भ्रष्ट नेत्यांना सत्तेसाठी सोबत घेत मोदीजी भ्रष्टाचार कसा हटवणार ?

<फार्स विथ द डिफरंस - प्रतिसाद प्रचंड आवडलेला आहे.> +१.

त्यांचे पहिले दोन मुद्दे हे भाजपच्या कोअर बेसचे - सवर्ण प्रिव्हिलेज्ड आणि तरीही अन्याय होत असल्याची भावना बाळगणार्‍या गटाचे पेट मुद्दे आहेत.
उरलेले दोन विपर्यासाचे उत्तम उदाहरण आहेत.
तरीही त्यांच्या प्रतिसादातून मोदी काँग्रेसच्या जाहिरनाम्याबाबत खोटं बोलतोय हे स्पष्ट झालं.

सगळीकडे एकच दळण कसे काय दळता तुम्ही लोक, बरं गिरणी कुठलीही असो दळण दळणारे तेच आयडी दिसतात.

जरा ब्रेक घ्या राव

अरे ट्रॅफिक पोलिस आलं.

फार्स विथ द डिफरंस - प्रतिसाद प्रचंड आवडलेला आहे.> +१.

पांडू कुठल्या झाडामागे लपला होता?

Lolz trolls आले

4 जूनला निकाल येतील, तेव्हा बोला, थोडी विश्रांती घ्या

WallE, अतिशय गलिच्छ प्रतिसाद.

रात्र सरली. अपेक्षा अशी होती कि वेमा दाखल घेतील. पण... जणू वेमाला सांगायचं आहे तुमचे तुम्ही बघून घ्या. तसही करायला हरकत नाही. पण आहे त्या आय डी वापरला तर तोच उडवला जाईल. वेमाच्या घरी रेड क्वीन चा न्याय आहे. तेव्हा अजून वाट बघुया.

ON second thought
राहू द्या प्रतिसाद असाच. मायबोलीची बदनामी व्हायला हा एक प्रतिसाद पुरेसा आहे.

आयडी उडाला आहे. प्रतिसादही उडवला असता तर बरं झालं असतं.

फार्स विथ डिफरंस - छान प्रतिसाद आणि मुद्दे मांडले आहेत.

सॉरी शक्तिमान. माझं चुकलं. म्माझा वैताग इतका लिटरली नका घेऊ. प्लीज प्रतिसादही उडवा. प्लीज.
आयडी उडाला, प्रतिसाद राहिला.
चेशायर मांजर.

प्रतिसाद अजिबातच आवडला नाही आणि निषेध करावा तेव्हढा थोडा आहे.

भाजप भक्तांची मानसिकता अशा प्रतिसादांमधून दिसून येते, असो.

.

भ्रमर - दुर्लक्ष करायचे पण त्याचवेळी अंध भक्तांचे मिटलेले डोळे उघडण्याचे काम अविरत करत रहायचे. यश/ अपयश येणे हे आपल्या हातामधे नाही पण २४-७ टोकाचा द्वेष करणार्‍या बाजूने आपण नाही आहोत या मधे पण एक मोठे समाधान आहे.

त्यांच्याकडे लिहायला मुद्दे नाहीत, आणि अभ्यास करुन प्रतिसाद देण्याला त्यांच्या नैसर्गिक मर्यादा आहेत. तोंड बंद करण्याचा हा प्रकार असतो.

>>
त्यामुळे हा दावा इतका खोटा असेलच असे नाही. नंतर काहीतरी करून चंचूप्रवेश करून तो लागू केला जाईल अशी भीती आहे.>>>> जी गोष्ट जाहीरनाम्यात नाही त्यावर बोलणे श्रेयस्कर नाही, तरीही तुम्ही स्वतः इन्हेरिटन्स टॅक्स विषयी काही माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे का? जसे जर आपण अमेरिकेत पाहिले तर जर एखाद्या व्यक्तीला १२ मिलियन डॉलर्स पेक्षा जास्त संपत्ती वारसा हक्काने मिळाली तरच त्याला इन्हेरिटन्स टॅक्स द्यावा लागतो. ज्या देशांत हा टॅक्स आहे तो बहुतेक अतिश्रीमंतांसाठीच आहे. यु के मध्ये ही मर्यादा ३.२५ लाख पौंड आहे पण तो प्रत्येक(Individual) वारसदारासाठी आहे. बहुतेक देशांत याला संपत्तीच्या विकेंद्रीकरणाच्या पर्यायासाठी स्वीकारले गेले आहे. आता जर याला संपत्तीच्या विकेंद्रीकरणासाठी स्वीकारले गेले तर विरोध करायचे कारण नसेल असे वाटते.
<<
अमेरिकेत काही राज्यात इन्हेरिटन्स टॅक्स आहे. तो फक्त अ ती श्रीमंत लोकांसाठीच आहे म्हणून हुरळून जाण्यासारखे काहीही नाही. एक मोठा मुद्दा म्हणजे सरकारला दिला जाणारा पैसा हा प्रचंड प्रमाणात वाया जात असतो. त्यामुळे जितके कमी पैसे सरकार घेईल तितका भ्रष्टाचार कमी होईल. अमेरिकेत प्रत्येक सरकारी विभागात अमाप उधळपट्टी होत असते. अनावश्यक, लादल्या गेलेल्या युद्धासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च होतात. ज्याचा कुठलाही हिशेब मिळत नाही. इराक, युक्रेन, इस्रायल अशी अनेक उदाहरणे आहेत. भारतातही अशी उदाहरणे आहेत. कोविड काळात तातडीने हॉस्पिटल उभारायची कंत्राटे काही नेत्यांनी आपल्या लाडक्या लोकांना दिली. तेव्हा ४००-५०० रुपयात मिळणारे टेबल फॅन हजार दोन हजार रुपये महिना भाडे देऊन घेतले गेले.
कोण अ ती श्रीमंत आहे, कोण मध्यम श्रीमंत आहे ह्याची वर्गवारी करणे अशक्य आहे. एखाद्याला लॉटरी लागली, कुठलातरी शेअर गगनाला भिडून एखादा श्रीमंत झाला, तर कुणी कष्टाने, अपार मेहनत काढून एखादा उद्योग सुरु करुन तो भरभराटीला आणून श्रीमंत झाला, कुणी आपल्या अंगातील संगीत, नृत्य, खेळ ह्यातील प्रतिभा आणि जोडीला कष्ट ह्या जोरावर श्रींमंत झाला. ह्या सगळ्यांना एकाच मापाने तोलण्याचा सरकारला काहीही अधिकार नाही. ज्यावेळेस ती व्यक्ती पैसे कमावत असते तेव्हा ती व्यक्ती पुरेसा, कायदेशीर कर भरत असते. असे असताना ती व्यक्ती मेल्यावर तिने तो पैसे आपल्या वारसांना दिला तर लगेच सरकार आपला वाटा काढून घेणार ह्याला कुठलाही नैतिक आधार नाही. ही राजमान्य चोरी आहे. कर दिलेल्या पैशातून उरलेल्या रकमेवर कर लावणे हे कुठल्याही प्रकारे समर्थनीय नाही.

