V.A.T.

दक्षे, अजून शंका असतील तर ताईकडून माझ्या वहीनीचा फोन नंबर घेऊन, तिला विचार.
ती व्हॅट ऑफिसर आहे.

Pune

Over four lakh flat owners in the state, who had bought properties between June 20, 2006 and March 31, 2010, may now have to pay Value Added Tax (VAT) to the state government. According to rough estimates, in Pune, there could be over 1.6 lakh flat owners who bought properties between June 2006 and March 2010.

The tax will be collected from the developers and builders, who would seek the money from the flat owners. For a flat that cost around Rs 10 lakh, VAT payable now could be between Rs 25,000 to Rs 30,000, a developer said. Developers said the state government has initiated steps to recover VAT from them. A trade circular issued by the Maharashtra sales tax commissioner on August 6 supports their claim.

The circular gives a background of the issue and states that, “Developers are liable to pay tax under Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 with effect from June 20, 2006.” Developers’ associations in the state including Confederation of Real Estate Developers Association of India (CREDAI) will file a plea in the Supreme Court seeking a temporary stay on the collection of VAT till the apex court decides.

A senior sales tax department official said that the tax will be collected from the developers and not the flat owners. “Developers have to get the registration from the sales tax department for collection of VAT before August 16,” he added. “If the clause about payment of VAT has been mentioned in the agreement between the flat owners and the builder/ developer, then the flat owners will have to pay,” the official said.

The state government had introduced VAT in 2002, but it came into force in June 2006. The Maharashtra Chamber of Housing Industry had challenged its applicability in 2007 in the Bombay high court. In its order on May 2012, the high court upheld the validity of the amendment in the Value Added Tax Act 2002, and the notification of a composite scheme for builders and developers.

The Promoters’ and Builders’ Association (CREDAI, now) had filed a special leave petition in the Supreme Court against the high court order. While the petition has been admitted, no stay has been granted about collection of VAT from June 20, 2006. Since April 1, 2010, flat owners are paying VAT at the rate of one per cent of the cost of the flat to developers. Developers said that the computation of VAT on flats purchased between June 20, 2006 and March 31, 2010 would be based on variables such as cost of the land, construction and the like.

Source: The Times of India, Pune

Homebuyers reel under 5% VAT levied on purchases
Kiran Dahitule / DNA
August 20, 12:22 IST

Pune: Those who bought flats between June 20, 2006, and March 31, 2010, will now have to pay up the value added tax (VAT) on their purchase. The reason is that the Bombay high court on April 11 this year rejected a petition by builders challenging the state government move to bring flats under the purview of VAT.

The Maharashtra Chamber of Housing Industry (MCHI-Credai) and other builders had challenged the constitutional validity of the 2006 amendment by which the term ‘sale of goods’ was broadened to bring construction activities under the purview of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002.

Debanjan Bhattacharya, a flat purchaser in Pune, said, “My flat costs Rs79 lakh. Now I have received a notice that I have to pay 5% tax that comes to Rs3.9 lakh. Earlier, it was 1%.” There are many flat owners facing similar problems. According to Credai, the burden has to be borne by the flat purchasers.

Developers had to pay 1% of total sale price of the flat or 5% of value of goods transferred (value of the property minus the land price and some other deductible components).

According to the Bombay high court judgement, the developers are liable to pay VAT effect from June 20, 2006. Some of the builders have sent notices to their customers and are demanding VAT at 5% of total agreement value.

“There are various types of calculations. We are appealing to the government to give us detailed calculations or settle with the composite scheme of calculation and settle with 1% tax as it is a burden to customers. Since it is an indirect tax, the builders would be recovering it from the customers and it is a sudden and huge amount for customers too,” said DK Abhyankar, director general of Credai.

बिल्डर सुप्रीम कोर्टात जाणार नाहीत का?

Bombay HC dismisses petition challenging applicability of VAT on sale of flats

By Accommodation Times Bureau

THE Bombay High Court appears to have served a body blow to realtors in Maharasthra. The HC today dismissed their petition that challenged the applicability of Value Added Tax (VAT) on sale of flats. The builders argued that VAT is not payable on immovable property.

