अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग २

पुण्यामध्ये बालगंधर्व-संभाजीपार्क-डेक्कन जिमखान्या जवळ वायफाय फ्रीकनेक्शन उपलब्ध होते असे आठवते... कुणाचे आहे ते?

प्रोजेक्ट्स असेच लाँच होतात ना? आपच्या सो कॉल्ड उच्चशिक्षितांना याची कल्पना नाहि? >> ते रेल्वेमंत्री रेल बजेटच्या आधी लोकांच्या सूचना मागवतात.. सुपर-राष्ट्रभक्त (अनिवासी ) पंप्र निती आयोग आणि इतरही बर्‍याच गोष्टींवर लोकांना सूचना द्या म्हणतात.. त्यांच्याकडेही उच्चशिक्षित नाहियेत बहुतेक

त्या विकासाभिमुख, राष्ट्रवादी सूचना असतात > आणि गोची म्हणजे इथले राष्ट्रवादी अंधभक्त त्याबाबत अनभिज्ञ असतांत.

आजची, अगदी आजची बातमी : स्मार्ट सिटीज संदर्भाने सूचना मागवल्यात.

मिर्ची ताई - आता २१ आमदारांना पार्लमेंटरी सेक्रेटरी केले म्हणे. ते सुद्धा दबावामुळे.
केजरीवाल ला काय झालय? ह्या २१ लोकांना ऑफिस, ट्रान्स्पोर्ट वगैरे मिळणार. मंत्री करता येत नाही म्हणुन ही पळवाट.

काहीतरी जाम चुकतय.

केजरीवालांकडे वाय-फाय पुरवायचा सगळा स्टडी / प्लान तयार असेल कदाचित. पण अजून नागरिकांच्या काही अपेक्षा असतील तर सुचना मागवत असतील. ठिकच आहे की. सजेशन स्किम्स सगळीकडे (कंपन्यांमध्ये / संस्थांमध्ये) असतातच. कधी कधी त्यातून एकदम चांगलं सोल्युशन मिळून जातं. वेगवेगळी सरकारं आता हे राबवत असतील तर चांगलंच आहे.

नागरिक आणि मंत्री ह्यांच्यामधला एक दुवा म्हणून हे सेक्रेटरी काम करतील. जर त्यांना त्यासाठी अतिरिक्त वेतन/भत्ता मिळणार नसेल तर त्यात हरकत घेण्यासारखं काय आहे?>>>>>

हे काम करण्यासाठीच त्यांना आमदार म्हणुन निवडुन दिले आहे. आधीच्या सरकार ला हे करायची गरज का पडली नसावी? सध्याची नोकरशाही आहेच ना काम करुन घ्यायला.

वेतन तर आमदारकीचे मिळतच आहे ( जे भरपुर आहे )त्यामुळे अजुन वेतन देण्याची काहीही गरज च नाही, त्यामुळे त्याचे कौतुक करूच नका. पण ह्या सेक्रेटरी बनण्याच्या नावाखाली सरकारी गाड्या, ऑफिस मग त्या ऑफिसचा स्टाफ वगैरे मिळणारच आहे.
आता महाराष्ट्र सरकारनी ८० आमदारांना पार्लमेंटरी सेक्रेटरी नेमले तर तुमचे काय म्हणणे असेल.

these secretaries will get ministerial status, transport for official purposes and space in the minister's office.

सध्या आआप काम करत आहे. आणि दुसरी कडे केंद्राचे राज्यातले सरकार आधीच्या सरकारने तिजोरी रिकामी ठेवली आहे म्हणत सगळ्या जगाला वाटायला सुरुवात केली आहे. तिजोरी मोकळी आहे तर वाटत कशाला बसले आहे? हे मात्र विचारायचे नाही
आणि हो पीएमओ ला माहीती अधिकारात विदेशी दौर्यांबद्दलचा खर्च विचारला तर नकार दिला गेला. हीच काय ती पारदर्शकता. सब जुमला है जी जुमला

