मॅक्रो टू मायक्रो ईकॉनॉमी व परत

अमेरिकेतील वित्तीय संस्थांना बाझेल २ आवडले न्हवते. फक्त १५ की १६ मोठ्या संस्था त्या नियमांना पाळनार होत्या.

अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व बँकेने दोन तीन वेळा व्याजाचे दर कमी केले.... ते कोणते दर आहेत आणि कोणासाठी आहेत>>>

जेव्हा जेव्हा मार्केट खुप मोठ्या प्रमानावर कोसळते तेव्हा बाजारात लोक गुंतवनुक करायला घाबरतात. मोठ्या संस्थांनी जर वेळीच गुंतवनुक केली नाही तर त्याचे परिनाम आणखी जास्त होऊ शकतात. बाजारात पैसे आणन्यासाठी (लिव्कीडीटी) तेव्हा फेड बँकां त्याचा लेंडींग रेट १/२ किंवा ३/४ ने कमी करतात. त्यामुळे अनेक संस्था कर्ज घेऊन बाजारात ( शेअर) गुंतवनुक करतात व भांडवलदारांचा विश्वास त्यामुळे परत येऊन, सायकल सुरु राहाते. म्हणून वेळोवेळी लिव्कीडीटी वाढविन्यासाठी फेड्स रेट कमी करतात. आणी खुप लिक्वीडीटी झाली की तो वाढवतात सुध्दा. हे ऐक ईनबिल्ट मॅकॅनीझम आहे शेअर मार्केट चालन्याचे.

>>दुसर्या वित्तीयसंस्था मग त्यांचे शेअर्स हे शॉर्ट सेल करुन बाजारात पॅनीक निर्मान करतात कारण त्यामुळे त्या दुसर्‍या वित्तीय संस्थेला फायदा होऊ शकतो.

ईथे मी दुसर्‍या वित्तीयसंस्था हा शब्द ईतर कुठल्याही वित्तीय संस्थांसाठी वापरला. म्हणजे लिहमन चे शेअर्स गोल्डमन सॅक्स विकनार, गोल्डमन चे मॉर्गन, लिहमन चे मॉर्गन असे.

ह्या दुसर्‍या वित्तीय संस्था म्हणजे लेहमन सारख्या बँका का ज्या रिटेल बँकांना कर्ज देतात? >>
हो ह्या मात्र चेन मधल्या दुसर्‍या बँका, ज्या ईतर बँकांना पैसे देतात.

त्यांना बाजारात शॉर्ट सेल करुन कसा फायदा होतो नक्की?>>
आता ऐक उदा घेऊयात.
लेहमन, ऐआयजी आणि मॉर्गन ह्या मोठ्या वित्तीयसंस्था आहेत. त्या जश्या ईंन्वेसेंटमेंट बँक्स आहेत तसेच त्यांचे स्वतःचे हेज फंडस आणि शेअर ट्रेंडींग कंपन्या आहेत.
मनी मार्केट मध्ये ( हा संपुर्ण खुला बाजार नसतो, म्हणजे सामान्य लोकांचा नाही) अशी अफवा / बातमी पसरली की लेहमन आणी ऐआयजी या संस्थानां खेळत्या भांडवलासाठी पैसे उभे करायचे आहेत. पण त्यांना ते मिळत नाहीत. ( ही ह्या दोन्ही संस्थांसाठी गेल्या २ महीन्यांपासुन सत्य परिस्तिथी होती, ऐआयजी ला १४ बिलीयन लगेच हवे होते) मग ह्या स्तिथीचा ईतर संस्था जसे मॉर्गन, सॅक्स, वा ईतर कुठलाही फंड फायदा घेतात. शेअर्स हे स्वतः कडे नसतानाही विकता येतात व परत विकत घेतले ही ते ट्रॅन्झॅक्शन क्लीअर होते. मग हा फायदा कसा घ्यायचा तर लगेच ऐआयजी व लेहमनचे शॉर्टींग (नसताना विकने) व नेकेड फ्यूचर्स विकायला सुरु करायचे, ते ऐवढ्या मोठ्या प्रमानावर ट्रॅन्झॅक्शन करत असतात की सामान्य गुंतवनूकदार जे चार्ट्स फॉलो करतात त्यांना लगेच ऐक दोन दिवसात कळायला सुरु होते की काही तरी सुरु झाले, मग ते लगेच थोडे भावनेत येऊन लेहमन व ऐआयजीचे शेअर्स विकायला सुरु करतात, ह्या ऐकत्रीत विक्रीमूळे (ऐक्सेस सप्लाय) शेअरचा भाव कमी होतो, तो कमी झाला की आपला शॉर्ट व नेकेड फ्यूचर्स कव्हर करायचा म्हणजे बघ अफवेच्या आधी जर भाव १४ रु असेल तर तु विक्री केली १४ ला, ऐक्सेस सप्लाय मूळे भाव समजा १२ वर आला तर लगेच तु विकत घेतले म्हणजे २ रु चा तुझा फायदा.
सामान्य गुंतवनूकदारांचे हयामूळे नुकसानच होते कारण ते पॅनीक ने लगेच शेअर्स विकून टाकतात. जेव्हा आपण विकतो तेव्हा तोच शेअर कुणीतरी घेत असतो हेच तेव्हा विसरल्या जाते.
मार्केट जेव्हा ४ ते ५ टक्यांनी पडते, त्याचा दुसर्‍या दिवशी लगेच २-३ टक्यांनी रिकव्हर होत असते, कारण हे शॉर्ट्स कव्हर केले जातात. ऐक्सेसिव्ह अनलोडींगमुळेच मार्केट पडते.

