आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

Submitted by अश्विनी के on 27 March, 2015 - 03:02

आपल्याला वर्तमानपत्रं, इंटरनेट इत्यादि माध्यमांतून आपल्या आसपासच्या किंवा अगदी जगाच्या दुसर्‍या टोकाच्या घडामोडीही घरबसल्या कळू शकतात. पण आपण जिथे राहतो त्या देशाच्या बाहेरच्या जगतात नेमकं काय घडत असतं ते आपण फ़ार लक्षपूर्वक पाहत नाही कारण त्याचा सरळ सरळ आपल्यावर परिणाम होत नसतो. पण आजच्या काळात पृथ्वीच्या गोलावर सगळीकडेच काही ना काही असे घडत असते ज्याचे दूरगामी आणि भौगोलिकदृष्ट्या दूरवरच्या ठिकाणीही परिणाम जाणवू शकतात.

कुठे राजकिय उलथापालथ होत असते, कुठे बंडखोरी होत असते, कुठे एकमेकांवर हल्ले चालू असतात तर कुणा देशांमध्ये महत्वाचे करार होत असतात, कुठे नविन शोध लागत असतात, कुठे प्रगत विज्ञानाच्या गैरवापरातून कुरघोडी होत असते, कुठे रोज नव्या दहशतवादी संघटना निर्माण होऊन जगाला वेठीला धरत असतात. पण आपल्या रोजच्या जगण्यात ह्याचा काहीच संबंध नसल्यामुळे आपल्यासाठी ते नॉट हॅपनिंग असते. पण तरीही कुठेतरी आपला एक डोळा ह्या घडामोडींवर असायला हवा असे वाटते. हे प्रकर्षाने जाणवले ते कालच्या सौदी अरेबियाच्या येमेन वरील हवाई हल्ल्यांमुळे. आखाती युद्धं या आधीही जगाने पाहिली आहेत. आपल्याला आपल्या इतिहासामुळे युद्धाची दोन मुख्य कारणं माहित आहेत...एक म्हणजे भूमी बळकावणे आणि दुसरं अतिशय दुर्दैवी कारण म्हणजे धार्मिक तेढ. पण ह्यापेक्षाही जास्त युद्धांचा भस्मासूर जगाच्या काही भागांमध्ये बेचिराख करत असतो. आणि त्याचं जागतिक कारण म्हणजे एकमेकांवर वर्चस्व गाजवणे. कुणी सरळ सरळ वर्चस्व गाजवण्यासाठी युद्ध करतंय तर कुणी ताकाला जाऊन भांडे लपवल्यासारखं दुसर्या्च कुणाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून तिसर्यााचा बळी घेऊन आपला स्वार्थ साधत असतंय.

कोणे एकेकाळी सुखाने नांदणार्‍या देशांमध्ये जर आज अराजक, अस्थैर्य असू शकतं तर तेच भारताच्याही नशिबी येऊ नये म्हणून, सावधगिरी म्हणून आंतरराष्ट्रिय घडामोडींकडे थोड्या डोळसपणे पहायला हवं. दहशतवाद तर आपण सोसतो आहोत, तोंड देतोच आहोत. पण समजा सातासमुद्रापलिकडून येऊन कुणी त्यांचं आरमार छुप्या हेतूने आपल्या शेजारी आणून ठिय्या दिला तर ते नक्कीच धोकादायक असेल.

वर्तमानपत्रं, इंटरनेटवर वाचलेल्या अश्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी इथे लिहित गेलं तर कदाचित काही काळाने पुढच्या घटनांची सुत्रं आपल्याला जोडता येतील उदा. तालिबानचा उगम आणि आतापर्यंतचा प्रवास आपण बघत आलो आहोत. उगमाच्या वेळची परिस्थिती आणि त्यात गुंतलेले देश व आताची परिस्थिती व त्या देशांच्या बदलेल्या भुमिका.