>>ते रेल्वेमंत्री रेल बजेटच्या आधी लोकांच्या सूचना मागवतात..<<
बहुतेक तुम्ही मिर्चिताईंनी दिलेले १० प्रश्न वाचलेले दिसत नाहि किवा ते तुम्हाला समजलेले दिसत नाहि. तुमच्या सोयीकरता परत एकदा खाली देतो; अ‍ॅट लिस्ट ठळक केलेले प्रश्न वाचा. कुठल्या अँगलने ते तुम्हाला लोकांच्या अपेक्षा/सुचना वाटत आहेत? एक ग्राहक म्हणुन जेंव्हा तुम्ही तुमच्या गरजा/अपेक्षा देता ते एंड प्रॉड्क्ट डोळ्यासमोर ठेउन; तो एंड प्रॉड्क्ट कुटल्या मेथ्डॉलॉजी/आर्किटेक्चर नुसार बनवावा ते तुम्ही ठरवता कि प्रोजेक्ट टीम?

ठळक केलेले प्रश्न तुम्हाला सुचना वाटत असतील तर नाईलाजाने तुमचा चष्मा वाजवीपेक्षा जास्त गडद आहे असंच म्हणावं लागतंय...

Q 1. How do you define public wifi? Kindly suggest case studies on public wifi from other parts of the world.
Q 2. What should be the ideal level of access to public wifi? Can it be made available right upto your doorstep?
If yes, what are the feasibility and technological challenges? Or shud it be available at well-defined public spaces in neighbourhoods?
Q 3. What is the infrastructure and technology required to create the public WiFi network?
Q 4. What should be the essential services that a government should aim at providing through public WiFi?
Q 5. What is the capex and opex required to create and operate public WiFi?
Q 6. What could be a model that makes public WiFi viable, sustainable and scalable in terms of usage, technology and financials?
Q 7. Can public WiFi network be made financially self-sustainable if viewed from the welfare service perspective alone?
Q 8. Should there be multiple operators or an exclusive operator in a well-defined zone of the city?
Q 9. What could be the operating architecture that brings all the stake holders together?
Q 10. What are the advantages and disadvantages of a private enterprise model vis a vis a PSU model?"

आमच्या पक्षाने सांगितले होते की, वीज-पाणी मोफत देणे अशक्यच आहे. तेज धावणारे मीटर बदलण्यासाठी दिल्लीच्या सरकारने काय केले? - मिनाक्षी लेखी, भाजप

------

याला म्हणतात वराती मागुन ..
२६ मे नंतर यांचेच राज्य होते तेव्हा यांनी त्यावर काय केले हे विचारायचे नाही

बहुतेक तुम्ही मिर्चिताईंनी दिलेले १० प्रश्न वाचलेले दिसत नाहि >> मान्य.. मी ते वाचलेलं नव्हतं.. हे प्रश्न जर विचारले असतील तर तुमचा प्रश्न बरोबर आहे..

पण एकंदरच आप जेव्हा लोकांकडं जातं तेव्हा आपला वाइट ठरवलं जातं आणि बाकिचे तेच करत असतील तर त्यावर कोणी बोलत नाही म्हणून तसा प्रतिसाद.

आपण राहतो ती अ‍ॅटलांटा, बाकी कोणाला काय कळतंय घंX!

मिर्चीताई - भाजप, काँग्रेस, ममता तर चोर आहेतच. आता आप त्यांची उदाहरणे देवुन आप कसे बरोबर आहे हे सांगायला लागले तर कठीण आहे.

आप ह्या चोरांपेक्षा वेगळे आहे असे मत होते, पण ...

त्यांनाही अतिरिक्त भत्ते मिळत नसतील आणि ज्या कामासाठी ते पद मिळालं आहे ती कामं मार्गी लागत असतील तर माझं काहीच म्हणणं नसेल.>>>> गाड्या, ऑफिसेस, स्टाफ चे काय? पगार तर मिळतोच आहे मग भत्याची अपेक्षाच कशाला. आणि फक्त आमदार म्हणुन राहुन काम करता येत नाही का? पा.से. कशाला व्हायला पाहीजे.

पुन्हा - भाजप काँग्रेस चे दाखले देवू नका. आप वेगळी असेल तर ते वेगळेपण ठसठसीत पणे समोर येवू द्या. आमचा कोळसा कमी काळा आहे ह्या म्हणण्याला काही अर्थ नाही.

