जनरल सिंग यांना लक्ष्य कां केले जात आहे?

काळे काका मुख्य मुद्दा तुमच्या लक्षातच आलेला नाही.
सगळ्यात जास्त पैसा आणि लाच शस्त्रास्त्र व्यवहार मिळते.

१. गेली १० वर्षे भारत जगातला सर्वात मोठा शस्त्रांचा आयातदार देश बनत आहे.
२. लष्करप्रमुखांचे आपल्या सैन्याकडे शत्रे नाहीत हे पत्र माध्यामांना कळते - आणि ते ही इतकी मोठी शस्त्रास्त्र खरेदी होत असताना?
५. अचानकपणे २ अब्ज डॉलर्सचा हॉवित्झर करार तातडीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो.
यात कुणालाच काहीच घोळ वाटत नाही?

इतक्या मोठ्या पैशात तर भारतातच प्रकल्प उभा राहिला नसता का?
सहजच राहिला असता. पण तुम्ही म्हणता तीच लॉबी यात मोदता घालत असणार असे मलाही वाटते.

मुळात या तोफा विकत घेण्याची वेळच यायला नको होती. कारण बोफोर्स (Bofors FH77 155mm) च्या खरेदीत. भारतात तोफा बनवण्याचे तंत्रज्ञान हस्तांतरीत झालेले आहे. त्याची परवानगीही त्याच वेळी मिळालेली आहे.

पण संथ आणि निष्क्रिय नोकरशाही आणि लष्कराला साधन सामग्री पुरवणार्‍या विभागाने त्यावर काहीही काम केलेले नाही! किंवा त्यांनी तसे करू नये म्हणून 'योग्य' ती काळजी घेतली गेली असावी.

अतिशय निराशादायक चित्र आहे...

निनादला अनुमोदन

लेख अतिशय एकांगी आणि प्रचारकी आहे. सीबीआयचे माजी उपप्रमुख निर्मलचंद्र सुरी यांनी लिहीलेल्या The Plain Truth या पुस्तकात केलेल्या आरोपांप्रमाणे पुराव्यासहीत थेट आरोप केले असते तर लेख विश्वासार्ह झाला असता. याचा अर्थ शस्त्रास्त्र खरेदीत भ्रष्टाचार होत नाही असा नाही.

जनरल सिंह यांना एक हिरो म्हणून प्रोजेक्ट करण्यात येत आहे हे जाणवतंय. प्रशासन आणि लष्कर यांतल्या काही वरिष्ठ अधिका-यांची महत्वाकांक्षा लपून राहीलेली नाही. कधी कधी हे अधिकारी स्वतःला सुप्रीम समजू लागतात आणि हवं ते न मिळाल्यास सरकारला धडा शिकवण्याची भाषा करतात. अशांचा वापर करून घेणारे लोक असतातच. किरण बेदी हे एक उत्तम उदाहरण आहे.

जनरल सिंग यांना लष्करप्रमुख बनल्यावरच भ्रष्टाचार होतो हे लक्षात आले असेल का ? त्याआधी त्यांच्यातल्या प्रामाणिकपणाने त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले नसावे का ?

जन्मतारखेच्या वादासाठी ते स्वतःच जबाबदार नाहीत का ? दोन वेगवेगळ्या जन्मतारखा त्यांनीच दिल्या आणि सेवानिवृत्ती जवळ आल्यावर ते जागे झाले याला कोण जबाबदार. खरं तर सरकारी कर्मचा-यांच्या सेवाशर्तीनुसार खोटी माहिती पुरवणे हा सेवाशर्तींचा भंग होतो आणि त्यासाठी निलंबनाची कारवाई होऊ शकते हे कर्नल असलेल्या लेखकाला माहीत नसेल का ? लष्करात वरिष्ठ अधिका-यांचं निवृत्तीचं वय ५८ आहे. पण ब्रिगेडीयर या पदावर बढती मिळाल्यास ते ५९ पर्यंत वाढवण्यात येतं. मेजर जनरलसाठी ते ६० आहे तर ले. जनरल या पदावर बढती मिळाल्यास ६१ वर्षे. मात्र जनरल किंवा आर्मी मेडीकल कोअरचे प्रमुख म्हणून बढती मिलाल्यास तीन वर्षे कार्यकाळ किंवा ६२ वर्षे ही निवृत्तीची मर्यादा होते. जर जनरल सिंह यांनी लष्करात रुजू होताना ( १९७० साली ) दिलेली जन्मतारीख ग्राह्य धरली तर बढती मिळायच्या आधीच ते निवृत्त झाले असते. कारण त्या वेळी लष्करप्रमुख हे पद रिक्त नव्हते. पण लष्करप्रमुख निवृत्त होताना ( ३१ मार्च २०१० रोजी ) जनरल सिंह सेवेत असतील तर त्या पदासाठी त्यांचा विचार होऊ शकतो हे त्यांच्या लक्षात आले नसेल का ? पण जनरल सिंह हे लष्करप्रमुख झाल्याने ले. जनरल विक्रम सिंह यांच्यावर अन्याय होतोय असं नाही का वाटत ?

