Net Neutrality - भारतामध्ये आंतरजालाची तटस्थता

अमेरिकेत नेट न्युट्रलिटीचं एफ्सीसी रुलिंग गेल्या महिन्यातच आलेलं आहे. पुर्वि असा नियम नव्हता, तेंव्हा तसले प्रकार एखाद्या आय्स्पी ने केले का? वरील प्रश्न हा असा होता. तर ते असो.
>> ह्यापूर्वी नेट न्युट्रलिटि बंधनकारक नव्हती असे जर तुम्हाला खरच वाटत असेल तर माझा पास.

तुम्ही विकत घेतलेल्या सर्विसनुसार तुमचा इंटर्नेट स्पीड फास्ट्/स्लो चालेल, यात वेब्साइट्स ब्लॉक करायचा प्रश्नच येत नाहि. मग नेट न्युट्रलिटी हविच कशाला???
>> जनरल इण्टरनेट कनेक्शनचा कमी स्पीड आणि एखाद्या वेबसाईट किंवा app साठी कमी स्पीड यात तुम्हाला काहीच फरक वाटत नाहीये का? नसेल तर माझा पास.

चिनूक्स: लिंकसाठी धन्यवाद.

धनि, शाम्_भागवत, आणि बेफिकिर, सर्वांना धन्यवाद.

भगतगिरी करताना आपणआपल्याच पायावर दगड मरत आहोत याचेही भान ठेवलेले दिसले नाही की चिड्चिड होते.

इब्लिस निव्वळ विरोधासाठी विरोध केला की असे होते

थोडाफार अंदाज मला आला आहे. मी नेट न्युट्रॅलिटी कायम रहावी यासाठी प्रयत्न करणार आहे. त्या अनुषंगाने माझ्या एका मित्राने व्हॉट्स अ‍ॅप वर पाठवलेला पुनःप्रक्षापित करत आहे. धन्यवाद.
......................................................................................................
नेट न्युट्रलिटी म्हणजे काय?

नेट न्युट्रलिटी म्हणजे एकदा इंटरनेट रिचार्ज केला कि तो कसा वापरायचा याचे स्वातंत्र्य तुम्हाला असणे. सेवा पुरविणाऱ्याने तुम्ही इंटरनेट कशासाठी वापरता यात लक्ष घालू नये आणि त्यासाठी वेगळे काही पैसे घेऊ नयेत. तुम्हाला हवी ती वेबसाईट सारख्याच स्पीडसह पाहता यावी. एक वेबसाईट लवकर लोड होते आणि एक होतच नाही असे होऊ नये.

आता काही टेलिकॉम कंपन्यांच्या दबावाखाली येऊन जर TRAI ने नेट न्युट्रलिटी संपुष्टात आणली तर काय होईल. पहा :

इंटरनेट वापरासाठी तुम्हला वेगवेगळे पॅकेज घ्यावे लागतील

उदा. १. 1GB डेटा रु. २५० + गुगलसाठी रु.५० + फेसबुकसाठी रु. २५ इत्यादी

२. 1GB चा डेटापॅक हा तुमच्या DTH बेसपॅक सारखा असेल.

प्रत्येक अॅप वापरण्यासाठी तुम्हाला तुमचा सर्विस प्रव्हाइडर ठरवेल ती किंमत द्यावी लागेल.

तुम्हाला समजले का हे किती भयंकर आहे ते?

हे म्हणजे वीज कंपनीने तुमच्याकडून विजेचे बिल घ्यायचेच परंतु तुम्ही जी जी उपकरणे वापरता त्या उदा. टीव्ही, फ्रीज, रेडीओ इत्यादींसाठीही वेगवेगळे पैसे आकारायचे.

याशिवाय तुम्हाला इंटरनेट पुरविणारे ज्या वेबसाईटस त्यांना जास्त पैसे देतील त्यांचा वेग वाढवू शकतील आणि इतरांचा कमी करू शकतील.

यामुळे आणखी काय होईल?

समजा Amazon आणि Flipkart वर आज ‘बिग सेल डे’ आहे आणि तुम्ही ‘बिग टेल्को’ या नेट पुरविणाऱ्या कंपनीचे ग्राहक आहात.

आता बिग टेल्कोने जर Flipkart सोबत आपल्या नेटवर्कवर चांगल्या वेगासाठी करार केला तर Amazon वर एखादी वस्तू स्वस्त जरी असली तरी तुम्ही ती खरेदी करू शकणार नाहीत कारण Amazon ची स्पीड इतकी कमी करून टाकण्यात येईल कि तुम्ही त्या वेबसाईटवर लॉग इनही करू शकणार नाही.

सेवा पुरवठादर कंपन्यांना वाटेल त्याच गोष्टी आपल्याला पाहता येतील. हा एकप्रकारे आपल्या माहितीच्या अधिकारावरही घाला ठरेल. पुढे,

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर लगाम घालण्यासाठी सरकारला कठोर कायद्यांची गरजच भासणार नाही. नेट सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांना शासन फक्त ज्या वेबसाईट त्यांच्या धोरणांचा विरोध करतात त्या महागड्या करण्यास आणि त्यांचा वेग अत्यंत कमी करून टाकण्यास सांगेल. यामुळे त्या सामान्य जनांच्या आवाक्याबाहेर जातील आणि व्यवस्थित लोडही होणार नाहीत. टेलिकॉम कंपन्या, ज्यांचे सरकारशी आधीच साटेलोटे असणार, त्या अगदी आनंदाने हे सर्व करतील.
...तर असे भयंकर नेट न्युट्रलिटी विरोधातील नियम भारतात केले जाऊ नयेत म्हणून आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. जर तुम्ही आज शांत बसलात आणि विचार केला कि सगळे अपोआप बरोबर होईल तर लक्षात घ्या कि ते तसे होणार नाही.

नेट न्युट्रलिटीच्या समर्थनार्थ TRAI ला पुरेसे मेल मिळाले नाहीत तर वर उल्लेख केलेल्या सर्व गोष्टी होतील.

तुम्ही हे थांबवू शकता! यासाठी

1. TRAI ला मेल पाठवा : trai.gov.in वर मेल पाठवा. यात तुम्ही opinion poll madhe NO comment war click karun mail pathwne. .

बघा, लोकसत्ता व्रुत्तपत्राने नुसतेच स्वतःला काळाच्या बरोबर ठेवलेले नाही तर, आपल्या सगळांना एक पाउल (आठवडा) मागे टाकले आहे:
http://www.loksatta.com/lokprabha/internet-1092939/?nopagi=1

आपण लिंक दिलेला लेख हा लोकप्रभा पाक्षिकातला आहे. पाक्षिकावर एक आठवडा पुढचीच तारीख असते.

@चेतन हे माझ्यासाठी नवीनच आहे. कधीही पाक्षिका वाचण्याचा प्रसंग आलेला नाही. तरी यामागचे लॉजिक कळेल का?
आणि ते लो़जिक नेट वरील आव्रुती साठी का वापरले आहे?

अभिजित नवले,

>> तरी यामागचे लॉजिक कळेल का?

मलाही हाच प्रश्न पडलाय. Published म्हणायचं आणि भविष्यातली तारीख टाकायची हे काही झेपत नाही बुवा!

आ.न.,
-गा.पै.

एअरटेलचे मेल आलेले होते माझ्या खात्यावर की आम्ही अ‍ॅप च्या मालकांकडून किंवा कप्नन्यांकडून जास्त पैसे घेउ, ग्राहकांकडून नाही. आणि तुम्हाला टोल फ्री साईट डाटा चार्जेस न देता पाहता येतील, आणि टोल फ्री नसलेल्या साईट साठी नेहमीचे डाटा चाजेस पडतील. आम्ही स्पीड इ. मध्ये कोणताही भेदभाव करणार नाही.
Dear Customer

Over the last few days you may have seen a lot of conversation on our toll free platform Airtel Zero. It has been painted as a move that violates net neutrality and we have been very concerned at the incorrect information that has been carried by some quarters in the media as well as in social media. I wanted to take this opportunity to clear the air and reiterate that we are completely committed to net neutrality. Let me clarify.

1. Our vision is to have every Indian on the internet. There are millions of Indians who think that the internet is expensive and do not know what it can do for them. We believe that every Indian has the right to be on the internet. We know that if we allow them to experience the joys of the internet they will join the digital revolution.

2. Airtel Zero is a technology platform that connects application providers to their customers for free. The platform allows any content or application provider to enroll on it so that their customers can visit these sites for free. Instead of charging customers we charge the providers who choose to get on to the platform.

3. Our platform is open to all application developers, content providers and internet sites on an equal basis. The same rate card is offered to all these providers on a totally non discriminatory basis.

4. There is no difference between this and toll free voice such as 1-800. When a company selling an insurance product enrols into the toll free voice platform, customers who call the number are not charged but when they call a normal number they are charged. Calls are not blocked or given preferential treatment else our whole business would be jeopardized. Toll free voice helps the business owner engage with their customer. At the same time it provides the customer the benefit of reaching the business for free. Toll free voice is not a product or a tariff plan, it is merely a technology platform. We are simply taking the same concept of toll free voice to the world of data. As a result it is for the application developer and their customer to decide how data charges will be paid for. If the application developer is on the platform they pay for the data and their customer does not. If the developer is not on the platform the customer pays for data as they do now. Companies are free to choose whether they want to be on the platform or not. This does not change access to the content in any way whatsoever. Customers are free to choose which web site they want to visit, whether it is toll free or not. If they visit a toll free site they are not charged for data. If they visit any other site normal data charges apply.

5. Finally every web site, content or application will always be given the same treatment on our network whether they are on the toll free platform or not. As a company we do not ever block, throttle or provide any differential speeds to any web site. We have never done it and will never do it. We believe customers are the reason we are in business. As a result we will always do what is right for our customers.
There has been a deliberate effort by some quarters to confuse people that we will offer differential speeds or differential access for different sites. This is untrue. After all we earn revenues from data. If there are more customers who are on the Internet the better it is for our business. Our revenues are not dependent on which sites they visit because we charge on the basis of consumption of mega bytes not which site they visited.

In sum our platform is a technology platform and is open to all application developers and their customers. Our platform only provides a choice of how the data that is consumed is paid for by any of the two - the application provider or their customer. Whether any application provider enrolls on the platform or not is entirely their choice. All we have is a technology. We do not have a product or tariff plan that we have launched. We simply have a platform. And every application developer and their customer is free to choose in an entirely neutral way what they want to do.

In conclusion, we stand fully committed to net neutrality to ensure the goals of the Prime Minister`s vision of digital India are met.

Regards,
Gopal Vittal
MD & CEO
Bharti Airtel Ltd.
India & South Asia

>>> एअरटेल म्हणतेय आम्ही स्पीड इ. मध्ये कोणताही भेदभाव करणार नाही.
- आता पर्यंत च्या अनुभवावरून तरी असे अजिबात वाटत नाही. 'फायदा' आणि फायद्या साठी काहीपण हाच कायदा असणार्या कार्पोरेट जगात, आश्वासने अटी-तटींचा संदर्भ देऊन बदलायला कितीसा वेळ लागतोय हो.
Last week tonight मधल्या श्री, जोन ओलीवर ह्यांचे ह्या विषयावरील मार्मिक भाष्य ऐकण्यासारखे आहे: https://youtu.be/fpbOEoRrHyU

<< चेतन हे माझ्यासाठी नवीनच आहे. कधीही पाक्षिका वाचण्याचा प्रसंग आलेला नाही. तरी यामागचे लॉजिक कळेल का? >>

ती एक्स्पायरी डेट असते, म्हणजे तुम्ही त्या तारखेपर्यंत ते पाक्षिक वाचू शकता त्या तारखेनंतर मात्र तुम्ही नव्याने प्रसिद्ध झालेला अंक वाचायला हवा. हे लोकप्रभाच्या छापील आवृत्तीत गेल्या अनेक वर्षांपासून चालत आलेले आहे. नेट आवृत्तीत ही पद्धत तशीच ठेवण्याचे मुख्य कारण म्हणजे छापील आवृत्तीत व नेट आवृत्तीत वाचकांचा घोळ होऊ नये. म्हणजे मी एखाद्या विशिष्ट छापील आवृत्तीत एखादा लेख वाचला आणि एखाद्या परगावातील मित्राला त्याच तारखेच्या अंकातला तोच लेख वाचण्याकरिता सुचविले तर त्याला तारखेनुसार त्या अंकात तो लेख सापडणे सुलभ व्हावे.

mi_anu,

एअरटेलच्या चौथ्या मुद्द्याची सुरुवात चक्क खोटी आहे.

>> There is no difference between this and toll free voice such as 1-800.

Committeed platform आणि toll free number यांच्यात भरपूर फरक आहे. ग्राहकाला बिल शून्य येतं इतकंच साम्य आहे. हा केवळ पैशांचा प्रश्न आहे असा लोकांचा समज झालाय. हा समज मुद्दामून करून दिला गेलाय हे वेगळे सांगणे नलगे!

आ.न.,
-गा.पै.

मी एअरटेलची बाजू घेत नाहीय, फक्त हा मुद्दा जोरात चर्चेत असताना त्यांच्याकडून असे इमेल येणे रोचक वाटले म्हणून इथे चिकटवले

मोदी सरकार ला नक्की काय हवे आहे / अपेक्षित आहे ते TRAI चे अध्यक्ष सांगत आहेत ..

http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/net-neutrality/articleshow...

नेट न्यूट्रॅलिटीच्या मुद्द्यावरून देशभरात सुरू असलेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर 'केवळ आरडाओरडा करून वाद जिंकता येणार नाही,' अशी प्रतिक्रिया दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाचे (ट्राय) अध्यक्ष राहुल खुल्लर यांनी व्यक्त केली आहे. 'अमेरिका आणि ब्रिटनमध्येही या संकल्पनेची कडक अंमलबजावणी केली जात नाही,' असेही ते म्हणाले.

