जनरल सिंग यांना लक्ष्य कां केले जात आहे?

सैन्याला सरकारचे आदेश पाळावेच लागतात. नाही पाळले तर कोर्टमार्शल होऊ शकते. सैन्य म्हणजे कारखान्यातील कामगार नव्हेत की जे युनियनच्या आदेशावर काम बंद करतात. सैन्याने शिस्त व सरकारचे आदेश नाही पाळले तर देशाची वाट लागेल.

विष्णू भागवतांनी सरकारचा आदेश धुडकावून सरकारला आव्हान दिले होते. तत्कालीन सरकारने योग्य ती पावले उचलून त्यांना बडतर्फ करून त्यांचे निवृत्तीवेतनही रोखले होते. त्यावेळी त्यांनी अनेक मुलाखती देऊन सरकारवर आगपाखड केली व सरकारवर जातीयवादाचेही आरोप केले. (त्यांच्या पत्नी या मुस्लीम असून त्यांनी १९९२-९३ च्या मुम्बई दंगलीत व बॉम्बस्फोटाच्या प्रकरणात बरीच प्रकरणे लावून धरली होती). २००२ च्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी हिरिरीने मोदींविरूद्ध प्रचार केला. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही आपल्यावर या जातीयवादी सरकारने अन्याय केला असा कांगावा करून भाजप सरकारविरूद्ध प्रचार केला होता.

जनरल सिंग हे बरेचसे तसेच वागत आहेत. सरकारविरूद्ध न्यायालयात खटला दाखल करणे, प्रक्षोभक व सरकारला आव्हानात्मक मुलाखती देणे, आपल्याला लाच देण्यात येत आहे हे १४ महिन्यांनी जाहीर करणे, भारताची लष्करी सामग्री अत्यंत जुनाट व कालबाह्य आहे असा जाहीररित्या गौप्यस्फोट करणे असे अनेक वाद त्यांनी गेल्या काही महिन्यात निर्माण केले आहेत. असे वागणे हे सैन्याच्या सर्वोच्च अधिकार्‍याने सरकारला आव्हान देण्यासारखेच असून बंडासारखेच आहे.

२ वर्षांपूर्वी श्रीलंकेचे सैन्यप्रमुख फोन्सेको यांनी असाच अध्यक्ष राजेपक्षे यांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला होता. पण राजेपक्षे यांनी तातडीने त्यांची तुरूंगात रवानगी करून 'हू इज द बॉस' हे दाखवून दिले होते. वाजपेयींनी देखील भागवतांना त्यांची जागा दाखवून दिली होती. पण दुर्दैवाने जनरल सिंग यांना आवर घालण्यात मनमोहन सिंग व अँटोनी अपयशी ठरले आहेत. ३१ मे ला निवृत्त झाल्यावर सिंग अजूनच चेकाळतील असे वाटते.

मास्तुरेंच्या वरच्या पोस्ट मधे खुप विसंगती आहे. अ‍ॅडमिरल भागवत यांच्या बाबत नक्की काय झाले हे वर्तमानपत्रात आले नव्हते, (माझ्या आठवणी प्रमाणे) त्यांनी सर्व मुलाखती किंवा "बंडाचा झेंडा" बडतर्फी नंतरच रोवला. बडतर्फीच्या आधी कुठली मुलाखत दिल्याचे आठवत नाही. त्यांच्या बायकोचे क्म्युनिस्ट विचारसरणींशी जवळिकता होती.

जनरल सिंग हे बरेचसे तसेच वागत आहेत. सरकारविरूद्ध न्यायालयात खटला दाखल करणे
----- जनरल सिंग यांचे प्रकरण संपुर्णत: वेगळे आहे. तुलना करणे योग्य वाटत नाही.

प्रक्षोभक व सरकारला आव्हानात्मक मुलाखती देणे, आपल्याला लाच देण्यात येत आहे हे १४ महिन्यांनी जाहीर करणे
------ जनरल सिंग यांनी १४ महिन्यांपुर्वीच (म्हणजे कुठलाही विलंब न लावता, तत्काळ) संरक्षण मंत्री अँटोनी यांना या प्रकरणाची माहिती दिली होती. अँटोनी यांनी स्वत: त्यांना अशी माहिती आपल्याला जनरल सिंग यांनी त्याकाळात पुरवली होती यास संसदेत कबुली दिलेली आहे. मतभेद कारवाई का केली नाही यावर आहेत. त्यांनी प्रोटोकॉल पाळला...

भारताची लष्करी सामग्री अत्यंत जुनाट व कालबाह्य आहे असा जाहीररित्या गौप्यस्फोट करणे
------- जनरल सिंग यांनी स्वत: जाहिर रितीने कुठलाही गौप्यस्फोट केलेला नव्हता. जनरल सिंग यांनी योग्य माध्यमाने पत्र पंतप्रधान (आणि संरक्षण मंत्री) यांना पाठवले होते, त्या पत्रात संरक्षणाच्या दृष्टिने नाजुक माहिती होती. ते पत्र कुठेतरी फुटले... आणि सर्व संशयाची सुई सरकारकडे जाते. पत्र फुटले नसते तर बातमी गुप्त राहिली असती ... पण पत्र फुटल्याबरोबर सर्वच राजकीय पक्षांनी (राजद किंवा कम्युनिस्ट) अपरिपक्वता दाखवत जनरल सिंग यांना बडतर्फ करावे अशी मागणी केली होती. पवारांनी आणि भाजपाने सिंग याच्या पत्रप्रपंचावर नापसंती व्यक्त केली होती, काँग्रेस वातावरण कुठे झुकते आणि पुढचे फासे कसे टाकायचे याची आखणी करत होती.