म्हणूनच दुसरी जन्मतारीख ग्राह्य धरावी असा आग्रह धरण्यामागे काय कारण असावे हे उघड होतंय. या दोन्ही तारखा त्यांनीच दिलेल्या असल्याने सरकारला त्यातली आधीची निवृत्तीची तारीख ग्राह्य धरणे शक्य होते, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईपासून कारणे दाखवा नोटिशीपर्यंत सर्व पर्याय खुले होते. असं असताना त्यांना हवी ती तारीख मिळून त्यांची सेवा दीर्घ़काळ सरकारने चालू ठेवली आणि बढतीचा मार्ग खुला ठेवला यावरून ते सरकारच्या गळ्यातील ताईत असावेत असा अर्थ काढता येत नाही का ?

त्यांच्या सहका-यांनी जनरल सिंग यांना महत्वाकांक्षा होती याकडे लक्ष वेधले आहे. ते पदावर रुजू झाल्यावरही वयाचा घोळ संपला नाही. ज्यांना डावलले गेले त्यांनी केलेल्या रास्त तक्रारींमुळे सरकारला त्याची दखल घेणे भाग पडले. नेमके याच वेळी जनरल सिंह यांना प्रामाणिकपणाचे उमाळे यावेत हा योगायोग विचारात घेण्यासारखा आहे.

त्यांना लाच देऊ केल्याची घटना जुनीच आहे. त्या वेळी सर्वोच्च लष्करी अधिकारी या नात्याने त्यांना संबंधित निवृत्त अधिका-यावर कारवाई करता आली नसती का ? ( लष्करी अधिका-यांवर निवृत्तीनंतरही दोन वर्षापर्यंत मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग केल्याबद्दल कारवाई करता येते. आधी भूषवलेल्या पदाचा प्रभाव नाहीसा होण्यासाठी दोन वर्षे ही मुदत आहे ). त्यांना स्वतःला कारवाई करायची नव्हती तर पोलिसांना पाचारण करणे त्यांना शक्य होतेच कि... त्यांनी कर्तव्यकठोर होण्याचे का टाळले असावे ? त्यांच्या वयाबाबत इतकी मुलायम भूमिका सरकारला घेण्यासाठी त्यांनी भाग पाडले असावे का ? शस्त्रास्त्र खरेदीतले काही नाजूक धागे त्यांना माहीत असावेत का ? या शंका त्यांच्या अशा वागण्याने निर्माण होतात.

अण्णा हजारेंनी जनरल सिंह यांना भ्रष्टाचारविरोधी मोहीमेत सामील व्हा असे आवाहन केलेले आहे. जनरल सिंह हे खरोखरच निस्पृह असतील तर या मोहीलेमा बळच मिळेल. पण वर शंका व्यक्त केल्याप्रमाणे परिस्थिती असेल तर हे आंदोलन आणखी रसातळाला जाण्याची शक्यता नाकारण्यात येत नाही.

किरण अगदी सडेतोड मुद्देसूद पोस्ट.

संरक्षण मंत्रालयातील सनदी अधिकारी आणि लष्करातील उच्चपदस्थ यांच्यातल्या इगो क्लॅशेसमुळे लष्कराच्या अद्यावत, सुसज्ज असण्यावर वाईट परिणाम होत असणार. एका टीव्ही-कार्यक्रमात वायुदल आणि नौदलाच्या निवृत्त अधिकार्‍यांनी, आम्हाला मात्र संरक्षण मंत्रालयाकडून पूर्ण सहकार्य मिळते असे समाधान व्यक्त केले होते. त्याचवेळी लष्करासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली रक्कम मात्र पडून राहते. लष्कराचे अधिकारी स्वतःला वायुदलाच्या, नौदलाच्या अधिकार्‍यांपेक्षा श्रेष्ठ समजतात. या सगळ्याच गोष्टी चिंताजनक आहेत.

