दिल्लीत आता काय घडेल ? ( बदलुन )

चलो "हम" और "आप" यह उपरिनिर्दिष्ट (फार कष्ट झाले हा शब्द लिहिताना) गाना एकसाथ गाते हैं !
फक्त गाण्याआधी सर्दी, पडसे, खोकला झाला असेल तर योग्य ते उपाय करून गायला यावे.

९ डिसेंबरला मुळ पोस्टमध्ये वर्तवलेली एक शक्यता.
३) आआप - काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सरकार बनवेल ( अशक्य कोटीतील शक्यता )
मजेदार आहे ना?

बाकी ५ जानेवारीला सकाळला आलेला "आप आक आणि आपण" हा संदीप वासलेकारांचा लेख आवडला. आप च आक होऊ नये हीच सदिच्छा.
या लेखाची लिंक देता येत नाही आहे

h

संपादीतः
लेखाचा फक्त दुवा द्या. इथे कॉपी पेस्ट करू नये.

छोडो कल की बातें हे ठीकेय,
पण काँग्रेसला हिणवण्यासाठी कल की बातें व्यक्तिंच्या नावासकट सांगितली तर कल की उत्तरेही टंकावी लागतात.
*
त्यामुळे, "लिहिणार्‍यांबद्दलचा आदर कमी होतो" हे वाचून गहिवरलो!!
कमी होण्यासाठी मुळात आदर होता हे कन्क्लुजन लॉजिकली आले, अन गळ्यात आवंढा दाटून आला...

-(उपरनिर्दिष्ट सद्गदित) इब्लिस

इब्लिस

नितीनचंद्र, ही छोडो कल की बातें' सारखी सूचक प्रतिक्रिया तुमच्याही आधीच्या किमान एका प्रतिसादाला लागू पडतेच की.

दिल्ली युनिव्हसिटीच्या १२ कॉलेजात जिथे सर्व प्रदेशातील विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तिथे ९०% आरक्षण फक्त दिल्लीवासीना मिळावे. असं इतर पक्षांप्रमाणे "आप" लाही वाटते. किंबहुणा ते लवकरच हा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत.

http://www.financialexpress.com/news/90-quota-for-delhi-students-not-on-...

http://www.firstpost.com/india/why-sisodias-delhi-for-delhiites-plan-is-...

काय म्हणते 'आप'ली पार्टी ? काय नवीन निर्णय वगैरे काही आशादायक, निराशा करणारे ?
लिहित चला....

-दिलीप बिरुटे

लेखाचा फक्त दुवा द्या. इथे कॉपी पेस्ट करू नये.
>>> अहो लिंक देता येत नाही ना . तीच तर त्यांचीही तक्रार होती . मी प्रयत्न केला पण तरीही लिंक देता येत नव्हती म्हणून पेष्ट केले. नसेल तर राहिलं

नितिनचंद्र, अगदी बरोबर, पण राजकारणात अशक्य काहीच नसतं याचं एक प्रत्यंतर आलं. तुम्हाला विरोध म्हणुन नाही लिहिलं ते. एक गंमत वाटली, की आपण (सगळेच) ही शक्यता नाकारत होतो, ती आज शक्य झाली.

http://www.ndtv.com/article/india/in-aap-minister-s-midnight-raid-woman-...

डायरेक्ट लोकशाही आणि झुंडशाही यांतली सीमारेषा इतकी पुसट असते का?

सत्ता एक विष असते, याचं एक प्रत्यंतर म्हणा.... जरा डोक्यात गेली की........... त्यात कायदे मंत्र्यांना आणि एका वकिलाला कायदा कळू नये, हे अस्वस्थ करणारे आहे.

आपल्या या चाळ्यांमुळे 'आप'ला मिळणारा पाठींबा कमी होईल, हे तरी लक्षात घ्यावं.
कधीकधि केजरीवाल, योगेंद्र यादव, यांनी टिम निवडतांना, विरोधकांची गरजच पडणार नाही, असा विचार करुन निवडली की काय, अशी शंका येते.
"ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनो की क्या जरुरत" .....

दिल्ली राज्य सरकारला नियम पाळून कृती करणे अशक्य होते का?

