भ्रष्ट नेत्यांना सत्तेसाठी सोबत घेत मोदीजी भ्रष्टाचार कसा हटवणार ?

मोदीजी सध्या भ्रष्टाचारावर काहीच बोलत नाही आहेत. त्याऐवजी तथ्य नसलेल्या काल्पनिक गोष्टी सांगून त्याचा बागुलबुवा उभा करून मतांची भीक मागत आहेत. निवडणूक रोख्यांचा भ्रष्टाचार बाहेर आला तेव्हाच मोदीने भ्रष्टाचार ह्या मुद्द्याला अडगळीत टाकले

शिर्षकतील प्रश्न मोदींना भ्रष्टाचार हटवायचा आहे या गृहितकावर आधारीत दिसतोय. हे गृहितक आधी तपासून बघा.

मोदीजींना भ्रष्टाचार हटवायचा आहे आणि
हे नेते मूळ पक्षात राहिले तर(च) भ्रष्टाचार हटेल..

यावर विचारमंथन व्हावे.

चला भ्रष्टाचार हटविया हे ऐकायला छान वाटते पण
मुळात आपल्याला हे समजून घ्यायला हवे की भ्रष्टाचार बंद होणे शक्य नाही. नेते आपल्यातूनच बनतात. आणि इथली जनताच भ्रष्ट आहे. आपली सिस्टीमच ती आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार हटेल हा विचार करूच नका. भ्रष्टाचार राहणारच.
पण भ्रष्टाचारासोबत कोणता नेता किंवा कोणता पक्ष देशाचा जास्तीत जास्त विकास करेल यावर एक मतदार म्हणून फोकस करा. लुटेरे तर सारेच आहे. पण त्यासोबत थोडे भले करणारा सुद्धा हवा. लूटमार एके लूटमार नको.

सदाभाऊ खोत म्हणाले, “कुणी काहीही म्हणू द्या, पण देवेंद्र फडणवीस यांना मानतो. लोक म्हणतात काही झालं तरी ईडी मागे लावतात. पण मी म्हणतो ईडीची गती वाढवा. गडी एकतर आपल्यात आला पाहीजे. नाहीतर घाबरून मेला पाहीजे.”

मोदीनी भ्रष्टाचाराला राजमान्यता दिलीय.

त्यामुळे भ्रष्टाचार हटेल हा विचार करूच नका. >>> हे काहीतरी नवीन आहे. म्हणजे बाकी सर्व मुद्दे विसरून आता जो भ्रष्टाचारी म्हणून सापडला पण त्याने मी सोबत विकासही केला हे दाखवून देणार त्यांना मत द्या!!

भ्रष्टाचारासोबत कोणता नेता किंवा कोणता पक्ष देशाचा जास्तीत जास्त विकास करेल >> जरी तुमचा क्रायटेरिया धरून पुढे गेलो , तरीही मग त्यासाठी आपल्याला आधी 'देश' आणि 'देशाचा विकास' यांच्या व्याख्या कराव्या लागतील.

जर एखादा माणूस १० वर्षांपासून मी भ्रष्टाचार हटवणार , मी भ्रष्टाचार हटवणार  हे कानी कपाळी ओरडत असेल, त्या आधारावर सत्त्तेत येत असेल आणि आणि सत्तेत आल्यानंतर  स्वतः अशा पॉलिसिज बनवत असेल की कायद्याच्या चौकटीत राहून भ्रष्टाचार व्हावा, तर आपण तो माणूस आपणास का फसवत होता याचा विचार करायचा सोडून भ्रष्टाचाराला एक्सेप्ट करून नॉर्मलाईज्ड करूयात....अप्रतिम...

जर त्या माणसाने आधीच या गोष्टीची कल्पना दिली असती की मी पायाभूत सुविधांचा विकास करेन, पण तुम्हाला लगेच न समजून येणार भ्रष्टाचारही करेन. मी देशाचा जीडीपी वाढवेन पण पुरेश्या नोकऱ्या देणार नाही. श्रीमंतांना लाखो कोटींची कर्जमाफी देईन पण मध्यमवर्गा कडून कराचा एक एक रुपया पिळून घेईन. मी या देशात अनप्रेसिडेंटड अशी धार्मिक दुफळी आणि धार्मिक उन्माद निर्माण करेन, आणि या गोष्टीचा प्रयत्न करेन कि या देशातील येणारी पिढी ही त्याच मार्गावर अधीकाधीक आक्रमक कशी राहील.  या देशातील सर्व मीडियावर निरंकुश सत्ता चालवेन  व तीच गत सर्व स्वायत्त संस्थांची ही करेन. मी न भूतो अशी विरोधी पक्षांतील भ्रष्टाचाऱ्यांची खरेदी करेन, त्या जोरावर अनेक राज्यातली कायदेशीररित्या निवडलेली सरकारे पाडीन.