काँग्रेसने खाजगी क्षेत्रात आरक्षण ठेवायचे आश्वासन दिलेले आहे ते अतिशय घातक आहे. एकंदरीत आरक्षण ही एक अ त्यंत वाईट गोष्ट आहे. राजकीय पुढारी आपल्या फायद्यासाठी आरक्षण वाढवायचे कसे हेच बेत आखत असतात. अनेक पिढ्या ज्यांनी आरक्षण भोगले आहे त्यांचे आरक्षण योग्य ते मापन करुन कमी करावे असे कुणी सुचवतही नाही. निव्वळ वाढता वाढता वाढे हेच दिसते आहे. खुल्या गटातील कुणालाही हे प्रकार आवडत असतील असे मला वाटत नाही. आता ही संक्रांत खाजगी क्षेत्रात आली तर त्याचाही बट्ट्याबोळ होणार हे उघड आहे. कुणी एखादी कंपनी उघडतो तेव्हा काय उत्पादन करायचे, काय सेवा पुरवायची, त्यात प्रतिस्पर्ध्यावर मात कशी करायची, जाहिरात कशी करायची, नोकर कसे नेमायचे, किती पैसे कसे खर्च करायचे, कुठेकुठे ऑफिस उघडायची, स्पर्धेत टिकून शिवाय धंदा कसा वाढवायचा हे सगळे अवघड प्रश्न असताना त्यात आरक्षण नामक अनावश्यक डोकेदुखी घुसवून उद्योजकांना त्रास देण्याचा नस्ता उद्योग का? अशाने लोक आपले उद्योग दुसर्या देशात नेतील. नरसिह राव आणि मनमोहनसिंग यांनी खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार केले असताना पुन्हा एकदा घड्याळाचे काटे उलट फिरवून सगळ्या क्षेत्रात सरकारी ढवळाढवळ करण्याचा काँग्रेसचा विचार हाणून पाडलाच पाहिजे. सबकुछ सरकार चलाएगी हा प्रयोग गेले ७० वर्षे पाहिला आहे. आणि तो फ्लॉप झाला आहे. पुन्हा तोच प्रयोग करून वेगळा परिणाम होईल अशी अपेक्षा मूर्खपणाची आहे.
जे काही भाजप करत आहे त्याला विरोध करणे असा आंधळा विरोध काँग्रेस करू पहात आहे आणि त्यात ते अपयशी ठरोत अशी प्रार्थना.

एक मोठा मुद्दा म्हणजे सरकारला दिला जाणारा पैसा हा प्रचंड प्रमाणात वाया जात असतो. त्यामुळे जितके कमी पैसे सरकार घेईल तितका भ्रष्टाचार कमी होईल.>>> या मुद्द्याला उत्तर द्यावे की ना द्यावे ही संभ्रमावस्था आहे....जर पैशाने इतकाच भ्रष्टाचार बोकाळत असेल तर टॅक्स बंद करून बार्टर सिस्टीम चालू व्हायायचा ही विचार होऊ शकतो.

कोण अ ती श्रीमंत आहे, कोण मध्यम श्रीमंत आहे ह्याची वर्गवारी करणे अशक्य आहे.>>> हे कसे ते समजावून सांगा, माझ्या मते अतिश्रीमंत आणि मध्यम श्रीमंत यांत भेद करणे शक्य आहे.

एखाद्याला लॉटरी लागली, कुठलातरी शेअर गगनाला भिडून एखादा श्रीमंत झाला, तर कुणी कष्टाने, अपार मेहनत काढून एखादा उद्योग सुरु करुन तो भरभराटीला आणून श्रीमंत झाला, कुणी आपल्या अंगातील संगीत, नृत्य, खेळ ह्यातील प्रतिभा आणि जोडीला कष्ट ह्या जोरावर श्रींमंत झाला. ह्या सगळ्यांना एकाच मापाने तोलण्याचा सरकारला काहीही अधिकार नाही. >>> हे त्यातले डिटेल्स झाले ज्यावर आताच गृहीतके उभारून निर्णय घेण्यात काहीही हशील नाही आहे.

ज्यावेळेस ती व्यक्ती पैसे कमावत असते तेव्हा ती व्यक्ती पुरेसा, कायदेशीर कर भरत असते. असे असताना ती व्यक्ती मेल्यावर तिने तो पैसे आपल्या वारसांना दिला तर लगेच सरकार आपला वाटा काढून घेणार ह्याला कुठलाही नैतिक आधार नाही. >>>>काही अंशी हे ही मान्य आहे पण जरी अति श्रीमंत लोक पुरेसा, कायदेशी कर भरत असतील तरी सरकारच्या धोरणांचा जास्तीत जास्त आर्थिकरित्या फायदा करून घेण्यात हेच लोक आघाडीवर असतात(सब्सिडीझ, कर्जमाफी आणि इतर पॉलिसीज हे लोक आपल्याला हव्या तशा वळवून घेतात आणि  तो होणार तोटा हा जनतेच्या कराच्या पैशातून आलेला असतो). तसेच भारतातील अतिश्रीमंत आणि निम्ह्न मध्यमवर्गीय व त्या खालील स्तरांतील लोकसंख्येतील तफावत आणि संपत्तीचे झालेले केंद्रीकरण पाहता मला स्वतःला हि गोष्ट स्वागतार्ह्य वाटते आहे.

काँग्रेसने खाजगी क्षेत्रात आरक्षण ठेवायचे आश्वासन दिलेले आहे ते अतिशय घातक आहे. >>पुन्हा एकदा वाचा, आश्वासन हे फक्त खासगी क्षैक्षणिक संस्थापुरते मर्यादित आहे. जीथे पुढील पिढी घडवली जाते आणि जर पुढील पिढी ही सर्वसमावेशक दृष्टीकोन असणारी हवी असेल तर आणि तशी ती हवीच म्हणून शिक्षकांमध्ये समाजातील सर्व घटकांचा समावेश हा हवाच. त्या ठिकाणी कंपूवादाचा  पुरस्कार करणारे आणि एकांगी दृष्टीकोनाला प्रोत्साहन देणारे शिक्षकगट/ संघटना  नकोतच.

