विषय क्र. १ - मोदी जिंकले, पुढे काय? "अच्छे दिन" (!/?)

२६ मे २०१४, या ऐतिहासीक दिनी नरेंद्र मोदींनी आपल्या देशाचे १५ वे प्रधानमंत्री म्हणुन शपथ ग्रहण केली. आता पुढे काय? "अच्छे दिन" की "बुरे दिन"? पंतप्रधानपद ग्रहण केल्यापासुन मोदी झटुन कामाला लागले आहेत. "अच्छे दिन" चे स्वप्न आता प्रत्यकक्षात कसे उतरावयाचे ह्याचे नियोजनही सुरु झाले असावे, असे संकेत मिळत आहेत. आणि सोबतच "बुरे दिन" येतील की काय अशी शंका यावी, अश्या घटनापण घडलेल्या आहेत. काय विचारताय, कोणते आहेत ते संकेत आणि घटना? चला तर पाहुयात मग आणि विचार करुयात पुढे काय होवु शकेल ह्याचा.

सर्वात प्रथम विचार करुयात "अच्छे दिन" म्हणजे काय याचा? मोदींना मिळालेले बहुमत हे काही भारतास हिंदुराष्ट्र बनवण्यासाठी आणि त्याच्या विस्तारासाठी नक्कीच मिळालेले नाही. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत काही लोकांनी याचा उच्चार केला तेंव्हा स्वतः मोदींनी त्यांना गप्प केले होते. त्यामुळे "अच्छे दिन" चा हा अर्थ मोदींना अभिप्रेत नसावा. सर्वसामान्यांनासुद्धा हा अर्थ अभिप्रेत नाहीच. लोकं त्यांच्यामागे उभी राहिलेली आहेत ते यु.पी.ए. २ च्या कारभाराला कंटाळल्यामुळे आणि त्याचबरोबर लोकांना काय हवे आहे ते ओळखून मोंदीनी त्यांना दाखवलेल्या विकासाच्या स्वप्नामुळे. सर्वसामान्यांनी मोदींच्या आश्वासनावर भरभरभरुन विश्वास ठेवला त्याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे मोदींचा गुजरात-विकासाचा दावा आणि अशाच विकासाची देशभरात पुनरावृत्ती करण्याची त्यांनी दाखवलेली मनीषा. लोकांनी मोदी आणि त्यांचा गुजरात-विकासाचा दावा, ह्या दोन्हींवरही विश्वास ठेवलेला आहे. म्हणुच अच्छे दिन" चा अर्थ देशाचा अनेक क्षेत्रातील विकास आणि पर्यायाने होणारा सर्वसामान्यांचा विकास असाच अर्थ घ्यायला हरकत नसावी.

