निकाल

चर्चा होतेय यात काहि वावगे नाही. जागो.., या नुद्द्यांकडे मी येतोच आहे.

महेरच्यांशी संबंध तोड असे सांगता येणार नाही, तसेच त्याना कायदेशीर नोटीसही देता येणार नाही. त्यानी जर इतर काही गुन्हे केले, धमकीचे फोन वा पत्रे वगैरे, तर स्थानिक पोलिस स्थानकात एन सी करू शकाल. फोन असेल तर ऑबझरव्हेशन खाली ठेवू शकाल. येणार्‍या कॉल्सची नोंद ठेवू शकाल.

तूमच्या मिळकतीची विल्हेवाट लावायचा तूम्हाला पुर्ण अधिकार आहे. तूम्ही नॉमिनेशन करु शकता, इच्छापत्रही करु शकता. वडिलोपार्जित मालमत्तेचे अधिकार तूमच्या वडीलांकडे असतील.

बायको कमावती असेल तर पोटगीची रक्क्म द्यावी लागत नाही, हे अर्धवट खरे आहे. इथे दोघांच्या मिळकतीची तुलना केली जाते. पण दोन्ही पक्षकाराना ती कागदोपत्री सिद्ध करावी लागते. आपल्या मिळकतीचे कुठलेही कागदपत्र, बायकोच्या हाती नाही ना ?

असे वादळी विवाह, परदेशी नेऊ नयेत अश्या मताचा मी आहे. तिथल्या कायद्यांची आपल्याला कल्पना नसते. मारहाण, गर्भपात वगैरेचे कायदे वेगळे व तीव्र असू शकतात. पोलीस देखील काय करतील सांगता येत नाही. आपली कंपनी सहकार्य करेल याची अजिबात शाश्वती नसते. ( माझे अनुभव येतीलच पुढे )

माहेरच्या जबाबदारीची कायदेशीर जबाबदारी, नवर्‍यावर नसते.

असे विवाह परस्पर संमतीने सम्पुष्टात आणले तर जास्त योग्य. दोघे पुढचे आयुष्य सुखाने घालवू शकतात.
पण एकतर्फी अर्ज असेल तर कौटुंबिक न्यायालयात, बरेच किचकट काम होते. तिथेही सर्व आरोप कागदोपत्री सिद्ध करावे लागतात. तसेच कौटुंबिक न्यायालयाच्या निरणयावर, उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब होणे आवश्यक असते.

सिनेमात दाखवतात तसे घटस्फोटाच्या कागदपत्रावर सह्या करुन काम होत नाही.

नवरा घरात नसताना, बायको जर सासरी रहायचा आग्रह करत असेल, तर त्यात काहि वेगळे हेतू असू शकतात. आईवडीलांनी, वेळोवेळी स्थानिक पोलिसात लेखी तक्रारी कराव्यात. शेजारी पाजारी कल्पना देऊन ठेवावी. त्याम्ची साक्ष महत्वाची ठरते. पोलीसाना तिथे फोन करायची विनंति करु शकता.

ते घर जर वडीलांच्या नावावर असेल, तर त्याना घरात कुणाला येऊ द्यायचे ते ठरवायचा अधिकार आहे.
त्या घरावरील, तुंमचा हक्क कयदेशीररित्या सोदून द्या.

आमच्यावरचे आरोपपत्र वाचल्याबरोबर त्यातल्या अनेक त्रुटींची कल्पना येऊ शकते. मूळात मी व वहिनी सोडल्यास, इतर कुणावर काहि आरोपही केले नव्हते. संपुर्ण आरोपापत्रात माझ्या बहिणीचे वा भावाचे कुठे नावही नव्हते, असे असताना त्याना आरोपी का करण्यात आले होते, हे काहि गूढ नव्हते. माझी बहिण माझ्यापेक्षा १० वर्षानी मोठी आहे. तिचे लग्न माझ्या आधी १४ वर्षे झाले होते, आणि अर्थातच ती सासरी रहात होती.
मूळात नाकारलेली तक्रार, मिरा रोड पोलीस स्थानकानी का नोंदवावी, यातही काही गूढ राहिले नव्हते.
हे आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी, फिर्यादी, मालाडला माझ्या मानलेल्या, मामींकडे गेली होती. (मामीने तर मला, लहानपणापासून बघितलेले होते. मामी हायकोर्टात नोकरी करत असे. ) तिथे मी या लोकाना धडा शिकवणार आहे, वगैरे बोलून गेली होती. लग्नाचा दुसर्‍या दिवशीच बायकोने जे वाद घातले होते, त्यालाही मामी साक्षीदार होती.
मामीने स्वतः जाऊन पोलीस स्थानकात स्वतःचा जबाब नोंदवला होता, तो अर्थातच फिर्यादिच्या विरुद्ध होता. सरकारने मामीला कधिहि साक्ष द्यायला बोलावले नाही.
कुठलाही पुरावा, स्वतंत्र साक्षीदार नसताना पोलीसानी हा गुन्हा दाखल केला होता. तसाच कोर्टातदेखील पाठवला होता. आता इथे असे लक्षात घ्या, कि इतक्या त्रुटी असलेला खटला, दाखल करावा कि नाही, यासाठी आपल्याकडे कुठलीही यंत्रणा नाही. इथे "बाई वाक्य प्रमाणम " असा विचित्र न्याय आहे.

पोलीसानी आरोपपत्र दाखल करायलाच, सहा महिने घेतले. या अवधीत त्यानी कुठलाच तपास केला नाही. आमचे सर्व शेजारी, जबाब द्यायला उत्सुक होते, पण पोलीस त्यांच्यापर्यंत कधी पोचलेच नाहीत.
हा खटला ठाणे येथील कोर्टात दाखल झाला.
साधारण महिन्याला एक तारि़ख पडत असे. आम्हा सात जणाना अकरा वाजता कोर्टात हजर रहाणे भाग असे. वहिनी उच्च सरकारी अधिकारी आहे, तिला प्रत्येकवेळी रजा घ्यावी लागत असे. अशोकचा (मेहुणे, पण त्याना आम्ही अशोकच म्हणतो ) स्वतःचा व्यवसाय असल्याने त्यांचा प्रश्ण नव्हता. पण याच काळात, त्यांचा वडीलांचे निधन झाले होते. त्यांच्या आई घरात एकट्या रहायला घाबरत असत. भाचा व भाची शिक्षण घेत होते, त्यामुळे त्यानाही घरात थांबणे शक्य नसे. तर प्रत्येक तारखेला, रेखा ( बहिण ) तिच्या नणंदेला वा मेहुण्याना बोलावत असे, आणि असे सहकार्य त्यानी, प्रत्येक तारखेला केले.
माझा पुतण्या पण घरात एकटा असे. त्याच्या परिक्षा वगैरे असताना, पण आम्हाला कोर्टात जावे लागे.
आईला मधुमेह आहे. तिच्या औषधाच्या, जेवणाच्या वेळा पाळाव्या लागत. याच दरम्यान, आईला किरकोळ तक्रारीसाठी डॉक्टरकडे गेल्यावर, हृदयविकाराचा झटका येऊन गेल्याचे कळले. ( या औषधामूळे तिचा झटका, हा वेदनारहीत होता ) तिला माहीमला रहेजा मधे दाखल करावे लागले. ती बरी होऊन घरी आली, आणि तिलाही आम्हाला कोर्टात नेणे भाग पडायचे. तिनेच काय पण कुणीही माझ्याकडे कधीच तक्रार केली नाही.
रेखा व अशोक याना, वेगळे रहातात या कारणावरुन, व आईबाबाना आजारपण व वार्धक्यामूळे, हजर राहण्यापासून सूट देण्यात यावी. इथे आरोपींची ओळख पटवण्याचा प्रश्णच नाही, असा अर्ज मी केला होता.
पण सरकार पक्षाने त्याला हरकत घेतली. ( ३१३ कलमानुसार, सर्व सुनावणी झाल्यानंतर, सर्व सुनावणी तुमच्यासमोरच झाली ना, याबाबत काहि तक्रार आहे का, असे मे. न्यायाधिश विचारतात. या एकाच कारणासाठी, आमचा अर्ज नामंजूर होत असे. )
कुर्ल्याहून ठाण्याला जाण्यात आम्हाला बराच त्रास होत असे. तरीपण आम्ही नेमाने हजर रहात असू. आमची केस पुकारेपर्यंत, दुपारचे दोन वाजत. तोपर्यंत वाट बघत बसावे लागे. फिर्यादी हजरच नसे. आम्हाला फक्त तारीख देऊन परत पाठवत असत. क्वचितच आमच्यापैकी एखाद्याला, हजर रहाणे शक्य नसे, त्यावेळि आम्ही, योग्य तो पुरावा दाखल करून अर्ज करत असू. ( हे अर्ज माझे मीच करत असे. )
पण आम्ही हजर राहिल्यावर देखील, फिर्यादी हजर रहात नाही, यावर आम्ही जोरदार हरकत घेत असू.
पण त्याबाबत कायदा तितकासा तीव्र नाही. सलग तीन तारखाना गैरहजर राहिल्यासच फिर्यादीविरुद्ध वॉरंट निघते. तेसुद्धा बेलेबल असते. त्यानंतरही फिर्यादी गैरहजर राहिल्यास, नॉन बेलेबल वॉरंट निघते. आणि याचा फायदा, फिर्यादी घेतच असे. तसेच ती वेळेवर कधीच हजर नसे. सरकारतर्फे, बाई पेशंट बघताहेत, बाई बिझी आहेत, असे दावे केले जात, आणि आम्हाला वाट बघत बसावे लागे.
आरोपीना मात्र अशी सवलत नाही. एखाद्या तारखेस जरी गैरहजर राहिले तर जामिन रद्द होऊ शकतो, व समन्स निघू शकते. आमच्या बाबतीत पण एकदा असा प्रकार घडला, पण माझे वकील ज्येष्ठ असल्याने, त्यानी मे. न्यायाधिशाना, त्यांचा निर्णय मागे घ्यायला लावला.