हे जर आधीच सांगितले असते तर किती जण या ट्रेडऑफ ला तयार झाले असते?
मी वैयक्तिक रित्या तरी जे २०१४ ला भाजपाला मत दिला ते कधीच दिल नसतं.

आता मीडिया आणि आयटी सेल ला हाताशी धरून बहुसंख्य जनतेपर्यंत विपरीत फॅक्ट्स पोहचूच द्यायचे नाहीत. हवं ते ऍम्प्लिफाईड करून पोहोचवायचं आणि बोलायचं भ्रष्टाचार तर राहणारच. पण भ्रष्टाचारासोबत कोणता नेता किंवा कोणता पक्ष देशाचा जास्तीत जास्त विकास करतोय ते पहा....वो मैईच हूं !!! किती सोपं आहे हे सगळं.

प्रतिसाद पूर्ण ब्लँक करणे हे कसे करतात ??
टिंब देताना अनेकांना अनेकदा पाहिलेय पण ही जादू कशी केली !!

Admin, Webmaster किंवा मोदीजी हे करू शकतात.

मी भ्रष्टाचार हटवणार हे कानी कपाळी ओरडत असेल, त्या आधारावर सत्त्तेत येत असेल
>>>>

कोणी असे म्हणत असेल आणि त्यावर विश्वास ठेवून जनता त्यांना सत्तेत आणत असेल तर हा भाबडेपणा झाला..
मुळात सत्ता आली आहे ती आधीच्यानी जास्त भ्रष्टाचार केल्याने.. कोणी नुसते आश्वासन दिल्याने नाही.

Admin, Webmaster किंवा मोदीजी हे करू शकतात>> + १

मित्रोंsss! दस साल पहले पुरी दुनियामे लोग मायबोली को ब्लॅंक पोस्ट न करने देनेवाली एक निकम्मी वेबसाईट समजते थे. कहते थे ये साईट खुद भी डुबेगी और मराठी माणुस को भी ले डुबेगी. लेकिन आज पुरी इंटरनेट पे मायबोली का डंका बज रहा है. ये मोदी अब बडे गर्व के साथ शुद्ध मराठी मे बता रहा है की

"काहीही न लिहिता प्रतिसाद खिडकीच्यावर B, I किंवा S या चिन्हावर टिचकी मारायची, आणि जे काही उमटेल ते उमटू देऊन Save वर टिचकी मारायची."

अगर ब्लॅंक प्रतिसाद नही आया तो देश के किसी भी चौराहे पर मुझे खडा कर के जो चाहे सजा देना, मोदी भुगतने को तैयार है।

मुळात सत्ता आली आहे ती आधीच्यानी जास्त भ्रष्टाचार केल्याने.. कोणी नुसते आश्वासन दिल्याने नाही.>>> हे झालं  २०१४ च, आताचं काय?

आता यांनी भ्रष्टाचार केल्यावर तो तुम्ही पाहूच नका आम्ही जे दाखवतोय तेच पहा, या म्हणण्याला काय अर्थ आहे?

जशी यांनी पायाभूत सुविधांच्या बाबत प्रगती केली तशीच काँग्रेस ने हरित क्रांती, धवल क्रांती आणि संगणक क्षेत्रातही भरीव काम केले आहे. उदारीकरणाच्याबाबतीतही त्यांचे काम वाखाणण्याजोगे होते. पण म्हणून लोकांनी २०१४ ला त्यांचा भ्रष्टचार पाहिला नाही असे झाले नाही.

जो पर्यंत आपण केलेल्या विधायक कामांउप्परही आपला भ्रष्टचार आणि अनैतिकपणा जनता खपवून घेत नाही हे समीकरण घट्ट होत नाही तोवर हे राजकीय पक्ष भ्रष्टाचार कमीच करणार नाहीत.

उपलब्ध पर्यायापैकी जो चांगला आहे त्याला लोक मतदान करतात, आस मझ तरी मत आहे. कोणताही राजकीय पक्ष १००% चांगला किंवा १००% वाईट असू शकत नाही.
2014 साली लोकांना काँग्रेस पेक्षा BJP चांगल काम करेल अस वाटून मतदान केलं. 2019 लाही BJP वर विश्वास वाटला म्हणूनच ते निवडून आले.

धन्यवाद मापृ

कुछ भी!
हिंदुंच्या सुप्त न्यून गंडावर फुंकर मारून त्यावर पेटवलेल्या द्वेषाग्निवर मतांची भाकरी भाजून सत्तेवर आले. हिटलरने जसा ज्यूंचा वापर केला तसाच. आता हे भूत आपल्या मानेवरून पुढची पाच हजार वर्षे तरी उतरणार नाहीये.

म्हंजे 2014 पूर्वी हिंदू चांगला होता आणि 2014 नंतर बिघडला. आणि अत्ता चुकून bjp च्या जागा कमी झाल्या आणि काँग्रेस च्यं वाढल्या तर हिंदू सुधारायला लागलंय आस समजायला हरकत नाही. तात्पर्य: बीजेपी निवडून आली तर हिंदू वाईट आणि हरली तर चांगला.

हे वर. हिंदू चांगले वाईट असे कुठे मी लिहिले आहे. अर्थात तुम्हाला पाहिजे तस तुम्ही समजू शकता. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा इथे निघाला आहे म्हणून. आता २०२४ मध्ये बीजेपी ४०० पार करेल. म्हणजे भ्रष्टाचार टोटली संपला असे म्हणावे लागेल. शेवटी पुन्हा हिंदू मुस्लीम च चालू केले गेले आहेना. हिंमत असेल तर स्वच्छ कारभार, आर्थिक प्रगती यावर मतं मागायची ना. सगळ्या जगात हेच चालू आहे म्हणा. आपण त्याला अपवाद कसे असू शकणार . पटलतर घ्या नाहीतर सोडून द्या.
आपण रोज पेपर वाचता अस मी समजतो.

काळाचा महिमा!!
zeitgeist
noun
zeit·​geist ˈtsīt-ˌgīst
ˈzīt-
often capitalized
: the general intellectual, moral, and cultural climate of an era
Did you know?

Scholars have long maintained that each era has a unique spirit, a nature or climate that sets it apart from all other epochs. In German, such a spirit is known as Zeitgeist, from the German words Zeit, meaning "time," and Geist, meaning "spirit" or "ghost."

हिंदूचा विषय तुम्हीच काढला मी नाही. Bjp ने हिंदू मुस्लिम चालू केलय कारण ते कुठेतरी विकास कामं मध्ये कमी पडलेत. मला फक्त एवढच म्हण्याच आहे की भारतीय लोक विचारपूर्वक मतदान करतात. भजपान कितीही हिंदू मुस्लिम केलं म्हणून त्यांच्या जागा वाढणार नाहीत. पण मुस्लिमांना ओबीसी मध्ये आरक्षण दिलं किंवा मुंबई हल्ल्यात आरएसएस हात होता आस सांगून पाकिस्तान ला क्लीन चिट दिली तर मात्र आवघड आहे.

पण मुस्लिमांना ओबीसी मध्ये आरक्षण दिलं किंवा मुंबई हल्ल्यात आरएसएस हात होता आस सांगून पाकिस्तान ला क्लीन चिट दिली तर मात्र आवघड आहे.>>> हो हो ह ह ख्या ख्या . आम्ही नाही हो त्यातले.

Bjp ने हिंदू मुस्लिम चालू केलय कारण ते कुठेतरी विकास कामं मध्ये कमी पडलेत. >>> हो का? म्हणून मंगळसूत्र, संपत्तीचे पुनर वाटप, ओबीसीचे काढून मुस्लिमांना देणार , घर मुस्लिमाना देणार ,राहुल आलाकी पाकिस्तान खूष हे मोठा twister बोलणार आणि छोटे twister एको करणार.

मी पण तेच म्हणतोय की. कमी पडले म्हणूनच हे सर्व चालू आहे.

अय्या, हे अजून मुंबई हल्ल्यात अडकलेत. पुलवामाबद्दल बोलायचं नाही, असं त्यांनी व्रत घेतलंय.

इथे तुमचे लाडके मोदी मुस्लिमांना ओबीसी आरक्षण मिळण्याचं समर्थन करताहेत.

कमी पडले म्हणून नाही. मुस्लिम द्वेष हे संघ परिवार - भाजपचं तत्त्व आहे. उगाच वाळूत मान खुपसू नका.

भाजप = मोदीची भ्रष्टाचाराबद्दलची सांगायची भूमिका - न खाउंगा, न खाने दूंगा. प्रत्यक्षात ?
तसंच स्त्रियांवरील अत्याचाराबद्दलची सांगायची भूमिका - बेटी बचाओ. प्रत्यक्षात? त्याचंही समर्थन साळसूदपणे केलं जाईल .

२०१४ च्या आधीचा तथाकथित भ्रष्टाचार म्हणजे टुजी आणि मायनिंग ऑक्शनमध्ये झालेल्या नुकसानीचा कॅगने फुगवलेला फुगा. यांचे परत ऑक्शन झाले त्यात आणि पुढल्या ऑक्शनमध्ये किती पैसे मिळाले हे बघितलं तर कळेल की तो कॅग हा स्वतःच फ्रॉड होता. मोदीकाळात कॅगचं नाव तरी ऐकू येतं का? कॅग रिपो र्टमध्ये ताशेरे नाहीत असं नाही. पण त्याची बातमी तरी होते का?
२०११ - १२ मोठा तमाशा करून लोकपाल साठी कायदा पास झाला. सांगा बरं लोकपालाचं नाव? त्याने हाताळलेलं एखादं प्रकरण ? तेव्हा सर कारने लोकपाल नेमण्याबद्दल या आंदोलकांना आणि अनेक मायबो लीकरांना आक्षेप होता. आ ता सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल धुडकावून निवड्णूक आयुक्त सरकार नेमतं ते चालतं का यांना?