निनाद आणि किरण सहमत... प्रतिसाद विचार करण्यासारखे आहेत.

निनाद - तुमची शंका रास्त आहे. बोफोर्स ने भारताशी तोफा खरेदीच्या वेळी तंत्र हस्तांतरा (TOT Transfer Of Technology) बद्दल करार केल्याचे वाचल्याचे आठवते. मार्च २०१२ मधे संरक्षण मंत्र्यांनी याबाबत संसदेत दिलेले उत्तर. OFB Ordanance Factory Board ला लष्करा कडुन सुस्पष्ट असे संकेत मिळाले नाहीत असा सुर दिसतो आहे. हजारो कोटींचे व्यावहार आहेत त्यामुळे सत्य बाहेर येणे अत्यंत अवघड आहे.

http://www.stratpost.com/bae-systems-ready-to-help-india-build-bofors-guns

Defense Minister A.K. Antony told Parliament earlier this month, “The government had secured the right of transfer of technology during the purchase of Bofors guns. Though all the technological documents as per the ToT contract were received by OFB from M/s AB Bofors, the Transfer of Technology was not carried forward as the dealings with the technology provider; (M/s AB Bofors) were suspended. Further, no indent was placed by Army on OFB for manufacture and supply of complete gun system.”

हा प्रतिसाद बघुन हसावे का रडावे हे कळत नाही.... दुर्दम्य इच्छाशक्ती असती तर ऑर्डनन्स फॅक्टरीला वरिल मिळालेली तंत्राबाबतची कागद पत्रे आणि अगदी जरुर पडल्यास एक तयार गन (खरेदी केल्याच होत्या म्हणुन आपल्या मालकीच्या होत्या) संपुर्ण dis-mantle करुन तसेच वर त्यात स्वत:चे काही ओतुन आपण आज निर्यात करायची तयारी बाळगुन असायला हवे होते. चंद्रावर आणि मंगळावर जाण्याची ताकद बाळगाणारा देश एक बोफोर्स गन आणि कागदपत्र यावरुन गन बनवू शकत नाही...

जनरल सिंग या पदापर्यंत पोहोचले कसे? थोडावेळ असे समजतो आपले जनरल सिंग हे अत्यंत कर्तव्य दक्ष, स्वच्छ आणि (देशाशी आणि जनतेशी) प्रामाणिक असे प्रमुख आहेत. तसे असते तर त्यांच्या कर्तुत्वाचा दरारा सर्व दुर पोहोचला असता... या पदापर्यंत येतांना तुम्ही सहज एक पद खाली असलेल्या व्यक्ती सोबत अंदाजे २५ वर्षे किंवा जास्त काळ काम केलेले असते. असा मागचा पुर्व इतिहास असतांना १४ कोटी रुपयांची लाच देण्याचे धाडस त्यांचा जवळचा सहकारी करतोच कसा? अशी पैशाची विचारणा कुणालाही होत नसावी... आधीचे अनुभव, शब्दाची जाहिरांत महत्वाची असते. मग त्यांनी मंत्र्यांना तक्रार केली. पुढे १० महिने काहीच कारवाई नाही. अँटोनी म्ह्णतात त्यांनी त्याच वेळी लष्कर प्रमुखांना याबाबत तत्काळ कारवाई बद्दल सुचवले होते. पण प्रमुखांनी कारवाईस नकार दिला. नकार दिला असेल हे खरे मानले तर संरक्षणमंत्र्यांनी त्यांना कारवाईचे आदेश (order) का नाही दिलेत ? त्यामुळे कुठेतरी % मधे गैरसमजातुन हे प्रकरण वाढले असेल.

सिंग यांना हटवण्याचे धौर्य सरकारांत नाही आहे, त्यांच्या पोतडी मधे काय आहे याचा अंदाज कुणालाच नाही आहे. विशेष म्हणजे ते फोन टेप करायचे हे कळल्यापासुन सर्व त्यांच्यापासुन दुर रहातात.... नैसर्गिक रितीने सेवा निवृत्त व्हायची अँटोनी वाट बघत आहेत.