आईच्या आजारपणानंतर आम्ही बाबाना पण तपासणी करण्यासाठि आग्रह केला, पण ते टाळत राहिले. ते आमच्याबरोबर येतच असत. त्यांची काहीच तक्रार नसे. आणि अचानक एक दिवशी, दि ०७.०३.२००३ रोजी, त्यांच्या डोक्यात दुखू लागले, व पाचच मिनिटात त्यांची प्राणज्योत विझली.
आमच्यावर हा मोठाच आघात होता. बाबा निवृत्त झाल्यावर देखील, सतत १६ वर्षे नोकरी करत होते. ( अशोकला ते त्याच्या व्यवसायात मदत करत असत ) जायच्या दिवशीदेखील ते तिथूनच आले होते. त्यानी
आमच्याकडून कधीही एक पैसाही घेतला नाही ( आणि त्यांच्यावर फिर्यादीकदून पैसे मागितल्याचा आरोप झाला होता ) इतकेच नव्हे, तर क्रियाकर्मासाठी लागणारी रक्कम त्यांच्या खिश्यातच होती, तेवढाही भार त्यानी आमच्यावर टाकला नाही. निवृत्त व्हायच्या आधी त्यानी, घराचे सर्व कर्ज फेडले होते. त्यानी व्होल्टासमधे ३८ वर्षे नोकरी केली, आणि केवळ दोन वेळा आजारपणाची रजा घेतली.
आपल्याकडे बाराव्याच्या जेवणाला, आमंत्रण द्यायची पद्धत नाही, पण त्यांच्या वेळेला, आमच्या कॉलनीतील, २५० माणसे जेऊन गेली. देवमाणसाचा प्रसाद, असे मरण यावे, असे म्हणत, आम्हाला आशिर्वाद देत गेली. नंतर त्यांचे इच्छापत्र ज्यावेळि आम्ही वाचले, त्यात त्यानी दिनेशला, बायकोकडून खुप त्रास होईल, त्याला जपावे, असे लिहिलेले होते ( हे सर्व केस दाखल होण्यापूर्वीच लिहिले होते. )
७ तारखेला ते गेले आणि पाच दिवसानी, म्हणजे १२ तारखेला, मला कोर्टात हजर रहावे लागले. इतक्या तातडीने, सरकारी "मृत्यूचे प्रमाणपत्र" मिळणे शक्यच नव्हते, म्हणून मी डॉक्टरानी दिलेले डेथ सर्टीफिकेट घेऊन गेलो होतो. त्यावर फिर्यादीने, खोटे प्रमाणपत्र आहे. हजर राहण्यापासून कायमची सुटका करुन घेतली असे, उदगार काढले. मी मे. न्यायाधिशांकडे जोरदार तक्रार केली. पण त्यांनी मला समजावले. या सर्व खटल्यात फिर्यादीने आपण मोठे डॉक्टर असल्याची उत्तम बतावणी केली होती. (सत्य काय ते सांगतोच ) तिचे वकील आणि सरकारी वकील तिच्या सल्ल्यानेच कारभार पहात असत. याबाबतीत, "गौरि नाचे, नाना नाचे" असा कारभार होता. ( पुढे या नानानेच मला महत्वाचे कागदपत्र दिले, कारण त्याच्यावर तिने बलात्काराचा अरोप केला होता !! )
वडीलांच्या मृत्यूनंतर मी खूप निराश झालो होतो. आपले निरपराधित्व कसे सिद्ध करायचे, हाच माझ्यापुढे प्रश्ण होता. माझी सर्व कागदपत्रे दुबईला राहिली होती. मला अटक झाली त्यावेळि, निव्वळ दोन दिवसांकरता मी भारतात आलो होतो. सगळेच सामान दुबईला होते. त्यावेळी आईने मला धीर दिला. ती म्हणाली, सगळे जग तूझ्याविरुद्ध गेले तरी, तू निर्दोष आहेस, हे मी जाणते. तूझ्या लढ्यात मी कायम तूझ्याबरोबर असेन. आईने तिचा शब्द आजपर्यंत पाळलाय.
माझ्या पुराव्यांचा प्रश्ण हातोहात सुटला. माझा दुबईमधला मित्र, अँथनी हृदयराज, याने स्वतःच्या खर्चाने, माझे सगळे सामान व्यवस्थित पॅक करुन, मला कुरीयरने पाठवून दिले.
या कागदपत्रानीच मला पुढे तारले.
मग अशोकवर बायपास सर्जरी करावी लागली, पण त्यातून सावरुन तो माझ्यासाठी येतच राहिला ( अशोकसाठी अनेकवचन वापरणे, मला अवघड आहे )
मे. न्यायाधिशांची बदली साधारण वर्षभरात होते, त्यांच्या बदलीचे आदेश निघाल्यावर ते नवीन प्रकरणांची सुनावणी करत नाहीत. याचा फायदा फिर्यादि घेत असे. साधारण ५ न्यायाधिशांसमोर सुनावणी झाली, पण प्रकरण तसूभर पुढे सरकत नव्हते. दरम्यान दोन पोटगीचे अर्ज निकालात निघाले होते ( मूलासाठी पोटगी, कौटूंबिक कायद्याखाली, आणि क्रिमीनल लॉ खाली देखील मागता येते. पण याबाबतीत निर्णय देताना, कोर्ट सारासार विचार करूनच निर्नय देते. गरज पडल्यास अंतरीम निर्णय देते. तसेच यापैकी जो निर्णय नंतर दिला जातो, तो आधीच्या निर्णयांचा विचार करूनच दिला जातो. फक्त हि रक्कम अर्ज केल्याच्या तारखेपासून देय होते. )

मी देखील इरेला पेटलो. प्रत्येक तारखेला, हि केस चालवावी म्हणून अर्ज करु लागलो. आता फिर्यादिला
आणखी कालापव्यय करणे अशक्य झाले. मी दाखल केलेल्या, कागदोपत्री पुराव्यावरून तिलाही माझ्या
तयारिची कल्पना आलीच होती. शेवटी तिनेच तहाची बोलणी करायला सुरवात केली. सुरवातिला करोडोंची मागणी करणारी, आता दोन लाखावर आली होती. पैसे देऊनही, तिच्यावर विश्वास ठेवण्यासारखी परिस्थिती नव्हतीच. पण माझ्या अपरोक्ष, अशोकने तिच्याशी बोलणी केली.

