सिल्क्यारा बोगदा कोसळण्याची घटना

Submitted by उदय on 26 November, 2023 - 22:25

चार-धाम परियोजने ( Chara Dham Project - CDP) अंतर्गत सिल्क्यारा, उत्तराखंड, येथे ४.५ कि मी लांबीच्या बोगद्याचे काम सुरु आहे. १२ नोव्हेंबर २०२३ या दिवशी पहाटे ५:३० वाजता या बोगद्याचा काही भाग कोसळला . घटनेला दोन आठवड्यापेक्षा जास्त काळ झाला आहे, आणि बोगद्याच्या आत मधे ४१ कामगार अडकले आहेत. CDP प्रकल्प ८९० किमी लांबीचा आहे आणि एकंदर प्रकल्पाचा खर्च १२,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अपेक्षित आहे. बोगद्याच्या बांधकामामुळे यात्रेकरुंचा प्रवासाचा मार्ग २५ किमी ने कमी होणार आहे. बोगद्याच्या बांधकामाचा कंत्राट ( नवयुगा इंजिनियरींग कंपनी लिमिटेड कडे होता.

कामगारांना बाहेर सुरक्षित पणे काढण्याचे कार्य सुरु आहे. किचकट आणि आव्हानात्मक काम आहे. या सर्व अडकलेल्या कामगारांना सुरक्षितपणे बाहेर पडता यावे यासाठी माझी प्रार्थना.

WhatsApp Image 2023-11-23 at 16.59.11.jpeg
एक छान माहितीपूर्ण व्हिडिओ.

https://www.youtube.com/watch?v=liIHfBZ7TvU

अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. एव्हढा मोठ्या प्रकल्पाचे बांधकाम हाती घेण्या अगोदर,
(१) Geological/ GeoTechnical/ GeoPhysical survey असे सर्वेक्षण/ अभ्यास झाला होता का?
(२) Environment Impact Assessment या बांधकामाचे पर्यावरणावर काय विपरीत परिणाम होतील याचा अभ्यास झाला होता का? पर्यावरणा बद्दल आस्था असणार्‍या लोकांचा सुरवातीपासूनच या प्रकल्पाला विरोध होता. अगदी सर्वोच्च न्यायालया पर्यंत दाद मागण्यात आली होती. ८९० किमी चा प्रकल्प लहान ५३ भागांत दाखवला गेला.
https://www.theindiaforum.in/article/char-dham-pariyojana-high-risk-engi...
(३) सिल्क्यारा geological fault line var आहे. तसे असेल तर बोगद्याच्या कामाला परवानगी मिळालीच कशी?

बांधकामाबद्दल
(१) बोगदा तयार करतांना कुठले तंत्रज्ञान वापरले गेले होते? कुठले तंत्रज्ञान वापरायचे हे तिथल्या लोकल Geology वर अवलंबून आहे.
Drill Blast Method DBM - ड्रिल करायचे, आतमधे डायनामाईट ठेवायचे, आणि उडवायचे पण यामधे तेव्हढे नियंत्रण नसते. ज्या भागांत हे काम सुरु होते त्या भागाचा अभ्यास केला असेल तर असे तंत्रज्ञान वापरणे योग्य नाही. तिथे Tunnel Boring Method TBM वापरायला हवे होते.
(२) ४.५ कि मी लांबीच्या बोगद्यासाठी आपत्कालीन बाहेर पडण्यासाठी ( Escape tunnel in case of emergency) कुठेही मार्ग नाही. आपत्कालीन बाहेर पडण्याचा मार्ग नसणे हा अक्षम्य हलगर्जीपणा आहे. सर्व प्रकारच्या सरकारी कागदपत्रात Escape tunnel चा उल्लेख असतांना ही प्रत्यक्षात तो नसणे हे काय दर्शवते?
(३) सिल्क्यारा च्या बाजूने असणार्‍या बोगद्याच्या तोंडा पासून २०० मिटर पर्यंत (मेटल जाळी +सिमेंट काँक्रिटचा ) छताला सपोर्ट आहे, पुढे नव्हता (किंवा आधी होता, नंतर पडला, पुढे काही डागडूजी करण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्याचा विपरिणाम म्हणून हा अपघांत झाला ? ) आणि तिथेच ६० मीटरचा भाग कोसळला.
(४) डोंगर पोखरल्यावर, वरचा/ बाजूचा भाग कोसळू नये यासाठी जो काही structural सपोर्ट दिला गेला आहे, दिला जाणार होता तो वर असलेल्या भल्या मोठ्या मातीला / दगडाला सर्व काळांत रोखून धरण्यास पुरेसा होता का? यासाठीच वरिल सर्वेक्षणाचा अभ्यास महत्वाचा आहे.

सुरवातीला या पडलेला भागातून माती दूर करत, आतमधे १ मीटर व्यासाचा पाईप टाकणार होते. त्यात अनेक आव्हाने आहेत. आता जोडीला vertical drilling तसेच इतर बाजूनी काही तरी करण्याचे प्रयत्न होणार आहेत. जास्त खोलांत न जाता, कुठलिही कृती केली तरी आज जे structure (कोरलेला बोगदा + त्याला लावलेला सपोर्ट + डोंगर सर्व मिळून) आहे ते कमजोर होत रहाणार. बोगद्याचा इतर भाग आज नाही, पण कुठल्या क्षणाला कोसळेल हे सांगता येत नाही.

हा मार्ग चीन सिमेजवळ नेतो. शस्त्र आणि सैन्याची ने आण करण्यासाठी आणि म्हणून देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हा मार्ग बनत होता असे म्हटले जाते. पण गेल्या काही वर्षातच, या मार्गावर अनेक ठिकाणी भूस्खलनाच्या घटनांत लक्षणीय वाढ झालेली आहे आणि अनेक वेळा मार्ग बंद ठेवावा लागला आहे. युद्धाच्या वेळी अशा बेभरवशाच्या मार्गावर विसंबून रहाणे परवडणारे नाही. CDP मुळे पर्यावरणास मोठी हानी पोहोचत आहे आणि ते जास्त चिंताजनक आहे. विकासाच्या नावाखाली निसर्गाला ( डोंगराला) आव्हान देणे विनाशाला आमंत्रण आहे.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

भरत , तुमची गँग च म्हणते ना terrorism has no religion ?
मग रेस्कु वर्कर्स मध्ये मुस्लिम धर्म आणायची घाई का करता ?

<< सिल्क्यारा मुळे जोशी मठ गाजतेय ते पॉलिटिकल हेतू नी शुद्ध प्रामाणिक हेतू त्या मागे नाही. >>

----- सर्व एकमेकांशी घट्ट जोडलेले आहे, साखळी आहे.

पॉलिटिकली या गोष्टींकडे बघणे आत्मघातकी आहे. सरकार कुणाचेही असले तरी ( पृथ्वीच्या पोटातली) नैसर्गिक प्रक्रिया थांबविता येणार नाही. आपण काय करु शकतो ? पोकळ विकासाच्या ध्यासातून या प्रक्रियांना accelerate तर करत नाही ना याचा गांभिर्याने विचार तर करु शकतो?

मिश्रा कमिटी रिपोर्ट वाचायला मिळत नाही. १९७६ मधे यांनी सांगितले होते. "... joshimath lies on an ancient landslide, should avoid heavy construction work, deforestation.... " . १९७६ चा अहवाल आहे, कुणाला मिळाल्यास कृपया टाका.

जोशी मठ हे धार्मिक स्थळ आहे त्याची लोकसंख्या २३००० अशी वाचनात आली.
वर्षाला चार ते साडे चार लोक तिथे visit देतात.
म्हणजे किती वर्दळ आहे हे लक्षात येईल.
सरकार नी जोशी मठ हे धोकादायक ठिकाण म्हणून घोषित केले किंवा .
काही बंधन टाकली तर .
४ ते ४.५ लाख लोक तिथे येतात ते यायचे बंद होतील.
२३०००० लोकांचा रोजगार जाईल.
त्या लोकांना मूळ जागेवरून संरक्षित ठिकाणी वसावयचे ठरवले तर.
त्यांच्या रोजगाराचे काय?
धार्मिक स्थळ आहे ते.
त्याच जागेला महत्व असते.
.हे सर्व प्रश्न सरकार समोर असतात.
लाखो लोकांच्या रोजगार चा संबंध असतो.
ही बाजू पण विचारत घ्यावी लागते.
मुंबई मध्ये लोकसंख्येचा कडेलोट झाला आहे.
मुंबई धोक्यात च आहे .
पण बंधन घातली तर करोड लोक तरी बेरोजगार होतील (अप्रत्यक्ष).
त्यांना कुठे रोजगार द्यायचा.

