दिल्लीमध्ये आज आपच्या सरकारची दुसरी इनिंग चालू झाली आहे. योगायोगाने मायबोलीवरच्या धाग्याचाही दुसरा भाग आज चालू होतो आहे. गेले वर्षभर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती असूनही अरविंद केजरीवाल आणि आपने दिल्ली विधानसभेत ऐतिहासिक विजय मिळवून ज्या दिमाखात पुनरागमन केलं आहे ते निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
सर्वात महत्वाची आणि पक्षनिरपेक्ष अशी गोष्ट म्हणजे देशातील सर्वांत स्वच्छ, सर्वात तरूण आणि सर्वात जास्त शिक्षित विधानसभा आपच्या निमित्ताने दिल्लीकरांना आणि पर्यायाने देशाला मिळाली आहे. राजकारणामध्ये चालू असणार्‍या ह्या सकारात्मक बदलाकडे लक्ष ठेवून आपली मते इथे मांडूया.
* टीप - इथे विरोधी मतांचंही स्वागत आहे. वैयक्तिक शेरेबाजी टाळण्याची आणि सभ्य भाषा वापरण्याची सर्वांना विनंती.
** पहिला भाग इथे वाचता येईल.
पान १७ - योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण ह्यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून काढल्याबद्दलची चर्चा
पान २४ - योगेंद्र यादव बोलले ते खरं की खोटं?
पान ३१ - आपमधील नेत्यांच्या ट्वीटर हॅण्डल्सची यादी
पान ५५ - दिल्लीतील नगरपालिका आणि कचर्‍याचं राजकारण
.
तोमरचा गुंता डोक्याला शॉट
तोमरचा गुंता डोक्याला शॉट लावतोय. पण त्यांची डिग्री खरी असेल आणि अशावेळी आपने त्यांची साथ सोडली तर ते नक्कीच दुखावतील. डिग्री खोटी असेल तर त्यांनी पुढे जाऊन काहीही केलं तरी त्यांना लोकांची सहानुभूती मिळू शकणार नाही.
जितन मांझींच्या रूपात भाजपाला 'बेदी' सापडला आहे !
भाजपा जिंकली तर --- मोदींमुळे
हरली तर --- मांझीमुळे
जितन मांझी यांनी स्वतःची पत
जितन मांझी यांनी स्वतःची पत स्वतःच्याच हाताने घालवली आहे. नितिशकुमार परत आल्यावर सम्मानाने मुख्यमंत्रीपद द्यायला हवे होते. जसे जयललिता आल्यावर पनिरसेल्वम यांनी केले होते. परंतु भाजपाच्या खोट्यानाट्या गोष्टींना फसून मांझी यांनी स्वतःच्या पायावर दगड मारला आहे. उलट मांझीला मुख्यमंत्रीपद देउन नितिशकुमार यांची उंची वाढली. आणि मांझीने केलेल्या विश्वासघातामुळे ती अजुन वाढली आहे. बिहारमधली लोकांची प्रतिक्रिया हीच येत आहे की मांझीने भाजपाच्या नादाला लागून दगाफटका केला. आणि नितिशने देउ केलेली प्रतिष्ठा एका झटक्यात धुळीस मिळवली.
धन्यवाद
अप्रस्तुत प्रश्न आहे, पण
अप्रस्तुत प्रश्न आहे, पण बिहारमधे भाजपाचे मुमंपदाचे उमेदवार कोण?? बिहारी मोदी (सुशील्कुमार) असतील कां??
मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार
मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर न करणं ही भाजपाची पॉलिसी आहे. मोदींच्या चेहर्‍यावर निवडणूक लढवली जाते आणि नंतर मुख्यमंत्री ठरवतात. (सासर्‍याचा फोटो दाखवून मुलगी मागायची, नवरामुलगा कोण ते नंतर सांगू !)