सर्वात जास्त भ्रष्टाचार सैन्यातच आहे.. इथे देवळाली मधे सैन्याचे सामान येते त्यावर जकात असुन सुध्दा भरली जात नाही.. खाजगी ठेकेदारांना जकात भरावी लागते. ते वाचवण्यासाठी लष्करी अधिकार्‍याशी संपर्क साधुन आर्मीच्याच गाड्यामधे माल भरुन पाठवतात.. आर्मीची गाडी थांबवण्याची मनाई आहे.. अशी जकात चोरी राजेरोस पणे चालु आहे.. काही ठेकेदारांना तर कोरा जकात माफीचा पत्र सही शिक्का मारुन दिलेले आहे.. अधिकार्‍यांना माहीतीच नाही तो माल लष्करासाठी येतोय की खाजगी येतोय... फक्त पत्र कोरे दिले जाते..ठेकेदार हवी ती माहीती भरुन आम्हाला देत असतो.. एकदा हा प्रकार उघडकीस आल्यावर अधिकार्‍यांविरुध्द तक्रार केली.. तरी सुध्दा काहीच कारवाई नाही.. नियम हे फक्त रहिवासी यांना आहेत आम्हाला नाही अशी उध्दत उत्तरे दिली जाते.. कोणाच्याही खाजगी ठेकेदार चा माल थांबवला तर ते सोडवायला लष्करी अधिकारी येतात.. जबरदस्तीकरुन माल घेउन जाण्याचे बघतात.. ठेकेदार जकात चुकवण्यासाठी या अधिकार्‍यांचा वापर करुन घेतात..
.
.
हे तर लोकल स्तरावर आहे... पुढे किती असे होत असेल देव जाने

http://ibnlive.in.com/news/gen-singh-backs-down-in-age-war-govt-has-its-...
The court also observed that all basic documents when General Singh joined the IMA and the NDA contained the year 1950. The court then observed that recognising 1950 as General Singh's year of birth was not grossly erroneous on part of the government.

Finally the Supreme Court bench told General Singh to abide by his commitment and honour his letters of 2008 and 2009 in which he had accepted his date of birth as 1950 and this was an indication of things to come.

The bench asked whether the Army Chief would like to withdraw his petition or else they would be forced to pass an order. At about 2 pm the Army Chief withdrew his petition, but not before the Attorney General told the Supreme Court that the government had never questioned General Singh's integrity or bonafides.

At the end, 1950 is General VK Singh's year of birth for service records, just as the government had maintained.

काळे सर..

गुगळल्यावर असे आढळते कि जनरल सिंग यांनी लष्करात भरती होतांना जी तारीख दिली ती १९५० अशीच होती. त्यांच्या मॅट्रिक्युलेशन सर्टिफिकेटवर १९५० नसून १९५१ ही तारीख आहे हे कशाच्या आधारे सांगितलं जातंय हे जाणून घ्यायला उत्सुक आहेच. जनरल सिंग यांनी मॅट्रिक्युलेशन सर्टिफिकेटवर जी तारीख दिली आहे ती क्लरिकल चुकीमुळे आल्याचं कारण दिलं आहे. ( शाळेच्या क्लरिकल चुकीमुळे, लष्कराच्या नव्हे.. खूप फरक पडतो ).

ज्या माजी लष्करप्रमुखांबद्दल आक्षेप आहेत त्यांना काय काय सन्मान प्राप्त झालेत हे पाहीलंत का ? मग ते पण स्वच्छ अधिकारी आहेत हे मान्य करता येईल का ?

टाईम्स ऑफ इंडियाचा हा रिपोर्ट
ब-यापैकी न्युट्रल वाटतो. ज्याला जसे अर्थ काढायचे तसे काढता येतील.

अशाच प्रकारच्या एका केसची ही आठवण वाचनीय आहे.
http://www.thehindu.com/opinion/open-page/article2840560.ece

सुप्रीम कोर्टात खटला चालून जनरल व्ही के सिंग यांनी आपली केस मागे घेतल्यानंतर जन्मतारखेच्या मुद्द्यावर कीस काढण्यात काय अर्थ आहे?