आता इथे आणखी एक गोम आहे. कौटुंबिक न्यायालयाचा दर्जा, हा हि केस ज्या कोर्टासमोर चालते, त्यांच्यापेक्षा वरचा असतो. त्यामूळे जर तिथे केस चालू असेल, तर त्या कोर्टात पहिल्यांदा त्याची नोंद करावी लागते. मला अशोकने, त्यासाठी तयार केले. माझ्यापाठी बहीणीसारख्या उभा राहिलेल्या, वकील सौ, मोलिना ठाकूर, खास माझ्यातर्फे बोलणी करण्यासाठी आल्या ( मोलिना, ज्यू आहेत. ते किती कडवे असतात, ते मी लिहायला नको. मी नको तितका उदार होऊन, कागदपत्रावर सही करुन टाकेन, अशी त्याना काळजी होती . आणि त्यासाठी त्या खास हायकोर्टातून सवलत घेऊन आल्या होत्या. )
त्या व तिचे वकील यात बोलणी चालू असतानाच, फिर्यादीने वाद घालायला सुरवात केली. तिचा वकील याबाबत हतबल ठरला. हा वाद त्या कोर्टाच्या पाचव्या मजल्यावर झाला ( दि १६.०३.२००६ ) तिथल्या खिडक्याना जाळी नाही. या बाचाबाचीच्या वेळी, तिला आवरायला स्त्री पोलीस तिथे हजर नव्हता. वाद घालतानाच, फिर्यादी बेभान झाली, आणि तिने मोलिनाला खिडकीतून ढकलून द्यायचा प्रयत्न केला. मी मोलिनाना, धरुन ओढल्याने, त्या वाचल्या. हा आरडाओरडा ऐकून, मे. न्यायाधिशानी दोघीना कोर्टात बोलावले. तोपर्यंत सर्व वकील तिथे जमा झाले होते. मे. न्यायाधिशानी, त्या दोघीना, जे झाले ते लिहून द्यायला सांगितले. मोलिना हे सर्व लिहित असतानाच, फिर्यादी व तिचा वकिल कोर्टातून पळून गेले.
मोलिनाच्या अर्जावर, तिथल्या अनेक वकिलानी सह्या केल्या. पण पुढे सुरक्षिततेच्या कारणावरुन, मीच
त्या कोर्टात जाणे सोडून दिले.
आता फिर्यादिने, शेवटची खेळी खेळून बघितली. अचानक तिने ठाण्याच्या कोर्टात, आपल्या जीवाला
धोका असल्याने, हि केस आपण राहतो त्या ठिकाणच्या, म्हणजे वसईच्या कोर्टात ट्रान्सफर करावी असा अर्ज केला. या अर्जाची सुनावणी माझ्या अपरोक्षच झाली. मला माझे म्हणणे मांडण्याची संधीच दिली गेली नाही. ( पण त्यामूळेच आमची केस चालली. वसईमधे, तिचे खेळ चालू शकले नाहीत. )
कोर्टाचा हा निर्णय मला मान्य नव्हता. कुर्ल्याहून वसईला जाणे, मला खुप त्रासाचे होते. गाडिने जायचे तर,
घोडबंदर रोडचा लांबचा वळसा घ्यावा लागतो. ट्रेनने जायचे, तर अशोक व आईला, मोठे जिने चढावे लागणार होते, पण त्यालाही त्या दोघानी कधीच विरोध केला नाही.
मी या निर्णयाविरुद्ध, हायकोर्टात अपील करायचे ठरवले, आणि तिथला एक मोठा वकील गाठला, पण त्याने, फिर्यादीचे नाव बघून, माझे वकिलपत्र घ्यायला नकार दिला. त्याने सांगितले, कि हि बाई, सहा आठवडे, जेलमधे होती, आणि तिच्या जामिनासाठी, मीच उभा राहिलो होतो. हे माझ्यासाठी नविनच होते.

केस ट्रान्सफ़र झाल्याचा आदेश लगेच निघाला असला तरी, प्रत्यक्ष सगळे बाड
वसईच्या कोर्टात जाईपर्यंत दिड महिना गेला. तेवढ्यात मी व माझे वकील कामाला
लागलो.
वसईला केस ट्रान्सफ़र झाल्याचा एक मोठा फ़ायदा म्हणजे, मला वकील म्हणून
कृपाली मिळाली. हि कृपाली दिसायला आणि स्वभावाने इतकी गोड आहे, कि
आई तिला म्हणायची, मला आणखी एक मुलगा असता, तर तूला सून करुन
घेतली असती.
वकील म्हणूनही, ती हुषार होती. तिथल्या कोर्टात, राजानींची तीन पिढ्य़ांची
वकीली आहे. कोर्टाजवळच्या एका रस्त्याला, तिच्या आजोबांचे नाव दिलेले आहे.
शिवाय तिचे घर कोर्टाजवळच असल्याने, ती आमच्या मदतीला, कधीही हजर होत असे.
त्या कोर्टातला स्टाफ़ही, तिच्या खास ओळखीचा असल्याने, सर्टीफ़ाईड कॉपी वगैरेसाठी
मला खास मदत मिळत असे.
ठाण्याच्या कोर्टात, सरकारी वकील फ़िर्यादीसाठी असले, तरी तिचे खास वकील असत.
ते माझ्यामागे पैश्यासाठी तगादा लावत असत. हे सगळे प्रकार वसईला चालत नव्हते.
फ़क्त जाण्यायेण्याचाच काय तो त्रास असे. कुर्ल्याहून रिक्षाने वांद्र्याला, तिथून ट्रेनने वसईला,
व तिथून पुन्हा रिक्षाने कोर्टात जावे लागे. मी सर्वाना नेहमी, प्रथमवर्गाने नेत असे, तरीपण
आई व अशोकला थोडा त्रास होतच असे. उलट ते म्हणत, कि मलाच फ़ार दगदग होते.

ते तसे खरेही होते. मी त्या काळात गोव्याला होतो. तिथून ऒफ़िसमधून थेट, बस वा
ट्रेन वा विमान, जे मिळेल ते पकडून मी मुंबईला येत असे. सकाळी सात आठ ला घरी
आलो, कि झटपट अंघोळ वगैरे उरकून मला नऊ वाजता निघावे लागे. आई नेहमी
माझ्यासाठी काही खास पदार्थ करुन ठेवत असे, पण तो खायलाही मला उसंत नसे.
कोर्टात फ़ारसे काही होतच नसे, पण मला पुढच्या तयारीसाठी थोडे थांबावे लागे.
परत घरी येईस्तो संध्याकाळ व्हायची. जाताना सोयीची ट्रेन नसायची. मग बस किंवा
पहाटे पाच वाजताचे विमान पकडावे लागे. ( त्यासाठी पहाटे २ वाजता मला घरुन
निघावे लागे.) घरी फ़ुरसतीने बसायला, बोलायला देखील मला वेळ नसे. गोव्याला
पोहोचलो, कि परत अर्ध्या तासात तयार होऊन, ऒफ़िस गाठावे लागे. सुट्टीला
जोडून क्वचितच तारीख पडे, त्यामुळे माझे असे हाल सतत चालत.

