अमेरिकेतील चालू घडामोडी (राजकीय)

From whatsapp
Feds to step up immigration enforcement | KDFW
http://www.fox4news.com/news/u-s-world/233112569-story

http://www.cnn.com/2017/02/03/politics/federal-judge-temporarily-halts-t...

https://www.google.com/amp/nypost.com/2017/02/03/white-house-to-seek-eme...

छान धागा आहे.
वाहता नाही ना?

वाचू हो आजोबा.
तेवढीच आमच्या ज्ञानात भर!

BTW मला थोडी उत्सुकता आहे,
ट्रम्प बद्दल बोलणाऱ्यांपैकी सिटीझन्स किती?ग्रीनकार्ड वाले किती, आणि H1B/इतर फॉर्म वाले वर्क visa वरचे किती?
एक रफ अंदाज??

एच१बी वाल्यांनी पॅकिंगला करायला सुरुवात करावी
असा मेसेज ट्रंम्प समर्थक पेजवर वारंवार येत आहे.

ट्रंपजींना संधी दिली जावी. इतक्या लवकर त्यांच्यावर पहारा वगैरे हे अती होतंय.

ट्रंप आणि ब्रेडि हे बडिज असल्याने ट्रंपचा न्यु इंग्लंडला सपोर्ट - हे त्याचं आत्तापर्यंतचं माझ्याशी न जुळणारं मत.

रेकाॅर्डसाठि इथे नोंद करुन ठेवतो...

राज,

ट्रॅव्हल बॅन वगैरे विषय घ्या की.

नाहितर ऑस्ट्रेलियन प्राईम मिनीस्टर वगैरे?

>>ट्रॅव्हल बॅन वगैरे विषय घ्या की. नाहितर ऑस्ट्रेलियन प्राईम मिनीस्टर वगैरे? <<

आधिच झालं थोडं, त्यात व्याह्याने धाडलं घोडं - अशी काहिशी अवस्था ट्रंपसाहेबांच्या मते झाली असावी...

http://markets.businessinsider.com/news/stocks/starbucks-is-hiring-10000...

आणि त्यालाही माजी सैनिक आणि देशभक्तीची किनार आहेच ,

माझा अमेरिकेच्या राजकारणाशी काही संबंध नाही. पण उत्सुकता म्हणून इथली मते वाचायला येते. आधीच्या धाग्यावरही लोकांची अगदी विरोधी मते असूनही मस्त चर्चा झाली. या धाग्यावरही करा.

सिम्बा , दीपस्त - तुमच्यावर टीका करण्याचा हेतू नाही पण चर्चा नीट होईल याची प्लिज काळजी घ्याल का? तुमची मते वाचायला आवडतील पण डिवचणे म्हणजे चर्चा नाही आणि त्यातून काहीच निष्पन्न होत नाही.
ही चर्चा वाचायची इच्छा आहे आणि तुमचा हेतू ती चर्चा बंद पडावी असा नसावा असे वाटते.

इथे एक राज्याचे सरकारच ट्रम्पच्या एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर ला लीगली चॅलेंज करत आहे. स्टेट ऑफ वॉशिंग्टन (डीसी नव्हे) ने ती ऑर्डर तेथील डिस्ट्रिक्ट कोर्टात चॅलेंज केली. त्यावर त्या कोर्टाने तात्पुरती स्थगिती आणली या ऑर्डर ला - देशभरात. त्यामुळे होमलॅण्ड सिक्युरिटी ला ताबडतोब 'बॅन' थांबवावाच लागला.

त्यामुळे हा अमेरिकन सिस्टीम व सहसा कोणत्याही लोकशाही च्या व्यवस्थेत असलेल्या 'चेक्स अ‍ॅण्ड बॅलन्सेस' चा भाग आहे. एक्झिक्युटिव्ह (सरकार) वि ज्युडिशियल (न्यायालय) यातील घटनात्मक पेच. तिसरी ब्रॅन्च लेजिस्लेटिव्ह (कायदे करणारे - काँग्रेस) अजून यात नाही. पण त्यांनी बिल आणून संमत केले तर तेही येतील यात.

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म्हंटल्यावर आपल्यासमोर भारतातील बातम्यांमधून वाचलेले/ऐकलेले "जिल्हा न्यायालय्/जिल्हा सत्र न्यायालय" येते. पण भारतातील जिल्हा न्यायालयांसारखी येथे त्या त्या राज्यातील न्यायालये असतात, ती वेगळी. इथे ज्याला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट म्हणतात ती फेडरल सिस्टीम ची देशभर विखुरलेली न्यायालये. त्यामुळे स्टेट ऑफ वॉशिन्ग्टन ने अमेरिकेच्या अध्यक्षाच्या निर्णयाविरूद्ध जर केस फाइल केली तर तिच्यावर निर्णय द्यायचा हक्क त्या कोर्टाला आहे.

या सात देशांमधून येणार्‍या लोकांवरच का बंदी घालावी या प्रश्नाचे उत्तर (अमेरिकन) सरकारची वकील देउ शकली नाही. पण त्यातून तिने उपस्थित केलेला, आणि आता 'जस्टिस डिपार्टमेण्ट' मधल्या विविध लोकांनी पुढे आणलेला मुद्दा हा आहे:

अमेरिकेच्या अध्यक्षाने जर अशी एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर आणली तर त्यामागची कारणे, त्याचे डीटेल्स कोर्ट चॅलेंज करू शकते का. सरकार म्हणत आहे, "नाही". सिअ‍ॅटल चे कोर्ट म्हणत आहे, "हो".

तर मग सरकार यावर वरच्या कोर्टात यावर अपील करू शकते. ते त्यांनी केले आहे. पण त्या अपेलेट कोर्टाने (कॅलिफोर्नियाचे त्या भागाकरता कॉमन असलेले अपील्स कोर्ट) डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्या निर्णयावर स्टे आणायला अप्रत्यक्षरीत्या नकार दिलेला आहे. सोमवारी बहुधा त्यावर निर्णय होईल. त्यानंतर हे सुप्रीम कोर्टाकडेही जाउ शकते. कारण जे वाचले त्यावरून या कोर्टातील जे तीन जज आहेत त्यातले दोन डेमोक्रॅट्सनी अपॉइण्ट केलेले आहेत. अर्थात मुळातच सिअ‍ॅटल डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्या ज्या न्यायाधीशाने हा बॅन रद्द केला तो रिपब्लिकन लोकांनीच अपॉइण्ट केलेला होता. त्यामुळे तसा पार्टी लाइन्स चा संबंध नाही.

फा, चांगला आढावा.

चांगली पोस्ट फा.

चांगली माहिती फा .

..

........

वॉशिंग्टन राज्यातला न्यायाधीश ज्याने ट्रंपच्या हुकुमावर स्थगिती आणली तो धुतल्या तांदळासारखा वगैरे नाही.

http://www.npr.org/2017/02/04/513446463/who-is-judge-james-l-robart-and-...

ब्लॅक लाइव्ह्ज म्याटर ह्या सारख्या अत्यंत डाव्या, विध्वंसक, असहिष्णू संघटनेचा तो समर्थक आहे,
निर्वासितांकरता तो फुकट केस लढतो. त्यामुळे त्याचा निर्वासितांविषयी असणारा (कदाचित अतिरेकी) कनवाळूपणा.
केवळ जॉर्ज डब्ल्यू बुशने नेमला म्हणून तो काही लगेच रिपब्लिकन समर्थक होत नाही. खुद्द बुश खानदान निर्वासितांबद्दल कठोर नाही. त्यांना बेकायदा घुसखोरी खटकलेली नाही. कदाचित निर्वासितांबद्दलही तसाच दृष्टीकोन असेल. खुद्द न्यायाधीशाचाचा इतिहास बघता तो डाव्या बाजूचा आहे आणि त्याने अशा निर्णयावर स्थगिती आणली ह्यात आश्चर्य नाही. चालायचेच. अमेरिकन न्यायाधीश हे रामशास्त्री प्रभुण्यांचा अवतार नसतात. लेजस्लेटिंग फ्रॉम द बेन्च म्हणजे न्यायाधीशाच्या खुर्चीत बसून आपल्या पूर्वग्रहानुसार न्यायनिवाडा करणे हे दोन्ही बाजूला घडते.

आता बघू या ट्रंपची वकीली बाजू कितपत भक्कम आहे ते. ट्रंपने निवडणूकीत आश्वासन दिले होते की जोपर्यंत सरकारला काय चालले आहे ते कळत नाही तोवर (व्हॉट द हेल इज गोइंग ऑन) मी मुस्लिम देशातून होणारे स्थलांतर थांबवीन. आता त्याच्या आश्वासनपूर्तीची अग्निपरीक्षा होत आहे. बघू तो कितपत तावून सुलाखून निघतो का हीणकस ठरतो ते.