गृहतारण (मॉर्गेज) या क्षेत्रात परदेशी वित्तीय संस्थांचा सहभाग/गुंतवणूक असते, त्याला काही मर्यादा ठेवली जात नाही का ?
कुठल्याही परदेशी संस्थेने आपल्या देशातील गृहकर्ज/गृहतारण यात किती गुंतवणूक करावी याला मर्यादा असायला पाहिजेत ना ? की अशी काही गरजच नसते ?
>>>

ऐकदाका तुला ऐखाद्या देशात आपली शाखा उघडायची संधी मिळाली की तुला त्या देशाचे असनारे सर्व नियम ( देशी बँकांना) लागु होतात व तुझी शाखा ही रोजच्या व्यवहारासाठी देशीच धरली जाते. पण प्रत्येक बँक की सर्व व्यवहार म्हणजे, घरकर्ज, वाहनकर्ज, ठेवी, मुदत ठेवी, ईन्शूरंस, ई ई करत नसते तर त्यांना जे व्यवहार करन्यासाठी परवानगी दिली गेली तेच करु शकते. मग सर्व देशी नियम आपोआप लागु होतात. भारता पुरते बोलायचे तर भारतात मुक्त अर्थव्यवस्था येन्या आधी परदेशी बँका फक्त विनीमयासाठी ( फॉरेन ऐक्स्चेंज) आपली शाखा उघडु शकत होत्या. आता मात्र मुक्तव्यवस्थेचा स्विकार केला गेला आहे. त्यामूळे सर्व परदेशी बँका (परमिशन असेल तर) कितीही कर्ज देऊ शकतात. शिवाय ऐखादी बँक किती कर्ज देऊ शकते हे ठरवायला पण ऐक गणित असते. हे गणित तिच्याकडे असलेल्या ठेवींवर अवलंबुन असते.

दुसरे म्हणजे बेल आऊट पॅकेजला लाल्यांचा विरोध आहे तो कोणत्या कारणाने ? तात्विक की दुसरे काही ? >> अरे लाल्यांनीच तर ते पॅकेज आणले आहे. सर्व लाले नाही पण काही लाल्यांचा वा अस म्हणूयात का की जे लोक भांडवलशाही आहेत त्यांचा ह्या पॅकेजला विरोध आहे, मग ते लाल असो वा निळे वा माझ्यासारखे परदेशी माझा देखील ह्या पॅकेजला विरोध आहे.

You were being asked to choose between financial meltdown on the one hand and taxpayer bankruptcy and the road to socialism on the other and you were told do it in 24 hours,” Representative Jeb Hensarling of Texas, head of the conservative group, said. “It was just never going to happen >>>

खरतर हा लेखच मूळी अमेरिकन निवडनुकीच्या बाफवरच्य माझ्या त्या पॅकेज विरोधी पोस्ट मूळे लिहीला गेला. तिकडे उदय, रश्मी आणि लालू ने लिहायला सांगीतले.

मी तिकडे अशा परिस्तिथीत भारत आणि जपान ह्या दोन देशांचे उदा दिले होते.
" ३० वर्षांपुर्वी जपानमध्ये असेच झाले होते जे त्यांनी मार्केट प्रमाने होउ दिले व भांडवलशाही च्या मुख्य मुल्यांना जपले.

