ट्रम्प प्रशासन आणि भारतीयांच्या नोकर्‍या व त्यांचे भवितव्य

मलाही हवीये आणखी माहिती... धाग्यासाठी धन्यवाद!

बरे झाले धागाधागा काधला.मी ह्याच्याच शोधात होते.,आमच्या घरी BE mech final year candidate GRE देउन MS करायचचा ठरवत आहे.

नक्की कुणीच काही नाही साम्गु शकत, पण अंदाजे ह्या मुलाम्चे भवितव्य काय?
तिथल्या (US)लोकांना इथल्यपेक्शा जास्त व्यवस्थिअ सांगता येइल.

http://www.firstpost.com/business/it-to-layoff-up-to-2-lakh-engineers-an...

नाहीतरी भारतीय कोडिंग आणि टेस्तिंगमध्येच अडकून पडलेत असे जाणकार म्हणताहेत...
>>>
कोणेत ते जाणकार? आम्हाला त्यापेक्षा जास्त येतं
आमच्या सिनिअर वाईस प्रेसिडंट भारतीय होता

सध्यातरी फक्त नवीन एच वन व्हीसाजवर रिस्ट्रिक्शन्स आलीत. ऑलरेडी कायदेशीर मार्गाने इथे असणाऱ्यांना घालवायची वगैरे भाषा मी ऐकली नाही. अजूनतरी.

सध्यातरी फक्त नवीन एच वन व्हीसाजवर रिस्ट्रिक्शन्स आलीत
>>
ज्यांचे व्हिसा एक्स्टेंशन मधे आहेत आणि जे अमेरिकेत नाहीत (माझ्यासारखे) त्यांच्यावर काय इम्पॅक्ट आहे?

माझ्या मते हा शॉर्ट साईटेड निर्णय आहे आणि त्याचे इंप्लिमेंटेशनही तसेच टेंपररी राहिल.
ईकॉनॉमीच्या नियमांना धाब्यावर बसवून काहींच्या संतुष्टीकरणासाठी हा अजेंडा रेटण्यात येत आहे. अमेरिकेसारख्या ग्रोथ ओरिएंटेड ईकॉनॉमीला असे प्रोटेक्शनिस्ट धोरण लागू होत नाही.
टेंपररी डिसर्प्शन जॉब मार्केट मध्ये येईल पण करियर च्या बाबतीत लाँग टर्म व्यू ठेवावा असे मला वाटते. कुणाच्या चार वर्षांच्या कारकीर्दीतल्या निर्ण्यावर आपले करियर चेंज करू नये पण ह्याचा अर्थ अ‍ॅडाप्टिव राहू नये असाही नाहीये.

सध्यातरी परिस्थिती थोडी गंभीर आहे कारण ज्या प्रमाणे ट्रम्प रोज नवीन नवीन कायदे आणतो आहे त्यावरून एक चित्र तर स्पष्ट आहे कि त्याला आता जास्त बाहेरील लोक नको आहेत. सध्या बेरोजगारीचा प्रश्न इकडे गंभीर बनत चालला आहे आणि बरीच भारतीय मंडळी इकडे आली कि परत जायचे नाव घेत नाही.
इन्फोसिस, विप्रो यांच्या बद्दल म्हणाल तर ते काय धंदा चालू ठेवण्यासाठी काहीही करतील ... आता जर त्यांना इकडे म्हणजे अमेरिकेत जास्त लोक घ्यावे लागतील तर मग ते नक्कीच भारतातले लोक कमी करतील कारण इकडच्या लोकांना देण्याचा पैसे ते कुठून उभा करतील, तसे सध्या IT मध्ये ऑटोमेशनचे वारे वाहतायत त्यांने मोनोटोनस जॉब्स नक्कीच धोक्यात आहे आणि आपल्या कडील कंपन्या फक्त धुनी भांडी करतात त्यामुळे आता डिशवॉशर जर आले तर या धुणीभांडी करणाऱ्यांचे काही काम उरत नाही ...
तेव्हा सध्या तरी wait watch एव्हडा एकाच पर्याय उरलेला आहे

एकंदरीत बाहेरून काम करायला आलेल्यांबद्दल attitude बदलला आहे. Trump गेल्यावरही हा change होईल असा वाटत नाही.