चांगली पोस्ट फा. < १

न्यायाधीश एकाच वेळी न्यायधीश अन वकीली व्यवसाय दोन्ही करु शकतो का? की तो पुर्वी वकील होता?

न्यू इंग्लंड पेट्रियट्सचा मागे असताना मुसंडी मारून विजय. ट्रंपच्या शिरपेचात अजून एक तुरा! ट्रंपने पेट्रियट्स ८ पॉइंटानी जिंकतील असे भाकित केले होते. थोडक्यात चुकले. ते ६ ने जिंकले!

१. सगळ्या मुस्लिम देशातील स्थलांतर थांबवले आहे का? आजिबात नाही. ज्या देशात धोका आहे तिथेच. ही गुप्तचर खात्याची माहिती आहे. ट्रंपने स्वतः निर्माण केलेली नाही.
२. ही बंदी ९० दिवस आहे. कायम नाही.
३, इंडोनेशिया, बांगलादेश, इजिप्त, पाकिस्तान अशा अनेक मुस्लिम बहुल देशातील लोक अमेरिकेत येऊ शकतात. तेव्हा तमाम मुस्लिम लोकांवर बंदी घातली आहे असे काही नाही. माध्यमे तसा बोभाटा करत आहेत. त्यांना ट्रंपचा तिरस्कार वाटतो त्यामुळे त्याला शक्य तितक्या काळ्या रंगात रंगवायला आवडते.

Admin नी साफसफाई केली वाटतं!

काय झालेलं इथं ? मायबोली खूपच संथ झाल्याने येणं होतच नाही. आलेच तर मग वर जो धागा असतो त्यावर नवीन प्रतिसादवर क्लिक करायचं इतकंच हाती आहे.. बाकी धाग्यात इंटरेस्ट नाहीच. ट्रंपजी बहुमताने निवडून आलेले असल्याने चार वर्षे ते अध्यक्ष राहणार यात शंका नाही. ट्रंपजी आणि मोदीजी ही दोन महान व्यक्तिमत्वे जगाचं भविष्य घडवतील.

ज्या देशात धोका आहे तिथेच. ही गुप्तचर खात्याची माहिती आहे. ट्रंपने स्वतः निर्माण केलेली नाही. >>> मग हे उत्तर सरकारची वकील कोर्टात का देउ शकली नाही, एफबीआय चा डेटा दाखवू शकली असती की.

आणि लाईन कुठे आणि का आखली गेली आहे ते ही कळत नाही. ग्रीन कार्ड्स वाल्यांना ही रोखून धरलं मग नॅचरलाइज्ड् सिटीझन्स चं काय?

तसंच अशा प्रकारच्या सडन अ‍ॅक्शन मुळे जो घोळ झाला काही दिवस आणि बर्‍याच लोकांनां (फॅमिलीज् ना, लहान मुलांनां, इत्यादी) सफर करायला लागलं ते कसं काय एक्स्प्लेन करणार. की फक्त "ओल्याबरोबर सुकंही" हेच स्पष्टीकरण?

आज ३ (पॅसिफिक) पर्यंतची वेळ आहे ना आर्ग्यू करायला?

बाकी हे आजचं ट्वीट. जास डोकेफोड करायचीच नाही. एकदम सोपं. मी फक्त बरुबर. माझ्या इरुध्ध कोणी काही बोल्ल तर फेक (मराठीत नाही )
Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election.

(ऐकीव माहिती: हेअर ग्रोथ मेडिकेशन्स मुळे मानसिक स्थिती अस्थिर असू शकते. )

असे ट्वीट्स किंवा एकूणच स्वभाव ही स्वतःला इन्स्टन्ट ग्रॅटिफिकेशन मिळवून देण्याकरता असेल ?

अपील करायला डीओजे कॅलिफोर्निया सर्किट कोर्टाकडे का गेले? जास्त सोयीस्कर कोर्ट/ जज असतील तिकडे का नाही गेले? का मजबुरी आहे काही? उदा. वॉशिंग्टन स्टेट साठी अपील करायला तेच कोर्ट आहे?