जनरल सिंग यांना असे पत्र लिहायचे अधिकार आहेत का याबाबत मला माहिती नाही. पण हे पत्र "Official communication" होते असे माझ्या वाचनांत आले आहे. स्वतः सिंग यांनी पत्र फोडणार्‍या व्यक्तीने देशाचा विश्वासघात केला आहे असे म्हटले आहे. हे पत्र कॅबिनेट सेक्रेटरियट मधुन फुटले आहे अशा बातम्या आहेत. संशयाची सुई लष्कर प्रमुखांच्या कार्यालयाकडे वळत नाही म्हणुन आता या प्रकरणावर पडदा टाकणे सुरु आहे.
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2012-05-13/news/31689645_1_...

भारता सारख्या देशांत हे सिद्ध करणे अत्यंत किचकट आहे... पण जनरल सिंग यांनी जाहिर केले असे म्हणणे त्यांच्यावर अन्याय करणारे ठरेल.

असे अनेक वाद त्यांनी गेल्या काही महिन्यात निर्माण केले आहेत. असे वागणे हे सैन्याच्या सर्वोच्च अधिकार्‍याने सरकारला आव्हान देण्यासारखेच असून बंडासारखेच आहे.
------- सैन्याच्या सर्वोच्च अधिकार्‍याने सरकारला आव्हान दिले आहे असे मला वाटत नाही. देशाची संरक्षण सिद्धता यावर प्रत्येक सैन्यप्रमुख हा पंतप्रधानांना त्याच्या कार्यकालाच्या शेवटच्या टप्प्यात माहिती पुरवतो. या मधे जनरल सिंग यांनी काही वेगळे केलेले नाही, तसेच त्यांनी काही वेगळी माहिती पण पुरवली नाही. त्यांनी सत्य परिस्थिती कथन केलेली आहे. ६२ साली आपल्या सैन्याकडे पायांत घालण्याचे हिवाळी बुटे पण नव्हती आणि आपले प्रधान चीनला आव्हान देत होते. मी येथे -४० सें मधे रहात आहे आणि साधे बुटे, हिवाळी बुटे, अत्यंत मजबुत हिवाळी बुटे घातल्यावर काय फरक पडतो हे अनुभवले आहे.

आपला देश जगांतला सर्वात मोठा आयातदार देश आहे आणि हजारो कोटींची सामग्री आपण विकत घेतो. ८६ मधेच बोफोर्सने तोफांच्या टेक्नॉलॉजी बाबतची सर्व कागदपत्र भारताला हस्तांतर केल्यावरही आज २५ वर्षांनंतर आपल्याला तोफा आयातच कराव्या लागत आहे यावरुन आपली संरक्षणाबाबतची सिद्धता आणि जागरुकता दिसते.

बंडासारखे वागणे आणि बंड यात फरक आहे. आपल्या वागण्याचे सैन्याच्या नीतीधैर्यावर काय परिणाम होतील याची तमा जनरलना नसली तरी त्यंना बडतर्फ केल्याने सैन्याचे नीतीधैर्य आणखी खचू शकते याची जाण सरकारला ठेवावी लागते.
इंडियन एक्स्प्रेसमधले संपादकीय
http://www.indianexpress.com/news/every-step-he-takes/953536/
गेल्या सहा महिन्यात बेताल वर्तनाची इतकी उदाहरणे देऊनही, तेही लष्कराच्या सर्वोच्च पदावर राहून, त्यांची भलामण करायला विचारवंत मानली जाणारी मंडळी पुढे सरसावत आहेत याचे नवल वाटते.

http://expressbuzz.com/magazine/the-general%E2%80%99s-war/354914.html

A former service chief who refuses to be quoted by name, “More than the Army versus civilian government, the issue points at the mess within the organisation. It should not have reached so far. The best way to handle this was when it was within the Army.”

पुण्यात सीडीएओ चे कार्यालय आहे. तिथले निवृत्त अधिकारी माझ्या परिचयाचे आहेत. इथे आपण चौकशी करू शकता.

एमएस ब्रँचकडची नोंद ही बढतीसाठी अधिकृत मानली जाते. एजी ब्रँचकडच्या नोंदीला काहीही अर्थ नाही. एमएसब्रँच कडून हलगर्जीपणा झाला असेल तर इतर नोंदी तपासण्याचा अर्ज देता येतो. हा काही नियम नाही.

जनरल सिंह यांनी भरती होताना स्वतः जी तारीख दिली ती १९५० होती. भरती आणि बढत्या हे एमएसब्रँचचंच काम आहे. पुढे त्यांनी मॅट्रिक्युलेशन सर्टिफिकेट दुरूस्त करून घेतलं आणि १९५१ ही तारीख ग्राह्य धरण्यात यावी असा अर्ज दिला.

या प्रकरणात एमएस ब्रँचकडून हलगर्जीपणा झाला आहे असं कुणीच म्हणत नाही. समजा भरतीच्या वेळी एखाद्याचे वय १७ असेल आणि चुकून त्याची जन्मतारीख एक वर्ष आधीची लागली असे प्रमाणपत्र सादर करून सरकारी नोकरी मिळाली तर सरकारी नोकरीची अट १८ वर्षे पूर्ण होण्याच्या आधीच त्या इसमास नोकरी मिळेल.

पुढे आपण एक वर्ष लवकर निवृत्त होऊ या भीतीने त्याने अर्ज करून जन्मतारीख दुरूस्त केली तर त्याची कारकीर्द एक वर्षाने वाढेल. भरती होतानाच मी जी माहिती भरून देत आहे ती माझ्या माहितीप्रमाणे बरोबर आहे, यात काही चूक झाल्यास कायदेशीर कारवाईस मी पात्र राहीन असं लिहून द्यावं लागतं. म्हणजेच चुकीच्या प्रमाणपत्रावर भरती होणे ही पहिली चूक आणि नंतर ती चूक दुरूस्त करण्यास सांगणे ही दुसरी चूक. दोन्हीकडे लाभ मिळावा हे कसं चालावं ?

