Net Neutrality - भारतामध्ये आंतरजालाची तटस्थता

टेलि कंपन्या नसतील तर इन्टरनेट कसे मिळेल??????????? एकच कंपनी आहे का?
हेल्दी स्पर्धा असेल तर दुसरी कंपनी चांगली सेवा देनार नाही का?
टेली कंपन्या नसतील तर दुसरे कोणी हा बिझनेस करणार नाहीत का? किंवा पुर्वीप्रामाणे, बि.एस.एन.एल. वगैरे असणार नाही का?
तुम्ही पाइपलाईन कंपन्या नसतील तर काय यावर का अडुन बसला आहात?
पाणि महत्वाच आहे ना? पाइप कोणी पन टाकु दे?

>>>कटककर<<<

>>>जे चुकीचे आहे आणि थांबवले गेले पाहिजे.<<< इन्टरनेट संबंधीत व्यवसायाला व्यवसायाचे पारंपारीक निकष लावणे चुकीचे कसे आहे ते सोदाहरण समजेल का? किंवा कोणते आणि कसे निकष असावेत ते समजेल का?

पुन्हा एकदा

>>>अशी स्पर्धा असेल तर ती हवीच आहे. पण ती तशी नसुन फक्त मक्तेदारी स्वरुपाची असेल. हे तुमच्या लक्षात ये नाही आहे.<<<

स्पर्धा मक्तेदारी स्वरुपाची होई शकणार नाही असे माझे मत आहे. कारण जो बुडू लागेल तो आक्रमक होऊन पुन्हा फास्ट लेनमध्ये येईल. अल्टिमेटली तीव्र स्पर्धा होऊन सगळेच फास्ट लेनमध्ये येऊनही प्रत्यक्षात काहीच स्लो होणार नाही. फायदा ग्राहकाचाच होईल.

हा अंदाज कसा चुकीचा आहे ते कृपया सांगावेत.

<< स्पर्धा मक्तेदारी स्वरुपाची होई शकणार नाही असे माझे मत आहे. कारण जो बुडू लागेल तो आक्रमक होऊन पुन्हा फास्ट लेनमध्ये येईल. अल्टिमेटली तीव्र स्पर्धा होऊन सगळेच फास्ट लेनमध्ये येऊनही प्रत्यक्षात काहीच स्लो होणार नाही. फायदा ग्राहकाचाच होईल. >>

हे पटण्यासारखेच आहे.

>>>एकच कंपनी आहे का?
हेल्दी स्पर्धा असेल तर दुसरी कंपनी चांगली सेवा देनार नाही का?
टेली कंपन्या नसतील तर दुसरे कोणी हा बिझनेस करणार नाहीत का? किंवा पुर्वीप्रामाणे, बि.एस.एन.एल. वगैरे असणार नाही का?<<<

नवले,

कालपासून मी तुम्हाला हेच म्हणत आहे की तुमच्या नेमके हेच लक्षात येत नाही आहे.

इतर अगणित कंपन्या निघाल्या तरी त्या काही स्वयंभू नसणार ना? त्या त्या प्रदेशातील शासनाचेच नियम त्यांना लागू होणार ना? मग वेगळे काय होणार?

पुन्हा बघा! तुमचेच उदाहरण (जे गंडल्याचे काल मी दाखवून दिले होते, ते) चालवू.

रिक्षेवाल्यांनी संप केला तरी रिक्षानिर्माते रिक्षा रस्त्यावर आणून उभ्या करू शकतात आणि गिर्‍हाईक हवे तर त्या स्वतः चालवू शकते किंवा नवीन रिक्षेवाले निर्माण होऊ शकतात.

हे असे उदाहरण देऊन तुम्ही म्हणत आहात की ह्या कंपन्यांनी संप केला तरी काय?

त्यावर मी म्हणत आहे की अश्या कंपन्यांनी संप केला आणि तुम्ही अगदी नवीन कंपन्या जरी स्थापन केल्यात तरी इन्टरनेट रस्त्यावर आणून उभा करणारा कोणी दुसरा नाही ना? ते रस्त्यावर आणणार्‍या ह्याच कंपन्या तर असणार आहेत. मग काही बदलेलच कसे??????