भारतातही असेच झालेले आहे हर्शद मेहताच्या वेळेस. भारताच्या त्या वेळच्या ईकॉनॉमीच्या परसेंटमध्ये तो घोटाळा खरच खुप मोठा होता. ऐसीसीचा ऐक शेअर २०० रु ९९०० रुना गेला होता तेव्हा. जस्ट ईमॅजीन ज्यांनी ऐसीसी घेतला त्यांचे काय झाले असेल. हा फक्त ऐक उदा दाखल शेअर दिला. असे शेकड्यांनी होते. तेव्हा लगेच भारतीय ईकॉनॉमीस्ट नी सर्व बँका ताब्यात घेतल्या नाहीत, काही बँका बुडाल्या, तर काही कायमच्या तोट्यात गेल्या, जनरल पब्लीकची नुकसान भरपाई व्हाव्ही म्हणुन सरकार ने ऐसीसीच्या शेअर्सना परत ९९०० वर नेले नाही, जो पडला तो पडलाच. कारण तेव्हा आपन ऐक मुख्य तत्व फॉलो केले जे म्हणजे बिझनेस मध्ये नफा जसा तसाच तोटा"

हा माझे तेथील पोस्ट मधला भाग.

अमेरिकन लोक भांडवलशाहीला विसरत आहेत असे मला वाटते. हा ऐक चुकीचा पायंडा पडल्या जातोय.
ह्यावर डिटेल उत्तर लिहीतो अजुन.

लालू पुर्ण समाजवादी तर नाही पण अमेरिका आता मिश्र अर्थव्यसस्था म्हणून ओळखला जाणार. जगात मिश्र वाला आधी ऐकच देश होता, भारत आता अमेरिकाही लायनीत येनार.

आर्च चांगला आणी महत्वाचा प्रश्न

आपली प्रत्येक बेंक अकाऊंट मधील $१००,००० पर्यंतची ठेव FDIC अंतर्गत आपोआपच ईन्सुअर्ड असते. सेव्हींग, करंट व सिडी तसेच वेगवेगळ्या बँक, किती बँक ह्याला लिमीट नाही आणि प्रत्येक अकाउंटचे वेगळे. बँक बुडाली तर $१००,००० मिळतील. FDIC ही बँकाकडुन त्यासाठी प्रिमीयम घेते. सेफ बेट अशी की जर १००,००० पेक्षा जास्त पैसे असतील तर दोन, तिन बँकेत (FDIC अंतर्गत येनार्‍या) ठेवावे म्हणजे रिस्क कमी होते. रिटायरमेंट अकाऊंट साठी हिच लिमीट २५०,००० ची आहे. सध्या ही १००,००० लिमीट १ मिलीयन करा म्हणून जिम क्रेमर सांगत होता. बघु काय होते ते.

मल्टी मिलीयन डॉलर्स साठी थोडा वेगळा रूट असतो. प्रत्येक बँक ह्यासाठी मोठ्या ईन्सुरंश कंपनी कडे वेगळा प्रिमीयम भरते. शिवाय त्या इंन्सुरंस कंपन्या परत तो आणखी दुसर्या ईन्शूरंस कंपनीकडे सब ईन्शुअर करतात. त्यामुळे रिस्क अगदी कमी वा नाहीशी होते. पण हे सर्व करन्यात अनेक कंपन्या आपोआप गुंतल्या जातात.
अगदी अशाच कारणामूळे ऐ आय जी ला वाचवले गेले. काय झाले की ऐ आय जी CDOs - collateralized debt obligations securities विकते. नाव जरी मोठे असले तरी थोडक्यात काय तर समजा तु GM, GE अशा मोठ्या कंपनींचे मल्टी मिलीयन बॉन्ड घेतलेस. पण तुला अशी भिती वाटतीये की ह्या कंपन्या बुडाल्या तर तुझे मल्टी मिलीयन डॉलर्स पाण्यात जातील मग तु ह्यासाठी ईन्शूरंस मध्ये हे CDOs विकत घ्यायचे. तुझ्या मल्टी मिलीयनला त्या कंपन्या वापस देऊ शकल्या नाही तर ऐ आय जी तुला पैसे वापस देनार. आता लोकांनी लेहमनचे CDOs विकत घेतले होते पण लेहमन तर बुडाली मग ईन्शुअर्ड लोक ऐ आय जी कडे जानार पैसे मागायला, आणि ती ही हे मल्टी बिलीयन देऊ शकनार नाही म्हणून ती ही पडनार आणि ऐ आय जी ची कोलॅट्रल अनामत रक्कम रोज बदलते त्यांना मंगळवारी (लेहमन नंतरच्या) १४ बिलीयनची गरज होती. त्यांनी ती दोन दिवसात उभी नाही केली तर ती लिमीट २५२ बिलीयन झाली असती आणि तेवढी रक्कम ऐ आय जी कडे न्हवती म्हणून तिने दिवाळखोरी जाहीर केली. तर अशी ही चेन. मग लोकांचे मल्टी मिलीयन वाया जाऊ नयेत म्हणून अमेरिकन सरकारने ऐ आय जी ला विकत घेतले.