कुणी एखादी कंपनी उघडतो तेव्हा काय उत्पादन करायचे, काय सेवा पुरवायची, त्यात प्रतिस्पर्ध्यावर मात कशी करायची, जाहिरात कशी करायची, नोकर कसे नेमायचे, किती पैसे कसे खर्च करायचे, कुठेकुठे ऑफिस उघडायची, स्पर्धेत टिकून शिवाय धंदा कसा वाढवायचा हे सगळे अवघड प्रश्न असताना त्यात आरक्षण नामक अनावश्यक डोकेदुखी घुसवून उद्योजकांना त्रास देण्याचा नस्ता उद्योग का?>>> तुम्ही नीट वाचता का? खासगी उद्योगांना ( क्षैक्षणिक संस्था वगळता ) आरक्षण किंवा समाजातील सर्व घटकांचा समावेश हा obligatory म्हणजेच बांधील नाही आहे. Promoted हा शब्द वापरला आहे ज्याचा मराठीत अर्थ प्रोत्साहन असा होतो.

सबकुछ सरकार चलाएगी हा प्रयोग गेले ७० वर्षे पाहिला आहे. आणि तो फ्लॉप झाला आहे. पुन्हा तोच प्रयोग करून वेगळा परिणाम होईल अशी अपेक्षा मूर्खपणाची आहे.>>> याबद्दल उदाहणांसहित थोडे अधिक स्पष्टीकरण अपेक्षीत आहे म्हणजे मुद्देसूद प्रतिसाद देता येईल. इथे १००% फ्लॉप तुमच्या वाक्यातून प्रतीत होत आहे त्या दृष्टीने मुद्दे मांडावेत.

ता. क.: याची ही आठवण राहुद्यात की ही सर्व चर्चा तुमच्या एका गृहितकावर/ भीतीवर आधारित आहे की 'काँग्रेसतर्फे नंतर काहीतरी करून चंचूप्रवेश करून इन्हेरिटन्स टॅक्स लागू केला जाईल.

काँग्रेसतर्फे नंतर काहीतरी करून चंचूप्रवेश करून इन्हेरिटन्स टॅक्स लागू केला जाईल.//

तशी शक्यता आहेच. त्याशिवाय पिट्रोडा बोललेच नसते. ते राहुल.गांधींचे दीर्घकाळ सल्लागार राहिले आहेत.

या व्हिडिओमध्ये राहुल गांधी संपत्तीचे पुनःवाटप, अर्थात redistribution of wealth बद्दल स्वतः सांगत आहेत.

https://x.com/thehawkeyex/status/1786739949842076004

भैय्या मेरे पचास पर्सेंट लोग हैं, मुझे पचास् परसेंट धन चाहिए. असं राहुल म्हणतात.

याचा सरळ अर्थ असा की तुमची जातीय लोकसंख्या जितकी असेल तितकीच wealth तुमची असेल. दहा % लोकसंख्या असणाऱ्या जातिकडे बारा टक्के धन असेल तर वरचे दोन टक्के सरकारजमा होणार. मग ते धन तुम्ही मेहनत करून कमावलेले white money असेल तरीही तुमचा हक्क नाहीच कारण लोकसंख्या हाच एकमेव निकष.

हे तत्व अतिश्रीमंत उद्योजक - शरद पवार, रॉबर्ट वड्रा, उद्धव ठाकरे, स्टॅलिन परिवार, डी के शिवकुमार, बजाज परिवार, अंबानी परिवार आदी लोकांना लागू नाही कारण त्यांना लागू करायचं तर आत्ता पण voluntarily करता येईल. त्यामुळे भाजपला मत देणारे हिंदू मिडलकलास हा मुख्य टार्गेट असावा.

एखाद्या समूहाकडे लोकसंख्येच्या तुलनेत जास्त पैसा असण्याची अनेक कारणे असतात. बिझनेस करताय की सोम - शुक्र नऊ ते चार, भरपूर सुट्ट्या असलेला ऑफिस जॉब करताय? ३६५ दिवस रोज बारा तास दुकान उघडे ठेवणारे मारवाडी जर नोकरदार लोकांपेक्षा जास्त कमावतात तर ते मेहनत पण जास्त करतात ना? भांडवल गुंतवतात, सर्व वेळ धंद्याला देतात.
तुम्ही खर्च करता की काटकसरी आहात?सरकारी बँकेत रिस्क फ्री एफडी करता की रिस्क घेऊन इतर investments करता? अनेक गोष्टी आहेत. जात आणि लोकसंख्या हा एकमेव निकष नाही. हे राहुल गांधींना कळत नाही ही अतिशय धोकदायक गोष्ट वाटते.
मोदी मंगळसूत्र काढून घेतील म्हणाले ते खरं वाटलं नव्हतं पण आता राहुल स्वतःच ती भाषा बोलत आहेत. मोदी काय चुकीचं बोलले मग!

काही जाती, धर्मात स्त्रीपुरूष समानता, सरकारी सवलती/आरक्षण नसणे यामुळे एकच अपत्य किंवा मूल नकोच असा ट्रेण्ड आहे. भरपूर मुलं असलेल्या जोडप्यांपेक्षा एकच मूल असलेली किंवा मुलं नसलेली जोडपी अधिक श्रीमंत असतात हे जागतिक पातळीवर अनेकदा सिद्ध झालं आहे. Double income no kids- DINK. आता त्यांना मूल नाही, लोकसंख्या कमी आहे म्हणून त्यांचा पैसा काढून घेणं हे योग्य वाटत नाही.

https://www.businessinsider.com/net-worth-dink-child-free-couples-win-th...

जितनी आबादी उतना हक हे तत्व राहुल गांधी स्वतच्या गांधी मायनो परिवाराला, सीकेपी असलेल्या ठाकरे परिवाराला लागू करत नाहीत. These people are above their own so-called principles.

आता ऑलिम्पिक होतील. भारताची लोकसंख्या जगाच्या १७ % आहे. पण मेडल खूप कमी मिळतात. अशावेळी राहुल प्रधानमंत्री झाले तर जातीनिहाय आरक्षण असलेला चमू ते ऑलिम्पिकला घेऊन जातील व मागणी करतील - भैय्या मेरे १७ % लोग हैं, मुझे १७ % मेडल्स चाहिए.
उर्वरित देश मान्य करतील का? नाही.
पण भारतीय नागरिक मान्य करतील चार जूनला

सफेद टोपी.

