एन डी ए (मोदी) सरकार ची ५ वर्षे: २०१४-१९: आकडेवारी

मोदी वि. ईतर... भाजपा वि. ईतर... गांधी कुटुंब वि. ईतर.. अशा अनेक वाद विवादांतून, चर्चा, प्रसंगी वैयक्तीक टीकांतून एक बाब प्रामुख्याने समोर येते ती म्हणजे स्वतंत्र भारताच्या गेल्या ७ दशकात, विशेषतः गेल्या दशकात आपली मते, भूमिका, विचारसारणी ही बर्यापैकी 'ठाम' असते. यात संस्कार, शिक्षण, मिडीया सर्वांचाच मोठा वाटा असतो. त्यामूळे व्यक्तीसापेक्षतेच्या कसोटीवर चूक व बरोबर, फायद्याचे का तोट्याचे याचे नेमकी ऊत्तर सापडणे मुश्कील असते. त्यातही भारता सारख्या महाकाय लोकशाही मधील प्रांत, भाषा, संस्क्रुती, ई. घटक बघता कुठल्याही (केंद्रातील) सरकारने राबवलेल्या योजना वा धोरणे ही सर्व गटांसाठी पुरक वा सर्वंकष विकासाला चालना देणारी असतात वा नाही यावर एकमत होणे तसे अवघडच.

सुदैवाने, सर्वसाधारण 'जागरूक' मतदार व नागरीक यांचे बर्याच गोष्टींवर एकमत असते. देशांतर्गत सुरक्षा असणे. सीमा सुरक्षा. सैन्य व ईतर मुख्य संस्थांचे बळकटीकरण. कुठलेही स्कॅम्स व घोटाळे न होता चालवलेला कारभार. देशाच्या सुरक्षा व विकासाला पुरक अशी आंतरराष्ट्रीय धोरणे राबवणे. दैनंदीन वापराच्या वस्तू, माल, वाहतूक यांच्या किमती वर नियंत्रण. स्वच्छता, आरोग्य, व पर्यावरण पुरक कार्यक्रम व ऊपाययोजना. करवसूली, जकात, ई. मध्ये पारदर्शकता. शहरे, राज्य यांच्या विकासाची कामे व योजना- दळण वळण, वाहतूक, ईंफ्रास्ट्रक्चर. आणि ईतरही बरेच काही. या सर्व अपेक्षा रास्त आहेत. पण आपल्या अपेक्षांच्या तराजूचे एक पारडे ७ दशकांच्या कारभाराचे आहे. तर दुसरे पारडे ५ वर्षाच्या कारभाराचे आहे. तेव्हा अचानक जादू होऊन संतुलन साधणे शक्य नाही.

कुठल्याही सरकार वा व्यक्तीवर वैयक्तिक टीका करणे, दोष दाखवणे, अपेक्षांच्या तराजूवर तोलणे हे सोप्पे काम आहे. पण सरकारच्या कामाची आकडेवारी तपासून नेमकी पुढे कशी वाटचाल अपेक्षित आहे आणि त्या साठी जागरूक मतदार म्हणून आपले कर्तव्य काय हे तपासून घेणे हे अधिक आवश्यक आहे. आपला देश अधिक विकसनशील व्हावा हीच आप्ली अपेक्षा आहे. मग सरकार कुणाचेही असो.
त्यातही सर्व गोष्टि, घडामोडी या तपासून पहाणे, वस्तुस्थिती पडताळून घेणे, संख्यात्मक माहिती हे सर्व तपासून बघायला सर्वसामान्य माणसाला वेळ नसतो. अशा वेळी मुख्यत्वे मिडीया (प्रिंट, केबल.. ई.) मधून ज्या बातम्या २४x7 समोर येत असतात त्यावरूनच साधारण मत व अनुमान निघत असते.