"अच्छे दिन" साठी अनेक गोष्टी जरुरी आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्वाची आणि प्राथमिक गरज आहे ती म्हणजे भारतीय उपखंडात शांतता नांदणे. शपथविधीसाठी सार्क नेत्यांना बोलावुन त्यादिशेने पहिले पाउल तर न.मो. नी उचललेच आहे. त्याला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद, भुतानसारख्या मित्र देशाची प्रधानमंत्री म्हणुन केलेली प्रथम यात्रा, या गोष्टी त्यांच्याकडुन याविषयी असणार्‍या अपेक्षा अधिक उंचावणार्‍या आहेत. अर्थातच, अजित डोवाल सारख्या माजी गुप्तहेरास, ज्यास न केवळ उत्तम रणनीती आखता येते पण ती प्रत्यकक्षात उतरवताही येते अश्या व्यक्तीस आपला राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणुन नेमुण, मोदी क्षेत्रीय शांततेसाठी असे अधिकाधिक प्रयत्न होत राहतील याकडेच संकेत करतात. शांततेसाठी अत्याधुनीक शस्त्रांनी सुस़ज्ज अशी संरक्षण दले असणे अनिवार्य असतात. अर्थ खात्याचे आक्षेप आणि ते दुर करु शकणार्‍या किंवा प्रसंगी डावलु शकणार्‍या मजबूत पंतप्रधानांच्या अभावी संरक्षण दलांची बरीच हेळसांड झालेली आहे. ह्याचाच विचार करुन अरुण जेटली सारख्या सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केलेल्या व्यक्तीस अर्थ आणि संरक्षण खात्याची जवाबदारी देवुन ही हेळसांड थांबवण्याचे संकेत न.मो. देत आहेत. येणार्‍या काळात, जेटली ह्या दोन्ही खात्याची जटिलता आणि आवाका सांभाळु शकतील का, ह्याकडे न.मो. आणि त्यांच्या कार्यालयातील सहकार्यांना नक्कीच लक्ष द्यावे लागेल. आजच्या घडीस तरी संरक्षण दलांची परीस्थीती सुधारु शकेल अशी आशा न. मों. नी जागवलेली आहे. शस्त्रास्त्र उत्पादन क्षेत्रात १००% विदेशी गुंतवणूकीस परवानगी, दुसर्‍या देशांना शस्त्रास्त्र विक्रिस उत्तेजन यांसारखे स्वागतार्ह निर्णय मोदी सरकार घेते आहे. यात बरेच विदेशी चलन वाचवण्याच्या संधी सोबत ते कमवण्याची संधी सुध्धा आहे. शस्त्रास्त्र विक्रीचे आणखी फायदे म्हणजे यातुन शस्त्रास्त्र उत्पादनक्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानचा विकास आणि रोजगार निर्मिती होवु शकेल. तसेच आपणास जागतीक राजकारणात आणखी मित्र जोडता येतील. परस्परावर अवलंबुन असणारी मैत्री तुलनेने अधिक टिकावु तर असतेच पण गरजेच्यावेळी उपयोगी पडणारी असते. भारतास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदच्या स्थायी समितीत स्थान हवे असेल तर अधिकाधिक मित्र जोडने फायद्याचेच आहे. सीमेवरच्या शांततेसोबतच अंतर्गत शांतताही तितकीच आवश्यक आहे. भारतासारख्या प्रचंड विवीधतता असणार्‍या देशात सर्वांना सोबत घेउन चालणारा, अनेक विषयांची गुंतागुत समजु शकणारा ग्रहमंत्री हवा. राजनाथ सिंह सारख्या मुरब्बी नेत्यास, ज्यांनी वेळपाहून योग्य ती लवचीकता दाखवलेली आहे, अशास ग्रहमंत्री करुन मोदींनी सुरुवातीलाच अर्धी बाजी मारलेली आहे. अर्थात नक्षलवादापासुन ते काश्मीर आणि उत्तरपुर्वेतील विभक्ततावादापर्यंत, धार्मिक उन्मादवादापासुन ते स्त्रियांवरचे अत्याचार यांसारखे देशांतर्गत आव्हांने अनेक आहेत. त्याला मोदी सरकार कसे तोंड देईल, ते येणार्‍या काळात कळेलच. एकुणच सुबत्ततेसाठी शांतता आणि शांततेसाठी मजबुत संरक्षण दले ही मोदी सरकारच्या "अच्छे दिन"ची दिशा असु शकेल/असावी.

