Net Neutrality - भारतामध्ये आंतरजालाची तटस्थता

:कपाळाला हात:

भारतात अजून नेट न्युट्रॅलिटीच आहे.

ते माहिती आहे. तीच वाचवतोय.

पुणे नाशिक शासकीय बसेस आळे फाट्यापुढे राजस्थानी ढाब्यावर थांबत असत. त्या ढाब्याशी हे कंत्राट शासनाने केलेले नव्हते. चालकांनी स्वतः केलेले होते. चालक व वाहक ह्यांना फुकट जेवण मिळे. प्रवासी तेथे जेवत असत म्हणून!

दुसर्‍या ढाब्याने अधिक आकर्षक योजना ऑफर करून हे कंत्राट स्वतःकडे वळवले.

एका टेलि. कंपनीने फ्लिपकार्टला फेव्हर केल्याचे कळले तर बाकीचे बोंबलत उठतील आणि नासधूस करून सर्वत्र समान कायदा लागू करण्यास भाग पाडतील. फायदा गिर्‍हाईकाचाच होईल.

वर चेतन गुगळेंनी चार - चार - चार - चार' असा एक प्रश्न विचारला आहे त्याच्या संभाव्य उत्तरात हे सगळे रहस्य दडलेले आहे.

बेफिकीर,

>> ह्या इन्टरनेटला उद्या अधिक पैसे पडू शकतील हे मान्य करण्याची मानसिकता नाही आहे म्हणून मी माझे विरोधी मुद्दे
>> मांडत आहे.

नेमका हाच मुद्दा तटस्थतेच्या बाजूने बोलणारे ( = इब्लिस, अभिजित नवले, मी, इत्यादि) टाळत आहेत. कारण आम्हाला हा मुद्दा मान्य आहे.

हा केवळ पैशांचा प्रश्न आहे असा लोकांचा समज झालाय. प्रत्यक्षात हे खूप खोलवर जाणारं प्रकरण आहे. जरी बाह्यत: अधिक पैसे मोजून पाहिजे ती सेवा विकत घेणं असं दिसत असलं तरी ही मिळणारी सेवा टेलीकॉमवाल्यांनी इतरांना वंचित करून विकलेली आहे. कारण पब्लिक डोमेन मधली बँडविड्थ (= खुल्या प्रवर्गातली चवड) खाऊन त्यावर या कंपन्या पैसे मिळवणार आहेत. यावर एक उपाय म्हणजे कंपन्यांनी स्वत:च्या उपजालात अशा सेवा पुरवाव्यात. मुख्यजालास हात लावू नये. इथे इंग्लंडमध्ये व्हर्जिन मीडिया आयेस्पी हेच करते आहे.

तटस्थजाल आणि पक्षजाल असे सरळ दोन भाग करायचे. आंतरजाल तटस्थ राहील आणि उपजालावर पक्षपात करून पैसे मिळवताही येतील.

आ.न.,
-गा.पै.

>>>इतरांना वंचित<<< म्हणजे कोणाला?

<<यावर एक उपाय म्हणजे कंपन्यांनी स्वत:च्या उपजालात अशा सेवा पुरवाव्यात. मुख्यजालास हात लावू नये.>> +१
उपजालात कमवा की काय कमवायचं ते.

आणि गामा,

तुम्ही म्हणता तसे केल्यामुळे आत्ता जे प्रश्न निर्माण होतील असे वाटत आहे ते का निर्माण होणार नाहीत?

>>>उपजालात कमवा की काय कमवायचं ते.<<<

अडचण नक्की काय आहे? त्यांनी कसे व किती कमवावे ही की त्यांच्या ह्या निर्णयामुळे मला हवे तिथे डोकावता येणार नाही ही?

कारण कोणताही 'प्रो-न्युट्रॅलिटी' मुद्दा आला की 'मी तेच म्हणतोय / म्हणतेय' अश्या आविर्भावात प्रतिसाद देणे काही पटत नाही. शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र अश्या प्रकारे का चाललंय सगळं?

<< असं निदान भारतात तरी होत नाही. झाल्याची १-२ उदाहरणे द्या. >>

सामना फक्त शिवसेनेच्याच बाजूने बातमी देतो त्यामुळे ज्यांना तटस्थ बातम्या हव्यात ते तो वाचत नाही. त्याचा खप किती कमी आहे ते पाहा.

