अमेरिकेतल्या निवडणुका - २०१६

== एक कुतुहल : सँर्डर्स असता तरीही ट्रंपलाच मत दिले असते का ?

हा फारच जरतरी प्रश्न आहे. पण हिलरीपेक्षा सँडर्स मला जास्त आवडायचा. मुस्लिम दहशतवाद, बेकायदा घुसखोरी ह्यावर त्याची भूमिका पुरेशी स्पष्ट नव्हती. जर तो डेमोक्रॅट उमेदवार असता तर हे कळले असते. पण निदान तो डेमोक्रॅट उमेदवार बनावा अशी माझी तीव्र इच्छा होती.तसे झाले असते तर निवडणूक जास्त रोचक झाली असती. निदान काही क्षण तरी असे वाटून गेले असते की दुसर्या बाजूला मत द्यावे!
पण त्या पक्षाच्या अंतर्गत पाताळयंत्रीपणामुळे सँडर्सचे काही खरे नव्हते. त्याच्या महत्त्वाकांक्षांना पक्षच सुरुंग लावत होता हे आता स्पष्ट झालेले आहे. त्यामुळे डेबी वासरमन शुल्झ ह्या बाईला बळीचा बकरा म्हणून डच्चू मिळाला आणि ते प्रकरण गाडून टाकले गेले. त्याचा पुरेसा तपास झाला असता तर त्याचे धागेदोरे हिलरीपर्यंत पोचले असते. पण ते होणे नव्हते. असो.

२००८ साली एक स्वतंत्र 'एथिक्स वॉचडॉग' स्थापन केला गेला होता, हाउस मेम्बर्सच्या निर्णयांचा रिव्यू करण्याकरता. रिपब्लिकन पार्टीच्या हाउस मेम्बर्स त्याचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण चांगली गोष्ट म्हणजे ट्रम्प नेच त्याला विरोध केला आहे.

काय गंम्मत आहे बघा, ट्रंप अगदि शहाण्या मुलासारखा वागतोय आणि ओबामा एखाद्या चिडखोर मुलासारखा जाताजाता रडीचा डाव खेळतोय. कलीयुग, घोर कलीयुग...

>> ओबामा एखाद्या चिडखोर मुलासारखा जाताजाता रडीचा डाव खेळतोय. कलीयुग, घोर कलीयुग...

ह्याकरता लिंक द्या ना संदर्भासाठी प्लीज.

ट्रंप अगदि शहाण्या मुलासारखा वागतोय >> या करता पण द्या.

लिंक वगैरे लागत नाही ट्रंपच्या लोकांना. खरे असो, खोटे असो, त्यांच्या मते ट्रंपच बरोबर.

आता राज्य ट्वीटरचे. तो काय वाट्टेल ते ट्वीट करणार, त्याचे लोक जोरात आरडा ओरडा करणार , नि रिपब्लिकन काँग्रेसमन नि सिनेटर मुकाट्याने ते ऐकणार. त्यांना निवडून यायचे आहे पुनः!!

शहाण्या मुलाच्या बाबतीतलं एक ऊदाहरण वर आलंय, फारेंडच्या पोस्टमधुन...

आणि लिंक्स कसल्या मागतांय, तुम्ही लोकं पेपर/बातम्या वगैरे वाचत/ऐकत नाहि?

१. रशियन डिप्लोमॅट्सना हॅकिंगच्या आरोपावरुन (ठोस पुरावा नसताना) घाईघाईत देश सोडायला लावणे. कारवाई करायचीच होती तर बातमी २-३ महिन्यापुर्वि लीक झाली तेंव्हाच करायला हवी होती, कारण तेंव्हाहि पुरावे नव्हते...
२. इस्रेल, वन आॅप दि बिग्गेस्ट अलाय असुनहि त्यांना सेटलमेंटच्या इशुवर पाठिंबा न देणे

ह्या दोन घटना म्हणजे आउटगोइंग प्रोजेक्ट मॅनेजरने प्रोजेक्ट सोडण्यापुर्वि सूडबुद्धीने घेतलेले निर्णय वाटत नाहि का? आर यु गाय्ज ओके विथ द टास्क/इशु ओबामा इज स्टार्टिंग दॅट हि (ॲबसोलुट्ली) कॅनाॅट फिनीश?

