You are here: मुख्यपृष्ठ/अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग ३
अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग ३
Submitted by मिर्ची on 26 November, 2015 - 10:51
२६ नोव्हेंबर २०१२ ला स्थापन झालेल्या आम आदमी पक्षाचा आज तिसरा वाढदिवस. विश्वास उडावा आणि 'मरो ते राजकारण,सगळे एकाच माळेचे मणी' असं वाटण्यासारखं अजून तरी अरविंद केजरीवालांनी काही केलेलं नाही.
लगे रहो, लडाई लंबी है ! शुभेच्छा.
माइक तोडल्याची रक्कम वसूल करणं भारी आहे.
आपचे आमदार तर नुकसानीच्या पाच पट रक्कम वसूल करण्याची सूचना करत होते. फक्त भाजपा आमदारांसाठी नाही, पुढेमागे इतरही कुणी अशी तोडफोड केल्यास त्यांनाही पाच पट दंड केला जावा असं मत होतं. त्याचं काय झालं माहीत नाही.
<<मिर्ची ताई समजा अगदी मोदी हो म्हणाले तरी परम मित्र लालु हो म्हणतिल का?>>
दिल्लीच्या आमदारांची पगारवाढ झाली तर एव्हढं दचकण्यासारखं काय आहे. त्यांनी विधानमंडळात ठराव पास करून पगारवाढ मंजूर केली आहे. काही झाले तरी त्यांना सुध्दा घरदार/ प्रपंच आहे ना? ते भ्रष्ट मार्गाने पैसे तर मिळवीत नाहीत मग कोणालाही काहीही आक्षेप असण्याचे कारण काय? उद्या आआपच्या जागी दुसर्‍या पक्षाचे आमदार निवडून आल्यावर पगारवाढ परत मागे घेतील काय?
बाकी दिल्ली सरकारच्या कामकाजावर काही आक्षेप असल्यास जरूर नोंदवा.
मी अगदी बरोबर बोलतोय ना मिर्चीताई.:)
Submitted by नरेश माने on 4 December, 2015 - 05:38
दिल्ली विधानसभेमध्ये आमदारांच्या वेतनामध्ये तब्बल 400 टक्के वाढ करण्याच्या विधेयकास विधानसभेने मान्यता देण्यात आली>>
आप 'खास'दारांचे हार्दिक हाभिनंदन...!!! (त्यांना 'आम' कस्काय म्हणायचं आता)
नुकताच इव्हन ऑड नंबरच्या गाड्यांचा निर्णय वाचला! स्तुत्य उपक्रम! पण त्याबरोबर सार्वजनिक सेवेवर किती ताण पडेल ह्याचा काही अंदाज वगैरे घेतला होता का ? नैतर मेट्रो बंद पाडायचे लोकस!
शेवटी मूळ स्वरूपात जनलोकपाल बिल पास झालं तर !
दुर्दैवाने 'चुन के आओ और फिर अपना जनलोकपाल बिल पास कराओ' सांगणार्‍यांपैकी, 'हम चालीस है, हम चालीस है' करत बिल फाडून टाकणार्‍यांपैकी कोणीही आत नव्हतं म्हणे.
सामान्य माणूस जिद्दीला पेटला तर का ही ही करू शकतो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. अभिनंदन.
अकेंचं विधानसभेतील भाषण छान होतं असं वाचलं. अजून ऐकायचं आहे.
आता केंद्र काय-काय खोडा घालतं ते बघायचं.
आमदारांचे पगार वाढवण्याची बातमी पहिल्यांदा वाचली तेव्हा आश्चर्य वाटलं होतं, खरंतर अजिबात आवडलं नव्हतं. ट्वीटरवर प्रत्येक नेत्याला टॅग करून निषेध नोंदवून त्यांचं डोकं खाण्याच्या आधी जरा महाराष्ट्रातील आमदारांना किती पगार मिळतो ते पाहूया म्हणून गुगलवर तपासलं. And I was surprised... दिल्लीतील (मेट्रो शहर) आमदारांचा दरमहा पगार -- १२,००० रूपये + भत्ते
महाराष्ट्रातील (खेडोपाड्यात सुद्धा) आमदारांचा दरमहा पगार -- ७५,००० रूपये + भत्ते
इतके दिवस एवढा मोठा फरक का होता माहीत नाही.
ह्या पगारवाढीवर डिबेट्स झाले असतील तर आपच्या नेत्यांचं स्पष्टीकरण ऐकायला अजून मला वेळ मिळाला नाही. सध्या प्रवासाच्या तयारीत आहे. सावकाशीने ऐकणार.
जलोपा बिलाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्यमंत्री, आमदार सगळेच येत आहेत, त्यामुळे भ्रष्टाचाराची शक्यता अगदीच कमी वाटते. अकेंवर ह्याबाबत अजूनतरी १००% विश्वास आहे.
Considering this, I'm OK with this pay hike. (I know this looks hypocritical...particularly when I have always criticized the pay hike by legislators.)