वागळेंच्या कृपेने आम्ही आयबीएन लोकमत वाहिनी देखील पाह्यची कधीच सोडून दिली.

स्टार बझारमध्ये फक्त टाटाच्या वस्तू स्वस्त मिळतात इतर वस्तू महाग, म्हणून मी जात नाही.

ही उदाहरणे चालतील का?

इंटरनेटशी संबंध असलेली अशी उदाहरणे जेव्हा बदल होईल तेव्हाच देता येतील.

>>>इंटरनेटशी संबंध असलेली अशी उदाहरणे जेव्हा बदल होईल तेव्हाच देता येतील.<<<

मीही वर तसे म्हणालो की 'भारतात अजून न्युट्रॅलिटीच आहे'. (त्यामुळे इन्टरनेटबाबतची तशी उदाहरणे आत्ता उपलब्ध नसतील - भारतात)

<<कारण कोणताही 'प्रो-न्युट्रॅलिटी' मुद्दा आला की 'मी तेच म्हणतोय / म्हणतेय' अश्या आविर्भावात प्रतिसाद देणे काही पटत नाही. शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र अश्या प्रकारे का चाललंय सगळं?>>

सध्यातरी प्रो-न्युट्रालिटीवाले सगळे मित्रच
अडचण नेमकी काय आहे हे कितीदा तरी लिहून झालंय.

<<वागळेंच्या कृपेने आम्ही आयबीएन लोकमत वाहिनी देखील पाह्यची कधीच सोडून दिली.
स्टार बझारमध्ये फक्त टाटाच्या वस्तू स्वस्त मिळतात इतर वस्तू महाग, म्हणून मी जात नाही.>>

गुगळे, तुम्ही जात नाही, तुम्ही पाहत नाही. पण म्हणून <<कालपासून दोन चार वेळा म्हणून झालं की असे टाय अप्स जेव्हा बाकीच्यांच्या लक्षात येतील त्याच क्षणी हे टाय अप्स डस्टबीनमध्ये जातील>> हे वाक्य कसं सिद्ध झालं? स्टारबझार डस्टबीनमध्ये गेला की आयबीएन? आयबीएनच्या टाय-अपमुळे तर भारी भारी चमत्कार घडत आहेत. जौद्या, तिकडे नको जायला. अतिआवडीचा विषय आहे तो.

भविष्यकालीन विधानाची भूतकाळातील उदाहरणे मागणे म्हणजे कमाल झाली

जे अजून घडलेच नाही त्याचे उदाहरण द्या ही काय भानगड असते?

उद्या एअरटेलने फ्लिपकार्टला फेवर केले तर बाकीचे मूङ गिळून गप्प बसणार नाहीत आणि ते कार्टेलिंग स्क्रॅप होईल हे कोणीही सांगू शकेल.

जे कितीदातरी लिहून झालंय त्याच्यावर कितीदातरी उत्तरं देऊन झाली आहेत

सुमुक्तांचा प्रतिसाद दुर्लक्षित का झाला तेही समजले नाही. >> धन्यवाद बेफ़िकीरजी. कोणाला तरी हा मुद्दा महत्वाचा वाटला.

भारतासारख्या देशात अजूनही Net Neutrality पेक्षा Internet penetration हा प्रमुख मुद्दा आहे. Internet penetration नंतर Net Neutrality वर चर्चा करणे योग्य ठरेल!!!

धागा सर्वसमावेशक नसुन या विशिष्ट विषयासाठी आहे.>>>> कोणत्याही प्रश्नाचा उहापोह करताना त्याचा सर्व बाजूनी विचार व्हायला हवा. इथे इतकी माणसे चर्चा करत असताना वेगवेगळे दृष्टीकोन समोर येणारच.

<<उद्या एअरटेलने फ्लिपकार्टला फेवर केले तर बाकीचे मूङ गिळून गप्प बसणार नाहीत आणि ते कार्टेलिंग स्क्रॅप होईल हे कोणीही सांगू शकेल.>>

झालंच की तसं. पण आपोआप नाही. किंवा सरकारच्या जागरूकतेमुळेही नाही. नेटिझन्सनी आवाज उठवला. त्यांच्या दबावामुळे फ्लिपकार्टने माघार घेतली.