आणि यात मजेशीर बाब म्हणजे, रशिया/इस्रेल दोघांनी ओबामाच्या या क्रुतीला फाट्यावर मारुन एकप्रकारे त्याच्या ॲडमिनिस्ट्रेशनची खिल्ली उडवलेली आहे...

>> तुम्ही लोकं पेपर/बातम्या वगैरे वाचत/ऐकत नाहि?

सुट्टी चालू होती ना?

इथे झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने आणि तुम्ही लिहीलेल्या वाक्याच्या सुरूवातीवरून ओबामा ट्रम्प च्या नावाने आदळआपट करतोय असं तुम्हाला म्हणायचं आहे असं वाटलं म्हणून लिंक मागितली.

अहो राज, "ओबामा कसला निष्क्रिय आहे" वगैरे पोस्ट्स वाचल्या असतील त्याने इथल्या म्हणून घेतली अ‍ॅक्शन.

खर तर २०१६ च्या सुरूवातीलाच त्याचे हे प्रेसीडंसीचे शेवटचे वर्ष आहे (४ वर्षांचा तो २५% भाग वगैरे फुटकळ गोष्टी सोडून द्या) तर त्याने काहीही पॉलीसी निर्णय घेऊ नये असे सिनेटच्या महामहोदयांनी जाहीर केलेच होते म्हणा.

१) ठोस पुरावा नसताना >> एफ बी आय ने ही पुरावे दिलेले आहेत. आता कोणते अजून पुरावे हवे आहेत काय माहिती?

२) इस्रेल >> अमेरिका त्या मतामध्ये गैरहजर राहिली पण ज्या देशाने खुद्द इस्राईल ची निर्मिती केली तो युके सुद्धा या मतदानात सहभागी होता यावरून इस्राईल ने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला किती वाईट वागवले आहे ते दिसून येते. आपल्या आधीच्या सगळ्या मुस्सद्द्यांच्या कार्यावर नविन पंतप्रधानांनी पाणी फेरलेले आहे. आणि त्यामुळेच त्यांना याची फळं त्या संयुक्त राष्ट्रांच्या मतामध्ये मिळालीत.

सेटलमेंट आणि इस्राईल हा एक वेगळाच विषय आहे त्याची तुलना प्रोजेक्ट मॅनेजरच्या सुडबुद्धीशी केल्याने तुमचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातले नवखेपण लगेच दिसून येते.

आता फोर्ड चा निर्णय जर ट्रंप मुळे झाला असेल तर ते बरेच आहे. असे अजुन मॅन्युफॅक्चरिंग जॉब्स आले इथे तर उत्तमच आहे. त्यामुळे त्याचे स्वागत.

एफ बी आय ने ही पुरावे दिलेले आहेत. आता कोणते अजून पुरावे हवे आहेत काय माहिती? >> ट्वीटर वर हवे रे

फोर्ड्पेक्षाही (फोर्ड म्हणतेय कि ट्रंपचा काहि संबंध नाही) एथिक्स कमिटीबाबत ट्रंप बोलला हि कौतुकास्पद बाब आहे.

एथिक्स कमिटीबाबत ट्रंप बोलला +१
धाडकन निर्णय बदलूनपण टाकला हे ही चांगलं झालं.

धाडकन निर्णय बदलूनपण टाकला हे ही चांगलं झालं. >> एव्हढी बोंबाबोंब केल्यावर नसता बदलला तर नवलच होते.

>>आपल्या आधीच्या सगळ्या मुस्सद्द्यांच्या कार्यावर नविन पंतप्रधानांनी पाणी फेरलेले आहे<<

टु स्टेट सोलुशन (इफ धिस इज व्हाॅट यु आर रिफरींग फ्राॅम अबव स्टेटमेंट) इज लाॅंग डेड - हे तुमच्या पल्ल्यात अजुन पडलेलं दिसत नाहि. पीस प्रोसेस अंतर्गत इस्रेलच्या भूतपुर्व पंतप्रधानांनी अनेक प्रयत्न केले, काय उपयोग झाला?