<<नुकताच इव्हन ऑड नंबरच्या गाड्यांचा निर्णय वाचला! स्तुत्य उपक्रम! पण त्याबरोबर सार्वजनिक सेवेवर किती ताण पडेल ह्याचा काही अंदाज वगैरे घेतला होता का ? नैतर मेट्रो बंद पाडायचे लोकस!>>
दिल्लीतील प्रदूषण धोक्याच्या पातळीच्या बाहेर आहे. हेल्थ इमर्जन्सी म्हणून जाहीर करावं लागेल असं परवा (बहुतेक वॉशिंग्टन पोस्टवर) वाचलं होतं. दिल्ली सरकार अनेक पर्यायांचा विचार करत आहे. शाळा बंद ठेवाव्या लागू शकतात म्हणे.
यंदाच्या थंडीत रस्त्यावर गारठून मृत्यू होऊ नयेत ह्यासाठी नवीन रैनबसेरे सज्ज केले आहेत, एक अ‍ॅपही तयार केलं आहे. कुणी होमलेस व्यक्ती दिसली तर फोटो काढून अपलोड करायचा. अ‍ॅपने लोकेशन ट्रॅक होऊन टीम तिथे येऊन त्या व्यक्तीला रैनबसेरामध्ये घेऊन जाणार असं काहीतरी वाचलं. (किती इंग्रजाळलेलं मराठी :()
स्वच्छ दिल्ली अ‍ॅपचाही असाच वापर होतो आहे. त्या मोहीमेचा कालावधी आता आणखी वाढवला आहे.
Launching the 'Swachch Delhi Abhiyan' on November 22, Union Urban Development Minister M Venkaiah Naidu had termed the campaign as a "finest example of cooperative federalism.
"We should set aside politics and work together to make Delhi, which is a mini-India, clean," he had pointed.
एग्जॅक्टली ! वेंकय्या नायडूंचे आभार आणि अभिनंदन.
मोदीकाकांनाही ही सद्बुद्धी लवकरात लवकर येवो अशी शुभेच्छा.
संसद म्हणजे फ़क्त केंद्र सरकारच का? संसदेची दोनही सभागृह आहेत ती हे आहे तसे पास करतिल का यावर शंका आहे.
मागे झालेल्या जन आंदोलनाच्यावेळी वेगवेगळ्या पक्षांच्या प्रतिनिधींनी केलेली भाषणे बघीतली तरी हे इतक्या सहज होईल असे वाटत नाही.
अगदी अलिकडे राजिव गांधी खटल्या संदर्भात आलेला सर्वोच न्यायालयाचा निकाल बघता तिथे ही हे तितके सोपे नाही.
केजरीवाल वचपूर्ति केली म्हणुन आपली पाठ थोपटुन घेवु शकतिल. पुन्हा सब मिले हुए है जी हेच ऐकाव लागणार.
केजरीवाल यांची भ्रष्टाचार विरोघी मोहीम उत्तमच आहे त्यात वावगे काहीच नाही; तरी मी बनवलेला कायदा सर्व श्रेष्ठ आहे तो सगळ्या देशाने आहे तसाच स्विकारावा हे पटत नाही.
फेसबुकवर आत्ताच एका ठिकाणी पोस्ट टाकलाय.
तोच इकडे कॉपी-पेस्ट करतोय, त्यामुळे भाषेबद्दल क्षमस्व.
=========================================
‘आप’चे आमदार अखिलेश त्रिपाठी यांना कोर्टाने निर्दोष ठरवले आहे आणि सोबतच मोदीजींच्या पोलिसांना तंबी दिली आहे की आमदारांवर अशा विनाकारण खोट्या केसेस लावू नका.
भक्तांनो, चुकूनही फिरकू नका इकडे.
हां, नेहमीप्रमाणे विषयांतर करून स्वतःवर लागलेले ‘भक्त’ लेबल अजून घट्ट करायचे असल्यास कमेंट सेक्शन खुला आहे तुमच्यासाठी.
Submitted by ssaurabh2008 on 5 December, 2015 - 05:04
<<नुकताच इव्हन ऑड नंबरच्या गाड्यांचा निर्णय वाचला! स्तुत्य उपक्रम! पण त्याबरोबर सार्वजनिक सेवेवर किती ताण पडेल ह्याचा काही अंदाज वगैरे घेतला होता का ? नैतर मेट्रो बंद पाडायचे लोकस!>>
This is only on trial for 15 days. AK said if people are facing problems he will stop this. However there is no co-ordination between Delhi Police and govt. Delhi Police don't know what to do if anyone break this rule. Amount of fine etc. Today I heard that this rule applies to cars with UP16 & HR26 number plates (Noida & Gurgaon). Let's see how it works out. As Delhi's public transport is good but not the best. (like Mumbai).
इतनी सर्दी में आज रेलवे वालों ने 500 झुग्गियाँ तोड़ दी।
एक बच्चे की मौत हो गई। भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा।
वहाँ के SDM को उन लोगों के लिए खाने और रहने का इंतज़ाम करने के लिए बोला था।
उन्होंने भी कोई इंतज़ाम नहीं किया।
SDM को suspend कर रहे हैं।
सभी officers को अभी मौक़े पर पहुँच कर इंतज़ाम करने को कहा है।
मैं ख़ुद भी अभी वहीं जा रहा हूँ।
Spoke to Railway minister Shri Suresh Prabhu also just now.