काळे सर
माफ करा. कॅनरी ट्रॅप या संस्थळाबद्दल माझं मत सकारात्मक नक्कीच नाही. इतरांनी भेट देऊन ठरवावं....

उदय, काळेजी,

धन्यवाद! माझा प्रतिसाद जरा गोंधळात टाकल्यासारखा वाटलेला दिसतोय. मला थोडक्यात असे म्हणायचं आहे की, जनरल सिंग यांचे गेल्या काही महिन्यातले वागणे हे लष्कराच्या शिस्तीला धरून नाही. त्यांनी सरकारला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला. सरकार व त्यांच्यातल्या शीतयुद्धाचा लष्करावर गंभीर परिणाम होऊ शकेल. सरकारला आपण न्यायालयात खेचून वाकवायचा प्रयत्न करू शकतो हा चुकीचा संदेश त्यांच्या वागण्यातून भविष्यकाळातील लष्करप्रमुखांना जात आहे. सरकारनेदेखील हे प्रकरण खूपच चुकीच्या पद्धतीने हाताळले आहे. सिंग यांचे प्रकरण सरकारने कठोर वृत्तीने हाताळायला पाहिजे होते. ३१ मे नंतर निवृत्त झाल्यानंतर सिंग यांनी तोंड बंद ठेवावे. भागवतांसारखा वाचाळपणा व उपद्रवी वृत्ती लष्करासाठी योग्य ठरणार नाही. गेल्या काही दिवसातील त्यांची वक्तव्ये बघता ही आशा फोल ठरण्याची शक्यता आहे.

मास्तुरे,

>> सरकारला आपण न्यायालयात खेचून वाकवायचा प्रयत्न करू शकतो हा चुकीचा संदेश त्यांच्या
>> वागण्यातून भविष्यकाळातील लष्करप्रमुखांना जात आहे.

असा वाद व्हायला नको होता, हे उघड आहे. कारण सैन्याच्या मनोधैर्यावर विपरीत परिणाम होतो.

मात्र सरकारविरुद्ध न्यायालयात दाद मागणे हे चुकीचे नाही. अशामुळे चुकीचा संदेश जात नाही असं माझं मत. उलट भारतीय व्यवस्था निकोप आहे हेच सिद्ध होतं. काळ्या ढगाची चंदेरी किनार म्हणाना.

आ.न.,
-गा.पै.

आर्मीच्या सर्वोच्च पदाला पोहोचलेला माणूस निश्चितपणे best of the best असणार.
तरीपण मला वाटते कि जनरल सिंगना आर्मीचे नियम आणि सरकारची भूमिका यांची स्पष्ट कल्पना होती.
प्रश्न एवढाच उदभवतो कि त्यांना by hook or crook वाढीव १ वर्ष का पाहिजे होते?
All war is deception. तर या लढाईमागे त्यांचा अथवा केंद्र सरकारचा खरा उद्देश काय होता किंवा आहे?

फ्रंटलाईन वर बरेचदा चांगले रिपोर्ट्स सापडतात. या वादाच्या दोन्ही बाजू मांडणारा हा रिपोर्ट मला आवडला. नेट वर इतकी भिन्न भिन्न मतं सापडताहेत कि गांगरून जायला होतंय. अशा वेळी या लिंकचं महत्व औरच आहे..

http://www.flonnet.com/fl2903/stories/20120224290313000.htm

अक्षर शहा अक्षरशत्रू,

वरील दुव्याबद्दल धन्यवाद! खरोखरच उत्तम लेख आहे. दोन्ही बाजू पुरेश्या स्पष्टीकरणासह मांडल्या आहेत. सेनासचिव (MS) आणि सेनासहायक (AG) या दोघांत समन्वयाचा अभाव आहे. जनरल विजयकुमार सिंग यांनी सेनासचिवाची जन्मतारीख (१० मे १९५०) स्वीकारल्याचं पत्र ३१ जानेवारी २००८ ला दिलं होतं. तेव्हाच खरंतर या वादावर पडदा पडायला हवा होता. मात्र तरीही जनरल विजयकुमार सिंगांना हे प्रकरण परत का उघडावंसं वाटलं?

त्यांचे निकटवर्तीय म्हणतात की जनरल विजयकुमार सिंगांना १० महिन्यांच्या मुदतवाढीचं आकर्षण नाही. केवळ सरकारदरबारी स्वत:चा मुद्दा सिद्ध करायचा आहे. मात्र मला हे कारण पटत नाही. कुठेतरी नक्कीच पाणी मुरतंय.

जुन्या तारखेमुळे जनरल विजयकुमार सिंगांचा वारसदार बिक्रम सिंग असतील. अन्यथा शंकर घोष असतील. विशिष्ट व्यक्ती (=बिक्रम सिंग) वारसदार नसावी म्हणून तर जनरल विजयकुमार सिंग धडपडत नसतील? एकदा जुनी तारीख ग्राह्य मानल्यावर बिक्रम सिंगांचा सैन्यप्रमुखपदाचा मार्ग मोकळा होतो. तो रोखण्यासाठी न्यायालयात जाणे हा एकमेव पर्याय जनरल विजयकुमार सिंगांकडे उरला असावा.