"अच्छे दिन" साठी पुढची महत्वाची गोष्ट म्हणजे, सध्या नाजुक अवस्थतेत असलेल्या अर्थव्यवस्थतेत आवश्यक त्या सुधारणा करुन ती पुन्हा सबळ करणे. देशाच्या अर्थव्यवस्थतेत ढोबळमानाने उत्पन्न तीन क्षेत्रातील मोजतात. १. शेती २. उत्पादन आणि ३. सेवा. प्रथम विचार करुयात शेती क्षेत्राचा. २०१३ च्या एकुण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीक्षेत्राचा वाटा अंदाजे १७.४% इतकाच होता. ह्या क्षेत्रात, देशातील एकुण उपलब्ध असलेल्या श्रमशक्ती पैकी जवळ जवळ ६०% ह्या क्षेत्रावर अवलंबुन आहे. यातुन दोन गोष्ठि स्पष्ट होतात. पहिली म्हणजे शेतीक्षेत्रात उत्पादन वाढीस प्रचंड संधी आहे कारण ह्या क्षेत्रासाठी इतका मोठा कामगारवर्ग (श्रमशक्ती) आपणास विनासायास उपलब्ध आहे आणि ते साध्य झाल्यास देशाच्या सर्वात मोठ्या वंचीत वर्गापर्यंत विकासाची फ्ळे पोहोचवता येतील आणि त्यांना "अच्छे दिन" दिसतील. दुर्दैवाने आत्तापर्यंतचे देशाचे नेत्रुत्व याच्या अगदी उलट मत मांडत आले आहे. शेतीत उत्पादन वाढीस काहिच संधी नाही, तेंव्हा लोकांनी दुसर्या क्षेत्रात रोजगार शोधावा यापासुन ते शेतकर्यांच्या आत्महत्तेच्या दिलेल्या खोट्या कारणांपर्यंतची निर्लज्जपणे केलेली विधाने याचीच साक्ष देतात. अर्थात केवळ पाश्चीमात्यांच्या विकासाचे सुत्र जसेच्या तसे ह्या देशात लागु करण्याच्या मानसिकतेत अशा विधांनाची मुळे आहेत. पाश्चीमात्यांकडे इतके लोकसंख्याबळच ह्या क्षेत्रात नाही त्यामुळे त्यांचे विकासाचे सुत्र त्यांच्यासाठी योग्यच आहे. मोदी सरकारने हे ओळखुन त्याप्रमाणे विकासाचे भारतीय सुत्र निर्माण करणे आवश्यक आहे. सुदैवाने मोदींच्या भाषणात याचे उल्लेख वारंवार येत आहेत. शेतीक्षेत्रातील उत्पन्नवाढीसाठी उत्तम सिंचन व्यवस्था, कमी पाण्यात जास्त उत्पादन देणार्‍या व उत्तम रोगप्रतिकारक क्षमता असणार्‍या बि-बियाण्यांचा विकास आणि त्यांची भेसळमुक्त उपलब्धतता, स्वस्त व उत्तमप्रतीची सेंद्रीय व रासायनीक खते, चांगली औषधे, मालाला उत्तम हमी भाव, स्वस्त कर्ज आणि विमा संरक्षण, विश्वसनीय आणि स्थानिक पातळीवरचा हवामानाचा अंदाज अशा अनेक गोष्टींची आवश्यता आहे. नदी जोड प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्याचे मोंदीचे सुतोवाच म्हणुनच उत्साहवर्धक आहे. शेतीक्षेत्राच्या वाढीसाठी आवश्यक अशा इतर गोष्टींकडेही ते लक्ष देतील तर शेतकरर्‍यांच्या उत्पन्न वाढीसोबतच शेतीवर अवलंबुन असणार्‍या उद्योंगासाठीही ते वरदान ठरेल. एकुणच भारताच्या विकासासाठी स्थानीक गरजांनुरुप देशी सुत्र निर्माण करणे आणि त्याची आमंलबजावणी करणे, अशी दिशा मोदी सरकारची असावी. त्यातील आव्हांनाना ते कसे सामोरे जातात, हे पहाणे रोचक ठरेल.

आता वळूयात उत्पादन क्षेत्राकडे. न.मो. बर्याच वेळेला चीनचे उदाहरण देत असतात. उत्पादन क्षेत्रात त्यांनी गुजरात मध्ये केलेले कामही सर्वक्ष्रुत आहे. तिथे त्यांनी चीन सारखेच उत्पादन क्षेत्रास उत्तेजन देण्याचे धोरण अवंलबवले होते. तेच आता बर्‍याच मोठ्याप्रमाणावर होणे अपेक्षीत आहे. जगातल्या बर्‍याच कंपन्या सध्या नवीन चीनच्या शोधत आहेत. त्याचा अचुक फायदा आपल्याला उचलता आला पाहिजे. अर्थात चीन सारखी पर्यावरणाची हानी न करता, हे करणे नक्कीच आव्हानात्मक असेल. ह्याच कडीत पुढे सार्क देशांशी होणारा व्यापार वाढवणे हे क्षेत्रीय शांतता आणि आपली अर्थव्यवस्था या दोन्हीसाठी फायदेशीर आहे. त्यादिशेने अधिक प्रयत्न होणे अपेक्षीत आहे. महागाई कमी करणे, कर रचनेत बदल करणे व कर आकारणी अधिक सोपी आणि सुटसुटीत बनवणे, त्यासाठीत आवश्यक ते नियम बदलवणे व त्यातुन कर संकलन वाढवणे आणि वित्तीय तुट कमी करणे ही आणि अशी बरीच आव्हाने न. मो. नां अर्थव्यवस्था सबळ करण्यासाठी पेलावी लागतील. वित्तीय तुट कमी करण्याविषयीची उपाय योजना करण्याचे विधान नुकतेच अरुण जेटलींनी दिले आहे. उत्पादन क्षेत्रास उत्तेजन देतानाच वीज निर्मितीत असणारी तुट त्यास घातक ठरु शकते. त्यासाठी आवश्यक असणार्‍या पायाभूत सुवीधा उभारणे हे ही असेच जटील अव्हान आहे. ह्या क्षेत्रात त्यांनी गुजरातमध्ये केलेल्या कामाचा अनुभव मोदींना निश्चीतच उपयोगी पडेल. नितीन गडकरींसारख्या रस्तेवाहतुक विषयातील अनुभव असणार्‍या व्यक्तीस वाहतूक मंत्री करुन मोदी यांनी या क्षेत्रातील मरगळ घालवण्याचे ठरवलेले दिसत आहे. ह्या सरकारची प्रती दिनी २५ कि.मी. चे राजमार्ग बनवण्याची महत्वाकांक्षा आहे, असे संकेत मिळत आहे. असे असेल तर उत्तम रस्त्यांमुळे वेगवान वाहतुक आणि रस्ते बांधणी व्यवसायाचा थेट फायदा होवुन वाहतुक, सिमेंट आणि स्टिल उद्योगात अधिक रोजगार निर्मिती असा दुहेरी फायदा होवु शकतो.