पण वसईला केस दाखल झाल्यावर दिवस पालटले. मला माझ्या वकिलाने
सांगितले, कि नाना वकील व फ़िर्यादी यांचे काहितरी बिनसले आहे, व तिने
त्याच्याविरुद्ध बार कॉन्सिलकडे तक्रार केली आहे. मला त्यांच्याकडून, तिच्या
हस्ताक्षरातल्या एका पत्राची, सरकारी पोचपावतीसकट प्रत मिळाली. हे पत्र
तिने आरोग्यमंत्र्याना लिहिले होते ( त्याबद्दल लिहितोच )
त्यातून मला असे कळले, कि तिच्याविरुद्ध खार रोड इथल्या पोलिस स्थानकात
गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यावेळी नुकताच माहिती अधिकाराचा कायदा झाला
होता. त्याच्या आधारे मी खार रोड पोलीस स्थानकाला पत्र लिहिले. अपेक्षा
नसताना, त्यांचाकडून उत्तम सहकार्य मिळाले, व मला त्या एफ़. आय. आर.
ची प्रत मिळाली.
त्या गुन्ह्याची हकीकत अशी. खार रोड पोलीस स्टेशनलगत, एका ठिकाणी
एक अद्यावत ऒफ़िस फ़िर्यादी व तिचे सहकारी, श्री स्टॅनली बॅसटीन व श्री.
असाउल्लाखान यानी, "सुखी जीवन मार्केटींग कं लिमिटेड" या नावाने
उघडले होते. त्यांची एक गुंतवणुक योजना होती. तिथे कुणी ९५० रुपयांची
गुंतवणूक केली, तर ती कंपनी दरमहा २५० रुपये व्याज देत असे. (म्हणजे
९५० रुपयांवर वर्षाला ३००० रुपये व्याज. अर्थात ३१५ टक्के दरसाल व्याज )
या कंपनीच्या जाहिराती, प्रामुख्याने उर्दू पेपरमधे येत असत. या जाहिरातीना
भूलून, विक्रोळी येथील एका प्राथमिक शाळेतील शिक्षकाने आपली पुंजी
तिथे, फ़िर्यादीमार्फ़त गुंतवली होती. सुरवातीला एक दोन महिने व्याज
मिळाल्यावर, त्याने आणखी रक्कम गुंतवली, व आणखी काहि जणाना
पैसे भरण्याचा आग्रह केला. पुढे काहि महिन्याने, कंपनीला टाळे लावून
फ़िर्यादी व तिचे सहकारी फ़रार झाले. अश्या सर्व गुंतवणुकदारानी एकत्र
येऊन, हि तक्रार दाखल केली होती. अशा रितीने, त्या कंपनीने दोन ते
तीन कोटी रुपये हडप केले होते.( या केसचे पुढे काय झाले, ते मला
माहीत नाही. )
असो वर उल्लेख केलेल्या पत्रातील मजकूराचा सारांश असा.
फ़िर्यादीला, समाजकार्याची आवड असल्याने, श्री स्टॅनली बॅसटीन याने,
फ़िर्यादीची, कंपनीच्या, प्रॉस्पेक्टसवर सही घेऊन, तिला म्हणे, कंपनीचे
डायरेक्टर बनवले. मग त्यानी खार रोडला ते ऒफ़िस उघडले. तिला ती
स्कीम फ़ारच आवडल्याने, ती लोकाना तिथे गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त
करत असे.
पुढॆ स्टॅनली, तिला काहीएक कल्पना न देता तिथे यायचा थांबला.
गुंतवणूकदारांपैकी काहिनी तिच्या घराचा पत्ता मिळवला, व तिथे
जाऊन, तिच्या आईवडीलाना मारहाण केली. तसेच ती त्यावेळी, घरात
न सापडल्याने, त्यांना व तिच्या मुलाला, पळवून नेले. व एका ठिकाणी,
डांबून ठेवले. त्याना सोडवण्यासाठी ती गेली असता, पोलीसानी तिला
ताब्यात घेतले. स्टॅनलीचा ठावठिकाणा शोधून काढण्यासाठी, पोलीस
तिला कोल्हापूरला घेऊन गेले. तिथे तो न सापडल्याने, पोलीसांनी
तिलाच ताब्यात घेतले. व सहा आठवडे ती कारागृहात होती.
या अटकेमुळे, ती नोकरीवर जाऊ न शकल्याने, नगरपालिकेने
तिला कामावरुन काढून टाकले आहे. तरी सदर प्रकरणात, तिचा
काहीच दोष नसल्याने, तिला परत कामावर घेण्यात यावे, यासाठी
तिने आरोग्यमंत्र्याना विनंतिअर्ज केला होता.
या प्रकरणाशी मला काहीच घेणेदेणे नाही, पण माझ्यासाठी एवढेच महत्वाचे होते ते,
या पत्रात ती कारागृहात असलेल्या दिवसांचा उल्लेख होता. माझ्या केसचा
रोजनामा तपासल्यावर ( रोजनामा म्हणजे, प्रत्येक तारखेला, या
प्रकरणात काय घडले, याचा गोषवारा. तो या प्रकरणाबरोबरच
लावलेला असतो. याची प्रमाणित प्रत मिळू शकते, आणि पुढे
संदर्भासाठी ती उपयोगी पडते. त्या तारखेला जर काहि अर्ज दाखल
झाले असतील, तर त्यांचा उल्लेख त्यात असतो. त्याना जो अनुक्रमांक
दिलेला असतो, त्याचा उल्लेख त्यात असतो. आरोपी व फ़िर्यादी
यांची उपस्थिती तिथे नोंदवलेली असते, तसेच कोर्टाने जे आदेश दिले
असतील, त्याचाही उल्लेख केलेला असतो. ) माझ्या असे लक्षात आले,
कि या दरम्यान माझ्या केसच्या दोन तारखा पडल्या होत्या. त्या तारखाना
अर्थातच ती हजर नव्हती. तिच्यातर्फ़े आलेले अर्ज बघता, ती "कामा"साठी
मुंबईच्या बाहेर असल्याने, कोर्टात हजर राहू शकत नाही, असे लिहिले होते.
या दोन्ही अर्जांवर, सरकारी वकिलांच्या सह्या होत्या. ज्या सरकारने तिला
कष्टडीमधे ठेवले होते, त्यांच्याच वतीने कोर्टावर खोटे अर्ज झाले होते, आणि
हे कोर्टात शपथेवर खोटे बोलणॆ ठरते व हा गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा आहे.

कृपालीने यासंबंधात विस्तृत अर्ज तयार केला, व आम्ही कोर्टात तो दाखल
केला. अर्थातच माझ्या खटल्याचे कामकाज रेंगाळले. हा अर्ज केल्यापासून
फ़िर्यादीने कोर्टात येणेच थांबवले. मे. न्यायाधिशानी तो अर्ज वाचला होताच.
त्याबाबत मी आग्रह धरला असला, तर तिला परत शिक्षा झाली असती, पण
त्याने आमची सुटका झाली नसती, त्यामुळे वकिलांच्या सल्ल्याने, मी तो
अर्ज मागे घेतला.

परत तिने कोर्टात यायला टाळाटाळ सुरु केली. सरकारी वकील, ती येणार
आहे, असे सांगत, आम्हाला रोखत असे. यापुर्वीदेखील केस ठाण्यात असताना,
फ़िर्यादी गैरहजर रहात असल्याने, तिची साक्षच रद्द करण्याचा मी आग्रह धरला
होता, व तसा आदेश कोर्टाने दिलादेखील होता. पण सरकारि वकीलाने अर्ज
करुन, तो आदेश मागे घ्यायला लावला होता.
ठाण्यालाच एका तारखेला, आम्हाला साडेतीन वाजता या असे सांगून जेवायला
पाठवले होते, आम्ही बरोबर ३.२५ ला हजर झालो तर त्यापुर्वीच सरकारी वकिलाने
तिची जबानी सुरु केली होती. मी याविरुद्ध जोरदार निषेध नोंदवला, व तो भाग कोर्टाच्या
कामकाजातून काढून टाकण्याची विनंति केली.
वसईच्या मॆ. न्यायाधिशानी माझी विनंति मान्य करुन तो भाग वगळून परत पहिल्या
पासून कामकाजाला सुरवात केली. ( मी एक बघितलय, मे. न्यायाधिशांना, एका
नजरेतच, खरे कोण व खोटे कोण, ते बरोबर समजते. पण सर्व कामकाज नियमानुसारच
त्याना पार पाडावे लागते. हे करताना, कुणावर अन्याय तर होत नाही ना, हेही काटेकोरपणे
बघावे लागते. ) तिथेही तिने हजर राहण्यास टाळाटाळ सुरु केली, व मी परत तिची साक्षच
घेण्यात येऊ नये असा अर्ज केला, त्यावर मे. न्यायाधिशानी मला समजावले, कि नियमानुसार
माझा अर्ज बरोबरच आहे, आणि ते तसा आदेश काढूही शकतात, पण त्यावर वरच्या कोर्टात
अर्ज होईल. सुनावणीच न झालाने, ते कोर्ट, सुनावणी करण्याचा आदेश देईल, आणि परत
आम्हाला कोर्टात यावे लागेल. त्यापेक्षा नियमानुसार साक्षीपुरावे सादर झाले, तर ते योग्य
ठरेल. हे त्यानी भर कोर्टात मला समजावले, हे विशेष.

अनेकवेळा समन्स काढून तिला कोर्टात हजर राहण्यास भाग पाडण्यात आले. पण त्याचवेळी
नेमका तिथल्या वकिलांचा संप झाला. त्याला न जुमानता, कृपाली माझ्यासाठी कोर्टात हजर
राहिली. माझी केस चालविण्याची तयारी आहे का ? असे मे. न्यायाधिशानी मला विचारले,
मी होकार दिल्यावर, मला त्यानी खास वकिलाच्या जागेवर बसून नोंदी घेण्याची परवानगी
दिली. तेवढ्यात कृपालीने, कोर्टातील लिपिकाला, कार्बन पेपर व कागद देऊन, आमच्यासाठॊ
प्रत काढण्यास सुचवले. ( यात काहीच गैर नसते )
फ़िर्यादीची साक्ष नोंदवताना, सरकारी वकील मदत करतात, पण त्याना थेट काहि सुचवता
येत नाही. फ़िर्यादीला स्वत:हूनच सगळे सांगावे लागते. सरकारी वकील, मग पुढे काय झाले ?
हं मग तूम्ही कुठे गेलात ? तिथे काय घडले ? वगैरे ढोबळ सहाय्य करु शकतात. त्यापेक्षा
जास्त काहि त्याना बोलता येत नाहि. या जबानीच्या वेळी, सरकारी वकिलानी काही सूचक
प्रश्ण विचारुन बघितले. त्याला मी जोरदार आक्षेप घेतला, आणि कोर्टाने सरकारी, वकिलाना
समज दिली.
इतक्या वर्षानी, फ़िर्यादीला इतक्या जवळून मी पहिल्यांदाच बघत होतो. तिच्या हातापायाला
सुटलेला कंप मला दिसत होता. तिला घामही फ़ुटला होता. मला चक्कर येतेय. मला उलटी
होणार आहे. मी काल उपास केला होता. मला जागरण झालय, अश्या अनेक सबबी तिने
सांगून बघितल्या, पण कोर्टाने त्या अमान्य केल्या. जबानी पुर्ण झाल्याशिवाय, साक्षीदाराच्या
पिंजऱ्यातून बाहेर पडता येणार नाही, अशी सक्त ताकिद त्यानी दिली.
मे. न्यायाधिशानी, अर्थातच आरोपपत्र वाचले होते. तिच्या जबानीत काही अपमानास्पद
उल्लेख होणार आहेत, याची त्याना कल्पना होतीच. त्यामूळे त्यानी, आम्ही विनंती केली
नसतानादेखील, कोर्टातील सर्वाना बाहेर काढले. तसेच कोर्टाचे दरवाजे बंद करण्याचे आदेश
दिले. तिच्या जबानीत अर्थातच अनेक गफ़लती झाल्या.
वकील नसल्याने, जबानी संपल्यावर उलटतपासणीची सुरवातच मला करावी लागली. जर ती
मी केली नसती, तर मी कामकाज टाळले असा अर्थ निघून, मला फ़िर्यादीला खर्च द्यावा
लागला असता, पण ती वेळ माझ्यावर कोर्टाने येऊ दिली नाही. जुजबी प्रश्ण विचारल्यावर,
त्यानी वेळ संपल्याचे सांगून, पुढची तारीख दिली.

आम्ही बाहेर पडल्यावर, संपावरच्या वकीलांनी आम्हाला गराडा घातला. मुन्नाभाई स्टाईलने
कृपालीला गुलाबाचे फ़ूल देऊन, निषेध नोंदवला. कृपालीने, दिनेश माझा भाऊ आहे व घरची
केस असल्याने मी हजर राहिले. मी वकीली केली नाही, असे चतुर उत्तर दिले.
पुढे वकिलांचा संप मिटला, व माझ्या केसला खऱ्या अर्थाने सुरवात झाली.
मी पुरावे, आधीच दाखल केले होते. ( त्याबद्दल लिहितोच. )

कोर्टामधे, कागदोपत्री पुरावे फ़ार महत्वाचे ठरतात. माझ्याकडे फ़िर्यादी व तिच्या कुटूंबियानी
मला लिहिलेली सर्व पत्रे होती. केनयामधून तिने माझ्या कुटूंबियाना लिहिलेली पत्रे, हि
तिथल्या छापिल स्टेशनरीवर असल्याने, त्यावर तिथल्या पोष्टाचे स्टॅंप्स होते. तिने मला
भारतातून लिहिलेली पत्रे, मूळ लिफ़ाफ़्यासहीत मी जपून ठेवली होती. मला तशी सवयच आहे.
मला आलेले कुठलेच पत्र फ़ेकायचा धीर मला होत नाही. तिने माझ्या तिथल्या शेजारणीला
लिहिलेले पत्रदेखील, माझ्याचकडे होते ( तिने पत्ता माझाच लिहिला होता, व त्यावेळॆपर्यंत
मी घर बदलले होते.) या शेजारणीने म्हणे तिला मी कोंडून ठेवले असताना, वडीलाना पत्र
पाठवण्यास मदत केली होती. पण या तिनेच लिहिलेल्या पत्रात, या मदतीचा उल्लेख नव्हता, उलट
आपण तिथे असताना कुठे कुठे जात होतो, त्याचेच उल्लेख होते. कोर्टाने अर्थातच हा पुरावा
ग्राह्य धरला.

हि पत्रे दुबईहून मला सुखरुप मिळाल्याचे मी वर लिहीले आहेच. परत ती एकदा संकटात
सापडली होती. मागे मुंबईत जो जोरदार पाऊस झाला होता, त्यावेळी आमच्या घरात ३ फ़ूट
पाणी साचले होते. आई घरात एकटीच होती, आणि तिने या पत्राची बॅग डोक्यावर धरून
वरच्या मजल्यावर नेली.

कोर्टात असे कागदोपत्री पुरावे सादर करायची एक पद्धत आहे. मूळ स्वरुपात ते पहिल्यांदा
दाखल करायची गरज नसते. त्याची एक उत्तम प्रत काढून, त्यावर कोर्टातील "नाझर"
साहेबांची सही घ्यावी लागते. ते मूळ प्रत बघून सही करतात. मग त्याची, "सामनेवाले"
यांच्यासाठी एक वेगळी प्रत काढावी लागते. एक वेगळा अर्ज करुन त्याला या प्रती जोडून
दाखल कराव्या लागतात, तसेच त्या अर्जात, प्रत्यक्ष सुनावणीच्या वेळी, मूळ पुरावे सादर
करण्याची हमी द्यावी लागते.
मूळ कागदपत्रे मात्र आपल्याकडेच सुरक्षित ठेवायचे असतात. ते शक्यतो फ़ाईलमधे ठेवू
नयेत. पंच करताना, त्यातील एखादा कळीचा शब्द नष्ट होऊ शकतो. प्लॅष्टीकचे फ़ाईल
सेपरेटर मिळतात, यात ती कागदपत्रे नीट टिकतात.
फ़िर्यादीची उलटतपासणी करताना मात्र, मूळ कागदपत्रे सादर करावी लागतात. यावेळी
फ़िर्यादीने, ती कागदपत्रे स्वत:च्या हस्ताक्षरातीलच आहेत, हे कबूल करावे लागते, व
त्यातला मजकूरही मान्य करावा लागतो. माझ्या बाबतीत, फ़िर्यादीच्या हस्ताक्षरातील
नमुनेच कोर्टात असल्याने, तिने ती पत्रे नाकारण्याचा प्रश्नच नव्हता. आणि तिने ती
नाकारली असती तर मी हस्ताक्षर तज्ञाना पाचारण करण्याची, तयारी ठेवली होती.