फक्त दिल्लीत त्यांना मुमंचा उमेदवार जाहीर करणं भाग पडलं. कारण आपवाल्यांनी रिक्षांवर पोस्टर्स लावली ---- "दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन?
जगदीश मुखी Vs केजरीवाल"
त्यामुळे भाजपाच्या दिल्लीनेत्यांमध्ये आपापसातच भांडणं चालू झाली.
तोमर स्वतःहुन गेला नाहि
तोमर स्वतःहुन गेला नाहि त्यामुळे नाहि कदाचित.
मात्र मांझीचा बिन्नी होणार (किंवा किरण बेदि) हे नक्कि आहे
जितन मांझी यांनी स्वतःची पत
जितन मांझी यांनी स्वतःची पत स्वतःच्याच हाताने घालवली आहे. नितिशकुमार परत आल्यावर सम्मानाने मुख्यमंत्रीपद द्यायला हवे होते.
------ नितिशकुमार परत आल्यावर? कुठे गेले होते ते? लोकसभा निवड्णुकी मधे जनतेने जो काही कौल दिला होता त्याचा मान ठेवत त्यान्नी स्वतः राजिनामा दिला होता. लोकसभा निवड्णुकीत झालेल्या पराभवामुळे त्यान्नी मुख्यमन्त्री पदाचा राजिनामा देणे गरजेचे नव्हते. तो राजकारणाचा भाग होता, कुठेही नैतिकतेची झालर नव्हती.
जयललिता यान्ची बाब तर खुपच वेगळी आहे. त्यान्चे पक्षावर असलेले नियन्त्रण खुप अचम्बित करते. तुरुन्गात जावे लागल्यामुळे मुख्यमन्त्री पद आणि आमदार पद दोन्ही गेले. कर्टाने आरोपामधुन मुक्त केल्यामुळे मुख्यमन्त्री पद पुन्हा मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. किती सहजतेने हे सत्तान्तरण होते, झाले. जयललिता यान्च्यासाठी त्यान्चे आमदार किती नम्र असतात किव्वा त्यान्ची पक्षावरची पकड किती जबरदस्त आहे हे यातुन दिसते. आस्चर्य आहे.
सिसोडीया मिडीयावाल्यांना घेउन
सिसोडीया मिडीयावाल्यांना घेउन दिल्ली साफ करत आहे असे म्हणतात. चला भाजपाकडून काहीतरी शिकले असे म्ह्णावे लागेल. काम कमी प्रसिध्दी जास्त करुन घ्यायची ही सवय भाजपाची आआपला लागू नये.
धन्यवाद
लोकसभा निवड्णुकीत झालेल्या
लोकसभा निवड्णुकीत झालेल्या पराभवामुळे त्यान्नी मुख्यमन्त्री पदाचा राजिनामा देणे गरजेचे नव्हते. तो राजकारणाचा भाग होता, कुठेही नैतिकतेची झालर नव्हती. >>
मुख्यमंत्रीपद स्वतःहुन सोडले होते ना ? तर परत यायचा निर्णय देखील स्वतः घेणार ना. मांझीला तात्पुरते बसवले होते हे समस्त बिहारवासींना माहीत आहे. तरी मी फेविकॉल लावून खुर्चीवर चिटकूनच बसणार हा प्रकार मांझीने करायला नको होता. इथेच मांझीची नियत बदललेली दिसून येते. त्यांना घालवण्यासाठी बरेच कष्ट करावे लागले. मांझी यांची कृती अत्यंत निंदनीय होती.
धन्यवाद
<<सिसोडीया मिडीयावाल्यांना
<<सिसोडीया मिडीयावाल्यांना घेउन दिल्ली साफ करत आहे असे म्हणतात. चला भाजपाकडून काहीतरी शिकले असे म्ह्णावे लागेल. काम कमी प्रसिध्दी जास्त करुन घ्यायची ही सवय भाजपाची आआपला लागू नये.>>
फक्त सिसोदिया नाही, आपचे मंत्री, आमदार, कार्यकर्ते सगळे आज रस्त्यावर उतरले आहेत. आज आपची टाइमलाइन सगळी त्याच चित्रांनी वाहून चालली आहे.