जनरल विजयकुमार सिंगांनी न्यायालयात जाण्याबद्दल माजी सेनाधिकारी एस.के.सिन्हा यांनी औचित्याचं सूत्र उपस्थित केलंय. जनरल विजयकुमार सिंगांसारख्या स्वच्छ प्रतिमेच्या अधिकार्‍यास न्यायालयात जाऊन तमाशा मांडायची गरज का पडली असावी? स्वत:चा फायदा हा निकष फारसा सुसंगत दिसंत नाही. मात्र बिक्रम सिंगांचा मार्ग येनकेनप्रकारेण रोखणे हे उद्दिष्ट अधिक चपखल वाटतं.

थेट प्रश्न विचारतो. बिक्रम सिंग आणि त्यांच्या मागोमाग येणारे वारसदार भारतीय सैन्याला घातक ठरू शकतात का? त्यांचे लागेबांधे भारतहिताच्या मुळावर येण्याची शक्यता आहे का?

आ.न.,
-गा.पै.

काळे सर

कुठलीही एक बाजू रेटून धरण्यात मला रस नाही. माझा वैयक्तिक लाभ नाही त्यात. म्हणूनच फ्रंटलाईन कडे वळालो आणि नेहमीप्रमाणेच एक तटस्थ विश्लेषण मिळाले. चौथी दुनियाला मी तरी यलो जर्नेलिझम म्हणणार नाही. जे मुख्य मेडीया टाळत असतो ते इथं मिळतं. चौथी दुनिया ने ईटीव्ही च्या राजस्थान , उत्तरप्रदेश, बिहार आदि हिंदी पट्ट्यातल्या वाहिन्यांचा शनिवारचा वेळ राखून ठेवला आहे. त्यात एका शनिवारी महागाई वरची त्यांनी केलेली फिल्म ही कौतुकास्पद होती. मुख्य प्रवाहातला मेडीया खूप शहाणा आहे असं मला म्हणायचं नाहीच.

मा सुधीर काळे, "त्यांनी १९८५ पासून जन्मतारीख बदलण्यासाठी विनंती केली होती मग ते भिजत घोंगडॅ ठेवणार्‍या सरकारचीच चूक मोठी आहे." असे आपण अनेक वेळा लिहिले आहे. इथे सरकार म्हणजे संरक्षण मंत्रालय आपल्याला अपेक्षित असावे.
मी आधी दिलेल्या एका लिंकध्ये नोंदलेल्या घटनाक्रमानुसार २००८ पर्यंत हा मुद्दा लष्कराच्याच वेगवेगळ्या खात्यांसमोर मांडला गेला. २००८ साली तत्कालीन लष्करप्रमुखांकडे मांडला गेला. त्यांनीही तो फेटाळल्यावर २०१० मध्ये संरक्षण मंत्रालयाकडे गेला, तोही एका त्रयस्थ व्यक्तीने दिलेल्या आरटीआय अर्जाच्या रूपाने. संरक्षण मंत्रालयाने नियमानुसार आणि अ‍ॅ.ज.च्या सल्ल्यानुसार हा दावा फेटाळला. पुढे सर्वोच्च न्यायालयातही तो फेटाळला गेला.

लष्कराचे दैनंदिन कामकाज आणि अधिकार्‍यांच्या नोंदी ठेवण्याचे काम संरक्षण मंत्रलयातून चालते असे आपण सुचवीत आहात का?

२००८ साली ज.सिंग यांनी आपला दावा मागे घेतला, तो दबावाखाली असा शोध आपण कसा लावला? लष्करप्रमुख होणारी व्यक्ती दबावाखाली येते हे वाचून बरे वाटले नाही.

http://www.bharat-rakshak.com/SRR/2010/75-The-Controversy-over-the-Army-...

हा सगळा लष्करातील अंतर्गत राजकारणाचाच प्रकार दिसतोय

सुधीर काळे,

>> ...हे वाचून माझा त्यांच्याबद्दलचा आदर आणखीच वाढला! हा दुवा दिल्याबद्दल धन्यवाद!

१००% अनुमोदन. दुव्याबद्दल भरत मयेकरांना माझेही धन्यवाद!

मात्र भरत मयेकर म्हणतात तसे हे केवळ सैन्यापुरते राजकारण नसून त्याची व्याप्ती थेट पंतप्रधानांच्या कार्यालयापावेतो आहे.

जन्मतारखेचा नसलेला घोळ उत्पन्न करून जनरल विजयकुमार सिंगांची कोंडी करायचा डाव आहे हे स्पष्ट दिसतं. यात प्रमुख भागीदार पंतप्रधानांचे कार्यालय आहे. टीकेए नायर १०+ वर्षे त्याचे मुख्यसचिव होते. हे पर्यायी सत्ताकेंद्र निर्माण करण्यासारखे आहे. बर्‍याच अनियमित घटनांचा उगम पं.का.त आहे.

पंतप्रधान बदलतात, मात्र कार्यालाचे मुख्यसचिव बदलले जात नाहीत. हे अनाकलनीय आहे. देश कोण चालवतो याचं उत्तर इथे मिळतं. कोणाच्या तरी आशीर्वादाने नायरबुवा इतकी वर्षे तळ ठोकून बसलेत. पं.का.चे पंख छाटले पाहिजेत.

देश चालवायची मंत्र्यांना काडीमात्र अक्कल नाही. घडीघडी सचिव लागतात. १६ जानेवारीच्या (रात्रौ) उच्चप्रत सेनाचमूच्या हालचालींच्या (elite troops movement) प्रकरणात काय घडलं असावं त्याचा अंदाज बांधूया. याच दिवशी जनरल विजयकुमार सिंगांनी न्यायालयात आपल्या जन्मदिनांकासंबंधी याचिका दाखल केली होती. त्याच रात्री बहुधा मनमोहन सिंग आणि त्यांच्या देशद्रोही टोळक्याने (चिदंबरम, कपिल सिब्बल, इत्यादि) काहीतरी बाष्कळ कृत्य करण्याचा निर्णय घेतला असावा. कदाचित जनरल विजयकुमार सिंगांना अटक करायचाही असू शकतो.

