दिल्लीत आता काय घडेल ? ( बदलुन )

"आप" चा धूर्तपणा अंगलट येतोय!

दिल्ली निवडणूकांचे निकाल जाहीर होऊन ’आप’ला २८ जागा मिळाल्याने देशातील जनतेच्या आशा पालवल्या होत्या. अरविंद केजरिवालांच्या रुपाने एक प्रामाणिक नेता देशाला मिळाल्याची भावना व्यक्त व्हायला लागली होती. दिल्लीतून सुसाट निघालेला अश्वमेघाचा घोडा आता भारताच्या खेड्यापाड्यापर्यंत घोडदौड करून भारतीय राजकारणला एक खंबीर आणि स्वच्छ पर्याय उपलब्ध करून देईल, अशी शक्यता निर्माण व्हायला लागली होती. मात्र त्रिशंकू विधानसभेतून सत्तेचा मार्ग शोधण्यात केजरिवालांनी धूर्तपणाच्या ज्या तिरक्या चाली खेळल्यात, त्या चाली आणि कॉग्रेस व भाजपाच्या मुत्सदेगिरीच्या तुलनेत केजरिवालांचा धूर्तपणा आता त्यांच्याच अंगलट येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. 

सत्तेच्या सारीपाटात कॉंग्रेस, भाजप आणि आप कडून मांडण्यात आलेल्या सोंगट्याचा अन्वयार्थ असा;

कॉंग्रेस : "केजरीवालांनी सरकार बनवावे, आम्ही त्यांना विनाशर्थ पाठींबा देऊ" :- सर्वात जास्त जागा जिंकणारा पक्ष म्हणून भाजप सरकार स्थापन करू शकतो. भाजपला रोखण्यासाठी आणि केजरीवालांच्या मनात सत्तालोलुपता निर्माण करण्यासाठी कॉग्रेसकडून फ़ासा फ़ेकण्यात आला. दिल्लीत पुन्हा निवडणुका टाळणे आणि भाजपला सत्तेपासून दूर लोटणे, हा मुत्सदेगिरीचा डाव आहे. 

आप : "कोणाचा पाठींबा घेणार नाही, कोणाला पाठींबा देणार नाही" :- भाजपाला सत्तेपासून अडवणे आणि विधानसभेच्या त्रिशंकू अवस्थेचे सर्व सुत्र संचालन आपल्या हातात घेणे, हा उद्देश या डावपेचामागे आहे. हा धूर्तपणा आहे; मुत्सद्देगिरी खचितच नाही. त्रिशंकू विधानसभेत "आप" निर्णायक स्थितीत असताना आणि सरकार स्थापनेचे भवितव्य ’आप’च्या हातात एकवटले असताना ’आप’ची ही भुमिका लोकशाहीला पोषक नाही. 

भाजप : कॉंग्रेस आणि आपच्या भूमिकेमुळे भाजपची गोची झाली आहे. आपच्या समर्थनाशिवाय भाजप सत्तेवर येऊ शकत नाही आणि आप तिरक्या चाली खेळत आहे, हे बघून भाजपने सरकार स्थापनेस नकार दिला. घोडाबाजार किंवा अन्य मार्गाने जाण्याऐवजी "थांबा आणि वाट पहा" ही भुमिका स्विकारली. ही मुत्सद्देगिरी आहे.

आता दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट आल्यास किंवा विधानसभा विसर्जित होऊन पुन्हा निवडणुकांना सामोर जायची वेळ आल्यास त्याचे खापर केजरीवालांच्या माथ्यावर फ़ोडले जाईल. बदल आणि परिवर्तनापेक्षा लोकांची/मतदारांची प्राथमिकता राजकिय स्थैर्याला असते, हे भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात अनेकदा दिसून आले आहे. त्याचा फ़ायदा कॉंग्रेस/भाजप घेईल. 

केजरिवालांना अपेक्षित असलेले परिवर्तन सत्ताप्राप्तीतून साध्य होण्याची शक्यता नाही. तरीही केजरीवाल सत्तेच्या मैदानात उतरले. आता सत्तेतूनही परिवर्तन साध्य होऊ शकते हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी केजरीवालांची आहे. आता यातून पळ काढणे लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य नाही.