<< एखाद्या समूहाकडे लोकसंख्येच्या तुलनेत जास्त पैसा असण्याची अनेक कारणे असतात. बिझनेस करताय की सोम - शुक्र नऊ ते चार, भरपूर सुट्ट्या असलेला ऑफिस जॉब करताय? ३६५ दिवस रोज बारा तास दुकान उघडे ठेवणारे मारवाडी जर नोकरदार लोकांपेक्षा जास्त कमावतात तर ते मेहनत पण जास्त करतात ना? भांडवल गुंतवतात, सर्व वेळ धंद्याला देतात. >>

------- होय अनेक कारणे आहेत....
दुकानांतून चार दोन वस्तू खरेदी करतो ( अगदी कॅसेट असेल, किराणा असेल, गंजीफ्रॉक/ पँट/ कपडा, मेडिकल, हार्ड वेअर... ) बिल ४००० रु. झाल्यावरही ते ( दुकान दार/ business लोक ) ठिम्म लोक काही पावती देत नाही. दहा गिर्‍हाइए ईकानंतर एकाला देत असतील, काही लोकांकडे दोन वेगळी पावती पुस्तके असतात.

तुम्ही कुठे / काय खरेदी करत आहात यावर अवलंबून असेल, पण मला तरी भारतात पावती मागितल्या शिवाय मिळत नाही. निर्लज्जासारखे वर विचारतात " पावती हवी असेल तर ४८०० रु च्या बिला वाढून ५४०० रु.... द्यवे ल द्यावे लागतील " .

हे लोक टॅक्स चुकविण्यासाठी अनेक हेराफेरी करतात.... नोटाबंदी नंतर काळा पैसा जमा करण्यात कुठले राज्य आघाडीवर होते याची आकडेवारी प्रसिद्ध आहे. बाहेरच्या देशाचा रस्ता धरतांना ६० लाक रुपये रोख मोजणारे पण याच बिझीनेस कम्य्युनिटी मधून येतात.

दर वर्षी काही लाख कोटी रुपयांचे loan write off चा फायदा व्यापारी समुदाय मिळतो.
https://www.thehindu.com/news/national/parliament-proceedings-loans-wort...

आता रेल्वेमधे काम करणारा साधा क्लर्क प्रत्येक कमावलेल्या रुपया वर रितसर टॅक्स भरतो.

देशासाठी व्यावसाय करणारे महत्वाचे आहेत. त्यांना कसे, किती प्रोत्साहन द्यायचे , मदत करायची हे प्रत्येक सरकारचे कर्तव्य आहे.... write - off ला माझा विरोध नाही.

पण होणार्‍या फायद्याचा काही भाग कर म्हणून भरावा लागला तर खळ खळ कशाला करायची ?

<< अमेरिकेत काही राज्यात इन्हेरिटन्स टॅक्स आहे. तो फक्त अ ती श्रीमंत लोकांसाठीच आहे म्हणून हुरळून जाण्यासारखे काहीही नाही. एक मोठा मुद्दा म्हणजे सरकारला दिला जाणारा पैसा हा प्रचंड प्रमाणात वाया जात असतो. त्यामुळे जितके कमी पैसे सरकार घेईल तितका भ्रष्टाचार कमी होईल. >>

----- जन कल्याणाच्या (आरोग्य, शिक्षण, संशोधन, रस्ते बांधणी, पोलिस, देशाची सुरक्षा... ) विविध योजनांसाठी सरकारने पैसा कुठून आणायचा?

सरकार आमचे मायबाप आहेत. तेच खायला प्यायला ल्यायला देणार. तेच नोकरी देणार. तेच आरोग्य सेवा पुरवणार अशी नॅनी स्टेटची कल्पना अगदी वाईट आहे. सरकार अशा योजना चालवते तेव्हा तिथे अमाप भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी, राजकारण सुरू होते. कुठलीही गोष्ट जेव्हा फुकट वाटली जाते तेव्हा त्याकरता कुठलेही उत्तरदायित्व (अकाउंटेबिलिटी) नसते. गरीब विद्यार्थ्यांना फुकट जेवण पुरवणे अशी योजना असेल तर योजनेची परिणामकारकता मोजायची कुठलीही यंत्रणा नाही. मग आपल्या आवडीच्या लोकांना कंत्राटे दिली जाणे. मग त्यातून निकृष्ट दर्जाचे अन्न वापरून जेवण दिले जाणे. त्यात किडे, अळ्या वगैरे सापडणे, हे प्रकार सुरू होतात. उद्देश कितीही चांगला असला तरी तो खालपर्यंत येईपर्यंत भ्रष्टाचाराने बरबटून जातो अशी उदाहरणे असंख्य आहेत. त्यामुळे सबकुछ सरकार करेगी अशी वृत्ती बदलणे आवश्यक आहे.
कुणाकडे तरी भरपूर पैसा आहे ना? मग सरकारला त्यावर डल्ला मारायचा हक्क आहे अशी वृत्ती हीन आणि घातक आहे. सरकार मिळालेला पैसा अगदी मोजून मापून, गुणवत्ता तपासून खर्च करते हा एक मोठा गैरसमज आहे.
अतीश्रीमंत लोक मूर्ख नसतात. जर आपल्या पैशावर डल्ला मारला जाणार आहे अशी कल्पना आली की ते करमुक्त देशांमधे आपला पैसा हलवतात. अन्य देशात मालमत्ता घेऊन तिथे गुंतवणूक वाढवतात. पर्यायाने पैसे लंपास करण्याची स्वप्ने बघणार्या देशाचेच नुकसान होते. एखाद्या अ ती श्रीमंत उद्योगपतीने आपल्या वारसाला आपली मालमत्ता दिली तर तो/ती तशाच कुठल्यातरी उद्योगात ती गुंतवण्याची शक्यता असते. तो/ती लगेच मिळालेला पैसा ऐयाशीतच घालवेल असे नाही. आणि समजा महागड्या कार, महागडे प्रासाद, महागडे फार्म हाऊस असले काही घेतले तरी त्यातून त्या देशालाच पैसा, कर मिळणार आहे. त्यामुळे पैसा सरकार दरबारी जमा झाला तरच त्याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल हा समज खुळचट आणि भोळसट आहे.

<< कुणाकडे तरी भरपूर पैसा आहे ना? मग सरकारला त्यावर डल्ला मारायचा हक्क आहे अशी वृत्ती हीन आणि घातक आहे. सरकार मिळालेला पैसा अगदी मोजून मापून, गुणवत्ता तपासून खर्च करते हा एक मोठा गैरसमज आहे. >>

------- सरकारने मोजून मापून खर्च करावा आणि कारभारांत पारदर्शकता आणायला हवी यासाठीच तर CAG , न्यायालये आहेत.
रोखे महागैरव्यावहाराला सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणूनच असंवैधानिक, अपारदर्शक असा कठोर शेरा मारला होता आणि रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाने SBI ला अनेक वेळा डेटा प्रसिद्ध करायला सांगितले होते , शेवटी नाईलाज झाला आणि प्रसिद्ध करावा लागला.
निवडणूक रोखे गैरव्याव्यावहारा बाबत मौन बाळगायचे आणि नंतर भ्रष्टाचारा बद्दल बोलायचे हा दुटप्पी पणा आहे.
अर्थात मोदी यांच्या दहा वर्षांच्या गोबर-काळांत भ्रष्टाचाराला आळा घालणे याला प्राधान्य कधीच नव्हते.