तेव्हा, एन डी ए सरकारच्या गेल्या पाच वर्षाच्या कारभाराची ही आकडेवारी. अर्थातच नरेंद्र मोदी हे या सरकारचे प्रमुख सेवक (पंतप्रधान) असल्याने त्यांच्या घोषणांच्या अनुशंगाने ही आकडेवारी दिली आहे. सरकारच्या अनेक वेब पोर्टल व गव्हरनंस माध्यमांवर ऊपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे ही आकडेवारी एकत्रीत केली आहे. माहितीचे स्त्रोत विविध असल्याने सर्वच संदर्भ ईथे देणे टाळले आहे. पण आकडेवारमध्येच माहितीचे स्त्रोत चा उल्लेख आला आहे.

१. घोषणा/अपेक्षा/आश्वासनः
देशाच्या तळागाळातील घटकांना आपल्या अर्थव्यवस्थेत सामावून घ्यायचे असल्यास बचत्/बँक खाती असणे आवश्यक आहे.
आकडेवारी:
३३.४ कोटी नविन बँक खाती, विशेषत: मागास विभाग व प्रदेश.
२६ कोटी रुपे कार्ड्स वितरीत केली गेली
प्रधान मंत्री जनधन योजने अंतर्गत ८,५०० कोटी रक्कम बँक बचत खात्यांमध्ये जमा

२. सामजिक सुरक्षा, पेंशन, विमा हे निम्न मध्यमवर्गीय स्तरावर आवश्यक प्रमाणात ऊपलब्ध नाही.
आकडेवारी:
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजने अंतर्गत १४ कोटी लोकांना सुरक्षा विमा मिळाला आहे
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचा फायदा जवळपास ५.५ कोटी कुटूंबांनी घेतला आहे
अटल पेंशन योजने अंतर्गत जवळपास १२.५ कोटी लोकांनी नोंदणी केली आहे

३. कमी व्याजदर कर्ज ऊपलब्ध केल्याने अनेक कुटूंबांना कर्ज घेणे सुकर झाले आहे, पर्यायाने त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला झाला आहे.
आकडेवारी:
प्रधानमंत्री मुद्रा योजने अंतर्गत जवळपास १४.५ करोड लोकांनी स्वस्त/कमी व्याज दर कर्जाचा लाभ घेतला आहे.

४. देशाचा विकास व बांधणी ची सुरुवात खेड्यांच्या विकास व सुधारणांतून होणे आवश्यक आहे. आपल्याला आदर्श खेडी (मॉडेल व्हिलेज) ऊभारणे आवश्यक आहे.
आकडेवारी:
'परीवर्तन व सुधारणा उत्सूक जिल्हे' कार्यक्रमांतर्गत ११५ जिल्ह्यांची तपासणी व अधिकॄत नोंदणी झाली आहे.
५.८५ कोटी पेक्षा अधिक बिपील महिलांना एल्पिजी कनेक्शन दिले गेले आहे.
ग्रामपंचायती व खेडे परिसरात ९.२ कोटी शौचालये बांधली गेली आहेत (२०१४ पर्यंत ही संख्या फक्त ६.५ कोटी होती)

५. आपल्या खेड्यात वा गावात पक्का रस्ता असावा अशी प्रत्त्येकाची अपेक्षा असते
आकडेवारी:
२०१४ पर्यंत गावांना जोडणार्या पक्क्या रस्त्यांची टक्केवारी ५६% ईतकी होती. जी आता ९१% पर्यंत पोहोचली आहे.

६. आपल्याला एक असा भारत बनवायचा आहे जिथे गरीबांसाठी देखिल पक्की घरे, वीज, व पाणी ऊपलब्ध असेल.
आकडेवारी:
प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत जवळपास १.२५ करोड पक्की घरे, वीज व पाणी पुरवठ्यासकट बांधली गेली आहेत.

७. शेतकर्यांकडे जमिन आहे. त्यांना आवश्यक पाणी पुरवठा मिळाला तर मातीतून सोने (सुबत्ता) ऊगवण्याची किमया ते करू शकतात.
प्रधानमंत्री कृषीसिंचन योजना अंतर्गत जवळपास ५.७ लक्ष हेक्टर जमिनी या माय्क्रो इरीगेशन खाली आता सुपिक व पाणीदार करण्यात आलेल्या आहेत. प्रधानमंत्री फसल विमा योजने अंतर्गत १४.४ कोटी पर्यंत फसल विमा जारी करण्यात आला आहे.

