एक्स्ट्रा 2ab : एनडीए सरकार आणि विनोद

<त्याविरुद्ध सरकारने घेतलेली भूमिका न्याय आहे अशी भुमिका घेऊन त्याचबरोबर आपल्या देशातील अल्पसंख्याकांच्या अत्याचारांवर देखील ताबडतोब आणि १००% पायबंद घातला गेला पाहिजे हे म्हणणे संयुक्तिक ठरले असते. > हेच त्यांनी वेगळ्या शब्दांत लिहिलंय. आपल्याकडच्या अल्पसंख्यांकांवर होणार्‍या अ त्याचारांवर पायबंद घाला. मग बांग्ला देशबद्दल बोला. इथे सरकारंच मुस्लिमांना टारगेट करायचे वेगवेगळे मार्ग शोधत असतील, तर बांग्लादेशबद्दल बोलायचा काहीही अधिकार नाही. बांग्ला देशच्या शेजारच्या आसामचा मुख्यमंत्री हे एक उदाहरण पुरेसे आहे. अमित शहांनी टर्माइट वगैरे शब्द वापरले. निवडणूक प्रचारात तुम्ही भारतीय मुस्लिमांना घुसखोर म्हणजे बांग्ला देशी म्हणता. सी ए ए , एन आर सीचा परिणाम बांग्लादेशवर होणार. याचे परिणाम बांगला देशातल्या जनमतावर होणार नाहीत?

शेख हसीनांबद्दल त्या अग्रलेखात जे लिहिलंय त्यात काहीही चूक नाही. त्यांना इथे आश्रय दिलाय. म्हणजे तुम्हीच त्यांच्या जनमताची कदर करत नाही.

<<<हेच त्यांनी वेगळ्या शब्दांत लिहिलंय. आपल्याकडच्या अल्पसंख्यांकांवर होणार्‍या अ त्याचारांवर पायबंद घाला. मग बांग्ला देशबद्दल बोला. >>

तो पर्यंत बांग्लादेशातिल अल्पसंख्य निरपराध लोकांनी हकनाक मरायचे का? नैतिकता हे मुल्य म्हणुन योग्य असले तरी अशा परिस्थित त्याचा आग्रह न्याय्ञ नाहि हा माझा मुद्दा होता. ह्या विषयावर आपली मते वेगळि आहेत हे उघड आहे आणि ती तत्शिच रहातिल म्हणुन वितंडवादाला सुरुवात होण्याअगोदरच ह्या चर्चेला पूर्णविराम देउ यात.

<<<शेख हसीनांबद्दल त्या अग्रलेखात जे लिहिलंय त्यात काहीही चूक नाही. त्यांना इथे आश्रय दिलाय. म्हणजे तुम्हीच त्यांच्या जनमताची कदर करत नाही.>>>
ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणातिल अपरिहार्यता आहे. आंतराष्ट्रीय राजकारणात तुमच्या राष्ट्राचा फायदा करुन घ्यायचा असेल तर तिथल्या अश्या लोकांना हाताशी धरावच लागेल जे तुमच्या बरोबर काम करायला तयार असतील. असे लोक सत्तापालट झाल्यावर तुमच्याकडेच येणार. त्या वेळी तुम्हि जर त्यांना वार्‍यावर सोडले तर पुढल्या वेळी तुमच्याबरोबर काम करायला कोण तयार होणार? भारताच्या शेजार्‍यांमध्ये काय संदेश जाईल? मग ह्या पेक्षा चीन बरा असा विचार त्यांनी केला तर? चालेल आपल्याला?
मुळात बांग्लादेशातील जनमताची कदर सध्या कोण करतोय असा प्रश्न मला पडला आहे. शेख हसीना हुकुमशाहि प्रवृतीच्या म्हणुन त्यांना घाल्वुन ज्यांना आणले ते कायमस्वरुपी काळजिवाहु मोड मध्ये आहेत, ४ वर्षे निवडणुका घेउ शकणार नाहि म्हणतात. बाहेरच्या कुठल्या तगड्या पाठिंब्याशिवाय हे धारिष्ट्य त्यांना मुळात शक्य होत का? हा ही प्रश्न आहेच. त्यामुळे जे झालय ते जनमताचा आदर म्हणुन झालय की त्या विस्तवावर आपली पोळी भाजुन घेण्यासाठी झालय हा ही एक प्रश्न आहेच.

