कायद्यानुसार असलेल्या शिक्षेचे अपुरेपण

अतिशय संथगतीने चालणारी, Influential लोकांपुढे झुकणारी आणि बऱ्याच वेळा अनफेअर असणारी न्यायव्यवस्था हे मुख्य कारण आहे असं मला वाटतं. Justice delayed is justice denied. यामुळे शिक्षेची भितीच उरलेली नाही. काहीही केलं तरी चालतंय.
संताप येतो या सगळ्या गोष्टींचा.

डपो.

एखाद्याला राजकीय वरदहस्त असेल तर
हत्त्या, बलात्कार, अन्याय, अत्याचार हेच शिष्टाचार झाले तर आश्चर्य नको. अशा व्यक्तींना धाकापोटी ( दुर्जनस्य प्रथमम् वन्दे) समाज मानमरातबही देतो.
मुलत: आपण जंगली आहोत आणि त्या जंगलीपणावर आपण मानवी संस्कार केलेत. आपल्यातलं श्वापद त्याला परिस्थिती अनुकूल दिसली की ऊसळी मारतं. तुमच्या आमच्यासारखे त्याचं दमन करू शकतात पण काहीं बाबतीत हे ट्रान्सफॉर्मेशन ( wild to human being) पचनी पडलेलं नसतं किंवा अर्धवट असावं असं माझं मत.

हा विषय पहिल्यांदाच इथं मांडल्याबद्दल धन्यवाद आणि अभिनंदन.

मी वाट बघत होतो ह्या विषयावर चर्चा कशी होत नाहीये मायबोलीवर म्हणून.
सोनसाखळी किंवा अगदी बारीक बारीक चोरी झाली तरी त्याचा गांभीर्याने तपास करून तडीस नेणारी आपली पोलीस यंत्रणा, एवढ्या मोठ्या प्रकरणात महिनाभर आरोपीना शोधू शकत नाही.. त्यातल्या त्यात अनेक अधिकारी अश्या मोठ्या केससाठी टपून बसले असताना!

वर प्रतिसादात आलेली परिस्थिती चिंताजनक आहे याविषयी वाद नसावा. पण, या धाग्यावर शिक्षेच्या अपूरेपणावर चर्चा अपेक्षित असावी.
पूर्वी अशा निर्घृण गुन्ह्यासाठी तशाच क्रूर शिक्षा असतं उदा., हत्तीच्या पायाखाली चिरडणे, डोळे फोडणे, हात - पाय तोडणे, तोफेच्या तोंडीं देणे इ.इ. शिवाय, या शिक्षा जरब बसवण्यासाठी मुद्दाम जाहीरपणे अंमलात आणल्या जात. पण अशामुळे गुन्हेगारांच्या क्रुरतेला आळा बसण्याऐवजी शासनव्यवस्थाच क्रूर बनू लागली असावी. आता देखील आपल्याला क्रौर्याची तिडीक येवून तशाच क्रूर शिक्षा या गुन्हेगारांना द्याव्या असं वाटलं, तरी त्याने खरंच समाजात जरब बसेल ? मला वाटतं गुन्ह्यांना आता कायद्यात आहेत त्याच शिक्षा निपक्षपातीपणे चौकशी करून लवकरात लवकर कठोरपणे भोगायला लावणे, हेच अधिक योग्य व परिणामकारक .

बापरे, अंगावर काटा आला वाचुन.

कोणी पुर्ण माहिती लिहिल का? अशी हत्या का झाली याविषयी?

कायद्यानुसार दिली तर शिक्षा होईल.

पण गुन्हेगारांना वाचवण्याचे जेवण प्रकार चालू असतात ते भयाण असतात.

गुन्हेगार सापडत नाही.
(दुसऱ्या केसेस मधे )
सापडला तर निबंध लिहून सोडून दिल्या जातो.
पकडलाच तर ब्लड sample बदलल्या जातात.
तुरुंगावास झालाच तर umlimited parol मिळतो.

खूप काही लिहिण्यासारखं आहे.

मला बीड शी संबंधित कुठल्याच गोष्टींची काही कल्पना नव्हती. इतक्यात हेडलाइन्स मधे बिहार, वासेपूर इ. शी तुलना वाचून पहिल्यांदा मनातल्या रेडार वर काहीतरी प्रश्नचिन्ह उमटले. मग एकेक बातम्या वाचत गेले आणि त्यातून अजून लिन्क्स येतील त्या वाचत गेले पार १०-१५ वर्षापूर्वीच्या अपघात्/हत्या घटनांपर्यन्त, तसे डोके गरगरले आहे. फार खोलवर आणि मोठ्या मोठ्या लोकांपर्यन्त गेलेले राजकारण आहे हे. समोर बातम्यात येतात ती फक्त प्यादी!! एकूण भितीदायक चित्र आहे.
वासेपूर त्या मानाने अगदीच प्राथमिक शाळेतील गोड गोष्टी वाटाव्या असे चित्र वाटत आहे.

