V.A.T.

Submitted by दक्षिणा on 14 August, 2012 - 02:56

दोन दिवसांपुर्वी बिल्डरकडून आमच्या सोसायटीतील सर्वांना एक नोटीस पाठवण्यात आली आहे. त्यात एप्रिल २००६ ते एप्रिल २०१० मध्ये घर घेतलेल्यांना व्हॅटची अमाऊंट + १५% व्याज दरवर्षी याप्रमाणे देण्याची सूचना आहे. त्यानुसार सोसायटीची मिटींग झाली. पण ती व्हॅट ची रक्कम एक्झॅक्टली कशी कॅल्यूलेट करतात ते माहीती नाही.
माझ्या माहीतीप्रमाणे अ‍ॅग्रीमेंट व्हॅल्यूच्या १% इतकी ती असते. कुणी म्हणतं की ०.५% आहे तर काल आमच्याच सोसायटीतल्या एका जोडप्याने मला ती रक्कम ५% सांगितली.
जेव्हा घर घेतलं तेव्हा बिल्डरच्या ऑफिसात नोटिस लावली होती व्हॅटचा अतिरिक्त चेक देण्याबद्दल त्यात असं ही लिहिलेलं होतं की जर हा कायदा लागू झाला नाही तर तो चेक न भरता परत करण्यात येईल. मी विचारणा केली तेव्हा तुम्ही चेक देऊ नका असं मला सांगण्यात आलं होतं. ही घटना ऑगस्ट २००९ ची आहे.
मला खालिल माहीती हवी आहे.
* व्हॅट नक्की कसा कॅल्क्युलेट करतात?
* १५% व्याज दरवर्षीप्रमाणे हे नक्की कुणी भरायचंय? बिल्डर ने की ज्याने घर घेतलंय त्याने? कारण याविषयी अपिल हे बिल्डरने केलं आहे. तेव्हाच मागितले असते तर पैसे आम्ही भरले असते. हा निष्कारण भुर्दंड आहे.
* कायदेशिर मार्गाने यावर इलाज काय?

विषय: 
जमीन जुमला
शब्दखुणा: 
कायदे
टॅक्स
नविन घर
Groups audience: 
माहिती हवी आहे
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

सुप्रिम कोर्टाने ३१ ऑक्टो. पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. अर्थात वॅट कोणी भरावा हा प्रश्न उरतोच.खरं तर वॅटच्या वजावटीतून उरलेल्या रकमेचा फायदा ग्राहकांना मिळाला पाहिजे. काही ग्राहक संघटना कोर्टात गेल्या आहेत. पाहु काय होते ते.

Submitted by भ्रमर on 29 August, 2012 - 00:35

.खरं तर वॅटच्या वजावटीतून उरलेल्या रकमेचा फायदा ग्राहकांना मिळाला पाहिजे.<< खरे तर हे अवघड आहे, मिळणार्‍या वजावटी मधे बिल्डरला जमिन खरेदी साठी जी रक्कम दिली आहे ती वजावट म्हणून मिळेल आणि व्हॅट ५% कंपोझिशन स्किम नुसार आजुन काही वजावटी मिळतात, पण त्या बिल्डरला.

पुर्वी ह्या वजावटी मिळत नव्हत्या त्यामुळे ती रक्कम बिल्डरच्या खिशातून जायची( जो व्हॅट त्याने सिमेंट, स्टिल इ. वस्तू विकत घेताना भरला आहेत तो). त्यामुळे तेवढ्या रक्कमेची सुट / डिस्काऊंट या स्वरूपात बिल्डरबरोबर तडजोड करण्याचा प्रयत्न करता येईल

Submitted by स_सा on 29 August, 2012 - 02:28

खुपच कन्फ्युजन आहे ...

५% व्हॅट अ‍ॅग्रिमेंट value वर भरायचा आहे की मटेरियल कॉस्ट वर ?
जर मटेरियल कॉस्ट वर भरायचा तर मटेरियल कॉस्ट कशी़ calculate करयची ?