He said he was not aware of this operation.
He was also shocked.
- Arvind Kejriwal (11:24 PM - 12 Dec 2015)
दिल्ली सरकारने रात के ३ बजे तक ये सुनिश्चित कर दिया की सबको खाना और सोने की जगह मिले ।
केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांसाठी जे शब्द वापरलेत, त्याचा करावा तेवढा निषेध कमीच आहे.
एखाद्या मुख्यमंत्र्याने पंतप्रधानासाठी असे शब्द वापरणे अत्यंत चुकीचे आहे.
स्वतःच्या कॅबिनेटमधल्या एका मंत्र्याचा आणि एका IAS ऑफिसरचा भ्रष्टाचार तुम्ही स्वतः बाहेर काढला होता हे देशाने पाहिले आहे, मग या घटनेमुळे इतकी चिडचिड का ?
जर सचिवांनी खरंच काही केलेलं नसेल, तर त्यांना वाचवण्यासाठी इतके अग्रेसिव होण्याची काहीही गरज नाही.
आणि भाजपाकडून तर जी काही उरलीसुरली आशा होती, तीसुद्धा संपुष्टात आली आहे आता.
भाजपाबद्दल फक्त ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’ एवढेच म्हणावेसे वाटते !
Update : आत्तापर्यंत आप नेत्यांचे जे स्टेटमेंट आलेले आहेत टीवीवर, त्यावरून एक बाब स्पष्ट होत आहे की आम आदमी पार्टीचा विरोध CBI च्या आजच्या कार्यपद्धतीवर आहे.
आम आदमी पार्टीचे नेते सचिवांचा बचाव करताना दिसत नाहीयेत.
"जर सचिवांनी काही चुकीचे केले असेल, तर त्यांना कठोर शिक्षा करा आणि गरज पडली तर आमच्या सगळ्यांच्या ऑफिसवर,घरावर रेड टाका." असाच पवित्रा दिसतोय आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांचा.
Update 2 : मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांच्या ज्या प्रकरणामुळे CBI ने आज CM ऑफिसवर रेड टाकली, ते प्रकरण २००२ चे आहे म्हणे.
म्हणजे आम आदमी पक्षाच्या स्थापनेच्या १० वर्षं अगोदरचे प्रकरण.
त्यातही आज CBI ने या सचिव महाशयांच्या इतर १४ ठिकाणांवर छापे मारले आणि त्यातून CBI ला किती मोठे घबाड मिळाले माहित आहे ?
२.५ लाख रूपये !
मुख्यमंत्र्याच्या सचिवाला महिन्याला किमान लाखभर तरी पगार असेल असा माझा अंदाज.
थोड्याच वेळापूर्वी स्वतः अरूण जेटलींनी राज्यसभेमध्ये कबूल केले आहे की हे प्रकरण जुनेच आहे अणि या प्रकरणाचा आम आदमी पक्ष किंवा केजरीवाल यांच्याशी कसलाही संबंध नाहीये.
Submitted by ssaurabh2008 on 15 December, 2015 - 02:40
आता टीव्हीवर आशिश जोशीने राजेंद्र कुमारविरोधात तक्रार केली होती वगैरे काहीतरी सांगितलं. मग नक्की प्रॉब्लेम काय आहे? सीबीआय ने धाडी टाकल्या त्या कुठल्या भ्रष्टाचार प्रकरणामध्ये? आणि धाडी टाकल्या असतील तर आपकडे कर नसताना डर कशाला?
बाकी मोदीला कावर्ड आणि सायकोपाथ म्हणण्याचा आणि या धाडींचा संबंध नक्की काय?
अरुण जेटली यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ह्या धाडी २००२ मध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराशी संबधीत आहेत आणि याचा आणि आप पक्षाचा काहीएक सबंध नाही.
ह्या भ्रष्टाचारात दिल्ली मुख्यमंत्र्याचे सचिव हे इतर सहा आरोपींपैकी एक आरोपी आहेत. त्याच संबधात या धाडी टाकण्यात आल्यात असे सांगतायत टिव्हीवर
Submitted by विजय आंग्रे on 15 December, 2015 - 03:44
केजरीवाल यांनी "मुख्यमंत्री" मोदींच्या पातळीवर उतरू नये. एखाद्या घटनेचा निषेध जरूर करावा. काही शब्द वापरण्यापेक्षा "तीव्र निषेध" इतके जरी बोलले असते तरी भावना देशभरात पोहचल्या असत्याच.
पंतप्रधान हे देशाचे असतात आणि त्याचा आदर ठेवणे मुख्यमंत्रीपदावर बसणार्‍या सर्वांनी केला पाहिजे ही रास्त अपेक्षा जनतेकडून असते. माझ्याकडून केजरीवाल साहेबांचा पंतप्रधानांविरुध्द विशिष्ट शब्द वापरल्याबद्दल निषेध.