मिर्चीताई - तुमच्या किंवा आपच्या अजुन हे का लक्षात येत नाहीये की लोकांनी आप ला मते दिली ती "थोड्याश्या" बदलांसाठी नाही. लोकांना संपूर्ण बदल हवा आहे. आणि तो दिसायला पण पाहीजे. खरेतर People are demanding Blood. लोकांना हे जुने राजकारणी तुरुंगात बघायचे आहेत. काहीतरी ड्रास्टीक बदलाची अपेक्षा आहे. तसा तो दिसला नाही तर लोक खट्टू होतील आणि पुढच्या वेळेला गप्प बसतील.

टोचा, तुमच्या पोष्टीमधिल शेवटच्या पॅरामध्ये 'आप' काढुन 'भाजपा' टाकलं तरी ते एकदम फिट्ट बसतंय., हे माझं निरीक्षण! बघा ना, वड्रा,शीला, अजितदादा, भुजबळ,तटकरे.......... अजुनही बाहेर आहेत. >> लोक खट्टू होतील आणि पुढच्या वेळेला गप्प बसतील.>> अगदी खरंय. अनुमोदन

तुमच्या पोष्टीमधिल शेवटच्या पॅरामध्ये 'आप' काढुन 'भाजपा' टाकलं तरी ते एकदम फिट्ट बसतंय>>>

अगदी मान्य आहे. भाजप पेक्षा मोदी म्हणायला पाहीजे. भाजप कडुन लोकांच्या अपेक्षा कधीच नव्हत्या. मोदींकडुन होत्या. त्या काही पूर्ण होताना दिसत नाहीत, त्यामुळे मोदींचे मतदार निराश आहेतच.

बदलाचे दृश्य परिणाम दिसायला वेळ लागणार. तेवढा धीर आहे ना>>>>>

कीती वेळ पाहीजे? काहीतरी सांगा ना.

दिल्ली सरकार मधे ४०-५० हजार तरी नोकर असतील. त्यातले हजारो भ्रष्ट असणार ( माझ्या कडे विदा नाही ). रोज १०० तरी निलंबीत करणे शक्य नाही का?
आधीच्या ३ सरकार मधल्या मंत्र्यांवर रोज एक ह्या गतीने खटले तरी दाखल करता येणार नाहीत का?

भ्रष्टाचार केल्याबद्दल कारवाई होऊ शकते हा व्हिजीबल मेसेज जायला नको का मतदारांमधे.

केजरीवालच म्हणायचे की भ्रष्टाचार हा एकमेव प्रॉब्लेम आहे. तो थांबवला की बाकी प्रॉब्लेम आपोआपच सुटतील. हे मला २००% मान्य आहे. त्या बाबतीत पावले का उचलताना दिसत नाहीत. फक्त भ्रष्टाचाराला वेळीच शिक्षा दिली तर रस्ते, पाणी, स्वच्छता, आरोग्यव्यवस्था आपोआप सुधारेल. वेगळे काही करायची गरज नाही.
जान-१५ पर्यंत केलेल्या भ्रष्टाचाराला केजरीवालांनी माफ केले आहे का?

दहा महिन्यांचा हिशोब मागायचा नाही पण दीड दोन महिन्यांचा द्या

साठ वर्षांचा हिशोब मागायचा नाही पण दहा महिन्यांचा द्या

आंधळेच ६० वर्षाचा हिशोब मागतात. कारण त्यांना जे दिसते त्यावर विश्वास ठेवता येत नाही
खुद्द प्रधानसेवकाला विदेशात जाउन मान्य करावे लागले की ६० वर्षात भारताने किती प्रगती केली आहे.
तरी भक्तांना मान्यच होत नाही

पार्टी विथ डिफरंस, का काय म्हणतात ते हेच असावे.

साठ वर्षांचा हिशोब समोर आहे. दहा महिने आयत्या पिठावर रेघा मारल्यात

घोटाळे समोर आहेत घोटाळे

विजय_आंग्रे साहेब उगा केजरीवालांच्या धाग्याचे फुटेज खायला नको कुणी. चला तर.

हो हो युरिया शवपेट्या पेट्रोलपंप हे तर राष्ट्रभक्ती राष्ट्रहितांचे स्मारकच होते नाही का ?

१५ लाख कोटी घोटाळ्यात शेवटी मौनीबाबाला कोर्टाने समंन्स पाठवलच !!

म्हणे ६० वर्षात ला विकास !!

:G:

:G:

:G:

:G: