दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय - तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरण

१० एप्रिलच्या लोकसत्तेच्या पुणे आवृत्तीत ही बातमी आहे. - पुण्यात वर्षभरात ७० मातामृत्यू.
त्यात मातांचे शिक्षण, आर्थिक स्तर, रुग्णालयात यायला विलंब झाला का यानुसार आकडेवारी आहे.

https://www.dmhospital.org/about-hospital
Deenanath Mangeshkar Hospital & Research Center is a charitable, multi-specialty hospital located in the heart of Pune, India. Founded in 2001, today it is one of the largest hospital in Pune, with 800 beds. Deenanath Mangeshkar Hospital offers state-of-the-art diagnostic, therapeutic and intensive care facilities in a one-stop medical center.

Vision
"To provide Rational Ethical Medical Services of Highest Quality to all Patients at affordable cost without any discrimination.

Mission
"To provide competent, ethical, tertiary healthcare services with charity as a core value."

Core Values
Patient-centric Care
Rational & Ethical Medical Practice
Holistic Approach
Charity

आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकालाही चांगले उपचार मिळावे यासाठी असलेला धर्मादाय रुग्णालयाचा हेतूच साध्य होत नाही. तेव्हा सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी यापुढे 'धर्मादाय' असा उल्लेख असलेला फलक दर्शनी भागात लावावा, त्यानुसार असलेल्या सुविधा, नियमावली यांची माहितीही लावावी यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी असे निर्देश राज्य महिला आयोगाने आयुक्त, धर्मादाय यांच्या कार्यालयाला दिले.

आज पुन्हा या प्रकरणासंबंधीची बातमी लोकसत्तेत पहिल्या पानावर आहे.

मुंबई आणि पुणे आवृत्तीतील बातम्यांत थोडा फरक आहे.

मुंबई आवृत्ती

डॉ. घैसास यांना दिलेल्या नोटिशीवर संघटनांचे आक्षेप
पुणे : गर्भवती मृत्यू प्रकरणात दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात उपचार करणारे डॉ. सुश्रुत घैसास यांना महाराष्ट्र वैद्याकीय परिषदेने नोटीस बजावली. या नोटिशीवर भारतीय वैद्याक संघटनेच्या (इंडियन मेडिकल असोसिएशन- आयएमए) राष्ट्रीय अध्यक्षांसह महाराष्ट्र वैद्याकीय परिषदेच्या (एमएमसी) माजी अध्यक्षांनी रविवारी आक्षेप नोंदविला.

महाराष्ट्र वैद्याकीय परिषदेचे प्रशासक डॉ. विंकी रूघवानी यांनी गर्भवतीच्या मृत्युप्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला रुग्णालयाने दिलेल्या प्रतिसादाच्या आधारे डॉ. रूघवानी यांनी डॉ. घैसास यांना नुकतीच नोटीस बजावली. याबाबत भारतीय वैद्याक संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिलीप भानुशाली म्हणाले, ‘आपत्कालीन स्थितीत रुग्णावर उपचारास प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. अनामत रक्कम मागण्याचे धोरण रुग्णालयाने आखून दिलेले असते. त्या धोरणाचे पालन तिथे कार्यरत डॉक्टरांकडून केले जाते. त्यामुळे अनामत रक्कम मागण्याबाबत डॉक्टरांऐवजी रुग्णालयाला विचारणा करायला हवी. डॉ. घैसास यांना बजाविलेली नोटीस चुकीची आहे.

पुणे आवृत्ती
पुणे : गर्भवती मृत्यू प्रकरणात दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात तिच्यावर उपचार करणारे डॉ. सुश्रुत घैसास यांना महाराष्ट्र वैद्याकीय परिषदेने नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीवर भारतीय वैद्याक संघटनेच्या (इंडियन मेडिकल असोसिएशन- आयएमए) राष्ट्रीय अध्यक्षांसह महाराष्ट्र वैद्याकीय परिषदेच्या (एमएमसी) माजी अध्यक्षांनी रविवारी आक्षेप नोंदविला.

महाराष्ट्र वैद्याकीय परिषदेचे प्रशासक डॉ. विंकी रूघवानी यांनी ईश्वरी (तनिषा) भिसे या गर्भवतीच्या मृत्युप्रकरणी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला रुग्णालयाने दिलेल्या प्रतिसादाच्या आधारे डॉ. रूघवानी यांनी डॉ. सुश्रुत घैसास यांना नुकतीच नोटीस बजावली. नोटिशीला उत्तर देण्यास डॉ. घैसास यांना चार दिवसांची मुदत देण्यात आली. याबाबत भारतीय वैद्याक संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष (पान ४ वर)

डॉ. घैसास यांना पाठवलेल्या नोटिशीवर प्रश्नचिन्ह

(पान १ वरून)

डॉ. दिलीप भानुशाली म्हणाले, ‘आपत्कालीन स्थितीत रुग्णावर उपचार करण्यास प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. रुग्णाकडून अनामत रक्कम मागण्याचे धोरण रुग्णालयाने आखून दिलेले असते. त्या धोरणाचे पालन तिथे कार्यरत डॉक्टरांकडून केले जाते. त्यामुळे अनामत रक्कम मागण्याबाबत डॉक्टरांऐवजी रुग्णालयाला विचारणा करायला हवी. महाराष्ट्र वैद्याकीय परिषदेने डॉ. घैसास यांना बजाविलेली नोटीस चुकीची आहे.’

महाराष्ट्र वैद्याकीय परिषदेचे माजी अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उत्तुरे म्हणाले, ‘एखाद्या रुग्णाच्या उपचारात निष्काळजी केली असेल तर परिषद संबंधित डॉक्टरला नोटीस बजावू शकते. याचबरोबर एखाद्या रुग्णाच्या नातेवाइकाने डॉक्टरविरोधात तक्रार केल्यास नोटीस बजावण्यात येते. या प्रकरणी डॉक्टरांनी उपचारच केले नसल्याने निष्काळजीपणा केल्याबद्दल स्वत:हून परिषदेने नोटीस पाठविणे अप्रस्तुत आहे. केवळ रुग्णालयाच्या प्रतिसादावर आणि माध्यमांतील बातम्यांवर विसंबून राहून, अशा प्रकारची नोटीस परिषदेला बजावता येत नाही.’

महाराष्ट्र वैद्याकीय परिषदेला एखाद्या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेऊन नोटीस बजाविण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणात वैद्याकीय निष्काळजीची शक्यता समोर आल्याने नोटीस बजावली आहे. आम्ही केवळ डॉक्टरांकडून स्पष्टीकरण मागवले असून, त्यांच्यावर ठपका ठेवलेला नाही.

- डॉ. विंकी रूघवानी, प्रशासक, महाराष्ट्र वैद्याकीय परिषद

दीनानाथचे अधिष्ठाता म्हणतात राहुकेतू आले आणि डॉ घैसासांनी डिपॉझिट मागितलं ती पूर्णपणे डॉक्टर घैसासांची चूक असं रुग्णालय म्हणते आहे.आता डॉक्टरांची संघटना म्हणते की डिपॉझिट मागणं हे डॉक्टरचं काम नव्हे. म्हणून त्यांना नोटिस देऊ नका. अगदी रुग्णालयाच्या प्रतिसादावर सुद्धा नको. ( आता त्या मृत मातेला आणि तिच्या कुटुंबालाच दोष देणारी मंडळी डॉ घैसास आणि दीनानाथ रुग्णालय यांच्यापैकी कोणाच्या मागे उभे राहणार? )

याशिवाय डिपॉझिट मागणं चूक नाही, असंही IMA ने म्हटलंच आहे

मग ते धर्मादाय इस्पितळाचं काय झालं? इस्पितळाकडे काही कोटी रुपये गरीब रुग्णांच्या उपचारासाठी शिल्लक होते , त्याचं काय?

बरं. पुणे मनपाने रुग्णाच्या नातलगांचीही चौकशी केली. इतर इस्पितळांचीही चौकशी केली. तिची लग्नापासूनची मेडिकल हिस्टरी तपासली. म्हणजे कॅन्सर, आय व्ही एफ इ. सगळ्या गोष्टी पाहिल्या. मृत्यूच्या कारणांत जसा दीनानाथने निष्काळजीपणा केल्याचा उल्लेख आलाय असं दिसत नाही, तसंच रुग्णाने वेळेवर इस्पितळात न येणं , IVF करून जिवावरचं दुखणं ओढवून घेतलं, असंही म्हटल्याचं दिसत नाही

बघा बघा
बातम्या शोधा . लोकसत्ता ईपेपर

त्या सवलतीच्या उपचाराला पात्र होत्या हे पहिल्या चौकशी समितीच्या अहवालाताच आलं आहे. ( त्यांना या आधीही तिथेच सवलत मिळालीही होती ) या धाग्याच्या पहिल्या पानावरच्या माझ्या प्रतिसादात बातमीची लिंक दिली होती . पुढच्या एका प्रतिसादात सगळा मजकूरही डकवला आहे.
तुम्ही इस्पितळाच्या वतीने चौकशी समितीच्या अहवालाला आव्हान देऊ शकताच

< मुख्य आलेला रूग्ण सवलतीच्या ऊपचारासाठी पात्र आहे का हे ठरवायला काहतरी वेळ लागेल ना ?> ते २-३ लाख रुपये भरायला तयार होते. तेवढात वेळ मिळाला असता. शिवाय ते म्हणत होते, आता एवढे आहेत, आणखी पैसे जमवायला वेळ लागेल. हेही इथल्या दीनानाथ समर्थकांना मान्य नाही. IVF करायला पैसे होते, म्हणजे दहा लाख अंगावर घेऊनच फिरायला हवं त्यांनी.

तसंच १०-२० लाखांची गरज लगेच होती का? डिलिव्हरी कधी होणार तेही नक्की नव्हतं . तरी अर्भकांना इन्क्युबेटरमध्ये ठेवायचे पैसे आधीच हवे होते?

त्यांना ससूनमध्ये जा असंही सांगितलं होतं का? मग न सांगता गेले असं नंतर का म्हटलं?

पहिली चौकशी समिती तातडीची स्थिती होती, असं म्हणते. अशा वेळी दुसर्‍या रुग्णालयात पाठवताना अँब्युलन्सने पाठवणे ही त्या इस्पितळाची जबाबदारी असते. इथे त्यांना अ‍ॅडमिट करून घेतलंच नव्हतं, म्हणून नियम लावू नका म्हणाल. पण मग न सांगता गेले असंही म्हणू नका.

सूर्या इस्पितळात भिसेंची मेडिकल हिस्टरी लपवून ठेवली हे दीनानाथला कसं कळलं? त्यांनी प्रेस रिलीजमध्ये सुद्धा ही मेडिकल हिस्टरी लिहिली आहे. दोन्ही ठिकाणी गोपनीयतेचा भंग झाला.

< त्या बाईंच्या जीवाला धोकाच होता. We do not know if she would have survived even then > हे लिहिणारी व्यक्ती इस्पितळात काम करत नाही, हे बरं आहे. नाहीतर कशाला उगाच अ‍ॅडमिट करून आमचा वेळ आणि तुमचा पैसा वाया घालवताय. तसंही त्या वाचणारच नाहीत, असंही म्हटलं असतं.

इथल्या फक्त रुग्णालयाच्या स्टेटमेंट्स + पत्रकार परिषद आणि चौकशी समित्याच्या अहवालांच्या बातम्या ज्या माझ्या प्रतिसादांत आहेत, तेवढेच वाचले तर बर्‍याच प्रश्नांची उत्तरे मिळतील. हवं तर त्या बातम्यांचा मजकूर मी मूळ लेखात डकवतो. पण मग तेही कोणाला बायस्ड वाटू शकेल.

या मुद्द्यांवर नंतर आलेल्या बातम्या, विशेषतः चौकशी अहवालांच्या बातम्यांच्या आधारे पुन्हा लिहितो आहे.

१. इमर्जन्सी आहे, असं रुग्णाने म्हटलेलं नाही. तातडीची वेळ हे शब्द राज्य सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालात आले आहेत. तातडीची वेळ असता रुग्णाला दाखल करून घेणे आवश्यक असते. तसेच अशा रुग्णाला अन्य रुग्णालयात पाठवताना काय करावं याबद्दलच्या नियमांचा उल्लेखही याच अहवालात आहे.
पैशाची तरतूद होत नसेल तर ससूनमध्ये जाण्याची सूचना रुग्णाला केली असं दीनानाथच्या प्रेस स्टेटमेंटमध्ये म्हटलं आहे. पुन्हा तेच रुग्ण न सांगता निघून गेली,असंही म्हणतात.
२. <ऑब्जर्वेशन साठी अ‍ॅडमिट व्हायचा कुटुंबाचा आग्रह होता हे बरोबर का? > रुग्णाचा आग्रह होता, असं कुठल्याही बातमीत नाही. जोखमीची परिस्थिती लक्षात घेऊन भरती होण्याचा सल्ला दीनानाथ रुग्णालयाने दिला, असे त्यांच्याच प्रेस स्टेटमेंट मध्ये आहे. आता या जोखमीच्या परिस्थितीला चौकशी समितीने तातडीची स्थिती - इमर्जन्सी म्हटलं असेल तर कल्पना नाही. पण त्यांनी रुग्णालयाला भेट देऊन संबंधितांशी बोलून अहवाल दिला. रुग्णालयाने सीसीटीव्ही फूटेजही शासनाला दिले होते.