याची बातमी जनरल विजयकुमार सिंगांना लागली असावी. म्हणून त्यांनी स्वसंरक्षणार्थ दोन तुकड्यांना दिल्लीकडे कूच करायचे आदेश दिले असावेत. देशद्रोही टोळक्याला याचा सुगावा लागताच त्यांचे धाबे दणाणले असणार. नैतिक खच्चीकरण झालेल्या देशद्रोही टोळक्याला जनरल विजयकुमार सिंगांना तोंड दाखवायची हिंमत झाली नसणार. म्हणून संरक्षणसचिव शशिकांत गुप्तांना मलेशियाच्या दौर्‍यातून तातडीने माघारी बोलावण्यात आले असावे. मध्यस्थ म्हणून त्यांनी आपली कामगिरी चोख पाडली.

सांगायचा मुद्दा काय, की राजकारणी लोक आपत्कालीन परिस्थिती समर्थपणे हाताळू शकत नाहीत.

१६ जानेवारीच्या रात्री नक्की काय झालं याचा शोध लावणे मोठे रंजक ठरेल.

आ.न.,
-गा.पै.

गा पै तुमचा हा प्रतिसाद विनोद समजून वाचला. लष्कर प्रमुख स्वतःच्या संरक्षणासाठी लष्कराचा वापर करणार असेल तर त्याच्याबद्दलचे मत चांगले होत नाही.
तसेच पुढे पदोन्नती मिळवी म्हणून दबावाखाली चुकीची जन्मतारीख स्वीकारत असेल तर तेही चांगले मत बनायला उपयोगी ठरणार नाही.
जनरल व्ही के सिंग यांची नोंद इतिहासात लष्करातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध कारवाई करणारा नेता अशी न होता स्वतःच्या कार्यकालासाठी झगडणारा अधिकारी अशी होईल.

>>> पंतप्रधान बदलतात, मात्र कार्यालाचे मुख्यसचिव बदलले जात नाहीत. हे अनाकलनीय आहे. देश कोण चालवतो याचं उत्तर इथे मिळतं. कोणाच्या तरी आशीर्वादाने नायरबुवा इतकी वर्षे तळ ठोकून बसलेत. पं.का.चे पंख छाटले पाहिजेत.

दिल्लीत केरळी लॉबी अत्यंत भक्कम आहे असे अनेक लेखातून वाचले आहे.

भरत मयेकर,

१.
>> लष्कर प्रमुख स्वतःच्या संरक्षणासाठी लष्कराचा वापर करणार असेल तर त्याच्याबद्दलचे मत चांगले होत नाही.

हा केवळ अंदाज आहे. नक्की काय घडलं कोणालाच ठाऊक नाही. ज्याअर्थी सैन्यप्रमुखांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले, त्याअर्थी त्यांना दुसरा कुठलाही पर्याय दिसंत नव्हता. नेमक्या त्याच रात्री त्यांना सैन्यचमू लावावासा का वाटला? जर हे नित्यनेमिक भ्रमण असेल तर त्या रात्री दिल्लीत अनेक लोक अस्वस्थ का झाले?

२.
>> तसेच पुढे पदोन्नती मिळवी म्हणून दबावाखाली चुकीची जन्मतारीख स्वीकारत असेल तर
>> तेही चांगले मत बनायला उपयोगी ठरणार नाही.

त्यांन पदोन्नती मिळणारच होती. दबाव वेगळ्याच कारणासाठी आणला होता.

३.
>> जनरल व्ही के सिंग यांची नोंद इतिहासात लष्करातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध कारवाई करणारा नेता
>> अशी न होता स्वतःच्या कार्यकालासाठी झगडणारा अधिकारी अशी होईल.

नेमकं तेच व्हायला नकोय म्हणून जनरल विजयकुमार सिंग न्यायालयात गेलेत. कार्यकाल वाढवण्याची त्यांना हौस नाही, तर त्यांच्यानंतर गादीवर येणारे बिक्रम सिंग त्यांना नकोत. कारण बिक्रम सिंग शस्त्रदलालांच्या हातातले बाहुले असू शकतात. त्यामुळे स्वत:चा कार्यकाल वाढवून बिक्रम सिंगांचा पत्ता कापणे हा एकमेव मार्ग उरतो.

उद्या विजयकुमार सिंग निवृत्त होताहेत. लवकरात लवकर भ्रष्टाचार संपो.

असो.

मी व्यक्त केलेला आहे तो केवळ तर्क आहे. तो खरा असेलंच असं नाही. मात्र तो अन्वेषणासाठी एक उत्तम आरंभबिंदू (starting point for investigation) आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

>>दिल्लीत केरळी लॉबी अत्यंत भक्कम आहे असे अनेक लेखातून वाचले आहे.
खरे तर पंजाबी लॉबी भक्कम असेल ना दिल्लीत ?

स्वत:च्या व्यक्तिगत संरक्षणासाठी किंवा दिल्लीश्वरांना जरब किंवा अजुन काही उद्देशाने जनरल सिंगांनी सैन्याची हालचाल केली असेल असे मला दुरन्वयेही वाटत नाही. तो बालिशपणा आहे, आणि एव्हढ्या उच्च पदावर पोहोचलेला व्यक्ती असे करणार नाही (ते नक्कीच मुर्ख नाही आहेत). दिल्लीत बसलेल्या राजकारणी लोकांच्या सुपिक डोक्यातल्या डावपेचाचा तो भाग असेल. वातावरण तयार करण्यासाठी दोन चार प्यादी हलवायला काय लागते ?