भारतात घरांच्या किमती कमी होतील असे वाटते का? शेअर बाजाराचा सध्याचा ट्रेंड बघितला तर तिथेही गुंतवणूक करण्याबद्दल साशंकता आहे.
सध्याच्या परिस्थीतीत कुठे गुंतवणूक करावी?
>>>>>>>
भाग्या भारतातील किमती ईतक्या लवकर कमी होनार नाहीत. पुणे सोडुन तु औरंगाबाद सारख्या शहरात गुंतवनु़क केलीस तर अजुनही फायदाच होईल कारण तिथे किमती आता वाढत आहेत. शेअर बाजार सध्या जरी मंदीत असला तरी तिथेच गुंतवनूक कर. अगदी लाखोत नाही पण हजारोत तर नक्कीच कर. ह्या पडक्या मार्केट मध्ये पण वर जाणार्‍या अनेक कंपन्या आहेत, तिथे फायदाच होईल. फक्त २-३ वर्षे थांबावे लागेल.

सर्वांना धन्यवाद. प्रश्न असतील तर विचारा मी उत्तर देन्याचा प्रयत्न करेन.

महेश alt A लोन सबप्राईमचा ऐक भाग. अश्या टाईपच्या लोन मुळेच अमेरिका गाळात गेली.

बिल पास झाले नाही तर त्याच लघु आणि दूरगामी काय परिणाम होतील ह्याचा तुझा अंदाज ऐकायला आवडेल>> उपासा आज बिल पास झाले नाही आणी डो ७०० ने पडला आहे.
येत्या काही दिवसात अजुन १००० ने पडनार हे नक्की. yes i am lokking at DOW at 9500 allready.

नात्या, बेलाऊट प्लॅनला माझा विरोध नाही पण ७०० बिलीयन डॉलर्सला च्या पॅकेजला आहे. सध्या तिन गोष्टींची जास्त जरुरत आहे आणि त्याच गोष्टींकडे सर्व लोक दुर्लक्ष करत आहेत असे वाटते.
हा ईश्यु सिरीअस आहे यात वादच नाही पण काँग्रेस सध्या लोकात भिती उत्पन करतेय हे चुकीचे आहे. त्यामूळे आत्ता डेमस नी ते पॅकेज पास नाही केले. नॅन्सी पलोसीने ऐक फालतु भाषन केले जे हास्यास्पद वाटले. सिनेटर्स ना भिती वाटतेय की त्यांनी फेवर मध्ये व्होट केले तर लोक परत त्यांना निवडुन देनार नाहीत.

बेलाआउट हे वेगळ्या रितीने करता येईल जी भांडवलशाही आहे, जी ईकॉनॉमी सायकल व्यवस्तिथ ठेवनारी, चालवनारी, सुरु करनारी आहे.

१. ईव्हेस्टर कॉन्फीडंस, मार्केट फिअर - बुश सारखा माणूस टिव्ही वर येऊन उलट सुलट बोलतो त्यामूळे मार्केट पडतच राहते. ह्या बेलआउट च्या बोलन्याला ८ दिवसांपेक्षा जास्त झाले आणि त्यावर काहीही झाले नाही पण मार्केट पडतच राहीले. आज तर ते बिल प्लोअरवर पडले. त्यामुळे मार्केट परत ५००+ ने पडले. तो विश्वास लगेच वापस आणायला पाहीजे. चांगले शेअर्सही पडत आहेत, हे लगेच टाळायला पाहीजे. फेड रिझर्व्ह ने मध्ये स्टेपईन करुन काहीतरी करायला पाहीजे असे वाटते. (मुद्दा नं दोन) हा बेलआउट शब्द देखील बदलला पाहीजे. आधी लिहील्या प्रमाने मोठ्या कंपन्या मध्ये येऊन शेअर्स विकत घेतात, तर ती मोठी कंपनीच वाईप आउट झाली (लेहमन), अश्यावेळी ईतर कंपन्यांनी मध्ये यायला पाहीजे पण त्या भितीमुळे येत नाहीत. ऐका तासात -५०० ते -७०० फक्त भितीने जाऊ शकते. सरकारला मध्ये येऊन शेअर्समध्ये गुंतवनुक करायची गरज नाही. बेल आउट हा शब्दच चुकीचा आहे.

