दिल्लीमध्ये आज आपच्या सरकारची दुसरी इनिंग चालू झाली आहे. योगायोगाने मायबोलीवरच्या धाग्याचाही दुसरा भाग आज चालू होतो आहे. गेले वर्षभर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती असूनही अरविंद केजरीवाल आणि आपने दिल्ली विधानसभेत ऐतिहासिक विजय मिळवून ज्या दिमाखात पुनरागमन केलं आहे ते निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
सर्वात महत्वाची आणि पक्षनिरपेक्ष अशी गोष्ट म्हणजे देशातील सर्वांत स्वच्छ, सर्वात तरूण आणि सर्वात जास्त शिक्षित विधानसभा आपच्या निमित्ताने दिल्लीकरांना आणि पर्यायाने देशाला मिळाली आहे. राजकारणामध्ये चालू असणार्‍या ह्या सकारात्मक बदलाकडे लक्ष ठेवून आपली मते इथे मांडूया.
* टीप - इथे विरोधी मतांचंही स्वागत आहे. वैयक्तिक शेरेबाजी टाळण्याची आणि सभ्य भाषा वापरण्याची सर्वांना विनंती.
** पहिला भाग इथे वाचता येईल.
पान १७ - योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण ह्यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून काढल्याबद्दलची चर्चा
पान २४ - योगेंद्र यादव बोलले ते खरं की खोटं?
पान ३१ - आपमधील नेत्यांच्या ट्वीटर हॅण्डल्सची यादी
पान ५५ - दिल्लीतील नगरपालिका आणि कचर्‍याचं राजकारण
.
हो force majeure हा क्लॉज
हो force majeure हा क्लॉज असतोच जनरली. पण breach of contract आहे की नाही ह्या निश्कर्षावर यायला तेही सिद्ध करावे लागते परिस्थितीनुसा कधी कधी.
केश्विनी, force majeure
केश्विनी,
force majeure अर्थात नियंत्रणबाह्य कारणांपायी सेवा विस्कळीत झाली तर इथे इंग्लंडमध्ये ग्राहकास परतावा मिळतो. बहुतेक सेवा आस्थापने अशा कारणांचा विमा उतरवतात.
आ.न.,
-गा.पै.
परतावा म्हणजे रीटर्न , रीफ़ंड
परतावा म्हणजे रीटर्न , रीफ़ंड की नुकसान भरपाई?
रेल्वे अशा वेळी सेवा रद्द झाली तर रीफ़ंड देते पण ते पैसे आधी भरलेले असतात. एखाद्या माणसाला ग़ाडी रद्द झाल्यामुळे इंटरव्ह्यूला जाता आले नाही तर त्याची नोकरी गेली असे समजुन नुकसान भरपाई देता येत नाही.
एखादी सेवा वेळेत न मिळाल्यामुळे होणारे नुकसान ग्राहकास भरुन देणे हे अनलिमीटेड असु शकत नाही ते जास्तीजास्त किती असेल हे आधी ठरवावे लागते.कॉन्ट्रेक्ट मधे रीमोट लॉसेस चा क्लॉज असतो.
यूरो, तो परतावा विस्कळीत
यूरो, तो परतावा विस्कळीत झालेल्या सेवेपुरताच मर्यादित असतो.
आ.न.,
-गा.पै.
<मी फक्त व्हिडीओ पाहते हे
<मी फक्त व्हिडीओ पाहते हे तुमचंच विधान होतं ना मिर्ची?
आजपर्यंत इतक्या जणांनी दिलेल्या इतक्या लिंकांपैकी एक तरी लिंकवर तुम्ही विश्वास ठेवलात का?
उगाच मानभावीपणा करु नका.>>
ऊफ्फ. उलगडून सांगते.
१. 'आम्ही फक्त ५०% आश्वासनेच पूर्ण करू' असं केजरीवाल म्हणाल्याचं जेव्हा छापून येतं तेव्हा त्याच्यावर विश्वास ठेवण्यासाठी मला व्हिडिओ पाहिजे.
२. 'माझ्या गुजरातमध्ये १० वर्षांत फक्त एका शेतकर्‍याने आत्महत्या केली' असं नरेंद्र मोदी म्हणाल्याचं जेव्हा छापून येतं तेव्हा त्याच्यावर विश्वास ठेवण्यासाठी मला व्हिडिओ पाहिजे.