धन्यवाद.
================================================

NATO : NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
UN : UNITED NATIONS
IAEA : INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AUTHORITY
UNHCR : UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
IMF : INTERNATIONAL MONETARY FUND
CTBTO : COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY ORGANIZATION
INTERPOL : INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION
EU : EUROPEAN UNION
WEC : WORLD ENERGY COUNCIL
SAARC : SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL CO-OPERATION
ASEAN : ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS
AIIB : ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK
FBI : FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
CBDR : COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES
UNFCCC : UN FRAMEWORK ON CLIMATE CHANGE
COP : CONFERENCE OF PARTIES
ISA : INTERNATIONAL SOLAR ALLIANCE
MTCR : MISSILE TECHNOLOGY CONTROL REGIME
NSG : NUCLEAR SUPPLIERS GROUP

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

नेपाळमध्ये पुन्हा मोठा भूकंप ७.१ मॅग्निट्यूड.... ऑनलाईन महाराष्ट्र टाईम्सवर ब्रेकिंग न्यूज येते आहे.

अफगाणिस्तानातही झालाय बहुतेक ४ च्या आसपास आज
earthquaketoday वर होतं. खात्री करून घ्यायला हवी. चुकीची असू शकते.

नेपाळ Sad

जर्मन चॅन्सेलर अ‍ॅन्जेला मर्केल ह्यांनी रशियन राष्ट्राध्यक्ष पुतीन ह्यांना युक्रेन संघर्षावरुन उघडपणे खडसावले.

रशियाने दुसर्‍या महायुद्धाला ७० वर्षे पुर्ण होत असल्याकारणाने शनिवारी मॉस्कोत लष्करी संचलन व इतर कार्यक्रम आयोजित केले होते. ह्याकडे इतर पाश्चात्य देशांनी पाठ फिरवली असली तरी रविवारी जर्मनीच्या मर्केल ह्यांनी रशियाला भेट दिली. पुतिन व मर्केल ह्यांच्यादरम्यान युक्रेन, निर्बंध, नाटो, येमेन वगैरे मुद्द्यांवर चर्चा झाली. नंतर दोन्ही नेत्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदही घेतली. ह्याच परिषदेत मर्केल ह्यांनी पुतीनना खडसावले.

दोन्ही देशांच्या ऐतिहासीक पार्श्वभूमीवरुनही रशियन राष्ट्राध्यक्षांना सुनावले गेले. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जर्मनी व पूर्व युरोपिय देश नाझी हुकुमशाहीतून मुक्त झाले. पण सोव्हिएत रशियाने त्यांच्यावर कम्युनिस्ट राजवट लादली. दुसर्‍या महायुद्धानंतर पूर्ण युरोपला स्वातंत्र्य व लोकशाहीचा लाभ झाला नाही अश्या शब्दांत मर्केल ह्यांनी रशियन राजवटीवर टीकास्त्र सोडले.

इकडे, युक्रेन समस्या सोडवण्यासाठी झालेल्या मिन्क्स कराराची अंमलबजावणी सुरु असताना परिस्थिती काहिशी शांत असली तरी समस्या कायम आहे. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत युक्रेनमधील मारिपोल व जवळच्या भागात संघर्ष सुरु होईल अशी शक्यता स्थानिक नागरिक व युक्रेनची सुत्रे सांगतात. मात्र मारिपोलचे सामरिक महत्व लक्षात घेऊन बचावासाठी मोठी लष्करी सज्जता केली गेली आहे. मारिपोलवर पूर्व युक्रेनमधील रशिया समर्थक बंडखोरांनी आक्रमण केल्यास मिन्स्क शांतीकरार संपुष्टात येईल आणि रशियाला नव्या कडक निर्बंधांना तोंड द्यावे लागेल असा विश्लेषकांचा दावा आहे.

एका तासांत नेपाळला भूकंपाचे ४ धक्के; पहिला ७.४ रिश्टर, दुसरा ५.६ रिश्टर, तिसरा ५.५ रिश्टर आणि चौथा ६.२ रिश्टर क्षमतेचा.

अश्विनी व गामा पहिलवान...

कॉकेशस मधल्या तेलावरुन गेली २५ वर्षे वेस्टर्न डेमॉक्रेसीज्(युरोप व अमेरिका) व रशियामधे प्रचंड पॉलिटिकल टेन्शन चालु आहे. त्याचा इतिहास फारच गुंतागुंतीचा पण तितकाच रंजक आहे. तो थोडक्यात इथे तुम्हाला सांगतो.

१९८७-८८ मधे सोव्हिएत युनिअनची पन्नास छकल झाल्यापासुन कॉकेशस मधल्या तेलावर सगळ्या जगाचा(म्हणजे अमेरिका व युरोपचा!) डोळा आहे. सगळ्या जगाला माहीत होते की सोव्हिएत रशिया हा तेलसम्रुद्ध देश होता. ते तेल बहुतकरुन कॉकेशसच्या तेलखाणी व कॅस्पिअन समुद्रातल्या तेल खाणीमधुन येत होते. पण सोव्हिएट युनिअन ब्रेकडाउन झाल्यापासुन कॅस्पिअन समुद्राच्या किनार्‍याला लागुन असलेल्या देशांना आयतेच कॅस्पिअन समुद्रातल्या तेलखाणींवर कब्जा मिळाला.त्यात सगळ्यात जास्त फायदा अझरबजान या देशाला झाला. तसेच अझरबजानच्या पश्चिमेला लागुन असलेल्या जॉर्जिया या देशाला पण त्याच्या भोगोलिक लोकेशनमुळे महत्व प्राप्त झाले. त्याचे कारण म्हणजे कॅस्पीअन सी मधले तेल जर युरोपमधे भुमध्य समुद्रामार्गे युरोप पर्यंत पोहोचवयाचे असेल तर त्या तेलाला जॉर्जिया-टर्कीमार्गेच जाता येणार होते.

म्हणुनच मग १९९२ पासुन अमेरिका व इंग्लंड्(बी. पी. व शेव्हरॉन या तेल कंपनीजच्या तर्फे) ने अझरबजान मधील कॅस्पिअन सी वरचे बंदर बाकु ते जॉर्जिया मधील तिब्लिसी शहर ते टर्कीमधील भुमध्य समुद्रावरील बंदर सेहान पर्यंत अशी बाकु-तिब्लिसी-सेहान पाइपलाइन बांधायची ठरवली. त्यासाठी जॉर्जिया व टर्कीला अनुक्रमे ९० मिलिअन व २५० मिलिअन डॉलर्स प्रतिवर्ष...ऑइल ट्रान्झिट फी मान्य केली गेली.

अझरबजानमधील हुकुमशहाला अमेरिका व युरोपिअन देशांनी लाच देउन विकत घेतले व कॅस्पिअन समुद्रातले त्यांचे तेल या पाइपलाइनतर्फे अल्प किंमतीत युरोपला मिळावे अशी तजविज अमेरिका व युरोपिअन देशांनी केली.

यात जॉर्जिया व टर्कीला काहीही न करता नुसती पाइपलाइन त्यांच्या देशातुन जाउ देणार म्हणुन रॉयल्टी मिळणार होती म्हणुन साहजीकच ते देश या पाइपलाइनला उत्सुक होते. टर्की हा नाटोचा सभासद देश आहे त्यामुळे अमेरिका व युरोपला त्यांची काहीच भिती नव्हती पण जॉर्जियाचा त्या वेळचा अध्यक्ष एडवर्ड शेव्हरनाट्झे हा पुर्विच्या सोव्हिएट युनिअनचा ८ वर्षे परराष्ट्र मंत्री होता. तो सोव्हिएत धार्जिणा व अजुनही कम्युनिस्ट मानसिकतेचा आहे याची अमेरिका व युरोपला धास्ती होती. म्हणुन १९९३-९४ पासुन जरी एडवर्ड शेव्हरनाट्झे या प्रकल्पाला राजी होता तरी अमेरिका व युरोपला तो कधीतरी पुढे या प्रकल्पाला खोडा घालेल याबाबतीत साशंक होती. म्हणुन असे म्हणतात की २००३-४ मधे अमेरिकेच्या सि आय ए ने जॉर्जिया मधे रोझ क्रांती घडवुन आणुन शेव्हरनाट्झेला सत्तेवरुन काढुन टाकले व अमेरिकेत हार्व्हर्ड मधे शिकलेल्या साकिव्हाली या माणसाला(थोडक्यात अमेरिकेचा पपेट म्हणुन) जॉर्जियाचा प्रेसिडेंट म्हणुन सत्तेवर आणले.