फ़िर्यादीच्या उलटतपासणीच्या वेळी पण, तिने अनेक नाटके केली. दिनेशने माझी
उलटतपासणी सुरू केली आहे, तर त्यानेच पुढचे प्रश्न विचारावेत, असा विचित्र
हट्ट पण करुन बघितला. पण अर्थातच कोर्टाने तो अमान्य केला. तिचा साक्षीदाराच्या
पिंजऱ्यातला वावर, हा न्यायालयीन रितीना धरुन नव्हता, आणि कोर्टाने तिला
अनेकवेळा समज दिली. आणि तिची वागणूक पण कोर्टाच्या कामकाजात
नोंदवून ठेवली.
उलटतपासणीच्या वेळी पण वर्णनात्मक प्रश्न विचारता येत नाहीत. वकिलाने
आमचे असे म्हणणे आहे कि.., अशी विधाने करायची असतात, व साक्षीदाराने
केवळ हे खरे आहे वा नाही, एवढेच म्हणायचे असते. याउप्पर जर त्याने काहि
विधाने केली, तर ते कोर्ट, गरज वाटल्यास, नोंदवून घेते. ( निदान माझ्या
बघण्यातील साक्षीत असेच होत असे. यापेक्षा परिस्थिती वेगळी असेल, तर
जाणकार सांगतीलच. )
सासुबाईनी तर बायकी थाटात, तोंडावर पदर ठेवून काहितरी पुटपुटले, ते
कोर्टाने नोंदवून घेतले. सासरेबुवानी आयत्यावेळी कहाणी रचली, ती
कोर्टाने अमान्य केली आणि मेहुणॆसाहेबांनी, तर चक्क कानावर हात ठेवले.
( हे साहेब सरकारी नोकर आहेत. सरकारी नोकराने खोटी फ़िर्याद करणॆ,
खोटी साक्ष देणॆ आणि खास करुन हे एका दुसऱ्या सरकारी नोकराविरुद्ध
करणे, याचे काय गंभीर परिणाम होतात, याची समज बहुदा त्याना मिळाली
असावी. )
असो, फ़िर्यादी व साक्षीदार यांच्या साक्षीतून काहिच निष्पन्न न झाल्याने
आम्ही सर्व निर्धास्त झालो. आता पुढची तारीख पडली, ती आरोपीच्या
जबाबाची. यावेळी मे. न्यायाधिश, आरोपपत्र पुर्णपणे वाचून दाखवतात.
आणि ते तुम्हाला कबूल आहे का, असे विचारतात. यातल्या प्रत्येक
आरोपाना, आम्ही सर्वानी एकत्र पण ठाम नकार दिला. मे.न्यायाधिश
हे सर्वाना एकत्रितपणेच विचारतात.
आता पुढची तारीख होती, वकिलांच्या युक्तीवादाची. पण सरकारी वकीलांनी
आणखी काही डाव खेळून बघितले.

लिंबू, मी काळजी घेतोच आहे.
पुराव्याशिवाय बोलायचे नाही, अशी सवयच जडलीय आता !!!!

हे माझे वैयक्तिक अनुभव आहेत. सगळ्याना इतके वाईट अनुभव येतील असेही नाही. पण आमच्यासारख्या
सरळमार्गी कुटूबावर अचानक हे सगळे कोसळले, त्यातनं जे शिकलो, तेच इथे लिहितोय.
आता कदाचित कायदे बदलले असतील, अद्यावत सल्ले वकीलच देऊ शकतील.
या सगळ्याबाबत आम्ही कुठलीच कायदेशीर प्रक्रिया सुरु केली नाही, वा कुठे तक्रारही केलेली नाही.
आता या आठवणीनी, फारसा त्रासही होत नाही, तरीपण सत्य बदलत नाही ना. तेच आहे हे.

माझे बाबा व अशोक यांच्याविरुद्ध, फ़िर्यादीने एक एन.सी. दाखल केली होती. ते म्हणे तिला
भेटायला दहिसरच्या हॉस्पिटलमधे गेले होते. तसेच माझ्याविरुद्ध पण एक एन. सी. दाखल
केली होती. या दोन्ही दोन वेगवेगळ्या पोलीस स्थानकात दाखल झाल्या होत्या. या एन.सी.
म्हणजे काहि गुन्हा नव्हे, तसेच कोर्ट याची दखल घेत नाही. तर कोर्टाने ती तशी घावी, असा
अर्ज सरकारी वकीलानी, केला. अर्थातच तो फ़ेटाळण्यात आला. त्यावर सरकारने, पालघरच्या
कोर्टात अपील करुन, स्टॆ, मिळवला. शेवटच्या टप्प्यात केस, असताना, असा स्टॆ आल्यामूळॆ
परत आम्ही रखडलो.
तिथल्या कोर्टाचा काहिही निर्णय झाला असता, तरी आम्हाला फ़रक पडला नसता. मुख्य
तपासात जर काहिच सिद्ध झाले नव्हते, तर अश्या एन.सी. मधून काय होणार होते ?
तिथे मला जायची गरज नाही, असे कॄपाली म्हणाली. पण मला धीर धरवेना.
त्या तारखेला प्रचंड पाऊस पडत होता. विरार डहाणू रेल्वे लाईन बंद पडली होती. तरी केवळ
माझ्यासाठी, कृपाली तिथे यायला तयार झाली. आम्ही दोघे रिक्षाने निघालो, पण प्रचंड पावसाने
ते अशक्य झाले, आम्ही परत फ़िरलो. आता त्या कोर्टाच्या निर्णयाची वाट बघणॆ भाग होते.
आमच्या सुदैवाने, वसईला कोर्टाची नवीन इमारत तयार झाली, आणि पालघरचे कोर्ट तिथेच
बसू लागले. अपेक्षेप्रमाणेच त्या कोर्टाने, सरकारचा अर्ज फ़ेटाळून लावला. मे. कोर्टाने पुढची
तारीख, दोन्ही बाजूंच्या वकीलांच्या युक्तिवादासाठी दिली. तरीही त्या तारखेला, परत सरकार
तर्फ़े तसाच अर्ज केला, तोहि कोर्टाने फ़ेटाळून लावला. असे एकूण, तीनवेळा झाले. मग मात्र
मे. न्यायाधिशानी, त्याना रोखले. या सर्व काळात फ़िर्यादीने कोर्टात हजर राहणेच सोडून दिले.
मधे सरकारी वकीलानी, नेमकी माझ्याच तारखेला, रजा पण घेऊन बघितली.
सरकारी वकिलांचा युक्तीवाद अगदीच केविलवाणा झाला, तरीपण, "कडी से कडी सजा" वगैरे
बोलून झालेच. माझ्यातर्फ़े युक्तिवाद, श्री. जयदीप ठक्कर यानी केला. त्यात सर्वच गफ़लतींचा
पाढा वाचलाच. त्यापूर्वी, मला आणखी काही पुरावे वा साक्षीदार सादर करायचे आहेत का ?
असे मे. न्यायाधिशानी विचारले. ( आरोपीना आपल्या बचावासाठी, अगदी शेवटपर्यंत संधी
दिली जाते. फ़िर्यादीला मात्र नंतर असे साक्षीपुरावे सादर करता येत नाहीत. त्याना साक्षीदारांची
यादी पण आधीच सादर करावी लागते. पोलीसांनी त्यांचा तपास पूर्ण करूनच केस दाखल
करावी, अशी अपेक्षा असते. माझ्या बाबतीत मात्र सर्वच नियम, मोडण्यात आले होते. )

ज्या दिवशी निकालासाठी तारीख दिली होती, त्या दिवशी नेमका अशोक व रेखाला यायला
उशीर झाला. पुढच्या तारखेला, ते दोघे साडेनऊलाच कोर्टात हजर झाले.
तसे आम्ही निर्धास्त होतो. मे. न्यायाधिशांनी, सकाळची सर्व प्रकरणॆ निकालात काढली, व
एक एक मुद्द्याचा खोलात विचार करून, त्यांचा निकाल आमच्यासमोरच लिपीकाला
सांगितला. हे सर्व त्यानी मराठी व इंग्रजी मधे सांगितले. एकंदर १४ छापील पानांचे हे
निकालपत्र सांगायला, त्याना सहज दिड तास लागला. तो सर्व वेळ त्यानी आम्हाला दिला.
(अनेकवेळा न्यायाधिश स्वत:च्या चेंबरमधे निकालपत्र सांगतात. व लिपीक बाहेर येऊन
शेवटची ओळ सांगतात. ) यावेळी, फ़िर्यादी वा साक्षीदार तिथे हजर नव्हते.