>>>एकच कंपनी आहे का?
हेल्दी स्पर्धा असेल तर दुसरी कंपनी चांगली सेवा देनार नाही का?
टेली कंपन्या नसतील तर दुसरे कोणी हा बिझनेस करणार नाहीत का? किंवा पुर्वीप्रामाणे, बि.एस.एन.एल. वगैरे असणार नाही का?<<<

नवले,

कालपासून मी तुम्हाला हेच म्हणत आहे की तुमच्या नेमके हेच लक्षात येत नाही आहे.

इतर अगणित कंपन्या निघाल्या तरी त्या काही स्वयंभू नसणार ना? त्या त्या प्रदेशातील शासनाचेच नियम त्यांना लागू होणार ना? मग वेगळे काय होणार?

पुन्हा बघा! तुमचेच उदाहरण (जे गंडल्याचे काल मी दाखवून दिले होते, ते) चालवू.

रिक्षेवाल्यांनी संप केला तरी रिक्षानिर्माते रिक्षा रस्त्यावर आणून उभ्या करू शकतात आणि गिर्‍हाईक हवे तर त्या स्वतः चालवू शकते किंवा नवीन रिक्षेवाले निर्माण होऊ शकतात.

हे असे उदाहरण देऊन तुम्ही म्हणत आहात की ह्या कंपन्यांनी संप केला तरी काय?

त्यावर मी म्हणत आहे की अश्या कंपन्यांनी संप केला आणि तुम्ही अगदी नवीन कंपन्या जरी स्थापन केल्यात तरी इन्टरनेट रस्त्यावर आणून उभा करणारा कोणी दुसरा नाही ना? ते रस्त्यावर आणणार्‍या ह्याच कंपन्या तर असणार आहेत. मग काही बदलेलच कसे??????

@बेफिकीर,
तुमचे नाव लक्षात नसल्यमुळे तसे झाले.

हा अंदाज कसा चुकीचा आहे ते कृपया सांगावेत >>
इन्टरनेट संबंधीत व्यवसायाला व्यवसायाचे पारंपारीक निकष लावणे चुकीचे कसे आहे ते सोदाहरण समजेल का? किंवा कोणते आणि कसे निकष असावेत ते समजेल का? >>

तुमची होमवर्क करायची तयारी असेल तर सांगतो.
गुगलुन , अमेरीकेतील कॉमकास्ट आणी त्यांचे ग्राहक त्यानंतर नेटफ्लिक्स कंपनीचा ब्॓डविड्थ थ्रोटलिंग ई. विषय समजुन घ्या. त्या कंपन्या कशा ओपरेट होत होत्या. त्यात नेट न्युट्रलिटी व्हयोलेट झाली असती तर काय झाल असत ते समजुन घ्या, आणि त्यावर तुम्हाला काय समजल / काय वाटत ते इथे लिहा मग बोलु.

>>>तुमची होमवर्क करायची तयारी असेल तर सांगतो.
गुगलुन , अमेरीकेतील कॉमकास्ट आणी त्यांचे ग्राहक त्यानंतर नेटफ्लिक्स कंपनीचा ब्॓डविड्थ थ्रोटलिंग ई. विषय समजुन घ्या. त्या कंपन्या कशा ओपरेट होत होत्या. त्यात नेट न्युट्रलिटी व्हयोलेट झाली असती तर काय झाल असत ते समजुन घ्या, आणि त्यावर तुम्हाला काय समजल / काय वाटत ते इथे लिहा मग बोलु.<<<

ते समजल्याशिवाय इथे बोलता येत नाही असे तुम्हाला नक्की वाटत आहे का?

मग काही बदलेलच कसे??????
तुम्ही (म्हणजे कंपन्या) चुकीचे वागलात, बेकायदेशिर वागलात,
तर आम्ही तुम्हाला बदलु (रिप्लेस) करु शकतो,
ही गोष्ट बदलते.
जी नेट न्य्ट्रलिटी व्हायोलेट झाल्यामुळे अबाधित राहात नाही.

ईंटरनेट मधे युजर तितकाच महत्वाचा आहे जितका आय.एस.पी आणि वेब साईट.

ते समजल्याशिवाय इथे बोलता येत नाही असे तुम्हाला नक्की वाटत आहे का?
१००%
कारण, परत - पारंपारीक व्यवसायचे नियमे इथे "जसेच्या तसे" लागु होत नाहीत.

अभिजित नवले, मी किंवा इतर कुणिही ईटरनेट हक्क आहे म्हणुन ते फुक्ट द्या असे म्हणालो का? >> नाही.

मीसुद्धा तुम्ही हे म्हणालात असं कुठे म्हटलं आहे?

या प्रकरणातल्या तांत्रिक गोष्टी कळत नाहीत. पण सर्व धाग्याचा रोख, नेटसाठी यापुढे स्वतःचा पॉकेट डाऊन होणार आहे या दिशेनी दिसतो आहे. तेव्हा "लक्झरी हवी असेल तर खिसा हलका होणारच, हेही समजून घेतले पाहिजे असेही काही जणांचे म्हणणे आहे त्याला मी सपोर्ट केला.

बाकी चालु द्या! तुम्ही सर्वज्ञ आहातच!

ह्या धाग्यावर हेमाशेपो.

@ अभिजित नवले,

पारंपरिक व्यवसायाचे उदाहरण देत नाहीये. इंटरनेट आल्यानंतर चालु झालेल्या एका व्यवसायाचे उदाहरण घ्या. जस्ट डायल या कंपनीने सन् २००० मध्ये विविध व्यावसायिकांची एक यादी बनविली नंतर स्वतःच्या हेल्पलाईन दूरध्वनी क्रमांकाची जाहिरात केली. त्यावर जर ग्राहकाने संपर्क करून विशिष्ट व्यावसायिकांविषयी माहिती मागितली तर मोफत देण्यास सुरुवात केली. म्हणजे मी नवी मुंबई इथे जात आहे आणि मला तिथल्या हॉटेल्सची माहिती पाहिजे तर जस्ट डायलला संपर्क केल्यावर ते किमान पाच हॉटेल्सची नावे व पत्ते देऊ लागले. आता यामुळे हॉटेल्सचा व्यवसाय होऊ लागला त्यामुळे ते हॉटेलचालकांकडून रु.१५००/- प्रतिमाह इतकी रक्कम या सेवेकरिता घेऊ लागले. हळू हळू जस्ट डायलला संपर्क करणारे वाढले तसेच त्यांच्या यादीत असणारे व्यावसायिक देखील वाढू लागले. मग जर मी नवी मुंबई चे हॉटेल्सची चौकशी केली तर पाचच्या ठिकाणी पन्नास हॉटेलवाले त्यांच्या यादीत दिसू लागले. मग त्यांनी एक शक्कल लढविली या व्यावसायिकांकरिता पॅकेजेस ठेवली पंधराशेचे बेसिक पॅकेज घेणार्‍या हॉटेलचालकांचे नाव प्रत्येक चौकशीच्या वेळी पुढे करण्याऐवजी फक्त २० टक्के वेळाच पुढे करण्याचे धोरण अवलंबिले. जास्तीचे पॅकेज घेणार्‍याचे नाव २५ टक्के वेळा, असे करत करत अगदी महिना २५००० चे पॅकेज घेणार्‍याचे नाव प्रत्येक चौकशीच्या वेळी पुढे करण्याचे त्यांचे धोरण होत गेले. त्यामुळे जो हॉटेलवाला २५००० चे पॅकेज घेतो त्याचे नाव जास्त ग्राहकांपर्यंत जाऊ लागले त्याचा व्यवसाय जास्त होऊ लागला. जो १५०० चेच पॅकेज घेतो त्याचा व्यवसाय अर्थातच कमी. पण १५०० चे पॅकेज घेणार्‍यास २५००० चे पॅकेज घेण्यापासून कोणी अडविले आहे काय?

>>>१००%
कारण, परत - पारंपारीक व्यवसायचे नियमे इथे "जसेच्या तसे" लागु होत नाहीत<<<

मूळ धाग्यातील लेखन व मूळ धाग्यात दिलेला एक व्हिडिओ माझ्यापुरता येथे प्रतिसाद द्यायला पुरेसा होता. आता हा नवीन अँगल, तोही धागानिर्मात्याकडून नव्हे तर वेगळ्या सदस्याकडून, असा सांगितला जात आहे की धाग्यात कव्हरच न झालेले असे काहीतरी फार महत्वाचे ह्या विषयाबाबत वाचनीय आहे.

ते मूळ धाग्यात घेतले जावे अशी विनंती! अन्यथा ते वाचण्यात स्वारस्य नाही.

धन्यवाद!

तसेच, मला हे नक्की माहीत नाही की नवलेंनी मला जे जे काय वाचायला सांगितले आहे ते सगळे वाचून बाकीचे लोक येथे दोन्ही बाजूंनी प्रतिवाद करत आहेत की कसे!

@चेतन,
जस्ट डायल ची बिझनेस प्रोसेस अगदी बरेबर आहे. त्यात चुक काही नाही आहे.

प्रोब्लेम हा आहे की, त्याचा नेट न्युट्रलिटीशी काहीही संबंध नाही आहे.

तुम्हा सगळ्यांना, रिक्षावल्याला रिक्षावाला म्हणन्यान आणि रिक्षावाला हाच प्रोब्लेम आहे हेच मान्य करण्यात अडचण आहे.

नाही. ते उदाहरण सपशेल चुकीचे आहे हा प्रॉब्लेम आहे.

कसे, ते काल लिहिलेलेच आहे.

आजही लिहिलेले आहे.

@बेफिकीर,
तसेच, मला हे नक्की माहीत नाही की नवलेंनी मला जे जे काय वाचायला सांगितले आहे ते सगळे वाचून बाकीचे लोक येथे दोन्ही बाजूंनी प्रतिवाद करत आहेत की कसे!
>>
बाकीच्या लोकांनी रितसर "समजावुन द्या - समजावुन द्या" अशी हाकाटी पिटलेली नाही.
धाग्याचे हेडर ही काही अतिशय पवित्र - देवाच्या दुताने मान्यता दिलेली - जागा नाही, कि तिथे असेल तरच मान्य कारायला.

नमस्कार,

http://timesofindia.indiatimes.com/The-battle-for-neutral-internet-Join-...

इथे इंग्रजी भाषेत बरेच मुद्दे सविस्तर सांगितले आहेत.

धन्यवाद

बाकीच्या लोकांनी रितसर "समजावुन द्या - समजावुन द्या" अशी हाकाटी पिटलेली नाही.<<<

तुम्ही सांगितलेले वाचल्याशिवाय लोक येथे बोलू शकतात की नाही इतकाच मुद्दा आहे. उत्तर मिळाले मला! बहुतेकांनी तुम्ही काय वाचायला सांगितलेले आहे ते वाचण्याचे अजिबात कष्ट घेतलेले नाहीत. त्यामुळे तुम्ही जे वाचायला सांगता आहात ते वाचणे विश्वासार्हच वाटत नाही.

>>>धाग्याचे हेडर ही काही अतिशय पवित्र - देवाच्या दुताने मान्यता दिलेली - जागा नाही, कि तिथे असेल तरच मान्य कारायला.<<<

अर्थातच! एक धागा आहे, त्या धाग्यातील कंटेंट सदस्यांच्या मते चर्चा करू शकण्यास पुरेसे आहे. तुम्ही एका मुद्यावर अडून बसला आहात. का अडून बसला आहात विचारले तर तुम्ही म्हणता होमवर्क करा आणि मी म्हणतो त्या आठ दहा गोष्टी प्रथम वाचा. त्या गोष्टी तुमच्याशिवाय इतर कोणीही इथे वाचलेल्या दिसत नाहीत, तरीही सव्वा दोनशे प्रतिसाद आलेले आहेत व किमान दहा सदस्य येथे हजेरी लावून गेलेले असावेत.

मग तुमच्या म्हणण्याखातर वेळ का घालवावा?

तुम्हाला त्या गोष्टी वाचून जे वाटले ते थेट इथे लिहा की? अन्यथा आमच्यासाठी ह्या धाग्यात आलेले कंटेंट चर्चेस पुरेसे आहे.

स्वतःला पुर्वाभ्यास करायचा नाही, विचार करायचा नाही, नविन गोष्टिक्डे नविने द्रुष्टिकोनातुन बघायचे नाही - मग विरोध तरी कशाल करता?

<< प्रोब्लेम हा आहे की, त्याचा नेट न्युट्रलिटीशी काहीही संबंध नाही आहे. >>

ते समांतर उदाहरण आहे म्हणून दिले. सोप्या भाषेत सांगायचे तर शॉपक्लूज जर जास्त रक्कम मोजत असेल तर नापतौल किंवा स्नॅपडील पेक्षा जास्त अ‍ॅक्सेस / स्पीड टाटा फोटॉन वाले शॉपक्लूजला देऊ शकतात. मला शॉपक्लूज पेक्षा स्नॅपडीलवरून खरेदी करण्यात जास्त रस असेल तर मी टाटा फोटॉन ऐवजी बीएसएनएल चे इंटरनेट घेऊ शकतो.

आता यात अडचण अशी की समजा

टाटा फोटॉन
एअरटेल
वोडाफोन
बीएसएनएल

हे ४ इंटरनेट पुरवठादार आहेत.