प्रत्यक्ष राजकारणात उडी घेऊन केजरीवालांनी पहिली चूक केली. आता त्यांनी सरकार बनवावे किंवा बनण्याला मदत करून दुसरी चूक करावी. त्रिशंकूस्थितीत याखेरिज अन्य पर्याय केजरिवालांना उपलब्ध नाही. परिवर्तन झाले पाहिजे पण सोबतच लोकशाही सुद्धा मजबूत झाली पाहिजे, हे विसरता कामा नये.

केजरीवालांनी धूर्तपणापेक्षा प्रामाणिकपणाच्या मार्गाने जायला हवे, तरच देशाला काहीतरी उपयोग होईल.

                                                                                                                        - गंगाधर मुटे
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आजतक :-
.
अभी भी प्रिय
अरविंद केजरीवाल
जब पहली बार ये खबर मिली थी कि तुम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में शीला दीक्षित से आगे चल रहे हो, तो ऐसी हुलस कर खुशी हुई थी कि जैसी 77 में इंदिरा गांधी की राजनारायण के हाथों हार पर मेरे बाबा को हुई होगी. मगर उसके बाद जो कुछ हो रहा है, उसे देखकर लग रहा है, जैसे सूरज बड़जात्या की पिक्चर के चक्कर में हॉल में फंस गए हों. फिल्म अच्छी है, गाने हैं, एक्शन हो चुका है, ड्रामा भी है. मगर ये इत्ती लंबी है कि मन कुसकुटा रहा है कि कब खत्म हो और कुछ ताजादम हवा आए.

खैर, मैं आपको अपनी ही सुनाता हूं. ट्रेन से दफ्तर आता हूं. मेट्रो वाली ट्रेन. चुनाव के पहले, उस ट्रेन में जब भी किसी से पूछता, क्या माहौल है. ज्यादातर कहते, इस बार तो झाड़ू है. बड़ा अच्छा लगता सुनकर. फिर जब चुनाव आए, तो लगा कि सर्वे झूठे थे, मेट्रो पर सवार जनता सच्ची थी. मगर अब उसी ट्रेन में सब भुनभुनाते हैं कि ये केजरीवाल सरकार क्यों नहीं बनाते हैं. और हां सर जी. बिजली के बिल अभी भी बढ़े हुए ही आते हैं.

मेरा स्वार्थ कुछ छोटा था. सोचता था कि झाड़ू वाले आएंगे तो मंगू सिंह को भी ठीक कर देंगे. मंगू सिंह जब से दिल्ली मेट्रो के हेड बने हैं ये ट्रेन बहुत रुक रुककर चलने लगी है. मगर ये क्या. आप भी मेट्रो से सितमगर निकले. चल तो रहे ही नहीं हैं. बस कुछ खिसकते हैं, चलने का भरम देते हैं और चिंचिंया के फिर रुक जाते हैं.

आपने कहा, हम विपक्ष में बैठेंगे. हमने कहा, स्वागत है, सत्ता संभालने का जनादेश भी नहीं मिला. फिर फाइनल पिक्चर देखकर लगा कि एक ही सूरत बनती है. बीजेपी आपके साथ और कांग्रेस बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं आ सकती. घोड़े और घास की यारी वाला मामला हो जाता. तो आप सरकार बनाते और इसके लिए कांग्रेस बाहर से समर्थन को तैयार हो गई. बीजेपी ने भी रचनात्मक सहयोग की बात कही. हमारे कानपुर की कहावत सा मामला था ये आपके लिए. चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी. अंटा मेरे बाप का. मगर सबका बाप बनने के फेर में आप राजनैतिक दूरंदेशी न दिखा पाए.

पहले तो मना करते रहे, मगर जब लगा कि अब हां भी की जा सकती है, तो भूमिका बनाने लगे. दोनों दलों को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप समर्थन दे रहे हैं, मगर पहले इन 18 मुद्दों पर जवाब दीजिए. और कमाल ये किया कि जिनसे जवाब मांगा उनको पहली ही लाइन में महाभ्रष्ट कह खारिज कर दिया. इसे कहते हैं दरेरा देकर काम लेना. बहरहाल, ये तमाशा भी पूरा हुआ और इसके बाद अब आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता से पूछेंगे.