आदर्श गोटाळ्यात लष्कराच्या तसेच नौदलाच्या सेवेतुन निवृत्त झालेल्या प्रमुखांचे फ्लॅटस होते तसेच पं बंगाल मधे एका ले. जन. दर्जाच्या अधिकार्‍याने लष्कराच्या दृष्टीने मोक्याच्या असलेल्या जमीनीच्या घोटाळ्यामधे पदाचा गैरवापर (खुप सौम्य लिहीत आहे) केला होता. हे उदाहरणे द्यायचे कारण लष्करी अधिकारी म्हणजे धुतलेल्या तांदळासारखे असेलच असे अजिबात नाही.

गापै म्हणतात त्या प्रमाणे दलाल हा एक महत्वाचा घटक असायची शक्यता आहेच. शस्त्र खरेदी मधे मिळणार्‍या टक्यांवरुन पण आसनाचे महत्व जास्तच वाढते. जनरल सिंगांचे आकर्षण पदासाठी होते, हजारो कोटींच्या खरेदी व्यावहारांत मिळणार्‍या % साठी होते, का भविष्यात लष्कर प्रमुखपद सुरक्षित हातात रहावे या साठी होते हे काही काळात प्रकाशात येईल अशी अपेक्षा.

उदय,

१.
>> दिल्लीत बसलेल्या राजकारणी लोकांच्या सुपिक डोक्यातल्या डावपेचाचा तो भाग असेल. वातावरण
>> तयार करण्यासाठी दोन चार प्यादी हलवायला काय लागते ?

तरीपण चमू हलवायचा आदेश कोणी दिला? जर ही नित्यनेमी हालचाल असेल तर दिल्लीतील लोक काळजीत का पडले?

२.
>> स्वत:च्या व्यक्तिगत संरक्षणासाठी किंवा दिल्लीश्वरांना जरब किंवा अजुन काही उद्देशाने जनरल सिंगांनी
>> सैन्याची हालचाल केली असेल असे मला दुरन्वयेही वाटत नाही. तो बालिशपणा आहे, आणि एव्हढ्या उच्च
>> पदावर पोहोचलेला व्यक्ती असे करणार नाही (ते नक्कीच मुर्ख नाही आहेत).

जीवाची भीती पडली की बालिशपणाला काहीही अर्थ उरत नाही. जो माणूस सकाळी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतो, त्याला रात्री सैनिकांची गरज का भासावी? जनरल विजयकुमार सिंगांविरुद्ध दिवसभरात नक्कीच काहीतरी काळंबेरं शिजलं असणार.

३.
>> वातावरण तयार करण्यासाठी दोन चार प्यादी हलवायला काय लागते ?

जनरल विजयकुमार सिंगांच्या परवानगीविना सैन्यचमू चलन करू शकत नाही.

असो.

आता अजून काही गोष्टी पाहूया.

१. जनरल विजयकुमार सिंगांनंतर येणारे प्रमुख बिक्रम सिंग आहेत. त्यांची बायको आणि पंतप्रधानांची बायको या एकचुली (आते/चुलत/मामे/मावस) बहिणी आहेत.

२. जनरल विजयकुमार सिंगांच्या जन्मतारखेचा घोळ केव्हाच निस्तरला गेला आहे. सेनासचिव (MS) कार्यालयाने तारीख दुरूस्त करून घेतली होती. पण २००६ साली अचानक काही कारण नसतांना जुनी तारीख वापरायला सुरुवात केली. पंतप्रधान मनमोहन सिंग या प्रकरणाबद्दल तोड का उघडत नाहीत?

३. विजयकुमार सिंगांच्या अगोदर प्रमुख असलेले दीपक कपूर यांची कारकीर्द अनेक घोटाळ्यांनी बदनाम झालेली आहे. उदा: आदर्श घोटाळा, सुखना भू घोटाळा. दीपक कपूरच्या विरोधात जाऊन विजयकुमार सिंगांनी सुखना घोटाळ्याची चौकशी आरंभली होती. तीत अवधेश प्रकाश अडकले.

४. विजयकुमार सिंगांवर जुनी तारीख मान्य करण्यास अवधेश प्रकाश यांनी भाग पाडलं. पुढे ते (अवधेश प्रकाश) स्वत:च सुखना घोटाळ्यात अडकले आणि त्यांच्यावर निवृत्त्त्युत्तर सेनाभियोग चालवला गेला. यात ते दोषी ठरून त्यांची हाकलपट्टी करण्यात आली. (जरी निवृत्त असले तरी तशी करता येते. मग निवृत्तीलाभ पदरात पडत नाहीत. सर्व पुरस्कार आणि पदके आपोआप रद्दबातल होतात.)

५. जर विजयकुमार सिंग सैन्यप्रमुख बनले नसते तर बिक्रम सिंग सैन्यप्रमुख न बनता दुसरे कोणीतरी बनले असते. जर विजयकुमार सिंग यांची योग्य जन्मतारीख (१९५१) विचारात घेतली असती तर ते २०१३ साली निवृत्त झाले असते. मग तोवर बिक्रम सिंग देखील वय वाढून निवृत्त झाले असते. त्यामुळे विजयकुमार सिंगांना सैन्यप्रमुख बनवून नंतर त्यांच्या जन्मदिनांकाचा घोळ घातला आहे, तो केवळ बिक्रम सिंगांचं प्यादं पुढे सरकवण्यासाठीच.

असो.

उपरोक्त मुद्यांच्या आधारे भ्रष्ट देशद्रोही कंपू बिक्रम सिंगांद्वारे सैन्यावर ताबा मिळवण्यात यशस्वी झाला आहे, असं खेदाने म्हणावंसं वाटतं.