आता सीबीआय धाडी वरून जे चालू आहे त्याकडे बघू टेंडर देण्याच्या मुद्द्यावरून मुख्य सचिव यांच्या विरुध्द चौकशी चालु होती हे फार आधीपासून आता त्यांच्यावर कारवाई करताना मुख्यमंत्री यांना न सांगता त्यांच्याच कार्यालयावर धाड टाकली. हे सुध्दा कधी जेव्हा केजरीवाल यांनी झोपडी पाडणार्‍या रेल्वे अधिकार्‍यांवर कारवाई केल्यानंतर त्या प्रकरणानंतर भाजपाची दिल्लीत फार छिथु झाली आहे. ऐन हिवाळ्यात रात्री झोपडी पाडून गरिबांना बेघर केल्याबद्दल दिल्लीकरांमधे भाजपाविरुध्द भावना आहे. आत यातून मार्ग काढण्यासाठी भाजपाला काहीतरी करून लक्ष दुसरीकडे वळावण्यचा प्रयत्न करत आहे. त्यातूनच आता हे खड्ड्यातून प्रेत काढून जिवंत आहे भासवण्याचा प्रकार चालू केला. जेणेकरून मुख्य सचिवांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून केजरीवालवर हल्ला करायला मिळेल. खरच कारवाई करायची असेल तर सीबीआय मुख्यमंत्र्यांना सांगून कधीही करायला मोकळे होते. जर केजरीवाल यांनी विरोध केला असता तर बोलायला मिळाले असतेच ना.
आणि असे ही धाडीमधून २.५ लाख फक्त मिळाले आहे. मग काय साधले मोदीसरकारने ?
पंतप्रधान हे देशाचे असतात आणि त्याचा आदर ठेवणे मुख्यमंत्रीपदावर बसणार्‍या सर्वांनी केला पाहिजे ही रास्त अपेक्षा जनतेकडून असते. माझ्याकडून केजरीवाल साहेबांचा पंतप्रधानांविरुध्द विशिष्ट शब्द वापरल्याबद्दल निषेध >> +१. त्यांनी पूर्वी हेच केलं होतं म्हणून केजरीवालांनी पण तसंच करावं हे चुकीचं आहे. "पार्टी विथ डिफरन्सला" "डिफरंट"च राहू द्यावं
केजरीवाल सरकार निर्भयाच्या बलात्कार्‍याला १०,००० रुपये आणि एक शिलाई मशिन सप्रेम भेट देणार आहे तो २० तारखेला सुटल्यावर. वा वा वा.
<<
अरेरे किती तो अन्याय करतायत केजरिवाल त्या बलात्कार्‍यावर, ते १०,००० रुपये आणि एक शिलाई मशिन सप्रेम भेट देण्याऐवजी केजरीने त्या बलात्कार्‍याला त्यांच्या मंत्रीमंडळात घेऊन एकादे मंत्रीपद द्यायला हवे होते. अनायसे तो अठरा वर्षाचा झालाच आहे आता.
माइक तोडल्याची रक्कम वसूल
माइक तोडल्याची रक्कम वसूल करणं भारी आहे.
आपचे आमदार तर नुकसानीच्या पाच पट रक्कम वसूल करण्याची सूचना करत होते. फक्त भाजपा आमदारांसाठी नाही, पुढेमागे इतरही कुणी अशी तोडफोड केल्यास त्यांनाही पाच पट दंड केला जावा असं मत होतं. त्याचं काय झालं माहीत नाही.
<<मिर्ची ताई समजा अगदी मोदी हो म्हणाले तरी परम मित्र लालु हो म्हणतिल का?>>
खरंच की. प्रश्न जेन्युईन आहे हो.
ह्याचं उत्तर बहुतेक मोदीकाकांचे परममित्र नवाझ शरीफ देऊ शकतील.
http://m.economictimes.com/ne
http://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/arvind-kejriwal-led-...
हा हा. एव्ह्ढा घसघशीत पगार
हा हा. एव्ह्ढा घसघशीत पगार मिळाल्यानंतर तरी दिल्लीच्या आमदारांनी उत्पन्नाचे दुसरे मार्ग शोधु नये - हा उदात्त विचार त्या निर्णयामागे असावा...
आम आदमी पक्ष हळूहळू राजकारणात
आम आदमी पक्ष हळूहळू राजकारणात स्थिरावत चालला आहे. जनलोकपाल बिल कसंही असू द्या. येऊ द्या लवकर. केंद्रात दीड वर्षे झालं, साधा उच्चारदेखील नाही.
असा नियम लोकसभेत सुध्दा लावला
असा नियम लोकसभेत सुध्दा लावला पाहिजे.
कोणीच पगार घरी घेऊन जाणार नाही>>>>:हहगलो: हाईट आहे.:हाहा:
जनलोकपाल बिलावरून मारामा-या
जनलोकपाल बिलावरून मारामा-या होत असतील तर भ्रष्टाचार कायदेशीर करून टाकावा. हाकानाका.