Submitted by स_च on 4 September, 2012 - 00:31

५% व्हॅट अ‍ॅग्रिमेंट value वर भरायचा आहे की मटेरियल कॉस्ट वर ?<< अ‍ॅग्रिमेंट व्हॅल्यूवर

कारण घर विकत घेतो तेव्हा त्यातले मटेरीयल ( ५% आणि १२.५ % व्हॅट असलेले) सेपरेट करता येत नाही म्हणून सरसकट सवलतीच्या दरात ५ % कर भरावा लागतो

Submitted by स_सा on 4 September, 2012 - 00:48

५% व्हॅट अ‍ॅग्रिमेंट value वर भरायचा आहे की मटेरियल कॉस्ट वर ?<< अ‍ॅग्रिमेंट व्हॅल्यूवर >>>>

पण मग आपली अ‍ॅग्रिमेंट value ही मटेरिअल कोस्ट + जमिनीची किंमत + labour charge + other cost + बिल्डर चा फायदा अशी total cost आहे.

त्या सगळ्यावर व्ह‍ॅट कसा काय ?

Submitted by स_च on 4 September, 2012 - 01:26

माझ्या महिती प्रमाणे, VAT हा मटेरीअल वर आहे, अ‍ॅग्रिमेंट value मधे - मटेरिअल कोस्ट + जमिनीची किंमत + labour charge + other cost + बिल्डर चा फायदा अशी total cost आहे.
फक्त मटेरिअल कॉस्ट calculate करणे अवघड आहे, त्यामळे मटेरिअल कॉस्ट वर ५% VAT आकारण्या पेक्शा अ‍ॅग्रिमेंट value वर १% VAT २०१० नंतर लागु केला ...

तसाच नियम मग २००६ -२०१० मधील खरेदिवर का नाही ?

Submitted by स_च on 4 September, 2012 - 03:40

पण मग आपली अ‍ॅग्रिमेंट value ही मटेरिअल कोस्ट + जमिनीची किंमत + labour charge + other cost + बिल्डर चा फायदा अशी total cost आहे.>>> +१
मलाही हेच कळत नाहिये.

असो फ्लॅटच्या किमतीवर १० टक्के टोटल सरकारी टॅक्सेशन आहे हे आता मी पक्क लक्षात ठेवलय.

Submitted by झकासराव on 4 September, 2012 - 05:43

काल बिल्डरकडून व्हॅटची रिव्हाईज्ड नोटीस आली आहे. या वेळेला व्हॅट ३.७५% असा कॅलक्यूलेट करून लेटर पाठवले आहे. रजिस्टर एडी ने पाठवलेले नाही. लेटरहेडच्या झेरॉक्स काढून त्यावर टाईप करून प्रत्येकाच्या लेटर बॉक्समध्ये टाकले आहे. सोसायटीच्या मिटींगमध्ये ठरलंय की हे आलेलं कम्यूनिकेशन पाहून पॅनिक होण्याची गरज नाही, उद्या हायकोर्टाच्या निकालापर्यंत हे थोडं शांतपणे घ्यावं. त्यात काय निर्णय लागतोय ते पाहून पुढे काय करायचं ते पाहू.
व्हॅट कॅल्क्यूलेट करण्याच्या ३ पद्धती आहेत, त्यातली पहिली पद्धत वापरली तर फ्लॅटधारकांना अतिशय कमी पैसे भरावे लागतील. पण काही बिल्डर्स हे पद्धत क्र. ३ वापरून व्हॅट कॅल्क्यूलेट करतायत. शिवाय कालच्या लेटर मध्ये बिल्डरने असं ही लिहिलय की तो व्हॅट अकाऊंट म्हणून एक सेप्रेट अकाऊंट मेन्टेन करणार आहे. पण आम्हाला शंका आहे की तो आमच्याकडून घेताना पद्धत क्र. ३ ने पैसे घेईल आणि सरकारला देताना पद्धत क्र. १ प्रमाणे देईल. मधल्या मध्ये उरलेले पैसे गट्टम. त्यामुळे आम्ही त्याला जे काही कॅल्क्यूलेशन केलंय त्याची सर्टिफाईड कॉपी मागून ती सेल्सटॅक्स च्या ऑफिसातून ऑथेंटिकेट करून घेणार आहोत.
हे फक्त तुम्हासर्वांच्या माहितीकरिता लिहिले आहे.

