दिल्लीत आता काय घडेल ? ( बदलुन )

आधीच या विषयावर एक धागा अस्तित्वात आहे की, पुन्हा नविन कशाला ?

आआप - भाजपच्या पाठींब्याने सरकार बनवेल.<< हे होणे जास्त गरजेचे वाटते

माझे काही भाजपेयी मित्र दिल्लीच्या विजयाचा शंखनाद करत आहेत... आणि काँग्रेसच्या पराभवाचा आनंद घेत आहेत..

पण त्याच वेळेला हे विसरत आहे की काँग्रेस दिल्लीत "किंगमेकर" बनले आहे.. ज्याला पाठिंबा दिला त्या पक्षाला बहुमत मिळाले...

काही काळ राष्ट्रपती राजवट येईल व परत निवडणुका होतील असे वाटते. कारण सरकार स्थापन करायला कोणीच उत्सुक नाहीये. परत निवडणुका झाल्या तर आम आदमी व भाजप यांचे संक्याबळ नक्कीच वाढेल. (किंबहुना त्यासाठीच ते वाट बघताहेत अशी दाट शंका घ्यायला वाव आहे.) वातावरण त्यांच्या बाजूने आहेच.

आज काँग्रेस ने केजरीवालना पाठिंबा द्यायला/घ्यायला आपण तयार आहोत असे जाहीर केले.(भाजप ला दूर ठेवण्यासाठी).निर्लज्जपणाची कमालमर्यादा आहे ही.

शक्यता : १] सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपाला संधी मिळेल आणि बहुमताच्या वेळी मात्र भाजपाला अग्निपरिक्षेला सामोरं जावं लागेल. आआपा ला बहुमत सिद्ध करता येणार नाही, अशा वेळी निवड्णूका हाच पर्याय दिसतो. लोकसभेच्या आणि या निवडणूका सोबत होतील, अशी शक्यता ग्रहित धरली तर आआपा पुढे जाईल.

शक्यता : २] आआपा ला काँग्रेस पाठींबा देण्यास उतावीळ होईल परंतु आआपा या दोघांविरुद्ध लढले असल्यामुळे आआपा सरकार स्थापन करेल याची शक्यता कमी वाटते, होणारच नाही, असंही काही नाही.

शक्यता : ३] भाजपा घोडेबाजारात किती मुसंडी मारतो त्यावरही भाजपाची सत्ता स्थापनेचा दावा अवलंबून राहील.

आआपाला सत्ता स्थापन करायची संधी मिळाली पाहिजे,असे वाटते. अर्थात हे नवेच असल्यामुळे यांना सरकार चालवणे किती झेपेल हाही मुद्दाच आहे.

-दिलीप बिरुटे

काँग्रेसनी कालच जाहिर केलंय की ते आपला बाहेरुन पाठिंबा देतिल पण अर्थात आप घेणार नाही कुणाचाच पाठिंबा बाहेरुन सुद्धा.

दिल्लीत मोदी सपशेल आपटला, एक चांगली चपराक भजेपीला मिळाली.

दिल्लीत मोदी सपशेल आपटला, एक चांगली चपराक भजेपीला मिळाली.<<<
यापेक्षा महत्वाचे कॉग्रेस चे माजलेले तण साफ झाले , झाडू चा जोरदार दणका मिळाला.

मोदी होते म्हणून ३२ जागा मिळाल्या, अन्यथा आपला स्पष्ट बहुमत मिळाले असते.

मोदी होते म्हणून ३२ जागा मिळाल्या, अन्यथा आपला स्पष्ट बहुमत मिळाले असते. >> म्हणजे भाजपा-मोदी=भोपळा???

काँग्रेसी तण उपटले गेले आणि भजेपी तणाचे बी रुजण्याआधीच उधळले गेले

भ्रमर, अगदीच भोपळा नाही पण आपचा दणका जोरात होता. २३-२५ पर्यंत खाली आले असते भाजपा.
असो.

आता काय घडेल ? <<< केजरीवालांच्या आडमुठे भुमिकेमुळे फेरमतदानाचीच शक्यता जास्त वाटते.

आडमुठेपणा की तत्त्वनिष्ठा? आता दिल्लीत पुन्हा निवडणुका झाल्या तर त्या लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबरच होतील. मग केजरीवाल लोकसभेला उभे राहतील की विधानसभेला? लोकसभेला उभे राहिले तर विधानसभेसाठी त्यांच्या पक्षाला इतकी मते मिळतील का?

----
(विधानसभेच्या निवडणुकांत भारतीय मतदार पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराचा विचार करत नाही)
----
फेरमतदान वेगळे आणि पुन्हा निवडणुका वेगळ्या.

आडमुठेपणा की तत्त्वनिष्ठा?<<< आडमुठे पणा या साठीच की फेर निवडणुकांचा खर्च होणार तो विकास कामंमधे वापरला जाऊ शकतो, जर कॉग्रेस त्यांना बिनशर्त सपोर्ट करते आहे तर हा खर्च टाळता येऊ शकेल नां

पण आपने कॉन्ग्रेसचा पाठिंबा स्विकारला तर तो आत्मघातकी निर्णय असेल.

