गोवंश हत्या बंदी कायद्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचे अभिनंदन

खोटंवाटतय का ? दूध , भात, वरण , अंडे , कोंबडीचे मांस , गोमांस इ इ वेगळ्यावेगळ्या वाटीत घालून नागपुरच्या हाफिसात आठवडाभर ठेवुन बघा

मी कुठे म्हणालो खोटं आहे. पण शक्यता कशाची जास्त आहे, बीफ उत्पादन करतानाचे धोके, पॅकिंग मधले धोके वगैरे वगैरे अजिबात न तपासता तुम्ही पटकन चुकीची तूलना करत समर्थन करायला अपेक्षितपणे धावलात म्हणून मजा वाटली. बाकी चालुद्या.

अप्पाकाका,

माबोवरील विशिष्ट लोकांच्या बडबडीवरून जिवंत शरीरातही अन्नाचं कंट्यामिनेशन होऊ शकतं हे दिसतंय.

आ.न.,
-गा.पै.

घरातल्या एव्हरेस्ट चिकन मसाल्याचे पाकिट पुन्हा एकदा निरखून पाहिले. इन्ग्रेडियटंट्स्मध्ये लवंग, मिरी, दालचिनी, धने, जिरे आदि मसाल्याचे पदार्थच होते. कुठेही कोंबडीचे मांस असल्याचे लिहिलेले दिसले नाही!

पाकिस्तानने पाठवलेला पदार्थही बीफ मसाला असा आहे. बीफ नव्हे!!!!

टीप १ - सदर चिकन मसाला आम्ही फ्लॉवर्-बटाटा रस्स्यात घालून पाहिला आहे. मस्त लागतो. तद्वत, बीफ मसालादेखिल चिकन, बोकड अथवा भाजीत घालता येणे अगदी सहज शक्य आहे.

टीप २ - अशा प्रसंगी शिधा पाठवताना तो कोरडा असेल असाच पाठवला जातो. म्हणूनच ज्या कोणाला पाकिस्तानने बीफचे मांस पाठवले असे वाटले, त्याच्या विनोदबुद्धीला सलाम!

सुनीलजी, पाकीस्तानने पाठविलेले पदार्थ 'रेडी टू इट' प्रकारचे होते. त्यात एव्हरेस्ट मसालासारखे मसाले असण्याचा प्रश्नच नाही. बाकी हॉटेलात चिकन मसाला मागविला तर ' एव्हरेस्ट/एमडीएच मसाला' न येता चिकनच समोर येते.

रेडी टु ईट मांसाहारी पदार्थ कोल्ड चेनमधुनच न्यावा लागेल ना ?

एव्हरेस्टचे पाकिट निरखलेत आता पाकिस्तानने पाठवलेल्या पाकिटाच्या फोटोकडे निरखून पहा. त्यावर स्पष्ट "तयार खाण्याचे अन्न" अर्थात "मील रेडी टू ईट" असे लिहिले आहे. रेडी टू ईट पाकिटात निव्वळ मसाला भरतील का?

जाऊ द्या ना ... तुम्ही कशाला भांडताय? नेपाळी ठरवतील ते बीफ कचऱ्यात टाकायचं की अजून कशात. आणि हा गो हत्या बंदीचा निर्णय हाय कोर्टात टिकला. तेव्हा विरोधकांनी आणि ज्यांना महाराष्ट्रात राहून बीफ खायचय त्यांनी कृपया वरच्या कोर्टात जावे.

गो हत्या बंदीचा निर्णय हाय कोर्टात टिकला
<<

टिकला??

सरकारने लोकांच्या स्वयंपाकघरात डोकावून पाहू नये हे कोर्टाने सांगितलेले मी चुकीचे ऐकले का?

हत्याबंदी ठीकेय, पण तू गोमांस बाळगतो/खातो आहेस, असा आरोप करून कुणालाही तुरुंगात टाकायचे जे नवे 'अधिकार' कायद्यात होते, त्यांचं काय झालं?

ही नवी स्टाईल आहे सरकारात येण्याची व येणार्‍यांची. ठाऊक असतं की हा निर्णय नंतर कोर्टात टिकणार नाही. पण डीक्लेअर करून टाकायचं. त्यांचं मराठा आरक्षण. यांची गो-हत्या बंदी. अन असंच काही काही.