ह्याचं उत्तर बहुतेक
ह्याचं उत्तर बहुतेक मोदीकाकांचे परममित्र नवाझ शरीफ देऊ शकतील.
काही समजंल नाही.
दिल्ली आमदारांना भरघोस
दिल्ली आमदारांना भरघोस पगारवाढ, वाढीव भत्ते आणि वाढीव पेन्शन.
http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/delhi-mlas-gift-themselves...
दिल्लीच्या आमदारांची पगारवाढ
दिल्लीच्या आमदारांची पगारवाढ झाली तर एव्हढं दचकण्यासारखं काय आहे. त्यांनी विधानमंडळात ठराव पास करून पगारवाढ मंजूर केली आहे. काही झाले तरी त्यांना सुध्दा घरदार/ प्रपंच आहे ना? ते भ्रष्ट मार्गाने पैसे तर मिळवीत नाहीत मग कोणालाही काहीही आक्षेप असण्याचे कारण काय? उद्या आआपच्या जागी दुसर्‍या पक्षाचे आमदार निवडून आल्यावर पगारवाढ परत मागे घेतील काय?
बाकी दिल्ली सरकारच्या कामकाजावर काही आक्षेप असल्यास जरूर नोंदवा.
मी अगदी बरोबर बोलतोय ना मिर्चीताई.:)
दिल्ली विधानसभेमध्ये
दिल्ली विधानसभेमध्ये आमदारांच्या वेतनामध्ये तब्बल 400 टक्के वाढ करण्याच्या विधेयकास विधानसभेने मान्यता देण्यात आली>>
आप 'खास'दारांचे हार्दिक हाभिनंदन...!!! (त्यांना 'आम' कस्काय म्हणायचं आता)
नुकताच इव्हन ऑड नंबरच्या
नुकताच इव्हन ऑड नंबरच्या गाड्यांचा निर्णय वाचला! स्तुत्य उपक्रम! पण त्याबरोबर सार्वजनिक सेवेवर किती ताण पडेल ह्याचा काही अंदाज वगैरे घेतला होता का ? नैतर मेट्रो बंद पाडायचे लोकस!
http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/delhi-odd-and-even-number-...
शेवटी मूळ स्वरूपात जनलोकपाल
शेवटी मूळ स्वरूपात जनलोकपाल बिल पास झालं तर !
दुर्दैवाने 'चुन के आओ और फिर अपना जनलोकपाल बिल पास कराओ' सांगणार्‍यांपैकी, 'हम चालीस है, हम चालीस है' करत बिल फाडून टाकणार्‍यांपैकी कोणीही आत नव्हतं म्हणे.
सामान्य माणूस जिद्दीला पेटला तर का ही ही करू शकतो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. अभिनंदन.
अकेंचं विधानसभेतील भाषण छान होतं असं वाचलं. अजून ऐकायचं आहे.
आता केंद्र काय-काय खोडा घालतं ते बघायचं.
आमदारांचे पगार वाढवण्याची
आमदारांचे पगार वाढवण्याची बातमी पहिल्यांदा वाचली तेव्हा आश्चर्य वाटलं होतं, खरंतर अजिबात आवडलं नव्हतं. ट्वीटरवर प्रत्येक नेत्याला टॅग करून निषेध नोंदवून त्यांचं डोकं खाण्याच्या आधी जरा महाराष्ट्रातील आमदारांना किती पगार मिळतो ते पाहूया म्हणून गुगलवर तपासलं. And I was surprised...
दिल्लीतील (मेट्रो शहर) आमदारांचा दरमहा पगार -- १२,००० रूपये + भत्ते
महाराष्ट्रातील (खेडोपाड्यात सुद्धा) आमदारांचा दरमहा पगार -- ७५,००० रूपये + भत्ते
इतके दिवस एवढा मोठा फरक का होता माहीत नाही.
ह्या पगारवाढीवर डिबेट्स झाले असतील तर आपच्या नेत्यांचं स्पष्टीकरण ऐकायला अजून मला वेळ मिळाला नाही. सध्या प्रवासाच्या तयारीत आहे. सावकाशीने ऐकणार.
जलोपा बिलाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्यमंत्री, आमदार सगळेच येत आहेत, त्यामुळे भ्रष्टाचाराची शक्यता अगदीच कमी वाटते. अकेंवर ह्याबाबत अजूनतरी १००% विश्वास आहे.
Considering this, I'm OK with this pay hike. (I know this looks hypocritical...particularly when I have always criticized the pay hike by legislators.)
<<नुकताच इव्हन ऑड नंबरच्या
<<नुकताच इव्हन ऑड नंबरच्या गाड्यांचा निर्णय वाचला! स्तुत्य उपक्रम! पण त्याबरोबर सार्वजनिक सेवेवर किती ताण पडेल ह्याचा काही अंदाज वगैरे घेतला होता का ? नैतर मेट्रो बंद पाडायचे लोकस!>>
दिल्लीतील प्रदूषण धोक्याच्या पातळीच्या बाहेर आहे. हेल्थ इमर्जन्सी म्हणून जाहीर करावं लागेल असं परवा (बहुतेक वॉशिंग्टन पोस्टवर) वाचलं होतं. दिल्ली सरकार अनेक पर्यायांचा विचार करत आहे. शाळा बंद ठेवाव्या लागू शकतात म्हणे.
