धारा ३७० पर्याय काय आहेत ?

Submitted by नितीनचंद्र on 2 June, 2014 - 00:27

धारा ३७० या माझ्या http://www.maayboli.com/node/49176 धाग्याला वेगाने प्रतिक्रिया मिळाल्या. या प्रतिक्रिया ओमर अबदुल्ला सारख्या तिखट होत्या. तांत्रीक बाबींवर आधारीत होत्या. भाजपच्या अजेंडा म्हणुन हिणवणार्‍या होत्या. आक्षेपार्ह वाक्याचा निषेध करणार्‍या होत्या. ( माझ्या मुळच्या धाग्यावरच्या काही आक्षेपार्ह भाग वेबमास्टर ने संपादीत केला आहे ) यावर कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी दिलगीर आहे. माझ्या मते तो मुळ्चा भाग नव्हता. धारा ३७० च्या निमीत्ताने आलेल्या विषयाला अनुषंगुन ती एक टिप्प्णी होती.

मुळ विषय माझ्यामते बाजुला राहिला आहे. तिखट प्रतिक्रियांना तपासताना प्रतिसाद कर्त्यांचे नेमके मत बाजुला राहीले आहे म्हणुन पुन्हा गोषवारा जमा करण्यासाठी हा खटाटोप

माझ्यामते खालील पर्याय निघतात.

१) धारा ( कलम ) ३७० हटवुच नये. ते तसेच चालु ठेउन काश्मीर फुटिरता जोपासणार्‍यांपासुन सैनीकांचा वापर करुन भारतापासुन वेगळा होण्यास अटकाव करावा. अजुन काही काळ जैसे थे.

२) धारा ( कलम ) ३७० हटवुच नये. काश्मीरी लोकांचा फुटुन निघण्याचा विचार असेल तर पुर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार स्वयंनिर्णायाचा अधिकार प्रदान करुन ते वेगळे होणार असतील तर त्याला मान्यता द्यावी.

३) धारा ( कलम ) ३७० हटवुच नये. काश्मीरी लोकांचा फुटुन निघण्याचा विचार असेल तर पुर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार स्वयंनिर्णायाचा अधिकार प्रदान करुन ते वेगळे होणार असतील तर त्याला मान्यता द्यावी पण कोणत्याही परिस्थीतीन त्यांना पाकिस्थान मध्ये सामील होण्यापासुन अटकाव करावा. त्यांना स्वतंत्र राष्ट्र म्हणुन मानत्यता देऊन परराष्ट्र निती अशी आखावी की त्यांना कायम भारतावर अवलंबुन रहावे लागेल.

४) धारा ( कलम ) ३७० वर चर्चा सुरु करुन त्याचे फायदे आणि तोटे याचे मुल्यमापन खास करुन काश्मीरी जनतेसमोर आणावेत.यातुन जो निष्कर्ष निघेल त्याला अनुरुप कृती करावी.

५) धारा ( कलम ) ३७० वर चर्चा झुट आहे. कायदे तज्ञांची मते व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय घडेल याचा अंदाज घेऊन सरळ हा कलम रद्द करावा. नाहीतरी आज लष्कराच्या मदतीवरच काश्मीरचे भारतातले अस्तित्व शाबुत आहे. एक दिर्घ कालीन लोक संख्याबदलाची निती आणावी व प्रश्न वेगाने कायमचा सोडवावा.

यावर ६ वा, ७ वा पर्याय ..... ही असु शकतात. प्रतिसाद मिळावेत ही अपेक्षा.

प्रतिसाद देताना आहे असा पर्याय कॉपी पेस्ट करुन आपले म्हणणे मांडल्यास खुपच उत्तम. वेबमास्तरांनी आक्षेपार्ह काही नाही याचे मुल्यांकन आधीच केल्यास आनंद होईल.

विषय: 
गद्यलेखन
प्रशासन
शब्दखुणा: 
नितिनचंद्र
धारा ३७०
Groups audience: 
चालू घडामोडी
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

सर्व प्रथम तिन मह्त्वाच्या घटकान्ची (काश्मीरी जनता, भारत सरकार, पाकीस्तान सरकार) प्रश्न सोडवण्याची तिव्र इच्छाशक्ती हवी आहे.

१९४७ परिस्थिती पुन: निर्माण करणे अशक्य आहे. अनेक लोकाना अतिरेक्यान्नी हुसकावले आहे त्याना परत जाण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करायला हवी.

पाकव्याप्त काश्मीर आणि भारतातला काश्मीर एकत्र आणायचे, सम्पुर्ण काश्मीरी जनता पुन्हा एकत्र येइल. सरक्षण आणि परराष्ट्र व्यावहार अनुक्रमे भारत - पाक दोघान्ची सयुक्त जबाबदारी ठेवा. भारतातल्या भागावर भारताचे नियत्रण, पाकच्या भागावर पाकचे नियन्त्रण. LOC अधिकृत सिमारेशेची मान्यता द्या.

