शरीयत वर आधारीत कायदा

नितीनचंद्र,
मेहरची रक्कम कितीही असू शकते. किमान व कमाल दोन्ही मर्यादा लागू नाहीत.

शाहबानो केसचं म्हणाल तर भारतीय सुप्रिम कोर्टाला मुस्लीम लोकानी मारलेला तमाचा आहे. एका विधवा बाईला ते ही साठी उलटलेल्या, पोटगी देण्यात यावी असा निर्णय सुप्रिम कोर्टाने दिला होता.

पोटगी देणे इस्लामच्या विरोधात आहे म्हणून देशभर मुस्लीमानी मोर्चे काढले होते. राजीव गांधीनी बहुमताच्या जोरावर संसदेत The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act 1986 हा कायदा पास करुन घेतला. हा कायदा काय म्हणतो तर मुस्लीम बायकाना पोटगी देऊ नका. तर मग तो प्रोटेक्शन ओफ राईट्स कसा काय ते मला कधीच कळले नाही.

मुस्लीमांचा द्वेष करु नये हे जरी खरे असले तरी असे लाड करु नये एवढं मात्र खरं.

उर्दु शाळा, बुरखे फतवे याच्या खाली द्बलेला समाज हे फतवे स्विकारणार असेल तर घटना, इंडियन पीनल कोड, पोलीस आणि न्यायालये याला काय अर्थ रहातो

,................

यात उर्दु आणि बुरखा हे शब्द खटकले. भाषा पोशाख मर्जीनुसार कुणी स्वीकारत असेल तर इतरानी ऑब्जेक्शन घेऊ नये.

मुसलमान स्त्रीला पोटगीचा अधिकार नाही म्हणुन हिंदु फिदीफिदी हसतात. पण हसणारे हे विसरतात की यांच्या धर्मात विधवेला जगायचाच अधिकार नव्हता. त्याविरिद्ध कायदे औरंगजेब. अकबर यांनी करुनही फरक पडला नव्हता. अखेर इंग्र्जांचे कायदे , राजा राममोहन रॉय इ चे अथक प्रयत्न यामुळे ती प्रथा दूर झाली.

इतर समाजातही एका रात्रीत बदल होत नसतो.

मुळात जी स्त्री नवर्‍याच्या संसारात नाही , तिला नवर्‍याने पोटगी द्यावी का , हाही एक वादाचाच मुद्दा आहे. माझे पर्सनल मत तरी नवर्‍याच्याच बाजुने आहे .

लगो, इथे 'लगो' पर्सनल लॉ चे डिस्कशन नाही ना चालू?

कित्येक वर्षांपुर्वी मोहमेडन लॉ शिकले होते. हल्लीच परत चाळावासा वाटत होता. ह्या निमित्ताने वेळ मिळाला की निदान झाबवाला तरी मिळवून वाचायला हवं.

अतिशय उत्तम निर्णय.

फक्त इस्लाममधेच नाही तर आपल्याकडे हिंदू धर्मातही भारतभर खाप, जात पंचायती, शालिशी सभा अशा विविध स्वरूपांमधे 'बेकायदेशीर' फैसले करणार्‍या आणि लोकबळावर ते फैसले जबरदस्तीने अंमलात आणणार्‍या पारंपरिक संघटना आहेत. या सगळ्यांच्याच मनमानी कारभाराला गैरलागू ठरवलं गेल्याने कुठेतरी त्यांच्या मूर्ख मनमानीला आळा बसावा अशी अपेक्षा/सदिच्छा.

वरदा +१

इतर समाजातही एका रात्रीत बदल होत नसतो.>>खरंच आहे. पण बदल स्वीकारत जाणे हे सुधारणेला पोषक आहे.
हिंदू समाजाने बदल खुशीने/ कायद्याने स्वीकारलेही.मात्र इतर धर्मांच्या बाबतीत समाजसुधारणा म्हटले तरी त्यांच्या धर्माच्या विरोधात असते.
अवांतर... आज बुरखा घालणारी स्त्री,किती मनापासून घालते ते तिलाच माहिती.एकीने सांगितल्याप्रमाणे 'बुरखा
नाही घातला तर आम्हांला उठवळ समजतात". इथे मला कोणाच्याही पोशाखाची ऊठाठेव करायची नसून त्या व्यक्तीवर येणार्‍या प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष दबाव अभिप्रेत आहे.