मला आलेली एक फॉरवर्ड पोस्ट ही वरच्या चर्चेला धरून आहे म्हणून येथे टाकत आहे.

*मंदिर आणि हिंदू धर्म यावर ललित कथा स्पर्धा*

महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील ललित कथा लेखकांसाठी एका कथा स्पर्धेचे आयोजन मंदिर एवं अर्चक पुरोहित संपर्क आयाम, विश्व हिंदू परिषद आणि नचिकेत प्रकाशन यांनी मिळून केले आहे.
पहिल्या तीन सर्वोत्तम कथांना पुरस्कार दिले जातील. अनुक्रमे १०००,७५० आणि ५०० रू चे हे पुरस्कार राहतील
स्पर्धेत निवडलेल्या कथांचे एक ईबुक प्रसिद्ध केले जाईल जे गुगल प्ले स्टोअर वर सर्वांना निःशुल्क उपलब्ध राहील.
लेखकांनी आपल्या कथा 15 जानेवारी पर्यंत पाठवाव्यात .
15 फेब्रुवारी अखेर स्पर्धेचा निकाल जाहीर केला जाईल. आणि 15 मार्चपर्यंत त्याचे ई-बुक प्रसिद्ध होईल.

*कथेसाठी विषय*
खालीलपैकी एका विषयावर असावी
1. लव्ह जिहाद/युवतींमध्ये धर्मनिष्ठा जागरण
2. धर्मांतरण/घर वापसी
3.लोकसंख्या असंतुलन/
4.मंदिर विध्वंस/.मंदिर जीर्णोद्धार
5. मंदिर केंद्रित जीवन/ समाज/ अर्थव्यवस्था

*स्पर्धेचे नियम*
१)कथा मराठीत असावी
२) कथा हस्तलिखित स्वरूपात किंवा कशा लिखाणाचा फोटो काढून पाठवू नये. तिचा स्वीकार होणार नाही .
३)लिखाण वर्ड फाईल मध्ये युनिकोड मध्ये किंवा व्हाट्सअप वर जसं लिहितो तसं युनिकोड मॅटर असावे.
४) कथा दिलेल्या विषयांपैकी एका विषयाला धरून असावी.
५) कथा पूर्वप्रकाशित नसावी.
६) शब्द मर्यादा 1000 ते 3000 शब्द.
७) कथा स्वलिखित असावी.
८) कथेसोबत *ही कथा मी स्वतः लिहिलेली आहे* असे प्रकटन हवे.
९) सोबत आपला फोटो पूर्ण पत्ता आणि संक्षिप्त परिचय असावा.
१०) कथेचे कोणतेही मानधन दिले जाणार नाही.
११) कथा ई बुक स्वरूपात प्रसिद्ध करण्याचे अधिकार नचिकेत प्रकाशनाला द्यावे लागतील. तसे लेखी कळवावे लागेल.
१२)स्पर्धेतील सहभाग सर्व वयोगटासाठी खुला व निःशुल्क आहे
१३) कथा शक्यतो ई-मेल ने पाठवावी.
१४) संपादक मंडळाचा निर्णय अंतिम राहील.
१५) कथा आपण ज्या प्रांतात राहतो त्या प्रांताच्या प्रतिनिधींकडे ई-मेलवर पाठवावी आणि काही प्रश्न असल्यास त्यांच्याशी संपर्क करावा.
संयोजन व संपादक मंडळ
समन्वयक

खाली संबंधित लोकांचे नंबर्स आणि नावं पण होती. ती मी डिलीट केली आहेत.

प्रश्न पडलाय.... हे जे चालू आहे.... ते कुठवर नेणार राजकारणी आणि धर्मांध झालेली लोकं?

{तो पर्यंत बांग्लादेशातिल अल्पसंख्य निरपराध लोकांनी हकनाक मरायचे का?} बडबड केल्याने ते मरायचे थांबतील का?
भाजपने झारखंड निवडणुकीसाठी तयार केलेली जाहिरात बघा. बांग्लादेशात ही ती दिसली असेलच.
https://youtu.be/65B96ViZ_qI?si=cXkNb_At17h6b81a

नुसते चित्रपट दाखवून पुरेसा परिणाम साधला जात नाहीये वाटतं.

तुम्हि लिंक दिलिय ती जाहिरात मला युट्युबने दाखवली नाहि कदाचित इथे सिंगापुरात तसे कंटेट बॅन असेल. पण काय असु शकते ह्याचा अंदाज मला आहे. भरतातील सध्याचे सरकार अति-उजवे आहे आणि त्यांचे देशातील अल्पसंख्यांकाबद्दलचे धोरण असहिष्णु आहे ह्या मताशि मी १००% सहमत आहे. पण ते तसे आहे म्हणुन त्यांनी अंतरराष्ट्रिय राजकारणात भारताच्या फायद्याची आणि न्याय्य भुमिका घेउ नये असा आग्रह धरणे मला संयुक्तिक वाटत नाहि. माझ्या मते दोन्हि मुद्द्यांवर एकाच वेळी काम व्हायला हवे. आधि हे करा मग ते ह्या मताला माझा विरोध आहे.

<<<बडबड केल्याने ते मरायचे थांबतील का?>>>> त्यांच्यासाठी कुणितरी दबाव निर्माण केलाच पाहिजे ना? मोदी किंवा शहांनी भारतात नुसती एक डरकाळी फोडली तर तिथे हिंदु एकदम सुरक्षित होतिल असा भाबडा समज माझा नाहि. पण भारत सरकारने दबाव आणला म्हणुन सुरुवातिच्या काळात युनुस ह्यांनी त्यासाठी पावले उचलली ही वस्तुस्थिति आहे जी अग्रलेखात देखिल मांडली आहे. भारताकडे दबाव बनवण्यासाठी नैतिक भुमिका पण आहे. हा दबाव कायम ठेवला नाहि तर जमाते इस्लामी ला तिथे मोकळे रान मिळण्याची शक्यता वाढणार नाहि का? त्याने आज आहे त्या पेक्षा जास्त हिंसा भडकणार नाहि का? बांग्लादेशातील हिंदु असुरक्षित झाले तर निर्वासित म्हणुन ते कुठे जातिल? इतक्या निर्वासितांचा ताण भारतीय अर्थव्यवस्था पेलु शकणार आहे का? निर्वासित्यांच्या लोंढ्यातुन काहि जमाते इस्लामी किंवा तत्सम संघटनेचे कार्यकर्ते भारतात घुसले तर काय? हे सगळे प्रश्न वाजवी नाहित का?

मी लहानपणापासुन लोकसत्ता वाचत मोठी झाले. अरुण टिकेकरांची संतुलित शैली मला खुप आवडायची. गिरीश कुबेरांचे विवेचन मला बहुतांश वेळेला पटते. त्या पार्श्वभुमीवर हा अग्रलेख मला खुप असंतुलित वाटला आणि खटकला. म्हणुन इथे तसे मांडले. ह्या व्यतिरिक्त मांडण्यासारखा ह्या सम्दर्भातला कुठलाहि मुद्दा माझ्याकडे नाहि म्हणुन माझा इथे पुर्णविराम.

प्रश्न पडलाय.... हे जे चालू आहे.... ते कुठवर नेणार राजकारणी आणि धर्मांध झालेली लोकं?
जो पर्यंत धर्म आणि राष्ट्र ह्या संकल्पना आहेत तो पर्यंत...

भारताकडे दबाव बनवण्यासाठी नैतिक भुमिका पण आहे.>>
माझी नैतिक भुमिका
हम करे वो नैतिक भुमिका, दुसरे करे तो करक्तर ढीला.

जर शेजारच्या देशात हिंदुंवर अस्त्याचार होत असतील तर त्याचा निषेध करून भारताने योग्य तेच केलं. उद्या बांगलादेशनेही तेच केलं तर त्यात पण काही चुकीचे नाही.

मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून कुठल्या बाजूच्या देशाशी भारताचे संबंध चांगले राहिलेत? पाकिस्तान? नेपाळ? भूतान? म्यानमार?बांगलादेश? श्रीलंका? मालदीव?
८००० कोटींचे विमान फक्त पर्यटनासाठी घेतलेय.

मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून कुठल्या बाजूच्या देशाशी भारताचे संबंध चांगले राहिलेत? पाकिस्तान? नेपाळ? भूतान? म्यानमार?बांगलादेश? श्रीलंका? मालदीव?
८००० कोटींचे विमान फक्त पर्यटनासाठी घेतलेय.

बांगलादेश बरोबरचे बरेच जवळ जवळ सगळे सीमावाद संपले आहेत, तिस्ता नदीच्या पाण्याचा प्रश्न फक्त बाकी आहे.
श्रीलंकेने पोर्ट development साठी भारताला बोलावले होते पण मन मोहनसिंग यांनी तो प्रस्ताव नाकारला. उलट कॉमनवेल्थ उद्घाटनासाठी साठी गेली नाहीत का तर दक्षिणेतील राज्यांना काय वाटेल. त्याचाच फायदा चीन ने घेतला, तरीही लंके बरोबरचे संबंध वाईट नाहीत.
भूतान बरोबर चांगले संबंध आहेत.
नेपाल बरोबरही चांगले संबंध आहेत.
पाकिस्तान सोडून द्या.
राहुल गांधी PM झाले की ते विमान विकायला सांगा.

बांगला देशाबरोबर आपले संबंध कित्ती कित्ती चांगले आहेत म्हणून सांगू? ते गाणे आहे न "मलाच माझी वाटे लाज..."

ते सध्या, अजून तिथे निवडून आलेले सरकार नाही. थोडा वेळ द्यावा लागेल. का तिथून शेख हसीना पळून गेल्या त्याचा दोष पण मोदीनाच द्यायचा का?

भाजपला बांग्लादेशमधल्या हिंदूंची काहीही पडलेली नाही. तिथे जे चाललंय ते वापरून भारतात मुस्लिम द्वेष पसरवणं हा त्यांचा उद्देश आहे.

तसंच बांग्लादेशात हिंदूंना जे भोगावं लागतंय ( त्यातलं खरं किती आणि अफवा किती हा भाग आणखी वेगळा) त्याला भाजपने इथे बांग्लादेशी हा शब्द शिवीसारखा वापरणे हे एक कारण होतं का याचाही विचार व्हायला हवा. झारखंड भाजपची जाहिरात - एका बंगल्यात एक कुटुंब सुखात राहतंय. आजीआजोबा सारे गम कारवां वर गाणी ऐकताहेत. मुलं आणि बाबा डायनिंग टेबलावर बसून ब्रेकफास्ट करताहेत. बेल वाजते. बाबा दार उघडतात. दारात शेकडोनी फाटकी आणि मुस्लिम दिसणारी माणसं. बुरख्यातल्या बायका. स्कल कॅप घातलेले मुलगे आणि पुरुष. आपल्या सामानाची बोचकी घेऊन त्यांच्या घरात शिरतात आणि हे आपलंच समजून हैदोस घालतात. मुलं गाद्यांवर उड्या मारून मातीची पावलं उम टवतात. एक पुरुष शॉवरखाली अंघोळ करतो. स्कल कॅप घातलेला एक माणूस तिथे कापूस पिंजू लागतो. घरात दोरी बांधून कपडे टांगले जातात.

जिस सरकार को आप जिताएं हैं, वहीं इनको यहाँ लाए हैं. आपका घर भी बरबाद होना चाहिए ना? सिर्फ हमारी बस्तियाँ क्यों ? असं दोन पुरुष त्या घरमालकाला सांगतात आणि विचारतात.

समजा, अमेरिकेत अशी जाहिरात भारतीयांबद्दल दाखवली गेली, तर इथल्या भारतीयांची काय रिअ‍ॅक्शन असेल?

<पण भारत सरकारने दबाव आणला म्हणुन सुरुवातिच्या काळात युनुस ह्यांनी त्यासाठी पावले उचलली ही वस्तुस्थिति आहे जी अग्रलेखात देखिल मांडली आहे> भारत सरकारने दबाव आणला म्हणून ..... असं अग्रलेखात म्हटलेलं नाही आणि वस्तुस्थितीही तशी नाही.

<महसूलात व्यक्तिगत आयकराचा हिस्सा कंपनी करापेक्षा जास्त वाढला असेल तर लोकांच उत्पन्न वाढलंय अस समजायला हरकत नाही. कंपन्यांनी त्यांना भेटलेला फायदा काही प्रमाणात तरी खाली पास केला असणार.>

<भूतान बरोबर चांगले संबंध आहेत.
नेपाल बरोबरही चांगले संबंध आहेत.>

ही तीनही वाक्ये एकाच कीबोर्डमधून आलेली आहेत. . पहिल्या वाक्याचं फॅक्ट चेक गेल्या दोन तीन दिवसांत आकडेवारीसह झालेलं आहे.
भूतानसोबत संबंध पहिल्यापासून चांगलेच होते. मोदींना ते अजूनपर्यंत बिघडवता आले नाहीत, असं म्हणू. नेपाळ- यांची फॅक्ट चेक करू. वाळूत माना खुपसलेल्या शहामृगांच्या डोळ्यांत वाळू जाऊन पाणी येईलच.

भूतांसोबत चांगले संबध कसे ठेवतात?? हा हा हा चुटकुला(चुकीतला च) होता.

फॅक्ट चेक तुम्ही केल तर ठीक आहे.
बाहुबलीनी भूतान विषयी लिहिलं होत, म्हणून उत्तर दिलं.
बाकी वाळूत माना कोणी खुपसलेत ते निकालानंतर समजलच असेल.

आँ? मी निकालाच्या आधीपासून महायुती येणार असंच लिहीत आलोय. तुमच्या फोन किंवा पीसीमध्ये काही वेगळं दिसलं का तुम्हांला?

आणि तुमचं अर्थव्यवस्थेबद्दलचं जे वाक्य मी आता quote केलं त्याचं फॅक्ट चेक झालंय. तेही सरकारात बसलेल्या माणसाच्या तोंडून. तुम्हांला स्पेशल इन्क्रिमेंट्स मिळत असतील तर आनंद आहे.

महायुती येणार म्हणून सांगत होता आणि आली तरी विजय खोटा आहे हे पण सांगत आहात.

नक्की? निवडणूक प्रक्रियेबद्दल शंका येणारे काही मुद्दे मांडले. महाविकास आघाडी कुठे कमी पडली, तेही लिहिलं. विजय खोटा असं मी लिहिलंय? स्वतःच स्वतःचं फॅक्ट चेक करून घ्या.

तुम्हाला आठवत नसेल तर जाऊ द्या. अर्थव्यवस्थेबद्दल मी लिहिलं होत लोकांचं उत्पन्न वाढलय हे समजायला हरकत नाही. तुमचं fakt चेक महागाई आणि वैयक्तिक उत्पन्न हे दाखवतोय. महागाई वाढली नाही हे कोण म्हणतंय.

