर संशोधन करण्यास मुद्दाम प्रोत्साहन वगैरे देत आहेत पण एकंदरितच (हिंदू?) नॅशनलिझमच्या लाटेवर निवडून आलेल्या सरकारमुळे देशा प्रत्येक स्तरामधल्या स्वयंघोषित "हार्डलाईन"/कट्टर विचारसरणी वाल्यांनी जास्त मान वर काढायला सुरवात केली आहे. ह्या असल्या समाजिक घटकांनी केलेल्या चक्रमपणाचे (ह्यात पंचगव्याबाबत रिसर्च पण आला) खापर सरकारवर फोडू नये असं वाटतं. नाही म्हणता मला वाटतं मोदींना सुद्धा एकदा गणपती आणि प्लास्टिक सर्जरी वगैरे विषयी वैज्ञानिक दृष्ट्या शेंडा बुडखा नसलेले विधान केले होते असं पुसट आठवतय पण त्यानंतर त्यांनी परत तसं केलं नाही बहुतेक.
मेसेज न्युट्रल ठेवायचा नसेल तर मात्र आणखिन थेट पुरावे देऊन मगच इतकी बोल्ड स्टेमेंट्स करावीत.
संपुर्ण टीम ला शुभेच्छा!!
कुठल्याही अन्य
३. लेखात मांडलेले मुद्दे तत्वतः बरोबर आहेत, पण बाकीही काही गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्याबद्दल नंतर....
Submitted by कारवी on 7 August, 2017 - 17:51 ------------- वरून पुढे चालू ........
कुठल्याही अन्य क्षेत्राप्रमाणे, विज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रातही चांगले/वाईट, प्रामाणिक/पाट्या टाकणारे असे सगळे एकत्रच काम करतात. मनापासून. निष्ठेने, विज्ञानावरील प्रेमाखातर जीव ओतून काम करणार्‍यांचे कौतुकही आहे आणि त्यांच्याबद्दल आदरही; अशांना सन्मानाने वेगळे काढून बाकीच्यांबद्दल लिहितेय.
पण असे किती निघतील?
आपल्याकडे तो सरकारी ३ सिंहांचा छापा खूपच लोकप्रिय आहे. सरकारी नोकरी म्हणजे जन्माचे कल्याण, एकदा लागले की चिंता नाही याबरोबरच, काम नाही केले तरी पगार मिळत राहतो, टप्प्याटप्प्याने बढती / पगारवाढ आणि मग पेंशन -- यावर लोकांचा प्रचंड विश्वास असतो आणि मग त्याला साजेसे ते वागतातही. संशोधन / विज्ञान क्षेत्रही याला अपवाद नाही.
४. अगदी एंट्री लेवलला ( eg -- JRF, Scientist-B, RA) कितीजण विज्ञानाच्या प्रेमाखातर येतात, किती वरच्या समजुतीमुळे येतात आणि किती खोगीरभरती होते?
Scientist-B ला आपण 'Scientist' आहोत हे लक्षात राहते का, की ---B आहोत, C D E F ... व्हायचे आहे म्हणजे ग्रेड / स्केल वाढेल आणि परिणामी पेन्शन चांगली मिळेल इतकेच लक्षात रहाते? असे लोक नेमके काय योगदान देतात आपल्या क्षेत्राला? आणि या स्वतःचे Scientist पण विसरलेल्यांचा खर्च कोण उचलतो? का उचलावा?
भारतभर सगळ्या संस्था, विद्यापीठे, प्रयोगशाळा मिळून ५०००० लोक विज्ञान्/संशोधन क्षेत्रात आहेत असे धरून चालू. यापैकी १०००० झोकून देऊन काम करणारे आहेत म्हटले तरी कामका न काजका.... कितीतरी जास्त भरतील आणि त्यांच्यावर केला जाणारा एकूण खर्च व्यर्थ ठरतो?
क्ष वर्षे * य संख्येचे मनुष्यबळ * ज्ञ हजार रूपये खर्च = नगण्य परतफेड असे विषम समीकरण किती काळ चालेल?
क्ष, य, ज्ञ वाढवून सुद्धा उजवी बाजू वर्षानुवर्षे नगण्यच दिसेल तर त्यावर विचार करावा लागेल की नाही? मग परतफेडीच्या प्रमाणात य आणि ज्ञ यात काटछाट करण्याचे निर्णय सहाजिकच होणार.
५. सरकारने या क्षेत्रासाठी खूप काही करावे, अगदी मान्य.......पण त्या केलेल्याचे चीज करायची जबाबदारी कोणी निभावणार आहे का? संशोधन/विज्ञान क्षेत्रातील --- दिग्गज, ज्येष्ठ संशोधक आणि अन्य जनता यासाठी जाणीवपूर्वक सुधारणा करणार का स्वतःत?
जेव्हा कॉर्पोरेट क्षेत्राकडून निधी येतो तेव्हा प्रकल्पावर काम करणारा प्रत्येकजण बांधील असतो रिझल्टस देण्यासाठी. ते पारखून इन्व्हेस्ट करतात आणि वाजवून रिझल्टस घेतात. मग सरकारी पैसा अनुदान म्हणून येतो यामुळे रिझल्टस देण्यात अनास्था दिसते?
कुठलेही संशोधन/विज्ञान न कळणारे, सर्वसामान्य लोक, पुढच्या पिढीने २-३ वर्षात 'बातमी' दिली नाही की त्यांना डॉक्टरकडे पिटाळतात, काही प्रॉब्लेम असेल तर समजून घेऊन उपाय योजना करण्यासाठी. मग analysis हा ज्यांचा स्थायीभाव आहे त्या शास्त्रज्ञांना कुठे काय चुकतेय, कसे सुधारता येईल हे तपासता येईलच ना.
आपल्या सरकारांत ( १९४७ ते २०१७ सगळे धरून) जाणते, योग्य निर्णय घेणारे मोजके आणि ते निर्णय अमलात आणणारी नोकरशाही सुस्त + बेरकी; अशावेळी ज्याचे जे चुकतेय ते त्याने त्याने जाणीवपूर्वक सुधारायला पाहिजे. एकमेकांकडे बोटे दाखवून काही साधणार नाही. पण 'सिस्टिम"चा हाच फायदा असतो, कोणाला कसलेही दायित्व नसते. आणि आपल्याकडे ती वृती पुरेपूर भिनली आहे.
६. मूलभूत संशोधनाचे लेखात दिलेले स्वरूप मान्य आहे. पण त्याची ढाल करून वर्षानुवर्षे सरकारी पैशावर मजा करणारे महाभाग आहेत की नाही? नोकरीला लागल्यापासून निवृत्त होईपर्यन्त फक्त कुतुहलच शमवणार? निष्कर्षापर्यंत पोचण्याचे काही टप्पे तरी पार कराल की नाही?
एखाद्या कामकाजात व्यस्त आई-बापाचे मूल आजी आजोबांकडे रहातेय. दांडगी फी भरून त्याला शाळेत घातले. वर्षाअखेरी ते पुढच्या इयत्तेत जायला हवे. सोबतची मुले चौथीत जाईस्तोवर हा पठ्ठ्या पहिलीच्या अभ्यासक्रमाचे कुतूहल शमवत बसला तर रट्टा द्यायचा की पुन्हा वाढीव फीचा चेक द्यायचा? कुठल्याही गोष्टीला काळावेळाचे बंधन हवे, अपवादात्मक विषय / क्षेत्रे सोडली तर minimum answerability असलीच पाहिजे.