३. छगन भुजबळांवर FIR अंजली दमानियांनी दाखल करवली ह्याच्यावर विश्वास ठेवण्यासाठी FIR दाखल करतानाचा व्हिडिओ पहायची गरज नाही. FIR ची प्रत पुरते.
फरक लक्षात आला का? तसं तुमचं म्हणणं सिद्ध करण्यासाठी लिंका देणार असाल तर बिनधास्त द्या. नक्की वाचीन मी. विश्वास नाही बसला तर आणखी ३-४ ठिकाणी पडताळून पाहीन.
पण हिंदू जागृती, ऋषीप्रसाद, नीतिसेण्ट्रल, सनातनप्रभात असल्या संस्थळांवरच्या लिंक्स नाही वाचणार. प्रसारमाध्यमांच्या चालतील. मी जमेल तितक्या पडताळून घेईन.
आणि लिंक्स नसतील द्यायच्या तरी हरकत नाही. भ्रष्टाचार मिटवणं महत्वाचं. जो कोणी हे प्रामाणिकपणे करत असेल त्याला माझा पाठिंबा आहे.
मीणासाब तो गयो अब
मीणासाब तो गयो अब !
दिल्लीसरकारने सीएनजी फिटनेस घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले-------->त्याचे धागेदोरे जंगांपर्यंत जात होते------> एसीबीमध्ये पद नसतानाही नजीब जंगांनी घाईगडबडीत एम के मीणांना एसीबी जॉइंट कमिशनरच्या जागी नियुक्त केलं--------->सरकारने ही नियुक्ती नाकारून मीणांना परत जाण्याचे आदेश दिले------>'मी नजीब जंगांचे आदेश ऐकणार' असं मीणांनी लेखी कळवलं------>ही नियुक्ती म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन आहे ह्या बेसिसवर सरकारने न्यायालयात केस दाखल करण्याची तयारी चालवली.
हे नाट्य घडत असतानाच आज त्यात अजून एक ट्विस्ट आला आहे.
मीणांसोबत काम केलेल्या निवृत्त पोलिस अधिकार्‍याने मीणांविरुद्धच दिल्लीसरकारकडे भ्रष्टाचाराची तक्रार नोंदवली आहे. पोलिस प्रशिक्षण केंद्राचे प्रिन्सिपल असताना मीणांनी पडदे खरेदीत २० लाखांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप लावला आहे. पडद्यांची गरजच नसताना खरेदी करणे, बाजारभाव ७५ रूपये मीटर असताना ५९० रूपये मीटर दराने खरेदी दाखवणे, फॅब्रिकेटेड कोटेशन्स, विनास्वाक्षरी बिलं, पर्चेस कमिटी तयारही झाली नसतानाच्या तारखेची बिलं......अनेक गफले आहेत.
तत्कालीन पोलिस अधीक्षकांनी मीणांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. पण मीणांनी सगळं 'मॅनेज' केलं म्हणे.
सरकारने ही तक्रार व्हिजिलन्स विभागाकडे पाठवली आहे. FIR ही दाखल होईल.
हिंमत दाखवून पुढे आल्याबद्दल त्या पोलिस अधिकार्‍याचं मनापासून अभिनंदन.
नजीब जंगांना मीणांचा इतिहास माहीत नसेल?? की माहीत होता म्हणूनच नियुक्ती???
असो. मला दिल्लीतील नाट्यांची गंमत पंधरा दिवसांपुरती एन्जॉय करता येणार नाही. पुढच्या आठवड्यात आपसरकारचं पहिला अर्थसंकल्पसुद्धा जाहीर होईल. तोपण पहाता येणार नाही.
पंधरा दिवस फिरतीवर असणार आहे. त्यामुळे माबोलाही सुट्टी. भेटूया नंतर. रामराम.
धागा वाहता होऊ देऊ नका रे.
धागा वाहता होऊ देऊ नका रे. "ओटीत घालते...."
दोन्ही बाजूंच्या ट्रोल्सनी एकमेकांकडे दुर्लक्ष करा.
जमलं तर अधनंमधनं रोमातून डोकावून जाईनच. पण अवघड दिसतंय. 'नो इण्टरनेट' असा करार करतोय तिघेही. कोण आधी करार मोडतो ते बघायचं.
मिर्ची, >> पण हिंदू जागृती,
मिर्ची,
>> पण हिंदू जागृती, ऋषीप्रसाद, नीतिसेण्ट्रल, सनातनप्रभात असल्या संस्थळांवरच्या लिंक्स नाही वाचणार.
>> प्रसारमाध्यमांच्या चालतील. मी जमेल तितक्या पडताळून घेईन.
अहो, सनातन प्रभात हेही प्रसारमाध्यमच आहे. तिथले दुवे का नाही चालणार बरं? ते खोटंनाटं लिहित नाहीत. तसंही तुम्ही तथ्यं पडताळून घेणार आहातच ना!
आ.न.,
-गा.पै.
अहो, सनातन प्रभात हेही
अहो, सनातन प्रभात हेही प्रसारमाध्यमच आहे. तिथले दुवे का नाही चालणार बरं? ते खोटंनाटं लिहित नाहीत. >>>> छान जोक आहे.
गामा आज गमतिच्या मुडमध्ये
गामा आज गमतिच्या मुडमध्ये दिसता.
तोमार यान्चा असा काय गुन्हा
तोमार यान्चा असा काय गुन्हा आहे म्हणुन त्यान्ना पोलिस कोठडी मिळाली आणि आता अजुन दोन दिवसान्नी वाढवली.
साधी डिग्री खरी वा खोटी हे ठरवण्यासाठी पोलिस कोठडी आणि त्यात पुन्हा एकदा वाढ हे काही समजले नाही.
उदय, ग्रॅज्युएशनची खोटी
उदय,
ग्रॅज्युएशनची खोटी डिग्री मिळवणं हा पहिला गुन्हा. त्या डिग्रीच्या आधारे एल एल बीची डिग्री मिळवणं हा दुसरा. ही एल एल बीची खोटी डिग्री दाखवून बार कौन्सिलमध्ये रजिस्ट्रेशन करणं (थोडक्यात बार कौन्सिलची फसवणूक) आणि त्या आधारे काही वर्ष वकिली करणं हे सर्व तोमरचे गुन्हे आहेत. कोर्टातल्या जज्जनी ज्या अर्थी तोमरच्या वकिलाचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावरही पोलिस कोठडी दिली आणि त्यात वाढ केली त्या अर्थी बार कौन्सिलची फसवणूक आणि खोट्या डिग्रीच्या आधारे वकिली हे फौजदारी गुन्हे (क्रिमिनल ऑफेन्स) म्हणून गणले असावे आणि त्यामुळेच अटक झाली आहे.
उदय , तोमरला अटक झाली आणी का
उदय , तोमरला अटक झाली आणी का व कशी झाली व झाली ते बरोबर झाली का यांचे उत्तर हायकोर्ट देइल व नंतर सुप्रिम कोर्ट देइल कारण अजुन कोर्टाचा निकाल आला नाहि त्यामुळे ते बरोबर कि चुक हे ठरवायला वेळ आहे.
पण रेप चा आरोप असलेला, फरारी असलेला आरोपी मात्र केंद्रात मिनिस्टर आहे हे आपले भाग्यच आहे.!
पण रेप चा आरोप असलेला, फरारी
पण रेप चा आरोप असलेला, फरारी असलेला आरोपी मात्र केंद्रात मिनिस्टर आहे हे आपले भाग्यच आहे.!
---- एक वर्ष सरले... बोलण्यात आणि कृती मधे अन्तर पडले तर जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.
स्वच्छ भारत अभियान जेव्हढे महत्वाचे आहे तेव्हढेच किव्वा त्या पेक्षाही जास्त स्वच्छ मन्त्री मन्डळ, स्वच्छ लोक प्रतिनिधी असणे महत्वाचे आहे. अन्यथा बोलाची कढी- बोलाचाच भात.
आपने बजेट मांडले. हेल्थ आणी
आपने बजेट मांडले.
हेल्थ आणी शिक्षणावरचा खर्च वाढवला.
CII नेहि बजेट एप्रिशिएट केले.
चांगले बैलन्स्ड बजेट.
आप ला शुभेच्छा..
आप ला शुभेच्छा..
आँ !!! ९ जुनला दिल्ली
आँ !!!