The court, however, upheld the 2006 amendments to Maharashtra Ownership Flat Act that brought “construction” on the tax radar.

The builders will now have to cough up outstanding VAT dues since 2006.

The builders will now challenge the order in the Supreme Court.

http://www.indianrealestateforum.com/pune/t-5%25-vat-agreement-value-int...

या लिंक नुसार, सुप्रीम कोर्टात २७ ऑगस्ट ला सुनावणी आहे. त्यात एकतर ५% भरावा लागेल किंवा जर आपले (२००६ ते २०१० मधे विकत घेणार्‍यांचे) नशीब जोरावर असेल तर सगळ्याना १% भरायला लागतील किंवा स्टे ऑर्डर येइल. पाहुया काय होतेय ते.
सगळ्याना ऑल द बेस्ट!

Guys,
Please refer the declaration given by CREDAI in today's news papers about VAT. I read it in today's SAKAL' first page lower left corner.

वरची चर्चा वाचली.

व्हॅट चा कायदा हा स्टेट गव्हर्न्मेंट च्या आख्त्यारी मध्ये येतो. २००६ साली प्रथम बांधकाम व्यवसाया वर व्हॅट लागु करण्यात आला. त्यात स्पष्ट म्हंटले होते की हा कर "घर" ही एक वस्तु आहे असे मानुन आकारण्यात येत आहे. पण त्याचे मुल्यमापन करणे कठीण असल्याने जेंव्हा केंव्हा आपण विकासका कडुन विकत घेतो तेंव्हा तो "फर्स्ट सेल" ठरवुन हा कर भरावा लागतो.

जयंत पाटील आपल्या राज्याचे अर्थ मंत्री असताना आपल्या अध्यक्षिय भाषणात त्यांनी हा कर ५% असण्याचा प्रस्ताव २००६ मध्ये केला होता. त्या वरुन खुप गदारोळ झाला. बील्डर कोर्टात गेले. हा कायदा त्या वेळेस पास होवु शकला नाही. नंतर २००९ मध्ये तो कर १% करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. त्या प्रमाणे एप्रिल २०१० नंतर होणार्या प्रत्येक विक्री साठी रजीस्ट्रेशन झाल्यावर १% कराचा प्रस्ताव होता. तो मात्र मंजुर झाला. त्या मुळे बिल्डर लॉबीत खळबळ झाली. एम.सी.एच.आय. कोर्टात गेली. ज्याची सुनावणी २ वर्ष चालु आहे आणि त्याची फायनल सुनावणी आता २७/०८ ला आहे. ह्या मध्ये अनेक अनुत्तरीत प्रश्ण आहेत.

१) दोन केसेस आहेत. एक म्हणजे ५% कर २००६ ते २०१० मार्च पर्यंत लागु होतो की नाही? होत असेल तर आता ज्यांनी वसुल केला त्यांनी सरळ भरावा. ज्यांनी वसुल केला नाही त्यांनी स्वतः च्या खीशातुन भरावा

२) १% कर निश्चीत आहे. त्या मुळे १ एप्रिल २०१० नंतर ज्यांनी घरे घेतली त्यांनी १% प्रमाणे भरायचेच आहेत.

३) माझ्या माहिती प्रमाणे १५% इन्टरेस्ट हा ह्या १/४/२०१० नंतर बाकी राहिलेल्या रकमे वर आहे. ( निश्चीत नाही)

४) खरा मुद्दा हा २००६ ते २०१० मधील विक्री साठी आहे. तो ही १% तर निश्चित आहेच. ५% ला आव्हान दिले आहे. म्हणजे काहीही झालं तरी १% येणार आहेच.