फरक असा आहे की हिंदू धर्मातल्या अनेक प्रथांविरूद्ध कायदे झालेले आहेत. जे स्वागतार्हच आहे. या कायद्यांची अंमलबजावणी होते किंवा नाही हे एक निराशाजनक वास्तव ठरेल. पण कायदे आहेत आणि दाद मागता येते.
पण मुस्लिम धर्माच्या अमानुष प्रथांविरोधात कायदे करण्याची हिंमतच दाखवली जात नाही हे दिसते तेव्हा चुकीचे वाटते.

अर्थात याचा अर्थ हिंदू प्रथांविरोधी कायदे होता कामा नयेत असा नाही. उलट असे कायदे होऊ शकतात याबद्दल अभिमानच आहे.

ओहोहोहो..... हिन्दू धर्मातील वेगवेगळ्या जातीतील जातपंचायती असेच किंवा यापेक्षा विकृत निर्णय देतात त्याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही कधी आपल्याला.? की त्या माहीतीच नाही तुम्हाला तुमच्या धर्मातील परंपरा? की या जाती हिंदूच नव्हेत?

वरदा+१००.

पण प्रश्न हा आहे कि सुप्रिम कोर्टाने निर्णय देऊन सुध्दा असे प्रकार थांबणार आहेत का? मला तरी ह्याचे उत्तर नकारार्थीच वाटते, कारण समाज आपली मानसिकता कवटाळुन बसलेला असतो आणि आजही भारतात अनेक प्रदेशात अश्या पंचायती आणि काझींकडुनच न्यायाची अपेक्षा केली जाते.

फरक असा आहे की हिंदू धर्मातल्या अनेक प्रथांविरूद्ध कायदे झालेले आहेत. जे स्वागतार्हच आहे. >>> आणि काय म्हणणार?

<हिंदू समाजाने बदल खुशीने/ कायद्याने स्वीकारलेही.> खरंच की काय?

रॉहू, तुमच्या टोणगा आयडीने यायला लागा परत म्हणजे अर्धवट वाचून बोंब मारलेल्या पोस्टसकडे दुर्लक्ष तरी करता येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहेच...

आपण खुप सुधारणा वादी आहोत या भ्रमात राहू नये. मागच्या वर्षी जादूटोना, अघोरी प्रथा, काळी जादू विरोधी कायदा करताना (Maharashtra Prevention and Eradication of Human Sacrifice and other Inhuman, Evil and Aghori Practices and Black Magic Act, 2013) आपली दुट्टप्पी वृत्ती दिसली...

विधेयक सादर होण्याचा आणि दाभोळकरान्ची हत्या होण्याचा काळ खुप काही सान्गुन जातो... हत्येचा तपास अजुन सुरुच आहे.

शरीयतसारख्या गाढवी व्यवस्थेला कडाडून विरोध करायला हवा, त्याच बरोबर खापसारख्यांचाही बंदोबस्त करायला हवा. पुरुषसुक्त व ऋग्वेद यातील तत्वज्ञान डीस्क्रीमीनेटरी व घटनाविरोधी आहे त्यामुळे त्यावर बंदी घालावी.

अता मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ याविरोधी आवाज उठवत का??? ते बघायचं!

डबल ढोलकी.

शरियत गाढवी व्यवस्था?

आणि हिंदु लॉ , फ्यामिली कोर्ट हे काय आहे ? घोड्याची व्य्वस्था का ?

मुसलमान. पुरुषाने पोटगी द्यायची का नाही , हे ते ठरवतील. हिंदुनीचोंबडेपणा कशाला करायचा ? मुळात हिंदु तरी बाईला पोटगी कुठे देतात ? पोटगी देत नाही , ती मिळावी म्हणुन बाई कोर्टात जाते, मग पोटगी मिळते. जर हिंदु मनापासुन पोटगी देत असते तर फ्यामिली कोर्टाची गरजच नvhatee नै का ?

नवर्‍याने आपले घर स्वतःच्या व घरच्यांच्या सुखासाठी मांडलेले असते. यात स्त्रीचीही काही जबाबदारी असते. बाई न्वर्‍याच्या संसाराची जबाबदारी घेतच नsel तर नवर्‍याने.तिला का पोसावे ? बाईने बाहेर पडावे , नवरा दुसरी स्त्री आणेल.

बाईने दुसरा घरोबा केला तर हिंदु कायदा स्त्रीला शिक्षा करत नाही . ( शरियतबद्दल कल्पना नाही. ) ती स्वतः चॅ मुल नवरा सोडुन जाउ शकते !
पण पुरुषाला एक स्त्री नांदत नसेल म्हणुन जree दुसरी बायको आणायची असेल तर मात्र बन्धने !