गुन्हेगारांना भयंकर जरब बसावी अश्या प्रकारचे कायदे येथे अस्तित्वात येणे जवळपास अशक्य आहे. >>

काय करणार? हे जग प्रेमळ माणसांनी भरलेले आहे. गुन्हेगारांना भयंकर जरब बसावी अशी इच्छाच नाही मुळात. एन्काऊंटर किलिंग झाले किंवा फाशीची शिक्षा दिली की मेणबत्ती मोर्चा काढणारे लोक आहेतच. तोपर्यंत फक्त समाधान मानायचे की मला काही झाले नाही ना, मग झाले तर.

(कुणीही ड्रगची तस्करी केली की सिंगापूरमध्ये ताबडतोब देहांताची शिक्षा होते, त्यात दयामाया नाही. सिंगापूर फार क्रूर आणि वाईट देश आहे. /s)

तळटीप: शक्य झाल्यास सर्वांनी एकदा "अब तक छप्पन" सिनेमा जरूर बघावा अशी शिफारस करेन.

भारतात सगळ्यांना सारखा न्याय मिळेल याची शाश्वती नाही. उलट होतानाच दिसतं.

एन्काउंटर झालेले आणि फाशीची शिक्षा झालेले लोक समाजातल्या निम्न स्तरातलेच का असतात? वरच्या स्तरातले लोक असले गुन्हे कधी करतच नाहीत का?
एन्काउंटर झाल्यावर पोलिसांनी आधी केलेली कर्तव्यच्युती क्षम्य कशी ठरते?
हैद्राबाद बलात्कार हत्या प्रकरणात ज्यांचे एन्काउंटर त्यांनीच गुन्हा केला याची खात्री फक्त एन्काउंटर करणार्‍या पोलिसांच्या शब्दांवरून कशी
पटते?
https://www.bbc.com/news/articles/c5y9x6zrkrro
भारतातलीही उदाहरणे आहेत.
फाशी जाणारा आपला कोणी नसतो म्हणून चुकीचा माणूस फाशी गेला तर चालेल का?

सद्य प्रकरणात आरोपीचे लागेबांधे ज्याच्याशी आहेत अशा उच्च पदस्थ व्यक्तीला अजून पर्यंत झळ पोचलेली नाही. तसंच याही प्रकरणाला जातीय रंग मिळालेला आहे.

याच सुमारास परभणीत पोलिस कस्टडीत झालेल्या मृत्यूप्रकरणी चर्चा होते का याची कोणी वाट बघतंय का?

समाजातल्या निम्न स्तरातलेच का असतात? >>

विकास दुबे निम्न स्तरातला होता ही माहिती माझ्यासाठी नवीन आहे.

विकास दुबेने पोलिसांनाच मारलं होतं. पोलिसांतली जी माणसं त्याला सामील होती, त्यांना काय शिक्षा झाली?

तसंच अपवादाने नियम सिद्ध होतो तसंच आहे हे. याशिवाय तिथल्या जातीच्या राजकारणाचा भाग आणखी वेगळा.

अमुक एक गुन्हा घडला आणि त्यात वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक इन्व्हॉल्व्हड असतील तर स्वतः मुख्य्मंत्री विशिष्ट दोन जातीच्या आरोपींची नावे घेऊन निवेदन देतो.

विकास दुबे मेला तर तो अपवाद, अतिक अहमद मेला तर तो अन्याय. तुम्ही म्हणताय ते अगदी बरोबर, पटले.

अतिक अहमदला मारलं तसं कुलदीप सेनगरला मारलं जाईल का?

क्रूर पणे हत्या करणे... त्याचा video काढणे.... एवढी हिम्मत येते कशी?
पुरावे नसताना राजीनामा denar/घेणार नाहीचा बेशरमपणा कुणाच्या पाठिंब्या शिवाय शक्य नाही.

पुढाऱ्यांकडे असलेली बेहिशेबी मालमत्ता हाच पुरावा का होऊ शकत नाही?
वाल्मिक कऱ्हाड कडे एवढी संपत्ती आली कशी?

प्रेमळ माणसांनी , मानवतावाद्यांनी आणि मेणबत्ती गँगने पोलिसांच्या आरोपींना पकडण्याच्या आणि त्यांना न्यायालयात उभे करून शिक्षा होईल हे पाहण्याच्या मार्गात अडथळे आणले आहेत, हे माहीत नव्हतं.

हे लेखन 'चालू घडामोडी' समूहात करायचे होते पण..
>>>>>
भारतातले राजकारण या विभागात करायला हवे होते.. या धाग्यावर तेच होणार आहे.

…

किंबहुना माणसाचे क्रौर्य आणि कायद्यातील शिक्षा असा विषय आहे.>>>>

आठवण करुन दिल्याबद्दल आभारी आहे. माझा वरचा प्रतिसाद विषयाला धरुन नाही, तो ऊडवते.

कायद्यात काय शिक्षा द्यावी यावर बंधने आहेत. जास्तीत जास्त शिक्षा फाशी हीच आहे. तीही अपवादात्मक परिस्थितीत, वाईटातला वाईट गुन्हा असेल तरच देतात. सरसकट देत नाहीत. तीही देताना जास्त त्रास न होता द्यावी, जीव चटकन जावा अशी पद्धती असावी असाही एक मतप्रवाह आहे.

माणसाच्या क्रोर्याला काहीही सीमा नाही. त्याच्या हैवानी डोक्यातुन काहीही कल्पना निघु शकतात. तो जितका रागाने, द्वेषाने आंधळा झालेला असतो त्या तितक्या प्रमाणात त्याचे क्रौर्य कृतीत उतरते.

कायदा न्याय पाहतो. न्यायवाटप करणार्या यंत्रणेचे गुन्हेगाराशी व्यक्तिगत संबंध नसतात. त्यामुळे गुन्हेगाराचे क्रौर्य दिलेल्या शिक्षेत प्रतिबिंबीत होत नाही. गुन्हेगाराला फिर्यादीच्या ताब्यात दिले तर कदाचित वेगळे चित्र दिसेल पण आजच्या समाजकल्पनेत ते बसत नाही.

<< मात्र, गुन्हेगारांनी जे क्रौर्य दाखवले त्या तुलनेत फाशीची शिक्षा अगदीच साधी वाटते.
गुन्हेगारांना भयंकर जरब बसावी अश्या प्रकारचे कायदे येथे अस्तित्वात येणे जवळपास अशक्य आहे. >>

------ प्रश्न केवळ कायद्याच्या मर्यांदांचाच आहे असे मला वाटत नाही. त्यांची अंमलबजावणी किती पोटतिडकीने होत आहे ?

बिल्खीस बानू - उपलब्द असलेल्या कायद्यांनुसार बिल्खीस बानूच्या गुन्हेगारांना कोर्टाने शिक्षा दिली होती. खून आणि बलात्कार असे गंभिर आरोप होते. गुन्हा कोर्टात सिद्ध झाला होता. पुढे या गुन्हेगारांना खोटेपणाचा आधार घेत तुरुंगातून सोडविले.

बलात्कार आणि खूनाचा गुन्हा करणारा डेरा सच्चा सौदा राम रहिम - चार वर्षात किती वेळा बाहेर येतो. पॅरोल देणारा अधिकारीच निवडणूक लढवितो आणि जिंकतो पण.

आपण ढोंगी आहोत. कथुआ, आणि कलकत्ता दोन्ही ठिकाणी बलात्कार + खून असा गंभिर गुन्हा घडलेला असतो. कथुआ मधे अपराध्यांच्या बाजूने मोर्चे निघतात तर कोलकता येथे... किती भिन्न प्रतिक्रीया.

दिल्ली निर्भया सारख्याच हाथरस, उनाव घटना भयंकर आहेत.

बदलापूरला आरोपीचे encounter केले. पण गुन्हा दाबण्याचा प्रयत्न करणार्‍या शाळा चालकांवर / प्रशासकांवर काय कारवाई झाली? encounter झाल्याने त्या मुलींना न्याय मिळाला असे होत नाही.

मात्र, गुन्हेगारांनी जे क्रौर्य दाखवले त्या तुलनेत फाशीची शिक्षा अगदीच साधी वाटते.>>> जोपर्यंत अशा विरळातील विरळ क्रौर्य दाखवणाऱ्या गुन्हेगारांना त्यांनी केलेल्या कृत्याचे होणारे परिणाम इतरांना सुस्पष्ट आणि पुन्हापुन्हा दिसत नाहीत तोवर त्याची मानसिक जरब बसणे अशक्य आहे. उदाहरणार्थ जसे आखाती देशांत हातपाय तोडून भिक मागण्यासाठी चौकात डिस्प्लेला बसवतात ( मला स्वतःला याबाबत खात्रीशीर माहिती नाही)