<महसूलात व्यक्तिगत आयकराचा हिस्सा कंपनी करापेक्षा जास्त वाढला असेल तर लोकांच उत्पन्न वाढलंय अस समजायला हरकत नाही. कंपन्यांनी त्यांना भेटलेला फायदा काही प्रमाणात तरी खाली पास केला असणार. > तुमचं विधान.

१. कंपन्यांचा नफा विक्रमी वाढला, पण नोकरदारांचे वाढले नाही. . बातमीचं शीर्षक आहे Private sector profit at 15-year high but salaries stagnant

२. जी काही वाढ आहे, ती महागाईच्या पासंगाला पुरत नाही. त्यामुळे रिअल इन्कम घटतं. हा आणखी वेगळा मुद्दा. त्या बातमीत कोणकोणत्या सेक्टरमध्ये किती टक्के पगारवाढ झाली त्याची जंत्री आहे. एक ते पाच टक्का वाढ झाली म्हणजे झालीच ना, असे तुम्ही म्हणत असाल तर निर्मला सीतारमन यांनी तुमच्याकडे आणखी विचित्र उत्तरे देण्यासाठी शिकवणी लावायला हवी.
३. लोकांचे पगार न वाढल्याने खर्च कमी झाले आणि त्यामुळे जीडीपी ग्रोथ मंदावली, ही सरकारची काळजी आहे. ( लोकांचे पगार वाढले नाहीत, ही नाही

आणि ही सगळी चर्चा कंपनी कर कमी करण्यावरून झाली होती.
कंपन्या गुंतवणूक केव्हा करतील? जेव्हा त्यांच्या मालाला मागणी वाढेल. मालाला मागणी केव्हा वाढेल? जेव्हा लोकांकडे अधिक पैसा येईल. अधिक पैसा केव्हा येईल? जेव्हा अधिक रोजगार निर्माण होतील आणि आहेत त्यांचे पगार वाढतील. म्हणजे कंपनी कर कमी केल्याचा फायदा फक्त धनदांडग्यांनाच झाला. त्या ची भरपाई जी एस टी आणि इंधनावरच्या करातून होतेच आहे. म्हणजे पैसा कोणाकडून कोणीकडे गेला?

नेहरूंच्या विकासाच्या प्रारूपामुळे भारताची आर्थिक प्रगती खुंटली हे सांगणारे एक पुस्तक नीति आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष अरविंद पानगडिया यांनी लिहिले आहे. त्यावर आधारित एक लेख गेल्या दोन तीन दिवसांत मोदींच्या एका मंत्र्याने लिहिला आहे. पण त्या पुस्तकाचा परिचय करून देणारा एक लेख मी गेल्या महिन्यात इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये वाचला. त्या लेखाचा शेवट पुस्तकातले हे विधान उद्धृत करून केला आहे - the visible hand of the government can still be found everywhere, and the country continues to witness the instances of enactment of anti-reform policies as exemplified by the Land Acquisition Act of 2013 , the Right to Education Act of 2009 the retrospective taxation law and return to protectionism.

म्हणजे मोदींनी निवडलेल्या पानगडियांच्या मते भूमी अधिग्रहित करताना तिच्या मालकाला योग्य आणि न्याय्य मोबदला मिळावा व ही प्रक्रिया पार पाडताना त्या प्रकल्पाच्या समाजावर (पर्यावरण गेलं खड्ड्यात ) होणार्‍या परिणामांचा विचार व्हावा या सा ठी केलेला कायदा आणि सर्वांना शिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा हे तथाकथित सुधारणाविरोधी आहेत. (आवडत्या ) उद्योगपतींचे लाड केले की विकास कसा भरभर होईल. जनतेला त्याचा लाभ पोचण्या चा काय संबंध? आम्हांला जीडीपी तेवढा वाढवायचा आहे. आधुनिकतम प्रकल्प हवेत.
त्या पूर्वलक्षी प्रभावाने कर लावायच्या कायद्याला मोदींचे पहिले अर्थमंत्री अरुण जेटली का चिकटून बसले?