शिकायला येणें अजूनही थोडे फायद्याचेच आहे. नोकऱ्या भरपूर आहेत पण visa कमी आहेत. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर minimum २ वर्षे काम करता येईल आणि नंतर work visa नाही मिळाला तरी शिक्षणाला लागणार पैसा भरून निघेल. Plus नवीन डिग्री आणि experience पाठीशी राहील.

Enterprise software ला मरण नाही. पण भारत आणि इतर देशांमधून लोक आणण्यापेक्षा US मधल्या लोकांना train करण्यासाठी प्रयत्न होतील असं वाटतंय. पण त्याला वेळ लागेल, लगेच होणार नाही.

इंडस्ट्री ट्रेंड्स म्हणाल तर Artificial Intelligence आणि Robotics ला पुढील काही वर्षात बराच भाव असेल. Driverless Cars, Intelligent Robotic Assistants, Internet of Things या technologies ची बरीच चर्चा आहे.

सध्या बेरोजगारीचा प्रश्न इकडे गंभीर बनत चालला आहे >> बेरोजगारांची संख्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर गेल्येय ना? कंझ्युमर स्पेंडीगही वाढलंय, मॉडेस्ट इन्कमही वाढली आहेत.
माझ्या माहितीप्रमाणे सध्या ठोस निर्णय फक्त एच -वन प्रिमियम प्रोसिसिंग काही काळासाठी बंद करण्याचा आहे. हा निर्णय ट्रंप पॉलीसीमुळे नसून नॉन-प्रिमियम ची रांग भलतीच वाढल्याने आहे. ६० ते ७० टक्के लोकं प्रिमियम प्रोसेसिंग करतात आणि ती पैसे मिळवण्याची दुभती गाय आहे. सहा महिन्यात (किंवा लवकरच) ते परत सुरु होईल. (इथल्या लॉयरचं मत)
लॉटरी पद्धत बदलून स्किल्स किती गरजेचे आहेत, पगार किती मिळतो यावर जावं असं बिल पेंडिंग आहे. हे बिल टोटली लॉजिकल आहे, लॉटरीने लोकाना स्वीकारण्यासारखी फ्लॉड पद्धत नसेल. याला बाय-पार्टीसन सपोर्टही मिळेल. मात्र यानिर्णयाने आउटसोर्सिंग कंपन्या, ज्या ठिगाने अर्ज देऊन मोठ्ठाच्या मोठ्ठा कोटा पदरात पाडून घेत, त्यांना आळा बसेल. अर्थात माणसांना विमानात बसता येत नसेल तर जॉब्सना विमानात बसता येतंच. त्यामुळे ते जॉबच भारतात/ अमेरिकेबाहेर येतील.
बाकी, इतर नियमांत मोठे बदल करायला कॉंग्रेसची परवानगी लागेल, आणि ते नियम १४० शब्दांत मावणार ही नाहीत.
जर जॉब्स असतील, आणि अमेरिकेने किचकट नियम बनवले तर कंपन्या इतर देशांत जातील, कॅनडात ऑलरेडी कंपन्यामूव्ह व्हायला सुरुवात झाली आहे असं वाचतो. सो योग्य देशात जायची संधी डोकावते आहे.

स्टुडंट व्हिसा एच १ बी व्हिसा एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड
भारतीय कंपनीतून एच १ बी व्हिसा ऑन साईट आणि मग एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड
या दोन प्रकारच्या प्रोसेसेस मधून गेल्या काही वर्षांमध्ये अमाप संख्येने भारतीय नागरिक ग्रीन कार्ड एप्लाय करत असल्याने बॅकलॉग खूप वाढला आहे.
लॉटरी पद्धतीमुळे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर एच १ बी व्हिसा मिळणे ही कठीण झाले आहे
इमिग्रेशन कायदे भारतीय लोकांना अनुकूल बदलतील हे होणे कठीण दिसत आहे
नवीन नियम असे असणार की एच १ बी व्हिसा मिळणे अजून कठीण होणार असे ऐकतो.
या सगळ्याचा विचार लाखो रुपये खर्चून अमेरिकेत शिकायला येण्या आधी जरूर करावा असे सुचवतो.

