टॅक्स

सारा देश उत्तरप्रदेशातील निवडणुकांच्या निकालाच्या चिकित्सेत मग्न असताना अर्थविधेयक २०१७ (Finance Bill 2017) लोकसभेत पारित झाले आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी अशा विधेयकांद्वारे सामान्यपणे केली जाते. त्या अनुषंगाने हे विधेयक मात्र थोडेसे अनोखे आहे. वित्तविषयक नसलेल्याही जवळपास २५ दुरुस्त्या (Amendments) ह्या विधेयकाद्वारे मंजूर करून घेण्यात आलेल्या आहेत. विधेयकातील एकूण दुरुस्त्यांची संख्या ४० आहे, त्यामुळे हे प्रमाण निश्चितच दुर्लक्षिण्याजोगे नाही.[१] भारतीय संविधानानुसार विधेयक वित्तविषयक (Money Bill) असेल, तर राज्यसभेत त्यावर मतदान होत नाही.

दोन दिवसांपुर्वी बिल्डरकडून आमच्या सोसायटीतील सर्वांना एक नोटीस पाठवण्यात आली आहे. त्यात एप्रिल २००६ ते एप्रिल २०१० मध्ये घर घेतलेल्यांना व्हॅटची अमाऊंट + १५% व्याज दरवर्षी याप्रमाणे देण्याची सूचना आहे. त्यानुसार सोसायटीची मिटींग झाली. पण ती व्हॅट ची रक्कम एक्झॅक्टली कशी कॅल्यूलेट करतात ते माहीती नाही.
माझ्या माहीतीप्रमाणे अ‍ॅग्रीमेंट व्हॅल्यूच्या १% इतकी ती असते. कुणी म्हणतं की ०.५% आहे तर काल आमच्याच सोसायटीतल्या एका जोडप्याने मला ती रक्कम ५% सांगितली.