महाराष्ट्रातील राजकारण हे सुडाचे राजकारण आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी ह्यांनी मिळून भाजपला मिळालेला कौल बदलून आपली आघाडी उघडून सत्ता स्थापन केली हे समस्त भाजपच्या लोकांना चांगलेच खटकले आहे. त्याचा वचपा काढण्यासाठी सगळे डावपेच लढवून, दुष्मनाच्या दुबळ्या जागा हेरून त्यांच्या पक्षांना भगदाड पाडून दुर्बळ करणे हा मुख्य उद्देश त्यांनी साध्य केला आहे असे चित्र दिसते आहे. आता ह्याचे जोडीने येणारे दुष्परिणाम अर्थात कोलॅटरल डॅमेज हे भ्रष्ट लोकांना आपल्यात सामील करून घ्यावे लागणे.
हा डाव खेळला गेला आहे. तो लोकांना म्हणजे सामान्य मतदारांना कितपत रुचतो ते काळच सांगेल. पण मला वाटते की लबाडी करून हक्काची सत्ता हिरावून घेतल्याच्या रागापोटी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमधे फूट पाडली गेली आहे. मुख्य उद्देश शरद पवार आणि उद्धव यांचे राजकीय आयष्य संपवणे. पुन्हा भाजपशी असली लबाडी केली जाऊ नये याकरता केलेली एक खेळी आहे. ह्यात भाजपचे हात नक्कीच बरबटले आहेत. पारंपारिक भाजप मतदार नाराज असणे अगदी शक्य आहे. पण त्यांना अन्य पर्याय उपलब्धच नाहीत. काहीतरी जास्त चांगले उद्दिष्ट साधायला थोडे वाईट पत्करावे असा विचार पक्षश्रेष्टींनी केला असावा असा एक अंदाज.

<< शिवसेना आणि राष्ट्रवादी ह्यांनी मिळून भाजपला मिळालेला कौल बदलून आपली आघाडी उघडून सत्ता स्थापन केली हे समस्त भाजपच्या लोकांना चांगलेच खटकले आहे. >>

--------- भाजपाला कधी कौल मिळाला होता? जे काही मिळाविले ते सर्व सेनेच्या सोबत युती होती म्हणून मिळाले. युती नसेल तर एकहाती सत्ता मिळणार नाही आणि म्हणून चक्की पिसींगवाले पवार, नारायण राणे यांना प्रवेश द्यावा लागला. अर्थात ED , CBI च्या मदती शिवाय यातले कुणीही आले नसते तो भाग वेगळा.

<< पारंपारिक भाजप मतदार नाराज असणे अगदी शक्य आहे. >>
------ पारंपारिक मतदार संघ तेव्हढाही नाराज नसावा. त्यांनी नारायण तसेच नितेश राणे आणि आता अजित पवार हे इतरां पेक्षा कसे / किती चांगले आहेत यावर युक्तीवाद सुरु केले आहेत.

भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलांची सुरक्षा या प्रश्नावरुन लोक थोडावेळ नाराज होतात, पण मुस्लीम द्वेषाचे गाजर दाखविल्यानंतर नशेमधे पुन्हा चूर होतात.

सोशल मीडीयात मत व्यक्त करणारे खूप थोडे लोक लोकांचं मत जाणून घेऊ शकत असतील. बहुतेकांचे मत हे प्रसारमाध्यमे, डिजीटल माध्यमे यांनी सेट केलेल्या नरेटिव्हजवर अवलंबून असते हे लक्षात येते.

२०१४ च्या आसपास बहुतेकांच्या बोलण्यात मोदी,हजारे आणि काँग्रेसविरोध असायचा. यातले बरेच लोक कधीच उघडपणे राजकारणावर बोलत नसत. अण्णांच्या आंदोलनाने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात वातावरण तापवले. तसे पुन्हा होणे आता शक्य नाही. इतकेच नाही आता अशा प्रकारचे कोणतेही जनआंदोलन उभे राहणे शक्य नाही. जरांगे पाटलांचे आंदोलन हे वेगळ्या प्रकारचे आहे. ते राजकीय भूमिका घेण्याचे टाळत आहेत. कारण राजकीय भूमिकेमुळे आंदोलनात फूट पडते. तसेच त्या राजकीय भूमिकेला अनुसरून जर निकाल लागले नाहीत तर एकूणच नेतृत्वावर प्रश्न उभे राहतात. शेतकरी संघटनेच्या उदाहरणामुळे आंदोलनात थेट राजकीय भूमिका घेणे बंद झाले आहे.