पण तुम्ही एवढे हसताय का?

सुमुक्ता,

तुमचा मुद्दा महत्वाचा असला तरी एका वेगळ्याच व मर्यादीत अर्थानेच त्या मुद्याचा सदर चर्चेशी संबंध आहे. तो कुठे आहे ते नवले व मी केलेल्या चर्चेत सापडेल. इन्टरनेट हा हक्क आहे की नाही ह्या विषयावरील चर्चेपुरता तो मुद्दा रिलेव्हंट आहे. मात्र आत्ता इथे जी चर्चा सुरू आहे ती ज्यांच्याकडे इन्टरनेट आहे त्यांच्याबाबत आहे.

त्याला एक विशिष्ट डेडलाईन असल्यामुळे धनि तसे म्हणत आहेत असे वाटते.

>>>नेटिझन्सनी आवाज उठवला. त्यांच्या दबावामुळे फ्लिपकार्टने माघार घेतली.<<<

हेच फ्लिपकार्टचे स्पर्धकही घडवून आणू शकतात व अधिक प्रभावीपणे घडवून आणू शकतात. नेटिझन्सनी फार काळजी करण्याची खरंच आवश्यकता नाही आहे.

>>>पण तुम्ही एवढे हसताय का?<<< मला मिळालेली स्पेस मी कशी वापरावी ह्याचे स्वातंत्र्य मला असल्याने

चालू द्या. हसण्याने आयुष्य वाढतं. शतायुषी भव
धागा भरकटायच्या मार्गावर आहे. वाचनमोड ऑन.

तो कुठे आहे ते नवले व मी केलेल्या चर्चेत सापडेल. >>> तुमच्या पहिल्या प्रतिसादानंतर बरीच चर्चा झाली आहे. सगळीच वाचली नाही. वाचून मग उत्तर पोस्ट करेन.

पण तरीही जेवढे महत्व Net Neutrality ल दिले जात आहे तेवढे ते महत्वाचे नाही. इंटरनेट हक्क असला तरी फुकट किंवा subsidized इंटरनेट हा हक्क नाही. जसे वापराल तसा आकार पडेल.

अवांतर - अनलिमिटेड डेटा प्लॅन नावाचा प्रकार भारतात अस्तित्वात आहे का??

नेट न्युट्र्लिटि ह-वी-च.
नेट न्युट्र्लिटि म्हणजे सेपरेशन ऑफ कॅरेज (डेटा कनेक्शन / नेटवर्क) आणि कंटेंट (वेबसाइट्स). असामीनेही हाच मुद्दा मांडलाय आणि त्याला कोणीही उत्तर दिलेले नाही. आधीच्या कॉमेंट्स बघितल्य. उत्तर सापडलं नाही.

अर्थशास्त्रामधील एक बेसिक नियम आहे: कोणत्याही नेटवर्क इंडस्ट्रीमध्ये (जसे वीज, gas pipelines, टेलिफोन, रस्ते इ.) असे सेपरेशन हे अधिक कार्यक्षम असते. कारण कॅरेज बांधायच्या प्रचंड खर्चामुळे त्यात स्पर्धा हि नेहेमीच (प्रचंड) कमी असते. याउलट कंटेंट तयार करणे हे तुलनेने कमी खर्चिक आणि रिस्की आहे म्हणून त्यात बरीच स्पर्धा असते. एकदा कंटेंटला तटस्थ कॅरेज मिळाले कि आपोआपच त्यातल्या स्पर्धेचे फायदे ग्राहकांपर्यंत पोचतात.

आता, सध्याच्या चर्चेच्या अनुषंगाने डेटा मिळण्यासाठी दोन बिझिनेस मॉडेल संभवतात: (१) सेपरेशन (नेट न्युट्र्लिटि) आणि (२) कॅरेज आणि कंटेंटचं एकत्रीकरण (ट्रायचे प्रस्तावित नियम).
तर, कॅरेज मध्ये कंटेंट इतकी स्पर्धा कधीच निर्माण होऊ शकत नाही.(थोडक्यात, टेलिकॉम कंपन्या या वेब्साइट्स इतक्या डायव्हर्स होऊच शकत नाहीत.) कारणे वर दिलेली आहेत. त्यामुळे सेपरेशन हे ग्राहकांसाठी नेहमीच जास्त फायद्याचे ठरणार. त्याच्यामुळे कॅरेज-कंटेंट एकत्रीकरणानंतर, त्यांचं कार्टेल मनमानी करायला लागल्यावर ग्राहक दुसऱ्या टेलेकोम कंपनी कडे जातील हे लॉजिक इथे गैरलागू आहे. कारण पहिली सिस्टीम ही नेहमीच अधिक एफ़िशियंट आहे.