जनतेची कामे करण्यापेक्षा असले चमको उद्योग करून लक्ष वेधुन घेण्यात आपचे मन्त्री आणि मुख्यमन्त्रीसुद्धा धन्यता मानत आहेत. आता हे लोक केन्द्रिय ग्रुह मन्त्रालयाबाहेर धरणे देत आहेत. सरकर मध्ये येवून
सुद्धा हे लोक अजुनही विरोधी पक्षात असल्यासारखे/एन जी ओ सारखे काम करत आहेत. यातुन जनतेची कामे बाजुलाच राह्तील. आजच्या या धरणे आन्दोलनासाठि काहि भागात मेट्रो बन्द आहे. याचा त्रास सामान्य जनतेलाच होणार.

दुसरं काहीच काम नव्हतं का? ते अधिक महत्त्वाचं नाही का? उगाच चमको धंदे आता बंद करायला हवे.
आता मंत्र्याने मंत्र्यासारखं वागावं आणि प्रशासनाच्या माध्यमातुन काही चांगलं काम करुन दाखवावं.
बाकी एक मला कळलं नाही, जर कायदा आणि सुव्यवस्था केंद्र सरकारकडे आहे, तर दिल्ली राज्यात कायदेमंत्र्याची गरज आहे का?

आता दहा दिवस धरणे धरणार आहेत. आंदोलनांची सवय अंगवळणी पडलेली आहे. ती सोडून कामे करायची (करून दाखवायची ? सवय लागायला वेळ लागेल. (सवय लागेल का हा आणखी एक मुद्दा)
स्वतःला अटक करवून घ्यायची तयारी चाललीय. अण्णांना अटक झाल्याचा मोठा फायदा मिळाला होता.

केजरीवाल धरणे पे...
मंत्री धरणे पे...'
केजरीवाल के खिलाफ मंत्री सदस्य धरणे पे..
कानुनमंत्री के खिलाफ महिला आयोग धरणे पे..
सरकार चलेगी धरणे पे.....
दिल्ली पुलिस धरणे पे..........

...........................

सब धरणे पे तो ...............कामकाज क्या बाबुजी का ठुल्लु करेगा क्या.......

दिल्लीत फारच विचित्र परिस्थिती वाटतेय. पोलिस केंद्र सरकारच्या हातात, मग दिल्ली सरकारने काय करावे? शिला दिक्षितांवर सुरक्षेबद्दल खुप आरोप झाले, पण त्यावेळी दिक्षित काय म्हणत होत्या, ते ऐकायला कोणीच तयार नव्हते. बहुदा केजरीवालने त्याच आरोपाखाली पुढील लोकसभा (आणि बहुदा विधानसभा) हरायची नाही, असा चंग केलेला दिसतोय.
बाकी कामकाज म्हणाल तर ते होत आहे, असे केजरीवाल म्हणतात, खखोकेजा.

यातुन जर पोलिस अधिकार राज्य सरकारकडे गेले तर उत्तमच राहील, असं वाटतं. बघु काय होते ते.

बाकी एक मुख्यमंत्री पोलिस ऐकत नाही, म्हटल्यावर काय करणार होता? दुसरे काही पर्याय आहेत का, या बहिर्‍या सरकार विरोधात?

केजरिवाल आणि केजरीवाल आणि कंपनीने जे अधिकार आपल्या सरकारला नाहीत त्याच्या मागे लागण्यापेक्षा सध्या जे अधिकार हातात आहेत त्याचा वापर करून लोकांची कामे करावीत. आपली अकार्यक्षमता झाकण्यासाठी असले फंडे वापरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याची युक्ती आता जुनी झालीय.

देशाच्या राजधानीमधील पोलिसान्ची जबाबदारी केन्द्राकडे आहे याला कारण आहे. आजच्या सकाळमधील बातमीत यासम्बन्धी खालील प्रकारे लिहिले आहे.

दिल्लीतील पोलिस खाते दिल्लीतील राज्य सरकारच्या अधिकारात नाही. ते केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिकारात येते. दिल्ली पोलिसांचा ताबा दिल्ली सरकारकडे असावा, अशी मागणी जुनीच आहे. परंतु दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी असल्याने आणि येथे अनेक परदेशी नेते, राष्ट्रप्रमुख सतत येत असल्याने व त्यांच्या विशेष सुरक्षाव्यवस्थेची बाब ही संबंधित केंद्र सरकारची असते व त्यामुळे दिल्ली पोलिसांची जबाबदारी दिल्ली राज्य सरकारकडे न देण्याची भूमिका आतापर्यंत केंद्रात सत्तेत आलेल्या बहुतेक सरकारांनी घेतलेली आहे. मुख्यमंत्री झाल्यापासून केजरीवाल यांनी दिल्ली सरकारकडेच दिल्ली पोलिसांची जबाबदारी आली पाहिजे आणि दिल्लीला खऱ्या अर्थाने पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा म्हणून मागणी सुरू केली होती. त्यासाठी त्यांना आफ्रिकन महिलेच्या प्रकरणामुळे एक संधी मिळाली. त्याचा राजकीय लाभ ते उठवू लागले आहेत.