अशा वेळी अन्यत्र होणार्‍या गोष्टींबद्दल बोलायचा नैतिक अधिकार राहत नाही.>>>> हे असं नसतं.... अमेरीका जगात सर्वात जास्त नैतिकता असलेला देश आहे का? म्हणून जे ते बोलतात त्यावर बहुतेक देश माना डोलवतात?? मुत्सद्देगिरी म्हणजे 'घी अगर सिधी उंगली से ना निकले तो तेढी उंगली से निकालना'. तिथे शब्द फक्त देखावे असतात, पाठची चक्रे फिरवणारे ड्रायव्हिंग फोर्सेस वेगळेच असतात.
जगात स्वधर्मियांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या बाबतीत झिरो टोलरंस फक्त सध्याच्या घडीला इस्राएल बाळगून आहे. आपली तेवढी कुवत नाही, आणि माझ्या मते मोदी सरकारला त्याबाबत इंटरेस्ट ही नाही पण देशांतर्गत राजकारणात त्याचा फायदा होणार म्हणून उंगली टेढी करता येत नसली तरी डबा उलट सुलट करुन घी काढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे हे बांगलादेशी हिंदूना समजत नसेल किंवा इथल्या हिंदूना मोदी म्हणजे हिंदू रक्षणायं, म्लेंच्छ निग्रहणाय कार्याकरिता ईश्वराने घेतलेला कुणी अवतार आहे असे भासू लागले असेल तर अशांच्या बुद्धीची कीव करावी तितकी थोडी.

फार्स विथ द डिफरन्स, पटलं , खरं तर अधिक स्पष्ट झालं.
तुम्ही दुसर्‍या परिच्छेदात जे लिहिलंय तेच मी आणखी एका प्रतिसादात लिहिलं आहे.

पगार वाढली म्हणून नाही तर कंपनी कंपनी करा पेक्षा आयकरात वाढ झाली म्हणून उत्पंन वाढल असेल आस मी म्हणालो होतो.
पण तुमचा कंपनी कराचा मुद्दा मान्य आहे. तरीही ३-४ वर्षाचा data हा खूपच लहान आहे.

<तरीही ३-४ वर्षाचा data हा खूपच लहान आहे.> तुम्ही सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागाराला सांगून टाका हे. ते उगाच काळजी करताहेत.

< कंपनी कंपनी करा पेक्षा आयकरात वाढ झाली म्हणून उत्पंन वाढल असेल > अर्थमंत्र्यांनी कंपनी कराचे दर घसघशीत किंवा खटाखट कमी केले. व्यक्तिगत आयकराचे दर जवळपास तसेच राहिले. त्यामुळे सरकारी महसुलात कंपनी कराचं प्रमाण कमी झालं. व्यक्तिगत आयकराचं त्यापेक्षा जास्त झालं. हे समजून घेणं खूप कठीण आहे. लोकांचे पगार वाढले असतील म्हणून महसुलात व्यक्तिगत आयकराचं प्रमाण वाढलं असा अर्थ लावणं सोपं आहे. कंपन्यांनी त्यांना झालेला लाभ इतर स्टेकहोल्डर्सना पोचवला असेल असं म्हणणंही सोपं आहे. आपला कर कमी झाला म्हणून कंपन्यांनी लगेच वस्तू आणि सेवांचे दरही कमी केलेच की नाही? तरी त्यांचा नफा १५ वर्षांत सगळ्यात जास्त एवढा वाढला. गंमतच आहे नाही?
त्या बातमीत आणखीही बरंच काय काय आहे. आपल्याला काय करायचंय. जाऊ दे , मरू दे.