यंदाच्या थंडीत रस्त्यावर गारठून मृत्यू होऊ नयेत ह्यासाठी नवीन रैनबसेरे सज्ज केले आहेत, एक अ‍ॅपही तयार केलं आहे. कुणी होमलेस व्यक्ती दिसली तर फोटो काढून अपलोड करायचा. अ‍ॅपने लोकेशन ट्रॅक होऊन टीम तिथे येऊन त्या व्यक्तीला रैनबसेरामध्ये घेऊन जाणार असं काहीतरी वाचलं. (किती इंग्रजाळलेलं मराठी :()
स्वच्छ दिल्ली अ‍ॅपचाही असाच वापर होतो आहे. त्या मोहीमेचा कालावधी आता आणखी वाढवला आहे.
Launching the 'Swachch Delhi Abhiyan' on November 22, Union Urban Development Minister M Venkaiah Naidu had termed the campaign as a "finest example of cooperative federalism.
"We should set aside politics and work together to make Delhi, which is a mini-India, clean," he had pointed.
एग्जॅक्टली ! वेंकय्या नायडूंचे आभार आणि अभिनंदन.
मोदीकाकांनाही ही सद्बुद्धी लवकरात लवकर येवो अशी शुभेच्छा.
ओक्के. आता थोडे दिवस मी बहुतेक गायब. रामराम.
केंद्र सरकार काय खोडा घालणार
केंद्र सरकार काय खोडा घालणार हे बघायच?
संसद म्हणजे फ़क्त केंद्र सरकारच का? संसदेची दोनही सभागृह आहेत ती हे आहे तसे पास करतिल का यावर शंका आहे.
मागे झालेल्या जन आंदोलनाच्यावेळी वेगवेगळ्या पक्षांच्या प्रतिनिधींनी केलेली भाषणे बघीतली तरी हे इतक्या सहज होईल असे वाटत नाही.
अगदी अलिकडे राजिव गांधी खटल्या संदर्भात आलेला सर्वोच न्यायालयाचा निकाल बघता तिथे ही हे तितके सोपे नाही.
केजरीवाल वचपूर्ति केली म्हणुन आपली पाठ थोपटुन घेवु शकतिल. पुन्हा सब मिले हुए है जी हेच ऐकाव लागणार.
केजरीवाल यांची भ्रष्टाचार विरोघी मोहीम उत्तमच आहे त्यात वावगे काहीच नाही; तरी मी बनवलेला कायदा सर्व श्रेष्ठ आहे तो सगळ्या देशाने आहे तसाच स्विकारावा हे पटत नाही.
फेसबुकवर आत्ताच एका ठिकाणी
फेसबुकवर आत्ताच एका ठिकाणी पोस्ट टाकलाय.
तोच इकडे कॉपी-पेस्ट करतोय, त्यामुळे भाषेबद्दल क्षमस्व.
=========================================
‘आप’चे आमदार अखिलेश त्रिपाठी यांना कोर्टाने निर्दोष ठरवले आहे आणि सोबतच मोदीजींच्या पोलिसांना तंबी दिली आहे की आमदारांवर अशा विनाकारण खोट्या केसेस लावू नका.
भक्तांनो, चुकूनही फिरकू नका इकडे.
हां, नेहमीप्रमाणे विषयांतर करून स्वतःवर लागलेले ‘भक्त’ लेबल अजून घट्ट करायचे असल्यास कमेंट सेक्शन खुला आहे तुमच्यासाठी.
<<नुकताच इव्हन ऑड नंबरच्या
<<नुकताच इव्हन ऑड नंबरच्या गाड्यांचा निर्णय वाचला! स्तुत्य उपक्रम! पण त्याबरोबर सार्वजनिक सेवेवर किती ताण पडेल ह्याचा काही अंदाज वगैरे घेतला होता का ? नैतर मेट्रो बंद पाडायचे लोकस!>>
This is only on trial for 15 days. AK said if people are facing problems he will stop this. However there is no co-ordination between Delhi Police and govt. Delhi Police don't know what to do if anyone break this rule. Amount of fine etc. Today I heard that this rule applies to cars with UP16 & HR26 number plates (Noida & Gurgaon). Let's see how it works out. As Delhi's public transport is good but not the best. (like Mumbai).
इतनी सर्दी में आज रेलवे वालों
इतनी सर्दी में आज रेलवे वालों ने 500 झुग्गियाँ तोड़ दी।
एक बच्चे की मौत हो गई। भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा।
वहाँ के SDM को उन लोगों के लिए खाने और रहने का इंतज़ाम करने के लिए बोला था।
उन्होंने भी कोई इंतज़ाम नहीं किया।
SDM को suspend कर रहे हैं।
सभी officers को अभी मौक़े पर पहुँच कर इंतज़ाम करने को कहा है।
मैं ख़ुद भी अभी वहीं जा रहा हूँ।
Spoke to Railway minister Shri Suresh Prabhu also just now.
He said he was not aware of this operation.
He was also shocked.
- Arvind Kejriwal (11:24 PM - 12 Dec 2015)
दिल्ली सरकारने रात के ३ बजे तक ये सुनिश्चित कर दिया की सबको खाना और सोने की जगह मिले ।
अतिक्रमण हटाने में गई बच्ची की जान, केजरीवाल ने आधी रात सस्पेंड किए तीन अधिकारी
http://abpnews.abplive.in/uncategorized/railway-remove-slum-kejriwal-sus...
केजरीवाल यांनी
केजरीवाल यांनी पंतप्रधानांसाठी जे शब्द वापरलेत, त्याचा करावा तेवढा निषेध कमीच आहे.
एखाद्या मुख्यमंत्र्याने पंतप्रधानासाठी असे शब्द वापरणे अत्यंत चुकीचे आहे.
स्वतःच्या कॅबिनेटमधल्या एका मंत्र्याचा आणि एका IAS ऑफिसरचा भ्रष्टाचार तुम्ही स्वतः बाहेर काढला होता हे देशाने पाहिले आहे, मग या घटनेमुळे इतकी चिडचिड का ?
जर सचिवांनी खरंच काही केलेलं नसेल, तर त्यांना वाचवण्यासाठी इतके अग्रेसिव होण्याची काहीही गरज नाही.
आणि भाजपाकडून तर जी काही उरलीसुरली आशा होती, तीसुद्धा संपुष्टात आली आहे आता.
भाजपाबद्दल फक्त ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’ एवढेच म्हणावेसे वाटते !
Update : आत्तापर्यंत आप नेत्यांचे जे स्टेटमेंट आलेले आहेत टीवीवर, त्यावरून एक बाब स्पष्ट होत आहे की आम आदमी पार्टीचा विरोध CBI च्या आजच्या कार्यपद्धतीवर आहे.
आम आदमी पार्टीचे नेते सचिवांचा बचाव करताना दिसत नाहीयेत.
"जर सचिवांनी काही चुकीचे केले असेल, तर त्यांना कठोर शिक्षा करा आणि गरज पडली तर आमच्या सगळ्यांच्या ऑफिसवर,घरावर रेड टाका." असाच पवित्रा दिसतोय आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांचा.
Update 2 : मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांच्या ज्या प्रकरणामुळे CBI ने आज CM ऑफिसवर रेड टाकली, ते प्रकरण २००२ चे आहे म्हणे.
म्हणजे आम आदमी पक्षाच्या स्थापनेच्या १० वर्षं अगोदरचे प्रकरण.
त्यातही आज CBI ने या सचिव महाशयांच्या इतर १४ ठिकाणांवर छापे मारले आणि त्यातून CBI ला किती मोठे घबाड मिळाले माहित आहे ?
२.५ लाख रूपये !
मुख्यमंत्र्याच्या सचिवाला महिन्याला किमान लाखभर तरी पगार असेल असा माझा अंदाज.
थोड्याच वेळापूर्वी स्वतः अरूण जेटलींनी राज्यसभेमध्ये कबूल केले आहे की हे प्रकरण जुनेच आहे अणि या प्रकरणाचा आम आदमी पक्ष किंवा केजरीवाल यांच्याशी कसलाही संबंध नाहीये.
आता टीव्हीवर आशिश जोशीने
आता टीव्हीवर आशिश जोशीने राजेंद्र कुमारविरोधात तक्रार केली होती वगैरे काहीतरी सांगितलं. मग नक्की प्रॉब्लेम काय आहे? सीबीआय ने धाडी टाकल्या त्या कुठल्या भ्रष्टाचार प्रकरणामध्ये? आणि धाडी टाकल्या असतील तर आपकडे कर नसताना डर कशाला?
बाकी मोदीला कावर्ड आणि सायकोपाथ म्हणण्याचा आणि या धाडींचा संबंध नक्की काय?
(मला प्रकरण काहीच माहित नाही म्हणून हे प्रश्न.)
अरुण जेटली यांच्या
अरुण जेटली यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ह्या धाडी २००२ मध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराशी संबधीत आहेत आणि याचा आणि आप पक्षाचा काहीएक सबंध नाही.
ह्या भ्रष्टाचारात दिल्ली मुख्यमंत्र्याचे सचिव हे इतर सहा आरोपींपैकी एक आरोपी आहेत. त्याच संबधात या धाडी टाकण्यात आल्यात असे सांगतायत टिव्हीवर
एखाद्या मुख्यमंत्र्याने
एखाद्या मुख्यमंत्र्याने पंतप्रधानासाठी असे शब्द वापरणे अत्यंत चुकीचे आहे. >>> २०१४ च्या आधीच आठवतेय का?
केजरीवाल यांनी "मुख्यमंत्री"
केजरीवाल यांनी "मुख्यमंत्री" मोदींच्या पातळीवर उतरू नये. एखाद्या घटनेचा निषेध जरूर करावा. काही शब्द वापरण्यापेक्षा "तीव्र निषेध" इतके जरी बोलले असते तरी भावना देशभरात पोहचल्या असत्याच.
पंतप्रधान हे देशाचे असतात आणि त्याचा आदर ठेवणे मुख्यमंत्रीपदावर बसणार्‍या सर्वांनी केला पाहिजे ही रास्त अपेक्षा जनतेकडून असते. माझ्याकडून केजरीवाल साहेबांचा पंतप्रधानांविरुध्द विशिष्ट शब्द वापरल्याबद्दल निषेध.
आता सीबीआय धाडी वरून जे चालू आहे त्याकडे बघू टेंडर देण्याच्या मुद्द्यावरून मुख्य सचिव यांच्या विरुध्द चौकशी चालु होती हे फार आधीपासून आता त्यांच्यावर कारवाई करताना मुख्यमंत्री यांना न सांगता त्यांच्याच कार्यालयावर धाड टाकली. हे सुध्दा कधी जेव्हा केजरीवाल यांनी झोपडी पाडणार्‍या रेल्वे अधिकार्‍यांवर कारवाई केल्यानंतर त्या प्रकरणानंतर भाजपाची दिल्लीत फार छिथु झाली आहे. ऐन हिवाळ्यात रात्री झोपडी पाडून गरिबांना बेघर केल्याबद्दल दिल्लीकरांमधे भाजपाविरुध्द भावना आहे. आत यातून मार्ग काढण्यासाठी भाजपाला काहीतरी करून लक्ष दुसरीकडे वळावण्यचा प्रयत्न करत आहे. त्यातूनच आता हे खड्ड्यातून प्रेत काढून जिवंत आहे भासवण्याचा प्रकार चालू केला. जेणेकरून मुख्य सचिवांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून केजरीवालवर हल्ला करायला मिळेल. खरच कारवाई करायची असेल तर सीबीआय मुख्यमंत्र्यांना सांगून कधीही करायला मोकळे होते. जर केजरीवाल यांनी विरोध केला असता तर बोलायला मिळाले असतेच ना.
आणि असे ही धाडीमधून २.५ लाख फक्त मिळाले आहे. मग काय साधले मोदीसरकारने ?
आता सीबीआय स्वायत्त आहे ?
पंतप्रधान हे देशाचे असतात आणि
पंतप्रधान हे देशाचे असतात आणि त्याचा आदर ठेवणे मुख्यमंत्रीपदावर बसणार्‍या सर्वांनी केला पाहिजे ही रास्त अपेक्षा जनतेकडून असते. माझ्याकडून केजरीवाल साहेबांचा पंतप्रधानांविरुध्द विशिष्ट शब्द वापरल्याबद्दल निषेध >> +१. त्यांनी पूर्वी हेच केलं होतं म्हणून केजरीवालांनी पण तसंच करावं हे चुकीचं आहे. "पार्टी विथ डिफरन्सला" "डिफरंट"च राहू द्यावं
केजरीवाल सरकार निर्भयाच्या
केजरीवाल सरकार निर्भयाच्या बलात्कार्‍याला १०,००० रुपये आणि एक शिलाई मशिन सप्रेम भेट देणार आहे तो २० तारखेला सुटल्यावर. वा वा वा.
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Nirbhaya-juvenile-to-walk-free-...
सी एन डब्ल्यू, चांगली
सी एन डब्ल्यू, चांगली बातमी!
असेच आदर्श आज आपल्याला हवे आहेत.
ही बातमी इथे दिल्याबद्दल धन्यवाद!
केजरीवाल सरकार निर्भयाच्या
केजरीवाल सरकार निर्भयाच्या बलात्कार्‍याला १०,००० रुपये आणि एक शिलाई मशिन सप्रेम भेट देणार आहे तो २० तारखेला सुटल्यावर. वा वा वा.
<<
अरेरे किती तो अन्याय करतायत केजरिवाल त्या बलात्कार्‍यावर, ते १०,००० रुपये आणि एक शिलाई मशिन सप्रेम भेट देण्याऐवजी केजरीने त्या बलात्कार्‍याला त्यांच्या मंत्रीमंडळात घेऊन एकादे मंत्रीपद द्यायला हवे होते. अनायसे तो अठरा वर्षाचा झालाच आहे आता.
न्बापू सुटले का?
न्बापू सुटले का?
मिर्चीताई आणि बाकी आपवाले आता
मिर्चीताई आणि बाकी आपवाले आता या निर्णयाचं इथे कसे काय समर्थन करणार आहेत ते वाचायला उत्सुक आहे.
कसा बलात्कार्‍यांसाठी या लोकांचा जीव अगदी तुटतो...धन्य आहे.
मिर्चीताई आणि बाकी आपवाले आता
मिर्चीताई आणि बाकी आपवाले आता या निर्णयाचं इथे कसे काय समर्थन करणार आहेत ते वाचायला उत्सुक आहे.
कसा बलात्कार्‍यांसाठी या लोकांचा जीव अगदी तुटतो...धन्य आहे.
Pages