९ जुनला दिल्ली म्युनिसिपाल्टीच्या कर्मचार्यांच एप्रिल महीन्याच वेतन देताना केंद्र सरकारला दोष देणारे केजरीवाल आआपच्या बजेट मध्ये दिल्ली म्युनिसिपाल्टीसाठी ५९०८ कोटींची तरतुद करतात ?
केजरीवालचा गोंधळ होतोय ? म्हणजे स्वता:च्या कामातील दिरंगाईसाठी दोष द्यायचा केंद्राला !!
वीज व पाण्यावर १६९० कोटीची सबसीडी ? वीज दर जास्त होते पण पाण्यासाठीसुद्धा सबसीडी का ?
वीज दर कमी करण्याच काय झाल ?
९ जुनला दिल्ली
९ जुनला दिल्ली म्युनिसिपाल्टीच्या कर्मचार्यांच एप्रिल महीन्याच वेतन देताना केंद्र सरकारला दोष देणारे केजरीवाल आआपच्या बजेट मध्ये दिल्ली म्युनिसिपाल्टीसाठी ५९०८ कोटींची तरतुद करतात ? >>>> अहो नाहि केली तरतुद तर परत संप घडवुन आणतील सफाइ कर्मचार्यांचा, आणी बिजेपी आणी केंद्र सरकार तर त्यांचे पगार देणार नाहि (त्यांची जबाबदारी असतानाहि). मग आहेच परत केजरिवाल कसा अराजक आहे, कचर्याचे ढिग वगैरे.
असो. तुम्हि सिसोदियांचे भाषण पहा. त्यात सविस्तर सांगितले आहे कि का व कशी मदत केली आहे.
केजरीवाल नाटक मंडळीचे नवीन
केजरीवाल नाटक मंडळीचे नवीन नाटक.... आम्ही भिकारी, जनतेने पैसे द्या!
http://indianexpress.com/article/cities/delhi/aap-needs-money-to-run-ple...
स्वतःची जाहीरात करण्यावर ५००+ कोटी खर्च कशाला केले मग?
विश्रांतीनंतर ..... आपचा
विश्रांतीनंतर .....
आपचा अर्थसंकल्प आवडला. सगळ्या गोष्टी प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी ढीगभर अडचणी येणार, बराच Tussle होणार हे उघड आहे. शुभेच्छा.
दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी स्वाती मालिवालची निवड होते आहे/झाली आहे. मिडियाने नेहमीप्रमाणे अतिउत्साहात स्वातीला केजरीवालांची नातेवाईक आणि तिच्या नवर्‍याला (नवीन जयहिंद) आपचा आमदार बनवून टाकलं. ह्या दोन्ही गोष्टी निराधार असल्या आणि स्वाती मालिवालचं रेकॉर्ड कौतुकास्पद असलं तरीदेखील मला ही नेमणूक आवडली नाही.
इथून पुढच्या प्रत्येक केसमध्ये पक्षपातीपणाची शंका येत राहणार. तरी बरं, कुमार विश्वासांवरची बिनबुडाची केस आधीच्या बरखाबैंनीच अधिकृतपणे मागे घेतली आहे.
<<केजरीवाल नाटक मंडळीचे नवीन
<<केजरीवाल नाटक मंडळीचे नवीन नाटक.... आम्ही भिकारी, जनतेने पैसे द्या!>>
मविदे,
अजून एक 'भिक्षेकरी' . पण ही राष्ट्रवादी भिक्षा असेल कदाचित.
मला ही लोकांकडून पैसा घेऊन निवडणूक लढवायची पद्धत आवडते. त्यामुळे मोदी असोत किंवा केजरीवाल. माझा अजिबात आक्षेप नाही.
मोदींना देणगी मात्र अजिबात देणार नाही. आप ला परवा पुन्हा दिली.
दिल्ली में डीजल-पेट्रोल के
दिल्ली में डीजल-पेट्रोल के दाम में वैट (वैल्यू ऐडेड टैक्स) बढ़ाए जाने पर राजनीति गर्मा गई है. बीजेपी और कांग्रेस ने एक स्वर में फैसले को जनविरोधी बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है.