नंबर पोर्टेबिलिटिसाठी सुद्धा हेच (तटस्थ कॅरेज) हेच लॉजिक होतं, बाय द वे.

दुसरा मुदा आहे किमती वाढण्याचा. हा महत्वाचा जरी असला तरी एकदा तटस्थ कॅरेज कायद्याने अनिवार्य झालं की त्याची किंमत किती लावायची हे बाजारावर अवलंबून आहे. आणि डिफ़रन्शियल प्रायसिंग आजही चालू आहेच की.

अवांतर:
इतर नेटवर्क इंडस्ट्रित न्युट्र्लिटि कायद्याने अनिवार्य केलेली आहे, ज्याला ओपन अक्सेस म्हणतात, भारतात सुद्धा. किंबहुना, वीजक्षेत्रात कॅरेज (ट्रान्स्मिशन लाइन्स) बांधणार्याला कंटेंट (वीज निर्मिती) तयारच करता येत नाही. तसेच gas pipelines मध्येही ओपन अक्सेस कायद्याने अनिवार्य आहे.

सुमुक्ता: Access चा मुद्दा महत्वाचा आहेच पण net neutrality आणि access हे mutually exclusive नाहीत.

<< अवांतर - अनलिमिटेड डेटा प्लॅन नावाचा प्रकार भारतात अस्तित्वात आहे का?? >>

आहे. पण फेयर युसेज पॉलिसीच्या अंतर्गत ठराविक जीबी डेटा ट्रान्स्फर झाले की वेग अतिशय मंदावतो.

याचाच अर्थ तो अनलिमिटेड डेटा नाही.
*
स्वतःला पुर्वाभ्यास करायचा नाही, विचार करायचा नाही, नविन गोष्टिक्डे नविने द्रुष्टिकोनातुन बघायचे नाही - मग विरोध तरी कशाल करता?
<<

विरोध फक्त त्यांच्या लाडक्या सरकारच्या विरुद्ध बोलणे सुरू आहे, असे त्यांना वाटते म्हणून.

निकीत,

तुमचा मुद्दा समजला पण शंका आहे.

कॅरेज आणि कंटेट ह्यांचे एकत्रीकरण झाल्यानंतर कंपन्या मनमानी करतील व ती मनमानी सहज चालू शकेल असे का वाटत आहे?

मुळात वीज, रस्ते, टेलिफोन व गॅस पाईपलाईन ह्यांची तुलना कंटेंट म्हणजे येथे वेबसाईट्सशी करणे हे समजले नाही.

वेबसाईट अनंत असतील.

पण वीज तर फक्त शासनाकडून किंवा शासनाने परवानगी दिलेल्या सोर्सकडूनच येते ना? तसेच गॅसचे, तसेच रस्त्यांचेही! मग ग्राहकाला चॉईस कुठे आहे? आपण असे कुठे म्हणू शकतो की माझ्या घरापर्यंत कूकिंग गॅस आणणार्‍या पाईपलाईनमधून कोणता गॅस यावा हे माझ्यावर अवलंबून असायला हवे? आपण असे कुठे म्हणतो की मला इथून तिथे जायचे असेल तर वेगवेगळ्या कंपन्यांचे तीन चार पर्यायी रस्ते हवेत? पण वेबसाईट्सच्या बाबतीत मात्र आपण असे म्हणतो की मला फ्लिपकार्ट नको आहे, ही साईट अ‍ॅक्सेस करायची आहे. मग वेबसाईटची तुलना ह्या गोष्टींशी कशी काय होऊ शकेल?

मला खरंच समजले नसल्यामुळे विचारत आहे. जर माझे म्हणणे योग्य असेल तर तुम्ही इन्टरनेटच्या संदर्भात कॅरेज आणि कंटेटच्या एकत्रीकरणाची तुलना बाकीच्या कमोडिटीजबरोबर करणे गफलतीचे ठरेल. माझे म्हणणे किंवा आकलन चुकीचे असेल तर ते कसे हे समजून घ्यायला आवडेल.

