अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग ३

अके सरकार आणि मिर्चीताईंचे तसेच दिल्लीच्या नागरिकांचे अभिनंदन!

केजरीवाल नि त्यांच्या आप पक्षाला शुभेच्छा

मोदीने काम केली असती तर पेहलाजला प्रचार विडियो मधे विदेशी चित्रांचा वापर करावा लागला नसता

भ्रष्टाचाराबद्दल एकेकाळी बोलणारे केजरीवाल पोचले लालूपुत्राच्या शपथविधीस!

लालूच्या मुलीवर टीका करणारे त्यांच्याच लग्नाला जाऊन गळ्भेट घेऊन बिर्याणी गिळलेली चालते का?

AAP government's Janlokpal Bill 'worst than a Jokepal': Prashant Bhushan

http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/aap-governm...

मी महाराष्ट्राची आधी आणि मग दिल्ली ची माहिती ठेवतो. त्यामुळे मला नाही माहिती. मला वाटले ज्याआर्थी प्रशांतजी काही म्हनताहेत तर आले असेल.
नसेल आले तर जेव्हा येईल तेव्हाच त्याबद्दल मत बनवता येईल.

महिला आमदाराबद्दल आपत्तीजनक उद्गार काढल्याने भाजपा आमदार यांना विधानसभेतून काढून टाकले.

या कृतीला पाठिंबा देण्याऐवजी भाजपा रस्त्यावर आंदोलन करत आहे. सगळ्या दिल्लीला कळले भाजपाचा महिलांविषयी दृष्टीकोन काय आहे.

एक योगेंद्र यादवांच ट्विट शेअर होत आहे. म्हणताहेत की केंद्र सरकारातील भ्रष्टाचाराची तपासणी करायचा हक्क दिल्ली लोकपालला राहील.

केंद्र आणि दिल्ली सरकार ह्यांच्यात ह्यावरून संघर्ष होणार हे नक्की

https://twitter.com/_YogendraYadav/status/670484212458242049

त्यांनी इतरही प्रॉब्लेम्स टाकलेत ट्विटरवर.

प्रशांत भूषण आणि योयांवर अजिबात विश्वास राहिलेला नाही.
>>

ते ठीकाय हो, पण त्या तरतुदींच काय? ह्याची प्रत आणि जुनी लोकपालची प्रत मिळून राहिली का कुठे?

दिल्लीचा 'लोकपाल' स्वत: केजरिवाल निवडणार की ते स्वत:च(अके) लोकपाल होणार.

दिल्ली का जनलोकपाल तो आ गया लेकिन क्या कोई बतायेगा कि dec.2013 में जो केंद्रीय लोकपाल पास हो चुका है ।।
मोदी जी उसकी नियुक्ति कब करेंगे...???

http://www.firstpost.com/politics/aaps-delhi-education-policy-rings-alar...

"हायला, डोकं भंजाळायची वेळ आलीये उलटसुलट वाचून. अरेरे
प्रशांत भूषण आणि योयांवर अजिबात विश्वास राहिलेला नाही. पण काल प्रस्तावित केलेल्या जनलोकपाल बिलामधली लोकपाल निवडण्याची प्रक्रियाही विश्वासार्ह वाटत नाहीये.
ह्याविषयावर सगळ्या शंकांची उत्तरे देणारी एक मुलाखत अकेंनी लवकरात लवकर द्यायला हवी."

^^^^

प्रशांत भूषण आणि योगेंद्र यादव यांचे कमेंट वाचून खरंच वाईट वाटतंय.
विरोधात गेल्यामुळे त्यांना या बिलाला महाजोकपाल बिल, जनतेशी गद्दारी वगैरे म्हणावे लागत आहे.

रवीश कुमार यांच्या प्राईम टाईममध्ये राघव चढ्ढाने चांगल्या प्रकारे सगळे समजावून सांगितले आहे.
Has the AAP govt diluted provisions of the Jan Lokpal Bill that it committed?
https://www.youtube.com/watch?v=p2eWMXBV9EA

विरोध हा मुख्यत्वे (आणि कदाचित ‘फक्त’) तीन मुद्द्यांवर आहे :

१) लोकपाल निवड समिती -
२०१४ च्या जनलोकपाल निवड समितीमध्ये मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता, हायकोर्टाचे दोन न्यायाधीश, माजी लोकपाल आणि समाजातल्या दोन नामांकित व्यक्ती (eminent person) असे एकूण सात सदस्य होते.
२०१५ च्या निवड समितीमध्ये ही संख्या सातवरून चार करण्याचा प्रस्ताव आहे.
यात मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता, विधानसभा अध्यक्ष आणि हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा समावेश आहे.

भाजप :- यात आम आदमी पार्टीचे दोन सदस्य आहेत.
आप :- चारपैकी दोन सदस्य आम आदमी पक्षाचे असले तरी ते ‘बहुमत’ होत नाही आणि या निवड समितीच्या रचनेत बदलही करता येऊ शकतो. (open to amendment)
अण्णा : या समितीमध्ये अजून एक न्यायाधीश आणि एक राजकारणविरहीत व्यक्ती असायला हवी.

२) लोकपाल हटविणे -
२०१४ च्या जनलोकपालमध्ये असे सांगण्यात आले होते की, ‘तक्रारीच्या सुनावणीनंतर हायकोर्टाच्या सांगण्यावरून राष्ट्रपती लोकपाल हटवू शकतात.’
२०१५ च्या बिलानुसार; विधानसभेने दोन तृतियांश बहुमताने निर्णय घेतल्यावर उपराज्यपाल लोकपालाला काढून टाकू शकतात.

३) अधिकार क्षेत्र -
२०१४ च्या बिलामध्ये "Janlokpal may proceed to inquire or investigate into the allegation of corruption occurring in the National Capital Territory of Delhi." असा स्पष्ट उल्लेख नव्हता.
२०१५ च्या बिलामध्ये मात्र आप सरकारने हे वाक्य टाकले आहे.

बहुतांशी विरोधकांचे म्हणणे आहे की आप सरकारने हे वाक्य मुद्दाम टाकले आहे, जेणेकरून केंद्र सरकार हे बिल पास करणारच नाही.
पण जर केंद्र सरकारमध्ये भ्रष्टाचारच होत नसेल, तर केंद्र सरकारची यावर हरकत असण्याचे काही कारण नाही.
आणि माझ्या माहितीप्रमाणे जनलोकपाल बिलाच्या ‘भौगोलिक’ सीमेमध्ये जेवढे कार्यालय किंवा अधिकारी येतात, ते सगळे पूर्वीपासूनच जनलोकपालच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. (माहिती चुकीची असेल, तर कृपया दुरूस्त करा.)

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे विधानसभेमध्ये या विधेयकावर जेव्हा चर्चेला सुरूवात होईल आणि सगळ्यात शेवटी जेव्हा केजरीवाल सदनात बोलतील, तेव्हा सगळ्या शंका दूर होतीलच की !

ता. क.
दरम्यान कुमार विश्वास आणि संजय सिंह यांनी अण्णा हजारेंची भेट घेऊन त्यांना या विधेयकाचा मसुदा दाखवला.
अण्णांना मसुदा आवडला आहे आणि त्यांनी त्याची प्रशंसा केली आहे, पण सोबतच तीन सुचनाही केल्या आहेत.
त्यावर केजरीवालने ट्वीट केले आहे, "अन्ना जी, आपके सपोर्ट और आशीर्वाद के लिए शुक्रिया। आपके सुझावों को हम ज़रूर लागू करेंगे।"

मुळात राज्याने केंद्राच्या अधिकारी लोकांना का तपासावे?असे फेडरल स्ट्रक्चरमध्ये चालू शकते का? आणि हे संवैधानिक आहे का?