या विषयावर कित्येक दिवस सर्व channels वर कित्येक दिवस चर्चा चालु होती ज्यात राजकारणी, सैन्यातील उच्च दर्जाचे माजी अधिकारी, विष्णु भागवतांसारखे अधिकारी , military experts सामिल झाले होते त्यातील निष्कर्ष या लेखाशी मिळतेजुळते आहेत

जे मुद्दे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवले नाहीत अश्या मुद्द्यांची वाट पहायची? का बरे? त्यांचा उद्देश आपल्या जन्मतारखेची नोंद योग्य करून घेणे हाच होता की आणखी काही? त्यांच्या जन्मतारखेबाबतचा गोंधळ त्यांच्या लष्करातील प्रवेशापासूनच होता. म्हणजे ही संपूर्णतः लष्कराची प्रशासकीय बाब आहे. त्यात संरक्षण मंत्री/पंतप्रधान यांचा संबंध कसा येतो?
एखाद्याची जन्मतारीख चुकीची नोंदल्याने त्याला लवकर निवृत्त व्हावे लागल्याची उदाहरणे विरळा नाहीत ; शासकीय आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रांत. माझे मामा अशा चुकीमुळे शासकीय सेवेतून एक वर्ष लवकर निवृत्त झाले, कोणतीही खळखळ न करता. लष्करप्रमुखाला वेगळा न्याय का?

लष्कराला शिस्त महत्वाची. पण वरिष्ठ अधिकारी वयाबाबत नेहमीच क्लुप्त्या लढवतांना दिसतात. लष्करप्रमुख हे एकमेव पद आणि दावेदार अनेक असल्याने ते पद मिळाले नाही तर निवृत्त व्हावे लागते म्हणूनच मे जनरल पदावर बढती मिळून एक वर्षे वाढवून मिळाले कि ले. जनरल व्हावेसे वाटते आणि महत्वाकांक्षी अधिकारी जनरल व्हायची स्वप्ने पाहतात हे नवीन नाही. जर ते पद टप्प्यात नसेल तर शिस्त पाळून अनेक जण निवृत्त होतात.

पण लष्करप्रमुखाने न्यायालयात धाव घेणे, आपल्याच सरकार विरूद्ध लष्करपमुख उभे ठाकले आहेत असा संदेश माध्यमात / जनतेत जाईल हे टाळावे हेच अपेक्षित आहे. न्यायालयाने या प्रकारावर टिप्पणी केली आहे ती वाचावी. लष्करप्रमुखांचे पत्र हे फोडण्यात आले असावे असे वाटते. सरकारला अडचणीत आणणारे पत्र सरकार फोडेल असं वाटत नाही. पण प्रशासनातले चाणक्य या पत्राची वाट पाहत असावेत असंही मानायला जागा आहे.

एका मोठ्या कटाचा हा एक भाग असावा असा वास येतो.

पण लष्करप्रमुखाने न्यायालयात धाव घेणे, आपल्याच सरकार विरूद्ध लष्करपमुख उभे ठाकले आहेत असा संदेश माध्यमात / जनतेत जाईल हे टाळावे हेच अपेक्षित आहे. न्यायालयाने या प्रकारावर टिप्पणी केली आहे ती वाचावी. लष्करप्रमुखांचे पत्र हे फोडण्यात आले असावे असे वाटते. सरकारला अडचणीत आणणारे पत्र सरकार फोडेल असं वाटत नाही.
----- असहमत.... म्हणुन पत्र सरकार फोडणारच नाही असा समज सामान्य-जनतेचा होणार.... या समजाचा फायदा सरकारने घेतलेला असायची शक्यता नाकारता येत नाही. डोक्याला जड होणारे सिंग यांची जनमानसातील प्रतिमा जाणते पणी खराब करायच्या कटाचा हा भाग असू शकतो.

पत्र कोणी फोडले हे सांगणे अवघड आहे. लष्करप्रमुख सिंग यांचे कार्यालय, दळण-वळणाचे माध्यम, आणि पंतप्रधानांचे कार्यालय यापैकी कुणिही असु शकेल.

