शासन(सरकार)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#NetNeutrality allowed me to invent the web without having to ask for permission. Let's keep the internet open!
- Tim Berners-Lee

डीस्पोजीबल प्लॅस्टीक ग्लासेस, प्लेट्स, पिशव्याचा गार्बेज रिसाक्लींग हा भारताचा एक ज्वलंत प्रॉब्लेम झालेला आहे. सध्या भारतात प्लॅस्टीक
गार्बेज हे ईतर गार्बेजप्रमाणेच डंप केले जाते कारण काही तुरळक अपवाद सोडता भारतात प्लॅस्टीक रीसाक्लींगची ईफेक्टीव पद्धती वापरली जात नाही. प्लास्टीक गार्बेज हे डीग्रेडेबल नसल्याने ते ह्या डंप ग्राऊंड मध्ये मुळ रुपात तसेच रहाते.

गेल्या ७० वर्षाम्तला भारताच्या पंतप्रधानांचा पहीला इज्राईल दौरा !!

गेल्या ७० वर्षांत ईज्रायल सारख्या सामर्थ्यवान देशाला ईग्नोर करण्याच महान काम आपल्या सरकारने आता पर्यंत
केलेल आहे. त्याच बरोबर पॅलेस्टाईन सारख्या देशाच समर्थन सुद्धा केलेल आहे.

नोटबंदीबद्दलची चपराक अजूनही हुळहुळत असतानाच पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाने हायवेवरील दारूबंदीसंदर्भात नवी चपराक दिलेली आहे (कुणाला, ते विचारू नका.)

हायवेपासून ५०० मीटरपर्यंतच्या अंतरापर्यंद दारू दुकाने नकोत, असा आदेश दिल्यानंतर देशातील जनादेशप्राप्त पापिलवार भगव्या सरकारांनी ताबडतोब शहरातले महामार्ग मुन्शिपाल्ट्यांकडे हस्तांतरीत केले. हे करताना कुणी किती मलिदा कसा खाल्ला, याच्या चर्चा फारच चविष्ट आहेत.

पर्यायी इंधन आणि स्वस्त परंतु आरामदायी व पर्यावरणस्नेही वाहतूक व्यवस्था हा भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अभ्यासाचा विषय. त्या क्षेत्रात त्यांनी कामही केले आहे. ‘बदलता महाराष्ट्र’च्या ऊर्जापर्वाचा समारोप करताना त्यांनी त्यांचे अनुभवजन्य विचार मांडून, ऊर्जा क्षेत्रातील नव्या प्रकाशवाटा उलगडून दाखविल्या.. त्यांच्या भाषणाचा संपादित अंश.

आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी

काय आहेत संपावर जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या ?

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.

३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.

६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.

टेस्ला च्या कार विकण्यासंबंधी एक लेख नुकताच वाचला. मी पूर्वी टाटा मोटर्स (तेव्हाची "टेल्को") मधे काही वर्षे काम केलेले असल्याने एकूणच ऑटो इण्डस्ट्री तील बातम्यांबद्दल अजूनही कायम कुतूहल असते. तेव्हा मी टेल्को च्या सॉफ्टवेअर डिव्हिजन मधे सप्लाय चेन एरिया मधे - वाहने बनवायला लागणारा माल सप्लायर्स कडून कंपनीत येण्याबद्दलची प्रक्रिया- काम करत होतो. पुण्यातील प्लॅण्ट्स मधे उत्पादनावर जास्त फोकस होता.

वसई रोड जवळ येऊ लागले तसा ‘पश्चिम’चा वेग वाढत चालला होता. गाडी वळताना खिडकीतून पासून आज आमचा कार्यअश्व कोणता आहे, बडोद्याचा लालेलाल डब्ल्यूएपी-४ ई की गाझियाबादचा पांढराशुभ्र डब्ल्यूएपी-७ याची खात्री करून घेतली, तर तो गाझियाबादचा डब्ल्यूएपी-७ होता. डहाणू रोडपर्यंत तरी थांबायचे नव्हते आणि बडोद्यापर्यंत Automatic Block System ही यंत्रणा कार्यरत असल्यामुळे पुढच्या गाडीच्या हालचालीनुसार मागच्या गाडीला सिग्नल्स मिळत जाणार होते. त्यामुळेही गाड्यांचा वेग वाढण्यास मदत होत असते. आता गाडीतली गडबड जरा कमी झाली होती आणि रसोई यानातील कर्मचाऱ्यांची वर्दळ वाढली होती.

नमस्कार सध्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती वरून बरीच चर्चा चालू आहे. प्रत्येक जण आपण शेतकऱ्यांचे कसे कैवारी आहोत हे दाखवत आहेत. शेतकऱ्याचे काय प्रश्न आहेत हे कोणत्याही राजकीय पुढाऱ्याला माहित नाहीत किंवा माहित करून घ्यायचे नाहीत किंवा माहित असून ते माहित नाही असे भासवायचे आहे. शेतकऱ्याचे बरेच प्रश्न आहेत त्यात मुख्य म्हणजे पाणी, वीज, शेतमालाला भाव हे आहेत. त्याच बरोबर वाढत्या महागाईमुळे त्याला घर कसे चालवायचे हेच कळत नाही आहे.

सारा देश उत्तरप्रदेशातील निवडणुकांच्या निकालाच्या चिकित्सेत मग्न असताना अर्थविधेयक २०१७ (Finance Bill 2017) लोकसभेत पारित झाले आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी अशा विधेयकांद्वारे सामान्यपणे केली जाते. त्या अनुषंगाने हे विधेयक मात्र थोडेसे अनोखे आहे. वित्तविषयक नसलेल्याही जवळपास २५ दुरुस्त्या (Amendments) ह्या विधेयकाद्वारे मंजूर करून घेण्यात आलेल्या आहेत. विधेयकातील एकूण दुरुस्त्यांची संख्या ४० आहे, त्यामुळे हे प्रमाण निश्चितच दुर्लक्षिण्याजोगे नाही.[१] भारतीय संविधानानुसार विधेयक वित्तविषयक (Money Bill) असेल, तर राज्यसभेत त्यावर मतदान होत नाही.