भ्रष्टाचार होता, आहे, रहाणार आहे - तो कमी कसा करता येईल हे पहाणे महत्वाचे आहे. समाजोपयोगी योजना राबविणे आणि त्यांचा लाभ गरजू सामान्यांपर्यंत पोहोचविणे हे महत्वाचे आहे.

कुणाकडे ( अंबानी, अडाणी ) भरपूर पैसा कसा तयार होतो ? जगातल्या श्रीमंत लोकांच्या यादीमधे, अडाणीचे नाव १७० वरुन पण गोबर-काळांत एकदम नंबर २ पर्यंत कसे पोहोचले?

अतीश्रीमंत लोक मूर्ख नसतात. जर आपल्या पैशावर डल्ला मारला जाणार आहे अशी कल्पना आली की ते करमुक्त देशांमधे आपला पैसा हलवतात. अन्य देशात मालमत्ता घेऊन तिथे गुंतवणूक वाढवतात. //

अतिश्रीमंत लोकांना राहुल गांधींचा काहीच विरोध नाहीये. गांधी वदरा मायनो परिवार, ठाकरे, पवार, लालू यादव हे काय कमी श्रीमंत आहेत का? बाकी अंबानी बजाज बिर्ला सगळेच चालतात इंडिया आघाडीला.

त्यांचा राग मुख्यत्वे first generation entrepreneurs आणि मिडलक्लास वर आहे.
जर मिडल क्लास नसेल- फक्त अतिश्रीमंत रुलिंग क्लास आणि अर्धपोटी, अर्धनग्न, झोपडीत राहणारा गरीब पिछडा वर्ग असेल तर राहुल गांधींना खूप comfortably राज्य करता येईल. कारण प्रश्न विचारणारे कोणीच नसतील. अशिक्षीत अतीगरीब जनता काय - पाच वर्षातून एकदा पुरिभाजीचे पाकीट भेटले तरी खुश होतील इतके लाचार करून ठेवता येतात. म्हणून गरिबी हटाओ नंतर आता अमिरी हटाओ. Inheritance tax, आरक्षण मर्यादा हटवणे, संपत्तीचे redistribution या सर्वाचे victim हे मध्यमवर्ग असणार आहेत. आणि तो पैसा अतिश्रीमंत राजकारणी परस्पर हडप करणार!

ज्येष्ठ पत्रकार वीर संघवीनी द प्रिंट साठी लेख लिहिला आहे त्यात त्यांनी खूप चांगले मुद्दे मांडले आहेत.
https://theprint.in/opinion/sharp-edge/its-a-new-rahul-gandhi-a-caste-wa...

वीर संघवी लिहितात - "Rahul Gandhi does not focus on religion, but he is appealing to another identity-based loyalty: caste. He is combining that with the old style politics of envy and the promise of wealth redistribution."
"This is a new Rahul Gandhi, a caste-warrior and a class-samurai, quite different from the peace and love guy we have seen on his ‘Mohabbat Ki Dukan’ yatras around the country. This time, his targets are specific and his rhetoric is more aggressive."

>>
सरकारने मोजून मापून खर्च करावा आणि कारभारांत पारदर्शकता आणायला हवी यासाठीच तर CAG , न्यायालये आहेत.
रोखे महागैरव्यावहाराला सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणूनच असंवैधानिक, अपारदर्शक असा कठोर शेरा मारला होता आणि रद्द केले. सर्वोच्च न्यायालयाने SBI ला अनेक वेळा डेटा प्रसिद्ध करायला सांगितले होते , शेवटी नाईलाज झाला आणि प्रसिद्ध करावा लागला.
<<
कितीही यंत्रणा आणल्या तरी सरकारमधे भ्रष्टाचार हा होणारच ही दगडावरची रेघ आहे. जास्तीत जास्त ब्युरोक्रसी आणून सरकारी यंत्रणा अधिकाधिक चेंगट आणि किचकट बनत जातील. भ्रष्टाचार कमी होणे नाही.
सरकारचा सहभाग कमी कमी करत गेला पाहिजे. पोलिस, अग्निशमन, संरक्षण, तुरुंग, न्यायालये अशी काही मोजकीच क्षेत्रे सरकार चालवत असेल तर भ्रष्टाचार आपोआप कमी होईल.
फुकट अन्न वाटप, स्वस्त अन्न वाटप, स्वस्त केरोसिन वाटप, स्वस्त खते वाटप, स्वस्त किंवा बिनव्याजी कर्जे देणे, खिरापतीसारख्या नोकर्या वाटणे असली कामे सरकारने केली की त्यात भ्रष्टाचार आलाच! कौटिल्य म्हणतो तसे पाण्यातला मासा पाणी कधी पितो हे कळत नाही तसेच सरकारी नोकर/अधिकारी पैसे कसे आणि कुठे खातो ते आपल्याला कधी कळत नाही. पण ते होत असते.

भ्रष्ट नेत्यांना सत्तेसाठी सोबत घेत मोदीजी भ्रष्टाचार कसा हटवणार यावर चर्चा व्हायला अपेक्षित असतांना चर्चेचा रोख wealth redistribution , inheritance tax, राहुल गांधी धर्मावर आधारित राजकारण करत नाही इकडे कधी, कसा वळविला गेला ?

wealth redistribution , inheritance tax दोन्ही कल्पना मला आवडल्या आहेत, पण वेगळा धागा हवा असे वाटते.

शेंडेनक्षत्रांना भ्रष्टाचाराचं वावडं नसून गरीब वंचित लोकांचं सरकारने भलं करण्याचं वावडं आहे.
मोदींनी आणलेली निवडणूक रोखे योजना ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी भ्रष्टाचाराला अधिकृत करणारी योजना आहे. रोख्यांच्या बदल्यात कंत्राटे, कारवाईपासून सुटका, अगदी तुरुंगातून बाहेर येऊन माफीचा साक्षीदार होण्याची सोय अशा भ्रष्टाचाराच्या राजरोज पाऊलवाटा या योजनेत आहेत.
न्यायालयाने ही योजना बेकायदा ठरवली तरी ती आम्ही परत आणू असं मोदीशहासीतारमण म्हणत आहेत.