'आपवाले नौटंकी करत आहेत' असं आधी म्हणून झाल्यावर आता सतिश उपाध्याय आणि इतर भाजपाईसुद्धा आजच्या स्वच्छता अभियानात सामील झाले आहेत. गुड. अशा गोष्टींमध्ये राजकारण आणण्याऐवजी सहकार्य करावे.
नितिशकुमार परत मुख्यमंत्री
नितिशकुमार परत मुख्यमंत्री झाले ते मांझीची भाजपा जवळिक बाहेर आल्यावर
राज्यपाल तर सज्ज होतेच ऐक्शन घ्यायला पण अमित शहांचा डाव थोडक्यात बिघडला.
३७० चा खेळ आहे. त्यांनतर भारतीय जनतेला खरे स्वरुप कळेल.
कचरा उचलण्याची जवाबदारी
कचरा उचलण्याची जवाबदारी महानगरपालिकेची असते की राज्यसरकारची? जर मुंबईत कचरा साठला असेल तर त्याविरोधात शिवसेना आंदोलन राज्यसरकारविरोधात करेल का?
कृपया तपशिलवार सविस्तर माहीती दिली जावी
धन्यवाद
बातम्या कशा बनवल्या जातात
बातम्या कशा बनवल्या जातात याचा एक नमुनेदार व्हिडीओ
https://www.facebook.com/622494320/videos/o.342350035861305/101533766141...
दिल्लीचं प्रशासन चालवणं
दिल्लीचं प्रशासन चालवणं म्हणजे एक 'स्पेशल चाइल्ड' सांभाळण्याइतकंच आव्हानात्मक आहे. विशेषतः केजरीवालांसारखं प्रवाहाविरुद्ध पोहायचं असेल तर आणखीनच अवघड.
मला जेवढं आकलन झालंय ते सोप्पं करून लिहायचा प्रयत्न करत आहे. काही फॅक्चुअल किंवा इतर चुका असतील तर दिल्लीकरांनी किंवा इतरांनी कृपया त्या निदर्शनास आणाव्यात.
दिल्लीच्या प्रशासनातील गुंतागुंत--
१. दिल्ली पूर्ण राज्य नाही. तसंच पूर्णपणे केंद्रशासित प्रदेशही नाही. दिल्ली आणि पाँडिचेरी (पुद्दुचेरी) हे दोनच प्रदेश इतर केंद्रशासित प्रदेशांपेक्षा वेगळे आहेत. ह्या दोन ठिकाणी लोकांनी निवडून दिलेली विधानसभा आहे. त्यामुळे ही दोन अर्धी राज्ये आहेत (partial states).
२. दिल्लीमध्ये पोलिसयंत्रणा, जमीन आणि कायदा-सुव्यवस्था ह्या तीन गोष्टी राज्यसरकारच्या अधिकारात येत नाहीत. ह्या तीन प्रांतामध्ये उपराज्यपालांच्या मार्फत थेट केंद्रसरकारचं शासन चालतं.
ह्या तीन गोष्टींविषयी केंद्राच्या परवानगीशिवाय मुख्यमंत्री कुठलेही निर्णय घेऊ शकत नाही.
३. वर उल्लेख केलेले तीन प्रांत सोडले तर इतर सर्व गोष्टींवर निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा आणि मुख्यमंत्र्याला घटनेने दिलेले आहेत.
४. दिल्लीमध्ये आधी ३ नगरनिगम होते --
२०११ मध्ये MCD ची आणखी ३ भागांमध्ये विभागणी करण्यात आली.
ह्या सर्व MCD वर गेल्या आठ वर्षांपासून भाजपाचं शासन आहे.
५. MCD मधील कर्मचार्‍यांचे पगार देणं हे MCD ची जबाबदारी आहे, दिल्लीसरकारची नाही. दिल्लीसरकार MCD ला विकासकामांसाठी निधी पुरवतं. पण पगार देणं हे सरकारचं काम नाही.
MCD लोकांकडून वेगवेगळे टॅक्स गोळा करते. ह्या टॅक्समधून त्यांनी कर्मचार्‍यांचे पगार, इतर खर्च ह्याचं नियोजन करून इतर विकासकामे करणं अपेक्षित आहे.
परंतु भाजपाप्रणित MCD गेली अनेक वर्षे तोट्यात चालू आहे. शीला दिक्षित सरकारकडून MCD ने १८,००० कोटी रूपयांचं कर्ज घेतलं होतं. आत्तापर्यंत दिल्लीसरकारने MCD ला द्यायचा निधी ह्या कर्जातून वळता केला जायचा. म्हणजे दिल्लीसरकार फक्त कागदोपत्री निधी द्यायचं. MCD ला मिळणार्‍या टॅक्समधून कर्मचार्‍यांचे पगार दिले जायचे.(कर्मचारी म्हणजे सफाईकर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर्स इत्यादी)
इतक्या वर्षांमध्ये कधी MCD ने अशा प्रकारचा आणि इतके दिवस संप केल्याची घटना घडलेली नाही असं वाचलं. ह्यामागे 'तुम्ही आमच्या घोटाळ्यांवर बोलू नका, आम्ही तुमच्या घोटाळ्यांवर बोलत नाही' हे भाजपा-काँग्रेसचं धोरण असू शकतं.
६. पण केजरीवाल सत्तेत आल्याबरोब्बर लगेच एका महिन्यांतच MCD कडचे सर्व पैसे संपले. यंदाच्या मार्चमध्ये कर्मचार्‍यांनी पहिल्यांदा संप केला. तेव्हा (भाजपाचे) तीनही महापौर केजरीवालांना भेटले आणि आर्थिक मदतीची विनंती केली.
"एप्रिल महिन्यापासून आमच्याकडे विविध कर (घरपट्टी वगैरे) यायला सुरूवात होईल, तेव्हा आम्हाला पगार देण्यात अडचण येणार नाही" असं सांगून मार्चपर्यंतच्या वेतनासाठी पैसे मागितले. तेव्हाच्या बातम्यांनुसार कर्मचार्‍यांचे पगार तीन महिन्यांपासून (डिसेंबर २०१४ पासून) दिले गेलेले नव्हते. त्यावेळी दिल्लीमध्ये केंद्रसरकारचं अप्रत्यक्ष शासन होतं. केजरीवाल तर फेब्रुवारीमध्ये सत्तेत आले.
केजरीवाल रक्कम द्यायला बांधिल नव्हते, तरीही त्यांनी सुमारे २५० कोटी रूपये दिले आणि बजावून सांगितलं की ही रक्कम अन्य कामांसाठी न वापरता कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठीच वापरली जावी.
७. आता पुन्हा MCD ने एप्रिल आणि मे महिन्याचे पगार दिले नाहीत. पुन्हा दिल्लीसरकारकडे मागणी केली. दिल्लीसरकारच्या अधिकार्‍यांसोबत बसून केजरीवालांनी जुळवाजुळव करून सुमारे ५०० कोटी रूपये देण्याची घोषणा गेल्या सोमवारी म्हणजे ८ जूनला केली. आत्ताही सांगितलं आहे की हा पैसा फक्त कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी वापरला जावा. शिवाय असंही सांगितलं की इथून पुढे पुन्हा हा प्रश्न उद्भवल्यास सरकारसुद्धा काहीही करू शकणार नाही, कारण दिल्लीसरकारला केंद्रसरकारकडून यायला हवा असणारा निधी केंद्रसरकारने दिलेला नाही. त्यामुले इथून पुढची निदर्शने केंद्रीय मंत्र्यांच्या किंवा पंतप्रधानांच्या घराबाहेर केली जावीत.