कैसे पूछेंगे. चिट्ठी लिखेंगे, पूरी 25 लाख. सुनकर ही गब्बर वाला फील आता है. मगर इस चिट्ठी का संदेश न पहुंचा तो. एसएमएस मंगवाएंगे. बीजेपी या कांग्रेस वालों ने बदमाशी कर दी और बल्क में फोन कॉलिंग वालों से एसएमएस गिरवा दिए तो! वैसे भी आप एसएमएस वाली एक कंपनी के मालिक अंबानी के खिलाफ मोर्चा खोले हैं. आप वेबसाइट पर पूछेंगे. यहां मोदी की साइबर आर्मी खेल खराब कर सकती है. फेसबुक पर पूछेंगे. पर इसमें दिक्कत तुर्की में छुट्टी मना रहे चचा गहलोत से है. वह एकमुश्त लाइक गिरवा सकते हैं वहां से.

मोहल्ला सभा में जाएंगे. हाथ उठवाएंगे और फिर गिनती कर उसी जनता को बताएंगे. हमें ये भी पता है कि आप इस ना ना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे वाले सनम हैं और सरकार जरूर बनाएंगे. पर उसके पहले कितना झिलाएंगे, इंतजार करवाएंगे.

आपकी पार्टी के 'दिग्ग'ज कुमार विश्वास कहते हैं कि यही लोकतंत्र है. तो एक बताओ सर जी, जनता के पास जाने के नाम पर आप कितने फैसलों को कितनी बार टालोगे. एक उदाहरण से बात समझते हैं. आप कहते हैं कि सभी को 700 लीटर पानी मुफ्त देंगे. आप सीएम बन गए और जल अथॉरिटी वालों के साथ मीटिंग की. एक्सपर्ट भी बैठे और आखिरी में यह बात बनी कि 700 तो नहीं, मगर 650 लीटर पानी दिया जा सकता है. तब आप फिर चिट्ठी लिखेंगे, एसएमएस करेंगे और वोटिंग करवाएंगे कि हमने तो 700 कहा था, पर अब 650 ही दे पा रहे हैं, दें कि न दें. मतलब हर फैसले के लिए जनता के पास जाएंगे.

आप इसे स्वराज कह सकते हैं, लोकतंत्र की मजबूती कह सकते हैं. मगर मेरी समझ ये कहती है कि अगर चीज का फैसला हाथ उठाकर ही होना होता, तो इस देश से कभी सती प्रथा न जाती. कभी विधवा विवाह स्वीकृत न होते. बाल विवाह अभी तक ढोए गए होते. बहुमत हमेशा यथास्थितिवाद और फ्री की रेवड़ियों के पक्ष में रहता और उसके फेर में देश की लंका लग जाती. आपके हिसाब से तो पूरी की पूरी लगी ही है, खैर.

आपने दिल्ली की जनता की राय पूछी है, सो अपनी राय बता रहा हूं. सरकार बनाइए सरकार. बनाइए और जितने भी वक्त चलाइए कुछ काम कर दिखाइए. वरना लोग कहेंगे कि बड़ी बातें छौंकनी आती थीं बस. जब करने की बेरा आई तो बास मार गए.

पिछली तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस से देख रहा हूं कि आपकी खांसी बहुत बढ़ गई है. तमाम आलोचनाओं के बावजूद मुझे, मेरे देश को आपके जैसे नेताओं की जरूरत है. इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए. अदरक, काली मिर्च और तुलसी वाली चाय पीजिए और हो सके तो मंचीय कविता सुनने से परहेज करिए. ये वाह वाह की आदी बना देती है.

आपका
आम आदमी

हे वर लिहीलेले मराठीत लिहाल का प्लीज. प्रामाणिकपणे विनंती करतो आहे.

मी नाही लिहिले .........आजतक वर होते .......

ब्रिगेडियरः पंतप्रधान साहेब.......... आपल्यावर पाकिस्तान ने हल्ला केलेला आहे .. ऑर्डर द्या..

पंतप्रधान केजरीवालः अच्छा..हल्ला केला... यात जनलोकपाल काही करु शकतो का बघा जरा..

ब्रिगेडिअरः- अहो हा आपल्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे..

केजरीवालः- मग काय झाले जनलोकपाल आले की आपले सगळे प्रॉब्लेम सुटले होते ना..... हे त्यात सामिल नाही केले का....? अण्णा तर म्हणालेले की सगळे ओके होइल ?

ब्रिगेडीअर:- नो सर...

केजरीवालः- आताच्या अत्ता संसदेचे अधिवेशन जंतरमंतर अथवा रामलिला मैदानावर बोलवा.... आपण हे काम सुध्दा "जनलोकपाल" कडे सोपवु... ठेवलाय कशाला मग ..