बाकि, प्रोजेक्ट मॅनेजरची तुलना हे ऊदाहरण सोपं करुन सांगण्याचा प्रयत्न होता, त्यातुन आतरराष्ट्रिय राजकारणातलं नवखेपण तुम्हाला कसं दिसलं बुवा?..

>>एफ बी आय ने ही पुरावे दिलेले आहेत. आता कोणते अजून पुरावे हवे आहेत काय माहिती?<<

हा हा. हे पुरावे, वर्मांट युटिलिटी हॅक केली गेली, त्याच सारखे का?..

ट्रंप म्हणतो की रशियानेच हॅक केले हे अजून नक्की सिद्ध झाले नाही, तसा अधिकृत रिपोर्ट सुद्धा अजून प्रसिद्ध झाला नाहीये. ट्रंपलाहि इंटेलिजन्स रिपोर्ट मिळतात, ते ऐकून त्याचे असे मत आहे.

तसे ओबामालाहि हे इंटेलिजन्स रिपोर्ट मिळतात, नि हॅकिंग खेरीज इतर काही कारणे असतील जी प्रसिद्ध करता येत नाहीत, त्यावरून ओबामाचे मत जे बनले तसा तो वागला. त्याला अजून तरी अधिकार आहेत, निर्णय घेण्याची जबाबदारी आहे, म्हणून त्याने तसे निर्णय घेतले.

त्याने घेतलेले सर्व निर्णय चुकीचे आहेत हे अनेकदा सांगून झालेलेच आहे. त्यातलेच हे एक. तुम्हाला आवडत नसेल तो, पण गेल्या दोन निवडणुकात त्याला बहुमत व इलेक्टोरल कॉलेज अश्या दोघांचीहि मते आहेत.
त्याच्या विरुद्ध लोक आहेतच. त्यांना घाबरून त्याने वागावे अशी अपेक्षा आहे का कुणाची? तसे होत नाही, जबाबदारी असते.

अर्थात तुम्ही ओरडता त्यात मला काहीच वावगे दिसत नाही, कारण मला स्वतःला ओबामा पेक्षा अक्कल नि माहितीहि कमी आहे. तुम्हाला कदाचित जास्त असेल. म्हणून तुम्ही बोलता.

नन्द्या४३, चांगली पोस्ट

गेली निदान तीस वर्षे अमेरिका अधिकृत रीत्या इस्राइल च्या वसाहतींच्या विरुद्ध आहे. टू स्टेट याला इस्राईलचा विरोध आहे, पण बाकी सर्व जगाचा पाठिंबा आहे हे या युनो मधे सर्वांना माहित आहे.

फक्त इस्राईल ला मान्य नाही, नि इतके दिवस अमेरिका, ब्रिटन यांनी व्हिटो केल्यामुळे हे गाडे अडकून पडले होते.
तसे काश्मीरच्याहि बाबतीत अमेरिका व ब्रिटन यांनी सतत भारताविरुद्ध व्हिटो वापरून पाकीस्तानच्या बाजूने मत दिले होते. तेंव्हा वरच्या लोकांनी आरडा ओरडा केल्याचे स्मरत नाही.

तेंव्हा इस्राइल ला मान्य नाही म्हणून अमेरिकेने अमुक करावे असे काही लोकांचे मत असले तरी अमेरिकेवर ते बंधनकारक नाही, अमेरिका स्वतः निर्णय घेऊ शकते.

Practically speaking, जेंव्हा फक्त बुशला इराकवर हल्ला करायचा होता, नि सगळे जग त्याच्याविरुद्ध होते, तरी F... you, म्हणुन त्याने हल्ला केलाच. इस्राईल जवळ तेव्हढी ताकद नाहीये हो! उगाच अमेरिकेतल्या ज्यूंच्या जीवावर बोंबाबोंब!