मग पुढच्या २ वर्षात बाकु-तिब्लिसी-सेहान लाइन पुर्ण करण्यात आली व तेव्हापासुन कॅस्पिअन सी मधले तेल युरोपमधे अव्याहत वाहु लागले.

पण!.. हे सगळे नाटक व्लादिमिर पुटीन २००० साली रशियाच्या सत्तेवर आल्यापासुन बघत होता व त्याला काही ही (पुर्वीच्या यु एस एस आर च्या मालकीच्या) अशी तेलाची लयलुट वेस्टर्न कंट्रीज नी केलेली खपत नव्हती. त्यातच त्याच्या कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या एडवर्ड शेव्हरनाट्झेची जॉर्जिया मधली झालेली उचलबांगडीही त्याच्या पचनी पडली नव्हती. अझारबजान असे स्वस्त तेल युरोपला देउ लागल्यामुळे त्याच्या रशियाच्या तेलाला कोण जास्त किंमत देणार?

या विचारांनी त्रस्त व फ्रस्ट्रेट होउन मग २००८ मधे त्याने जॉर्जिया विरुद्ध युद्ध पुकारले.. पण कारण काय ? तर.. नॉर्थ जॉर्जिया मधले ओसेशिया व अ‍ॅब्खाजिआ हे प्रांत .. जिथे रशियन स्पिकिंग रशियन लोक राहतात.. त्यांचे जॉर्जियन सरकार हाल व शोषण करत आहेत.. म्हणुन त्यांचे रक्षण करायला ते जॉर्जिया वर आक्रमण करत आहेत...( आठवत का काहीतरी?..युक्रेन वरील गेल्यावर्षीचे आक्रमण? हेच कारण देउन?)

बाकु-तिब्लिसी-सेहान ही तेलाची पाइपलाइन धोक्यात येइल म्हणुन अमेरिका खडबडुन जागी झाली व अध्यक्ष बुश यांनी लगेच आपली मिलीटरी हालचाल सुरु करुन भुमध्य समुद्रात आरमार पाठवले व २००८ मधे एकदम अमेरिका-रशिया टेन्शन शिगेला पोहोचले. पण १-२ महिने रशिया-जॉर्जिया मधे तुरळक युद्ध होउन फ्रांसच्या निकोलाय सार्कोझीच्या मध्यस्थिने ते युद्ध थांबले. पण आजही साउथ ओसेशिया व अ‍ॅब्खाजिआ हे प्रांत अजुनही रशियाच्याच ताब्यात आहेत. व रशियाच्या त्या मध्य कॉकेशस मधल्या तिथल्या प्रेझेंसमुळेच अमेरिका व युरोपला कॅस्पिअन समुद्रातल्या तेलावर राजरोसपणे संपुर्ण डल्ला मारता येत नाही.

आता त्या बाकु -तिब्लिसी सेहान पाइपलाइनला काटशह देण्यासाठी रशिया आपली स्वतःची तेल पाइपलाइन काढु पाहात आहे की ज्याने ते त्यांचे तेल ग्रीसला विकु शकतील.आणी अमेरिका व युरोपला त्यांची स्वतःची अजुन एक पाइपलाइन अझरबजान पासुन कॅस्पिअन सी ते भुमध्य समुद्रापर्यंत काढायची आहे.म्हणुन युरोप व अमेरिका ग्रीसवर रशिया-ग्रीस पाइपलाइन मधे भाग न घेण्यासाठी प्रचंड दबाव आणत आहेत.