२. अ‍ॅडमिट व्हा हा रुग्णालयाचाच सल्ला होता. त्यासाठी दहा लाख रुपये डिपॉझिट लागतील असं सांगितलं आणि लिहून दिलं. दहा लाखाची सोय न झाल्यास ससून येथे जाण्याचा सल्ला दिला, असं दीनानाथच्या प्रेस स्टेटमेंट मध्ये आहे. म्हणजे पैसे नाहीत म्हणून अ‍ॅडमिट केलं नाही. याबद्दलच चौकशी समितीने ठपका ठेवला आणि धर्मादाय आयुक्तालयाला कारवाई करायची शिफारस केली. कम्युनिकेशन गॅप बरोबर. डॉ केळकर रुग्णाच्या नातलगांना म्हणाले, आहेत तेवढे पैसे भरून भरती व्हा. पण हे त्यांनी त्यांच्याच स्टाफला सांगितलं नव्हतं, हे प्रेस कॉन्फरन्समध्ये आहे.

आता यावर डिपॉझिट मागणे चूक की बरोबर अशी चर्चा सुरू झाली आहेच.

३. रुग्ण चॅरिटेबल ट्रीटमेंटसाठी पात्र होती, तरीही रुग्णालयाने त्याअंतर्गत अ‍ॅडमिट करून घेतलं नाही, हा चौकशी समितीचा निष्कर्ष आहे. निओ नेटल वगैरे बारकाव्यांत त्या बातमीत काही म्हटलेलं नाही. पण निओनेटल केअर चॅरिटीमध्ये का नसावे? आणि मागच्या वेळी त्यांना ५०% सवलत मिळाली होती. तशीच यावेळीही मिळू शकली असती. मुळात रुग्ण पैशाची जमवाजमव करतो , वेळ लागेल असं म्हणत होता. चॅरिटी खाली दाखल करा अशी त्यांनी मागणी केली असं दीनानाथही म्हणत नाही. उलट हे धर्मादाय रुग्णालय आहे, तुम्ही पात्र असाल तर त्याखाली दाखल करतो असं सांगणं ही रुग्णालयाची जबाबदारी असा मला चौकशी समितीच्या म्हणण्याचा अर्थ लागतो.

३० करोडचा संदर्भ हे धर्मादाय रुग्णालय आहे हे अधोरेखित करण्यासाठी आहे.
यावरून आणखी एक - रुग्णालयाची जमीन शासनाकडून नाममात्र भाडेपट्ट्याने मिळाली , हे तर आतापर्यत कळलं असेलच. रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी बीसीसीआयने लता मंगेशकर यांच्या विनंतीवरून २००३ मध्ये मुंबई मध्ये भारत श्रीलंका एक दिवसीय प्रदर्शनी सामना ठेवला होता. त्यासाठी वानखेडे स्टेडियमने भाडे आकारले नाही व दोन्ही देशांच्या खेळाडूंनीही मानधन घेतले नाही. १ कोटी रुपये उभे करायचे उद्दिष्ट होते. रुग्णालयाच्या बांधकाम इ.चा सगळा खर्च या मॅचमधून निघाला असे म्हणत नाही. पण पुन्हा धर्मादाय रुग्णालय हा भाग अधोरेखित होतो. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या संकेतस्थळावरही चॅरिटेबल हा उल्लेख आला आहेच.

४. मंत्रालयातून फोन, पीए हे एकाने म्हटले की इतर जण उचलतात असे दिसले आहे. जसं इथे एकाने निओ नेटल साठी चॅरिटेबल असेल का, असं एकाने म्हटल्यावर इतर जण उचलू लागले. मंत्रालयातून म्हणजे कुठून फोन आला, ते मी एकापेक्षा जास्त वेळा स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात रुग्णांच्या मदतीसाठी कक्ष आहे. त्यांची मदत घ्यायला तुमची राजकीय पोच असायला हवी, असे नाही.
ही त्याची लिंक