कायद्यात काय शिक्षा द्यावी यावर बंधने आहेत. जास्तीत जास्त शिक्षा फाशी हीच आहे. तीही अपवादात्मक परिस्थितीत, वाईटातला वाईट गुन्हा असेल तरच देतात. सरसकट देत नाहीत. तीही देताना जास्त त्रास न होता द्यावी, जीव चटकन जावा अशी पद्धती असावी असाही एक मतप्रवाह आहे.>>> फाशी देण्याऐवजी अशा गुन्हेगारांना सायकॉलॉजीकली कंडीशन्ड करुन/ मेडीसिन्स वापरुन, ते कायम भितीत रहातील, पॅनिक ॲटॅक्स येतील, त्यांना ते वेडे होणार असं कायम वाटत राहील पण ते वेडे होणार नाहीत, हॅल्सुनेशन्स होतील, त्यांना आत्महत्या करावशी वाटेल, साहित्यही मिळेल पण त्यांना मरु दिले जाणार नाही आणि पुन्हा सर्व क्रम सुरु होईल....अशा काहीतरी शिक्षांची तरतूद/ आखणी करायला हवी....आणि या शिक्षा भोगत असलेल्यांच्या डॉक्युमेंटरीज वरचेवर रिलीज करायला हव्यात.

फार्स विथ द डिफरंस, तुमच्या दोन्ही प्रतिसादांशी पूर्णपणे सहमत!

फाशीची शिक्षाच मुळी दुर्मिळात दुर्मिळ गुन्ह्याला, त्यात पुन्हा अगदी थेट राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याची सोय (म्हणजे न्यायालये मूर्ख आहेत का फाशीची शिक्षा देणारी?), राष्ट्रपतींनी शिक्षा कायम केली तर बंद दाराआड पहाटेच्या वेळी शिक्षेची अंमलबजावणी (का तर, तुरुंगातील इतर कैदी उठायच्या आधी), त्यात सुद्धा कमीतकमी त्रास व्हावा, लगेच जीव जावा म्हणून प्रत्यक्ष शिक्षेच्या दिवसाच्या आधी गुन्हेगाराच्या आकाराची - वजनाची बाहुली बनवून त्यावर ट्रायल्स! असे जर असेल तर कसा धाक बसणार शिक्षेचा???

अरे त्या गुन्हेगाराला फाशीच्या ठिकाणी फरफटत नेतानाचे त्याचे/तिचे रडणे-भेकणे, दयेची भीक मागणे, जीव जाताना होणारी तडफड हे येऊ देत ना जगासमोर. तर आणि तरच फाशीच्या शिक्षेचे गांभीर्य गुन्हेगाराच्या मनात निर्माण होईल आणि तशा स्वरूपाचे गुन्हे करायला कोणी धजावणार नाही.

मागे त्या इच्छामरणाच्या धाग्यावर (कुमार१ यांच्या) अमेरिका का कोणत्या देशात मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराला एका पेटीत ठेवून त्यात १००% नायट्रोजन सोडून त्याला मारण्यात आल्याची बातमी टाकली होती. आणि त्यात सुद्धा मग त्या गुन्हेगाराला शेवटच्या क्षणी खूप त्रास झाला म्हणून संबंधित देशातील काही विचारवंतांनी या पद्धतीवर आक्षेप घेतला, वगैरे त्या बातमीत वाचले होते. तेव्हाही मनात हेच आले होते, अरे तो गुन्हेगार आहे, त्याने कोण्या व्यक्तीचे / कुटुंबाचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले आहे (उगाच नाही ना न्यायालय मृत्युदंडाची शिक्षा देणार). मग जर त्या गुन्हेगाराने समोरच्या व्यक्तीचा इतका विचार नाही केला तर न्यायव्यवस्थेने तरी का करावा??? मृत्युदंड दिला आहे म्हणजे ती व्यक्ती समाजाला / देशाला घातक आहे, कोणतीही पद्धत वापरून त्याला मारून टाका. किंबहुना जास्तीतजास्त त्रास होईल अशी पद्धत वापरा आणि तो त्रास इतरांसमोर येऊ द्या, जेणेकरून पुन्हा कोणी असे गुन्हे करायला धजावणार नाही.

मृत्युदंड दिला आहे म्हणजे ती व्यक्ती समाजाला / देशाला घातक आहे, कोणतीही पद्धत वापरून त्याला मारून टाका. किंबहुना जास्तीतजास्त त्रास होईल अशी पद्धत वापरा आणि तो त्रास इतरांसमोर येऊ द्या>>>>

इतकेच मला जाताना सरणावर कळले होते,
मरणाने केली सुटका जगण्याने छळले होते.