८. आपल्या देशातील गोडाउन व अन्यधान्य केंद्रात अन्न पुरवून शेतकरी देशाची सेवा करत असतात. त्यासाठी मदत करणे व क्षमता वाढवणे हे आपले ध्येय आहे.
फक्त २०१७-१८ या एकाच वर्षात धान्य निर्मिती १०.५% ईतकी वाढली. २०१०-१४ मध्ये ही आकडेवारी फक्त २५० मेट्रीक टन एव्हडीच होती. जी आता २८० मेट्रीक टन ईतकी वाढली आहे.
खरीप पिकांसाठी शेतकर्‍याला मिळणार्‍या बाजार भावात ५०%, तर रबी पिकात २१% ईतकी ऐतीहासीक वाढ झाली आहे.

९. नोटबंदी, जीएस्टी या सारख्या धोरणातून आपण ( मुख्यतः देशांतर्गत) बराच काळा पैसा अधिकृत अर्थव्यवस्थेत आणला आहे.
६.८५ करोड लोकांनी २०१७-१८ मध्ये आयकर भरला आहे. जी आकडेवारी २०१४ पेक्षा ६५% अधिक आहे. २०१४ पर्यंत आयकर भरण्याची (income tax return filing) संख्या फक्त २२० करोड ईतकी होती. २०१७-१८ पर्यंत ही संख्या २०७० करोड पर्यंत पोहोचली आहे.

१०. छोटे, गृह व ईतर मध्यम आकाराचे व्यापार ऊद्योग [MSME Ecosystem. Most Micro, Small & Medium Enterprises (MSME)] हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यांना अधिक ऊधारी, कमी व्याज दर, आणि अधिक भांडवल ऊपलब्ध करून देण्यात हे सरकार सक्रीय आहे.
Support and Outreach Initiative Launched for MSME by November 2018
१ कोटी रू. पर्यंतचे कर्ज अशा ऊद्योग धंद्यांना ५९ मिनीटात म़ंजूर करून देणे हा अध्यादेश जारी केला गेला आहे.
Under CGT-MSE in 2014-18, guarantee applications with coverage of over Rs 8000 Crores were approved
२०१४-१८ दरम्यान सरकारने जवळपास २२,३०० अशा ऊद्योगांना वेगवेगळे ऊद्योजक मेळावे, प्रदर्शन ई. मध्ये सहभाग घेण्यास अनुदानीत मदत केली.

११. PM appealed to all investors and enterpreuners across the globe and in India to Make In India and Manufacture In India .
२०१४ मध्ये ऊद्योगधंद्यास पोषक्/पुरक यादीत Ease of Doing Business Ranking) भारताचा क्रमांक १४२ ईतका खाली होता. २०१८ च्या अखेरीस हा क्रमांक ७७ वर आला आहे. म्हणजेच क्रमवारीत ६५ अंकांनी सुधारणा झाली आहे.
२०१४ मध्ये भारतात फक्त २ मोबाईल मॅन्युफॅक्चरींग युनिट्स होती. २०१८ अखेरीस ही संख्या १२७ वर पोहोचली आहे.

१२. विकास दर व जागतिक विकास टक्केवारी यात भारताने सहा बलाढ्य अर्थसत्तांना मागे टाकले आहे.
२०१८ च्या अखेरीस भारताचा विकास दर (growth rate in GDP) हा ८.२% होता. व जगभरातील विकासाच्या टक्केवारीतील वाटा (India's share in World GDP) ३.१% ईतका होता. जो २०१३ च्या अखेरीस २.३% होता. जागतिक अर्थवाढितील भारताचा हिसा २००५-२०१३ या ८ वर्षाच्या कळात फक्त .६% ने वाढला. जो गेल्या पाच वर्षात .७% ने वाढला आहे.

१३. पोस्ट ऑफीस चे पेमेंट बँक मध्ये बदल करण्याचे काम आमचे सरकार करेल. ज्यामूळे पोस्ट ऑफीस च्या मार्गाने अनेक बँकांचे जाळे देशातील सर्व खेड्या पाड्यात व गावांमध्ये पसरेल.
२०१८ सप्टेंबर अखेरीस अशा ६५० पोस्टाच्या पेमेंट्स बँक शाखा व ३२५० सुविधा केंद्रे प्रामुख्याने खेड्यांमध्ये स्थापन झाल्या आहेत. ३००,००० + पोस्ट्मन आणि ग्रामिण पोस्ट सेवा या अंतर्गत जोडल्या गेल्या आहेत.

१४. आपल्या देशातील लक्षावधी तरूणांनी हस्तकला, कौशल्य, व कार्यकुशलतेचे प्रशीक्षण घेतले पाहिजे. यासाठी अशा संस्थांचे एकत्रीत जाळे ऊभारणे आवश्यक आहे.
दीन दयाल ऊपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) अंतर्गत आजवर ६ लाख तरूणांनी प्रशीक्षण घेतले असून, शिवाय जवळपास ३.५ लाख तरूणांना रोजगार (नोकरी, धंदा) ऊपलब्ध झाला आहे.
via 587 number RSETI (Rural Self Employment Training Institues) च्या सहाय्याने जवळपास २४.५ लाख तरूणांना प्रशीक्षण तर जवळपास १६ लाख तरूणांना रोजगार मिळाला आहे.
CSC (EGovernance Services India Ltd) च्या माध्यमातून ३ लाख तरूण अशा केंद्रातून कार्यवाहक म्हणून काम करत आहेत.

१५. पं. दीनदयाल यांच्या शिक्षण, रोजगार, संधी या तरूणांसाठी अभिप्रेत असलेल्या स्वप्नपूर्ती साठी सरकारने देशाच्या ८०० लक्ष तरूणांसाठी काही ठोस पावले ऊचलली आहेत.
६ नविन IIT कार्यरत झाल्या आहेत. IIT Palakkad, IIT Tirupati, IIT Jammu, IIT Bhilai, IIT Goa, IIT Dharwad
२५०० अटल टेक्नोलॉजी लॅब्स मधून जवळपास ३०,००० विद्यार्थी reserach and innovation मध्ये कार्यरत झाले आहेत.
नॅशनल डिगीटल लायब्ररी ऑफ ईंडीया च्या माध्यमातून १.७ कोटी डिजीटल पुस्तके जवळपास ३० लक्ष युजर्स ना ऊपलब्ध केली गेली अहेत.

१६. जर सर्व खेडी व गावे ही डिजिटल ब्रॉड्बेंड व डिस्टंस लर्निंग माध्यामतून जोडली गेली तर गावातील सर्व मुलांना अत्यंत उच्च दर्जाचे शिक्षण प्राप्त करता येईल.
१.२ लक्ष ग्राम्पंचायती ब्रॉड्बँड द्वारे जोडल्या गेल्या आहेत. 'Swayam' शिक्षीत भारत, ऊन्नत भारत या संस्थेद्वारे ३३ लाख युजर्स ना साधारणपणे
१००० ऑनलाईन कोर्सेस ऊपलब्ध केले गेले आहेत.
E-Pathsha या पोर्टल व मोबाईल अॅप च्या आधारे जवळपास ३३०० ध्वनिक्लिप्स, ६५० ई पुस्तके आणि ५०४ फ्लिप पुस्तके ऊपलब्ध केली गेली आहेत.
Nantional Repository of Open Educational Research वर जवळपास १३,६३५ माहिती फाईल्स ऊपलब्ध केल्या गेल्या आहेत.

१७. Technology च्या सहाय्याने बदल व सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. Geo Technology, Space Technology, अशा ईतर सर्व टेक्नोलॉजी चे ईंटीग्रेशन करून अमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत.
मंगलयान- मंगळावर (ऑर्बीट मध्ये) यशस्वीपणे ऊपग्रह ऑपरेट करणारा भारत हा आशिया खंडातील पहिला देश आहे.
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-29341850
ईस्रो ने एकाच लाँच मिशन मध्ये १०४ ऊपग्रह यशस्वीपणे लाँच करण्याचा नवा जागतिक विक्रम केला.
IRNSS ही भारताची स्वयंपूर्ण व स्वतः बनवलेली सॅटेलाईट नॅविगेशन सिस्टीम आहे.
GSAT 11 च्या सहाय्याने देशभरात ब्रॉडेबेंड कनेक्टीविटी अधिक क्षमतेने वाढवण्याचे काम सुरू आहे.

१८. ग्लोबल वार्मिंग च्या लढाईत व पर्यावरण संरक्षण यात भारताचे योगदान हे विद्युत ऊर्जा वापर कमी करण्याच्या माध्यमातून असेल.
मर्च ११, २०१८ मध्ये भारत सरकारने जवळपास १७५ कोटी रु. गुंतवणूक करून International Solar Alliance या जागतिक संशोधन, संस्था व कार्यकारिणीची स्थापना केली. या संस्थेच्या पहिल्या जागतिक संमेलनाचे ऊद्घाटन पंतप्रधान मोदी यांनी २ ऑक्टोबर २०१८ रोजी केले.

१९. स्वच्छ, निरोगी व सुराज्य (सुदृढ) भारत बनवण्यासाठी आम्ही एकत्रीतपणे काम करू.
'मिशन ईंद्रधनुष' योजने अंतर्गत आजवर ३.३ कोटी मुलांचे लसीकरण करण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री डायलेसिस योजनेचा लाभ जवळपास २.५ लाख लोकांनी घेतला आहे.
सार्वजनिक व खाजगी रूग्णालयांबद्दल अद्ययावत माहिती असलेली National Health Repository आता ऊपलब्ध आहे.

२०. गरीब रूग्णांना प्रसंगी स्वस्त वा फुकट औषधे मिळावीत व चांगल्या मोठ्या रुग्णालयांमधे प्रवेश व वैद्यकीय सेवा मिळावी म्हणून सरकारने प्रधानममंत्री जन आरोग्य योजना राबवण्याचे ठरवले.
या अंतर्गत आरोग्य सुरक्षा विमा रू.५ लाख पर्यंत/ दर वर्षी/एक कुटूंब ऊपलब्ध केला गेला. यात १३०० आजार, व १३५० ऊपचार पॅकेजेस (सेकंडरी, टर्शियरी) अंतर्भूत आहेत. धोरणात्मक लक्ष्य-५० कोटी लोकांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवणे.

२१. २०१९ मध्ये १५० व्या गांधीजयंती निमित्त स्वच्छ भारत (अभियान) समर्पीत करणे
२०१४ पासून आजवर ९.५ कोटी शौचालये बांधली गेली आहेत. जवळपास ५.३ लाख गावे आणि २५ राज्ये ही open defecation free म्हणून घोषित झाली आहेत. येथिल सांड्पाणी नियोजन व विल्हेवाट टक्केवारी ३९% (२०१४) वरून ९७% पर्यंत वाढली आहे.

२२. IT च्या माध्यमातून देशाचा प्रत्येक नागरीक जोडला जाऊ शकतो. म्हणूनच 'डिजीटल ईंडीया' च्या माध्यमातून अखंड भारत व ए़कात्मतेचा प्रसार होवू शकतो.
MyGov.in वर आता ७१ लाख लोकांनी अधिकृत रजिस्ट्रेशन केले आहे. जगातील सर्वात मोठा डिजीटल डेमोक्रसी प्लॅटफॉर्म असा हा विक्रम आहे. १.२ लाख ग्राम पंचायती आता फायबर ऑप्टीक मूळे जोडल्या गेल्या आहेत.

२३. मुलगी, महिला, स्त्री या खर्या अर्थाने स्वतंत्र असाव्यात आणि स्त्रीभ्रुण हत्त्या पूर्णपणे बंद ह्वावी म्हणून आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील.
'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' अंतर्गत १०४ जिल्ह्यांमध्ये महिला/पुरूष ratio ऊंचावला आहे. 'मिशन ईंद्रधनुष' च्या अंतर्गत ८६ लाख गरोदर महिलांनी लसीकरणाचा लाभ घेतला आहे. मॅटर्निटी बेनिफीट कायद्यामध्ये २०१७ मध्ये सुधारणा करून आता गरोदर नोकरदार महिलांना २६ आठवड्याची पगारी सुट्टी मंजूर करण्यात आली आहे. जगात ही सर्वात मोठी paid maternity leave आहे.