अरे यार, जरा जमीनीवर येऊन विचार करा की कधीतरी? की फक्त इकडचे वा तिकडचे भक्त इतकीच भूमीका डोक्यात शिल्लक राहिली आहे?

हिंदुंच्या पुस्तकाचा आदर ठेवुन गोहत्याबंदी केली.

मुसलमानांच्या पुस्तकाक्ष्चा आदर ठेउन दारुबंदी होइल का ?

महमंदअली जिनाला विचारायला हवं.
-गा.पै.

जीना वर गेल्यामुळे सध्या अडवाणी यांना विचारलेले सोईस्कर पडेल.

पण अडवाणी वर कुठे चाललेत?
-गा.पै.

गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणूकीपूर्वी अर्णव गोस्वामी ने नरेन्द्र मोदींची मुलाखत घेतली होती. त्या मुलाखतीत गोवंश हत्ये बद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मोदी म्हणाले " इसे आप उस तरह से (सेक्यूलर - कम्यूनल ) न देखे. इस का संबंध किसान की इकॉनॉमी से है." मोदींच्या या म्हणण्याचा अर्थ मला मुंबई विमानतळावर सोडणार्‍या ड्रायव्हर ने परवा सांगितला. त्याच शेत आहे भात पिकवतो. तो म्हणाला की हा कायदा होण्या पूर्वी गेल्यावर्षी मला नांगरटी साठी बैल जोडी घेण परवडल नाही कारण जोडीची किंमत ४५००० ( पंचेचाळीस हजार ) होती. या वर्षी एकाने पंधरा हजार मधे ऑफर दिली आहे प्रत्यक्ष भेटीत मग शे पाचशे कमी करेल अस तो म्हणाला. त्याच्या सारख्या छोट्या शेतकर्‍यासाठी वर्षभराच्या खर्चात झालेली ही तीस हजाराची कमी त्याच्या करता फार महत्वाची होती हे उघड आहे. हा इतका फरक कसा पडला ? या माझ्या प्रश्नावर तो म्हणाला आधी खाटीक लोक जास्त भाव देउन गुरे विकत घेत त्यामुळे बैलबाजारात किमती फार वाढल्या होत्या. आता खाटीक विकत घेइनासे झालेत टेंपोत घालून लपवून कोणी नेत असल तर पोलीस पकडतात, त्यांनी नाही पकडल अन तक्रार वर पर्यंत गेली तर पोलीस सस्पेण्ड केले जातात म्हणून ते ही अशी प्रकरणं हलक्यात घेत नाहीत. या सार्‍या मुळे ( कत्तली साठी ) बैलांची मागणी घटली व किंमती इतक्या खाली आल्या आहेत. माझ्या सारख्या लहान शेतकर्‍यांना आता शेती परवडेल अस वाटतय अस तो म्हणाला.
मी शेतकरी नाही, बैलांच्या किमती किती असतात ते मला आजपावेतो ठाउक नव्हत. गेल्या वर्षी व आधी बैल नव्हते तर ट्रॅक्टर च भाडं + डिझेल + ड्रायव्हर मिळून किती खर्च दरवर्षी तो करत होता ?या बद्दल आमच बोलण झाले नाही. पंधरा हजार चे बैल घेतल्यावर नांगरटी व्यतिरिक्त बैलगाडीचा वापर करून तो काही पैसे कमावू शकेल (भाजी पाला शहरात घेउन जाणे, बिल्डरांना माती विकल्यावर पाहीजे तिथे नेउन घालणे शेतकर्‍यांना शेणखत विकणे वगैरे वगैरे... ) अस त्याला वाटत होत. तो जे बोलला तेच मी इथे लिहिल आहे. ....बाकी चालू द्या.

श्रीकांत,

लॉजिक दोन्ही बाजूंनी वापरता येतं.

बैल स्वस्त झालेत हे उत्तम.

पण बैल न वापरण्याचे कारण = बैल महाग, हे चुकीचे आहे. आजकाल शेतीत लोक ट्रॅक्टर वापरतात, तो का? त्याची कारणे वेगळी आहेत.

चारा काय भाव मिळतो ते ठाऊक आहे का? तुमच्या दोन्ही हातांचा अंगठ्यास अंगठा व तर्जनीस तर्जनी जोडून जो गोल होईल तितक्या अर्थातच '२-३ मूठ' चार्‍याची किंमत आज १००-१२५ रुपये आहे
एक जोडी घरी असेल, तर रोज किमान १००-२०० रुपये त्यांना जेवू घालण्यात जातात. ४-६ हजार रुपये महिना.
हे रोज करावेच लागते, बैल काम करोत वा ना करोत.

ट्रॅक्टर उभा करून ठेवला तर पेट्रोल्=अन्न=पैसे खात नाही.

बैल रोज किती काम करतील त्याला लिमीट आहे. ट्रॅक्टर १०० तास कंटीन्युअस चालवला तरी 'मरणार' नाही.

*

दुसरे लॉजिक जुने आहे. पूर्वी गांधी-नेहरूंच्या काळापासून काँग्रेसी लोकांनीही वापरलेले आहे.

हे लॉजिक (पारंपारिक) शेतीच बंद करावी व इंडस्ट्रलायझेशनकडे जावे असे सांगते. (यात छोट्या शेतांपेक्षा प्रच्ण्ड मोठी "कम्युनल" शेती, किंवा अमेरिकन स्टाईलची, जिथे कीटकनाशक फवारायलाही विमान वापरावे लागते, अशी करावी, हे सांगण्यासाठीचे आहे.)

हे लॉजिक 'सेल्फ एक्स्प्लॉईटेशन' असे म्हणवते. शेतकर्‍याच्या कुटुंबातील सगळेच लोक शेतात राबतात, त्यांना फक्त पगार द्यावा लागत नाही. तस्मात, हा एक मोठा वर्क फोर्स आपण फक्त शेतीसाठी फुकट राबवतो आहोत. ही श्रमशक्ती शेतीपासून दूर वळवली, तर देश जास्त कमाई करू शकेल, असे ते लॉजिक आहे.

या श्रमशक्तीला पगार कुठून देणार ते मात्र माझ्या डोक्यात क्लिअर नाहिये अजून. शिवाय शेतीत घरी राबणार्‍या व्यक्तीच्या बहुतेक सर्व गरजा घरीच भागतात, अर्थात, अन्न व निवारा या दोन गोष्टींसाठी खर्च करावा लागत नाही, म्हणून तितके इन्कम जनरेट करावे लागत नाही/शेतीत खर्च केलेले श्रम या ठिकाणी कॉम्पेन्सेट होतात, इंडस्ट्रीसारखे अनेक कामगार एकाच जागी एकवटल्याने शहरीकरणाच्या समस्या निर्माण होत नाहीत, वगैरे.

कोणत्याही घटनेचा दोन्हीकडून अर्थ लावता येतो, इतकेच. पैकी कोणता मार्ग स्वीकारायला हवा, व किती रॅडिकली घाईत बदल घडवायला हवेत, याबद्दल मतभेद असतात.

इथे खरे मतभेद येतात. जसे, स्वातंत्र्य तर हवेच आहे, यावर एकमत, पण आधी स्वराज्य की आधी सुराज्य यावर कडवे मतभेद.

धन्यवाद.

बैल स्वस्तात मिळाला . तीस हजार वाचले.

बैल अकार्यक्षम झाला तरी तो marepàyMt पोसावा लागेल. त्याच अन्न , उपचार यांचा खर्च मोदीबाबा देणार आहेत का ?

शेतकऱ्यांना चारा विकत घ्यावा लागत नाही . शेतातूनच मिळतो त्यांना तो .एकदा कापणी केली कि अनेक महिन्यांचा कडबा जमा होतो . फक्त दुष्काळ पडला आणि बरेच दिवस पिक नाही आलं तर विकत घ्यावा लागतो . म्हणे महिन्याचा ४-६ हजार रुपये खर्च . कशातलं काही माहित नसताना उगंच काहीही टिंग्या सोडायच्या .

या मुळे बैल स्वस्त झाले आणि शेतकरी धोतरं सावरीत बैल विकत घ्यायला पळ्त सुटले आहेत हे चित्र डोळ्यासमोर येऊन लै हस्लो पघा. माझे स्वतःचे बैलाना आम्ही वीस वर्षापूर्वीच बाजार दाखवला आहे. आता उतरलेल्या किमतीतही बैल विकत घ्यायची हिम्मत नाही बाबा. शेतीत ५-१० हजाराच्या वर उत्पन्न निघत नाही आणि इब्लुशाने म्हटल्याप्रमाणे रोजचा रिकरिंग खर्च चालूच राहतो...