धन्यवाद!

निकीत

मोनोपोलिस्टीक प्रॅक्टीसेस आणि कार्टेलिग होई ही भीति सार्थ आहे.
तरी एके वेळी ब्लॅकबेरीने त्यांचा मेसेंजर आणि सर्विसेस वापरायच्या असतिल तर वेगळा पॅक घेण अनिवार्य केल होत. नेहेमिचा टॉक प्लॅन ज्यात एस एम एस होते तरी लोक ब्लॅबेरी पॅक घेत होते. त्यात हे सगळे फ़क्त त्यांच्या हॅंड्सेट असेल तरच चालत असे कोणत्याही हॅंड्सेट वर चालत नसे.

व्हॉट्स अॅप आल्या नंतर त्यांची मोनोपोली अपोआप कमी झाली.लोकांची ब्लॅकबेरी हॅड्सेट आअणि मेसेंजर दोन्हीची गरज आपोआप संपली

बेफिकीर:

कॅरेज आणि कंटेट ह्यांचे एकत्रीकरण झाल्यानंतर कंपन्या मनमानी करोत वा ना करोत - मुद्दा असा आहे की सेपरेशन हे नेहमीच एकत्रीकरणापेक्षा एफिशियंट असणार आहे.

वीज आणि gas आणि टेलिकॉम या उद्योगातले बिझिनेस मॉडेल अतिशय सारखे आहे ( **नेटवर्क पुरते मर्यादित कारण चर्चा त्यावर चालु आहे **). कोणालाही वीज निर्मिती प्रकल्प उभारता येतो - पर्यावरणीय कारणे वगळता शासनाला परवानगी नाकारता येत नाही. पण नेटवर्क (ट्रान्स्मिशन लाइन्स) उभारायला लायसन्स लागतो आणि त्यावर त्यांची मक्तेदारी असते. ग्राहकाला कोणाची वीज खरेदी करायची याचा पूर्ण चॉइस आहे. अनेक मोठे ग्राहक तो वापरतही आहेत. मुंबईत तर अनेक घरगुती ग्राहकसुद्धा रिलायन्स कडून टाटाकडे पळाले आहेत. नेटवर्क रिलायन्सचं पण वीज टाटाची. फक्त आमचं नेटवर्क वापरल्याचे चार्जेस भरा - जे पळालेल्या आणि न पळालेल्या लोकांसाठी एकच आहेत.
तीच गत पाइपलाइन गॅसची. Gas कोणीही इम्पोर्ट करू शकतो. पाइपलाइन कंपन्यानी सरकारकडून अमुक एका शहराची / भागाची मक्तेदारी विकत घेतलेली असते. ग्राहकाला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे कोणाचा गस वापरायचा. पाइपलाइन कंपन्याना तो द्यावाच लागतो. (हे आता फक्त मोठ्या ग्राहकांपुरतच मर्यादित आहे).

तसेच, वेबसाइट कोणीही उघडू शकतो. टेलिकॉम कंपन्या सरकारकडून एका badwidth वरची मक्तेदारी विकत घेतात (२-G, ३-G स्पेक्ट्रम ऑक्शनस) आणि त्याद्वारे ग्राहकाला वेबसाइट पर्यंत पोचवतात. ग्राहकाला त्यांचे नेटवर्क वापरून कोणती वेबसाइट वापरायची याचे स्वातंत्र्य अजूनपर्यंत तरी आहे.

असो. आधी म्हटल्याप्रमाणे मुख्य मुद्दा असा कि कंपन्या मनमानी करोत वा ना करोत - सेपरेशन (न्युट्रलिटि) हे नेहमीच एकत्रीकरणापेक्षा एफिशियंट असणार आहे.

बाकी स्पेक्ट्रम ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्यावरची मक्तेदारी विकत घेऊन टेलिकॉम कंपन्या त्यांच्या आवडीचा कंटेंट न वापरणाऱ्या ग्राहकांना deprive कसं करू शकतात वगैरे एथिकल मुद्दे आहेतच.