५) एक महत्वाचा मुद्दा आहे की पेनल्टी माफ केलेली आहे. पण.... ती फक्त दावेदार बिल्डर साठीच. म्हणजे ज्या बिल्डर असोशीएशन्स कोर्टात गेल्या आहेत त्यांच्या मेंबर साठीच ही सवलत आहे. नाहीतर पेनल्टी सुध्धा लागु होते. ( आपापल्या बिल्डर ची मेंबर्शीप तपासुन पहा!!!!)

बहुतेक बिल्डर नी १% प्रमाणे लोकां कडुन पैसे घेवुन ते त्यांच्याच नावे बँकेत डीपॉझीट मधे ठेवले आहेत. जेंव्हा कायदा लागु होइल तेंव्हा ह्या ठेवी मोडुन त्यात कर आणि इंटरेस्ट दोन्ही चा भरणा सरकार कडे करता येईल.

बहुतेकदा तरी हा कर ५% न रहाता १% च होण्या ची शक्यता जास्त आहे. कारण शेवटी बोजा ग्राहकावरच पडतो.

गम्मत म्हणजे आपले कायदे येवढे गुंतागुंतीचे आहेत की घर ही "वस्तु" राज्य सरकारच्या व्याख्ये प्रमाणे आहे. तिच केंद्र सरकारच्या व्याख्ये प्रमाणे "सर्व्हीस" आहे. एकच व्यवहार पण दोन सरकारे ( जी दोन्ही एकाच पार्टीची आहेत) त्यांच्या कडे वेग वेगळ्या नजरेने बघतात. त्या मुळे राज्य सरकार "व्हॅट " लावते आणि केंद्र सरकार " सर्व्हीस टॅक्स" लावते!!!!!

आहे की नाही गंम्मत.....

त्या मुळे राज्य सरकार "व्हॅट " लावते आणि केंद्र सरकार " सर्व्हीस टॅक्स" लावते!!!!! << व्हॅट हा वस्तू विक्रीवर लागू होतो तर सर्व्हीस टॅक्स हा सेवा दिल्याबद्दल येतो, व्हॅट हा राज्य सरकारच्या अधिकारत येतो तर सर्व्हिस कर / उत्पादन कर हा केंद्र सरकारच्या अधिकारात

घर बांधकाम / बांधकामा मधे लोखंड, सिमेंट, विटा, वाळू या करपात्र वस्तू तर त्यापासून बांधकाम प्रक्रियेसाठी कामगार (लेबर), तंत्रज्ञ (आर्कीटेक्ट / ईंटिरीयर डेकोरेटर्स ) या सेवा त्या मधे वापरल्या जातात. म्हणजेच जेव्हा आपण घर विकत घेतो तेव्हा यावस्तू आणि सेवा दोन्ही विकत घेतो आणि अंतिम उपभोक्ता या न्यायाने कर भरण्याची जबाबदारी अप्रत्यक्षरीत्या आपल्यावर (ग्राहकावर) येते.

कर लागू करताना सरकारने ती काळजी घेतली आहे जेणे करून एकाच गोष्टीवर दोन्ही प्रकारचा कर लादला जाणार नाही

सरकारचं 'कर' वाले असल्याने जिथे घालता येईल तिथे 'कर' घालून वाटेल तसा 'कर' वसूल करतेय.
मलाही या निकालाची वाट पहावी लागणार कारण मी २००७ मधे घराचे एग्रीमेंट बनवले आहे. ह्या मुद्द्यावर बाफ उघडल्याबद्दल धन्यवाद दक्षे. बरीच नवी माहीती मिळाली.

कर लागू करताना सरकारने ती काळजी घेतली आहे जेणे करून एकाच गोष्टीवर दोन्ही प्रकारचा कर लादला जाणार नाही>>>>>

जरी तांत्रिक द्रुष्ट्या हे म्हणणे खरे असले तरी शेवटी ग्राहकाला दोन्ही कर हे भरावेच लागतात. कोणताही बिल्डर हे स्वतःच्या खिशातुन भरत नाही. ह्या ची क्रुपया नोंद घ्यावी.