२४. बलात्कारा सारख्या घटना घडतात तेव्हा देश म्हणून आपली मान झुकते. अशा वेळी (पुरूषांची) मानसिकता बदलण्याची गरज असताना आपण ऊलट मुलींवर/महिलांवर प्रतीबंध लादू पाहतो.
१२ वर्षा खालील मुलींवर बलात्कार करणार्‍यास म्रुत्यूदंड ची शिक्षा देण्याचा कायदा/ऑर्डीनंस मंजूर झालेला आहे.

२५. सुसूत्रीकरण व एकत्रीकरणाचा आमचा प्रयत्न आहे. म्हणूणच बेटी बचाओ, बेटी पढाओ अभियाना अंतर्गत आम्हाला समाजातील सर्वच घटकांचे सहाय्य गरजेचे आहे.
'स्वच्च्छ विद्यालये' योजने अंतर्गत, एका वर्षात, विक्रमी १.९ लाख स्वच्छतागृहे शाळेत फक्त मुलींसाठी बांधण्यात आलेली आहेत. मुलींची शालेय शिक्षण प्रवेश संख्येत विक्रमी वाढ झाली आहे.

या आकडेवारी व्यतिरीक्त, सरकारच्या पोर्टल वर प्रत्येक विभाग, खाते, योजनावार कामाचा चार वर्षाचा प्रगती अहवाल Performance KPI Dashbaords ऊपलब्ध आहेत. माझ्या माहितीत तरी हे पहिलेच सरकार असेल ज्यांनी अशी माहिती व पोर्टल अतीशय ऊत्तम प्रकारे संकलीत करून आपल्या समोर ठेवली आहे. मोठ मोठ्या कॉर्पोरेट्स मध्ये देखिल असे KPI Dashboards पहायला मिळत नाहीत.
Governance- Transeprency- Accountability.!
पोर्टल ची लिंकः 48months.mygov.in
प्रत्येक 'जागरूक' नागरीकाने आवश्य या पोर्टल ला भेट द्यावी व सरकारचे प्रगतीपुस्तक पहावे.

आता राहिला प्रश्ण आगामी निवड्णुकांचा. ज्या प्रकारे कॉ. व ईतर मिळून रोज नव नविन कुरापती व निव्वळ दिशाभूल करत आहेत त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की देशाच्या भविष्यासाठी ना त्यांच्याकडे ठोस कार्यक्रम आहे ना एक नेता. सगळेच नुसते कळप करून गोंधळ माजवायचा प्रयत्न करत आहेत. जाट, दलित, मुस्लिम, आणि ईतर घटक ज्यांना गेली ६ दशके काँ च्या सत्तेत वोट बँक म्हणून वापरले गेले व मुद्दामून मागास ठेवले गेले. त्यांना पुन्हा हे काँ कडबोळे नविन गाजरे दाखवत आहेत. शेतकरी, छोटे व्यापारी, बिल्डर, सत्तेचे दलाल, सर्वांना मोदी हाच कसा त्यांचा एकमेव शत्रू आहे एव्हडाच प्रचार करण्यात सर्व पक्ष गुंतलेले आहेत. खुद्द एन डी ए मध्ये असलेले त्यांचे सहकारी पक्ष देखिल आता निव्वळ कुठल्याही पक्षा बरोबर सत्तेची समिकरणे जुळवण्या साठी आटापिटा करत आहेत.