केवळ लष्करी बळावर किती दशके आपण नियत्रण ठेवणार? भावनेला हात घालण्यात खुप काही अर्थ नाही. सरक्षणावरचा कमी झालेला खर्च देशाच्या इतर भागाच्या विकासावर खर्च करता येइल.

Submitted by उदय on 2 June, 2014 - 00:43

सर्व प्रथम तिन मह्त्वाच्या घटकान्ची (काश्मीरी जनता, भारत सरकार, पाकीस्तान सरकार) प्रश्न सोडवण्याची इच्छाशक्ती हवी आहे.>>>
सहमत.

पण आतात मुद्दलातील किती कश्मिरी जनता तिथे आहे हा प्रश्नं आहे.
काश्मिरींना ना भारतात यायचंय ना पाकिस्तानात जायचंय.
त्यांना स्वतःचा स्वतंत्र देश हवा आहे.
त्याकरिताच ते आंदोलने करतायत.
त्यातल्या 'भारतात परतायचे नाही ' या अर्ध्याच मुद्द्याचा आधार घेत पाकिस्तान त्यांच्या लढ्याला मदत करत आहे.

खरं तर आपण स्वतंत्र झालो तर पाकिस्तान लगेच आक्रमण करेल किंवा चीन लचके तोडेल याची कश्मिरी नेत्यांना पक्की खात्री आहे.
म्हणूनच ३७० चं घोंगडं भिजत ठेऊन भारताकडून उघड लाभ उकळायचा आणि पाकिस्तानाकडून छुपी मदत घ्यायची असा दुटप्पीपणा कश्मिर करत आहे.
माझ्यांमते हाँगकाँग सारखी प्रथम अंशतः स्वायत्तता आणि नंतर टप्प्यटप्प्याने स्वातंत्र्य दिले गेले पाहिजे.
कश्मिर सांभाळत बसणे भारत किंवा पाकिस्तान कुणालाच परवडणारे नाही.

Submitted by साती on 2 June, 2014 - 00:50

Ambedkar, the principal architect of the Constitution of India, was against Article 370 and it was included against his wishes. Balraj Madhok reportedly said, Dr. Ambedkar had clearly told Sheikh Abdullah, "You wish India should protect your borders, she should build roads in your area, she should supply you food grains, and Kashmir should get equal status as India. But Government of India should have only limited powers and Indian people should have no rights in Kashmir. To give consent to this proposal, would be a treacherous thing against the interests of India and I, as the Law Minister of India, will never do it." Then Abdullah went to Nehru, who directed him to N. Gopalaswami Ayyangar, who approached Sardar Patel asking him to do something as it was a matter of prestige for Nehru, who had promised Abdullah accordingly. Patel got it passed when Nehru was on a foreign tour. On the day this article came up for discussion, Dr. Ambedkar did not reply to questions on it though he did participate on other articles. All arguments were done by Krishna Swami Ayyangar.

ही एक इंटरेस्टीण्ग माहिती आंबेडकरांची दूरदृष्टी आणि बाकिच्यांची मायोपिक विजन दर्शविते.

Submitted by साती on 2 June, 2014 - 00:57

लाखो कोटी आतापर्यन्त आपण अक्षरशः ओतले... रक्त साण्डत आहे ते वेगळे.... आणि तरी आम्हाला रहायचे नाही हे तुणतुणे एकत रहायचे...

पाक मधिल परिस्थिती बघुन पाकमधे विलीन होणारा काश्मीरीन्चा आवाज क्षिण होत आहे. आता तशी जोरदार मागणी होताना दिसत नाही. साती म्हणत आहे त्या प्रमाणे हा सर्व रस्सीखेच लाभ उठवण्यासाठीचे एक हत्यार म्हणुन आहे. भारताला हे आता परवडत नाही असे त्याना सान्गायची वेळ आली आहे. त्याच वेळी काश्मीरचे लचके तोडायला बसलेले पाक/ चिन यान्चेही स्पष्ट चित्र दाखवायचे.

Submitted by उदय on 2 June, 2014 - 01:11

सत्तेत सहभागी झाल्याशिवाय आणि काश्मिरच्या असेंब्लीत हा ठराव पास झाल्याशिवाय ३७० जाणार नाही हे समजणे आवश्यक आहे. बाकी काश्मीरी हिंदु म्हणुन ज्यांचा छळ झाला किंवा ज्यांच्या स्त्रीया अपमानीत झाल्या त्यांच्याशी बोलल्याशिवाय या विषयाचे गांभिर्य समजणे अवघड आहे.

विनोद करणारे महाराष्ट्रात बसुन छ. शिवाजी महाराजांनी केलेल्या मर्दमुकीच्या इतिहासाच्या मुळे आपली संपत्ती, स्त्रीयांचे रक्षण करत आहेत. तुम्हाला कुठे धग पोहोचली आहे ?