अतीश्रीमंत लोक मूर्ख नसतात. जर आपल्या पैशावर डल्ला मारला जाणार आहे अशी कल्पना आली की ते करमुक्त देशांमधे आपला पैसा हलवतात. अन्य देशात मालमत्ता घेऊन तिथे गुंतवणूक वाढवतात.
जसे मोतीलाल नेहरूंनी आपले ' आनंद भवन ' देशाला अर्पण केले कारण तेव्हा भारत परदेशात होता., बरोबर ना?
" ना खाऊंगा ना खाने दुंगा " प्रत्यक्षात अमलात आणायची हिम्मत आणि कुवत नसल्याने भ्रष्टाचार नष्ट करता येणार नाही असे निर्लज्जपणे लोकांच्या गळी उतरविण्याचा प्रचार जोरात करत आहे. सरकार चालवणे हे येऱ्या गबळ्याचे काम नाही. उगाच नसलेले मुद्दे पुढे करत खोटा प्रचार करत आहेत. काँग्रेसचा जाहीरनामा १० जन्म घेतला तरी ह्यांना कळणार नाही, तेवढी कुवतच नाही.

<अतीश्रीमंत लोक मूर्ख नसतात. जर आपल्या पैशावर डल्ला मारला जाणार आहे अशी कल्पना आली की ते करमुक्त देशांमधे आपला पैसा हलवतात. अन्य देशात मालमत्ता घेऊन तिथे गुंतवणूक वाढवतात. > मोदीकाळात अशा hni चं देश सोडून जाण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. काय कारण असावं?

देश सोडून जाणारी दुसरी जमात हेतुतः कर्जबुडव्यांची. ललित मोदी, विजय मल्ल्या, निरव मोदी, मेहुल चोक्सी ....+ . यातले तिघे २०१४ नंतर परदेशात गेलेत .२०१९ च्या आधीपासून हे परदेशात आहेत. त्यांना परत आणणं मोदींना शक्य झालं नाही की तशी इच्छा नाही?

ना खाऊंगा ना खाने दुंगा " प्रत्यक्षात अमलात आणायची हिम्मत आणि कुवत मुळात नियतच नसल्याने... हिम्मत, कुवत पुढली गोष्ट त्यासाठी आधी नियत तर असावी.

आणि भ्रष्टाचार न्यायालयाद्वारे उघडकीस आला म्हणुन बचाव सुरू आहे, अन्यथा अजूनही भ्रष्टाचार संपवल्याचे गुणगान सुरू असते.
विगु तर "मै तो ट्रान्सपरन्सी कर रहा था" चा आव आणताहेत अजुनही.

विगु ह्यांचा रोना धोना? झाला कि!
ह्या धमाल विडीओ मध्ये बघा.
Your weekly dose of all the insanity that passes off as news on TV.
https://www.newslaundry.com/2024/05/11/tv-newsance-252-modis-emotional-i...

काही जाती, धर्मात स्त्रीपुरूष समानता, सरकारी सवलती/आरक्षण नसणे यामुळे एकच अपत्य किंवा मूल नकोच असा ट्रेण्ड आहे. भरपूर मुलं असलेल्या जोडप्यांपेक्षा एकच मूल असलेली किंवा मुलं नसलेली जोडपी अधिक श्रीमंत असतात हे जागतिक पातळीवर अनेकदा सिद्ध झालं आहे. Double income no kids- DINK. आता त्यांना मूल नाही, लोकसंख्या कमी आहे म्हणून त्यांचा पैसा काढून घेणं हे योग्य वाटत नाही. >>> सहमत, या मुद्द्याचा विचार हा पॉलिसी मेकिंग मध्ये व्हायला हवा... ...पण हा डिटेल्स चा भाग झाला.

त्यांचा राग मुख्यत्वे first generation entrepreneurs आणि मिडलक्लास वर आहे. >> मिडलक्लास?? हे जरा स्पष्ट करून सांगा....माझ्या मते मोदीने जेवढा मिडलक्लासला टॅक्स च्या बाबतीत पिळून घेतला आहे तेवढा इतर कोणत्याही राजकर्त्याने घेतला नाही. 

त्यामुळे पैसा सरकार दरबारी जमा झाला तरच त्याने अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल हा समज खुळचट आणि भोळसट आहे. >>> ज्या देशांत हा कर लागू आहे त्या देशांबद्दल तुमचं काय मत आहे? तुमच्या मते त्यांचं पॉलिसी मेकिंग चा लॉजिक पूर्ण गंडलेलं आहे का ?
List of countries by inheritance tax rates

अतीश्रीमंत लोक मूर्ख नसतात. जर आपल्या पैशावर डल्ला मारला जाणार आहे अशी कल्पना आली की ते करमुक्त देशांमधे आपला पैसा हलवतात. अन्य देशात मालमत्ता घेऊन तिथे गुंतवणूक वाढवतात. >>> सध्याची भारतात उपलब्ध असलेली बजाटरपेठ पहाता आणि होमग्रोन उद्योगांना उपलब्ध असलेल्या सवलती पाहता असा ट्रेडऑफ कुणी केला तरीही पुन्हा जेंव्हा ते भारतीय बाजारपेठेत ( दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व घेऊन ) उतरतील तेव्हा त्यांना पुन्हा पुन्हा भरावा लागणारा कर हा एका वेळच्या इनहेरिटेन्स टॅक्स पेक्षा जास्तच असेल.

सरकारचा सहभाग कमी कमी करत गेला पाहिजे. पोलिस, अग्निशमन, संरक्षण, तुरुंग, न्यायालये अशी काही मोजकीच क्षेत्रे सरकार चालवत असेल तर भ्रष्टाचार आपोआप कमी होईल.>> तुम्ही काय बोलता आहात, कोणत्या देशाच्या संदर्भात बोलता आहात, त्या देशाची सद्यस्थितीतील सामाजिक आर्थीक आव्हाने काय आहेत याचा विचार एकदा तरी करता का तुम्ही मते बनविण्या आधी?

Inheritance tax, wealth redistribution - हे सर्व मिडल क्लासला संपवायला आणलेले आहे. जितनी आबादी उतना हक प्रकार गांधी मायनो किंवा ठाकरे घराण्याला लागू आजही करता येईल. त्यासाठी केंद्रात सत्ता असण्याची गरज नाही.
पण तसे केले जात नाही. कारण हे नियम खास मिडल क्लासला संपवायला आणलेले आहेत. अन्यथा इंडिया आघाडी जाहीर करू शकली असती की दलीत ओबीसी किंवा मुस्लिम पी एम होईल. पण ते राहुलला प्रोजेक्ट करत आहेत. त्याचे caste coordinates काय आहेत? त्या तुलनेत गांधी मायनो घराण्याला पिढ्यान् पिढ्या मिळालेला सत्तेचा हिस्सा कुठे प्रपोर्शनमध्ये आहे?
मुकेश अंबानी आणि उद्धव तसेच सुप्रिया सुळे आणि अनिल अंबानी यांच्यातील मधुर व निकटचे कौटुंबिक संबंध उघड पब्लिक डोमेन मध्ये आहेत. अतिश्रीमंत, आपल्याला खंडणी देऊ शकणाऱ्या लोकांचं इंडिया आघाडीला कधीच ओझं होत नाही. इंडिया आघाडीतील नेते स्वतःच मोठमोठ्या उद्योगांचे मालक आहेत. त्यामुळे अतिश्रीमंत लोकांच्या हितसंबंधांना ते जपणार.
आणि गांधी घराण्याला दैवत न मानता प्रश्न बिश्र्न विचारणारा मध्यमवर्ग संपवणार. अर्धपोटी अर्धनग्न जनता उरेल ती कंट्रोल करायला अगदीच सोपी जाते.