सारिका तै एकदा आमच्या भागात या आणि जुलैच्या भर मानसूनात कुठं चारा दिसतो ते दाखवलत तर बैलाना घालू म्हटलं...७-८ हजार वस्तीच्या आमच्या गावात १० सुद्धा बैलजोड्या मालकीच्या नसतील....

नमस्कार,

या न्यायाने गुजरातमधे नॉनव्हेज खाणारे कमी असल्यामुळे चिकन-मटन यांचे भाव महाराष्ट्र पंजाब पेक्षा निम्म्याहून कमी असायला हवे.
आहेत का?

धन्यवाद

नाहीत....

नमस्कार,

वर दिलेल्या थिअरीमधे खाटीक घेउन गेले नाही तर किंमत कमी होते असे दर्शवले आहे. मग खाणार्‍यांची संख्या जिथे कमी आहे तिथे देखील किंमत कमी असली पाहिजे ना?

धन्यवाद

हुडोबा,

ते ट्रिपल तिर्री 'दादा' आहेत हो. अन अत्यंत महान आहेत. जास्त लक्ष देऊ नका त्यांच्याकडे.

*

हाय ट्रिपल तिर्री

तंबोरा मोडून तयार केलेला आयडी आहे ना हा?

अग्गोबै ! त्या तंबोराबै आहेत होय !

शेतकर्‍याना चारा विकत घ्यायला लागत नाही ! शेतकरी म्हणजे ते भगवे साधु आहेत की काय ! लोकांच्या दानावर अन फुकट्या गोग्रासावर पोट भरायला !

रॉबीनहूड . आमच्याकडे गावाला बैल नाहीत . पण गाई म्हशी आहेत . आमचं शेत सुधा आहे . त्यामुळे गाई बैलांना कसं पोसतात ते मला माहित आहे .
इब्लिस , काउ हा धागा गाय - बैलांवर आहे . डुकरांवर नाही . त्यामुळे तुमचं इथं काम नाही .

तं.....

सरकारने गोवंशहत्या बंदी कायदा त्वरित मागे घ्यावा, या मागणीसाठी भारतीय रिपब्लिकन पक्षातर्फे मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. पुणे स्टेशनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला.

पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एम. डी. शेवाळे, शहराध्यक्ष महेंद्र कांबळे, नवनाथ कांबळे, बाळासाहेब जानराव, परशुराम वाडेकर, डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, हनुमंत साठे, लतिका साठे, संगीता आठवले आदी सहभागी झाले होते. या वेळी घेण्यात आलेल्या सभेत कवी बादशाह सय्यद, अमानुल्ला खान, नीलेश आल्हाट, हरपालसिंग अहलुवालिया आदींनी भाषणे केली. निवासी जिल्हाधिकारी सुरेश जाधव यांना निवेदन देण्यात आले. 'या कायद्यामुळे विविध समाज घटकांवर अन्याय होणार असून, उपजीविकेची साधनेही नष्ट होणार आहेत. भाकड जनावरे सांभाळणे हा शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे,' असे या निवेदनात म्हटले आहे

आजचा मटा

काउ, मोर्च्यात सहभागी झालेल्या सर्वांची नावं आलीत वरती. किती भव्य मोर्चा नाही?
आ.न.,
-गा.पै.

गामा, चार पेक्षा अधिक लोक जमा झाले तर त्याला जमाव म्हणतात मग त्या न्यायाने हा मोर्चा भव्यच नव्हे का?

काऊ तुम्ही महाराष्ट्र टाईम्स मधील ज्या बातमीचा उल्लेख केला आहे त्या बातमीची ही लिंकः-

http://epaperbeta.timesofindia.com/Gallery.aspx?id=20_05_2015_007_008_00...

इथल्या छायाचित्रात एक फलक असाही दिसतोयः-

"गायीची हत्या करणारास कडक शासन करा"

जर मोर्चा "सरकारने गोवंशहत्या बंदी कायदा त्वरित मागे घ्यावा" या मागणीसाठी आहे तर मग या मोर्चात वरील विधान असलेल्या फलकाचे काय काम?

त्यांना असे तर म्हणायचे नाही ना की गायीला मारले तरच फक्त शिक्षा करा, बैलाला मारणे त्यातून वगळा?