४ आय व्ही एफ वापरून जिवाला धोका - माता मृत्यू अन्वेषण चौकशी करणार्‍या पुणे मनपाच्या समितीच्या अहवालात मृत्यूची कारणे दिली आहेत. तो अहवाल बनवताना रुग्णाचा लग्नापासूनचा वैद्यकीय इतिहास विचारात घेतला. त्यात कॅन्सर पश्चात आयव्हीएफही आले असेल ना? त्यात दीनानाथप्रमाणेच इतर रुग्णालयांमध्ये चौकशी केल्याचे म्हटले आहे. . म्हणजे या रुग्णाच्या बाबत ती ट्रीटमेंट घेतल्याने जिवाला धोका होता, तर त्या क्लिनिकचीही चौकशी व्हायला हवी होती. जिथे आय व्ही एफ ट्रीटमेंट घेतली त्या इंदिरा आय व्ही एफचे नाव बातमीत नाही. चौकशी करणारे सगळे वैद्यकक्षेत्रातलेच आहेत. आय व्ही एफ मुळे या रुग्णाच्या जिवाला धोका निर्माण झाला हे एक ओपिनियन आहे. , तेही पब्लिकचे , तज्ज्ञांचे तरी दिसलेले नाही .आय व्ही एफ करणार्‍या इंदिरा आय व्ही एफ वर चौकशी समितीने ठपका ठेवल्याची बातमी नाही.

४ मध्ये आलेले मुद्दे ही मतं आहेत. त्यात तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे बायस . पूर्वग्रह आहेत. डिपॉझिटचा आग्रह धरल्यामुळे आणि डिपॉझिटशिवाय रुग्णाला दाखल करून घेणार नाही असं म्हटल्याने रुग्णालयाच्या विरोधात बोलणारेही लोक आहेत.

शोधली बातमी. लोकमतच्या संकेतस्थळावर दिसलेली बातमी अगदीच त्रोटक आहे. त्यांचा ईपेपर वाचावा लागला. लोकसत्ता ईपेपर वाचायला आता पैसे मागतोय.
लोकसत्तेतल्या बातमीत म्हटलेय की ससूनला अहवाल फुटण्याची भीती आहे. तरीही फुटलाच?

ही बातमी तरी खरी आहे का?
तनिषा भिसे मृत्यू प्रकरणात अखेर डॉ सुश्रुत घैसास यांच्यावर गुन्हा दाखल

आजच्या लोकसत्ता मुंबई आवृत्तीत पान २ वर दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयास १० लाख दंड अशा शीर्षकाची बातमी आहे.पण लोकसत्ताच्या संकेतस्थळा वर ही बातमी दिसत नाही. किंवा गुगलने शोधली तरी लोकसत्तेची बातमी दिसत नाही.
मात्र जवळपास तो सगळा मजकूर एन्डीटीव्ही मराठीच्या बातमीत आहे.
" दीनानाथ रुग्णालयास 10 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. धर्मादाय रुग्णालयात येणाऱ्या कोणत्याही रुग्णाकडून अनामत रक्कम घेण्यास मनाई करणारी कायदेशीर तरतूद करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने तयार केला आहे.
धर्मादाय रुग्णालय अशी नोंदणी असलेल्या रुग्णालयांमधील रुग्णसेवा पूर्णपणे ऑनलाईन ठेवावी लागेल. त्याचे केंद्रीय स्तरावरून नियोजन मुख्यमंत्री धर्मादाय कक्षाच्या माध्यमातून होईल.

या रुग्णालयांमध्ये रुग्णांकडून अनामत रक्कम घेण्यावर बंदी घालण्यात येणार असून रुग्णालयाने 10 टक्के निधी गरीब रुग्णांसाठी वापरला आहे किंवा नाही, याचे हिशेब नियमितपणे धर्मादाय आयुक्तांकडे सादर करावे लागतील. वैद्याकीय शिक्षण विभागाकडून दीनानाथ रुग्णालयाच्या झालेल्या चौकशीनंतर डॉ. घैसास व संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

राष्ट्रीय वैद्याकीय परिषदेच्या (इंडियन मेडिकल कौन्सिल) नियमांचे उल्लंघन झाल्याने डॉ. घैसास व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दीनानाथ रुग्णालयास करण्यात आलेल्या 10 लाखरुपये दंडाच्या रकमेतून भिसे यांच्या दोन मुलींच्या नावे प्रत्येकी पाच लाख रुपयांच्या मुदत ठेवी केल्या जातील व त्या मुली सज्ञान झाल्यावर ही रक्कम त्यांना मिळणार आहे.

ही बातमी इंडियन एस्क्प्रेसच्या संकेतस्थळावर मात्र आहे.

छापील लोकसत्तेतील बातमीत दोन कॉलम - सात ओळींचा - मृत महिलेच्या कुटुंबाची सुनावणी या शीर्षकाचा चौकटीतला मजकूर आहे. हा भाग लोकसत्तेच्या संकेत स्थळावर सविस्तर आहे.