फेरमतदान म्हणजे मतदानात गोंधळ झाला (यंत्र बिघडले, मतपेट्या चोरीला गेल्या,इ.) तर निवडणूक आयोग त्या-त्या मतदारसंघांपुरते पुन्हा मतदान घेतो. सगळे उमेदवार तेच.

फेर निवडणूक म्हणजे उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून सगळी प्रक्रिया पहिल्यापासून.

भाजपाने सरकार स्थापनेसाठी पुढे यायला हवे!

पुन्हा निवडणुका म्हणजे खर्चाचा बोजा तो पुन्हा आम आदमीच्या खिश्यावर!!

ह्याचा आआपने विचार करून विधायक कामासाठी भाजपला पाठिंबा द्यावा!

अर्थात असा विचार करणे म्हणजे सामान्यांचा विचार करणे. हे राजकारणींना कितपत पटेल!!!???

मला वाटतं निवडून आल्यावर आम आदमी या शब्दांना त्या पक्षाने केराच्या टोपलीत टाकले असावे. इथे कुणाला पडलीये असं अ‍ॅटिट्युड दिसतंय.

उमेदवारांना, पक्षालाही भरपूर खर्च करावा लागणारच.

एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली.…. निवडणुका म्हणजे खर्च आलाच.

'आप' पक्षाला पण जवळपास २० कोटी रुपये खर्च झालाय.
त्यांनी जर संपूर्ण देशामध्ये निवडणुका लढवायच्या ठरवल्या तर किती खर्च होईल याचा विचार व्हावा.

पुढील निवडणुकीपर्यंतचा कालावधी २८:३२ च्या प्रमाणात विभागून एकदा आम आदमी, एकदा भाजपाला राज्य करु द्यावे. पहिला कोण हे ठरवायला नाणेफेक करावी. निदान दोघांना आपापल्या परीने राज्य करुन दाखवता येईल. पुन्हा पुन्हा निवडणूकीची डोकेदुखी नको. आप राज्य करत असताना भाजपाने शक्यतो तटस्थ रहावे आणि भाजपा राज्य करत असताना आपने शक्यतो तटस्थ रहायचे असे कलम असेल तर दोघांना सुरळित राज्य करता येईल.
स्पष्ट बहुमत नसताना अशीच काही तडजोड केलेली बरी. कारण पुन्हा निवडणूक घेतली तरी त्याचा निर्णय असाच अधांतरी लागणार नाही अशी काहीही शाश्वती नाही.

केजरीवाल यांनी काँग्रेसचा पाठिंबा घेऊन भाजपने सरकार बनवावे असे सुचवले आहे.
कर्नाटक आणि झारखंडमध्ये भाजपने असा वेळ वाटून घ्यायचा प्रयोग केला होता. काय झालं?

केजरीवाल यांनी काँग्रेसचा पाठिंबा घेऊन भाजपने सरकार बनवावे असे सुचवले आहे.<<<

प्रामाणिकपणे असे वाटत आहे की जर दिल्लीत भाजप किंवा आप ने सरकार स्थापायचे प्रयत्न केले नाहीत आणि निवडणुका पुन्हा घ्यायची वेळ आली तर पब्लिक सरळ काँग्रेसला मते देऊन मोकळे होईल.

उलटही होऊ शकते

दिल्लीत काँग्रेस बरोबरच भाजपा नको या विचाराने आम आदमी पार्टीला मतं मिळाली आहेत. केजरीवालांनी जर भाजपाला पाठिंबा॑ दिला तर त्यांना त्यांचे मतदार नक्कीच जाब विचारतिल. जर केजरीवालांनी भाजपाला पाठिंबा दिलेला मतदारांना चालणार असता तर त्यांनी भाजपाच्या उमेदवारांना नसतं का मत दिलं?
जरा विचार करा. इथे या निवडणूकांसाठी भाजपाने २-३ वर्षांपासून खूप काम केलं होतं. तरीसुद्धा त्यांना निवडून न देता अगदी ५-६ महिन्यांपासून काम सुरु केलेल्या पक्षाला लोकांनी मत दिलंय.

अगदी आमच्या मतदार संघाचं उदाहरण देते. इथली भाजपाची उमेदवार पुर्णिमा विद्यार्थी गेल्या वर्षीपासून निवडणुकांची तयारी करत होती.
काँग्रेसचा आमदार लिलोठिया याने पण निवडणूकीची तयारी आधीपासून केली होती. अगदी २ महिन्यांपुर्वीपर्यंत सगळीकडे नवे रस्ते वगैरे बनत होते. पाण्यासाठी पण त्याने लोकांना खूप मदत केली असं कामवाल्या बायकांकडून ऐकलंय.

इतकं असूनही या दोन्ही उमेदवारांना निवडून न देता कोणालाही माहित नसलेल्या आपच्या बीना आनंद ला लोकांनी निवडून दिलं.