Submitted by दक्षिणा on 12 September, 2012 - 00:23

व्हॅट कॅल्क्यूलेट करण्याच्या ३ पद्धती आहेत, त्यातली पहिली पद्धत वापरली << बरोबर दक्षे या सर्व पद्धती जुन्या स्किम साठी म्हणजे ५% व्हॅट स्किम साठी लागू होतात

A-1 – Actual Labour Deduction (Legal Option)
A-2 – Standard Labour Deduction (Legal Option)
B - Composition Tax (Non Legal or Alternative Option)

A-1 – Actual Labour Deduction (Legal Option)
A-1 Option (Levy of VAT on Works Contracts in the hands of the Contractor)
Under the legal option A-1, the VAT is payable on the `Material Value’ of the Contract. The
deductions are available for arriving at the Material Value from the total contract price. Such deductions are specified in the corresponding provisions of the state VAT Acts which are based on the guidelines given by the Supreme Court in the case of Gannon Dunkerley (88 STC 204) or the Contractors can arrive at the Material value / price of the Contract by adopting cost + value Addition method. In this method, the Contractor adds to the `Material Cost’ which is determined by considering all the purchase bills of the materials (imports, outside the State and within the State), the margin on such material cost plus any incidental expenses attributed towards the material value. In other words, the Contractor determines the Material Price after adding Material Cost and Margin to such cost .

Option A-2 (Standard Labour Deduction) (Legal) (levy of VAT in the hands of the Contractor)
Under the legal option A-2, the VAT is payable on the `Material Value’ of the Contract. The
Material value is calculated after deducting the `Labour Portion’ from the total contract value
/ Price.
However, in this option a table is available in the State VAT Act / Rules which shows
`Standard Labour portion’ attributed to the various works contracts. The Contractor has to
deduct such `Standard Labour portion’ shown in such tables from the total Contract price to arrive at the `Material value’. The Contractor would charge 12.5% VAT, on such material
value. Each State has provided the said `Standard Labour’ table , under this option. (Like in
Maharashtra for Civil Works it is 30%, for Plant & Machinery 15% , for AMCs 40% and for
others 25% (Residuary)) .

Option-B -- Composition Tax (Alternative / Non legal option)
( Levy of VAT in the hands of the Contractor )
Option B is the “Composition Tax” option. This is a non legal alternative option, simplier
option for those Contractors who cannot maintain the proper Accounts, Record of the
material and other portion in their contracts. The contractee / customer prefers this option as small amount of Composition Tax 2% / 4% is payable to the Contractor instead of 12.5%
VAT payable in legal options. A-1 and A-2 . However , VAT credit/set off is not be available to them in this option ( in this option , VAT Credit is available only in the state of
Maharashtra ) .Under the “Composition” option, the Contractor has to pay Composition Tax (VAT) on the total Contract value / price, No deduction of labour is available in this option. Similarly, No VAT set off / Credit is available on the purchases of inputs to the Contractors and the same is not available to the Contractees also. (Except under Maharashtra VAT Act/Rules, partia VAT Credit is available to both Contractor and Contractee in the Composition Tax option). The Rates of Composition Tax differ from state to state. Generally it is 2% (for civil contracts) @ 4% for other Contracts. However, exception is in Maharashtra State where the Rate of Composition Tax is 5% on Civil Contracts and 8% on other Contracts. In Maharashtra, in this option , in excess over 4% Credit is available on the input purchases for civil contracts (where composition Tax Rate is 5%) and 64% of the total credit available for other Contracts ( where Composition Tax Rate is 8%). Thus , partial VAT Credit is available to the Contractors in the Composition Tax option. However, full credit is available to the Contractee in this option in Maharashtra provided such purchases are not included in the Negative list under MVAT Rules.

Submitted by स_सा on 12 September, 2012 - 00:35

सशा मस्त रे.
बरं मला एक सांगा.
बिल्डरने लोखंड घेतल, सिमेन्ट घेतल, विटा घेतल्या, वाळु घेतली कि सगळ्या व्यवहारावर तो व्हॅट भरेल.
मग तो ग्राहकाला घर विकताना अर्थातच त्याने भरलेला व्हॅट त्याच्या कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट मध्ये अ‍ॅड करुन त्याचा नफा काढुन घेइल. मग सरकारला परत ग्राहकाकडुन वेगळा व्हॅट का हवाय?
फारच बाळबोध आहे पण प्लीज जरा समजाउन सांगाच.

की बिल्डरला काहि मटेरीयल हे विदाउट बिल मिळत त्यामुळे सरकारचा महसुल बुडतोय?