भाजपची कोअर व्होट बँक किती हा संशोधनाचा विषय आहे. पण त्यांनी प्रत्येक राज्यात कुठल्या ना कुठल्या विषयावर छोट्या व मध्यम आकाराच्या जातींना आपल्याकडे घेतले. आपल्याकडे लोकशाही म्हणजे विनिंग काँबिनेशन असलेल्या जातींचा फायदा. इतरांना त्याचा लाभ होत नाही. हे हेरून भाजपने (त्या आधी जनसंघाने) या जाती आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी थापा सुद्धा मारल्या.
जाट, गुज्जर, गुर्जर यांना आरक्षणाचे गारज दाखवले. सत्तेत सहभागाचे आश्वासन दिले.

गुजरातेत पटेल ही सत्ताधारी जात सोडून अन्य घटकांना हिंदुत्ववादी बनवले. आदिवासींना स्वाध्याय परिवाराच्या माध्यमातून हिंदू बनवले.
महाराष्ट्रात माधव आणि नंतर माधवम फॉर्म्युला वापरून माळी, धनगर, वंजारी आणि नंतर मराठा ही व्होटबँक बांधली. माधव मधे मराठा मोठ्या संख्येने आल्याने महाराष्ट्रात भाजपला सर्वाधिक जागा मिळत आहेत.

ही सर्व गृहीतके ईव्हीएम मधे गडबड केली जात नाही यावर आधारीत आहेत.
याशिवाय भ्रष्टाचार, दहशतवाद, विकास असे मुद्दे आणून फ्लोटिंग व्होटरला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न होतो.

काँग्रेस आघाडीचा मतदार दुरावत गेला. मराठा मतदान मोठ्या संख्येने भाजप सेनेकडे वळत गेले. यात संभाजी भिडेंचे मोठे योगदान आहे. हा मतदार सेनेच्या रूपाने किती प्रमाणात परतणार याचे उत्तर ही निवडणूक देईल. तोपर्यंत कोणताही सर्व्हे, अंदाज यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचे मुद्दे निराळे असतात. त्यावरून लोकसभेचे अंदाज बांधणे चुकीचे असते.

भ्रष्टाचाराचे लोकांना फारसे वावडे नसायचे. अपवाद २०११ सालच्या आंदोलनाचा. वातावरणनिर्मितीचा.
आता पुन्हा तशी चीड निर्माण होणे कठीणच.

<सॉरी. एकट्या भाजपला नाही तर भाजप शिवसेना युतीला कौल मिळाला होता. निवडणूकीच्या प्रचाराच्या वेळेस आम्ही एकत्र आहोत असाच समज करुन दिला गेला. मात्र निवडणूकीचे निकाल लागल्यावर उद्धवने खोटा दावा केला की अर्धा वेळ आमचा मुख्यंमंत्री असेल असे वचन अमित शाहने बंद खोली आड दिले होते. ह्याचा कुठलाही पुरावा नाही. युती उद्धवने एकतर्फी तोडली.> याबद्दल २०१९ च्या अखेरीपासून अनेक वेळा लिहिले आहे. एवढेच लिहितो की प्रचार सभांत उद्धव ठाकरेंनी पुढला मुख्यमंत्री सेनेचा असेल असं सांगितलं होतं. तेव्हा भाजपने आक्षेप घेतला नाही.

<मुस्लिम द्वेष नाही. अतिरेकी मुस्लिम अनुययाची भीती> मोदी जेव्हा मुस्लि मांना घुसपैठिये , ज्यादा बच्चे पैदा करनेवाले असं म्हणतो तेव्हा तो मुस्लिम द्वेष नसतो? अर्थात ज्यांचा पिंडच मुस्लिम द्वेषाचा आहे त्यांनी हा मुस्लिम द्वेष नाही असं म्हणणं अपेक्षितच आहे.

२०१९ मध्ये फडणवीसांनी अजित पवारांसोबत पहाटे शपथ घेतली आणि मग २०२३ मध्ये त्यांना पुन्हा उपमुख्यमंत्री केलं तेव्हा इथले भाजप समर्थकच नाराज होते. भाजप समर्थकांच्या मते भाजपचा सगळ्यात मोठा शत्रू राष्ट्रवादी काँग्रेस. त्याच्याशी युती केल्याचं पचनी पडलेलं नाही.