भारताचे सेवाक्षेत्र जगात सर्वत्र नावाजले जाते. भारतासही ते सर्वात जास्त महत्वपुर्ण आहे. याचे साधे कारण म्हणजे देशातील एकुण उपलब्ध असलेल्या श्रमशक्तीपैकी केवळ १/३ श्रमशक्ती यात वापरली जाते परंतु सर्वात जास्त, म्हणजे एकुण उत्पन्नाच्या ६०% उत्पन्न देशासाठी ते निर्माण करतात आणि म्हणुनच देशातील सर्व सरकारांनी ह्या क्षेत्रास सुरुवाती पासुनच आवश्यक ते सर्व सहकार्य केलेले आहे. मोदी सरकारही याला अपवाद नसेल.

एकुणच गेल्या एक महिन्यामध्ये मोदींनी अनेक चांगले संकेत दिले आहेत. सर्व सचीवांची बैठक घेवुन त्यांनी त्यांचे प्रशासन गतिमान करण्याकडे लक्ष दिले आहे, त्यामुळेच मनमोहन सरकार (?) प्रमाणे त्यांच्यावर लालफीतशाहीचे आरोप अजुनतरी कोणी करु धजणार नाही. त्यांच्यापुढे आव्हांनेही अनेक आहेत. ह्या अव्हांनाना त्यांनी हळुहळू भिडायला नुसती सुरुवात जरी केली तरी थेट विदेशी व स्वदेशी गुंतवणूक आपोआप वाढेल आणि देशात अधिक पैसा आणि त्यातुन सुबत्ता वाढण्यास, सर्वसामान्यांना दाखवलेले "अच्छे दिन" चे स्वप्न हळु हळु साकार होण्यास सुरुवात होइल.