२. लिक्वीडीटी क्रंच कमी करन्यासाठी लगेच २०० ते २५० बिलीयन हवे आहेत. ते अशाच्य बँकांना व लेन्डर्सना द्यायला पाहीजेत की जिथे गरज आहे. म्हणजे व्यवस्तिथ फोकस ठेवुन. ऐकदम ७०० बिलीयन चे पॅकेज करायची गरज नाही कारण तेवढे पैसे लगेच लागनारच नाहीत. काँग्रेस ऐकाच वेळेस अनेक उदिष्ट्य साध्य करन्याच्या प्रयत्नात असल्यामुळे गडबड होतीये. लिक्वीडीटी साठी सध्या ९० ते ११० बिलीयन आणि पुढच्या ऐका महीन्यात डुबनार्या बँकासाठी १२५ ते १५० बिलीयन्स अशी व्यवस्था हवी. आणि ते पण ह्य बँका विकत घ्यायची गरज नाही तर त्यांना कमी दरात लोन वा सबसिडाईज लोन द्यायचे. विकत घेने हा सर्व गोश्टींवर उपाय नाही. मोठ्या चार बँका ह्या कंपन्याना विकत घेऊ शकतात, त्यांनाच फक्त बॅड डेट्स साठी टॅक्स हॉलीडे वा टॅक्स पॅकेज देता येइल. (वरील १५० बि. मधुन). ह्यामुळे सरकारी हस्तक्षेप राहनार नाही व टॅक्स पेअर्सना खुप मोठी झ्ळ बसनार नाही. FDIC ची सामान्य गुंतवनुकदारांची लिमीट १ मिलीयन करावी, मोठ्या ठेवींसाठी ( ५० मिलीयन पैक्षा जास्त) .१० ते ,१५ फिस fdic ने आकारुन गुंतवनुकदारांचा विश्वास परत आनावा म्हणजे लोक सोन्यात गुंतवन्यापेक्षा परत ठेवी ठेवतील. गेल्या १० दिवसांतील सोन्याचा भाव खुप काही सांगुन जाईल. याने लिक्वीडीटी वापस येईल जो आत्ताचा सर्वात मोठा प्रॉब्लेम आहे.

३.ऐकदाका अनलिमीटेड पॉवर बिल मुळे दिली की उद्या ह्या उरलेल्या चार मोठ्या बँकावर दडपन येऊ शकते व रेग्युलर ईकॉनॉमी सायकल फेड ने सांगीतल्यामुळे ते ब्रेक करु शकतात. ( जे असेही होतच आहे) लाँग टर्म साठी हे चुकीच ठरु शकते. कदाचीत उद्या ह्या उर्वरीत चार मोठ्या बँकांपैकी ऐखादी गाळात गेली तर काय होईल? हे सर्व टाळन्यासाठी चांगले रुलस, रेग्युलेशनस, तयार करुन ते पाळले गेले पाहीजेत ह्यावर भर दिला पाहीजे.

भारतातील व्याजदर अजुन वाढतील का कमी होतील?? कारण भारतीय रिअल इस्टेट मार्केट मध्ये जरा मंदी जाणवत आहे आता. >>> काल भारतीय मार्केट पडले. ईथे आज जोरात पडझड झालीये त्यामुळे आज उद्या तिकडेही पडनार. मला वाटतेय आपले बिऐसई ११००० वर जाईल. त्यामुळे पॅनीक निर्मान होऊन लोक गुंतवनुक करनार नाही परिनामी लिक्वीडीटी आंनन्यासाठी आर बि आय रेट .५० किंवा .७५ बेस ने कमी करेल असे वाटते. ( येत्या ३ आठवड्यात).
रिअल ईस्टेट मध्ये मंदी आहेच कारण वर लिहील्याप्रमाने हे सर्व ऐकमेकां संबधीत आहे.