आयसीआयसीआय
एसबीआय
आयडीबीआय
एचडीएफसी

या ४ बँक्स आहेत

फेसबुक
व्हॉट्सअ‍ॅप
लिंक्डइन
ऑर्कूट

हे ४ सोशल नेटवर्क आहेत.

युट्यूब
डेलीमोशन
विमिओ
रिअलक्लाऊड

हे चार व्हिडीओ स्टोअरेज वेब्साईट्स आहेत.

आता मला प्रत्येक प्रकारात ठळक केलेल्या वेब्साईट्स पसंत आहेत. पण मला उपलब्ध असलेल्या चार इंटरनेट सेवा पुरवठादारांपैकी कुणीही एकटा या तीन्ही साईट्सना जास्त अ‍ॅक्सेस देत नाही. म्हणजे आयसीआयसीआय करिता मला टाटा, डेलीमोशन करिता एअरटेल आणि व्हॉट्सअ‍ॅप करिता वोडाफोन अशा तिघांची सेवा खरेदी करावी लागेल किंवा मी ज्या कुणा एकाची इंटरनेट सेवा खरेदी करेल त्याच्या प्राधान्य निवडीनुसार मला बँक, व्हिडीओ स्टोअरेज व सोशल नेटवर्किंगमधील साईट्सची निवड करावी लागेल.

इथल्या नेट न्युट्रलिटीची मागणी करणार्‍यांना भविष्यात याच अडचणीला तोंड द्यावे लागेल असे म्हणायचे आहे काय?

सहमत असाल तर पुढे लिहीतो.

माझ्या मते वाढणार्या बिलापेक्षा वरच्या वेब साईट मधला खालचा मुद्दा जास्त महत्वाचा आहे .

But more importantly, net neutrality has enabled a level playing field on the internet. To start a website, you don't need lot of money or connections. Just host your website and you are good to go. If your service is good, it will find favour with web users. Unlike the cable TV where you have to forge alliances with cable connection providers to make sure that your channel reaches viewers, on internet you don't have to talk to ISPs to put your website online.

Lack of net neutrality, will also spell doom for innovation on the web. It is possible that ISPs will charge web companies to enable faster access to their websites. Those who don't pay may see that their websites will open slowly. This means bigger companies like Google will be able to pay more to make access to Youtube or Google+ faster for web users but a startup that wants to create a different and better video hosting site may not be able to do that.

यावर चेतन , बेफिकिर यांच काय म्हणण आहे हे समजावून घ्यायला आवडेल

>>>स्वतःला पुर्वाभ्यास करायचा नाही, विचार करायचा नाही, नविन गोष्टिक्डे नविने द्रुष्टिकोनातुन बघायचे नाही - मग विरोध तरी कशाल करता?<<<

१. तुम्ही म्हणता म्हणून मी पूर्वाभ्यास करावा हे मला मान्य नाही. येथे चर्चा चालू आहे. मला अभ्यासाचा सल्ला देण्याऐवजी तुमचे ते अभ्यासनीय मुद्दे थेट चर्चेत मांडावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

२. माझ्यामते मी विचारपूर्वक मुद्दे मांडलेले आहेत. तसेच, मी माझा दृष्टिकोन मांडलेला आहे. तुमच्या दृष्टिकोनातूनच मी पाहायला हवे हा आग्रह अनाकलनीय आहे.

३. मी विरोध करत आहे तो भारतात जे चित्र आहे त्यावरून! आपल्याकडे लोकांना इन्टरनेट म्हणजे हक्क वाटू लागला आहे. ह्या इन्टरनेटला उद्या अधिक पैसे पडू शकतील हे मान्य करण्याची मानसिकता नाही आहे म्हणून मी माझे विरोधी मुद्दे मांडत आहे. मी तुमचा वैयक्तीक विरोध करत नाही आहे. येथील लोक लाडावलेले आहेत. जसे इंधनाला सबसिडी तसेच इन्टरनेट! आता भुर्दंड पडायची वेळ आली म्हंटल्यावर मोठमोठी नांवे लावून विरोध प्रदर्शीत करू लागले आहेत.