तर अशी ही कॉकेशसमधल्या तेलासाठी चालु असलेली रस्सीखेच आपल्याला सध्या पाहायला मिळत आहे. ए़कीकडे रशिया व ग्रीसचे साटेलोटे चालु आहे तर अमेरिका व युरोप ग्रीसवर तसे न करण्याचे प्रेशर आणत आहे..

मुकुंद

मस्तच माहिती. ग्रीसच्या युरोपीअन संघा बरोबर बोलणी करताना असणार्‍या ताठर भुमिकेच सिक्रेट यातचं आहे.

मुकुंद, अत्यंत माहितीपूर्ण पोस्ट _/\_. तुम्ही कुठल्याही घटनेचा अ‍ॅनालेसिस उत्तम रित्या करता आणि सोप्या शब्दांमध्ये मांडता Happy

आठवत का काहीतरी?..युक्रेन वरील गेल्यावर्षीचे आक्रमण? हेच कारण देउन?)>>> आताही तेच कारण देणे चालू आहे. कधीही पुनरावृत्ती होऊ शकतेय.

अश्विनी ताई

पुतिन च्या महत्वकाक्षेची किंमत रशिया (राश्या) भरतं आहे. नुसते कच्च्यातेलाचे भाव पडले नाहीत तर रशियन रुबलच जवळ जवळ १००% अवमुल्यन झाले. बर्‍याच रशियन उघोगसमुहांनी ,(तेल उत्पादक सोडुन ) डॉलर मधे कर्ज घेतलेले आहे त्याची या अवमुल्यनामुळे पुरती हालत झालेली आहे त्यात कॅपिटल देशा बाहेर जावु नये म्हणुन रशियन मध्यवर्ति बॅंकेने व्याजदर प्रचंड वाढवलेले आहेत. दोन्ही बाजुने मार पडतो आहे.

एकूणातच जगातल्या महासत्तांची महत्वाकांक्षा जगाला वेठीला धरणार आहे. त्यात रशिया स्वतःच्या पायावरही धोंडा पाडून घेत आहे.
-----

आता ओबामा इराण सोबतच्या करारा संदर्भात पुढे जात आहेत पण त्यांनी आयोजित केलेल्या गल्फ समिटमध्ये सौदी अरेबियाचे राजे सलमान अनुपस्थित राहणार आहेत कारण त्यांना अमेरिकेचे इराणसंबंधी धोरण मान्य नाही. त्यांची व इतर आखाती देशांची मागणी आहे की इराणच्या अण्वस्त्रांपासून अमेरिकेने त्यांना शस्त्रे व इतर मदत करुन रक्षण करावे.

आता मला सांगा, जिथे तिथे जगभरातल्या देशांना अमेरिका संरक्षणासाठी लागतेय, कुणाला रशिया लागतेय. आता चीनही तो रोल करु इच्छितोय. आणि हे संरक्षणाची गरज भासणार्‍या देशांनी स्वतःच निर्माण करुन ठेवलेलं असतं. कधीही कुणाचं मिंधं झालं की उपकारकर्ता अधिकार गाजवू लागतोच. पुन्हा, इतकी त्रांगडी आहेत की एका देशाचं दोन शत्रु देशांशी बरं चाललेलं असतं. काही देवाण घेवाणही चालू असते. मग इन्सिक्युरिटीचं वातावरण निर्माण होतं. आणि हे वाढतच चाललं आहे.