सचिव :- साहेब हल्ला झालेला आहे मधेच अधिवेशन नाही बोलवता येणार..

केजरीवालः मग आपण "मुद्द्यांवर" लढु ... पाकिस्तानाला एक पत्र पाठवा .. १८ कलमी .. आधी आमचे मुद्दे मान्य करा मगच आम्ही युध्द करु या नाही यावर विचार करु..

सचिवः- पाकिस्तान म्हणजे भारतातले पक्ष नाही आहे..ते युध्द करायला आलेले आहे तुम्हाला पाठिंबा द्यायला नाही...

केजरीवालः- पत्र नाही म्हणतात का ......ठिक आहे.. .त्वरीत १२५ करोड पत्र तयार करा.. जनतेत वाटु..... आपण जनतेची माणसे आहोत.....जनतेला विचारु.. त्यानुसार निर्णय घेउ... सोशल साईट वर लगेच संदेश जाहीर करा..

पाकिस्तान ने आपल्या वर हल्ला केला आहे ..काय करावे...???

अ) पाकिस्तान बरोबर युध्द सुरु करावे

ब) पाकिस्तानाशी बोलुन घ्यावे

क) अमेरिके कडे जावे..

ड) स्वतःचे मुस्काट फोडुन घेउ

खाली दिलेल्या नंबरवर जनते ने समस पाठवुन आपली इच्छा जाहीर करावी...आमच्या "आप" च्या वेबसाईट वर देखील आपण आपले मत नोंदवु शकतात..
डायल करा ४२०८४० आणि आपले ऑप्शन निवडा...
त्वरा करा लाईन फक्त ३ दिवसांसाठीच खुली आहे.......

मी केजरीवाल पाकिस्तान ला विनंती करतो की कृपया ३ दिवस थांबावे आम्ही जनतेचे कौल मागवत आहे...
धन्यवाद ...
जय हिंद जय लोकपाल

मस्त उदयन.

आपल्या सगळ्य़ांचे लाडके डार्कहॉर्स केजरीवाल साहेब आता दिल्लीला आपल्या पंचवीस लाख मतदारांना पत्र पाठवून ’सत्तास्थापनेबद्दल पुढे काय करावे’ याबद्दल मत मागवत आहेत असे कळते.
केवळ निवडणुकीपुरते आमचे मत मागणारे नेते या देशाने अनेक पाहिले. सांप्रतकाळी इयेदेशी अशा प्रत्येक लहानमोठ्या प्रश्नांवर जनतेचे मत मागणारा असा नरपुंगव पाहून दिल्लीकरांचे डोळे भरून आले असतील तर नवल नाही !

केजरीवालांचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर एका दिल्लीकराने "बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या?" अशी प्रतिक्रिया दिल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगीतले.

सत्ता स्थापन केलीच तर बहुधा कोणताही निर्णय घेताना प्रत्येक वेळी २५ लाख पत्रे पाठवून रेफरेन्डम होणार बहुतेक.... कारण 'मेरी औकातही क्या है? मेरी हैसियतही क्या है? सब निर्णय जनताही लेगी...'

100

काही लोक निवडून आल्याचा जल्लोष पार पडल्यानंतर त्यांचे त्यांनाच वाटत असेल की आपण उगाच निवडून आलो यार!

सत्ता स्थापन केलीच तर बहुधा कोणताही निर्णय घेताना प्रत्येक वेळी २५ लाख पत्रे पाठवून रेफरेन्डम होणार बहुतेक.... <<< मग निवडणुका घेताच कशाला? असेच सगले निर्णय होऊ देत. बजेट. एक्स्टर्नल अफेअर्स, डीफेन्स सगळीच खाती अशीच चालू देत ना.

एक नवीन कायदा काढा. प्रत्येक भारतीय नागरिक दिव्सातले तीन तास अशी पत्रे पाठवण्यसाठी, पत्रांना उत्तर देण्यासाठी आणि त्यावर विचार करण्यासाठी घालवेल.

अहो एवढ्या चिडताय कशाला? सगळेच भडकलेले आहेत त्या केजरीवालांवर आता. कोणालाच पटत नाहीये हे! पण असे आहे, की त्या मनुष्याला निवडून दिल्यावर आता तो जर म्हणाला की खरंच मलाच निवडून द्यायचे होते का ह्यावर एकदा पुन्हा ऑनलाईन मत द्या तर माणसं करणार काय? यडचापच निघाला शेवटी!