दुसऱ्या बाजूला केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना त्यांनी दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करण्यात अडथळे येऊ लागले आहेत. काही ठिकाणी लोकांनी त्यांच्या विरोधात निदर्शनेही करण्याचे प्रसंग घडू लागले आहेत. ही परिस्थिती पूर्णपणे हाताबाहेर जाण्यापूर्वीच सरकारचा बळी देऊन "राजकीय हौतात्म्य' प्राप्त करायचे, निवडणुका लादून पुन्हा कॉंग्रेस व भाजपच्या नावाने बोटे मोडायची आणि मते मिळवायची अशी त्यांची चाल असू शकते, असे दिसून येत आहे
.

लाठी चार्ज करुन सगळ्यांना पळवुन लावा.......आनि राजमार्ग आधी मोकळा करा.......

आफ्रिकन महिलेला मुद्दामुन त्रास दिल्या बद्दल आधी कायदेमंत्री ला आणि मग त्याला सपोर्ट करणार्या केजरीवाला जेल मधे टाका..........

केजरीवाल चे नशिब फार चांगले आहे.. की गृहमंत्री म्हणुन शिंदे आहेत.... ते फारच मवाळ आहेत...

दुसरा कोणी असता तर हातात लाठी आणि दुसर्या हातात केजरी...... हेच चिन्ह दिसले असते..

येथे अनेक परदेशी नेते, राष्ट्रप्रमुख सतत येत असल्याने व त्यांच्या विशेष सुरक्षाव्यवस्थेची बाब ही संबंधित केंद्र सरकारची असते >>>>>>>>>>> यासाठी विशेष दल पुरेल की.... उगाच काहीतरी खुसपट काढुन राज्याला अधिकार द्यायचे नाही. तसं तर मुम्बईतही येतात की महत्त्वाचे लोकं.
बाकी राजधानी दिल्लीतुन आणि इतर महानगरातुन हालवावीच म्हणतो मी. न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी.

आधी ठिक होते हो उदयन. आता ते मुख्यमंत्री आहेत, त्यात सुरक्षा घेतली नाही....... कठीण आहे. शिंदे डोकेबाज असते तर आधीच यावर उपाय शोधला असता. पण स्वत:च डोकं न वापरणे हा काँग्रेसी खाक्या असावा बहुदा.

अरे तो यासिन भटकळ कोण आहे त्या केजरीवाल ला माहीत तरी आहे का ????? तो काय कसाब आणि अफझल गुरु सारखा मोहरा नाही आहे........तो स्वतः एक वजीर आहे... मास्टरमाईंड आहे. त्याच्या सुटके साठी नक्कीच प्रयत्न करत असतीलच ...

यात उगाच राजकारण कुठे घुसवत आहे हा.......उद्या याला काही झाले तरी काँग्रेस या भाजपाला काहीच फरक नाही पडणार परंतु यच्या नादात त्या यासिन ला सोडावे लागेल त्याचा फरक नक्कीच पडेल...
एका विमान अपहरणात सोडल्याचा अजुन आपण भोगतच आहोत ना ..........

शिंदे डोकेबाज असते तर आधीच यावर उपाय शोधला असता. >>>>>>>>> काय उपाय .. त्याला न सांगता सुरक्षा पुरवतच आहेत ना.........जितकी अधिकृत आहे तिच्या पेक्षा जास्तच पुरवत आहेत...

या पेक्षा अजुन काय हवे.........शिंदे काय स्वतः त्याच्या मागे उभे राहिलेले हवेत का तुम्हाला.. ??????

उदयन, तात्पुरते त्या ४ पोलिसांचे निलंबन केले असते आणि चौकशी समिती नेमली असती तर प्रश्नच मिटला असता ना. उगाच मिडियाला सोबत घेउन केजरीवाल डोक्यावर बसले नसते ना. उशीर न करता केलेले काम चांगले, उगाच आता करुन केजरीवाल ला क्रेडीट मिळेल त्याचं काय ?