७. चुकीच्या पद्धतीने आपल्या कनिष्ठ कर्मचार्‍याचे हित जपणारे, तेही सरकारी खर्चाने, वरिष्ठही खूप असतात. अशा वरिष्ठांचे ज्ञान, कौशल्य, त्यांनी केलेल्या एखाद्या क्षेत्राची पायाभरणी, यामुळे त्यांना मिळणारे आदराचे वलय यासाठी कामी येते. अशांच्या चुका दाखवल्या किंवा त्यांना विरोध केला तर ते मूर्तीभंजन ठरते आपल्याकडे.
चूक/बरोबर या निकषांपेक्षा, चूक कोणी केलीये हे पाहिले जाते दुर्दैवाने. अपव्यय मात्र होतो सरकारी पैशाचा. अशा वरिष्ठांनी ज्यांच्या नावाला, सहीला किंमत, मान आहे आणि विरोध होण्याची शक्यता फार कमी आहे अशांनी खूप जबाबदारीने, योग्य त्या ठिकाणीच आपली संमती-मुद्रा उमटवली पाहिजे.
८. उपयोजित संशोधन आणि मूलभूत संशोधन याचा समन्वयही साधता येईल. जेणेकरून आवश्यक निधीचा काही भाग संस्था स्वतः उभारू शकेल. संस्थेचे library resources, labs, sophisticated instruments शुल्क आकारून वापरायला देणे, technical consultancy अशा मार्गांनी दोन्ही बाजूंची गरज भागू शकेल पण तिथेही पैसा मिळवून देईल अशा दर्जाचे उपयोजित संशोधन करणे गरजेचे आहे. इथेही नाव मोठे लक्षण खोटे हा प्रकार आहेच. 'उत्कृष्ट म्हणून नावाजलेल्या' उपयोजित संशोधन संस्थेतही काही मोजकीच कामे दर्जेदार होतात, बाकी यथातथाच.
आणि केवळ भारतीय नाही तर परदेशी विद्यापीठात संशोधन करतानाही (जिथे योग्य/दर्जेदार सिद्ध झालेल्या प्रकल्पाला इकडच्या तुलनेने अधिक पाठबळ मिळू शकते) जर आपले संशोधक 'स्वार्थासाठी जुगाड' याच सवयीच्या मार्गाचा अवलंब करत असतील, तर मुद्दा पैशाचा उरत नाही, पैसा मागणार्‍याच्या विश्वासार्हतेचा उरतो.
९. ही जी -- टाळता येण्यासारखा पैशाचा अपव्यय होऊ देणे, चोख काम कमी आणि टाकाऊ काम अधिक, स्वतःला झळ बसत नाही तोवर गैरव्यवहारांचे सोयरसुतक नसणे -- ही मानसिकता आणि सवय प्रयत्नपूर्वक कमी केली तरी खूप फरक पडेल. सरकारने सगळ्या मागण्या मान्य केल्या आणि पूर्णही केल्या तरी जोपर्यंत 'सिस्टिम' मधले किडकेपण कमी होत नाही, तोपर्यंत सगळे फिजूल आहे. आता १०० लाख फुकट गेले तर नंतर ५०० लाख जातील.... दोन्ही बाजूंची जबाबदारी सारखीच महत्त्वाची आहे. गळक्या भांड्यात जास्त फोर्सने पाणी भरून काय हाती लागेल?
हे जे लिहिले आहे ते स्वानुभवातून लिहिले आहे. काल्पनिक नाही. लेखात उल्लेख केलेल्यापैकी ३ संस्थांमध्ये काम करताना आलेल्या अनुभवातून. सुदैवाने project staff म्हणून काम केल्याने फार घुसमट व्हायच्या आधी बाहेर पडता आले. Perform or Perish चा कंदील सरकारी संशोधन संस्थांना कधी ना कधी दाखवणे गरजेचे होते / आहे.
कारवी, चांगली पोस्ट.
कारवी, चांगली पोस्ट.
@अमितव, तुम्ही सुचवत असलेला
@अमितव, तुम्ही सुचवत असलेला पर्याय एका 'लबाडी'च्या पायावर उभा आहे जे मूलतः विज्ञानाच्या विरोधात आहे. सगळा पायाच अश्या फ्लिम्जी/बिनबुडाच्या बेसिसवर उभारायचा का?
@कारवी, तुम्ही लिहिलेले मुद्दे ग्राह्य धरले तरी ते फक्त मुद्दा क्र.१ ला लागू होईल. आणि तुम्ही मांडलेले मुद्दे लक्षात घेऊन नवीन धोरण आखता येइल. सिस्टम सडलेली आहे म्हणुन ती न सुधारता फंडिंग जैसे थे ठेवणे हा अजूनच वाईट पर्याय ठरेल. आणि उपरोल्लेखित लेखातील मुद्दा २,३ व ४ तुम्हालादेखील मान्य असतील असे वाटते.
हे मुद्दे अधोरेखीत करून त्याविरुद्ध वेळीच आवाज उठवला नाही तरी काही पाश्चात्य देशात उत्क्रांती ही अनेक शक्यतांपैकी एक शक्यता आहे व देवाने हे जग निर्माण केले ही शक्यता त्याच पायरीवर उभी करून शिकवली जाते तशी परिस्थिती आपल्याकडे येण्यास वेळ लागणार नाही. अज्ञान/अंधश्रद्धा यांचा सुळसुळाट असलेल्या आपल्या देशात औपचारीक शिक्षण हे नेहेमीच वैज्ञानिक पायावर उभे होते ही त्यातल्या त्यात चांगली बाब होती. आता तिलाही धक्का पोहोचू द्यायचा का? हे गणित/भौतिक/रसायन्/जीव शास्त्रांना लागू आहे तितकेच समाजशास्त्रे/राज्यशास्त्र/इतिहास/पुरातत्वशास्त्र यालादेखील लागू आहे. त्यामुळे लेखातील इतर मुद्दे ज्यावर काहिंनी लेख पसरट झाला आहे असा आरोप केला आहे ते महत्त्वाचे व समायोचित ठरतात.
कारवी, तुमचे मुद्दे व्हॅलिड
कारवी, तुमचे मुद्दे व्हॅलिड असले, तरी कोणत्याही सरकारी संस्थेत जी lack of accountability निर्माण होते त्याबद्दल आहेत. जेथे एखाद्या मोठ्या संस्थेत किंवा कंपनी मधे हजारो लोक काम करतात, त्यातून एक नोकरशाही तयार होते, संस्थानिक तयार होतात व अनेकदा मूळ कामापेक्षा त्यातल्या लोकांचे हितसंबंध जपण्याला जास्त महत्त्व येते. हे जवळजवळ सर्व देशातल्या सर्व सरकारी संस्थांबाबत होत असेल. "यस मिनिस्टर" मधे एकही पेशण्ट नसलेल्या हॉस्पिटल ला फण्डिंग देण्याबाबतचा एक जबरदस्त महान एपिसोड आहे, नोकरशाहीबद्दल.