जर अशी अमानुष दुष्कृत्ये करणाऱ्यांना शिक्षा भोगताना वरील ओळींची अनुभूती झाली नाही तर ती शिक्षा नाहीच, असे निदान‌ माझे तरी प्रामाणिक मत आहे.

त्यांचे वर्तन पहाटे साडे तीन पासून अधिकच भयंकर होऊ लागले.>>> आता विचार करा जर ऐन वेळी त्यांना असे सांगितले गेले असते की त्याची फाशीची शिक्षा २ दिवसांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे, मग पुन्हा आणखी दोन दिवस, मग आणखी ५ दिवस कारण कुणीतरी याचीका केली आहे मग २० दिवसांनंतर अचानक रात्री उद्या फाशी देणार, पुन्हा ५ दिवसांनी पुढे, त्यांच्या वाचण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या की मधेच एकाला फाशी त्याची दुसऱ्या दोघांना त्याची लाईव्ह अनुभूती,...अगदी त्याचे अंत्यसंस्कार करण्याचे व्हिडिओ देखील...पुन्हा कधीतरी ५ दिवसांनी इतर दोघांचा दिवस, पुन्हा फाशी काही दिवस पुढे ढकलने.....एका मरणाच्या आधी अनेक मरणे. हे असं व्हायला हवं.

कराडवर राजकीय वरदहस्त आहे. अभ्यंकर प्रकरण किंवा तलावर प्रकरण इत्यादित पकडलेले गुन्हेगार वेगळे आणि कराड, दुबे सारखे पाळलेले राजकीय वरदहस्त असलेले गुन्हेगार वेगळे.
सध्या कायद्यात जी शिक्षा आहे तीही यांना होणे कठीण असते, अटकच होत नाही. जेव्हा अंगावर शेकतेय असे वाटते तेव्हा कारवाई होते. त्यातही कदाचित लोकांची स्मरणशक्ती कमी असते, काही काळ आत ठेवून बाहेर काढता येईल असा विचार करत असतील. अंगलटच येणार असेल तर त्यांना मग बसखाली ढकलण्यात येते. तसेच ज्यांच्यावरील गुन्हे सिद्ध झालेले आहेत त्यांनाही सोडवण्याचे प्रयत्न, पॅरोल हे सुद्धा आपण पहात आहोत.
हे सर्व होत असताना या (राजकीय वरद असणाऱ्या) प्रकरणाचे उदाहरण घेऊन शिक्षा कठोर असेल तर जरब बसेल असे म्हणणे हे जे होत आहे त्याबद्दल अनभिज्ञ असुन म्हटल्या सारखे वाटते.

कराडला अटक झल्यावर (एकुण या प्रकरणातील पाच आरोपी अटकेत) दुसऱ्या दिवशी पाच पलंग पोलीस स्टेशन मध्ये येतात. पोलीस म्हणतात हे आमच्यासाठी आहेत.
हैद्राबाद एन्काऊंटर झाले तेव्हा त्याच धाग्यावर मी लिंक दिली होती, अनेक बलात्कार केला पीडितांची तक्रारच पोलीस नोंदवून घेत नव्हते, काही समाज सेविका त्यासाठी झटत होत्या त्यांनाही दाद मिळत नव्हती. तर कुठे पीडितेला कसल्या डिटेल्स साठी घरी बोलावुन पीडिता व तिच्या आईवर बलात्काराचा प्रयत्न होतो. पोलिस यंत्रणेत असेही प्रकार घडत असताना पोलीस म्हणजे अत्यंत न्यायप्रिय, प्रामाणिक संस्था त्यांच्या हाती सोपवा न्याय देण्याची कामगिरी, कसे बरोबर एन्काऊंटर करून गुन्हे नियंत्रणात आणतील असा काहींचा विश्वास पाहुन आश्चर्य वाटले.

हे दोन्ही मुद्दे बाजुला ठेवले, न्याय प्रक्रियेतील विलंबाकडेही तात्पुरते दुर्लक्ष केले तरी लोकांना पाहायला लावुन हाल करून देहांताची शिक्षा हा इलाज की रोगापेक्षा भयंकर ठरणारा इलाज यावर विचार करायला हवा.

बाकी Justice delayed is justice denied हे मान्य आणि फाशीची शिक्षा असावी हे सुद्धा मान्य. आहेत त्या कायद्याची राजकीय इच्छाशक्तीने योग्य आणि योग्य त्या वेळेत निष्पक्ष अंमलबजावणी सुरू झाल्या शिवाय शिक्षा किती कठोर असावी हे केवळ स्वप्नरंजनच.