नि अमेरिकेतले ज्यू हे अमेरिकेतल्या भारतीयांच्या पेक्षा फाSSर वेगळे. ज्यू धर्म, इस्राईल सर्वात श्रेष्ठ, त्यानंतर इतर असे ते मानतात.
अमेरिकेतल्या भारतीयांना भारताचे सगळे वाईटच दिसते. जसे हिंदूंवर टीका करणार्‍यांत हिंदूच पुढे, तसे भारतीयांचे दोष जगाला सांगण्यात भारतीयच पुढे. ज्यूंचे तसे नाही,

>>
अमेरिका त्या मतामध्ये गैरहजर राहिली पण ज्या देशाने खुद्द इस्राईल ची निर्मिती केली तो युके सुद्धा या मतदानात सहभागी होता यावरून इस्राईल ने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला किती वाईट वागवले आहे ते दिसून येते. आपल्या आधीच्या सगळ्या मुस्सद्द्यांच्या कार्यावर नविन पंतप्रधानांनी पाणी फेरलेले आहे. आणि त्यामुळेच त्यांना याची फळं त्या संयुक्त राष्ट्रांच्या मतामध्ये मिळालीत.
<<

ब्रिटन वा अमेरिकेचे नेतृत्त्व ह्यांची इस्रायलबद्दलची भूमिका सातत्यपूर्ण राहिलेली नाही. राज्यकर्ते बदलतात तशी त्यांचे इस्रायलबद्दलचे प्रेम कमी जास्त होते. उदा. कार्टर हा इस्रायलबद्दल फार आपुलकी बाळगून नव्हता.
ओबामा आणि सध्याचे ब्रिटनचे राज्यकर्ते हे जास्त अरब धार्जिणे आहेत. त्यामुळे त्यांनी केलेला इस्रायलविरुद्ध हा विरोध अत्यंत नि:स्पृहपणे केलेला आहे, इस्रायलने आपल्या दुष्कर्माने ओढवून घेतला आहे असेच मानायची गरज नाही. ओबामा वा तेरेसाबाई ह्या आपापले पूर्वग्रह बाळगून आहेत. ओबामाच्या परराष्ट्र धोरणाकडे पाहिले तर तो कायम इस्लामी सत्तांच्या बाजूचा राहिला आहे. लिबिया, सिरिया, इजिप्त अशा जागी यादवी झाली तेव्हा ओबामाने तुलनेने निधर्मी असणार्‍या नेत्यांना विरोध करुन इस्लामी मूलतत्त्ववादी बंडखोरांना मोठी रसद पुरवली आहे. ह्याच नाण्याची दुसरी बाजू ही इस्रायलला विरोध ही आहे. नेतिन्याहू आणि ओबामाचा तर ३६ चा आकडा आहे (पुतिन आणि ओबामासारखाच!) . ब्रिटनमधले नेतृत्त्वही अरबांच्या बाजूने आहे. हे सगळे नेते कुठल्याही इस्लामी दहशतवादाच्या हल्ल्यानंतर (तोंडदेखला) निषेध करताना इस्लाम वा मुस्लिम हा शब्द येणार नाही याबाबत कमालीचे दक्ष असतात.

ट्रंप आल्यावर हे सगळे बदलेल आणि पुन्हा अमेरिका इस्रायलचा घनिष्ट मित्र बनेल ह्याची खात्री आहे.

अमेरिका इस्रायलचा घनिष्ट मित्र बनेल ह्याची खात्री आहे.

खरे तर मला स्वतःला इस्राइल ने अमेरिकेचा घनिष्ठ मित्र असावे असे मुळीच वाटत नाही. अमेरिकेतल्या ज्यूंना तसे वाटते व ज्यूंचे फार वर्चस्व आहे या देशात म्हणून ही बोंबा बोंब. फुक्कट पक्षांधळे होऊन, इस्राईलच्या प्रधानमंत्र्याला अमेरिकेत बोलावून त्याच्याकडून अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाची बदनामी करून घ्यायची. अरे काही सभ्यता?!