>>>बाकी स्पेक्ट्रम ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. त्यावरची मक्तेदारी विकत घेऊन टेलिकॉम कंपन्या त्यांच्या आवडीचा कंटेंट न वापरणाऱ्या ग्राहकांना deprive कसं करू शकतात वगैरे एथिकल मुद्दे आहेतच. पण ते तात्पुरते बाजुला ठेवू.<<<

(बहुतेक गामांचाही हाच मुद्दा आहे ना?) डिप्राईव्ह म्हणण्यापेक्षा मूल्य वाढवतील असा अंदाज आहे. म्हणजे कंपनीच्या आवडीचा नसलेला कंटेट पाहण्यास अधिक चार्ज, असे! मला वाटते त्याबाबत (पुन्हा) चेतन गुगळेंनी एक 'चार - चार - चार' असे मॉडेल लिहून काहीतरी विचारले आहे. आपण कृपया त्या प्रतिसादावर आपले मत नोंदवावेत असे वाटते. 'मला जे विकायचे आहे ते ग्राहकांनी घ्यावे किंवा मग मला जे विकायचे नसेल ते ग्राहकांनी अधिक पैसे देऊन घ्यावे' हे सेलर्स मार्केटचे एक निदर्शक आहे ना? चित्रपटगृहातील तिकिटाचा दर हा चित्रपटाची लोकप्रियता, खेळाची वेळ, बसण्याची जागा, एकुण अँबियन्स वगैरेनुसार बदलतोच की? ग्राहक डिप्राईव्ह होतील असे म्हणण्यापेक्षा त्यांना अधिक पैसे देऊन त्या सेवा एफिशियंटली(च) मिळु शकतील अशी शक्यता नाही का?

(पुन्हा, माझे आकलन चुकीचे असल्यास कृपया स्पष्टपणे सांगावेत).

>>>मुख्य मुद्दा असा कि कंपन्या मनमानी करोत वा ना करोत - सेपरेशन (न्युट्रलिटि) हे नेहमीच एकत्रीकरणापेक्षा एफिशियंट असणार आहे. <<<

इथे मनमानीचा मुद्दा बाजूला पडत आहे हे जाणवले.

आता नवीन मुद्दा आहे कार्यक्षमतेचा! तुमच्याकडे पेशन्स असला तर कार्यक्षमतेवर त्याचा प्रभाव कसा पडेल ते कृपया समजावून सांगावेत.

धन्यवाद!

थोडक्यात:

(आर्थिक) कार्यक्षमता वाढते कारण स्पर्धा वाढते.

१. एफिशियंट = इकॉनोमिकली एफिशियंट = स्वस्त आणि मस्त (तुलनेने) सेवा = ग्राहकांना फायदा.

२. न्युट्रलिटि = कंटेंट मधली स्पर्धेचा फायदा जसाच्या तसा ग्राहकांना = एफिशियंट

३. कंटेंट मधील स्पर्धा > कॅरेज मधील स्पर्धा. कारण आधी लिहिल्याप्रमाणे.

म्हणून, न्युट्रलिटि मधील स्पर्धा > एकत्रीकरनामधील स्पर्धा.

त्यामुळे जरी कंपन्या छान छान वागल्या तरी,

४. न्युट्रलिटि मधील (इकॉनॉमिक) एफिशियन्सी > एकत्रीकरणाची (इकॉनॉमिक) एफिशियन्सी. नेहमीच.

म्हणून चार-चार-चार मधली कोणतीही कॉम्बिनेशनससाठी न्युट्रलिटि ही नेहमीच अधिक चांगली.

सिनेमाचे उदाहरण हे क्लासिक डिफ़रन्शियल प्रायसिंगचे उदाहरण आहे, जे सध्या आहेच. उदा: १० एमबिपिएस कनेक्शनची किंमत २ एमबिपिएस पेक्षा जास्त आहेच. आणि त्यात काहीच problematic नाही.
एकत्रीकरण व्हल्यु वाढवेल का? हा प्रश्न नाही. दोन मॉडेल पैकी कुठलं जास्त वाढवेल असा आहे. आणि उत्तर एक्वेशन ४ मध्ये दिलेलं आहे.

ओके, समजले निकीत! धन्यवाद!

चेतनजीनी विचारलेल चार चार चार मी आधीच्या पोस्टित लिहिलय फक्त इतक्या उदाहरणासहीत नाहीये ते.