८. केजरीवालांच्या ह्या घोषणेनंतर आरामात ४ दिवसांनी म्हणजे काल उपराज्यपालांनी ह्या घोषणेला संमती दिली आणि बातम्या अशा आल्या की "उपराज्यपालांनी दिल्लीसरकारला MCD साठी रक्कम देण्याची आदेश दिले"
९. दरम्यान, सुमारे १५,००० कर्मचार्‍यांच्या १२ दिवस चाललेल्या संपामुळे रस्त्यावर प्रचंड प्रमाणात कचरा पसरला/साठला गेला. ह्या प्रकारामुळे साथीचे रोग पसरून लोकांचं आरोग्य धोक्यात येईल, त्यामुळे ह्यावर त्वरित उपाय काढला जावा अशी जनहितयाचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
ह्या याचिकेमुळे उच्च न्यायालयाने काल दिल्लीसरकारला MCD साठी विकासनिधी त्वरित उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले. ही परिस्थिती साथीच्या रोगांना आमंत्रण देऊ शकते, त्यामुळे विकासनिधी देण्यासाठी दिल्लीसरकारने विधानसभेच्या नियमित किंवा बजेट सत्राची वाट न पाहता त्वरित निधी देऊन टाकावा आणि हा निधी केवळ पगार देण्यासाठी वापरला जावा असं सांगितलं.
खरंतर उच्च न्यायालयाच्या कालच्या आदेशाआधीच (८ जूनला) केजरीवालांनी MCD ला ५०० कोटी देण्याचं जाहीर केलं होतं.
१०. एकूणात, भाजपा डबलगेम करत आहे. केंद्रातील भाजपा दिल्लीसरकारला देणं लागत असलेली रक्कम देत नाहीये आणि MCD मधली भाजपा दिल्लीसरकारकडे वारंवार पैशाची मागणी करत आहे.
केंद्रात आणि MCD त जर भाजपाची सत्ता आहे तर तोट्यात चालणार्‍या MCD ला केंद्र परस्पर मदत का करत नाही? स्वच्छता अभियानासाठी केंद्रसरकारने जाहीर केलेला निधी MCD ला दिला गेला का? का नाही दिला गेला? की स्वच्छता अभियान दिल्ली सोडून उर्वरित २८ राज्यांसाठी आहे?? की असं काही अभियान अस्तित्वात नाहीच, नुसतंच फोटोऑप आहे??
हा महत्वाचा मुद्दा अधोरेखित न करता मिडिया दिल्लीतील परिस्थितीचं खापर केजरीवालांवर फोडण्याचं काम चोख बजावत आहे.
कचर्‍याचं राजकारण सरळसरळ भाजपा करत आहे, पण दोष मात्र केजरीवालांना दिला जातो आहे. त्यांची बाजू लोकांसमोर मांडायला साधन नसल्याने देशभरातील जनतेला टीव्ही चॅनेल्स सांगतात तेच खरं आहे असं वाटतंय.
दिल्लीकरांना मात्र भाजपाच्या भ्रष्ट MCD चं खरं स्वरूप आणि जमिनीवरची परिस्थिती माहीत आहे. त्यांनी कचर्‍याचे ढीग आणि हा सगळा तमाशा चालू असूनही केजरीवालांचं रेटिंग हाय का ठेवलं आहे ह्याचं उत्तर मिळालं असावं अशी आशा करते.
भाजपाच्या ह्या घाणेरड्या राजकारणाचं चोख उत्तर २०१७ च्या MCD निवडणूकांमध्ये देण्याची खूणगाठ दिल्लीकर मनाशी बांधून ठेवतील ह्यात शंका नाही.
पण तोपर्यंत काय? केंद्र आणि MCD दोन्ही असेच निगरगट्टासारखे वागत राहिले तर? आत्ता दिलेला पैसा संपवून पुन्हा दोन महिन्यांनी असाच संप केला गेला तर?