नेहरू, इंदिरा, राजीव, नरसिंह राव, मनमोहन, प्रणब यांची काँग्रेस ही नाही. या सर्वांना राहुल सोनिया आणि मंडळींनी कधीच नाकारलं आहे. यापैकी कोणीही अमर्याद आरक्षण, जातीच्या आधारावर लोकांची संपत्ती हिसकावणे याचं समर्थन केलं नसते.

मोदी किंवा प्रणब मुखरजी यांनी टॅक्स लावला . पण तो लागू करताना इन्कम बघितलं. माझी जात कोणती, माझ्या जातीची देशाच्या लोकसंख्येत टक्केवारी किती, माझ्या जातीच्या इतर लोकांकडे किती पैसा आहे - या बेसिस वर माझा हक्काचा hard earned पैसा सरकारजमा करणे ही इटालियन माफिया सिस्टीम असावी.

हे सर्व मिडल क्लासला संपवायला आणलेले आहे. >>>>
या आधीच स्पष्ट केल्या प्रमाणे इन्हेरीटन्स टॅक्स हा मिडल क्लास साठी अप्लिकेबल नसतो... तुम्हाला या संदर्भात काही डिटेल्स मिळाले असतील कि हा कर मिडल क्लास वर लावला जाणार आहे तर ते पुरवावेत.

Submitted by बाणेरकर on 13 May, 2024 - 10:54 >> हे सर्व तुम्ही कुठून वाचलतं व  कुठून इंटरप्रिट केलतं ??  गलगोटिया युनिव्हर्सिटी?

>> सहमत, या मुद्द्याचा विचार हा पॉलिसी मेकिंग मध्ये व्हायला हवा... ...पण हा डिटेल्स चा भाग झाला.//

नाही. हा fundamental मुद्दा आहे. एखाद्या व्यक्तीने किंवा जातसमूहाने सरळ मार्गाने कमावलेला पैसा "भैय्या मेरे पचास परसेंट लोग हैं, मुझे पचास परसेंट धन चाहिए" असं म्हणत दुसऱ्या जातसमूहाने निव्वळ संख्याबळ या आधारावर हिसकावून घ्यावा असं उत्तेजन पंतप्रधान पदाचा उमेदवार देतो आहे - आपण ही दरोडेखोरी कायदेशीर enable करू असं वचन देतो आहे - यामुळे भारताची नैतिक बैठकच पूर्णपणे बदलून जाणार आहे.

मात्र सोनिया परिवार, ठाकरे , पवार , लालू, स्टॅलिन परिवार हे पिढ्यान् पिढ्या राजकीय पक्ष फॅमिली बिझनेस असल्यासारखे चालवतात , हे मालक आणि त्यांचे संजय राऊत, जितेंद्र आव्हाड , डी के शिवकुमार सारखे सरदार कोट्यवधीचे बिझनेस प्रॉपर्टी जमा करतात - हे सर्व मात्र कोणीही question करायचं नाही. ही मालमत्ता सरळ मार्गाने मिळवली आहे असं या पक्षांचे समर्थक आपल्या मुलांची शपथ घेऊन इथे सांगू शकतात का?

नाही. हा fundamental मुद्दा आहे. >>तुम्हाला समजतं आहे का? हा पॉलिसी मधल्या डिटेल्स चा मुद्दा आहे. पॉलिसी आजून कागदावर काय जाहीरनाम्यात पण नाही आहे. फक्त पित्रोदा बोलला त्यावर इतके सारे अझम्पशन्स?

Submitted by बाणेरकर on 13 May, 2024 - 10:54 >> हे सर्व तुम्ही कुठून वाचलतं व कुठून इंटरप्रिट केलतं ?? गलगोटिया युनिव्हर्सिटी?

नवीन Submitted by फार्स विथ द डिफरंस on 13 May,

राहुल गांधींचे स्वतःचे व्हिडिओ . एकाची लिंक माझ्या पोस्ट मध्ये आहे. इतके दिवस कोणी काही बोललं की ते वैयक्तिक मत आहे असं सांगून काँग्रेस सारवासारव करत होती पण आता राहुल स्वतःच बोलत आहेत त्यामुळे शंकेला जागा नाही.
हे सर्व फक्त श्रीमंत लोकांना लागू होईल ही थाप तर मारूच नका कारण इंडिया आघाडीतील नेते स्वतःच श्रीमंत आहेत व त्यांची अंबानी सारख्या श्रीमंत लोकांसोबत उठबस असते. तिथे लागू करायचं तर कालच केलं असतं की. त्यासाठी सत्ता असण्याची गरज नाही. द्या गांधी आणि ठाकरे घराण्याची संपत्ती एखाद्या दलीत व्यक्तीला आणि काँग्रेसचा, उबाठासेनेचा ताबा पण द्या. Walk the talk! पण ते कधीच होणार नाही.
हे लोक भ्रष्ट नाहीत हे तुम्ही इथल्या काँग्रेस समर्थकांच्या मुलांची शपथ घेऊन सांगताय का? लोकांचे कष्टाचे पैसे हडप करण्याची नवीन स्कीम आहे, बाकी काही नाही.

<< हा पॉलिसी मधल्या डिटेल्स चा मुद्दा आहे. पॉलिसी आजून कागदावर काय जाहीरनाम्यात पण नाही आहे. फक्त पित्रोदा बोलला त्यावर इतके सारे अझम्पशन्स. >>

------ दिशाभूल करणे कशाला म्हणायचे? पित्रोदा म्हणाला... एव्हढे पुरेसे आहे.

" misleading argument tactic where someone misrepresents their opponent's position to make it easier to attack. " - The strawman fallacy.