शासकीय आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रांत. माझे मामा अशा चुकीमुळे शासकीय सेवेतून एक वर्ष लवकर निवृत्त झाले, कोणतीही खळखळ न करता. लष्करप्रमुखाला वेगळा न्याय का?
----- भरत साहेब त्यांनी खळ-खळ केली नसेल पण मामांना न्याय मिळाला असे तुम्हाला वाटते कां? त्यांच्या बाबत चुक झाली असे तुम्ही लिहीता पण तेच चुकीचे परिमाण लष्करप्रमुखांना कसे लावत आहात. कुणाच्या चुकीमुळे लष्करप्रमुखांना एक वर्ष आधी निवृत्त व्हावे लागत असेल तरी त्यांनी खळ्-खळ न करता निवृत्त व्हावे असे हे पटत नाही. लष्करप्रमुखांना अन्याय झाला आहे असे वाटले म्हणुन त्यांनी न्यायालयात जाणे (खळ खळ करणे) यांत मला गैर काही वाटत नाही पण कोर्टाच्या निर्णयानंतर तो त्यांनी शांतपणे हसत मुखाने स्विकारावा.

Kiran..,

आपला इथला प्रतिसाद वाचला. दुसरी बाजू मांडल्याबद्दल आभार!

लेख एकांगी आहे हे मान्य. पुराव्यानिशी आरोप करणे कितीही योग्य असले, तरी एखादे पुस्तक जितक्या सविस्तरपणे पुरावे मांडेल तितके लेखात देणे अवघड आहे.

विजयकुमार सिंगांची Adjutant General मधील (सैन्याचे अधिकृत नोंदक) जन्मतारीख त्यांच्या दाव्याशी सुसंगत आहे. मात्र Military Secretary मधील तारीख वेगळी आहे. हे जाणूनबुजून तर केले गेले नसेल अशी शंका येते. कारण Secretary या शब्दावरून MS म्हणजे शासकीय संस्था (=सैन्यबाह्य) वाटते. वादातीत आणि निष्कलंक चारित्र्याच्या चार माजी सरन्यायाधीशांनी जनरल सिंग यांच्या बाजूने केलेले मतप्रदर्शनही जमेस धरावे लागेल.

त्यामुळे लेखाच्या विश्वासार्हतेवर शंका घेतली जाऊ नये. हे अर्थात माझं वैयक्तिक मत.

आ.न.,
-गा.पै.

काळे सर
अंकगणिताची चूक माझ्या लक्षात आली होती. संदर्भ न तपासता फक्त लक्षात होतं तितकंच खरडलं होतं. गुगळायला वेळ मिळाला कि पाहतो.. मात्र निवृत्त व्हायच्या आधी ले. जनरलची बढती मिळाल्याने त्याचा सेवाकाल वाढला इकडे लक्ष द्यावे.

काळे सर आणि इतर

ज्यांना विशिष्ट शाखेची नोंद का ग्राह्य धरली असा प्रश्न पडला आहे आणि तो अपवाद आहे असे वाटते त्यांनी त्या शाखेचं काम काय आहे हे जाणून घ्यावं. मॅट्रिक्युलेशन सर्टिफिकेटवरची चुकीची नोंद कशाने झाली याबद्दलचं जनरल सिंह यांच न्यायालयातलं म्हणणंही वाचावं..

http://www.thehindu.com/news/national/article2805769.ece

भ्रष्टाचार आणि कथित सफाई मोहीम याबद्दल आधी भाष्य केलंच आहे.

<ज. सिंगनी २०१० साली १९५० साल मान्य करण्याबाबतच्या दबावाला बळी पडायला नको होते असे मलाही वाटते पण त्याची पार्श्वभूमी मला नीट कळली नाहीय.> आपली बाजू बरोबर आहे हे सिद्ध करणे शक्य नाही हे त्यांना पटलेले असू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने समोर आलेल्या कागदपत्रांवरून काढलेला निष्कर्ष त्यांना सांगून "तुम्हाला आमचा निकाल हवा आहे की स्वतःहून तुम्ही खटला मागे घेता" असे विचारले होते. ते दबावाला बळी पडले हे एक गृहीतक घेतले तर वरचे तथ्यही लक्षात घ्या.