@ केदार जाधव,

<< Lack of net neutrality, will also spell doom for innovation on the web. It is possible that ISPs will charge web companies to enable faster access to their websites. Those who don't pay may see that their websites will open slowly. This means bigger companies like Google will be able to pay more to make access to Youtube or Google+ faster for web users but a startup that wants to create a different and better video hosting site may not be able to do that. >>

हा मुद्दा समजला आहेच. मी कालच त्याचं स्पष्टीकरण दिलंय. तुम्ही सर्व प्रतिसाद वाचलेले नाहीत का?

केदार,

वरील चर्चेत ते मुद्दे आलेले आहेत आधीच.

चेतन अन बेफिकीर ,

ते मी वाचले . पण त्यातून मला असा अर्थ निघाला की इट इज फ्री मार्केट अँड इज बाऊंड टू हॅपन .
असच तुम्हला म्हणायच आहे का ?

सोप्या शब्दात सांगायच झाल तर हा प्रश्न (फक्त) पैशाचा नाही आहे .
माझ्या मते सरसकट सगळे दर १०-२०% वाढवणे वेगळे अन हे चालू आहे ते वेगळे.

नेट न्युट्रालिटीला पाठिंबा देणारे फक्त पैसे वाचवायला देत आहेत हा एक गैरसमज इथे झालेला दिसतोय.
जास्त वेगवान सेवा किंवा जास्त प्रमाणात वापर ह्यासाठी आत्ता देतोय त्यापेक्षा अनेक पटीने जास्त पैसे देण्यास अजिबातच हरकत नाहीये. मुद्दा हा आहे की मी दिलेल्या पैशामध्ये मला काय दिसणार हे ठरवण्याचा अधिकार सर्विस प्रोवायडर्सना असायला नको. त्यांनी फक्त सर्विस प्रोवायडरचं काम करावं. नको तिथे नाक खुपसू नये.

मला एक ड्रेस खरेदी करायचा आहे तर तो घेण्याआधी फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील, अमेझॉन...अशी वाट्टेल तितकी सगळी संस्थळं धुंडाळून, भरपूर व्हरायटीज पाहून, किंमतीची तुलना करून मग निर्णय घेण्याचा हक्क आणि सोय मला असायला हवी. हे धुंडाळत असताना जितका डाटा खर्च होईल तेवढ्याचे पैसे मोजायची माझी तयारी आहे.
माझ्या सर्विस प्रोवायडरचं फ्लिपकार्ट्शी टाय-अप असेल तर मला फक्त फ्लिपकार्टवरचेच ड्रेस पहायला मिळणार आणि त्याच मर्यादित पर्यायांपैकी एक निवडावं लागणार. पसंत असो किंवा नसो.
विक्रेत्यांच्या बाजूने विचार केला तर - बाकीचे नवीन होतकरू विक्रेते स्वतःचा माल ग्राहकांपर्यंत कसा पोहोचवू शकतील? म्हणजे पुन्हा बळी तो कान पिळी. भरपूर पैसा असेल तर टाय-अप करा. नाहीतर फुटा. इथे सुद्धा मोनोपली तयार होईल.
जास्त विरोध ह्या गोष्टीला आहे.

माझा 15 April, 2015 - 12:15 हा प्रतिसाद वाचा. हेच संकट येईल असं तुमचं म्हणणं आहे काय?

तेच तेच चाललंय!

कालपासून दोन चार वेळा म्हणून झालं की असे टाय अप्स जेव्हा बाकीच्यांच्या लक्षात येतील त्याच क्षणी हे टाय अप्स डस्टबीनमध्ये जातील.

कस्टमरच्या निर्णयस्वातंत्र्यात ढवळाढवळ करण्याचा लांबून सुगावा लागला तरी त्या कंपनीला मोठ्ठा प्रॉब्लेम निर्माण होईल.

अचानक सूर मारणार्‍यांसाठी एक पाटी

१. प्रायव्हसी हा मुद्दा येऊन गेला आहे. तो विशेष ऑनर झाला नाही.

२. टाय-अप्समुळे निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होईल हा मुद्दा येऊन गेलेला आहे.

३. पैसे वाढतील हा मुद्दा येऊन गेलेला आहे.

४. काही साईट्स स्लो होतील, काही फास्ट, हा मुद्दा येऊन गेलेला आहे.

<<कालपासून दोन चार वेळा म्हणून झालं की असे टाय अप्स जेव्हा बाकीच्यांच्या लक्षात येतील त्याच क्षणी हे टाय अप्स डस्टबीनमध्ये जातील.>>

असं निदान भारतात तरी होत नाही. झाल्याची १-२ उदाहरणे द्या.