आता दुसरा अतिशय महत्वाचा
आता दुसरा अतिशय महत्वाचा प्रश्न हा आहे की MCDला कितीही रक्कम दिली तरी कमी का पडते???
दिल्लीतील MCD ब्लॅक होलसारख्या झाल्या आहेत. टाकू तेवढा पैसा फक्त आत खेचला जातो !
प्रचंड भ्रष्टाचार आहे. अनेक उदाहरणे आहेत. ही त्यातली काही--
१. MCD च्या पटावर सुमारे २२,००० 'घोस्ट कर्मचारी' आहेत. म्हणजे पटावर नावं आहेत पण प्रत्यक्षात असे कर्मचारी अस्तित्वातच नाहीत. दिल्ली उच्चन्यायालयाने ह्या घोटाळ्याबद्दल "This is not only ghostly but also ghastly" अशी टिप्पणी केली आहे.
२. MCD ने संकेतस्थळ बनवण्यासाठी सुमारे ६० कोटींचं बजेट ठेवलं आहे
१२ कोटी तर खर्च सुद्धा केले. (अल्गॉरिदम्स लिहायला सोनं-मोती-पोवळे वापरले आहेत की काय त्यांचं त्यांनाच ठाऊक !)
३. ५००० माकडं पकडायला MCD ने २.५ कोटी रूपये खर्च केले. हा MCD चा आकडा आहे. खरंतर एवढी माकडे सुद्धा पकडली नाहीत असं लोकांचं म्हणणं आहे. सुमारे २५० माकडांसाठी १.५ कोटी रूपये खर्च झाले असं वाचलं होतं.
४. कर्मचार्‍यांच्या पगारासाठी बाजूला ठेवलेली रक्कम इतर बाजूला वळवली जाते. उदा.- भटक्या कुत्र्यांच्या लसीकरणासाठी (जे खरंच केलं जातं का हीसुद्धा शंकाच आहे), स्विमिंग पूल बांधण्यासाठी, स्टेडियम बांधण्यासाठी.
५. MCD च्या नगरसेवकांना वाटलेले संगणक चालवण्यासाठी स्वतंत्र माणूससुद्धा हवा असल्याने दरमहा ५००० रूपये ह्या माणसाच्या पगारासाठी हवे असतात.
६. दिल्लीतील MCD कर्मचार्‍यांवर भ्रष्टाचाराचे अनेक गुन्हे दाखल आहेत. सुमारे ४३०० गुन्ह्यांचा आकडा वाचला होता.
७. जाहिरातफलकांमधून MCD ला दरमहा ५०० कोटी वसूली होईल इतके फलक सगळीकडे लगडलेले असतात. पण कागदोपत्री फक्त दरमहा सुमारे ७ कोटी रूपयांची वसूली दिसते. बाकीची रक्कम कोणाच्या खिशात जाते??
अशा अत्यंत भ्रष्ट संस्थेला केजरीवालांनी वारंवार पैसे देत राहणं हा टॅक्सपेअर्सच्या पैशाचा दुरूपयोग नाही का?
केजरीवालांनी MCD ला मार्चमध्येच सांगितलं होतं की "तुम्हाला तोट्यातून बाहेर येण्याचे मार्ग शोधावेच लागतील. भ्रष्टाचाराने होणारी गळती थांबवली तर हे साध्य होऊ शकतं. तुम्हाला जमत नसेल तर तीनही MCD मधून राजीनामे द्या. आम्ही एका वर्षाच्या आत ह्या संस्था तोट्यातून बाहेर काढून फायद्यात चालवून दाखवतो."
MCD ने आव्हान स्वीकारायला हरकत नाही.
८ जूनला सफाई कर्मचार्‍यांसाठी
८ जूनला सफाई कर्मचार्‍यांसाठी घेतलेल्या जनसभेतील ही दोन भाषणे जरूर ऐका. ह्याविषयाबाबत आणखी बर्‍याच गोष्टी कळतील.