आ.न.,
-गा.पै.

जनरल सिंह यांच्या प्रत्येक एसीआरवर १९५० हीच तारीख पडलेली आहे. विक्रम सिंह यांना लष्करप्रमुख करण्याचा कट २३ वर्षांपूर्वी शिजणे शक्य नाही. विक्रम सिंह हे भ्रष्टच असतील असे समजणेही योग्य नाही तसंच जनरल सिंह यांनी भ्रष्टाचाराविरूद्ध आपली कारकीर्द पणाला लावली आहे असंही समजणे योग्य नाही. तसं असतं तर त्यांनी ब्रिगेडीयर सुरिंदर सिंहांना उशिरा का होईना न्याय दिला असता. त्या वेळी ज्याप्रमाणे त्यांनी शिस्त पाळली तीच शिस्त आता पाळली नाही याचं कारण स्पष्ट व्हायला हवंय .

आपण सर्व अंदाज करत आहोत. दोन्ही बाजू जाणून घेणे आणि पुढं काय होतंय ते पाहणे हे योग्य राहील. जनरल सिंह जर राजकारणात किंवा टीम अण्णा अथवा रामदेवबाबा यांच्यासोबत जातात का, निवृत्तीनंतर ते शांत राहतात का ? आपली लढाई केवळ जन्मतारखेच्या वादाबाबत ठेवतात कि लष्कराचे मनोधैर्य खच्ची होईल अशा पद्धतीने लढा देतात यातून ब-याच प्रश्नांची उत्तरे मिळणार आहेत.

किरण+१. मात्र कॉन्स्पिरसी थिअरिस्ट्सवर कोणतीही मात्र लागू होत नाही.

१. जनरल विजयकुमार सिंगांनंतर येणारे प्रमुख बिक्रम सिंग आहेत. त्यांची बायको आणि पंतप्रधानांची बायको या एकचुली (आते/चुलत/मामे/मावस) बहिणी आहेत. : बिक्रम सिंग लष्करप्रमुख होताना नियमांचे , सिनियॉरिटीचे उल्लंघन झाले नसेल तर हा मुद्दा गैरलागू आणि खोडसाळपणाचा आहे. काही लोकांनी यात जातीयवाद (दोघांचा शीख धर्म) आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. भारतीय संरक्षणव्यवस्थेत सिंहाचा वाटा उचलणार्‍या शीख समुदायाचा अपमान आहे. तसेच माझ्या माहितीप्रमाणे हा मुद्दा न्यायालयात रद्दबातल झालेला आहे. अर्थात जनरल व्ही के सिंग यांचा/त्यांच्या पाठीराख्यांचा न्यायव्यवस्थेवरही विश्वास नसावा.

२. जनरल विजयकुमार सिंगांच्या जन्मतारखेचा घोळ केव्हाच निस्तरला गेला आहे. सेनासचिव (MS) कार्यालयाने तारीख दुरूस्त करून घेतली होती. : हे नवीनच आहे. स्त्रोत द्या.

३. क्ष व्यक्ती भ्रष्टाचारी आहे म्हणून तिने लष्करप्रमुखपदी येऊ नये म्हणून माझी जन्मतारीख सुधारून द्या अशी मागणी काही जनरल विजयकुमार सिंग करत नाही आहेत. ते लष्करप्रमुखपदी नियुक्त झाल्यापासून त्यांनी भ्रष्टाचार्‍यांविरुद्द स्वतःच्या अधिकारात काय कारवाई केली? केली असल्यास कधी केली?(तारीख का मामला है माय लॉर्ड ) त्यांना स्वतःला लाच दिली जाण्याच्या एका प्रकरणाबाबत ते संरक्षणमंत्र्याशी बोलले. तिथे त्यांनी यापलीकडे जाऊन काय काँक्रीट अ‍ॅक्शन घेतली? अशी कारवाई/चौकशी करणे त्यांच्या अधिकारात नव्हते का? या प्रकरणाला मिडियासमोर वाचा फोडण्यासाठी त्यांना दोन वर्षांनंतरचा मुहूर्तच का मिळाला? लष्करप्रमुखाला काहीच अधिकार नसतात का?

भरत मयेकर,

१.
>> जनरल विजयकुमार सिंगांच्या जन्मतारखेचा घोळ केव्हाच निस्तरला गेला आहे. सेनासचिव (MS)
>> कार्यालयाने तारीख दुरूस्त करून घेतली होती. : हे नवीनच आहे. स्त्रोत द्या.

इथे म्हंटलंय की :

He also wrote that on two other occasions, in 1985 and 2002, he wrote to the M.S. branch to make corrections in the Army List and was told by the branch that since the records were maintained correctly by them, the needful would be done.

माझ्या माहितीप्रमाणे जनरल विजयकुमार सिंगांनी सेनासचिवाचे आवश्यक कार्यवाहीचे आश्वासन देणारे पत्र न्यायालयात दाखल केले आहे.

मात्र तरीही न्यायालयाने हा पुरावा नाकारला. न्यायमूर्तींच्या म्हणण्याप्रमाणे प्रवेशकालीन नोंदी (threshold documents) सुधारायला हव्या होत्या. म्हणजे जनरल विजयकुमार सिंगांनी NDA, IMA मधील नोंदी सुधारायला हव्या होत्या. हे अति होतंय. NDA आणि IMA हे चाकरीदाते (एम्प्लॉयर) नाहीत. नोकरीशी संबंधित एका ठिकाणी (=सेनासहायक =AG) तारीख दुरूस्त केली आहे, तर दुसर्‍या ठिकाणी (=सेनासचिव =MS) आश्वासन मिळाले आहे. तरीही प्रवेशाच्या नोंदी सुधारण्याचा अट्टाहास कशास्तव?