च्यायला, बिल्डर त्याच्या कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट मध्ये त्याने भरलेल्या व्हॅटची किमत लावणारच.
वरुन सरकारलापण पैसे द्यायचे. म्हणजे दोन्ही बाजुनी ग्राहकाचा खिसाच हलका की. Happy

Submitted by झकासराव on 12 September, 2012 - 02:15

मध्यंतरी सर्व शांत होतं. जो काही ३.७५% व्हॅट भरायचा आहे तो आहेच असं सगळे धरून चालले होते, तोवर कालच्या सकाळमधल्या खालिल लिंकवरच्या बातमीने पुनश्च: गोंधळ निर्माण झाला आहे.
http://epaper.esakal.com/Sakal/16Oct2012/Normal/PuneCity/Pune1Today/page...

किंवा
http://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/Dont-pay-VAT-Consumer-group...

Submitted by दक्षिणा on 16 October, 2012 - 23:07

बिल्डर ला खुप वजावट मिळ्णार आहे, त्याची महिती घेणे आवश्यक आहे.

.खरं तर वॅटच्या वजावटीतून उरलेल्या रकमेचा फायदा ग्राहकांना मिळाला पाहिजे.<< खरे तर हे अवघड आहे, मिळणार्‍या वजावटी मधे बिल्डरला जमिन खरेदी साठी जी रक्कम दिली आहे ती वजावट म्हणून मिळेल आणि व्हॅट ५% कंपोझिशन स्किम नुसार आजुन काही वजावटी मिळतात, पण त्या बिल्डरला. >>>> पण व्हॅट बिल्डर ग्राहकांना पास करत आहे, त्यामुळे वजावटी ही पास होणारच.

बिल्डर डिमांड करत आसलेली रक्क्म निगोशीअट करणे खुप गरजेचे आहे.

Submitted by स_च on 17 October, 2012 - 02:08

पण व्हॅट बिल्डर ग्राहकांना पास करत आहे, त्यामुळे वजावटी ही पास होणारच.<< नाही व्हॅट आपल्याकडून वसूल करून सरकारी तिजोरीत भरण्याची जबाबदारी बिल्डरची आहे. त्यामुळे वजावट थेट पास होणार नाही तर निगोशिएट करून घ्यावी लागेल

Submitted by स_सा on 17 October, 2012 - 02:14

व्हॅट आपल्याकडून वसूल करून सरकारी तिजोरीत भरण्याची जबाबदारी बिल्डरची आहे. >>>>> नाही , सरकारने पण डिक्लेर केले आहे व्हॅट भरण्याची जबाबदारी बिल्डरचीच आहे. पण बिल्डर ती आपल्याकडुन वसूल करत आहे.

Submitted by स_च on 17 October, 2012 - 02:41

ही पोस्ट खास रेव्यु यांच्यासाठी.
तुम्ही तुमच्या सोसायटीतल्या लोकांशी बोलून काय तो निर्णय घेतलेला उत्तम. मागच्या आठवड्यापर्यंत आम्हीही व्हॅट भरायचा असं धरून सर्व तयारी केली. आमच्या सोसायटीतल्या काही लोकांनी तो भरला देखिल. मी अजूनी भरलेला नाही. कारण परवाच्या सकाळ मधे तसं आवाहन केलेलं आहे की ज्यांनी २००६ ते २०१० च्या दरम्यान सदनिका खरेदी केली आहे त्यांनी व्हॅट भरू नये. त्यावर अजून वाद विवाद चर्चा होतील असं वाटतंय.
एकूण दिग्गजांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बिल्डरने व्हॅट ऑलरेडी सरकारकडे भरलेला आहे, तो त्याला आपल्याकडून वसूल करायचा आहे.

Submitted by दक्षिणा on 17 October, 2012 - 22:48

आम्हाला आज व्हॅटची नोटीस मिळाली. त्यात कोणत्याही प्रकारचा ब्रेक्-अप दिलेला नाही. अ‍ॅग्रीमेंट व्हॅल्यूच्या ५% टॅक्स भरायला सांगितला आहे. पत्रातील एक उतारा लिहित आहे:

"In view of the facts stated above, you are requested to kindly pay the said VAT at the earliest. You will be informed the amount to be paid as and when you will be coming to pay the tax."

तुम्हाला आलेल्या बिल्डरच्या नोटीसीत व्हॅटची रक्कम लिहिली आहे का?

Submitted by मी अमि on 19 October, 2012 - 13:12

ससा नाही कसं काय? १ एप्रिल २००६ च्या आधी असेल तर नाही भरावा लागणार, पण १ एप्रिल २००६ ते २० जून २००६ मध्ये कधीतरी अ‍ॅग्रीमेंट झालं असेल तर भरावा लागणार आहे.

माझा बिल्डर नोटिसांवर नोटिसा पाठवतोय, भयंकर अ‍ॅग्रेसिव्ह आहे तो.
२८ ऑक्टोबरला पण एक सुनावणी आहे म्हणे. मी तोवर थांबून भरून टाकेन म्हणते. नाही दिला तोवर तर माझं घर बिल्डरच्या नोटिसांनी आणि रिमाइंडर्स नी भरून जाईल. Uhoh

Submitted by दक्षिणा on 24 October, 2012 - 23:01

कोर्टाने आज निर्णय दिला आहे की २००६-२०१० दरम्यान व्यवहार झालेल्या सदनिकांसाठी बिल्डरने वॅट भरायचा आहे, ग्राहकाने नाही. मी टीव्ही वरची बातमी पाहिली, सविस्तर कळलेले नाही.

Submitted by भ्रमर on 30 October, 2012 - 06:19

आमच्या सोसायटीत ९०% लोकांनी नोटिस आल्याबरोबर लगेच दिलाही चेक बिल्डरकडे. आणि आता उरलेल्यांकडे बिल्डर तगादा लावतो आहे. हा वरचा निर्णय काय आहे ते नीट पाहिले पाहिजे!

Submitted by पूनम on 30 October, 2012 - 06:20

कोर्टाला अभिप्रेत असावे की बिल्डरने वॅट ग्राहकांकडुन वसुल करु नये. अर्थात नीट अभ्यास केल्यावरच काय ते स्पष्ट होईल.

Submitted by भ्रमर on 30 October, 2012 - 06:24

एबीपी माझा वर ही बातमी आहे:
यातुन काय अर्थ काढायचा कळत नाही आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

उच्च न्यायालयाचा बिल्डरांना दणका

मुंबई : व्हॅट भरण्याची जबाबदारी फक्त बिल्डरांचीच असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

व्हॅट भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबरपर्यंतच असल्याने बिल्डरांना या निर्णयामुळे बिल्डरांना चांगलाच दणका बसला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्वाळ्यानुसार बिल्डरांना पाच टक्के व्हॅट भरावाच लागणार आहे.

याविरोधातील बिल्डरांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

कारण २००६ ते २०१० या कालावधीत घर घेतलेल्यांना घाम फोडणारी पत्रं सध्या बिल्डरांकडून पाठवली जात आहेत.

कारण व्हॅट किती भरावा, हे स्पष्ट नसतानाही केवळ सरकारनं ३१ ऑक्टोबरची मुदत दिल्यानं बिल्डरांनी फ्लॅटधारकांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

एचसीएचआय या संघटनेनं ही याचिका दाखल केली आहे.वीज मीटर, नोंदणी शुल्क, स्टँड ड्यूटी आणि मेन्टेन्सही फ्लॅट धारकांनीच भरायचा आणि व्हॅटही ग्राहकांनीच भरावा, ही मागणी अन्यायकारक असल्याचं या याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं.

पण आगामी काळात काही कर उदभवल्यास ते ग्राहकांनीच भरावेत असा उल्लेख करारनाम्यात असल्यानं, हा बोजा फ्लॅटधारकांच्या खांद्यावरच पडण्याची शक्यता जास्त होती. यामुळे व्हॅट भरावा की नाही याविषयी फ्लॅट धारकांमुध्ये संभ्रम वाढला होता.

Submitted by mansmi18 on 30 October, 2012 - 13:12

VAT बिल्डरनीच भरायचा होता आधी सुध्दा!! जर खरेदी पत्रात क्लॉज असले तर सदनिका मालकानी त्याला द्यायचे होते. प्रश्न होता टक्केवारीचा अन बिल्डरने त्याचा हिशेब सदनिका मालकाला दाखवण्याचा!!
यात हाय कोर्टाने नवीन काय सान्गितले?

Submitted by रेव्यु on 30 October, 2012 - 13:26

Pages