बाहेरील लोक नकोयत म्हणण्यापेक्षा कमी पगारावर काम करणारे बाहेरील लोक नकोयत असे ते धोरण आहे.

म्हणजे अमेरिकन व्यक्ति ज्या पगारात काम करेल त्यापेक्षा $१५०० कमी पगारात काम करणारे आहेत म्हणून बाहेरच्यांना बोलाविले जाते. आता नव्या धोरणाप्रमाणे बाहेरच्यांना तितक्याच पगारात नोकरीवर ठेवावे लागेल. तेव्हा डॉलर वाचणार या उद्देशाने अमेरिकन माणसाला डावलून भारतीयाला बोलाविले असे घडणार नाही. पण त्याच वेळी चांगले कौशल्य अंगी आहे आणि त्याला पर्याय नसेल तर अमेरिकन माणसाच्या दराने देखील प्रसंगी भारतीयाला नोकरीवर ठेवले जाईल. याचाच अर्थ भारतीय व्यक्तिचा पगार वाढेल आणि त्याचा फायदाच होईल.

अर्थात आम्ही तुम्हाला ऑन पेपर अमेरिकन माणसाइतकाच पगार देतो आणि तुम्ही आम्हाला १५०० डॉलर कॅशमध्ये पुन्हा गुपचूप परत करा अशी तद्दन भारतीय सिस्टीम चालू झाली तर ह्या नवीन धोरणाचे तीन तेरा वाजायला फारसा वेळ लागणार नाही.

सॉफ्टवेअर सर्विसेस (इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस) मधल्या नोकर्‍या ट्रम्प असो वा नसो कमी होणार आहेत. त्याचे कारण तंत्रज्ञानात झालेले बदल, ऑटोमेशन मधली वाढ. भारतात इंजिनीअरींग केल्यावर केवळ लाखो लोक जातात म्हणुन आयटी इन्डस्ट्रीत येऊ नये. त्यात आवड असेल तर नक्की यावे, आवड/पॅशन असेल तर काम शोधत, स्वतःचा रस्ता बनवता येतो. केवळ इतर मेंढरे जातात म्हणुन नको.
त्यापेक्षा मग कोअर इन्डस्ट्रीमध्ये राहावे. त्यात सुरुवातील पैसा कमी असेल पण दीर्घकालीन फायदे जास्त असतील.
इंजिनीअरींग केले असेल तर काय वाट्टेल ते झाले तरी एमबीए करायला पैसे देऊ नका मुलांना. त्यांना नोकरी करुदे ४-५ वर्षे. त्यानंतर वाटले तर स्वत:च्या पैशानी एमबीए करुदे. आयआयएम व इतर ५-६ इन्स्टिट्युट सोडल्या तर बाकी ठिकाणी एमबीए करणे म्हणजे स्वत:चे करीअर स्वत:च्या हाताने बरबाद करण्यासारखे आहे.