केंद्रामधे "लोकपाल" कधे येणार आहे कृपया जाणकारांनी उजेड पाडावा

दिल्ली विधानसभेच्या मागच्या सत्रात भाजपच्या ओ. पी. शर्मा यांनी त्यांच्या टेबलावरचा माईक तोडला होता.
विधानसभेच्या आचरण समितीने चौकशीदरम्यान ओ.पी. शर्मा यांना माफी मागायला लावून प्रकरण मिटवण्याचे ठरवले होते, पण आमदार साहेबांना त्या गोष्टीचा कसलाही पश्चाताप नव्हता.
त्यामुळे या समितीने माईकचे पैसे (बहुतेक १८,००० रूपये) आमदार साहेबांच्या पगारातूनच वसूल करायचे ठरवले आहे.

हे तेच ओ. पी. शर्मा आहेत, ज्यांनी गेल्या कित्येक दिवसांपासून दिल्लीमध्ये व्यसनमुक्ती अभियान प्रभावीपणे चालवणार्‍या आपच्या अलका लांबा यांच्यासाठी विधानसभेत ’सड़कों पर घूमने वाली बाजारू, गुंडी, नशेड़ी महिला’ असे सन्मानजनक शब्द वापरले होते.

त्या ओपीला उचलून सतत बाहेर काढत होते. त्या घटनेचा मनोरंजनात्मक व्हिडीओ सोशलसाईटवर फिरत आहे.

"त्या ओपीला उचलून सतत बाहेर काढत होते. त्या घटनेचा मनोरंजनात्मक व्हिडीओ सोशलसाईटवर फिरत आहे."

^^
ते विजेंदर गुप्ता आहेत हो.
त्यांनी तर मार्शल्सकडे महिनेवारी सुरू केली आहे.

एका व्हिडीओ मधे तर बॅकग्राऊंडला "चलो रे डोली उठाओ" चे गाणे वाजवले होते.

दिल्ली विधानसभेच्या मागच्या सत्रात भाजपच्या ओ. पी. शर्मा यांनी त्यांच्या टेबलावरचा माईक तोडला होता. त्यामुळे या समितीने माईकचे पैसे (बहुतेक १८,००० रूपये) आमदार साहेबांच्या पगारातूनच वसूल करायचे ठरवले आहे.

>>

जे बात! बदडून सरळ करायला पाहिजे ह्यांना

असा नियम लोकसभेत सुध्दा लावला पाहिजे.

कोणीच पगार घरी घेऊन जाणार नाही

असा नियम लोकसभेत सुध्दा लावला पाहिजे.
कोणीच पगार घरी घेऊन जाणार नाही

>>

पण लेमॅनच्या दृष्टीने पाहिलं तर केंद्राने हरकत घ्यायचं कारण खरंतर असायला नको. काँग्रेस भ्रष्ट होती म्हणून लोकांनी पाडवली. 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' असं मोदीकाका म्हणतात, म्हटल्यावर त्यांनी उलट स्वतः पुढाकार घेऊन अकेंना साथ द्यायला हवी. हवंतर क्रेडिट घ्या, पुन्हा पंप्र व्हा. पण भ्रष्टाचार थांबवायला जे जे करता येईल ते करण्यात सहभागी व्हा.
>>

ह्यास सहमत मिर्ची! पण सध्या पहिल्या व्हर्जन मध्ये फक्त राज्याखालील अधिकार्यास लावला असता तर बरे झाले असते. मग व्हर्जन १.१ मध्ये केंद्रास आणले असते तर केवळ १.१ अडकून पडला असता पण १.० लागू राहिला असता.

आता LG काड्या न करो म्हणजे मिळवली. अन्यथा काय तर गोंधळ !

मिर्ची ताई समजा अगदी मोदी हो म्हणाले तरी परम मित्र लालु हो म्हणतिल का?