दिल्लीच जाऊद्या, जम्मूतल्या अनेक हिंदुना २५ आमदार निवडुन द्यावेसे वाटले ह्यात सर्व आले.

भाजपने हा मुद्दा बाजुला ठेवला आहे. कायमचा सोडलेला नाही.

Submitted by नितीनचंद्र on 2 March, 2015 - 02:55

भाजपने हा मुद्दा बाजुला ठेवला आहे. कायमचा सोडलेला नाही. >> कारण तो फक्त सोयीसाठी पकडलेला मुद्दा आहे. राममंदीर आणि ३७० हे फक्त आणि फक्त राजकारणासाठी राखीव भावनिक पत्ते आहेत भाजपाकडे. सत्तेसाठी हे पत्ते फेकायचे किंवा छातीशी धरुन ठेवायचे!

Submitted by नाठाळ on 2 March, 2015 - 02:58

भाजपने हा मुद्दा बाजुला ठेवला आहे. कायमचा सोडलेला नाही.>> अत्यंत केविलवाणी स्थिती झाल्याचे दिसुन येत आहे. बाकी चालु द्या.

Submitted by कबीर. on 2 March, 2015 - 04:20

जम्मूकाश्मीरलेहलडाखचे ताजे मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी तिथल्या निवडणुका शांततेत पार पडू दिल्याबद्दल पाकिस्तान, हुरियत आणि मिलिटन्ट आउट्फिट्स (यांना आता अतिरेकी म्हटलेले चालेल का माहीत नाही) यांचे आभार मानले आहेत.
प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मी...मी....मी भारतीय लष्कराला कश्मिरी जनतेची माफी मागायला लावली. वर असे (लष्कराने माफी मागणे) पहिल्यांदाच झाले असेही सांगितले.

Submitted by भरत. on 2 March, 2015 - 03:04

धारा ३७० पर्याय काय आहेत ? >>>> जाहीर करणे की...
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

..

.
.

.
.
.
..
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
वो एक चुनावी जुमला था !

Submitted by बाळू पॅराजंपे on 10 March, 2015 - 03:49

अकबरानंतरच्या सर्व मोघलानी काश्मीरवर बेहद मुहोब्बत केली.

मोघलानी चश्मेशाही , शाली (ला)मार असे चार मोघल गार्डन उभारले.

एकदा काश्मीरला आग लागली होती तेंव्हा औरंगजेबानेही सर्वात प्रथम चिनार वृक्षांची खैरियत विचारली होती.

( संदर्भ : गॅल्या आठवड्यातील लोकमतमधील वीणा पाटील यांचा लेख. )

आज तिथेच हिंदु मुस्लिम रक्ताचे सडे पाडतात हे पाहुन त्याना किती दु:ख होत असेल.

Submitted by काउ on 10 March, 2015 - 10:15

काश्मीरात लई धमाल आहे हो आता!
पर्धानसेवक म्हणाले की त्यान्ना आलमला सोडून देणार हे माहिती नव्हते. बरोबरे, उगाच सेवकांना कशाला त्रास द्या असा विचार तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी केला असावा.
आता हेदेखील कसे हुशार स्ट्रॅटेजीक वगैरे आहे ते समजावणार्‍या पोस्ट येतील.
झालेय काय की विरोधी पक्ष म्हणून काहीही भरीव न करता सतत विरोधासाठी विरोध केल्याने प्रत्यक्ष प्रश्न समोर आल्यावर सारख्या कोलांट्या माराव्या लागत आहेत.

Submitted by लसावि on 10 March, 2015 - 10:31

जम्मू कलेक्टरच्या लेटरहेडवर लिहिलेली व होम डिपार्टमेंटच्या आदेशाचा उल्लेख असलेली पोस्ट फिरते आहे व्हॉट्सॅपवर, प्रूव्हिंग दॅट दे न्यू.

पण कोलांट्या उड्यांचं बरोबरे. तिकडे त्या गोहत्येच्या धाग्यावर "जगाचे बीफ मार्केट, कार्बनडायॉक्साईड" वगैरे वाली पोस्ट आली आहे. पब्लिक काय बावळट वाटतं की काय यांना कुणास ठाऊक.

Submitted by इब्लिस on 10 March, 2015 - 11:00

हायला , बीफ मार्केटातुन कार्बन डायऑक्साइड बाहेर पडते.

आणि इतर उद्योगधंद्यातुन अत्तराचा घमघमाट आणि अमृताच्या नद्या बाहेर पडतात का ?

Submitted by काउ on 10 March, 2015 - 11:06

वंजारी च्या बदल्यात एक कैदी काश्मीरात सोडला. खोदनानी च्या बदल्यत अजून एक सोडणारेत. सगळं कसं अजेण्ड्यानुसार चालू आहे.

Submitted by बाळू पॅराजंपे on 10 March, 2015 - 11:16