अ‍ॅग्री. पण कोणते स्किल्स कालबाह्य होण्याची शक्यता आहे आणि लाँग टर्म सस्टेनेबल स्किल कोणते त्याबद्दल लिहिणार का? >> असं खात्रीनं काही सांगता येणें खरंच अवघड आहे.
वरवर आयटी असे म्हणता येईल. एखाद्या मेजर सेक्टर बेस्ड स्किलसेटला कालबाह्य होण्यासाठी लागणारा काळ हा एखाद्याच्या करिअरच्या काळापेक्षा नक्कीच जास्तं असेल त्यामुळे आज एका स्किल सेटला (आयटी, मेकॅनिकल, ईले, सिविल ई. - विदिन सेक्टर स्किल सेट मात्रं ऑबसोलीट दोन एक वर्षात नक्कीच होऊ शकतात त्यासाठी वर म्हंटल्याप्रमाणे अ‍ॅडाप्टिव रहाणे जरूरी आहे ऊदा. आयटी) नोकरी आहे आणि आता दोन वर्षांनी नसणार असे शक्यतो होणार नाही हे मात्रं खात्रीनं सांगू शकतो. पण वाढत्या काँपिटिशनच्या मानाने जॉब ग्रोथ नक्कीच कमी आहे त्यामुळे मारामारी असेलच. नक्की टक्केवारी माहित नाही पण एच वन बी मिळवण्यातही आयटी वालेच लोक आणि कंपन्या तुलनेने सिग्निफिकंट आहे. त्यामुळे आय्टी सेक्टरवर निगेटीव ईंपॅक्ट होईल असे वाटते. पुन्हा हा ईंपॅक्ट कसा असेल तेही छातीठोकपणे सांगता येणं मुष्कील असेल. म्हण्जे ऑनसाईट जॉब मिळण्यामध्ये अडचणी आल्याने डोमेस्टिक काँपिटिशन वाढेल हे खरं आहे पण त्याबरोबर लोकल टॅलेंट न मिळाल्याने फॉरेन कंपन्या आऊटसोर्सिंग मोड मध्ये गेल्यास भारतात आयटी जॉब्स वाढूच शकतात. ट्रंपने ह्यावरही मर्यादा आणल्यास मग कंपन्या नक्की काय मार्ग काढतील सांगता येत नाही. अमेरिकेच्या ह्या स्थितीचा फायदा कॅनडा सारखा देश ऊचलणार असेल तर तिकडे जॉब ग्रोथ वाढू शकेल.
म्हणून म्हणालो शॉर्ट टर्म मध्ये अनिश्चितता असली तर लाँग टर्म व्यू आणि आवड/ कल लक्षात ठेवला पाहिजे. पुन्हा आतंकवाद, जागतिक अशांतता, युरोपिअन युनिअन, ट्रेड अ‍ॅक्ट्स मुळे ही संभ्रमात आणि अनिश्च्तेत अजूनच भर पडू शकते.

टवणे (टण्या का ?) +१
तुम्ही सस्टेनेबल स्कीलसेट विचारले त्याबाबत माझे असे मत आहे की - सगळ्यांनी 'आधीचे ह्याच पुलावरून सुखरूप गेले/जात आहेत आपणही ईथूनच जाऊ' असा विचार केला तर पूल (आणि पर्यायाने आपले चालणे) कसा सस्टेनेबल राहिल ?

ते नियम १४० शब्दांत मावणार ही नाहीत. >>> अमित

कारण बरीच मुले पदव्युत्तर शिक्षणाचे तसेच जमलेच तर तिथेच करीअर करण्याचे प्लॅनिन्ग करीत आहेत >>> पूर्वी सुद्धा एच१बी वर लिमिट्स आली तेव्हा इथे शिकलेल्यांना अनेकदा त्यातून वगळले गेले आहे, कारण त्यांच्यावर ऑलरेडी अमेरिकेने गुंतवणूक केलेली असते. त्यामुळे तसेच लॉजिक आताही लावले तर आताही इथे येउन शिकणार्‍यांना फारसा फरक पडणार नाही. पण हे अजून नीट कळाले नाही.

बाकी वरती दोन मुद्दे आलेले आहेत, ज्यांचा एकमेकांशी काही संबंध नाही, जरी दोन्ही स्वतंत्ररीत्या व्हॅलिड असले तरी:
१. ट्रम्प व एकूणच अमेरिकन काँग्रेस व्हिसाज कमी किंवा टाइट करण्याबद्दल जे बदल सुचवत्/करत आहेत ते, आणि
२. सॉफ्टवेअर मधे व इण्डस्ट्री मधे येत असलेल्या ऑटोमेशन मुळे सध्याच्या नोकर्‍यांवर होणारा परिणाम (व कोणत्या नोकर्‍या)

आता अमेरिकेत जे शिकत आहेत, पुढे शिकायला येणार आहेत त्यांना #२ बद्दल शिक्षण आपोआप मिळेल व त्यातून होणार्‍या बदलाला तोंड द्यायला ते तयार असतील.