पण हा प्रॉब्लेम सर्वच सरकारी संस्थांमधे आहे. मग वाढीव निधी सर्वांनाच नाकारावा लागेल. त्यातून या सर्व ठिकाणी होणारी चांगली कामेही खोळंबतील.
गैरफायदा घेणार्‍या लोकांचे काही करता येत नाही म्हणून निधी नाकारणे म्हणजे एखाद्या शास्त्रज्ञाला "तुझ्या लॅब मधे रोज पाट्या टाकणार्‍याला मी काही करू शकत नाही, म्हणून तुझे संशोधन जरी महत्त्वाचे असले तरी त्याला निधी देउ शकत नाही" म्हणण्यासारखे आहे.
(ही टिप्पणी 'विज्ञानवादी' या
(ही टिप्पणी 'विज्ञानवादी' या आयडीवर नसून या संचलनाच्या कर्त्याकरवित्यांबद्दल आहे)
कारवी यांची पोस्ट नेमकी.
मार्च फॉर सायन्स (खर्‍या)ची उद्दिष्टे आणि मार्च फॉर सायन्स (भारत) यांच्या उद्दिष्टांत तफावत का दिसत आहे?
मार्च फॉर सायन्स ही मूळ चळवळ केवळ तात्विक असताना यांच्या संचलनात आर्थिक मागण्या का केल्या आहेत? हे 'तीन परसेंट जीडीपी आम्हाला ठेवा' चं प्रकरण काय आहे. नॉट दॅट देअर इज एनीथिंग राँग विथ सिक्युरिंग युवर पे-चेक, पण पहिली मागणी वाचल्यावर या संचलनाचं उद्दिष्ट पूर्णपणे अल्ट्रुइस्टिक असावं का, अशी शंका येते.
आणि जर या दोन चळवळींचा एकमेकांशी संबंध नसेल तर त्यांच्यासारखंच नाव आणि लोगो का वापरला आहे? हे थोडं मार्च फॉर सायन्सच्या बॅंडवॅगनवर स्वार होऊन आपला अजेंडा पुढे केल्यासारखं वाटत नाही का?
फंडिंगच्या पैशातून उपकरणे
फंडिंगच्या पैशातून उपकरणे घेणे ह्यात लबाडी नाही. ती उपकरणे नंतर इतर कामांसाठी वापरणे यात लबाडी नाही. फंडिंगचे पैसे खर्च करणे ह्यात लबाडी नाही. थिन लाईन मात्र जरुर आहे.
आपल्याला हव्या त्याविषयात हवा तसा रिसर्च करण्यासाठी फंडिंग मागू तेव्हा कायमच उपलब्ध असणे हे केवळ अशक्य आहे. फंडिंग का हवे ते पटवून देता आलेच पाहिजे. फंडिंग देणारे आणि अप्रुव करणारीही हाडामासाची भावना असलेली माणसेच आहेत. रोबो नाहीत. त्यामुळे कायम आयडिअल विचार करतिलच याची शाश्वती नाही. पण फंडिंग उपलब्ध असावे यासाठी सम्पुर्ण पणे नियमात राहुन प्रोफेसर करत असलेली ही क्लुप्ती आहे इतकच. जी अनेक यशस्वी (= ज्याच्या टीमचे पेपर्स विख्यात जर्नल्स मध्ये प्रसिद्ध होतात) रिसर्च्सना वापरताना मी बघितलं आहे.
जग आणि माणसे फेअर नाहीत, हे सत्य आहे. यात शास्त्रज्ञही आले.
कारवी, मान्यताप्राप्त जर्नल मध्ये रेग्युलरली पेपर पब्लिश करणे हे पुरेसं आहे की! अर्थात ह्या पेपरच्या मागे लागलेले प्रोफेश्वरही जाम फनी असतात. पण ते असो.
हे ओरिजिनल मिशन स्टेट्मेंट
हे ओरिजिनल मिशन स्टेट्मेंट ह्यातील क्लॅरिटी ऑफ थॉट बघा कुठेही 'सायन्स' ह्या मुळमुद्द्या पासून फारकत नाही व हे त्याचे भारतीयकरण वाचा ... भारतातील सायन्सची स्थीती अशी का ह्याचे उत्तर लगेच मिळेल.
हे अजुन एक स्टेटमेंट ओरिजिनल मार्च संदर्भात...
while this march is explicitly non-partisan, it is political. We do not endorse any candidates or political parties, but we do advocate for all policy makers to enact evidence-based policies in the public interest. Politics and science are intertwined, whether we face a travel ban that restricts the free flow of scientific ideas, changes in education policy that diminish students' exposure to science, or budget cuts that restrict the availability of science for making policy decisions.
माझा पुर्ण पाठिंबा ह्या मार्च ला आहे. पण मुळ मिशन स्टेटमेंट इतके सशक्त असताना लॉस्ट इन ट्रांसलेशन टाइप पोस्ट चि गरज काय होती ?
<<४. अगदी एंट्री लेवलला ( eg
<<४. अगदी एंट्री लेवलला ( eg -- JRF, Scientist-B, RA) कितीजण विज्ञानाच्या प्रेमाखातर येतात, किती वरच्या समजुतीमुळे येतात आणि किती खोगीरभरती होते?>>
------ कारवी- मला तुमची सम्पुर्ण पोस्ट आवडली, त्यात व्यक्त केलेले मुद्दे कडवट पण सत्य आहे. मान्य.
असे कोणते क्षेत्र आहे ज्यामधे काम करणारी लोक हे केवळ त्या क्षेत्राच्या निखळ प्रेमाखातर त्या क्षेत्रामधे कामे करतात? कुठलेही क्षेत्र याला अपवाद नाही (माझी तशी अपेक्षाही नाही कारण ते अव्यावहार्य वाटते - प्रत्येकाला पोट आहे आणि पोटाची खळगी भरण्यासाठी तो ते काम करतो) मग ते विज्ञान क्षेत्र असले तरी.
विज्ञान शाखेत काम करणार्‍यान्ची सुरवात JRF, SRF... पासुन होते असे क्षणभर मानतो. बहुतेक वेळा अर्थ सहाय्य करणारी सरकारी सन्स्था CSIR, DAE, DST, ISRO, DRDO, DST... क्वचित खासगी, अगदी क्वचित बाहेरच्या देशातली खासगी/University सन्स्था असतात. प्रत्येक ठिकाणी काही तरी accountability आहेच. JRF, SRF... यान्ना दर काही काळाने प्रगती कळवावी लागते मगच पुढच्या ३/ ६ (किव्वा १२) महिन्यान्च्या पैशाचे हप्ते सुटतात. प्रगती असमाधानकारक असेल तर पैशान्चा ओघ कुठल्याही क्षणाला बन्द होतो. प्राध्यापकान्ना, शास्त्रज्ञान्ना पण रिपोर्ट लिहावे लागतात. आज काम नाही केले, टिवल्या बावल्या केल्या तर भविष्यात येणार्‍या प्रकल्पान्वर त्याचे विपरित परिणाम होतात. (काही न करता) सर्व मॅनेज करणारी लोक तसेच पक्षपाती पणा याचे ग्रहण या क्षेत्रालाही आहे पण तुर्तास तो मुद्दा दुर ठेवतो.