< अंधेर नगरी चौपट राजा असा राहुलबाबा> मोदी - शहा आणि फडणवीस- शिंदे- पवार राज्य काय वेगळे आहे? मणिपूर एक वर्ष धुमसतंय. रशिया युक्रेन युद्ध थांबवणार्‍या आणि तिसरं महायु द्ध होऊ न देणार्‍या मोदीने मणिपूर का धुमसत ठेवलं आहे? रणछोडद्सास मोदी मणिपूरमध्ये प्रचारासाठी जाईल का? भाजपच्या जाहिरातींत ३७० रद्द केल्याचा ठळक उल्लेख आहे. तिथे अजूनही दहशतवादी हल्ले सुरू आहेत. मोदीशहादोभाल यांच्या कर्तृत्वाचे डिंडिम जोरात वाजत आहेत.

<काँग्रेसचा जाहीरनामा पाहिला तर भीतीने धडकी भरते> गलगोटिया युनिव्हर्सिटीत अ‍ॅडमिशन घेतलेली दिसते.

काँग्रेसचा जाहीरनामा पाहिला तर भीतीने धडकी भरते. त्यापेक्षा महागाई, बेरोजगार, गर्दी, बेशिस्त वाहतूक परवडेल असे वाटते. >>>
नक्की कोणत्या मुद्द्यांवर??....परीक्षेत जशी ढ मुलं जसं चीट पास करतात, पण आत लिहिलेलं बरोबर आहे कि चूक हे ही माहीत नसतं तसं सोमी वरचे मुद्दे डकवू नका....जाहीरनामा वाचा आणि पान क्रमांक व मुद्दा सांगा.

काँग्रेसचा जाहीरनामा

पब्लिकांनो, ह्या साऱ्या गुऱ्हाळात मूळ मुद्दा भरकटलाय !

भ्रष्ट नेत्यांना सत्तेसाठी सोबत घेत मोदीजी भ्रष्टाचार कसा हटवणार ?
नव्याने चालू करा .....

^^^
ज्या प्रश्नाचे उत्तर दोन अक्षरी आणि एका प्रतिसादाचे आहे तेव्हढ्यासाठीच धागा काढला आहे असे वाटले का ? एकाही प्रतिसादाला अर्थ नसेल तर उडवून टाकावेत.

"If not tomorrow, then we may take up the matter on Thursday. If not on Thursday, then we will be taking up this matter next week," said Justice Khanna, without specifying any time frame for pronouncement of verdict on the issue of interim bail.
तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख पे ...

अरे वा ! गलगोटिया विद्यापीठाने दूर शिक्षण विभागही सुरू केलेला दिसतो !

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील काही मुदद्दे
१. Congress will conduct a nation-wide Socio-Economic
and Caste Census to enumerate the castes and
sub-castes and their socio-economic conditions.
Based on the data, we will strengthen the agenda for
affirmative action.
जातीनिहाय गणना करून जातीं उपजातींच्या प्रमाणात नोकर्या, शिक्षण कुणाला द्यायचे ते ठरवणार. ह्यातून भारतीय समाज जास्तीत जास्त जातींत विभागला जावा अशी इच्छा दिसते. अत्यंत घातक पाऊल.
2. The Congress guarantees that it will pass a
constitutional amendment to raise the 50 per cent cap
on reservations for SC, ST and OBC
म्हणजे आरक्षण आणखी वाढवणार. आधीच ओपन वाल्यांची वाट लावलेली आहे त्यात आणखी भर पडणार.

13. We will enact a law with reference to Article 15(5) of
the Constitution to provide for reservation in private
educational institutions for SC, ST and OBC
खाजगी क्षेत्रात आरक्षण. म्हणजे एखाद्याने लहानशी स्टार्टप किंवा लहानसा कारखाना काढायचा ठरवला तरी त्याला आरक्षण देण्याची चिंता करावी लागणार. किती नोकर ठेवायचे, त्यात किती आरक्षित गटातले, त्यांची भरती कशी करायची, योग्य उमेदवार मिळाले नाही तर काय करायचे? त्या जागी खुल्या गटातील भरती केल्यास दंड, कैद अशी काय शिक्षा होऊ शकते? कुठल्या सरकारी विभागात चिरीमिरी द्यावी लागेल
अशाने उद्योग धंदे उघडायला उत्तेजन मिळेल का माणूस घाबरून आपला गाशा गुंडाळून टाकेल?

23. Congress will establish a Diversity Commission
that will measure, monitor and promote diversity in
public and private employment and education

म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रात, सरकारी आणि खाजगी, किती विविधता आहे हे मोजणार. त्यासाठी कुठलेसे कमिशन नेमणार. आता ही डायव्हर्सिटी म्हणजे काय? पुरुष, स्त्री, नॉन बायनरी, तरूण, वृद्ध, अपंग, अंध, बधिर, लंगडे, थोटे, रंगांधळे, गे, लेस्बियन, बायसेक्षुअल, मराठी, हिंदी, गुजराथी, बंगाली, हिंदू, मुस्लिम, नास्तिक, ख्रिस्ती, पारशी, शीख, जैन, लिंगायत, रोमन कॅथोलिक, प्रॉटेस्टंट, दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन, आदिवासी, दलित, शिया मुस्लिम, बोहरी मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, आर्य समाजी,
असे कितीतरी अगणित डायव्हर्सिटीचे प्रकार आहेत. कुठले कुठले मोजणार ? आणि प्रत्येक उद्योगात सगळ्या प्रकारचे लोक नेमले जात आहेत ना ते हे कमिशन तपासणार? म्हणजे भ्रष्टाचार, बजबजपुरी करण्याचा एक नवा मार्ग काँग्रेस लोकांच्या माथी मारू पहात आहे. हे अत्यंत घातक आणि अधोगतीकडे नेणारे पाऊल आहे.
एकंदरीत व्हेनेजुएला, अर्जेंटिना, कॅनडा ह्यांनी समाजवाद, साम्यवादावर आधारित अर्थव्यवस्था राबवून त्या त्या श्रीमंत देशांना भिकेला लावले त्याच भिकेचे डोहाळे काँग्रेसला लागले आहेत. ह्या रोगाची पूर्ण देशाला लागण झाल्यास वाट लागलीच म्हणून समजा!

ह्या जाहीरनाम्याच्या बाहेर सॅम पित्रोदा ने म्हटले आहे की इन्हेरिटन्स टॅक्स सुरू करणार. म्हणजे कुणी पैसे वाचवून आपल्या मुलाबाळांसाठी मालमत्ता जमा केली असेल तर ती पूर्णपणे मुलाबाळांच्या नावे करता येणार नाही. त्यातला एक मोठा भाग सरकार खाणार. का म्हणून? जर त्या व्यक्तीने आपल्या आयुष्यात योग्य कर भरले असतील तर त्यातून उरलेल्या पैशावर पुन्हा कर का लावणार?
काँग्रेसने ह्या दाव्याचा इन्कार केला असला तरी एकंदर ज्या प्रकारचे लोक शह्जादा राहुल आपले सल्लागार मानतो त्यात पित्रोदा खूप वरती आहे. त्यामुळे हा दावा इतका खोटा असेलच असे नाही. नंतर काहीतरी करून चंचूप्रवेश करून तो लागू केला जाईल अशी भीती आहे.

मी काँग्रेसचा चाहता कधीच नव्हतो आणि होणार हि नाही ...
पण गेल्या काही दिवसात जे अनेक काल्पनिक बागुलबुवा उभे करून समाजाची जी दिशाभूल केली जात आहे ती अत्यंत चीड आणणारी आहे.
आणि हीं कृती एक सर्वोच्च पदावरील व्यक्ती केवळ आपली सत्ता टिकावी हे एकच ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून करीत आहे.

१). भारतीय समाज विभागला जावा म्हणून नाही तर कोणत्या जातीला आरक्षणाची खरी गरज आहे हे कळावे म्हणून !
२). आत्ताचे महाराष्ट्रातील बेकायदेशीर सरकार तेच करणार आहे ना ? मराठ्याना आरक्षणात सामावून घेण्यासाठी फक्त तोच पर्याय शिल्लक आहे. (५०%+)
१३). हे शैक्षणिक सवलतींविषयी आहे उद्योग धंद्यांसाठी नाहो आणि आता RTE अंतर्गत हेच अपेक्षित आहे
२३). कुठले कुठले मोजणार ? --- हा सरकारचा प्रश्न आहे आणि आताही वेगळी परिस्थिती नाहीये, एकूण जातीनिहाय आरक्षणाची यादी वाचा एकदा.
२४). समाजवाद/साम्यवादावर आधारितअर्थव्यवस्था भारतात लागूच होऊ शकत नाही भारतीय समाजाचा ढांचा हा अत्यंत वेगळा आहे
२५). इन्हेरिटन्स टॅक्स ---- जी गोष्ट जाहीरनाम्यात नाही तिची चर्चा का करत आहात ?

अशी भीती आहे.
Submitted by shendenaxatra on 8 May, 2024 - 00:28

>> This is called fear mongering

थांबा एक मिनिट, एक घोट घेतो आणि मग लिहितो.
बीजेपी मनुस्मृतीवर आधारित घटना लागू करणार.
स्त्रियांना मोबाईल फोन वापरायला बंदी होणार.
अजून लीवायाचे आहे पण ग्लास रिकामा झाला आहे. ग्लासात नाही ते इथे कसे उतरणार आय मीन चढणार?

मी तर बुवा दागदागिने, सोन्याची बिस्किटं, हिरे, बँकेतील पैसे काढुन कॅश, दोन पैकी एक टीव्ही सगळं काही व्यवस्थित लपवून ठेवलं आहे गुप्त ठिकाणी शिस्याच्या पेटीत (काँग्रेसच्या x-ray तुन दिसू नये म्हणुन.)