याउलट #१ हे रॅण्डम आहे. इथे हे ही लक्षात घेतले पाहिजे की एच१बी वर येणारी लिमिट्स ही दोन्ही पार्ट्यांच्या लोकांकडून येत आहेत. एक महत्त्वाचे बिल तर डेम्स नी आणलेले आहे. त्यामुळे या सगळ्यात ट्रम्प चा काय हात व इण्टरेस्ट आहे ते माहीत नाही.

अमितव, भारी प्रतिसाद, आवडला.

हे सगळे IT साठी informative आहे. mechanical सारख्या branches chaa US मधे भारतीयांसाठी road map काय असेल?

आय.ओ.टी., ड्रोन, ऑटोमेटेड कार (अजुनही असेल) इ. मध्ये मेकॅनिकल ज्ञानाची गऱज लागेल. (चीप) ड्रोन मध्ये अनेक अजुन पूर्णपणे न सुटलेले प्रॉब्लेम्स आहेत.

अमेरिकेने ट्रम्प आल्यानंतर व्हिसाचे धोरण फक्त उघड केले असे मला वाटते.
ओबामाच्या काळातही काही काही लोकांना व्हिसा मिळणे महामुश्किल असायचे. त्यात मी होते. बरेच पीएचडी, केमिकल आणि बायोकेमिकल फिल्डशी निगडित लोक या प्रकारात अगदी नेहमी अडकायचे. त्या वेळी पेपरमध्ये तिथे राहणारे टेन्युर्ड प्रोफेसर इकडे स्टॅम्पिंग ला येऊन ६ महिने अडकले वगैरे बातम्या पण मी वाचल्या आहेत. आणि हे अतिशय रँडम होते. केवळ काही देशांचे पासपोर्ट, धारकांची नावे आणि त्यांचे व्यवसाय हा त्यामागचा क्रायटेरिया होता.

पूर्वी जसा शांतपणे व्हिसा मिळायला उशीर केला जायचा त्याऐवजी निदान आत्ता हे उघड हेजिटेशन आहे हे चांगले आहे असे माझे मत आहे. मी ट्रम्प समर्थक बिलकुल नाही. पण २२१ g आणि tal/visa mantis च्या कचाट्यात दोनदा सापडल्यामुळे मला त्या अलिखित नियमांची चांगलीच ओळख झाली होती. एखाद्या देशात भवितव्य घडवायचे आहे, त्या देशाचे असे काहीच उघड धोरण नाही पण व्हिसा देताना मात्र केस टू केस बेसिसवर काहींचा व्हिसा पुढे नेला जातो आणि काहींचा मागे ठेवला जातो अशी जेव्हा परिस्थिती असते तेव्हा जाणाऱ्याला त्या अनिश्चिततेचा प्रचंड मनस्ताप होतो.

२२१ g आणि tal/visa mantis चा उद्देश अँटी टेरर प्रोसेसिंग असा सांगितला जायचा (पण मला तो काही देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेत येण्यापासून परावृत्त करायचा प्रोग्रॅम वाटला). का? कारण नॉन इमिग्रंट व्हिसाला सुद्धा हे कारण सर्रास दिले जाते. आणि नॉन-इमिग्रंट व्हिसासाठी आधीच अमेरिकेचा व्हिसा वेव्हर प्रोग्रॅम आहे: https://en.wikipedia.org/wiki/Visa_Waiver_Program
ज्याअंतर्गत, वर दिलेल्या यादीतील देशांच्या सिटिझन्सना अमेरिकेत ३ महिने विना व्हिसा राहण्याची परवानगी आहे. यात युरोपीय युनियनचे सगळे देश आहेत.
भारतीय पासपोर्ट धारक केमिकल किंवा बायोमेडिकल इंजिनियर टेरर थ्रेट आहे. पण इंग्लंडमध्ये जन्माला आलेला भारतीय वंशाचा केमिकल किंवा बायोमेडिकल इंजिनियर कुठलाही परवाना न घेता फक्त पासपोर्टवर अमेरिकेत जाऊ शकतो.
आणि अगदी ट्रम्पनी आल्या आल्या बॅन केलेल्या ७ मुस्लिम देशातल्या एकही इमिग्रंटनी अमेरिकेत टेरर अटॅक केला नाहीये. त्यामुळे टेरर हे कारण पुढे करून ओबामा सरकार सुद्धा इमिग्रेशन कमी करायचे धोरणच राबवत होते.