अमेरिकेच्या नि अमेरिकेतल्या ज्यूंच्या जीवावर इस्राएल टिकून आहे, नाहीतर इस्राईल या देशाचा जगातल्या इतर कुठल्याहि देशाला असा काही फायदा नाही, जो इतर देशांकडून मिळणार नाही.
त्या मानाने भारत कितीतरी चांगला, कित्येक अफ्रिकन नि इतर देशांना भरपूर मदत करतो.
पण अमेरिकेची मदत नि अमेरिकेशी जास्त दोस्ती केली की अमेरिका दुसर्‍या देशाच्या अंतर्गत बाबतीत ढवळा ढवळ करू लागते, ते अर्थातच भारतातल्या कुणालाहि मंजूर नाही, कुठल्याहि पक्षाचे असोत. नि गरज नाहीये भारताला - भरपूर हुषार लोक आहेत, पैसा आहे सगळे काही आहे.

==
नाहीतर इस्राईल या देशाचा जगातल्या इतर कुठल्याहि देशाला असा काही फायदा नाही, जो इतर देशांकडून मिळणार नाही.
==
अमुक एक देश इतरांना काय फायदा करुन देतो आहे हा मुद्दा गैरलागू आहे असे मला वाटते. पण गेले जवळपास ७० वर्षे सातत्याने लोकशाही पद्धतीने सरकार चालवणारा देश म्हणून मध्यपूर्वेतले हे एकमेव उदाहरण असेल. ह्याला एक फायदा म्हणता येईल का?

आणि समजा अमेरिकन ज्यू लोक इस्रायलला मोठी मदत करत आहेत आणि म्हणून तो तग धरुन आहे. तर काय हरकत आहे? मदत देणारे आणि घेणारे आपापल्या मर्जीने मदत करत आहेत आणि अमेरिकन आणि इस्रायली सरकारची आडकाठी नसेल तर नक्की आक्षेप काय आहे?

भारताच्या दृष्टीने पहायचे तर वहाबी अतिरेक्यांना मदत देणार्‍या सौदी, इजिप्त, ओमान, कुवेत ह्या देशांपेक्षा इस्रायल कधीही बरा.

http://www.cnn.com/2017/01/05/politics/border-wall-house-republicans-don...

हे पहा. ट्रंप "ती भिंत" बांधण्याकरता आता काँग्रेसकडे पैसे मागत आहे!

व्यक्तिशः माझे असे मत आहे की भिंत बांधणे महत्त्वाचे आहे. पैसे कोण देणार हा मुद्दा दुय्यम आहे. मेक्सिकोकडून पैसे येण्याची अनेक वर्षे वाट पहावी लागली तरी माझी हरकत नाही.

हे पहा. ट्रंप "ती भिंत" बांधण्याकरता आता काँग्रेसकडे पैसे मागत आहे! >> मेक्सिकोकडून पैसे येण्याची शक्यता शून्य असल्यामूळे ह्या कोलांट्या उड्या माराव्या लागणर हे उघड होते. गम्मत सुरू झालेली आहे.

आणि मग ते पैसे मेक्सिको कडून रिइम्बर्स करून घेणार का? आणि मेक्सिको ने रीइम्बर्स करेपर्यंत कुठलंतरी डोमेस्टीक प्रॉजेक्ट होल्ड वर ठेवणार का?

नविन शूटींग इन्सिडन्ट बद्दल काय मत तुमचं? कशा प्रकारचं टेररिजम म्हणणार तुम्ही ह्याला?

==
मेक्सिकोकडून पैसे येण्याची शक्यता शून्य असल्यामूळे ह्या कोलांट्या उड्या माराव्या लागणर हे उघड होते. गम्मत सुरू झालेली आहे
==
अहो तसे पाहिल्यास, ट्रंपला रिपब्लिकन पक्षाकडून नामांकन मिळण्याची शक्यताही शून्य होती, ट्रंप अध्यक्ष बनण्याची शक्यता शून्यच होती. ट्रंप अशा शून्यातूनच काहीतरी करून दाखवतो असा इतिहास आहे. आता बघू पुढेही तसेच होते का ते.