या सर्व नकारात्मक प्रचाराचा व दिशाभूल करण्याचा काहितरी परिणाम होणार हे अपेक्षितच आहे. दुर्दैवाने आपल्या देशातील बहुसंख्यांना देखिल सरकारच्या कामाची, संपूर्ण माहिती नसते. ज्या काही थोड्या फार जणांना माहिती असते किंवा जाणून घ्यायचे प्रयत्न केले असतात त्यातील काही 'आदर्शवादी' असतात. काही स्वार्थी. तर तरूण वर्गातील जे आता मतदार असतील त्यांनी आधीच्या सरकराचा सवाळा गोंधळ व भोंगळ कारभार बघितलेला नसतो. ज्यांना बरीच माहिती असते ते वाद विवाद व ऑनलाईन चर्चा, वॅप यात मग्न असतात. देशभक्त कमी पण मोदी भक्त का गांधी परिवार भक्त असे वाद विवाद सर्वत्र दिसतात.

भाजपा व एन डी ए यांचे सर्वच निर्णय वा वागणूक दर वेळी योग्यच आहे असेही नाही. तेही चुकले असतील. पण ज्या प्रकारे गेल्या ५ वर्षात सुधारणा, सुविधा, प्रगती चा आलेख ऊंचावलेला आहे ते पाहता चुका सुधारून चांगले काम करून दाखवण्याची ईच्छाशक्ती, क्षमता, व नेतृत्व या सरकार मध्ये नक्की आहे हे स्पष्ट आहे. मोदी 'पडले' तर त्यांचे वैयक्तीक नुकसान शून्य आहे भारातातील एखाद्या राजकीय नेत्याच्या बाबतीत हे लिहायला मिळते हे ही नसे थोडके. भाजपा पक्षाचे नुकसान थोडे फार नक्कीच होणार. पण फार मोठे नुकसान देशाचे होईल हे नक्की. गेल्या सरकारच्या रखडलेल्या व दीरंगई झालेल्या कीत्त्येक कामांना या सरकारने मार्गी लावले. नुसते नितीन गडकरींच्या कामाची यादी द्यायची (Road Transport & Highways, Shipping and Water Resources, River Development) तरी एक वेगळा बाफ ऊघडावा लागेल ईतकी कामे पूर्ण केली आहेत. अगदी तसेच परराष्ट्रीय, सैन्य, रेलवे, ई. ईतर मोठ्या विभागांचे चित्र आहे. डिजीटल भारत व मोबाईल प्रणाली माध्यमातून दैनंदीन व अनेक निम सरकारी कामांच्या बाबतीत सर्वसामान्य माणसाच्या हातात आलेल्या अधिकार व स्वयत्ताता निश्चीतच सुखावह आहे.

नविन कुठलेही कडबोळे आले तर पदे, पोर्ट्फोलिओ, आणि त्यातून पैसा कमावायचे धंदे यासाठीच अंतर्गत कलह माजेल. नितीन गडकरी, मनोहर पर्रीकर, सुशमा स्वराज, सुरेश प्रभू, निरमला सितारामन यांसारख्या अनेक लोकांनी अक्षरशः दिवस रात्र मेहेनत करून मा. मोदी यांच्या नेत्रूत्वाखाली केलेल काम, ऊभारलेला विकास व सुरक्षेचा भक्कम पाया आणि योजना या सर्वांना नव्या कडबोळ्या सरकार मध्ये खीळ बसण्याची किंवा कामांची दिशा पुन्हा बदलण्याची शक्यता जास्ती आहे. पारदर्शकता, जबाब्दारी, ऊत्तरदायीत्व हे सर्व गांधी परिवाराच्या पायाशी वाहणार्‍या संधीसाधू लोकांकडून नेमकी काय अपेक्षा असणार आहे हे वेगळे लिहायला नको. आणि पुन्हा सर्व ये रे माझ्या मागल्या.

'सबका साथ सबका विकास' मधला विकास तर निश्चीत दिसतो आहे. पण या सरकारला मिळालेला सबका साथ असाच पुढेही मिळेल का याचे ऊत्तर नजीकच्या काळातच मिळेल. एक जबाबदार नागरीक, मतदार, व व्यक्ती म्हणून आपली कर्तव्ये व सहभाग काय हे आपल्याला माहितच आहे.

सर्वांना व आपल्या देशाला अनेक शुभेच्छा!
ता.क: मोदी सरकारचे अतीशय चपखल विश्लेषण:
https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0k32bsY4Xdbt2EcKldp4e3mw2FRZaA1Xy...