अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग १

चं मार्जिन होतं १५,०००० मतांचं. निवडून आलेल्या उमेदवारापेक्षा बहुजन समाज पक्षाच्या उमेदवाराला तितकीच मतं कमी पडली होती.बसप आणि सप यांच्य मतांमधे फारसं अंतर नव्हतं. काँग्रेसला देखील लक्षणीय मतं पडली होती. थोडक्यात सप + बसप + काँग्रेस अशी फाटाफूट होऊनही भाजपचा उमेदवार फक्त १५००० मतांनी जिंकून आला हे चिंताजनक होतं
>> काय ते आकडा एकदा निश्चित करा. पंधरा हजार की दीड लाख.

जर केजरीवाल तिथून उभे राहीले नसते आणि जर विरोधकांनी एकजूट केली असती तर मोदी निवडून आले असते का ?<<< आधीच लिहिलं होतं, मोदी कसाही निवडून आला असता. गुजरतमधील सीट त्याने ऑप्शन म्हणून ठेवलीच होती.

पण मोदी विरोद्ध लढण्याच्या खटपटीमध्ये केजरीवालने पूर्ण पक्षाच्या संघटनेकडे, प्रचाराकडे, आणि निवडणुकीकडे जे काय दुर्लक्ष केलंय त्याला तोड नाही. अगदी विकु म्हणतात तशी ही स्टेटमेंट म्हणून लढवली असती तरी ४००+ उमेदवारांच्या प्रचारापेक्षा याना स्वतःच्याच टीआरपीची जास्त पडली होती. आप जेव्हा सर्वसामान्यांचा पक्ष म्हणून लड्।आयला उतरते तेव्हा सर्वसामान्यांबद्दल काडीचीही आस्था न दाखवता निवडणुका लढवते हा दुट्टप्पीपणा मल तरी पटत नाही.

मेडीया चा आप ला विरोध होता हे भारतात तरी कुणी ऐकून घेणार नाही. निवडणूक ऐन रंगात आली असताना लुटुपुटीचं एक भांडण केलं गेलं. नाहीतर अण्णांचं आंदोलन झाल्यापासून मीडीया सातत्याने सावलीसारखा केजरीवाल, आम आदमी पक्ष यांच्या सोबत होता. मोदींपेक्षा जास्त सेवा आम आदमी पक्षाची केलीय मीडीया ने.

पुण्यप्रसून वाजपेयी आणि केजरीवाल यांच्यातल्या संभाषणाचा व्हिडियो व्हायरल झाला होता. त्यात पुण्यप्रसून वाजपेयी कोणते मुद्दे दाखवायचे याचं अ‍ॅप्रूव्हल केजरीवालांकडून घेताना दिसत होते. कुठला मुद्दा दिवसभर चालवायचा कुठला नको, कशाने व्होटर्स प्रभावित होतील याची चर्चा त्यात होती. अर्थात हे स्टिंग ऑपरेशन कुणी केलं ही शंका आहेच. हा व्हिडीओ का अपलोड केला हे कळत नाही.

संशयाला बळकटी देणारा मेडीयाचा टक्का एकपेक्षाही कमी होता. पण सगळा मीडीया एकवटून दुस-या पक्षाला संधीही देत नाही हे संशयास्पदच.

http://www.youtube.com/watch?v=DhPsMlTurIA

http://timesofindia.indiatimes.com/city/allahabad/Arvind-Kejriwal-is-an-...

भाजपेयींचे हे लुटुपुटीचे युद्ध. पण तरी देखील काही मुद्दे दुर्लक्षिता येत नाहीत.
http://www.youtube.com/watch?v=pf7GV1eYe1o

www.youtube.com/watch?v=DhPsMlTurIA

काय ते आकडा एकदा निश्चित करा. पंधरा हजार की दीड लाख. >>
समजा आकडा निश्चित केला नाही, तर खरा आकडा तुम्हाला माहीत नाही का ? की तो बदलणार आहे ?

निश्चित आकडा १५,००० आहे आणि तो खूप वेळ चर्चिला गेलेला आहे. शंकेला वाव नसावी. असो.

http://eci.nic.in/eci_main1/current/EVMs10062014.pdf

वाचा

मोदी वाराणसीतून निवडून आले असते की नसते हा मुद्दा वेगळा आणि वाराणसी सुरक्षित मतदार संघ आहे की नाही हा मुद्दा वेगळा. गुजरातच्या बाहेर पहिल्यांदाच निवडणूक लढवताना कुणीही सुरक्षित मतदारसंघ शोधेणार. पंचरा हजार (अक्षरी) हे मार्जिन सुरक्षित म्हणता येतं का ? जर पीएम साठीचा उमेदवार इथून पडला असता तर गुजरातमधून निवडून येऊनही पक्षातूनच मोठी चर्चा सुरू झाली असती.

http://abpmajha.abplive.in/india/2014/03/10/article275412.ece/%E0%A4%95%...

बरं, मग?

उदयन लिंक कशाबद्दल आहे ? उघडत नाही.

एविएम मशिन बद्दल......... निवडनुक आयोगच्या साईट वर जा तिथे पहिलेच लिन्क आहे

पीडीएफ फाईल आहे.

थोडक्यात, दोन ओळीत लिहीलत तर बरं होईल. कारण ती पीडीएफ उघडत नाहीये.

To,
The Chief Electoral officer,
Uttar Pradesh,
Lucknow.
Subject: Complaint of Shri Kaisar Khan in connection with uploading photos with
EVMs on social networking website-regarding.
Sir,
With reference to the report submitted by the District Election Officer,
Varanasi, vide letter no. 222/Elec-2014 dated 21.05.2014, in connection with the case of
uploading photos with EVMs on social networking website by Shri Ankit Gourav Srivastava
s/o Shri Avdhesh Kumar Srivastava, Sector Magistrate for Sector number 14 of 390-Varanasi
Cant AC, I am directed to state that the Commission has recommended that Shri Avdhesh
Kumar Srivastava, Sector Magistrate for Sector number 14 of 390-Varanasi Cant AC should
immediately be suspended from his post and disciplinary proceedings should also be initiated
against him for dereliction of duty.

अचानक खूप धागे वेगाने वर आल्याने हा धागा कधी नव्हे इतका मागे गेल्याचं पहिल्यांदाच दिसलं...

आता केजरीआलांच्या ४९ दिवसांच्या कारभारातून काय संदेश गेला ते पाहूयात.

जर आपण आपसमर्थकांचं हे म्हणणं मान्य केलं की आविंद केजरीवाल यांना राजकारणात पडण्याची आवश्यकता वाटू लागली होती, पण अण्णा विरोध करत होते म्हणून फूट पडली... तर केंद्राने अण्णांपुढे झुकत एक लोकपाल पास केलेले असतांना त्याच मुद्यावरून राजीनामा देणे हे पुन्हा वर्तुळाकार फिरून तिथेच आल्यासारखे होतेय जिथून राजकारणात यायची पार्श्वभूमी सुरू होते. जर जनलोकपाल बिलच महत्वाचं होतं तर राजकारणात पडण्याची अजिबातच आवश्यकता नव्हती. अण्णा हजारेंनी महाराष्ट्रात अकरा वेळा आंदोलनं करून यश मिळवलेलं आहे. फक्त जनलोकपाल हाच मुद्दा असता तर त्या निमित्ताने संघटन मजबून करण्याला अडीच वर्षे मिळाली असती. लोकांना भ्रष्टाचाराविरुद्ध कुणीतरी उभं राहतंय हे महत्वाचं होतं. ज्या माणसाला परीवर्तन संस्था संयमाने उभी करता येते, आयएएस आयआयटी सारख्या परीक्षांमधे यश मिळवण्याइतका संयम आहे त्याला घाईघाईत निर्णय घ्यावासा का वाटला असावा ?

निवडून आल्यावर भाव कमी केले ते विशिष्ट दिवसांसाठी. कायम सोल्युशन तर नव्हतंच ते.
वीज कंपन्यांवर आऱोप करताना अंबानींवर जे आरोप केले, हिट अ‍ॅण्ड रन पत्रकार परिषदांमधूनजे आरोप केले ते तडीस नेण्यासाठी एक कार्यकारी पद हाती आलं होतं. जर केजरीवालांनी ठरवलं असतं तर अंबानींना पूर्ण एक्स्पोज करून दिल्लीचे मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करता आली असती. जरी पोलीस खातं त्यांच्याकडे नसलं तरी मुख्यमंत्री हे पद संवैधानिक पद असल्याने केंद्रीय गृहमंत्र्यांना त्यावर उत्तर द्यावं लागलं असतं. त्यावर कोर्टात जाता आलं असतं. अर्थात हे सगळं इच्छा असल्यास. नाहीतर लाखो बहाणे होतेच आणि ते वापरलेतच.