<केवळ MS Branch सोडून इतर सर्व ठिकाणी १९५१ साल हे त्यांचे जन्मसाल मान्य केले गेले असताना १९५० चा हट्ट कुणी व का धरला हे पहायला पाहिजे> सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या बातमीत The court also observed that all basic documents when General Singh joined the IMA and the NDA contained the year 1950. The court then observed that recognising 1950 as General Singh's year of birth was not grossly erroneous on part of the government. असे म्हटले आहे आधीच्या पोस्टमध्ये लिंकही दिली आहे.

भरत

वर लिंक दिलेली आहे. ज्या एमएस ब्रँचवर आक्षेप आहे ते खाते रिक्रुईटमेंट, अपॉइण्टमेण्ट आणि प्रमोशन संबंधी कामकाज पाहते असे त्यात म्हटले आहे. तर ज्या खात्यातली नोंद ग्राह्य धरावी असं म्हटलं जातंय ते फक्त पे अ‍ॅण्ड अलाऊन्सेस पाहतं.

कायबी कळंना.
मी दहावीत असताना दहावीतल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शाळेत येऊन आपल्या पाल्याची जन्मतारीख योग्य नोंदली गेल्याची खातरजमा करून द्यावी लागली होती. त्याआधारावर शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात नोंद व्हायची. (कारण यावरून बरेच पालक नंतर कटकट करायचे म्हणे.)शालान्त परीक्षेचा फॉर्म विद्यार्थी बहुतेक स्वतःच भरतो.
पुढे नोकरीसाठी प्रमाणपत्रे देताना जन्मतारखेचा दाखला म्हणून बर्थ सर्टिफिकेट किंवा शाला सोडल्याचा दाखला या दोन्हीपैकी काहीही चालले असते. गावांतल्या बर्‍याच लोकांकडे बर्थ सर्टिफिकेट नसते.
आपल्या मुलाला सहा महिन्यांसाठी शाळेत लवकर घालता यावे (कट ऑफ पाच आणि मुलाचे वय साडेचार असे काहीतरी) म्हणून काही काही पालक मुलाचे जन्मवर्ष एकाने अलीकडे करतात हे पाहिले आहे.
याउलट उशिरा बोलायला लागलेल्या एका मुलाला केजीत एक वर्ष रिपीट करायला लागल्यावर त्याच्या पालकांनी खोटे अ‍ॅफिडेव्हिट देऊन मुलाला सहा महिन्यांनी लहान
करून देणारे नवीन बर्थ सर्टिफिकेट करून घेतल्याचेही पाहिले आहे.

या लेखाचे शीर्षक 'जनरल सिंग यांना लक्ष्य का केले जात आहे?' असे आहे.

जनरल सिंग यांनी जन्मतारखेतील बदल नोंदविण्याची केलेली मागणी, त्यासंबंधीच्या घडामोडी, सर्वोच्च न्यायालयात खटला घातल्याची तारीख, तो मागे घेतल्याची तारीख, आपल्याला लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याचे जाहीर केले ती तारीख, पंतप्रधानांना पत्र गोपनीय लिहून वृत्तपत्रांत आधीच उपलब्ध असलेली सैन्याकडच्या अपुर्‍या शस्त्रास्त्रसाठ्याची माहिती कळावली ती तारीख, सैन्याने दिल्लीकडे कूच केले ती तारीख, त्याची बातमी फुटली ती तारीख अशा सगळ्या घटना कालानुक्रमे मांडल्या तरीही बर्‍याच गोष्टी कळतील. अजूनही घटना घडतच राहतील. ३१मे नंतर काय होईल?

तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख

सैन्याने दिल्लीकडे कूच केले ती तारीख

अचूक उल्लेख.. ही बातमी देताना कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळले होते. यातून जाणारा संदेश पाहता कटाची शंका घेणं अशक्य नाही

Kiran.. ,

१.
>> अचूक उल्लेख..

१००% अनुमोदन!

२.
>> ही बातमी देताना कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळले होते.

हे बरोबर बोललात, पण थोडं अधिक स्पष्ट करून सांगाल का? बहुतेक हे प्रसारमाध्यमांना उद्देशून आहे. मला फारशी माहीती नाही म्हणून विचारतोय.

३.
>> यातून जाणारा संदेश पाहता कटाची शंका घेणं अशक्य नाही

मग मात्र हा खरोखर गंभीर मामला म्हंटला पाहिजे. यामागे देशाचं हित होतं की स्वहित हेही उजेडात आलं पाहिजे.

आ.न.,
-गा.पै.