१. मनिष सिसोदिया - ९ मिनिटे
२. अरविंद केजरीवाल - १६ मिनिटे
अश्या प्रकारच्या प्रतिसादांची
अश्या प्रकारच्या प्रतिसादांची पोस्टर बनवून दिल्लीत लावली जावी. जेणेकरून दिल्लीकरांना खरी परिस्थिती काय आहे ते कळून येईल.
दिल्लीकरांना ह्यातल्या
दिल्लीकरांना ह्यातल्या बर्‍याच गोष्टी नवीन नाहीत, आधीच माहीत असतील. मिडियाच्या सततच्या हॅमरिंगमुळे कोणालाही वाटू शकतं की कर्मचार्‍यांचे पगार देणं ही दिल्लीसरकारची जबाबदारी आहे. पण मूळात MCD म्हणजे भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी आहे हे दिल्लीकर ओळखून आहेत. आधी त्यांच्याकडे पर्याय नव्हते. भाजपाला मत न द्यावं तर काँग्रेस निवडून येणार. सरकार काँग्रेसचं असताना त्यांनीही तिथे हेच केलं.
आदरणीय दिनेश्क/मिर्ची, हे
आदरणीय दिनेश्क/मिर्ची, हे सगळं दिल्लीकरांना माहित आहे. तुम्ही ईथे गीता वाचुन काय उपयोग आहे ?
सविस्तर माहिती आहे. धन्यवाद
सविस्तर माहिती आहे. धन्यवाद मिर्ची.
सविस्तर माहिती दिल्या बद्द्ल
सविस्तर माहिती दिल्या बद्द्ल धन्यवाद मिर्ची.
दिल्लीकर नसल्यामुळे एवढे सविस्तर माहित नव्हते.पण एक खरे अके मुळे दिल्लीकरांची राजनितीक जाण वाढत आहे खासकरुन सर्वसामान्य जनतेची.
दिल्लीकर नसल्यामुळे एवढे
दिल्लीकर नसल्यामुळे एवढे सविस्तर माहित नव्हते.पण एक खरे अके मुळे दिल्लीकरांची राजनितीक जाण वाढत आहे खासकरुन सर्वसामान्य जनतेची. >>> + १
भागलपूर विद्यापीठाकडून नवीन
भागलपूर विद्यापीठाकडून नवीन विधान -
__/\__
"आमच्याकडे असलेले काही रेकॉर्डस वाळवीने खाल्ल्याने नष्ट झाले आहेत"
मग डिग्री खोटीच आहे हे कुठल्या आधारावर ठासून सांगत होते? त्या नष्ट झालेल्या रेकॉर्डसमध्ये तोमरचं नाव नसेल हे कशावरून? की मुंगेर कॉलेजने एक कॉपी जपून ठेवली आहे हे उघड झाल्यामुळे आता विद्यापीठाकडून स्वतःचा बचाव केला जातो आहे?
काही का असेना. भाजपाचा डाव त्यांच्यावरच उलटला आहे आणि नसतं लटांबर मागे लावून दिलं म्हणून (आप सोडून इतर) सर्व पक्ष भाजपाला लाखोली वाहणार आहेत. तोमरच्या डिग्र्या खर्‍या निघाल्या तर दिल्ली पोलिस आणि केंद्रसरकारची नाचक्की होणार. डिग्र्या खोट्या निघाल्या तर आप तोमरला नक्कीच काढून टाकेल, पण हेच शस्त्र पुढे इतर पक्षांवर चालवून त्यांच्यातील खोटे पदवीधारक शोधून शोधून आप त्याचे मुद्दे बनवत राहील.
आजच अंजली दमानिया आणि संजीव खांडेकरांनी छगन भुजबळांच्या खोट्या/संदिग्ध पदवीबद्दल गुन्हा दाखल केला. भुजबळांनी सुद्धा वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पदव्या लावल्या आहेत.