नवीन Submitted by shendenaxatra on 8 May, 2024 - 00:28 >> मला माफ करा की मी तुम्हाला जाहीरनामा वाचून त्यातील आक्षेपार्ह मुद्दे निवडायला सांगितले. मी रूड नाही होत आहे पण आधी तुम्हाला इंग्रजी भाषा, त्या नंतर त्यातील संज्ञा, आणि सर्वात शेवटी एखाद्या मुद्द्यामागचा सद्यस्थिती संदर्भातील उद्देश समजून घेणे यात सुधारणा करायला हवी असे प्रकर्षांने जाणवते आहे.

१. ....we will strengthen the agenda for
affirmative action. >>>

2. The Congress guarantees that it will pass a
constitutional amendment to raise the 50 per cent cap
on reservations for SC, ST and OBC >>> या मुद्द्याचं मूळ कुठे आहे असं तुम्हाला वाटतं? मंडल कमिशन ने त्यांचा रिपोर्ट १९३१ च्या सेन्सस नुसार तयार केला होता. आता जवळपास १०० वर्षानंतर हे दिसून येतंय की ५०% आरक्षणा नंतरही खूप जास्त प्रमाणात EWS ४०% टक्क्यांमधल्या जनरल कॅटेगरी मधून येतो आणि जनरल कॅटेगरीमध्ये काही जाती अशाही आहेत की त्यांच्यात EWS ची टक्केवारी खूप जास्त प्रमाणात वाढलेली आहे. आता हे सर्व सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या १०% EWS मध्ये कसे सामावणे शक्य आहे? मग नवीन जाती सामावून घ्यायला ५०% ची मर्यादा वाढवणे हाच एक पर्याय राहतो.

13. We will enact a law with reference to Article 15(5) of
the Constitution to provide for reservation in private
educational institutions for SC, ST and OBC >> इथे कदाचित तुम्ही नजर चुकीने educational institutions हे वाचायला विसरलेलं दिसतय, हे फक्त खासगी क्षैक्षणिक संस्थांसाठी आहे.

23. Congress will establish a Diversity Commission
that will measure, monitor and promote diversity in
public and private employment and education >>>> हा मुद्दा तर मला सर्वात आवडलेला मुद्दा आहे.
धर्म, भाषा, वंश, पंथ, संस्कृती, जमाती, सामाजिक आणि आर्थीक पार्श्वभूमी हे ढोबळमानाने भारतातील डायव्हर्सिटीचे घटक आहेत. आज सर्वत्र लोकांनी आपापले कंपू (ghetto) बनवले आहेत आणि आपल्याच कंपूतल्या लोकांना सिस्टीममध्ये जास्तीत जास्त प्राधन्य मिळेल हे कटाक्षाने पाहतात. या योगे समाजातील सर्व घटकांची सरमिसळ व्हायला मदत होईल असे माझे स्पष्ट मत आहे. इथे promote हा शब्द वापरला आहे. हे mandatory नाही आहे. कदाचित याला प्रोत्साहन( promote ) देण्यास सरकार कर सवलत, सबसिडी, अधिकची ग्रॅण्ट (शिक्षण संस्थांसाठी ) देऊ करु शकतात.

त्यामुळे हा दावा इतका खोटा असेलच असे नाही. नंतर काहीतरी करून चंचूप्रवेश करून तो लागू केला जाईल अशी भीती आहे.>>>> जी गोष्ट जाहीरनाम्यात नाही त्यावर बोलणे श्रेयस्कर नाही, तरीही तुम्ही स्वतः इन्हेरिटन्स टॅक्स विषयी काही माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे का? जसे जर आपण अमेरिकेत पाहिले तर जर एखाद्या व्यक्तीला १२ मिलियन डॉलर्स पेक्षा जास्त संपत्ती वारसा हक्काने मिळाली तरच त्याला इन्हेरिटन्स टॅक्स द्यावा लागतो. ज्या देशांत हा टॅक्स आहे तो बहुतेक अतिश्रीमंतांसाठीच आहे. यु के मध्ये ही मर्यादा ३.२५ लाख पौंड आहे पण तो प्रत्येक(Individual) वारसदारासाठी आहे. बहुतेक देशांत याला संपत्तीच्या विकेंद्रीकरणाच्या पर्यायासाठी स्वीकारले गेले आहे. आता जर याला संपत्तीच्या विकेंद्रीकरणासाठी स्वीकारले गेले तर विरोध करायचे कारण नसेल असे वाटते.

काही मतांतर/ अधिकचे आक्षेप असल्यास प्रतिसादाचे स्वागत असेल.

फार्स, अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद, आवडला.

फार्स विथ द डिफरंस
प्रतिसाद प्रचंड आवडलेला आहे.
पण मी म्हणतो तुम्ही तुमचा अमुल्य वेळ खर्च करून त्यांच्या विचारसरणीत शष्प देखील फरक पडणार नाहीये.