शेवटाची ओळ उच्चारल्यावर, आम्हा सगळ्यांच्या डोळ्यात अश्रु जमा झाले होते. सात वर्षांचा
वनवास संपला होता. आम्हाला आभार मानायची देखील संधी न देता, त्यानी दुसरी केस
पुकारली. त्यापुर्वी लिपिकाला, आमच्यासाठी ताबडतोब, "वर्किंग ऑर्डर" द्यायला सांगितली.
(पुर्ण निकालपत्र तयार व्हायला, काहि दिवस लागतात. पण त्यासाठी आरोपीना वाट बघावी
लागू नये, म्हणून अशी तजवीज आहे. )

बाहेर आल्यावर आम्ही सर्वाना फ़ोन करुन आनंदाची बातमी दिली. इथे मला
नमूद करायलाच हवे, कि यापैकी बरेचसे फ़ोन, मायबोलीकरांना होते. त्यापैकि
काहि जणाना, तर बोलायला शब्द्च सुचले नाहीत. परदेशच्या काही मायबोलीकराना
तर मी अर्ध्या रात्री उठवले, होते. कारण मला माहित होते, कि त्याना याचा आनंद
माझ्यापेक्षा जास्त होणार आहे.

माझा पासपोर्ट अजूनही सरकारजमाच होता. तो म्हणे त्यांच्यासाठी पुरावा होता.
पण तो एकदाही कोर्टापुढॆ आणला गेला नाही. त्यासाठी मला परत, ठाणा कोर्टात
धाव घ्यावी लागली. माझ्या या अर्जावर सरकारने, आपले म्हणणे मांडण्यासाठी
तीन तारखा घेतल्या, आणि तरिही ते दाखल केले नाही. शेवटी, कोर्टाने एकतर्फ़ीच
निकाल दिला. व माझा पासपोर्ट मला परत मिळाला. ( तसा आदेश निघूनही, पोलीस
स्थानकातून तो मिळवण्यासाठी, मला काय करावे लागले, ते लिहायची गरज आहे का ? )

आता या क्षणाला, या काळाकडे परत बघताना, माझ्या मनात दु:ख नाही. मी या
सगळ्याकडे तटस्थपणे बघू शकतो. अगदी आठवणसुद्धा नको, असे काही माझ्या मनात येत
नाही.
फ़िर्यादीला काय मिळाले वा तिने काय मिळवले हे गूढच आहे. एखाद्याला त्रास देऊन, कुणाला
आनंद होऊ शकतो, हे मला पटत नाही.
आपली पवित्र न्यायसंस्था, एखादी व्यकी, अशी वैयक्तीक सुडासाठी वापरू शकते, याचे मला
वाईट वाटते. याच काय पण एकंदरीतच खटल्यांमधे आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे.
( माझ्या वाचनात आल्याप्रमाणे केवळ ६ टक्के. चु.भू.द्या.घ्या.) पण आपल्या न्यायालयात
निकालाची वाट बघत असलेली प्रकरणे, करोडोंच्या घरात आहेत. काटेकोर न्याय देण्यासाठी
जो वेळ द्यावा लागतो, तो बघता, हि प्रकारे निकालात निघणे दुरापास्त आहे.
लोकन्यायालये, स्थापन करुनदेखील ती तितकिशी प्रभावी ठरत नाहीत. (दोन्ही पक्षकाराना
मान्य असल्याशिवाय, लोकन्यायालयात प्रकरण जात नाही. )
न्याय मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार, आपल्याला घटनेने दिला आहे. त्यामुळे केस दाखल
करण्यापासून कुणीच कुणाला रोखू शकत नाही. पण दाखल झालेले प्रकरण, योग्य आहे का,
ते न्यायालयीन कसोटीवर, तरू शकेल का, हे बघणारी कुठलीच यंत्रणा, निदान प्राथमिक
न्यायालयातदेखील नाही.
न्यायालयीन दिरंगाईवर, उच्च न्यायालयात दाद मागता येते. तिथे ठराविक काळात निर्णय
दिलाही जातो, पण त्यासाठी वकिलांच्या फ़ि पोटी प्रचंड प्रमाणात खर्च येतो. सर्वसामान्याना
तो अजिबात परवडत नाही.

योग्य तो सल्ला देणारा वकील लाभणे, हे पण महत्वाचे आहे. माझ्यावर प्रेम करणारे वकील
मला लाभले, हे माझे अहोभाग्य आहे. केवळ पैसा मिळतोय, म्हणून खोटे अर्ज करण्यास, त्यानी
कधीच मला प्रवृत्त केले नाही. माझ्या उत्साहाला आणि क्रोधालाही, त्यानी चांगलाच आवर घातला. मोलिना व कृपाली यांचे ऋण कधीही फ़िटणे शक्य नाही. सत्यासाठी, तत्वासाठी
लढणारे वकील, भेटल्यामूळे, माझा चांगुलपणावरचा विश्वास टिकून राहिला.

आज विचार करता असे जाणवते, कि माझ्या कुटुंबाची एकी, हे आमचे बळ होते व आहेही. या
अरोपानी आमचा एकमेकांवरचा विश्वास कधीच कमी झाला नाही. एकमेकाना होणारा मानसिक
व शारिरीक त्रास आम्ही बघत होतो, पण त्यासाठी आम्ही कधीच एकमेकाना दोष दिला नाही.
मला याबाबत अपराधाची जरा जरी जाणीव झाली असती, तर मी हार पत्करली असती. अशोकने
फ़िर्यादीला जी रक्कम देऊ केली होती, ती निव्वळ माझ्या सुखासाठी. त्यात स्वत:ला होणारा
त्रास टाळण्याचा, अजिबात प्रयास नव्हता. सर्व तारखाना आमच्यात खेळीमेळीचेच वातावरण
राहिले. कोर्टात खाण्यापिण्याची, टॉयलेटची इतकेच काय पिण्याच्या पाण्याची पण योग्य ती
सोय नाही. बसायची व्यवस्था नाही. पण याचाही कुणी बाऊ केला नाही.

आमचे शेजारी पाजारी, मित्रमंडळी व नातेवाईक देखील, आमचे सहाय्यकर्ते ठरले. आईने हे
प्रकरण, कधीच कुणापासून लपवले नाही. आम्हाला लाज वाटण्यासारखे, त्यात काहीच नव्हते.

तसेच याबाबतीत अंधश्रद्धा वा इतर मार्गांचाही कुणी आग्रह केला नाही. हे सगळे मागच्या जन्मीचे
पाप, वगैरे भाषा आमच्यात कधीच झाली नाही. सुरवातीला आई भविष्य वगैरे विचारुन बघायची,
सर्वजण, तूमची सुटका होणार हे नक्की, पण जरा वेळ लागेल, असे मोघम सांगायचे. त्यातला
फ़ोलपणा तिच्याही लक्षात यायला वेळ लागला नाही. एकदा स्वत:वर दॄढ विश्वास बसला, तर मला नाही वाटत, असल्या बाह्य आधाराची गरज वाटते.