अनेक राज्यांमधे स्टँप डुटी खुप कमी आहे. तसेच अनेक राज्यात ऑक्ट्रोय नसल्याने बांधकामाच्या साहित्याची किंमत ही खुप कमी आहे. हे सगळे कर शेवटी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रित्या ग्राहकाच्याच खिशातुन जातात. अनेक प्रगत राज्यांनी कधीच ऑक्ट्रॉय बंद केला आहे. महाराष्ट्र हे त्या दुर्दैवी राज्यां पैकी आहे, जे प्रगत असुनही हा रेव्हेन्यु त्यांना अजुनही सोडवत नाही!!!!!

आज ह्या अशा भयानक करप्रणाली मुळे काळ्या पैश्याला उत्तेजन मिळते. अ‍ॅग्रीमेंट स्टँप डुटीच्या रेडी रेकनर प्रमाणे बनवली जातात. प्रत्यक्षात घराची किंमत खुप जास्त असते. मग वरचे पैसे रोखीत घेतले जातात. हाच पैसा मग कोणाच्या तरी स्वीस बँकेत जाउन बसतो.

बहुतेकदा तरी हा कर ५% न रहाता १% च होण्या ची शक्यता जास्त आहे. कारण शेवटी बोजा ग्राहकावरच पडतो.>>>>>>> असे झाले तर उत्तम....

माझ्या मते त्यानी ५% चे भय दाखवले आहे कि त्यामुळे लोक म्हणतील चला १% भरुन टाकु आणि सुटु...
५% पेक्षा १% केव्हाही चालेल..

कोणताही बिल्डर हे स्वतःच्या खिशातुन भरत नाही. ह्या ची क्रुपया नोंद घ्यावी.<<< बिल्डर हा अंतिम उपभोक्ता नसल्यामुळॅ तो कराचे पैसे स्वतःच्या खिशातून भरणारही नाही, जसे आपण एखादी करपात्र वस्तू दुकानातून विकत घेतल्यावर त्यावरील कर सरकार्च्या तिजोरीमधे भरण्याची जबाबदारी त्या विक्रेत्याची असते तोच प्रकार आहे हा सुद्धा.

फरक आहे तो वस्तुंमधे

कुठलाही कर हा शेवटी ग्राहकालाच भरायचा असतो. अगदी बिल्डरचा इनकम टॅक्स देखील.

व्ही. ए. टी. ची संकल्पना थोडी वेगळी आहे. इथे फक्त वस्तूच्या किमतीमधे केलेल्या वाढीवर हा कर असतो.

म्हणजे बिल्डरने एक वीट समजा वीस रुपयाला घेतली, तर तो त्या वीस रुपयावर कर भरतो, आणि त्याने ती वीट,
तूमच्या घरात बसवून तूम्हाला बावीस रुपयाला विकली, तर तूमच्याकडून बावीस रुपयावर टॅक्स घेतो.
तो ज्यावेळी सरकारात कर भरतो, त्यावेळी त्याला, त्याने वीस रुपयावर भरलेल्या कराएवढी वजावट मिळते.

म्हणजे तूम्हीच शेवटी पूर्ण २२ रुपयांवर कर भरता.

पण त्याने तूमच्याकडून घेतला किंवा नाही घेतला, तरी त्यालाच भरावा लागणार. कारण करवसुलीची जबाबदारी
त्याच्यावर आहे.

पण बहुतेक शहाण्या ( वाचा : चलाख ) बिल्डर्सनी तूमच्या अ‍ॅग्रीमेंटमधे हे कलम नक्कीच घातलेले असणार.
कि पुढे कधीही, कसलाही कर लागू झाला तर तो तूमच्याकडून(च) वसूल केला जाईल.

पण बहुतेक शहाण्या ( वाचा : चलाख ) बिल्डर्सनी तूमच्या अ‍ॅग्रीमेंटमधे हे कलम नक्कीच घातलेले असणार.
कि पुढे कधीही, कसलाही कर लागू झाला तर तो तूमच्याकडून(च) वसूल केला जाईल.>>>>>>

नक्कीच दिनेशदा!!!! हे कलम असतेच असते !!!!!