आरोप करणे आणि ते तडीस न नेणे याचा अर्थ काय असू शकतो ?
ते ही प्रत्येक वेळी हातात कागद नाचवत ?

गडकरीं विरोधातले आरोप तर थेट कोर्टातच करायला हवे होते. उलट गडकरींनी आरोप केल्यानंतर पुरावे देण्याचे सोडून तुरंगवास भोगणे वगैरेचा अर्थ काय असू शकतो ?

कुमार विश्वास संदर्भातल्या वक्तव्याचा निषेध करू शकता, पण कारण समजलं नाही, कारण कुमार विश्वास यांनी आपमधे असताना एकदा नाही अनेकदा मोदींचं, भाजपचं समर्थन केलं आहे. निवडणुकीदरम्यान केजरीवाल आणि विश्वास यांच्यातले मतभेद तीव्र झाले होते अशा बातम्या होत्या. विश्वास यांनी त्याला दुजोरा दिला होता. मतभेदाची कारणं भाजपाचं समर्थन हे नसून केजरीवाल यांनी उमेदवारांचा प्रचार न करणे, वाराअसीतून उभे राहणे, अमेठीत न फिरकणे ही होती.

अचानक राजीनामा सत्र सुरू होण्याची कारणं लगेचच समजणार नाहीत. पण वेगळ्या नजरेने पाहील्यास लोकांचा भ्रमनिरास झाला आहे असं समजण्यास हरकत नाही.

राजीनांमा देण्यात गडबड झालेली नसून गृहीतक चुकलं असा संदेश गेला. जनलोकपाल बिलावरून रस्त्यावर झोपणे आणि संघर्ष करणे यातून जनतेची सहानुभूती आणखी वाढत जाईल आणि जर राजीनामा दिला तर देशातला बिग्गेस्ट हिरो होऊन एक ताकद बनण्याचा हिशेब त्यामागे होता, ज्यात ते साफ चुकले. अजूनही त्यांच्या प्रत्येक कृतीमधे सनसनाटीपणा असतो, ब्रेकींग न्यूज मधे येण्याचा, चर्चेत राहण्याचा हव्यास दिसून येतो आणि संपूर्ण रोख स्वतःला सहानुभूती मिळावी याकडे असतो. पण त्यातून आप हा पर्याय सक्षम नाही असा मेसेज जात चालला आहे.

प्रत्येक रॅलीच्या वेळी कुणी न कुणी विरोध करणे, काळी निळी शाई टाकणे, नेत्यांना काळे फासणे, रॅली वर हल्ले करणे, गुजरात भवन ऐवजी गुजरातभाजप आणि लखनौ भाजप च्या कार्यालयावर मोर्चे नेणे. त्या वेळी लढाईची आयुधं दोन्ही पक्षांकडे असणे.. हे कशाचं लक्षण आहे ? जर ४९ दिवसांत राजीनामा देण्याची चूक झाली तर किमान पुढे तरी निर्णय घेताना प्रगल्भता दिसावी. महाराष्ट्रात जरी सेवादलाच्या कारकर्त्यांनी आपला उचलून धरलेले असले तरी उत्तर भारतात दिल्ली वगळता अजूनही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा टेकू आहे अशा चर्चा आहेत.

वर ज्या लेखासाठी प्रशांत भूषण यांनी एका ऑनलाईन वृत्तपत्राला नोटीस दिल्याची लिंक दिलेली आहे त्यावरच्या इतर बातम्या रोचक आहेत.

त्याला घाईघाईत निर्णय घ्यावासा का वाटला असावा ?<<<
१-Need Of Situation-आत्ता नाही तर कधीच नाही...
२-बदल घडवण्यासाठी पक्ष स्थापना महत्वाची,सिस्टमध्ये उतरण्याचा एकमेव मार्ग.