तक्रार इथे वाचता येईल -
पान १
पान २
मुबइत आज पाणी साचुन गैरसोय
मुबइत आज पाणी साचुन गैरसोय झाली.
टिव्हि चैनेल कधी करणार प्रक्षेपण आणी फडणवीस कधी राजीनामा देणार ?
त्यांच्यातील खोटे पदवीधारक
त्यांच्यातील खोटे पदवीधारक शोधून शोधून
<<
आपल्याकडेhI आहेत की असे महाभाग!
राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर हे शैक्षणिक पात्रतेवरून वादाच्या भोवर्‍यात सापडले असतानाच त्यांनी आपल्या दुसर्‍या पत्नीविषयीची माहिती निवडणूक आयोगापासून लपवून ठेवली असल्याचे पेप्रात छापून आले आहे
धन्यवाद मिर्ची, सविस्तर
धन्यवाद मिर्ची, सविस्तर माहितीबद्दल. दिल्लीच्या भाजप महापालिका (एमसीडी) भ्रष्ट आहेतंच! मोदींना यात लक्ष घालावं लागेल अशी चिन्हे आहेत. कचरा प्रकरणात केजरीवाल यांचा थेट दोष दिसंत नाही.
आ.न.,
-गा.पै.
सर्व धन्यवाददात्यांचे आभार
सर्व धन्यवाददात्यांचे आभार
<<मोदींना यात लक्ष घालावं लागेल अशी चिन्हे आहेत.>>
गापै,
तुम्हाला खरंच वाटतं का की दिल्ली MCD मध्ये जो अनिर्बंध भ्रष्टाचार चालू आहे त्याची मोदींना कल्पना नसेल?? किंवा त्यांचा पाठिंबा असल्याशिवाय हे सगळं चालू ठेवण्याची हिंमत दिल्लीतील भाजपा नेत्यांमध्ये असेल?
<<राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री
<<राज्याचे पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर हे शैक्षणिक पात्रतेवरून वादाच्या भोवर्‍यात सापडले असतानाच त्यांनी आपल्या दुसर्‍या पत्नीविषयीची माहिती निवडणूक आयोगापासून लपवून ठेवली असल्याचे पेप्रात छापून आले आहे>>
भले.
ही 'राष्ट्रवादी' लपवाछपवी असेल !
meanwhile , इंटरेस्टिंग न्युज
meanwhile , इंटरेस्टिंग न्युज येती आहे.
सुषमा स्वराज वर आरोप (हे आतुन कोण करत आहे हे सांगायची गरज नाहि)
नेक्स्ट टारगेट राजनाथसिंग.
अंतर्गत विरोध समाप्ती.
जसवंत, मुरलीमनोहर, अडवानी आहेत तरी कोठे ?
हे अवांतर आहे पण इथे टाकल्याशिवाय राहवेना
मला सुषमा स्वराजबद्दल सॉफ्ट
मला सुषमा स्वराजबद्दल सॉफ्ट कॉर्नर आहे. का ते माहीत नाही. खरंतर मला त्यांच्या कारकिर्दीविषयी फारसं काहि माहीत नाही.
तसाच सॉफ्ट कॉर्नर मला राहुल गांधींविषयीसुद्धा आहे. सरळ स्वभावाचा माणूस वाटतो मला तो. त्यांना राजकारणात अजिबात रस नाही हे अगदी स्पष्ट दिसतं. उगीच दावणीला बांधून ठेवलंय बिचार्‍याला.
मला सुषमा स्वराजबद्दल सॉफ्ट
मला सुषमा स्वराजबद्दल सॉफ्ट कॉर्नर आहे. का ते माहीत नाही. खरंतर मला त्यांच्या कारकिर्दीविषयी फारसं काहि माहीत नाही.
>>
म्हणूनच आहे! नाहीतर ... बेल्लारी आणि रेड्डी
Pages