दोनों ही पार्टियों ने सड़क पर भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. हालांकि इत्तेफाक ही है कि शुक्रवार को ही बीजेपी शासित हरियाणा सरकार ने डीजल पर वैट 12.5 से बढ़ाकर 16.4 फीसदी कर दिया है. वहीं बीजेपी की सहयोगी अकाली दल की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने भी डीजल पर वैट 12.5 से बढ़ाकर 13.4 फीसदी कर दिया है.
केजरीवाल ने वाढवले तर ते देशविरोधी जनविरोधी
भाजपाच्या सरकारांनी वाढवले तर ते देशहितार्थ ?
विशालदेव, उत्तर भारतातील सर्व
विशालदेव,
उत्तर भारतातील सर्व राज्यांमध्ये समान VAT लागू करायचा ह्यासाठी दोन महिन्यांपूर्वी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ह्या राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांची सिसोदियांसोबत मिटींग झाली होती. त्या चर्चेनुसार हा निर्णय वरील ४ राज्यांमध्ये लागू केला गेला आहे.
रमजानचा पवित्र महिना संपल्यानंतर नजीब जंगसाहेब पुन्हा एकदा कुरापती करायला सज्ज झालेले आहेत असं दिसतंय. महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी झालेली स्वाती मालिवालची नेमणूक रद्द ठरवली आहे.
मी काल पहिल्यांदाच स्वाती मालिवालची मुलाखत ऐकली. प्रॉमिसिंग मुलगी/महिला वाटली मला ती.
आता दिल्लीमध्ये दोन गृहमंत्रालये, दोन एसीबी अध्यक्ष, तसेच दोन महिला आयोग अध्यक्ष असणार बहुतेक. एक दिल्लीसरकारने नेमलेले आणि एक नजीब जंगांनी (मोदींनी) नेमलेले !
दिल्लीसरकार आणि पोलिस ह्यांची रस्सीखेच चालूच आहे. मीनाक्षी मर्डर केसमध्ये पोलिसांनी FIR दाखल करतानाच झोलझाल करत आरोपींना वाचवायची तयारी चालवली आहे असं दिसतंय. त्यासंबंधी निदर्शनानंतर आपच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं होतं. त्यातील ५ कार्यकर्ते गायब आहेत असं वाचण्यात आलं.
दिलीप पांडे उभे असताना त्यांच्यावर पोलिसांची गाडी घालण्याचा प्रयत्न केला गेला. सोबत उभ्या असलेल्या कार्यकर्त्याने त्यांना बाजूला खेचल्याने तो अपघात वाचला म्हणे. मिडियाच्या म्हणण्यानुसार गाडीचे ब्रेक्स खराब झाले होते. पण गंमत म्हणजे ब्रेक्स खराब असूनही गाडी कुठेही जाऊन आदळली नाही, व्यवस्थित थांबली.
ड्रायव्हर पळून गेला.
त्या रिक्शावाल्याच्या थप्पडप्रमाणे कदाचित आपनेच पोलिसांना मॅनेज करून हाही हल्ला करवला असेल !
आज जम्मु काश्मिर सरकार ने
आज जम्मु काश्मिर सरकार ने व्हॅट वाढवला .. बहुदा भाजपाला न विचारताच वाढवला असेल
Why Swati Maliwal, wife of a
Why Swati Maliwal, wife of a AAP MLA? Why not a neutral candidate? Why Kejriwal is following congress footsteps?
Kejriwal's good decisions
VAT, increase in Budget for education, public health, transparency, scrapping of BRT (for this people will give him one more term:-))
Bad decisions
Increase in entertainment tax (business is going to Gurgaon / Noida)
Increase in Petrol / diesel prices (Personally for me :-))
Distributing perks to unauthorized colonies (for this all are same AAP, BJP & congress)
Minority appeasement (There is no need to do this. Muslims are already with him)
<< Why Swati Maliwal, wife of
<< Why Swati Maliwal, wife of a AAP MLA? Why not a neutral candidate? >>
नवीन जयहिंद आमदार नाहीये. मिडियाने खोटं सांगितलं.
स्वाती २००६ पासून परिवर्तनमध्ये काम करत आहे. IAC च्या कोअर टीमची ती सर्वात लहान सदस्य होती. २००८ पासून नवीन जयहिंद अकेसोबत काम करत आहे. २०१३ मध्ये स्वाती आणि नवीनचं लग्न झालं.