हे आजच वाचण्यात आले

वर दिल्या प्रमाणे लागु झालेलाच आहे पण ५% की १%? त्याचा खुलासा नाही ......

त्यात एकतर ५% भरावा लागेल किंवा जर आपले (२००६ ते २०१० मधे विकत घेणार्‍यांचे) नशीब जोरावर असेल तर सगळ्याना १% भरायला लागतील>>

व्हॅट जुना ५% आणि नवीन १% असा फरक आहे का?
मग सर्व्हिस टॅक्स कधीपासुन आलाय? २००६ ते २०१० पर्यंत नव्हता का हा सर्व्हिस टॅक्स?
मी हे विचारतोय ह्याच कारण लिहितो.

मी व्हॅट + सर्व्हीस टॅक्स दोन्ही मिळुन अग्रीमेन्ट व्हॅल्युच्या ४ % भरलेत.

२०१० पुर्वीच्या लोकानी नुसता व्हॅटच ५ % भरला असेल तर ते नुकसानीत आहे माझ्यापेक्षा (ह्या व्हॅट पॅरामीटरवर)
जर त्याना सर्व्हीस टॅक्स वेगळा लावला नसेल तर त्यांच नुकसान फक्त १% आहे. (अर्थात हा आकडाही मोठाच असतो म्हणा)
पण सर्व्हीस टॅक्सही भरला असेल तर अजुन तोटा आहे...

असो.
आजच्या बहुतांश वर्तमानपत्रात क्रॅडायने निवेदन दिलय हेच इकडे लिहायला आलो होतो.
वर प्रद्युम्न यानी तेच इकडे चिकटवल आहे.

मला एक कळत नाही.
व्हॅट सळीवर आहे, सिमेन्टवर आहे, विटा, वाळुवर आहे.
मग हे सगळ एकत्र करुन बांधलेल्या घरावर परत कसा काय?
ही दोनदा आकारणी नाहिये का?

व्हॅट सळीवर आहे, सिमेन्टवर आहे, विटा, वाळुवर आहे. मग हे सगळ एकत्र करुन बांधलेल्या घरावर परत कसा काय?>> That is Value Added Tax. cant help dear.

व्हॅट सळीवर आहे, सिमेन्टवर आहे, विटा, वाळुवर आहे.
मग हे सगळ एकत्र करुन बांधलेल्या घरावर परत कसा काय?
ही दोनदा आकारणी नाहिये का? << नाही

सर्व्हीस टॅक्स= ०१/०७/२०१० पासुन लागु. हा फक्त अंडर कन्स्ट्रक्शन इमारतीं साठी, ज्यांना भोगवटा ( ओ. सी.) सेर्टीफिकेट मिळालेलं आहे त्या इमारतिंना हे लागु नाही.

कन्स्ट्रक्शन ही एक "सर्व्हीस " मानली गेलेली आहे. कारण बिल्डर तुमचं घर बांधुन तुम्हाला त्याची सेवा पुरवतो. खरे तर सर्व्हीस टॅक्स चा रेट मार्च २०१२ पर्यंत १०.३०% होता. १/०४/२०१२ पासुन तो १२.३६% झाला.

सर्व्हीस टॅक्स ची आकारणी तुमच्या अ‍ॅग्रीमेंट व्हॅल्यु च्या २५% फक्त "सेवा" ह्या प्रकारात धरली जाते आणि त्या वर १०.३०% ( मार्च च्या आधी) म्हणुन तो रेट २.५७% ( सध्या २५ * १२.२३% = ३.०९)

तुम्ही भरलात तो सर्व्हीस टॅक्स+व्हॅट ( २.५७ + १ = ३.५७%)

आधी लिहिल्या प्रमाणे व्हॅट हा राज्य सरकारने "घर " ही एक वस्तु समजुन त्या वर आकारलेला कर आहे. त्यात सर्व्हीस ही दिली जात असल्याने त्याचा रेट १% प्रमाणीत केलेला आहे.