उत्तराखंड सरकार नी अहवाल सार्वजनिक केला नाही.
ह्याचा अर्थ उत्तराखंड सरकार ला आपल्याच लोकांविषयी काळजी नाही असा मी तरी काढणार नाही.
अहवाल सार्वजनिक केला की त्या वर उपाय योजना कराव्या लागतात.
त्या उपाय योजना सरकार लाच कराव्या लागतात.
..

आणि ह्या उपाय योजना करणे खूप अवघड काम असते.
तुम्ही आम्ही समजतो इतके सोप नक्कीच नसते.
विस्थापण तर हा पहिला टप्पा .
विस्थापित लोकांना बसवणे आणि त्यांच्या रोजगार ची सोय करणे हा दुसरा टप्पा.
खूप कठीण असते हे.

https://www.google.co.in/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http...

रोजगार निर्मिती किती मोठी आहे हे लक्षात येईल.
राज्याची अर्थ व्यवस्था किती प्रमाणत भाविक लोकांवर अवलंबून आहे हे पण लक्षात येईल..

धोका दोन्ही बाजू नी आहे.
एक निसर्गाचा कोप.
आणि दुसरा अर्थ व्यवस्था

कोणत्या धोक्याला जास्त गंभीर पने घेतले पाहिजे.
तुम्हीच ठरवा

१० कोटी लोक उत्तराखंड ल वर्षाला भेट देतात.
एक व्यक्ती १००० रुपये खर्च करणार असेल तर १० कोटी लोक किती खर्च उत्तराखंड मध्ये करतात.
खूप मोठा आकडा आहे.

१० कोटी लोकांनी १००० रुपये पर्यटन वर खर्च केल्यास
पर्यटन उत्पन्न चा आकडा हजारो कोटींच्या पुढे जातोय हो Happy

माफ करा पन भोगदा टोकावर बांधता येत नाही.
तो खाली डोंगर फोडुन काढतात. टोकाची भुमिका घेतलीच नाहि सरकराने.

दहा कोटि आकदा चुकिचा आहे. असत्य माहिति आहे. चार कोटि लोक बरोबर आहे. दीड लख फॉरिनर.
चौधरि यात्रा कंपनिचे चिंधिचोर जास्त असतात. ते पाचशे रुपये सरासरि खर्च करतात. अशे एक कोट लोक धरा.

तीन कोटि लोक सरासरी १०० रु खर्च करतात. यात बाहेरुन पेत्रोल, डिजेल, भाजि, वस्स्तु, किराना आननारे लोक पन शामिल आहेत.
असे धरिन एक कोटो लोक १००० रुपये धरा. त्या हजारुअपयेतले ५०० रुपये पेत्रोल डिझेलचे गेले. त्याचा कुनाला काहि फायदा नाहि. ते जळुन जातं. त्या पाचशे रुपयाचं कमिशन ३० टक्के धरा, पेत्रोल पंप वाल्याला भेटतं.

उरलेल्या पाचशे रुपयाचि खरेदि, हॉतेल यातुन १५ टक्के रोजगार मिळतो. वस्तुचि किम्मत दिली तरि बाहेरुन आलि असल्याने त्याचा १०० टक्के फायदा भेटत नाहि. कमिशन, नफा जो भेटल तोच.
नायतर सगळे करोडपति असते.

२ नोव्हेंबर २०२३ च्या आधी पण सिल्क्यारा बोगद्याच्या कामाच्या वेळी पडझड झालेली होती असे आज कळत आहे. पाच वर्षांत, तब्बल २० वेळा? या कोसळण्याला नॉर्मल म्हणता येत नाही. जोशीमठाच्या पडझडीला प्रसिद्धी नाही, ISRO वर या विषयावर काही न बोलण्यासाठी दबाव, उत्तराखंड सरकारने स्वत: च नेमलेल्या तज्ञ समितीचा अहवाल लोकांपासून लपविणे.... हे सर्व कशासाठी?

"... Around 19-20 minor to medium-level collapses occurred during the construction of the tunnel.... "

https://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/silkyara-tunnel-collap...