हेच तुम्ही बाकीचे देश बघितले जसे की कॅनडा किंवा ऑस्ट्रेलिया (युकेचे मला माहिती नाही) तर निदान ठराविक शाखांची तिथे गरज आहे आणि सगळ्यांना सामान एंट्री मिळते हे उघड आहे. त्यामुळे काही ठराविक प्लॅन असेल, जसं की शिक्षण-नोकरी-रेसिडेन्सी वगैरे तर अशा स्थिर इमिग्रेशन पॉलिसी असलेल्या देशात जाण्यात जास्त फायदा आहे. माझ्या ओळखीतले काही मुस्लिम लोक सुद्धा अगदी विना कटकट ऑस्ट्रेलियात जाऊन तिथले सिटीझन झाले आहेत. पण आता तिथलेही नियम बदलतायत असे ऐकले आहे.

भारतातल्या नोकर्‍यांचे काय होईल याबद्दल कुणी धागा काढाकी...

हे सगळे IT साठी informative आहे. mechanical सारख्या branches chaa US मधे भारतीयांसाठी road map काय असेल?>>>>> ह्या बद्दल कल लिहिणार होतो पण वेळ नाही मिळाला. आयटीच नाही तर इतर ब्रँचेस च्या पबलिकला पण पटापट एच १ बी वाल्या नोकर्‍या मिळायच्या कारण डिमांडच्या मानानी सप्लाय इतका नव्हता. आयटी मध्ये अजूनही बराच डिमांड आहे आणि सप्लाय अजून कॅच अप करतोय पण इतर फिल्ड्स मध्ये इतका जास्त डिमांड नसल्यामुळे तिथे एच १ करायला आता अवघड जाणार आहे. मागच्या ८-१० वर्षात अमेरिकन सिटिजन लोकांच्या मुलांनी सुद्धा स्टेम (इंजिनियरिंग वगैरे..) साईडला जायला सुरवात केली आहे आणि मार्केट मध्ये स्किल्ड सिटिजन लोकांचा चांगला सप्लाय आहे.
आय टि बद्दल वर अमित, टवणे सरांनी लिहिलं आहेच पण बाकी ब्रांचेस बद्दल म्हणायचं झालं तर इथे येऊन शिक्षण घेऊन पुढे नोकरी करायचे मनसुबे असलेल्या लोकांनी थोडं जपून पावलं उचलावीत असं माझं मत आहे. इथे येऊन शिक्षण घ्यायला भरपूर पैसा खर्च होतो आणि पुढे नोकरी ची शाश्वती नसेल तर अवघड काम होऊन बसेल. हे थोडं जनरल विधान ह्या करता केलं कारण बरच पब्लिक फारसे काही स्पेशल स्किल डेवलप न करता फक्त नोकरीच्या आशेनी इथे शिक्षण घ्यायला बघतात. तसं जर नसेल आणि वर हाबं नी लिहिलं आहे तसं ३-४ वर्षांचा अनुभव घेऊन, एखादं स्पेशल स्किल डेवलप करायला इथे आलात तर मग अर्थातच इथे जास्त संधी उपलब्ध होतील.