व्हॅट हा कोणत्याही "प्रथम विक्री" वर लागु होतो. इमारत पुर्ण असो वा अपुर्ण. जेंव्हा तुम्ही रजीस्ट्रेशन करता तेंव्हा त्या घराचे हस्तांतरण मालकीच्या द्रुष्टीने तुमच्या नावावर होते. म्हणुन तो त्या वेळेस घेतला जातो.

सर्व्हीस टॅक्स हा पहिल्या पेमेंट पासुन ड्यु होतो. (जर इमारत पुर्ण नसेल तर) इकडे अ‍ॅग्रीमेंट केलं नाही तरी सेवा त्या प्रमाणात पुरवली आहे असे समजुन तो कर लागु होतो.

त्या मुळे सर्व्हीस टॅक्स कधी लागतो ते महत्वाचे. तुम्ही जर एखादे घर पुर्ण इमारती मध्ये घेतले ( ज्याला ओ.सी. मिळालेले आहे) तर सर्व्हीस टॅक्स भरावा लागत नाही. कारण त्यात सर्व्हीस पुर्ण झाली असे मानले जाते. व फक्त व्हॅट लागतो. कारण ती एक वस्तु असते.

दक्षिणा,

आत्ताच हाती आलेल्या बातमीनुसार २००६ ते २०१० दरम्यान खरेदी केल्या गेलेल्या सदनिकांवर १% इतकाच व्हॅट भरावा लागणार आहे. >>>>>>> कुठे वाचलेस? लिंक देशील का इथे?

दक्षिणा....

प्रथम तुमचा बिल्डर ज्या संस्थांनी अपील केलं आहे त्या संस्थां पैकी एका तरी संस्थेचा मेंबर आहे ना ते पहा. कधी कधी बिल्डर लोकांच्या आतल्या आत अनेक कंपन्या असतात. त्यातिल एखाद्या ची मेंबर्शीप घेतलेली असते. ( बहुदा पॅरेंट कंपनीची) बाकीच्या कंपन्यांचे प्रोजेक्ट्स सुरु असतात, पण मेंबर्शीप नसते. तुमचे अ‍ॅग्रीमेंट ज्या कंपनी/सीस्टर कन्सर्न बरोबर आहे त्याची मेंबर्शीप चेक करा. ( स्वानुभव). नाही तर त्या कंपनीला पेनल्टीपण लागु होइल.

आर्थात पेनल्टी तुम्हाला नाही तर तुमच्या बिल्डर ला भरायला लागेल. पण त्याने जर व्हॅट भरण्याची नोटीस तुम्हाला आधीच दिली असेल, आणि तुम्ही त्या प्रमाणे भरणा केला नसेल, तर मात्र तो पेनल्टी तुमच्या कडुन मागु शकतो.

अवांतरः तुमच्या इमारतीला भोगवटा प्रमाण पत्र मिळाले आहे ना? कारण पझेशन लेटर शिवाय इमारती मध्ये रहाणे बेकायदेशीर असु शकते.

ही दोनदा आकारणी नाहिये का? << नाही>>
कस ते सांगा.

उत्पादक स्वतः विकलेल्या उत्पादनावरचा व्हॅट भरताना, त्याने आधी स्वतः कच्चा माल खरेदी करताना जो व्हॅट भरलेला असतो त्याचे क्रेडिट घेऊन उरलेला व्हॅट जमा करतो. त्यामुळे एकाच वस्तूवर दोनदा व्हॅट लागत नाही.

झकास, मी उदाहरण दिलेय त्यात दोनदा आकारणी नाही, हे दाखवलेय !

कुठलाही सरकारी कर, देय असलेल्या तारखेपासून प्रत्यक्ष भरणा केलेया तारखेपर्यंत, व्याजासकटच भरावा लागतो.
सरकारचा पैसा आहे तो, इतके दिवस तूम्ही वापरलात तो. खुपदा दयाळूपणे पेनल्टी माफ केली जाते, नाहीतर ती पण तेवढीच असते.