राजकारणाचा स्टंट? की इमोशनल फूल ? <<< उताविळपणाचा कळस... रोजीरोटी मिळवण्यासाठी कोणी कुठेही जाऊ शकतो... भारताची लोकसंख्याच इतकी आहे की मोदी तरी काय करणार?

चर्चा आहेत
रोचक आहेत
अमुक ठरावं
तमुक अंदाज

ह्म्म्म्म्म्म्म

मेधा पाटकरांनी टीका केलेली आहे, योगेंद्र यादव यांनी सर्व पदांचा राजीनामा दिला आहे, ते सोडणार होते पण सद्या तरी पक्षात आहेत, स्टार प्रचारक शाजिया ने पक्ष सोडला होता, त्यांचं मन वळवण्यात येत आहे. कारण निवडणुकीच्या वेळीच दिलं होतं. ही नावं अशी आहेत ज्यांच्यावर दगाफटका करण्याचा आरोप लावतायेत नाही. गोपीनाथ बद्दल अंदाज आला नाही असं म्हटलं जातं. पण त्यांनी निधी दिला होता. हाच पक्ष यांना का आपलासा वाटला ?

दिल्लीचं राज्य सोडण्यामागे लोकसभा निवडणुका असल्याचं घडामोडींवरून दिसून येतं. त्या निवडणुकीत नेमकं काय केलं याबद्दल ज्याचं त्याचं निरीक्षण वेगवेगळं असू शकेल !!!

टैम प्लीज.

<त्यांनी ८५००० रूपये भाडं देऊन मुलीच्या परिक्षेच्या कारणासाठी घर ठेवलं होतं ह्यात वैयक्तिकरित्या मला काही वावगं वाटत नाही.
Over 90 former MPs, 22 former ministers seek more time to vacate government accommodation in Delhi
ह्याबद्दल काय म्हणाल??
शपथविधीच्या आठवड्यात अनेक खासदारांसाठी (सुमारे १८०) दिवसाला १०,००० रूपये भाडं असणार्‍या पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये खोल्या घेतलेल्या होत्या. सुमारे १.२ कोटी रूपये खर्च झाला म्हणे.>

एकंदरितच लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनावर टीका (तीही कोणत्याही थराला जाऊन, विशेषतः लोकपाल आंदोलनाच्या काळात,) करणार्‍यांनी (किंवा त्यांच्या समर्थकांनी) आपला वागण्यासाठी त्याच लोकप्रतिनिधींच्या वागण्याचे दाखले द्यावेत हे पटत नाही. आधी सरकारी वाहने नकोत, सरकारी घर असले तर ते साधेच हवे हे सगळे आठवायला लागावे इतके जुने नाही.
असो.

मिर्ची
रस्त्यावर झोपण्याचा समारंभ सा-या देशाने पाहीलेला आहे. २६ जानेवारीच्या आधी मफलरमॅन आणि सहकारी थंडीत दिल्लीच्या रस्त्यांवर जिथे गणराज्यदिनाच्या सोहळ्याची तयारी करतात तिथे झोपून चक्का जाम करत होते. हे तुम्हाला माहीत नसेल तर तुमच्यापर्यंत खूप कमी बातम्या येताहेत. तीच गर मेधा पाटकरांच्या वक्तव्याची. याउलट आमची मतं आस्तीत जास्त निरीक्षणावरून बनलेली आहेत. मीडीया एकही बातमी दुस-या बाजूने देत नसतांना. असो.
ही मतं आहेत आणि मान्य करायलाच पाहीजेत असं नाही. परंतु गृहीतकं तुमची असू शकतात ही शक्यता गृहीत धरून देखील विचार करून पहा...

हर्षुकाका चिडलेले तसेच सोमनाथदादाही चिडले का?
http://www.ndtv.com/video/player/the-buck-stops-here/nailed-by-judicial-...

आमच्यासारखे नैतिक-सोवळे कोणी नाही, आमच्यासारखे शहाणे कोणी नाही आणि त्या काही ना काही छापलेल्या टोप्या यातलं सगळ्यात जास्त काय खटकतं ते ठरवणं कठीण आहे.

मिर्ची , तुमच्या पेशन्सला सलाम!!
बाकी लोकांचा सध्याचा पवित्रा बघता एकच वाक्य परत परत आठवते.
People get the government that they deserve.