जर आधि पण पडझड झाइ होतितर
विरोधि पक्षांनी का नाही सांगितलं ?
म्हणजे ते अपघात व्हायची वाट बघत बसले होते.
आधीच सांगितले असते तर अपघात झाला नसता.
मायबोलीवरच्या हुशार लोकांना पण माहिती होते.
तर अपघात झाल्यावर्च का जागे झाले ?
म्हणजेच अपघात व्हावा म्हणुन हे टपुन बसले होते.
सरकारचं ठीक आहे. त्यांना कामं करायची होती.
विरोधी पक्षांना विरोध करायला काय जात होतं ?
म्हणजेच कुणी मेलं असतं तर विरोधि आनंदी झाले असते.
या आरोपात सत्यत आहे.

त्या 41 लोकांपैकी एकाने बाहेर आल्यावर पहिला प्रश्न विचारला भारत वर्ल्ड कप जिंकला ना? तर तिथले लोकं खूप दुखी झाले आणि त्याच्या डोळ्याला डोळा भिडवायची ताकद त्यांच्यात राहिली नाही. सगळे रडायला लागले आणि रडत रडत त्या प्रश्न विचारणाऱ्याला परत बोगद्यात टाकला. आता जेव्हा भारत कुठली वर्ल्ड कप फायनल जिंकेल तेव्हा त्याला बाहेर काढणार आहेत

12 नोव्हेंबरच्या घटनेनंतर बांधकामात गुंतलेल्या एजन्सींवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली असून, नवयुगाची जबाबदारी किती आहे, हे अनेकदा समोर येते.

सर्व लेख योग्य आहे पण ही वरची दोन वाक्य समजतं नाहीत.

बांधकाम करणाऱ्या कंपनीवर का कारवाई.

कारवाई करायची असेल तर.
संबंधित मंत्रालयात मधील सर्व संबंधित अधिकारी आणि मंत्री ह्यांच्या वर च कारवाई झाली पाहिजे.

हा प्रकल्प यशस्वी झाला नाही तर जो जनतेचा पैसा वाया गेला तो कोणाकडून वसूल करायचा.
ह्या वर काही तरी ठोस कायदा पण हवा आहे.
.
चुकीच्या परवानग्या ,आदेश देणारे अधिकारी निवृत्त होवून पेशन पण लुबडत असतील.

सिल्क्यारा बोगदा कोसळणे, जोशीमठातल्या भेगा यांचा मागोवा घेतांना अनेक लेख/ व्हिडिओ बघितले. हा भाग भूकंपप्रवण क्षेत्र आहे असे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. इस्रोने प्रकाशित केलेली बातमी दुसर्‍या दिवशी का काढली हे कळत नाही.
https://www.youtube.com/watch?v=qldegH30tYE

जेव्हढी माहिती समोर येत आहे त्यावरुन तरी हा संपूर्ण भाग अस्थिर (geological shear zone, भारतीय आणि युरेशियन प्लेटस एकमेकांना घासत आहे) आहे आणि वाट्टेल तशी तोड फोड करुन काही करायचे म्हणजे आत्मघात आहे. अस्थिर जमिन आणि जोडीला पाणी यामुळे वजन सहन करण्या एव्हढी मजबूत नाही आहे. एक छोटासा भाग असेल तर तंत्रज्ञानाने काही करता येण्याची शक्यता आहे. पण भला मोठा ९०० किमी x १० ते १५ मिटर मार्ग , ठिकठिकाणी बोगदे आणि पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी अलिशान हॉटेल्स/ घरे हे करणे चूक वाटते. जोडीला पाण्याची विल्हेवाट लावण्याची काही योजना नाही.

climate change चे फटके येथे पण बसणार आहेत. इतर भागाच्या तुलनेने जास्तच. जसा वेळ मिळेल तसा या विषयावरचा अभ्यास करण्याचा बेत आहे.

Geology_Support_Material_8Dec2023.jpg

Formation of Mountains मधे हिमालयावर एक भाग आहे.

The_Formation_Of_Mountains_8Dec2023.jpg

<< बोगद्याच्या बांधकामाचा कंत्राट ( नवयुगा इंजिनियरींग कंपनी लिमिटेड कडे होता. >>

------- या कंपनीने ५५ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे खरेदी केले होते असे निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेली यादी सांगते.
कुणाला मिळाले असतील याबद्दल संभ्रम असायचे कारण नाही.

या रोख्यांचा बदल्यात बांधकामाचा कंत्राट मिळाला होता का? किंवा कामाचा दर्जा कमी ठेवण्याची परवानगी मिळाली होती का? या प्रश्नांची उत्तरे चौकीदार जनतेसमोर आणातील.

Pages