जाहीरनामा, पीत्रोडा राहू देत बाजूला. राहुल गांधी व्हिडिओ मध्ये बोलतात ते महत्वाचं आहे. आणि त्यांची पॉलिसी ते व्हिडिओ मध्ये अगदी स्पष्ट बोलले आहेत. जितकी लोकसंख्या तितकं धन . मुझे ५० पर्सेट चाहिए इतकंच बोलायचं. बिनधास्त हिसकावून घ्यायचं.
धन मिळवायला कष्ट करणे, रिस्क घेणे, नवीन product ideas चा विचार करणं - काहीच गरज नाही. लोकसंख्या असेल तितकं धन काहीही न करता तुम्हाला राहुल सरकार देणार आहे. भरपूर पोरं जन्माला घाला म्हणजे झालं. (यातून मग स्त्री हे जास्त पोरं= जास्त धन मिळवून देणारं मशीन बनेल. हरकत नाही. )

राहुल गांधी यांचा व्हिडिओ - पुन्हा एकदा लिंक देत आहे - एक किंवा दोन किंवा शून्य मुलं असलेल्या व सरळ मार्गाने white money कमावणाऱ्या लोकांनी बघा. You have been warned.

https://x.com/thehawkeyex/status/1786739949842076004

हे लोक भ्रष्ट नाहीत हे तुम्ही इथल्या काँग्रेस समर्थकांच्या मुलांची शपथ घेऊन सांगताय का? >>> हा मुद्दा आहे का? मुद्द्याला धरून आर्ग्युमेण्ट करा.

राहुल गांधींचे स्वतःचे व्हिडिओ . एकाची लिंक माझ्या पोस्ट मध्ये आहे. इतके दिवस कोणी काही बोललं की ते वैयक्तिक मत आहे असं सांगून काँग्रेस सारवासारव करत होती पण आता राहुल स्वतःच बोलत आहेत त्यामुळे शंकेला जागा नाही.>>> तुम्हा लोकांना तुम्ही जो कन्टेन्ट पाहता त्यात काही पॅटर्न नाही आढळत का? तुमच्याकडे फक्त काही सेकंदांचेच व्हिडियोच कसे येतात ? कधी तो पूर्ण विडिओ काय होता हे पाहायचा प्रयत्न करता का? की डोक्याचा उपयोग फक्त भांग पाडण्या पुरताच उरलाय?

Submitted by बाणेरकर on 13 May, 2024 - 11:32 >>
या व्हिडियो मधे जो धनाचा रेफेरन्स आहे तो नोकऱ्यांद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या / मिळणाऱ्या धनाचा आहे आणि एकूणच जाती निहाय जनगणनेचा आहे. म्हणजे ज्या नोकऱ्या उपलब्ध असतात त्या द्वारे मिळणाऱ्या आर्थिक स्थिरतेत एखाद्या जातील तिच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत योग्य प्रमाणात रिजर्वेशन मिळते की नाही हा मुद्दा यात चर्चिलाआहे यात इन्हेरीटन्स टॅक्स चा दुरान्वये ही संबंध नाही आहे.

पूर्ण व्हिडियो खाली डकवत आहे. आता हेच काम उरलय. जरा डोकं वापरा... राष्ट्राची बहुमूल्य संसाधने तुमच्या सारख्याना शिक्षण देण्यात वर्षानुवर्षे निरर्थक वाया गेली आहेत. 
https://youtu.be/8MAmy0MCbuk?t=1433

निदान इतका अपमान झाल्यावर तरी पुढल्या वेळी पूर्ण व्हिडीओ ची लिंक घेऊन याल ही अपेक्षा!

पांढरी टोपी जाऊन आता उसने बाणे(र) घेऊन आलेल्याना काय सिरीयसली घेताय फाविदडि ?

बोकीलसारख्या विनोदी माणसाच्या नादी लागून ५००-१००० च्या नोटा रद्द केल्या की त्यांच्या रूपात काळा पैसा जमा केलेले लोक गुपचूप त्या फाडून टाकतील आणि रिझर्व बँकेच्या वाढलेल्या गंगाजळीच्या रूपाने आपल्याला लॉटरी लागेल अशी स्वप्ने बघणार्‍या आणि मग आम्ही कॅशलेस लेस कॅश इकॉनॉमीसाठी नोटाबंदी केली असं सांगणार्‍या नेत्याच्या समर्थकांशी इनहेरिटन्स टॅक्स, वेल्थ रिडिस्ट्रिब्युशनबद्दल बोलणं म्हणजे डोक्यावर आणि पायावर एकाच वेळी दगड मारून घेण्यासारखं आहे.

काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यात नसलेल्या इन्हेरिटन्स टॅक्स आणि वेल्थ रि डिस्ट्रिब्युशनबद्दल का चर्चा करायची? मोदीने घुसपेठिये, ज्यादा बच्चे पैदा करनेवाले असं म्हणून गॅसलायटिंग केलं. इथे राहुलच्या भाषणात वेगवेग ळ्या गटांचा उल्लेख आहे म्हणून हा आयडी कमी मुले जन्माला घालणार्‍यांना वॉर्न करायचं नाटक करतोय.
बरं धागा भ्रष्टाचार्‍यांबद्दल आहे. तिथे हे मुद्दे का?

<निदान इतका अपमान झाल्यावर तरी पुढल्या वेळी पूर्ण व्हिडीओ ची लिंक घेऊन याल ही अपेक्षा!>
फारच अपेक्षा तुमच्या. मणिपूरमध्ये स्त्रियांची नग्न धिंड काढली केली, त्याचं समर्थन करणारी जमात आहे ही.

जो व्हिडिओ आहे तो पुरेसा आहे. तो खोटा किंवा doctored नाही.
आता राहुल स्वतःच सर्व घडाघडा बोलत असल्यामुळे तुम्हाला धड थापाही मारता येत नाहीयेत.

माझं आकलन कमी असेल एकवेळ पण द प्रिंट मध्ये ज्येष्ठ पत्रकार वीर संघवी यांनी लेख लिहिला आहे. त्यातही त्यांनी अधोरेखित केलं आहे की राहुल.गांधी redistribution of wealth करणार आहेत. सकाळ या पवारांच्या वृत्तसमूहात देखील याबद्दल लेख आला आहे.
कारण राहुल जातीय जनगणना बद्दल बोलले आणि त्याचबरोबर जातनिहाय इकॉनॉमिक सर्व्हे करू हेही बोलले. अमर्याद आरक्षण हा एक मुद्दा आहेत. त्याने ओपन कॅटेगरी तसेच कमी लोकसंख्या असलेल्या लोकांच्या संधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात कमी केल्या जातील. ते तर होणारच आहे.
आणि आर्थिक सर्व्हे करून त्यांची असलेली संपत्तीही काढून घेतली जाईल. म्हणजे त्यांच्या मुलांनी कुठे परदेशात वगैरे जाऊन शिक्षण घ्यायला नको. त्यांना रस्त्यावरच आणायचं आहे .

रायबरेली मध्ये पुशतैनी सीट आहे, तिथे कसलं आरक्षण लागू होत नाही की जितनी आबादी उतना हक नाही. नियम सगळे इतरांना !