>>>>सॉफ्टवेअर सर्विसेस (इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस) मधल्या नोकर्‍या ट्रम्प असो वा नसो कमी होणार आहेत. त्याचे कारण तंत्रज्ञानात झालेले बदल, ऑटोमेशन मधली वाढ. भारतात इंजिनीअरींग केल्यावर केवळ लाखो लोक जातात म्हणुन आयटी इन्डस्ट्रीत येऊ नये. त्यात आवड असेल तर नक्की यावे, आवड/पॅशन असेल तर काम शोधत, स्वतःचा रस्ता बनवता येतो. केवळ इतर मेंढरे जातात म्हणुन नको.<<<<

अनुमोदन! एका माहितीनुसार भारतात दरवर्षी सुमारे साडे चार ते पाच लाख आय टी अभियंते बाहेर पडत आहेत. त्यांना भारतातच चांगली नोकरी हवी असल्यास खालील अटींची पूर्तता करावी लागते:

१. एकही वर्ष गॅप नाही
२. थ्रू आऊट फर्स्टक्लास

ह्या अटी बहुसंख्यांना पूर्ण करता येत नाहीत. ही मंडळी मग नोकरी शोधण्यात वर्षभर घालवतात आणि तोवर पुढची बॅच मार्केटमध्ये येते. आता ह्या मंडळींना भारतातच धड नोकरी मिळत नसेल तर तिकडे काय मिळणार म्हणे? शिवाय कॉलेजेसमध्ये जाऊन पाहायचो तेव्हा दिसायचे की अभ्यासाच्या वगैरे नावाने सगळा आनंदच असायचा. डोनेशन्स आणि फिया मात्र मोठमोठ्या! हे जे उत्पादन सुरू आहे त्याला आळा घालून ही मॅनपॉवर इतरत्र अश्या प्रकारे वळवली जायला हवी आहे जेथे त्यांना एखादे उपयुक्त आणि समाधानदायी करिअर मिळेल. थोडक्यात संधी येथेच निर्माण करायला हव्या आहेत. परदेशी सरकारच्या तालावर नाचण्याचे दिवस हळूहळू येणार हे सांगायला ज्योतिषी कशाला हवा? अर्थात आजच जे तिथे स्थिरावले आहेत त्यांना चिंता नसेलच / नसेलही पण जे अजून जाण्याच्या विचारात आहेत त्यांनी स्वतःचा वेगळा मार्ग बनवावा हेच पटते. आय टी हे तितकेसे ग्रेट करिअर राहिलेले नसावे असे आपले वाटते. काही चांगल्या कंपन्या अपवाद असतीलच.

>>
आणि अगदी ट्रम्पनी आल्या आल्या बॅन केलेल्या ७ मुस्लिम देशातल्या एकही इमिग्रंटनी अमेरिकेत टेरर अटॅक केला नाहीये. त्यामुळे टेरर हे कारण पुढे करून ओबामा सरकार सुद्धा इमिग्रेशन कमी करायचे धोरणच राबवत होते.
<<
हे खोटे आहे. ७ देशातील एक देश सोमालिया आहे. सोमालियन मूळ असलेल्या इमिग्रंटनी कमीत कमी दोन हल्ले केलेले आहेत.
https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Minnesota_mall_stabbing
https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Ohio_State_University_attack
हे दोन्ही हल्ले अतिरेकी, दहशतवादी ह्या जातकुळीचे होते.

एकदा बिल गेट्स म्हणाला होता म्हणे - मी जर भारतातीत ईंजिनीयर्स ना भरती करण थांबवल तर भारतात एका मायक्रोसॉफ्टचा जन्म होईल.

ती वेळ आली आहे अस वाटत.

अमेरिकेत बाजारपेठेतली तेजी-मंदी ह्यासारखंच H1b व्हिसावर limits आणणं आणि परत सगळं सुरळीत होणं हे चालूच रहाणार. २००८-२००९ मधे सबप्राइम मॉर्टगेज क्रायसिसने धुमाकुळ घातला होता, बैंका बुडायला लागल्या होत्या तेव्हा सुद्धा H1b व्हिसा वाल्यांचं धाबं दणाणलं होतं. पण ४/५ वर्षात पुर्ण परिस्थिती पालटली आणि सगळ्या IT project कंपन्यांनी पुन्हा जोरात H1b व्हिसावर लोकांना अमेरिकेत आणायला सुरवात केली. तसंच आता पण घडू शकतं.
Basically अमेरिकेने वरवर कितीही आव आणला तरी बाहेरच्या देशातले मजूर(गुलाम) उपलब्ध नसतील तर ह्यांची अर्थव्यवस्था चालेल असं वाटतं नाही.