भारतानेच अजून कुणाची खुसपटं काढण्याच्या फंदात न पडल्यामुळे कुणाचे मिंधेपण लादून घेतले नाहिये. कधी वेळ पडलीच तर कुणा एका देशाची लाचारी न पत्करता ताठ मानेने आंतरराष्ट्रिय समुदायापुढे आपली भूमिका मांडलेली आहे. हे रेअर आहे आणि म्हणूनच आज ना उद्या उठून दिसेल. भारतप्रेमामुळेही कदाचित माझ्या मनात येत असेल असं Wink

तेलाला एखादा अमर्याद उपलब्ध असलेला आणि निसर्गाला धोका न पोचवणारा पर्याय मिळावा ही देवाकडे प्रार्थना.
अरेबियाचे राजे सलमान टांगारु होणार आहेत > आधी मला सलमान टंगारू असं नाव वाटल त्या राजांचं !

केश्विनी,

>> ह्याच परिषदेत मर्केल ह्यांनी पुतीनना खडसावले.

जाम हसलो हे वाचून.

आ.न.,
-गा.पै.

मुकुंद तुम्ही अशी सिरिज चालू करा... आंतरराष्ट्रीय इनर पॉलिटिक्स (योग्य शब्द सुचवा) ...
: प्रतिक्षेत उभा बाहुला :

रोचक माहितीबद्दल धन्यवाद, मुकुंद! मी ऐकलेलं की जॉर्जियाने लढाईला सुरुवात केली होती. त्यांनी प्रथम दक्षिण ऑसेटियाच्या स्किनवाली या राजधानीवर हल्ले चढवले. मात्र असंही म्हणतात की रशियाने तेथल्या नागरिकांना सरसकट पारपत्रे वितरीत करून तो प्रांत आपल्या टाचेखाली दाबण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही बाजूने युक्तिवाद केले गेलेले आहेत.
आ.न.,
-गा.पै.

त्यात रशिया स्वतःच्या पायावरही धोंडा पाडून घेत आहे.

नि अमेरिकापण.
भारतानेच अजून कुणाची खुसपटं काढण्याच्या फंदात न पडल्यामुळे कुणाचे मिंधेपण लादून घेतले नाहिये. कधी वेळ पडलीच तर कुणा एका देशाची लाचारी न पत्करता ताठ मानेने आंतरराष्ट्रिय समुदायापुढे आपली भूमिका मांडलेली आहे. हे रेअर आहे आणि म्हणूनच आज ना उद्या उठून दिसेल. भारतप्रेमामुळेही कदाचित माझ्या मनात येत असेल असं
अनुमोदन. भारतप्रेम असो, नसो, हे सत्य मान्य करावेच लागेल.
भारतात फक्त समाज सुधारला पाहिजे. बाकी सर्व ठीक आहे. जरा क्रिकेट, बॉलीवूड कमी करा, एकदम महासत्ता!

पाकिस्तानातील कराची शहरात बाईकवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी इस्मायली समुदायाच्या प्रवासी बसवर अंदाधुंद गोळीबार केला हल्ल्यात ४१ जण ठार.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/international/Six-unidentified-as...

सेमूर हर्ष ह्यांनी केलेल्या दाव्यांसंदर्भात लोकसत्तेतला लेख (संपादकीय ) वाचनीय वाटला
http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/isi-chief-gave-up-osama-bin-lade...

ह्यात त्या दाव्यांचा उहापोह केलेला आहे .

( इथे ती लिंक देणं अस्थानी असेल तर उडवेन )

यातले सेम्युर हर्ष म्हणजे मोरारजी सी आय ए प्रकरणातले एकच का?>>>> हो. लीलावतीने दिलेल्या लिंकमध्येही उल्लेख आहे.

-----------------

पुढच्या दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ पुरेल इतकाही रोख निधी ग्रीसकडे राहिलेला नाही असे ग्रीसचे अर्थमंत्री यॅनिस व्हॅरोफॅकिस ह्यांनी सांगितले. म्हणजे दिवाळखोरीच...