आम्हाला तरी अजून आलं नाहीये पत्रं केजरीवालांचं. शेजारच्या बस्तीमध्ये (झोपडपट्टीमध्ये) प्रचारासाठी घरोघरी आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्ते आणि उमेदवार फिरले होते पण आमच्या कॉलनीत कधी दिसले नाहीत. त्यामूळे पत्र पोचेलच याची काही खात्री नाही मला. (तरी बरं आमच्या घरात ६ मतदार आहेत. )

या सगळ्या गोंधळात यावर्षीच्या नर्सरी प्रवेश प्रकियेमध्ये अजून घोळ होतिल. यावर्षीच्या प्रवेशांसाठीच्या गाइडलाइन्स सरकार कडून / एलजींकडून अजून शाळांना मिळाल्या नाहीयेत. १ जानेवारीपासून शाळांचे अर्ज मिळतात दरवर्षी पण अजून गाइडलाइन्स /नियम आले नाहीयेत सरकार कडून. कालची तारीख दिली होती एलजींनी गाइडलाइन्स मिळण्यासाठी पण अजून काही हालचाल दिसत नाहीये.

वाचून तर पहा !

http://www.esakal.com/Tiny.aspx?K=G3OUa

>>सत्ता स्थापन केलीच तर बहुधा कोणताही निर्णय घेताना प्रत्येक वेळी २५ लाख पत्रे पाठवून रेफरेन्डम होणार बहुतेक.... कारण 'मेरी औकातही क्या है? मेरी हैसियतही क्या है? सब निर्णय जनताही लेगी...' <<
हा हा! धिस इज हाउ यु सेपरेट द मेन फ्रॉम द बॉइज...

केजरीवालांचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर एका दिल्लीकराने "बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या?" अशी प्रतिक्रिया दिल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगीतले.>>> ज्ञानेश. महान

अल्पना, शाळाप्रवेशासाठीच्या गाइडलाइन्स जाहीर झाल्याची बातमी आताच ऐकली.

हो मयेकर, वाचली आज बातमी.
यावेळच्या गाइडलाइन्स छान आहेत. मला आवडल्या. (याच जर दोन वर्षांपूर्वी असत्या तर मुलाचा शाळा प्रवेश बराच सुकर झाला असता.)

सत्ता स्थापन केलीच तर बहुधा कोणताही निर्णय घेताना प्रत्येक वेळी २५ लाख पत्रे पाठवून रेफरेन्डम होणार बहुतेक.... कारण 'मेरी औकातही क्या है? मेरी हैसियतही क्या है? सब निर्णय जनताही लेगी...'>>>>

नाही पटलं. काँग्रेस किंवा भाजपाला पाठींबा देणार नाही किंवा घेणार नाही ही त्यांची भुमिका होती. आता काँग्रेसने विनाअट पाठींबा दिल्यावर (सरकार बनवण्याचे प्रेशर आणल्यावर)- सरकार स्थापन करावे की नाही हा केवळ एकाच मुद्द्यावर जर ते जनतेचं मत घेउ इच्छितात, तर त्यात चुकिचे काय?
बाकी मुद्दे प्रशासकीय आहेत, त्यावर आप स्वतः निर्णय घेईलच, कारण त्याच मुद्द्यांवर लोकांनी त्यांना निवडुन दिले आहे.
एकीकडे कोणाला समर्थन देनार नाही म्हणायचे किंवा निवड्णुकीत एकमेकांच्या विरोधात लढायचे आणि नंतर राजकीय लाभासाठीच युती करायची, असे दुटप्पी धोरण तर नाही ना.

किमान जनतेला, "आपलं मत कोणीतरी विचारात घेतय" याचंतर समाधान आहे. आपच्या आवाहनाला आलेल्या प्रतिसादांवरुन ते दिसतय.