सेनासचिव जन्मदिनांक सुधारण्याचे आश्वासन देतात. मात्र तसं न करता जुन्या बाह्य नोंदीस चिकटून राहतात. हे सर्वस्वी अनाकलनीय आहे. शिवाय विजयकुमार सिंगांवर दबाव आणून त्यांच्याकरवी जुनी तारीख मान्य करून घेण्यात येते. हा दबाव आणणारा अधिकारी (=अवधेश प्रकाश) पुढे भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली (=सुखना भूखंड घोटाळा) सैनिकी न्यायालयासमोर (=कोर्टमार्शल) खेचला जाऊन (निवृत्त्युत्तर) पदच्युत होतो.

या घटनांची संगती काय लावायची?

२.
>> बिक्रम सिंग लष्करप्रमुख होताना नियमांचे , सिनियॉरिटीचे उल्लंघन झाले नसेल तर हा मुद्दा गैरलागू
>> आणि खोडसाळपणाचा आहे.

बिक्रम सिंग लष्करप्रमुख होताना नियमांचे , सिनियॉरिटीचे उल्लंघन झालेले नाहीच्चे मुळी! विजयकुमार सिंगांच्या जन्मदिनांकाच घोळ घातल्याने बिक्रम सिंगांचं सगळं कसं कायदेशीर होतं!!

३.
>> काही लोकांनी यात जातीयवाद (दोघांचा शीख धर्म) आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.

याची सुरुवात शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीने केली होती. शिगुप्रसचे उद्दिष्ट कदाचित समर्थनीय असू शकेल, मात्र विधान स्फोटक आणि दुर्दैवी आहे.

वरील दुव्यात बिक्रम सिंगांचे काँगोतले 'प्रताप' वर्णिले आहेत. जरी ते भारताबाहेर असले तरी त्यांच्याकडे काणाडोळा करवत नाही. शेवटी भारतीय सैन्याचा प्रश्न आहे.

तसेच बिक्रम सिंगांची एक सून पाकिस्तानी आहे असं म्हणतात. ती शीख आहे की मुस्लीम ते माहीत नाही. परदेशी घरोबा करण्याआगोदर सेनेस लेखी स्वरूपात सूचित करावे लागते. बिक्रम सिंगांनी सूचित केले नाहीये हेही ऐकिवात आहे.

४.
>> अर्थात जनरल व्ही के सिंग यांचा/त्यांच्या पाठीराख्यांचा न्यायव्यवस्थेवरही विश्वास नसावा.

न्यायालयाचा निर्णय मानणं आणि त्याच्या विरोधात मत प्रदर्शित करणं या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. विरोधी मतप्रदर्शनाने न्यायालयाचा अवमान होत नाही.

न्यायालयास समोर आलेल्या पुराव्यावरूनच निर्णय द्यायचं स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे बिक्रम सिंगांसाठी लावलेली फिल्डिंग न्यायालयात सिद्ध होऊच शकत नाही. सगळं जर कायदेशीर आहे, तर सिद्ध काय करणार, डोंबलं?

मात्र व्यवहारात आपण या घटनांची संगती लावली पाहिजे. कारण देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे.

५.
>> क्ष व्यक्ती भ्रष्टाचारी आहे म्हणून तिने लष्करप्रमुखपदी येऊ नये म्हणून माझी जन्मतारीख सुधारून द्या
>> अशी मागणी काही जनरल विजयकुमार सिंग करत नाही आहेत. ते लष्करप्रमुखपदी नियुक्त
>> झाल्यापासून त्यांनी भ्रष्टाचार्‍यांविरुद्द स्वतःच्या अधिकारात काय कारवाई केली?

बिक्रम सिंग सैन्यप्रमुख म्हणून अप्रस्तुत आहेत याचसाठी विजयकुमार सिंगांचा जन्मतारीख सुधारण्याचा आटापिटा चालू आहे. त्यांनी स्वत:च्या अधिकारात आपल्या वरिष्ठांची (=दीपक कपूर) इच्छा धुडकावून सुखना घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. यातून पुढे दोन अधिकारी पदच्युत झाले.

६.
>> त्यांना स्वतःला लाच दिली जाण्याच्या एका प्रकरणाबाबत ते संरक्षणमंत्र्याशी बोलले. तिथे त्यांनी
>> यापलीकडे जाऊन काय काँक्रीट अ‍ॅक्शन घेतली?

ठाम कारवाई करण्यासाठी ठाम पुरावा हवा ना! विजयकुमार सिंगांन थेट लाच दिली नव्हती. तसं केवळ सूचित करण्यात आलं होतं. तेजिंदर सिंग पैश्याची थैली घेऊन घुसले नव्हते विजयकुमार सिंगांच्या केबिनीत!

या प्रकरणात तथ्य आहे असं अँटनी यांनी मान्य केलं आहेच. केंद्रीय अन्वेषकांनी (CBI) जनरल विजयकुमार सिंगांच्या गौप्यस्फोटानंतरच तपास सुरू केला आहे. अन्यथा हे प्रकरण धूळ खात पडलं असतं.

असो.

मी विजयकुमार सिंगांच्या बाजूने अथवा विरोधात नाही. मला केवळ खरं काय घडलं ते शोधून काढायचं आहे. त्याकरिता लागेल तितकी पार्श्वभूमी खोदून काढायला पाहिजे. वर दिलेल्या दुव्यांचे वाचन ठाम निकाल असे न करता पार्श्वभूमी उघड करण्याचा प्रयत्न या नात्याने करावं ही विनंती.

आ.न.,
-गा.पै.