ग्रीसला देण्यात येणार्‍या अर्थसहाय्याच्या मुद्द्यावरुन चर्चा सुरूच आहे आणि ग्रीस व युरोपिय महासंगघादरम्यान तोडगा निघालेला नाही. ग्रीस सरकारने रविवारच्या विशेष बैठकीत निवृत्तीवेतन व कपातीच्या मुद्द्यावर कोणतीही माघार घेणार नसल्याचे सांगितले. ग्रीसने आतापर्यंत आंतरराष्ट्रिय नाणेनिधीची एक अब्ज युरोहून अधीक देणी चुकती केली असून सोमवारी अजून ७५ कोटी युरोची परतफेड केली. अजून सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन व इतर देशांतर्गत देणी चुकती करायची आहेत. नंतर निधीच उरणार नाही.

काही दिवसांपुर्वी ग्रीससरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून राखीव निधी जमा केला, त्यामुळे दीड अब्ज कोटींचा निधी आला असला तरी तो वरील देण्यांमध्ये संपेल. हा संपेपर्यंत ग्रीस व युरोपीय महासंघात करार झाला नाही तर ग्रीस दिवाळखोरीत जाईल हे स्पष्ट झाले आहे. जर करार झाला तर जून अखेरीपर्यंत ग्रीसला सुमारे ७ अब्ज युरॉहून अधीक निधी उपलब्ध होईल.

ह्यामुळे ग्रीसला युरोतून मोकळे करावे ह्यासाठी जर्मन सरकारवर दबाव वाढू लागला आहे. जर्मन अर्थमंत्रालयानेही ग्रीसशिवाय युरोझोन कार्यरत राहू शकेल असे मत दर्शवले आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ग्रीसची गुंतवणूक असलेल्या बल्गेरिया, मॅसिडोनिया, अल्बेनिया, रोमानिया व सर्बियाशी आपत्कालिन योजनेवर चर्चा सुरु केली आहे.

भारताने आज सौदी अरेबियातील Najran शहरातील भारतीयांना परतायला सांगितले आहे. हे शहर येमेनच्या सीमेवर आहे.

Indian Consulate officials Alam (Ph: 0532894074) and Faisal (Ph: 0507745466) are stationed in Najran and are advising Indian nationals.

http://wap.business-standard.com/article/pti-stories/india-asks-its-citi...

दुर्घटनाग्रस्त मलेशियन फ्लाईट ३७० चा शोध घेता घेता हिंदी महासागरात बुडालेल्या १९व्या शतकातील जहाजाचे अवशेष आढळले आहेत.

The Australian Transport Safety Bureau announced the discovery of the debris on Wednesday — 431 days after Flight 370 went missing — and said images will be turned over to marine archaeologists.

Michael McCarthy, a senior maritime archaeologist at the West Australian Maritime Museum, told the Associated Press that the debris looked like it was from a 19th century ship.

“We’ve got quite a lot of stories about ships that sank in the Indian Ocean mid-voyage and you would be struggling to tell which is which unless you had a complete catalogue of all the ones lost,” he said.

http://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2015/05/13/search-for-...

मला कालच त्या ३७० फ्लाईटची आठवण झाली होती. वर्ष झालं पण अजून काहीही ठोस माहिती नाही त्या विमानाबद्दल. Sad

काबूलमधील पार्क पॅलेस गेस्ट हाउसवर अतिरेक्यांनी हल्ला केला. त्यात २ भारतीयांसह ५ जण ठार झाले. भारताचे राजदूत अतिरेक्यांच्या निशाण्यावर होते. काही अतिरेकीही मारले गेले. त्यांना त्यांच्या अंगावरची स्फोटकं वापरायची संधी दिली गेली नाही.

http://m.hindustantimes.com/world-news/afghanistan-at-least-5-people-inc...

The Vatican concluded its first treaty that formally recognises the State of Palestine, a move that gives legal weight to the Holy See's years-long recognition and that drew fast criticism from supporters of Israel.

The agreement, which the Vatican said aimed to "enhance the life and activities of the Catholic Church and its recognition at the judicial level," comes days before Pope Francis is due to meet Palestinian President Mahmoud Abbas and is likely to solidify relations between the Vatican and Palestinians.

http://m.hindustantimes.com/world-news/vatican-recognizes-state-of-pales...

Pages