शरियतमध्ये पुरुष / स्य्री दोघानाही बन्धने नसतील तर आनंदाचीच गोष्ट आहे. हिंदुनाही असाच कायदा हवा आहे. द्विभार्या प्रतिबन्धक कायद्याने ऑलरेडी हिंदु पुरुषांचे नुकसानच झालेले आहे.

या कचाट्यात मुस्लिमाना ओढु नये.

@नितिनचंद्र - तुम्ही हिंदू लोकांची काळजी करा ना.
तुम्हाला काय करायचे आहे कोणी बुरखे घालते का सासर्‍याशी लग्न करतय त्याच्याशी?

दुसरे मागास रहातायत ते उत्तम् च आहे हिंदुंसाठी.

उत्तम निर्णय.
भारत खरेच धर्मनिरपेक्ष देश असेल तर कायदेही धर्मनिरपेक्ष असले पाहिजेत.

उत्तम निर्णय
नीधप , वरदा यांच्याशी सहमत

हिन्दू धर्मातील वेगवेगळ्या जातीतील जातपंचायती असेच किंवा यापेक्षा विकृत निर्णय देतात त्याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही कधी आपल्याला.? की त्या माहीतीच नाही तुम्हाला तुमच्या धर्मातील परंपरा? की या जाती हिंदूच नव्हेत?
हे असे कायदे करण्याचे काम कुणाचे? कोर्ट का बघायला जाणार आहे कोण काय करताहेत ते? तुम्हाला जर वेगवेगळ्या जातीतील जातपंचायती असेच किंवा यापेक्षा विकृत निर्णय देतात असे वाटत असेल तर तुमच्या मताला पाठिंबा मिळवा, नि सर्व प्रतिनिधींना व सरकारी पक्षाला पत्र पाठवून, भेट घेऊन सांगा की असा कायदा पाहिजे. म्हणजे तो होईल.
नि असा कायदा करायला लोकसभा घाबरणार नाही व हिंदू लोक तो कायदा मानतीलहि. पण मुसलमानांच्या बाबतीत यातले काहीच होणार नाही!

हे अर्थात आमच्या देशातल्या लोकशाहीत होते. कारण तीस कोटींपैकी निदान वीस कोटी लोकांना तरी हे राष्ट्र माझे आहे नि ते चांगले करण्याची जबाबदारी माझी आहे असे वाटते.
भारतात असे हिंदू, मुसलमान, शीख, ख्रिश्चन इ धरून फार तर फार दहा कोटी लोकांना वाटत असेल बाकीचे ९० कोटी नुसतेच गद्दार, कचरा! फुक्कटची बोंब मारण्यापलीकडे दुस्रे काही नाही. कुणाला तरी निवडून द्यायचे नि स्वतः काही न करता दुसर्‍या कुणि काही केले की त्याविरुद्ध बोंब मारायची याच्या पलीकडे भारतीय काही करत नाहीत! डोंबलाची लोकशाही!

द्विभार्या प्रतिबन्धक कायद्याने ऑलरेडी हिंदु पुरुषांचे नुकसानच झालेले आहे.
त्यात काय नुकसान? लग्नच केले पाहिजे असे थोडेच आहे?
इथे एक मान्यवर लेखक लिहून गेले की त्यांचे २४ विवाहबाह्य संबंध होते. कुणाला जमत असल्यास करावे!

>>त्यात काय नुकसान? लग्नच केले पाहिजे असे थोडेच आहे?
>>इथे एक मान्यवर लेखक लिहून गेले की त्यांचे २४ विवाहबाह्य संबंध होते. कुणाला जमत असल्यास करावे!

मैं तो कहता हूँ, की वे पुरूष ही नही, महापुरूष हैं, महापुरूष

इथे एक मान्यवर लेखक लिहून गेले की त्यांचे २४ विवाहबाह्य संबंध होते. कुणाला जमत असल्यास करावे!
----झक्की २४ नाबाद स्कोअर खुप जुना आहे... त्यानन्तर अनेक धावा झाल्या असण्याची शक्यता आहे...

की वे पुरूष ही नही << हे अस आहे ना >> की वे पुरूष है ही नही

अदिति, हो हो ते असे आहे,
मैं तो कहता हूँ आप पुरूषही नही हो,
मग ऐकणारा एकदम
सांत्वन - महापुरूष हो महापुरूष

इस्त्रायल जिंदाबाद