भारताला पिळवनुकिचि पण फार मोठी परंपरा आहे. एकदा का हि नेट neutrality ची कटकट बंद केली कि कंपन्या आपली दादागिरी करायला मोकळ्या ... youtube बघायचे आहे, pack घ्या .. आम्ही फक्त TOI ग्रुप चेच पेपर दाखवतो. indian express समूहाचे पेपर बघायला जास्तीचे पैसे भरा. नाहीतर हे सगळे बघायला बेस pack मध्ये जो काही १२८ KBPS चा स्पीड आहे तो चालवून घ्या ..

कदाचित सरकारविरोधी बातम्या जिथे दिल्या जातील त्या साईट्ससाठी जास्त पैसे कींवा कमी स्पीड अशी मुस्कटदाबी देखिल होऊ शकते. सोशल नेटवर्कींग्/मिडीया अशांच्या खांद्यावर बसुन निवडुन आलेल्या सरकारने खरंतर स्वतःहुन ट्राईकडे निषेध नोंदवायला हवा.

क्रुपया या विषयाला राजकीय वळन देण्यात येऊ नये.
प्लिजच.
या लढ्यात कोणताही राजकीय पक्ष / विचारसरणी किंवा व्यक्ती आपला विरोधक नाही.

अभिजित नवले यांची वरची कमेंट +++++++++++++++++++++++++++

आजच SMS आला . COAI चा
#SabKaInternet - "I believe people should have right to affordable internet" Give missed call to number - xxxxxxxxx
--------------------------------------------------------------------------------
मला आजच SMS आला . मी हा मेसेज वर वर वाचून लगेच call करणार होतो. पण २/३ वेळा वाचला आणि कळले कि हा net neutrality च्या विरोधात जाणारा ठरेल. आणि मग जेव्हा TOI ची बातमी वाचली तेव्हा कळलेच .. थोडक्यात या नंबर ला कुणीही मिस call देऊ नये.

The Cellular Operators Association of India (COAI),

Net neutrality: COAI’s Sabka Internet confuses users

http://timesofindia.indiatimes.com/tech/tech-news/Net-neutrality-COAIs-S...

अभि१,
प्लीज वरची कॉमेंट अधिक व्यवस्थीत लिहा.
या नंबरवर मिस्ड कॉल दिल्याने आपण मुक्त्/न्यूट्रल नेटच्या विरोधात मतदान करत आहोत, हे लोकांना समजू देत.

थोडक्यात या नंबर ला कुणीही मिस call देऊ नये. > कृपया तो नंबर इथे देण्यात यावा. आणि इथे जे विरोध करत आहेत त्यांना मिस कॉल देता येउ द्या. बघु इथे बोलणारे किती मिसकॉल करतात ?

1800 270 6899 वर संपर्क केला असता खालील लघुसंदेश प्राप्त झाला.

सबकानेटला पाठिंबा देण्यासाठी आपले आभार. डिजिटल भारत ज्यात असेल -

1. इंटरनेट मजकूर निवडीचा हक्क
2. परवडणारे इंटरनेट दर
3. इंटरनेट स्वस्त करणारे उपाय
4. समान सेवा, समान कायदा

वरील मुद्द्यांना तुमचे समर्थन नसल्यास ०२२६१२२७९७९ वर मिसकॉल करा.

Spam Net Neutrality! Trai has put out over one million email addresses in public
"By putting out your personal details online, it has now created a treasure trove for spammers alongside putting your confidential data at risk."
धन्य ! __/\__

धन्यवाद मिर्ची,

पाहा मी आधीच म्हंटले नव्हते ट्रायला असल्या इमेल्स पाठवू नका म्हणून आता इमेल पाठविणारे आलेत ना अडचणीत?

चेतन, कैच्याकै.

सगळ्यांचे इमेल्स प्रसिद्ध केल्याच्या निषेधार्थ Anonymous India नावाच्या हॅकर्स ग्रुपने ट्रायची साइटच हॅक केली आहे म्हणे.
"Anonymous has carried out a DDOS (Distributed Denial of Service) attack against the TRAI website."
हा AnonOpsIndia चा ट्विटर आयडी. असं काही केलं तर कायद्याने शिक्षा होत नाही का?? भारी लोक आहेत.

TRAI ने सूड उगवला लोकांवर .. त्यांनी net neutrality ला सपोर्ट केले म्हणून ..

Why has the TRAI issued another Net Neutrality consultation paper?

http://www.medianama.com/2015/12/223-why-has-the-trai-issued-another-net...

Internet is a freedom, is an extraordinary means of communication between people, it is a benefit to the economy

France will not ban Wi-Fi or Tor
- मॅनुएल वॉल्स, प्रधानमंत्री , फ्रान्स

http://www.dailydot.com/politics/france-tor-wifi-pm-no-ban/