बाकी मुद्दे प्रशासकीय आहेत, >>>>>> जर प्रशासकीय आहेत तर इतर पक्षांना फुकटचे पत्र पाठवले कशाला.. ? इतके बेसिक नॉलेज केजरीवाल आणि कंपनी कडे नाही का ? नशीब त्यात शौचालय बांधण्यासारख्या अटी नाही घातल्यात

<सरकार स्थापन करावे की नाही हा केवळ एकाच मुद्द्यावर जर ते जनतेचं मत घेउ इच्छितात,> wait and watch.
हे सिलेक्टिव्ह सार्वमताचे प्रकार जनलोकपाल आंदोलनाच्या काळातही केले होते.
मोबाईल कंपन्यांना चांगले दिवस येणाअर असतील तर त्यांचे शेयर्स घ्यावेत का?

मयेकर घ्याच. शिवाय एकाच माणसाने एकाच किंवा वेगवेगळ्य्य मोबाईल्स वरून किती समस पाठवावेत याला काही बंधन नाही. जेवढी सिम कार्डे तेवधी मते. (सिम कार्डेही मोफत पुरवण्यात येतील हाकानाका?)

मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली

दिल्लीत 'आम आदमी पक्षा'चे सरकार यावे आणि दिल्लीकरांना विकासाची दिवास्वप्ने दाखवणारे अरविंद केजरीवाल उघडे पडावेत, यासाठी भाजप-काँग्रेसने पडद्याआडून जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून भाजप-काँग्रेसने दिल्लीकर जनतेच्या रूपाने केजरीवाल यांच्यावर एसएमएसचा भडीमार करून त्यांना सत्ता स्थापण्याचे आवाहन केले आहे.

भाजपने सत्ता स्थापनेस नकार दिल्यानंतर नायब राज्यपालांनी 'आप'ला सरकार स्थापन करण्याचे आमंत्रण दिले. काँग्रेसनेही 'आप'ला विनाअट पाठिंबा जाहीर केला. मात्र, राज्य कारभाराचा किंचितसाही अनुभव नसलेल्या अरविंद केजरीवाल जबाबदारीपासून पळ काढायला सुरुवात केली. त्यासाठी सुरुवातीला 'आप'ने काँग्रेस-भाजपला अटी घातल्या. मात्र, काँग्रेसने सकारात्मक उत्तर दिल्याने 'आप'च्या पळवाटा बंद झाल्या. त्यानंतर केजरीवालांनी लोकांना विचारून निर्णय घेण्याची टूम काढली असून एसएमएस पाठवण्याचे आवाहन केले आहे.

केजरीवालांची ही पळवाटही बंद करण्याचा चंग भाजप-काँग्रेसने बांधला आहे. एसएमएसचे आवाहन केल्यापासून 'आप'कडे आतापर्यंत ६ लाख एसएमएस आले आहेत. त्यातील बहुतांश एसएमएस सत्ता ताब्यात घ्याच, असे सांगणारे आहेत. भाजप-काँग्रेसचे कार्यकर्तेच केजरीवालांना सरकार स्थापण्याचे आवाहन करणारे एसएमएस पाठवत असल्याचे सूत्रांकडून समजते. 'आप'च्या नेतेही या एसएमएसच्या सत्यतेबाबत साशंक असले तरी त्यांच्या पक्षाचे सत्तातुर नेतेही या एसएमएस मोहिमेत सक्रीय असल्याचे सूत्रांकडून समजते. त्यामुळे 'आप'मध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण झाला असून एखाद्या चित्रपटातील नायकाप्रमाणे व्यवस्था बदलायला निघालेले केजरीवाल स्वत:च कोंडीत सापडले आहेत.

अरे हे सोडा लोकहो.............

अरविंद केजरीवाल ने हरियाणाचा मुख्यमंत्री सुध्दा निश्चित केलेला आहे.......आजच अशोक खेमका यांना आप तर्फे हरियाणाची निवडणुक लढवण्याची ऑफर दिली आणि मुख्यमंत्री म्हणुन सुध्दा पद देण्याचे निश्चित केले....

आहेत कुठे ......... :खोखो" ....... मार्केट मे नया मुंगेरीलाल आयला है बाप सोरी "आप"

आम आदमी पार्टीचं काय ठरलं म्हणे मग ?

-दिलीप बिरुटे

सरकार स्थापन करणार आहेत म्हणे.

जनता मूर्ख नाही. आप ने काही अवास्तव वायदे केले अस्तील. ते पूर्ण करू शकणार नाहीत. पण त्यामुळे काहीच बिघडत नाही. भ्रष्टाचारमुक्त सरकार दिले की जनता नक्कीच सुखावेल! ही भाबडी आशा नाही; हा माझा विश्वास आहे!