एखाद्या शास्त्रज्ञाला पगार मिळतो आहे पण कुठलिच accountability नाही असे खचितच घडत नाही. accountability चे निकष, मुल्यमापनाचे परिमाण, दर्जा, विविध ठिकाणी आढळणारी तफावत... माझ्या मते या क्षेत्रात accountability आहे पण जेव्हढी असायला हवी किव्वा अपेक्षित आहे तेव्हढी नक्कीच नाही आहे. ह्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. या व इतर अनेक मुद्द्यान्वर चर्चा घडलेली आवडेल. हा बाफ भरकटत असेल तर इतरत्र...
एका महत्वाच्या प्रकल्पावर
एका महत्वाच्या प्रकल्पावर (मुम्बईत) मी काम करत होतो. प्रकल्पातुन मला पैसे मिळायचे, त्यावर माझी गुजराण व्हायची. दर सहा महिन्यान्नी दिल्ली वरुन २ (पैसा त्यान्चा), मुम्बईच्या अत्यन्त नावाजलेल्या सस्थेचे TIFR २ + १ = ५... अशी टिम प्रगती बघण्यासाठी यायची. माझ्या बॉसला त्याच्या दैनन्दिन कामामधुन वेळ काढुन प्रगती दाखवावी लागायची. त्यासाथी मागची २-३ आठवडे तयारी करावी लागायची. त्यान्ना केलेली प्रगती दाखवायची, प्रकल्पातले चॅलेन्जेच सान्गायचे... ते पण त्यान्च्या अनुभवाचा आणि नेटवर्कचा वापर करुन (वैज्ञानिक दृष्ट्या) अडलेल्या ठिकाणी मदत करायचे, जायच्या अगोदर पुढचा टप्पा ठरवुन द्यायचे. हे सर्व झाल्यावरच पुढचा पैशान्चा हप्ता येणार.
प्रकल्प मोठा होता, पैसा आणि जबाबदारी मोठी म्हणुन पाच लोकान्ची टिम असेल.
सर्वसामान्य वाचकान्चा सरकारी पैसा म्हणजे accountability अजिबातच नाही असा गैरसमज नको व्हायला म्हणुन हे उदा.
आपल्या पाठिंब्याबद्दल आम्ही
आपल्या पाठिंब्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत.
आमच्या निवेदनातील मुद्द्यांच्या अनुषंगानं जी मतं मांडली गेली आहेत, त्यांना आम्ही (आमच्यापैकी बहुतेकजण सध्या प्रवासात असल्यानं) जसं जमेल तशी उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करू.
पेशवा,
१. <लेख वाचुन एक सुचवावेसे वाटते. लेखाचे शिर्षक बदलावयास हवे. हा मार्च फक्त सायन्स करिता आहे असा (गैर)समज होतो आहे. सायन्स, लोकशाही व सहिष्णुता ह्या तिन्ही करिता हा मार्च आहे हे स्पष्ट आहे तर ते तसे लिहावे.>
हा मार्च विज्ञानासाठीच आहे. वैज्ञानिक मूल्यांसाठीच आम्ही संचलनाला पाठिंबा दिला आहे. आमची बांधिलकी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाशी, लोकशाहीशी आणि सहिष्णुतेशी आहे, असं आम्ही म्हटलं आहे.
२. <मुळ मिशन स्टेटमेंट इतके सशक्त असताना लॉस्ट इन ट्रांसलेशन टाइप पोस्ट चि गरज काय होती ?>
अमेरिकेतील शास्त्रज्ञांना जे प्रश्न महत्त्वाचे वाटले, तेच प्रश्न भारतातल्या शास्त्रज्ञांनाही महत्त्वाचे वाटावे, हे शक्य नाही. २२ एप्रिलला जेव्हा अनेक देशांमध्ये संचलनं झाली, तेव्हा त्या त्या देशातल्या शास्त्रज्ञांनी त्यांना महत्त्वाच्या वाटणार्‍या प्रश्नांना उचलून धरलं. संचलनात सहभागी झालेल्या अनेक संस्थांनी या निमितानं स्वत:चे मुद्देही समोर आणले. अमेरिकेतल्या शास्त्रज्ञांची पूर्ण नक्कल करावी, असं त्यांना वाटलं नाही आणि तेच योग्य आहे.
उदाहरणार्थ, http://www.sciencemag.org/news/2017/04/marchers-around-world-tell-us-why... इथे वेगवेगळ्या देशांतल्या शास्त्रज्ञांनी त्यांना महत्त्वाचं काय वाटतं, हे मांडलं आहे.
भारतीय शास्त्रज्ञही विज्ञानासाठी लढा देत आहेत. मात्र त्यांना महत्त्वाचे वाटणारे मुद्दे जरा वेगळे आहेत.
अमित व पेशवा,
<स्पेंडीगचा मुद्दा स्पष्ट करणारा परिच्छेद सोडता उरलेल्या सगळ्या मुद्द्याचा संदर्भ सध्याच्या सरकारच्या निर्णयांचा निषेध करणारा आहे. >
१९८१ साली पुष्प मित्र भार्गव, राजा रामण्णा आणि पी. एन. हक्सर या देशातल्या तीन अत्यंत वरिष्ठ शास्त्रज्ञांनी ’अ स्टेटमेण्ट ऑन सायंटिफिक टेम्पर’ हा निबंध लिहिला होता. इंदिरा गांधी तेव्हा सत्तेत होत्या. या निबंधात पुनरुज्जीवनवाद, छद्मविज्ञान इत्यादिकांवर कडाडून टीका केली होती. “…We are witnessing a phenomenal growth of superstitious beliefs and obscurantist practices. The influence of a variety of godmen and miracle makers is increasing alarmingly…. Myths are created about our past…. The ancient period of our history is interpreted to inculcate chauvinism which is false pride; the medieval period is misinterpreted in a way that would fan communalism; and the struggle of our people for freedom is over-simplified as if it was the handiwork of a few great leaders…”, असं त्यांनी लिहिलं होतं.
भार्गव, रामण्णा, हक्सर, नारळीकर असे अनेक शास्त्रज्ञ गेली अनेक वर्षं छद्मविज्ञान, सरकारकडून घेतले जाणारे अ-शास्त्रीय निर्णय (उदा., विद्यापीठांत ज्योतिषशास्त्र शिकवणे) यांविरुद्ध लिहीत-बोलत आले आहेत. सत्तेत असलेल्यांनी जेव्हा बाबा-महाराज-स्वामी यांचा आश्रय घेतला, तेव्हाही त्यांच्यावर वैज्ञानिक वर्तुळातून टीका झाली आहे. डॉ. कलामांसारखे ज्येष्ठ आणि आदरास पात्र असलेले राष्ट्रपतीही यामुळे टिकेचे धनी झाले होते. सायन्स काँग्रेसवरही टीका अनेक वर्षं सुरू आहे. त्यामुळे सध्या सरकार कोणाचं, हा मुद्दा नाही. सरकारं बदलली तरी शास्त्रज्ञांच्या अडचणी कमीअधिक प्रमाणात तशाच राहिल्या आहेत.
हां, नजीकच्या काळात छद्मविज्ञानाच्या प्रसाराला मिळालेली चालना बघता तो या संचलनातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे, हे खरं.
गेल्या काही वर्षांपर्यंत समाजमाध्यमांचा बोलबाला नव्हता. प्रसिद्धीची तंत्रंही वेगळी होती. पत्रकं काढून, वर्तमानपत्रांत किंवा जर्नलांमध्ये पत्र / निबंध लिहून मतभेद व्यक्त केला जाई. ’जर्नल ऑफ सायंटिफिक टेंपर’मध्येही अनेकदा सरकारवर टीका झालेली आहे. त्यामुळे शास्त्रज्ञांचा विरोध एका वर्तुळापुरता मर्यादित राहिला असावा. अ-शास्त्रीय वक्तव्यं आणि वागणूक यांना विरोध हा आजच होतोय आणि तो फक्त याच सरकारला होतोय, असा समज खरा नाही. पूर्वीही विरोध होता.
अमित,
आम्ही या संचलनाचे आयोजक नसल्यानं २२ एप्रिललाच भारतातही आयोजन का झालं नाही, याचं उत्तर देऊ शकत नाही.
तसंच आपण जो पैसे घेऊन उपकरणं विकत घेण्याचा मुद्दा मांडला आहे, तो आम्हांला अव्यवहार्य व अनैतिक वाटतो.
कारवी,
१. शास्त्रज्ञांनी जबाबदारीनं काम करावं, हा तुमचा मुद्दा पूर्णपणे मान्य आहे. सरकारी प्रयोगशाळांमधले काही (अनेक नव्हे) शास्त्रज्ञ वेळ आणि पैसा वाया घालवतात, हेही खरं आहे.
मात्र -
शास्त्रज्ञांना त्यांनी केलेल्या कामानुसारच बढत्या द्याव्या, पगारवाढही कामाच्या योग्यतेनुसार असावी, उच्च दर्जाचं काम करणार्‍यांना लगेच पैसा उपलब्ध करून द्यावा, अशा मागण्या २००० सालानंतर सरकारी प्रयोगशाळांमधल्या काही शास्त्रज्ञांनी केल्या. यामुळे उत्तम काम करणारे शास्त्रज्ञ परदेशात जाणार नाहीत व इथेच काम करतील, असं त्यांचं म्हणणं होतं. यासाठी अनेक वर्षं अनेकांनी प्रयत्न केले. अजूनही तसे प्रयत्न सुरू आहेत. या लढ्याला काही प्रमाणात २००५-६च्या सुमारास यश आलं. पोलिमर्स, नॅनोतंत्रज्ञान अशा काही क्षेत्रांत भरीव काम करणार्‍या काही शास्त्रज्ञांना सरकारी प्रयोगशाळांमध्ये अतिरिक्त सुविधा पुरवल्या गेल्या. निधी मिळवताना, मिळालेला पैसा खर्च करताना जो वेळ वाया जातो, तोही २००६-२०१० या काळात जरा कमी झाला. अर्थात ज्या सकारात्मक गोष्टी घडल्या, त्या पुरेशा नव्हत्या.
'Perform or Perish चा कंदील सरकारी संशोधन संस्थांना कधी ना कधी दाखवणे गरजेचे होते' हे तुमचं मत मात्र संपूर्ण अमान्य आहे. असा कुठलाही कंदील दाखवण्यात आला आहे, असं नाही. सरकारच्या मर्जीनुसार परफॉर्म करा, असा काहीसा प्रकार सुरू आहे. सीएसआयआरची बदललेली धोरणं बघता (ज्याची पहिली वाच्यता देहरादून जाहीरनाम्यात झाली होती) मूलभूत विज्ञानाविषयी माहिती असणार्‍यांना लगेच लक्षात येईल की, उत्तम मूलभूत संशोधन करण्यापेक्षा ’समाजोपयोगी’, ’सरकारी कार्यक्रमांना मदत होईल असं’ संशोधन करणं, ’ उपयुक्त तंत्रज्ञान विकसित करणं’ यांना प्राधान्य मिळालं आहे.
ज्याची कामगिरी उत्तम त्याला पैसा अधिक, याला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे. किंबहुना आमच्यापैकी काहींनी व त्यांच्या गाइडांनी यासाठी बरेच प्रयत्नही केले आहेत. पण तुम्ही म्हणता तसं Perform or Perish असं अजिबात घडलेलं नाही. सर्व भर उपयोजित विज्ञान व त्याहीपेक्षा तंत्रज्ञान यांवर आहे. हा भरही काही मोजक्या हेतूंसाठी आहे. हे अर्थातच आम्हांला मान्य नाही.
२. वरच्या मसुद्यातली सर्वच मतं मसुद्याखाली नावं ज्यांची आहेत, त्या सर्वांची आहेत व ती त्यांना मान्य आहेत. डॉ. चिन्मय दामले यांची वेगळी मतं नाहीत. त्यामुळे ती वेगळ्या रंगात देणं शक्य नाही. ते मायबोली प्रशासनाचे सभासद असल्यानं त्यांच्या मतांचा मायबोली.कॉमशी व या संकेतस्थळाच्या धोरणांधी संबंध नाही, असं नमूद केलं आहे. इतरांच्या मतांशीही मायबोली अर्थातच बांधील नाही.
आंदोलनाला पाठिंबा आणि
आंदोलनाला पाठिंबा आणि शुभेच्छा.
दिल्लीमध्ये सहभागी व्हायचा प्रयत्न करेन.
वरील काही कॉमेंट्स मध्ये
वरील काही कॉमेंट्स मध्ये कॉर्पोरेट स्टाईल कामाची प्रशंसा केली आहे.
अकॅडेमिक रिसर्चची तुलना कॉर्पोरेट कामाशी करणे योग्य नाही. कारण दोन्ही वेगळ्या पठडीतले कामे आहेत.
पण कॉर्पोरेट काम हे सरकारी पैसे वाया घालवत नाही हा गैरसमज आहे.
शेतीमालावर मिळणाऱ्या सबसिडीजचा सगळ्यात चतुर गैरवापर मोठ्या मोठ्या कोर्पोरेट्सकडूनच होतो. (याबद्दल अमेरिकेतील मक्यावर देण्यात येणाऱ्या सबसिडीज आणि त्याचा कारगिल, मोन्सॅन्टो सारख्या कंपन्यांनी केलेला वापर याबद्दल काही पुस्तके वाचनीय आहेत )
नफ्यासाठी जेव्हा संशोधन केले जाते, तेव्हा त्यातील कित्येक महत्वाच्या मुद्द्यांना बगल देण्यात येते. सरकारी अधिकाऱ्यांशी गट्टी करून न मिळणारे पर्यावरण परवाने मिळवले जातात. कित्येक लॉसमध्ये जाणाऱ्या उद्योगांना सरकार पदरचे पैसे घालून वाचवते (आणि इथे सगळी सरकारे आहेत. आत्ताचे असे नाही).
जिथे लोक एकत्र काम करतात, तिथे राजकारण येतेच आणि कामाची प्रतही वेगळी वेगळी येते. याला जसे शास्त्रज्ञ अपवाद नाहीत तसेच इतर कुठल्याही क्षेत्रातील कर्मचारी अपवाद नाहीत.
आणि "कधीही न जाणारी" सरकारी नोकरी असलेल्या शात्रज्ञांना, रिसर्च साठी पुरेसे पैसे न दिल्यामुळे काम थांबले तर एवढ्या सगळ्या सरकारी नोकरांचे पगार सुद्धा एका अर्थी वायाच जात नाहीत का?
कॉर्पोरेट फंड मिळाला की काम पटपट होते असे वर कुठेतरी म्हंटले आहे.
जर एक प्रकारचे फंडिंग (कॉर्पोरेट) त्याच शास्त्रज्ञांकडून दुसऱ्या प्रकारच्या (सरकारी) फंडिंग पेक्षा जास्त काम करून घेते आहे, तर मग काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञाला दोष द्यायचा, की पैशाचा वापर कसा होतोय ते बघणाऱ्या एजन्सीला द्यायचा?
सरकारला जर शास्त्रज्ञांची प्रॉडक्टिव्हिटी वाढवायची असेल तर फंडिंग कमी करण्यापेक्षा अजून कितीतरी चांगले मार्ग आहेत.
त्यातला एक म्हणजे या सगळ्या शास्त्रज्ञांच्या वर बसणारे मंत्री हे स्वतः त्यातले अनुभवी असावेत किंवा त्या वातावरणात शिकलेले असावेत. हे असे विधान केले की एलिटिझ्मचा आरोप होतो. पण संशोधन क्षेत्रातील खाचा खोचा आणि विविध उल्लू बनवायचे मार्ग हे त्यातल्या अनुभवी माणसाला जितके चांगले माहिती असतात तितके बाहेरून आलेल्या व्यक्तीला नसतात. त्यामुळे अनुभवी व्यक्ती नेमणे हे सरकारच्याच हिताचे असते.
दुसरी म्हणजे पीएचडी चा थिसीस हा ३-४ पब्लिश केलेल्या पेपर्सचा संच असावा असा आग्रह असावा.तसे केल्यास या क्षेत्रात यायच्या आधीच शाश्त्रज्ञांना पब्लिश करायची आणि चांगले शास्त्रीय लेखन करायची सवय लागेल.
छान पोस्ट सई.
छान पोस्ट सई.
जे लोक संशोधन क्षेत्रात येतात ते मुळात "कधीही न जाणार्‍या" सरकारी नोकरीसाठी येतच नाही. कारण संशोधन क्षेत्रात यण्यासाठी आधी आयुष्याची पाच वर्षे पीएचडी साठी द्यावी लागतात. ह्या क्षेत्रात आल्यानंतर "कधीही न जाणार्‍या" सरकारी नोकरीचा परिणाम काही लोकांवर होत असेलही. पण तसे सरसकटीकरण करणे हे शात्रज्ञच काय तर कोणत्याही सरकारी नोकरी करणार्‍या व्यक्तीवर अन्याय नव्हे काय?
अकॅडेमिक रिसर्चची तुलना कॉर्पोरेट कामाशी करणे योग्य नाही. कारण दोन्ही वेगळ्या पठडीतले कामे आहेत.>>> सहमत आहे. कॉर्पोरेट कामात आऊटपुट ठरलेले असते. तसे दरवेळेस अकॅडेमिक रिसर्चमध्ये असेलच असे नाही.
यु.के. मध्ये काही वर्षापूर्वी सामान्य जनतेला कळेल अशा रिसर्चला फंड करायची लाट आली होती. पण प्रत्येक रिसर्च सामन्य जनतेला कळेल किंवा प्रत्येक रिसर्चला काही टँजिबल रिझल्टस मिळतील हा अट्टाहास (कोण्ताही देश अथवा सरकार असेल तरीही) सोडून द्यायला हवा. अकॅडेमियामध्ये पब्लिकेशनला अनन्यसाधारण महत्व आहे आणि चांगल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पीयर रिव्ह्यूड जर्नल्स आणि कॉन्फरन्सेसमध्ये पब्लिश करण्यासाठी संशोधकांना प्रोत्साहन मिळायला हवे.
चीनमध्ये पब्लिश केलेल्या प्रत्येक पेपरसाठी संशोधकांना इंसेंटीव्ह मिळतो. ह्यातून बकवास संशोधन बकवास जर्नल्स आणि कॉन्फरन्सेसमध्ये पब्लिश करणारे वाढतात. पण कुठेतरी खरोखरच चांगले संशोधन करणार्‍यांना प्रोत्साहनही मिळते. अगदी प्रत्येक पेपरसाठी इंसेंटीव्ह मिळाणे जसे अयोग्य आहे तसे अकॅडेमिक संशोधनाबद्दल असणारी अनास्थाही तितकीच अयोग्य आहे.
महासत्ता बनण्याची स्वप्ने आपण बघत असू तर समाजातील सर्व वर्गापर्यंत पोहोचेल असे उत्तम प्रतीचे स्वस्त शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण; आणि अकॅडेमिक संशोधनास प्रोत्साहन हे मुद्दे अजेंडावर असलेच पाहिजेत.
सर्व मुद्दे पटले व आंदोलनास
सर्व मुद्दे पटले व आंदोलनास संपूर्ण पाठिंबा आहे. मूलभूत संशोधनास फंडिंग हा एक कळीचा मुद्दा घेतल्याबद्दल अभिनंदन. माझ्या ओळखीच्या अनेक आयआयटीयन्सना देखिल 'संशोधन हे काहीतरी लगेच परिणाम करणारेच असावे' असे वाटते, तिथे सरकारची काय कथा! आपण जे मूलभूत संशोधनाचे महत्त्व लिहिले आहे, ते अगदी सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. कारण तसे झाले तर ते निदान योग्य व्यक्तीला मतदान करतील आणि सरकारला अधिकारपदावर 'शिक्षण/संशोधन' इत्यादी मुळापासून कळणारी व्यक्ती नेमावी लागेल. (जर तसे कुणी निवडूनच येणार नसेल आणि त्याचे महत्त्वच माहीत नसेल तर वरची व्यक्ती संशोधकांना अनुकूल निर्णय घेईल हे कसे काय अपेक्षू शकतो?). आणि वरची व्यक्ती हे सर्व कळणारी असेल तर निदान हे मुद्दे काय आहेत ते सरकारच्या टाळक्यात शिरतील आणि त्यावर कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण होईल.
मूळात, भारतात मिळणार्‍या
मूळात, भारतात मिळणार्‍या फंडिंगची (०.८५%) अमेरिका/साऊथ कोरिया (४%) यांसारख्या देशांशी तुलना करणे हे गैर आहे. फर्स्ट वर्ल्ड आणि डेवलपिंग कंट्रिजच्या प्रायॉरिटिज वेगळ्या असतात हे सूज्ञास सांगावं लागु नये. शिवाय वर काहिंच्या प्रतिसादात आलेला "परफॉर्मंस बेस्ड" (अकांटिबिलिटी हा चुकिचा शब्द आहे) फंडिंग भारतात इंप्लीमेंट करत असतील तर चांगलंच आहे. अनेक शोध झाडावरुन सफरचंद न पडता किंवा बशीवर बुरशी न चढता लागलेले आहेत. या अनुषंगाने, एखादि ग्राउंडब्रेकिंग कल्पना मांडणारा पेपर हि पुढच्या शोधाची जननी ठरु शकतो.
संशोधनावर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रिज आणि भारतात होणार्‍या फंडिंगवर मिळणारा आरओआय (टँजिबल/इंटॅजिबल) याचे नंबर्स कोणि दिले तर याचं उत्तर मिळु शकेल...
प्रतिसादा बद्दल धन्यवाद
प्रतिसादा बद्दल धन्यवाद विज्ञानवादी.
मोर्चाला भरभरून पाठींबा मिळो. छद्मविज्ञानाचे थोतांड विद्यार्थ्यांना तरी समजो. नव्या पिढीत वैज्ञानिक दृष्टीकोन वाढीला लागो.
भारतात असतो तर नक्की सहभागी झालो असतो.
तुम्ही याच्या संयोजाकात नाही हे समजले पण तरीही हा मोर्चा बुधवारी का ठेवला हा प्रश्न मला सतावतोय. सुट्टीच्या दिवशी सकाळी/ दुपारी सहभाग वाढला असता असं मनोमन वाटत आहे.
मनापासून पाठिंबा ह्या
मनापासून पाठिंबा ह्या उपक्रमास !!! मोर्चास भरभरून प्रतिसाद मिळो.
इंडिया मार्च फॉर सायन्सच्या
इंडिया मार्च फॉर सायन्सच्या संकल्पनेला पाठिंबा. मात्र कारवी ह्यांचे मुद्देही पटतायत. अर्थात त्यापुढे आलेल्या प्रतिसादांतील त्याच मुद्द्यांच्या दुसऱ्या बाजूमध्येही तथ्य आहेच.
विज्ञानाशिवाय अध्यात्म अधूरं आहे. विज्ञान हा मानवाचा विकास आहे. ज्यांना अध्यात्मात नुसत्या स्तोत्र पठण किंवा कर्मकांडापुरती रुची नाही, जे अध्यात्म आणि विज्ञानामधले धागेदोरे जाणतात ते कधीच विज्ञानाला विरोध करणार नाहीत. उलट विज्ञानाला विरोध करणं म्हणजे अध्यात्मालाच कमी लेखणं आहे.
असो, आपल्या देशात संशोधनाला मजबूत पाठिंबा मिळायला हवा. कुठल्याकुठे जाऊ. बुद्धी आणि मेहनतीची कमतरता इथे नाही.
@ सनव, देजा वू, अश्विनी के --
@ सनव, देजा वू, अश्विनी के --- धन्यवाद
@ टवणे सर -- सिस्टम सडलेली आहे म्हणुन ती न सुधारता फंडिंग जैसे थे ठेवणे हा अजूनच वाईट पर्याय ठरेल. आणि उपरोल्लेखित लेखातील मुद्दा २,३ व ४ तुम्हालादेखील मान्य असतील असे वाटते. >>>>>>
मला फक्त इतकेच म्हणायचे होते की, दिवसागणिक वाढणार्‍या खर्चाचा मेळ बसवताना सरकारकडून वाढत्या आर्थिक तरतूदीची अपेक्षा करताना -- जी योग्य आहे -- मिळालेल्यापैकी विनाकारण फुकट जाणारा पैसाही वाचवला पाहिजे. आणि हे संस्था करू शकतात, सरकार नाही.
बाकी धोरणात्मक बाबी ( मुद्दे २ ३ ४ ) --- राजकारण हा माझ्या अभ्यासाचा + आवडीचा विषय नाही. मी कुठल्याही गोष्टीसाठी सरकारकडे बघत नाही. मला जिथे, जे करणे शक्य आहे ते करते. शिक्षक, पालक, समाजाचा घटक म्हणून माझ्या आजूबाजूला मी जे चांगले रूजवू शकते ते मी करते. मुद्दे २ ३ ४ मध्ये जे आहे ते वर्षानुवर्षे झिरपले आहे ऑलरेडी, ते भावी पिढीच्या मनात पुरते भिनू नये, कोणत्याही विषयावर स्वतःचा विचार करून योग्य अयोग्य ओळखायची व निवडायची कुवत त्यांच्यात यावी यासाठी काही करायला हवे. आपला मुद्दा एकच आहे पण पद्धत वेगळी आहे.
@ फारएण्ड -- पण हा प्रॉब्लेम सर्वच सरकारी संस्थांमधे आहे. मग वाढीव निधी सर्वांनाच नाकारावा लागेल. त्यातून या सर्व ठिकाणी होणारी चांगली कामेही खोळंबतील.
गैरफायदा घेणार्याा लोकांचे काही करता येत नाही म्हणून निधी नाकारणे >>>>>>>>>>>
हो मला मान्य आहे, ही परिस्थिती सगळीकडे आहे; आणि त्याची कारणेही वेगवेगळ्या आर्थिक, सामाजिक, मानसिक घटकांची गुंफण आहेत ज्याचे निराकरण इतके सोपे नाही; ज्या प्रकारच्या संस्था चर्चेत होत्या, मी त्यापुरतेच बोलले.
मी निधी नाकारायला सांगत नाहीये. वाढीव निधीच्या हक्कासाठी उभे रहाताना, निधी विनियोगाच्या त्रुटींवरही कठोरपणे काम व्हावे असे म्हणतेय
@ उदय -- असे कोणते क्षेत्र आहे ज्यामधे काम करणारी लोक हे केवळ त्या क्षेत्राच्या निखळ प्रेमाखातर त्या क्षेत्रामधे कामे करतात? >>>>>>>>>>
मला कामाच्या / विषयाच्या प्रेमाखातर देशोधडीला लागलो तरी बेहेत्तर पण काम सोडणार नाही अशी माणसे अपेक्षित नाहीयेत. कोणीच नसते असे. मूळ लेखात मूलभूत संशोधनाची वैशिष्ट्ये मध्ये ** ज्ञानप्राप्ती / कुतूहल हा मूळ हेतू ** म्हटले आहे + बाकी सगळे मूल्यमापन फॅक्टर्स सामान्य निकषामध्ये बसत नाहीत वगैरे.
ज्ञानप्राप्ती / कुतूहल हा आणि हाच मूळ हेतू ठेवून, प्रदीर्घ काळ, अनिश्चित रिझल्टसनी न डगमगता फक्त तोच काम करू शकतो, ज्याचे त्या कामावर, विषयावर जिवापाड प्रेम आहे. असे मला वाटते.
ज्या मूलभूत संशोधन क्षेत्राची आणि त्यात काम करणार्‍यांची बाजू लढवली जातेय त्यात असे तल्लीन लोक किती आहेत आणि त्या क्षेत्राच्या याच गुणाचा चलाखीने गैरफायदा घेणारे किती आहेत, असा माझा मुद्दा होता.
प्रत्येक ठिकाणी काही तरी accountability आहेच. JRF, SRF... यान्ना दर काही काळाने प्रगती कळवावी लागते मगच पुढच्या ३/ ६ (किव्वा १२) महिन्यान्च्या पैशाचे हप्ते सुटतात. ...... (काही न करता) सर्व मॅनेज करणारी लोक तसेच पक्षपाती पणा याचे ग्रहण या क्षेत्रालाही आहे >>>>>>>
मान्य. शून्य बांधिलकी कुठेच नसते. १००% ही नसते. पण जितकी जास्त तितके चांगले.