पण असे न होता "बुरे दिन" येतील काय? मन चिंती ते वैरी न चिंती असे म्हणतात. मग विचार करुयात, बुरे दिन" कशामुळे येवू शकतील. अशा कोणत्या घटना घडल्या आहेत, म्हणुन असे विचार मनी यावेत? पुण्यात कथीतरीत्या हिंदुत्ववाद्यांनी केलेली मोहसीन शेखची हत्या यासारख्या घटना वाढत्याप्रमाणात घडल्यास त्याचा समाजीक एकात्मतेवर खुप घातक परीणाम होवु शकतो. अर्थात मोदींचा नावलौकीक उत्तम प्रशासक असा आहे. पुण्यातल्या घटणे सारख्या घटनांचे लोण ते पसरु देणार नाहीत असा विश्वास वाटतो. २००२ नंतरची त्यांची कारकीर्द तेच सुचवते. पण जर मोदींना मिळालेले पाशवी बहुमत त्यांच्या डोक्यात गेले तर? त्यातुन ते मनमानीपणे निरंकुश सत्ता चालवू लागले तर? लोकसभेत तर असेही विरोधीपक्षांचे बळ तोळामासाच आहे. समान नागरी कायदा, राम जन्मभुमी, ३७० कलम यांसारख्या विवादीत विषयात सबुरीने, सर्वमान्य तोडगा न काढता आतातायीपणाने निर्णय घेतल्यास समाजमनावर त्याचे खुप खोल आणि बराच काळ टिकणारे घाव निर्माण होतील. विकासाचा सर्वाधिक महत्वाचा मुद्दा बाजुला पडुन तथाकथीत स्युडो-धर्मनिरपेक्षतावाद मुद्दा पुन्हा डोके वर काढेल. आजपर्यंत पिढी दर पिढी चालत आलेले, अल्पसंख्यकांना बहुसंख्यांची भीती घालण्याचे घाणेरडे राजकारण आणि अश्या राजकरणामुळे लोकांना ग्रुहित धरण्याचे, त्यांच्या मताची पर्वा न करता स्वत:च्या तुंबड्या भरायचे उद्योग पुन्हा सुरु होतील. ह्या गोष्टी भारतासाठी "बुरे दिन" आणायला कारक ठरु शकतात. हे एकुणच भारतीय लोकशाहीस हानीकारक ठरु शकते. मन असे घडण्याची शक्यता जवळ जवळ शुन्य आहे असेच सांगत आहे. पण एडवर्ड अबेचे "Power is always dangerous. Power attracts the worst and corrupts the best" हे वाक्य आणि मोदींकडे असणारी सरकार आणि भा.ज.पा. मध्ये जवळ जवळ निरंकुश सत्ता, त्यातुन सोबतीला त्यांची अंबानी, अदानीं सारख्यांशी असणारी कथीत जवळीक आणि कथीतरीत्या मोदींच्या प्रचारासाठी त्यांनी केलेला खर्च, अशा सर्व गोष्टिंमुंळे शंकेची पाल मनात चुकचुकते. उद्योग आणि त्यातुन निर्माण झालेली औद्योगीक घराणी देशाच्या विकासासाठी आवश्यक आहेतच. उद्योग नफ्यासाठीच चालवला जातो. त्यातुन निर्माण होणारा रोजगार आणि संपत्तीचा उपयोग शेवटी देशालाच पर्यायाने सर्वसामान्यांनाच होत असतो. हे सगळे मान्य आहे पण...राजकारणी आणि औद्योगीक घराण्याच्या मैत्रीचे गेल्या अनेक वर्षातील घातक उद्योग अजुन विस्मरणात गेलेले नाहीत. असल्या मैत्रीच्या दुष्परीमाणस्वरुप झालेली देशाची अभुतपुर्व लुट भारतीयांनी नुकतीच पाहिलेली आहे. म्हणुन "बुरे दिन" ची शक्यता अगदी शुन्य आहे, असे छातीठोकपणे म्हणवत नाही.

न. मों. ना मिळालेला कौल हा भारतीयांनी विकासासाठी दिलेला कौल आहे. इतके शक्तीशाली बहुमत, इंदीरांजी नंतर गेल्या ३० वर्षात कुणालाही मिळालेले नाही. मोदी उत्तम प्रशासक म्हणुन प्रसिद्ध आहेतच, पण त्यांच्यापुढे देशाला "अच्छे दिन" दाखवण्याची दूरदृष्टी असलेला लोकनेता म्हणुन इतिहासात नोंद करण्याची संधी आहे. ही संधी न.मो. आणि भा.ज.पा. ने जर वाया घालावली तर आज जे भारतीय मतदार मोदी आणि भा.ज.पा. यांच्या देशनिष्ठेविषयी कधीही शंका घेत नाहीत, त्यांचा विश्वास तर उडेलच पण आजचा युवक, जो विकासाच्या राजकारणाच्या आशेने अबकी बारचे नारे देत आहे, तो राजकारणापासुन दुरावेल. त्याचा मोहभंग होईल आणि भारताला विकासाची अशी संधी पुन्हा मिळायला, त्याला त्याचा ली कुआन यीव मिळायला किमान अजुन एक, दोन पिढ्या तरी नक्कीच वाट पहावी लागेल आणि तितक्याच पिढ्या 'भारत एक विकसनशील देश आहे', हेच वाक्य त्यांच्या पाठ्यपुस्तकात शिकत राहतील.

*****
संदर्भ सुची

Referance:
http://www.economist.com/news/leaders/21602683-narendra-modis-amazing-vi...

https://narendramodifacts.com/faq_snoop.html

http://www.forbes.com/sites/chriswright/2014/05/26/modis-to-do-list-prio...

http://www.economist.com/news/briefing/21602709-new-prime-minister-has-g...

http://www.hindustantimes.com/elections2014/the-big-story/a-to-do-list-f...

www.ficci.com/Sedocument/20218/Power-Report2013.pdf

http://store.eiu.com/product.aspx?pid=1930000193&gid=1570000157&pubid=59...

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html