यातले ट्रम्प, रिपब्लिकन्स, डेम्स, कोलांटौड्या एक मिनीट बाजूला ठेवून - मुळात मेक्सिकोकडून पैसे घेण्याचे जस्टिफिकेशन काय आहे? म्हणजे मेक्सिको ने "किस खुशी मे?" विचारले तर अमेरिका काय उत्तर देणार?

== म्हणजे मेक्सिको ने "किस खुशी मे?" विचारले तर अमेरिका काय उत्तर देणार?

नाक दाबले की तोंड उघडते असे काहीतरी करून मेक्सिकोला तसे करणे भाग पडले जाऊ शकते. त्यामुळे किस खुशी में? ह्याचे उत्तर "ताकि आप चैन की सांस ले सके" असे असू शकते.

>> म्हणजे मेक्सिको ने "किस खुशी मे?" विचारले तर अमेरिका काय उत्तर देणार?<<

घ्या, हे एव्हढं रामायण झालं इलेक्शन दरम्यान (इन्फिल्ट्रेशन, ह्युमन/ड्र्ग्ज ट्रॅफिकिंग, नाफ्ता, ट्रेड सॅंक्शन्स) तरीहि रामाची सीता कोण?...

आॅन ए साइड नोट, बघुया एसेफो सॅंक्च्युरी सिटीच्या मुद्द्यावर फेडरल गवर्नमेंटशी किती पंगा घेते ते; बिलियन्स डाॅलर्सची एड बंद केली कि येतील लाईनीवर...

भिंत बांधून जनावरांना सुद्धा बाहेर ठेवणे नेहेमी जमत नाही. माणसे जास्त हुषार.

मेक्सिकन, इम्मिग्रंट बेकायदेशीर रीत्या सुद्धा इथे का येतात ?

कारण इथे त्यांना काम मिळते. कोण असे लोक आहेत की केवळ पैसे वाचवण्यासाठी अमेरिकन लोकांना बाजूला सारून बाहेरच्यांना नोकर्‍या, कामे देतात?

कोण देतात काम त्यांना? मोठमोठ्या कॉर्पोरेशन्स, श्रीमंत शेतकरी, श्रीमंत काँट्रॅक्टर -त्यांचे मालक कोण, बहुतांशी गोरे अमेरिकन नागरिक.

असे करणे म्हणजे बाहेर भिंत असते पण भिंतीला भोक ठेवायचे, मग उंदीर येतीलच ना? काही उंदीर मारतील, बाहेर हाकलतील पण भोक बुजवेस्तवर उंदीर येणे थांबेल का?

तेंव्हा भिंत बांधून हे थांबेल यावर माझा जास्त विश्वास नाही.

मदत देणारे आणि घेणारे आपापल्या मर्जीने आणि माझ्या टॅक्स डॉलरमधून मदत करत आहेत

इस्राईलची कशाला आडकाठी असेल? माझ्या मतासारखे मत असलेले अमेरिकन जास्त झाले तर अमेरिकेचीहि आडकाठी आणता येईल, काही वर्षे थांबावे लागेल, पण प्रयत्न करायला पाहिजे, निदान आपले मत तरी सांगायला हरकत नसावी.

भारताच्या दृष्टीने पहायचे तर वहाबी अतिरेक्यांना मदत देणार्‍या सौदी, इजिप्त, ओमान, कुवेत ह्या देशांपेक्षा इस्रायल कधीही बरा.
मग भारताने करावी मदत. तेल कुठून आणतील भारतीय? इस्राईलला मदत करून तेल देतील का सौदी अरेबिया, इराण?

अमेरिकेजवळ स्वतःचे भरपूर तेल आहे, एनर्जी निर्माण करण्यासाठी इतर अनेक मार्ग आहेत, भारतीयांसारखे दुसर्‍या कुणितरी शोध लावतील अशी वाट बघत नाहीत ते.