मला स्वत:त अनेक बदल झालेले आढळले. पहिले काही महिने, निराशेत गेले हे खरे. पण मग
मला स्वत:चा शोध लागला. मी सुखी व्हायचे कि दु:खी व्हायचे, हे माझे मलाच ठरवता येते, हा
साक्षात्कार झाला. भोवतालच्या जगात काय सुंदर आहे, याचा शोध घेता आला. इवलीइवली फ़ुले
मोहवू लागली. अगदी कोर्टाच्या परिसरातला निसर्ग देखील मला खुणावू लागला.
आपल्याला जरा बरे लिहिता येते, हे देखील कळले. माझे बहुतेक सर्व लेखन याच काळात झाले.
पाककलेचा विकासही, या काळातलाच. स्वत:ला इतके व्यस्त ठेवल्यावर, दु:खी होण्यासाठी वेगळा
वेळच मिळेनासा झाला.

आणि हो, अनेक नाती जुळली. जी एरवी कधी जुळलीच नसती. कुणाच्या घरी फ़ुललेल्या कळलावीची बातमी मला फ़ोन वरून दिली जाते. कुणी खास खोबऱ्याच्या वड्या घेऊन येते.
आपल्या घरी मला घेऊन जाण्यासाठी चढाओढ लागते, कुणाच्या लग्नात, मुलीकडचा मी
एकटा पाहुणा ठरतो. आपली लहान बाळे, माझ्या ताब्यात विश्वासाने दिली जातात. हा माझा
दादा, मामा, अशी ओळख करुन दिली जाते. परदेशातून आल्यावर खास मला भेटण्यासाठी वेळ काढला जातॊ, माझ्याकडे मनं मोकळी केली जातात. कुणी नव्या नाटकाचे आमंत्रण देते, कुणी
खास माझ्यासाठी परदेशातून, फ़ुलझाडाच्या बिया घेऊन येते, कुणी आमच्या घरी आजोळ म्हणून
येतं तर कुणी हक्काचे माहेर म्हणून.

कायकाय लिहू ? कुणाकुणाही नावं घेऊ ?

सुखाने जगण्यासाठी आणखी काय लागतं ?

झक्की, तूमचा कयास बरोबरच आहे म्हणायला हवे. पण याबाबतीत मी इथे लिहिणे योग्य नाही.
अंतिम विजय सत्याचाच असतो, यावर माझातरी ठाम विश्वास आहे. आणि सत्याला साथ देणारे, लोक अगदी मोजके असतात, पण असतातच.

सगळे आपलेच, म्हणून इथे आडपडदा न ठेवता लिहिले. याबाबतीत, माझ्या अनुभवाने कुणी शहाणे झाले, तर माझ्या लिहिण्याचे सार्थक झाले, म्हणायचे.

तुम्हा सर्वांच्या शुभेच्छांवर तर माझा हक्कच आहे, असे मानतो मी.

नमस्कार धनश्री,
शिवाजी मंदीर वधूवर सूचक मंडळामधून ते ठरले. त्यावेळी मी फक्त शिक्षणाकडे बघितले.
कागदोपत्री तरी सगळे सुशिक्षित दिसते होते. जास्त चौकशी करायची त्यावेळी गरज वाटली नाही.
ती चूकच झाली. कुणी मध्यस्थ असा नव्हता.
म्हणून पुढे संवाद साधणे शक्यच झाले नाही. नंतर बर्‍याच गोष्टी कळल्या, पण उशीर झाला होता.
इतराना सल्ला देताना मात्र, एखादी जेष्ठ व्यक्ती मध्यस्थ ठेवावी, असेच सांगतो.

नाहि, ते नाही जबाबदारी घेत. घेऊही नाही शकणार. अगदी घरगुति स्वरुपात जी केंद्रे चालतात, ती
मंडळी पण, तुमची तुम्ही चौकशी करा असे सांगतात.
चौकशी तरी आपण काय करणार ? मनाची विकृति असेल, तर ते कोण उघड करेल ?
लग्नाआधी जरी सविस्तर बोलणी झाली, तरी स्वभावाच्या खाचाखोचा कुठे कळणार ?
एखादी बघण्यातली व्यक्ती असेल, तर अमुक प्रसंगात ती कशी वागली ? काय बोलली ? एखाद्या प्रंगाबद्द्ल तिचे काय मत होते ? हे आपल्याला माहीत असते.

आणि खरे सांगू, आपण तरी आपल्याला कुठे ओळखत असतो. समजा असलो, तरी पुर्ण खरे बोलायची आपल्याला कुठे सवय असते.
लग्नाआधीचा हा संवाद पूर्ण कसा होऊ शकेल ? त्याबद्दल विचार करू या का ?

जामो,
४९८ अ हे कलम हुंड्यासंदर्भात नसून, शारिरिक व मानसिक छळाबाबात आहे. मी वर दिलेले आहे, तेवढेच ते कलम आहे. त्यात या छळाची व्याख्या पण केलेली नाही.
या कलमाचा घटस्फोटाच्या केसवर काहि परिणाम होत नाही. खूपदा जर घटस्फोटाचा अर्ज बायकोने केला असेल, तर नवर्‍याने त्याला मान्यता द्यावी आणि भरपूर पोटगी द्यावी, म्हणून ४९८ अ ची केस केली जाते. हि केस वेगळ्या कोर्टात चालते. जर हि केस खोटि सिद्ध झाली तर ते कौटुंबिक न्यायालयात तूम्ही सांगू शकता, पण तिथे प्रचंड वेळखाऊ काम असते.
पोटगीचे दावे आय पी सी आणि कौटूंबिक कायदा असा दोन्ही कायद्याखाली करता येतात. तेही वेगवेगळ्या कोर्टात चालतात. त्याचाही या कलमाशी काहि संबंध नाही. हे पोटगीचे दावे अग्रक्रमाने चालवले जातात. बहुदा त्यात पुर्ण सुनावणीच्या आधीच अंतरीम आदेश दिले जातात, व ते दावा केल्याच्या तारखेपासून देय असतात.

अश्विनी, मुलगा आता आहे १५ वर्षांचा.
पुरुषाने बायकोचा खून जरी केला असला, तरी त्याला मुलाला भेटायचा अधिकार आहे, असे निकाल दिले गेलेले आहेत. भेटिचे अर्ज फॅमिली कोर्टात करावे लागतात. मी पण केला होता. असा स्पष्ट कायदा असूनही,
या अर्जाची सुनावणी वर्षभर चालली. महिन्यातून एकदा भेटायची परवानगी मिळाली, ( फॅमिली कोर्टातच. तिथे फोटो काढायला व काहि खाऊ द्यायला परवानगी नाही. )
एकदा भेट झाली, पण परत तिने त्याला तिथे आणले नाही. त्याविरुद्ध अर्ज करता येत नाही, कारण असा आदेश न पाळणे, हा कोर्टाचा अवमान ठरत नाही. ( माझ्या आकलापलिकडचे आहे हे )
तसेच तिथे तो मोलिनावरच्या हल्ल्याचा प्रकार घडल्याने, मी त्या भेटीचा आग्रह धरला नाही. मागे त्याने ( वा त्याच्यातर्फे ) कार्ड पाठवून, त्याला माझ्यासोबत रहायचे आहे असे लिहिले होते. पण कायद्याने त्याला तसे करता येणार नाही. तो काय संस्कारात वाढतोय, याचीच मला काळजी आहे. संपर्क ठेवण्याचा कुठलाच मार्ग नाही. मी जिवंत नाही, असे जर त्याला सांगण्यात आले असेल, तर या वाढत्या वयात मला त्याला डिष्टर्ब करायचे नाही. सुखात असेल, असा समज करुन घेतो. तेवढेच समाधान.

साधना,
आता हे संवादाचे महत्व कळतेय. लग्ना आधीच नाही, तर नंतरही तो हवा.
पण कसा साधायचा तोच प्रश्न आहे.
तो थेटच असायला हवा.