नवीन जयहिंदची बायको ह्यापलीकडेही स्वातीचं स्वतःचं रेकॉर्ड त्या पदासाठी अगदी भक्कम आहे. असं असताना केवळ आपच्या नेत्याची बायको आहे म्हणून तिला न निवडणं हाही अन्याय वाटतो.
पण तरीही मलासुद्धा ही नेमणूक आवडली नाही. त्याचं कारण आधीच लिहिलं आहे. प्रत्येकवेळी पक्षपातीपणाची शंका येत राहणार, आरोप होत रहाणार.
आता जंगांच्या दंग्यानंतर काय काय होतं ते बघायचं.
<< Minority appeasement >>
हे कधी झालं? इफ्तार पार्टीमुळे म्हणताय का?
नजीब जंगांचं लेटेष्ट विधान --
नजीब जंगांचं लेटेष्ट विधान -- "मी म्हणजेच सरकार"
मग दिल्लीत बिनकामाच्या निवडणूका का घेतल्या जातात???
I am the government: Najeeb's latest Jung with Kejriwal
"The constitutional definition of 'government' is the Lieutenant Governor," a letter sent by Jung's office to Kejriwal, in which the LG shot down Swati Mahiwal's appointment as chief of Delhi Commission for Women, said.
तिकडे ते पडदाघोटाळ्यात अडकलेले ए के मीणा म्हणत आहेत की १०३१ हेल्पलाइनवर आलेले कॉल्स माझ्याकडे पाठवत नाही म्हणून हेल्पलाइनच बंद करा. __/\__ What a great choice by LG !
त्यांच्याकडे कॉल्स न पाठवणे हे सकृतदर्शनी योग्यच वाटतंय. त्यांचा स्वतःचा आणि दिल्लीपोलिसांचा इतिहास पाहता कॉल्स करणार्‍या नागरिकांना वेचून वेचून हॅरास केलं जाण्याची शक्यता आहे. आधीच्या अहवालानुसार हेल्पलाईनवर सर्वात जास्त तक्रारी दिल्ली पोलिस आणि केंद्रीय कर्मचार्‍यांविरुद्ध येत होत्या.
But now no one is taking
But now no one is taking action on the calls received on 1031 so what is the use of this line? Kejriwal (this is Kejriwal govt and not AAP govt same as Modi Govt and not BJP govt
) has to work with ACB & Jung (Modi). He is having very limited options.
<< But now no one is taking
<< But now no one is taking action on the calls received on 1031 so what is the use of this line? >>
मंदार,
हे वाचलंत का? - Police Refusing Action on Delhi Officials Caught Taking Bribe
असले अनेक प्रकार रोज वाचण्यात येत आहेत.
दिल्लीतल्या गोंधळावर एकच उपाय दिसतो आहे, तो म्हणजे पोलिसयंत्रणा केजरीवालसरकारच्या ताब्यात द्यायची. घडणार्‍या गुन्ह्यांची जबाबदारी सरकारची आणि पोलिसयंत्रणेवर काहीच अधिकार नाही हे हास्यास्पद आहे.
इथे केजरीवाल नसून दुसरं कुणीही असतं तरी माझं हेच मत असलं असतं.
बरं, जर आधीपासून सगळेच पक्ष ही मागणी करत होते तर आता ते घडवून आणायला काहीच हरकत नाही. पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळण्याची मागणीच मूळात भाजपाने चालू केली होती. आता त्यांचं बहुमताचं सरकार आहे, दिल्लीने ७ खासदार दिले आहेत. काय अडचण आहे मग?
दिल्लीतल्या गोंधळावर एकच उपाय
दिल्लीतल्या गोंधळावर एकच उपाय दिसतो आहे, तो म्हणजे पोलिसयंत्रणा केजरीवालसरकारच्या ताब्यात द्यायची.
<<
दिल्लीत आप ऐवजी दुसर्‍या कोणा पक्षाचे सरकार व मुख्यमंत्री असते तर, पोलिसयंत्रणा त्यांच्या ताब्यात दिली असती तर एकवेळ चालले असते. पण केजरीवालच्या हातात पोलिसयंत्रणा देणे म्हणजे "माकडाच्या हातात कोलीत देण्यासारखे आहे."
Pages