हेच ग्रहण सुटायची, निदान खग्रास वरून खंडग्रास रूपात यायची गरज आहे असे मी म्हणत होते.
माझ्या मते या क्षेत्रात accountability आहे पण जेव्हढी असायला हवी किव्वा अपेक्षित आहे तेव्हढी नक्कीच नाही आहे. ह्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. >>>>>>>> इथे आपला मुद्दा नेमका एक होतोय.
सर्वसामान्य वाचकान्चा सरकारी पैसा म्हणजे accountability अजिबातच नाही असा गैरसमज नको व्हायला म्हणुन हे उदा. >>>>>>>
हा गैरसमज माझाही नाहीये. तुमचे उदाहरण त्या कॅटेगरीत येतेय, जी मी सन्मानाने वेगळी काढली होती माझी पोस्ट सुरू करताना.
आणि गैरव्यवहार फक्त सरकारीच नाही तर निमसरकारी, स्वायत्त, कॉर्पोरेट सगळीकडे होतात.
आणि सरकारी संस्थांमध्येही नेकीने काम करणारे, पदरमोड करून काम करणारे, स्वतःच्या खर्चाने एखाद्या Learned Society किंवा Journal ची membership घेऊन त्याचा फायदा आपल्या विद्यार्थ्यांना, कनिष्ठ सहकार्‍यांना देणारे, सगळ्या अडचणींवर मात करून संस्था पुढे नेणारे, नोकरशाहीच्या लाल फितीत आपल्या प्रकल्पाचे नुकसान होऊ न देणारे डायरेक्टर / ज्येष्ठ संशोधक पाहिलेत, अनुभवलेत.
ज्यांनी सुधारण्याची गरज आहे, त्यांनी कृपा करून सुधारा स्वतःला, जेणेकरून या दर्जेदार काम करणार्‍यांचे तुमच्यामुळे नुकसान होऊ नये. इतकेच म्हणायचे होते आणि आहे.
@ विज्ञानवादी ---
माझा प्रतिसाद नीट समजून घेऊन उत्तर दिल्याबद्दल धन्यवाद.
अर्थात ज्या सकारात्मक गोष्टी घडल्या, त्या पुरेशा नव्हत्या. >>>>>>>. जे घडले आहे ते पण खूप आशादायक आहे हो. संशोधानापेक्षा त्यासाठी लागणारी सामुग्री, रसायने, पुस्तके याची तजवीज करताना, त्यासाठी लागणारी अॅ्प्रूवल्स मिळवताना, प्रत्येक वेळी नव्याने आपल्या संशोधनाचे महत्त्व पटवताना जास्त वेळ आणि ताकद वापरून मेटाकुटीला आलेले मी पाहिलेले चेहरे अजूनही आठवतात. गैरव्यवहार होणार नाहीत पण संशोधकांचा वेळही निरर्थक कामात फुकट जाणार नाही अशी कार्यपद्धती अस्तित्वात यावी.
'Perform or Perish चा कंदील सरकारी संशोधन संस्थांना कधी ना कधी दाखवणे गरजेचे होते' हे तुमचं मत मात्र संपूर्ण अमान्य आहे. असा कुठलाही कंदील दाखवण्यात आला आहे, असं नाही. >>>>>> मग दाखवायला हवा; त्यांना, जे संस्थेच्या resources चा अपव्यय करतात.
सरकारच्या मर्जीनुसार परफॉर्म करा, असा काहीसा प्रकार सुरू आहे. .........उत्तम मूलभूत संशोधन करण्यापेक्षा ’समाजोपयोगी’, ’सरकारी कार्यक्रमांना मदत होईल असं’ संशोधन करणं, ’ उपयुक्त तंत्रज्ञान विकसित करणं’ यांना प्राधान्य मिळालं आहे..........सर्व भर उपयोजित विज्ञान व त्याहीपेक्षा तंत्रज्ञान यांवर आहे. हा भरही काही मोजक्या हेतूंसाठी आहे. हे अर्थातच आम्हांला मान्य नाही. >>>>>>
हे दुर्दैवी आहे. असे वाटते की आपली लोकशाही ही ५-५ वर्षांच्या टप्प्यांमधील हुकूमशाही आहे. आपापल्या काळात जे मनाला येईल ते करून मोकळे होतात. पुढचे आले की मागच्यांचे निर्णय बदलतात. तोच खेळ पुन्हा चालू.
विज्ञान आणि परंपरागत समजुती / ज्ञान / पद्धती याचा योग्य मेळ घालणे, तटस्थपणे शास्त्रीय मूल्यमापन करून योग्य ते घेणे, अयोग्य नाकारणे ह्या वृत्तीचाच अभाव आहे आपल्याकडे. जे कवटाळले आहे एकदा ते सोडायचे नाही.
उपयोजित विज्ञान / तंत्रज्ञान यातील परिणाम दिसून येतात (tangible) म्हणून ते महत्त्वाचे वाटतात आणि जे महत्त्वाचे पण intangible आहे ते पचनी पडत नाही असा प्रकार आहे.
मला राजकारण आणि धोरणे वगैरे अजिबात समजत नाही. पण वाटते ते इतकेच ( हे मी ४७ ते १७ सर्वांबद्दल म्हणत आहे) ---
सरकारी धोरण हे देशाचे धोरण असते / असावे आणि ते धर्म, जात, लिंग, पंथ, पक्ष -- निरपेक्ष असावे हे कळत नाही बहुतेक. किंवा हे एक्के खाली ठेवले तर राजकारणात रस उरत नसावा त्यांच्या दृष्टीने. पायाभूत सोयी, आरोग्य, शिक्षण, संशोधन, संरक्षण, पर्यावरण या बाबतीत अभ्यासपूर्ण निर्णय, द्रष्टे नियोजन, कठोर नियम आणि प्रामाणिक अंमलबजावणी हवीच्च, सत्तेच्या / अधिकाराच्या बेटकुळ्या दाखवायची ही क्षेत्रे नव्हेत, हे त्यांना पटेल तो सुदिन.
बाकी, तुमच्या उद्दीष्टांना यश लाभो या शुभेच्छा. तुमचा कोरियाचा मुद्दा ते लवकर समजून घेतील आणि ०.८ वरून ४.२५ पर्यंत कसे जाता येईल यासाठी अभ्यास सहलही काढतील. बाकीचे मुद्देही त्यांना समजावेत आणि जाणवावेत अशी आशा आहे.
डॉ. चिन्मय दामले यांची वेगळी मतं नाहीत. त्यामुळे ती वेगळ्या रंगात देणं शक्य नाही. >>>>>>>>> हे तुमच्या तळटीपेमुळे मी लिहिले होते. म्हणजे ज्यांना 'त्याच' मुद्द्यावर बोलायचे आहे त्यांना वेगळे बोलता येईल आणि इथे वाद / मुद्दा भरकटणे इ होणार नाही. बाकी काही नाही.
--- शुभेच्छांसह, कारवी
Pages