शरीयत वर आधारीत कायदा

शरीयतवर आधारीत काझी आणि त्यांचे फैसले याला कायद्याने मान्यता नाही असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. असे निकाल किंवा फतवे मानण्याचे बंधन नाही असा निकालही सुप्रीम कोर्टाने दिला. परंतु अश्या न्यायप्रक्रियेवर मात्र बंदी घालायला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.

मराठी पेपरातल्या बातम्या किंवा दुरदर्शनवरच्या बातम्या अर्धवट होत्या म्हणुन जेव्हा इंटरनेटवर पाहिले तेव्हा हे वाचुन धक्काच बसला.

http://khabar.ibnlive.in.com/news/123214/1

पुर्वी म्हणे शाळेत एक धडा होता " काझी का फैसला " हसन आणि हुसन दोन भाऊ. एका घरात रहायचे. नुकताच रेडीओ मिळु लागला होता. हसन म्हणला आण्याचा हुसन म्ह्णला नाही आण्याचा.

दोघे गेले काझी कडे. काझीने फैसला दिला " रेडिओ आण्याचा पण वाजवायचा नाय "

या बातमीमधला शरीयत कोर्टाने दिलेला फैसला याच्या पेक्षा गंभीर होता.

उत्तर प्रदेशात एका महिलेवर सासर्याने बलात्कार केला. यावर एका पत्रकाराने फतवा मागितला की अश्या प्रसंगी काय करावे. निकाल मिळाला की सासर्‍याचे आणि सुनेचे लग्न लावले पाहिजे.

या अन्यायकारक फतव्याविरोधात जनहितार्थ याचिका दाखल झाली असता सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल दिला.

कोर्ट नेहमी ज्या गोष्ट्वर न्याय मागीतला असतो तितकेच विधान करते हे बरोबरच आहे. पण पुढे काय.

बलात्कार आणि त्यावरचा कायदा हा विषय भारतात ऐरणीवर आला असताना एक चतुर्थांश समाज याच पध्दतीने गुन्हा असलेल्या गोष्टीवर फतवे काढणार असेल आणि उर्दु शाळा, बुरखे फतवे याच्या खाली द्बलेला समाज हे फतवे स्विकारणार असेल तर घटना, इंडियन पीनल कोड, पोलीस आणि न्यायालये याला काय अर्थ रहातो ?

सुप्रीम कोर्टाने अश्या न्यायदानाला कायदेशीर अर्थ नाही असे म्हणले आहे. पण ही शरीयत नुसार फैसला देण्याची पध्दत तर चालुच रहाणार. थोडेसे शिक्षीत मुस्लीम तो मानणार नाहीत. याचाच अर्थ बाकीचे मानणार आणि मुस्लीम स्त्रीया, तलाकपिडीत महिला, काझीचा फैसला पैश्याच्या ताकदीवर बदलवु न शकणारे गरीब मात्र न्यायापासुन वंचीत रहाणार ही काय एका सार्वभौम राष्ट्राला, कल्याणकारी राज्याला साजेशी गोष्ट आहे ?

असाच एक फैसला सुप्रीम कोर्टाने दिला ज्यात शहाबानुला पोटगी मिळणार होती. या निकालाविरोधात एक कायदाच करुन ५४२ पैकी ४०० जागा जि़ंकणार्‍या राजिव गांधी यांच्या काँग्रेस सरकारने मुस्कटदाबी केली होती.

म्हणजे शरीयतच्या आधारावर न्याय नाही आणि सुप्रीम कोर्टाने न्याय दिला तर मुस्लीम स्त्रीयांना पोटगीचा अधिकार नाही असा कायदा करुन लोकशाहीचा स्तंभ असणार्‍या न्यायलयीन यंत्रणेचा आवाज बंद करायचा असा सावळा गोंधळ जगातल्या कोणत्या लोकशाही असलेल्या देशात सुरु असेल ?

सुप्रीम कोर्टाने शहाबानो प्रकरणात जो निकाल दिला त्या विरुध्द कायद्याची मागणी करणार्‍या मंडळाचे म्हणणे असे होते की निकाह लावताना मेहेर की रकम म्हणुन जी रकम ठरवली जाते ती जर तलाक झाला तर पोटगीची रक्कम असते.

मायबोलीकर सुज्ञ वाचक आपल्या मुस्लीम मित्राला विचारा की ही रक्क्म सर्वसाधारण पणे किती असते. माझ्या शिकलेल्या मित्राच्या निकाहनाम्यात ही रक्क्म १९८८ साली ३ हजार होती. ज्यावर जास्त आहे म्हणुन चर्चा ही झाली. अर्धशिक्षीत मुस्लीमांच्या निकाहनाम्यात ही काही आणे असते. जी दिली काय आणि नाही दिली काय सारखेच.

आज तलाकपिडीत महिलेला सन्मानाने जगता येईल आणि मनात आणल तर पुन्हा लग्न न करता जगता येईल असा कोणताच पर्याय शिल्लक नाही. सामान्य शाळा कॉलेजमधुन शिकुन नोकरी करणार्‍या मुस्लीम महिला सोडल्या तर इतरांना एखाद्या अमिराची दुसरी , तिसरी किंवा चवथी पत्नी बनुन रहावे लागते.

ही विषमता कुणाच्या डोळ्यात खुपत नाही. कारण या विरुध्द बोलायची कुणाची टापच नाही. जे काही समाजसुधारणेचे गोडवे गायचे ते हिंदुच्या समोर. कारण त्यांना कायद्याचा धाक देता येतो.

अजब देशाची गजब कहाणी आहे.