ट्रम्प प्रशासन आणि भारतीयांच्या नोकर्‍या व त्यांचे भवितव्य

Submitted by अजय अभय अहमदनगरकर on 15 May, 2017 - 04:01

' आपल्या देशाचे बघा , जगाचे जाउ द्या तेल लावत ' या धोरणाला मिळालेल्या पाठिम्ब्यानुसार व त्या नवीन राजकीय सूत्रानुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या आश्वासनास कौल देऊन अमेरिकन नागरिकांनी त्यांना सत्ताधिष्टीत केले. प्रचारातही ट्रम्प काकांचे पत्ते उघड होते आणि त्याला जनमताचा कौल मिळाल्याने त्याचे पालन त्याना करायला काहीच अडचण नव्हती. त्यानुसार त्यानी हळूहळू नखे बाहेर काढायला सुरुवात केलेली आहेच.

त्यातले ' अमेरिका फर्स्ट ' या धोरणानुसार उपर्‍याना हळू हळू बाहेरचा रस्ता दाखवायचा, येणार्‍यांवर अधिक बंधने आणण्याचा अजेन्डा सुरूही झाला आहे. याचा नेमका तपशील काय आहे हे इथे तरी कळेनासे झाले आहे. भारतातले अनेक जण अमेरिकेत व्यवसाय, नोकर्‍या, उच्च शिक्षण या निमित्ताने आहेत, काही जातीलही. या सर्वांबाबत ट्रम्प महाराजांचे धोरण नक्की काय आहे. याबाबत तिथल्या लोकांकडून फर्स्ट हॅन्ड माहिती मिळवण्याच्या दृष्टीने हा धागा काढला आहे. कारण बरीच मुले पदव्युत्तर शिक्षणाचे तसेच जमलेच तर तिथेच करीअर करण्याचे प्लॅनिन्ग करीत आहेत ( हा आरक्षणाचा परिणाम आहे की नाही हा चर्चेचा विषय नाही Happy ) . त्यांच्या मनात संभ्रम झाला आहे नक्की. विशेष्तः सॉफ्ट्वेअर /आय टी क्षेत्राचे भवितव्य याबाबत संभ्रम आहे. त्यात विप्रो , इन्फोसिस या कंपन्यानी ले ऑफ द्यायला सुरुवात केल्याच्या बातम्या इथे प्रसिद्ध होत आहेत
सबब, ट्रम्प धोरणाचे ह काय गौड बण्गाल आहे, ऑन् साईट जॉब आणि अमेरिकन जॉब यासाठी वेगळे धोरण आहे का ? अगदी स्पष्टच विचारायचे म्हणजे तिकडच्या मंडळीना जॉब गेले म्हणून परत यावे लागणार आहे काय , याची कृपया जाणकार लोकांनी माहिती द्यावी ही विनन्ती.....

विषय: 
नोकरी-व्यवसाय
शब्दखुणा: 
ट्रम्प. भारतीय
नोकर्‍या.
Groups audience: 
चालू घडामोडी - भारताबाहेर
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

H1B renewal च्या वेळी व्हिसा रिजेक्ट झाल्याच्या खूप केसेस आहेत, त्यात नवीन काही नाही. २०११ मधील एक उदा. http://forum.murthy.com/topic/27625-h1b-visa-refusal-urgent-help/

Posted November 1, 2011

Hi ,My husband has same problem,he went for chennai for h1b stamping (renewal) on june 2nd after 3 months hold period (in end of aug)they sent a letter which states the same thing which you mentioned

Based on the documents submitted to us and the information elicited in your visa interview with a consular officer, we were unable to issue a H-1B temporary work visa, because your petitioner does not appear to be either able or willing to provide qualifying employment in the United States in accordance with appropriate laws and regulations.

In accordance with United States law and Department...

....

For your information your visa was refused today under Section 221(g).....

....

या केसचे खरे डिटेल्स माहीत नसताना शंका/कुशंका काढणे योग्य नाही. मजुमदार आणि त्याचा इमिग्रेशन लॉयर काय ते बघून घेतील.

Submitted by उपाशी बोका on 4 October, 2019 - 23:20

बातमीतले पहिले वाक्य आहे They’ve been stranded in India for seven weeks now.

पुढील मत लेख लिहिणारीचे वाटत आहे.
<<< That’s six months of school missed. Six months of work missed. Six months in the same two shirts and same two pairs of pants.

And even after those six months, there’s no guarantee that this hard-working family will be able to come back home to America. >>>

Submitted by उपाशी बोका on 4 October, 2019 - 23:26

केस - प्रिसिजर संबंधित माहिती देणारी वाक्ये मुद्दाम वेगळ्या पोस्टमध्ये दिली आहेत. त्यात काही विशेष नसेल, तर सोडून द्या. त्याच्या दोन शर्ट पँटची चिंता करा.

Submitted by भरत. on 5 October, 2019 - 00:16

ग्रीनकार्डासाठी दरवर्षी प्रत्येक देशाला एक ठराविक कोटा असतो. ग्रीनकार्डासाठी इच्छुक भारतीयांची संख्या बरीच असल्याने साहाजिकच वाट बघण्याचा कालावधी बराच जास्त आहे. हा बॅकलॉग बरेच वर्षांचा आहे. नवा नाही. सध्याच्या प्रशासनाला त्यासाठी जबाबदार धरणे चुकीचे.

दर तीन वर्षांनी शिक्का घेणे यातही काही नविन नाही. माझ्या माहितीतली जपानी मंडळींपैकी काहींना २ वर्षांचेच रिन्युअल मिळाले होते आणि त्यांना शिक्यासाठी जपानला जावे लागले होते. ते लोकं तर मॅन्युफॅक्चरिंग मधे नव्या नोकर्‍या देणार्‍या कंपन्यांचे एक्झिक्युटिव्ज आहेत. ग्रीन कार्ड साठी अर्ज केला असला तरी जोपर्यंत मंजूरीचा शिक्का नाही तोपर्यंत सगळेच अनिश्चित. त्यामुळे घर खरेदीसारखे मोठे निर्णय शक्यतो टाळावेत. पूर्वी इथल्या बँका असे अनिश्चित स्टेट्स असेल तर गृहकर्ज द्यायची रिस्क घेत नसत. वारंवार इमेल पाठवून सरकारी लोकांना उचकवण्यात काय शहाणपण? केस पेंडिंग आहे तर वाट बघावी. माझ्या वहिनीच्या माहितीत शिक्क्यासाठी गेले आणि रिजेक्ट केले, मग देशातून इथले घर विकायचे सायास असेही घडले आहे. आपली प्रॉयॉरीटी डेट बघता किती काळ थांबावे लागेल याची आणि त्यासोबत येणार्‍या अनिश्चितीची सगळ्यांनाच कल्पना असते. शिक्का घेणे रुटिन असे म्हटले तरी रिन्युअलची गारंटी नाही हेही ठाऊक असते. हे पूर्वी देखील होत असे.

Submitted by स्वाती२ on 5 October, 2019 - 12:19

विसा रिन्युअल नापास करायचे प्रमाण ट्रंप काळात कितीतरी जास्त झाले आहे व ग्रीनकार्ड मिळायची वर्षे पण प्रचंड जास्त झाली आहेत. कंपन्यांनी पण पुर्वी खुप दुरुपयोग केला होता एच१ करताना, त्याचे पण थोडे पडसाद यात आहेत.

Submitted by सुनिधी on 5 October, 2019 - 14:17

Pages