अपेक्षे प्रमाणे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचनायलय ( Enforcement Directorate ED) ने गुरवारी अटक केली. त्या आधी ED ने त्यांना चौकशीसाठी अनेक समन्स पाठविले होते.
गेल्या १० वर्षांत ED (तसेच CBI ) ने विरोधी विचारांच्या नेत्यांवर PMLA ( Prevention of Money Laundering Act ) तसेच
FEMA ( Foreign Exchange Management Act ) अंतर्गत कारवाई/ अटक करण्याच्या घटनांत लक्षणीय वाढ झाली आहे. कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्यास, कोर्टात गुन्हा सिद्ध झाल्यास अपराध्याला शिक्षा करा.
गेल्या दहा वर्षांतला (NDA काळ) डेटा बघितला तर १२१ राजकीय व्यक्तींवर ED ने कारवाई केली आहे. पैकी ११५ विरोधी पक्षातले आहे. कारवाई होणार्यांमधे २६ काँग्रेस, १९ तृणमूल काँग्रेस, ११ राष्ट्रवादी, ८ सेना, ६ डिएमके, ६ बिजू जनतादल, ५ RJD, ५ बसपा, ५ सपा, ५ तेलगू देसम, ३ आप, ३ INLD, 3 YSR काँग्रेस, २ नॅशनल काँन्फरन्स, २ PDP चे नेते आहेत. यामधे आजी/ माजी मुख्यमंत्री, २६ खासदार, २१ आमदार, ५ माजी आमदा रांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, सत्ताधारी पक्षाच्या एकाही नेत्यावर कारवाई झालेली नाही.
अटक झालेल्या विरोधी नेत्याने विरोधाची धार कमी केली तर कारवाई मंद होते, उदा- राज ठाकरे. किंवा पक्ष बदलून भाजपामधे प्रवेश केला तर कारवाई चक्क थांबते आणि कधी मंत्रीपद, मुख्यमंत्रीपदही मिळते. उदा- (२०१७ ED ) नारायण राणे, (२०१४ मधे CBI) हेमंत बिसवा सरमा....
या आधी, UPA सरकारच्या काळांत, २६ राजकीय व्यक्तींवर ED ने कारवाई केली होती. यामधे ५ काँग्रेस, ७ तृणमूल काँग्रेस, ४ डिएमके, ३ भाजपा, २ बसपा, १ YSR काँग्रेस, १ बिजू जनतादल चे नेते होते. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांची संख्या ५ होती तर प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची संख्या ३ होती. या काळांत पक्ष बदलला आणि कारवाई थांबली असे एकही उदाहरण दिसत नाही.
३१ मार्च २०२२ पर्यंत, PMLA अंतर्गत, ५४०० प्रकरणांच्या नोंदी झाल्या, पैकी २३ घटनांत शिक्षा झाली. ED ची efficiency ०.४ % आहे, बजेट वाढविले यामधे शिरायचे नाही आहे. वृत्तपत्रांतून (सकाळ, ET, TOI... ) मिळालेली आकडेवारी बघितली तर केवळ विरोधी विचारांच्या लोकांवर ( राजकीय नेते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, समाज सेवक) वरच कारवाया होत आहे हे धक्कादायक चित्र समोर येत आहे आणि हे चिंतेचे कारण आहे. ED कुणावर कारवाई करते याचा पक्ष निहाय डेटा उपलब्द नाही , ठेवला जात नाही. ED किंवा CBI ने कारवाई सुरु केली, आणि काही आठवड्यांत या नेत्याने सत्ताधारी पक्षांत प्रवेश केल्यावर कारवाई थांबल्याचे उदाहरण माहित असल्यास येथे लिहा. उदा - तृणमूल काँग्रेसचे तपस रॉय यांच्या घरावर/ कार्यालयावर १२ जानेवारी २०२४ रोजी ED ने धाड टाकली... ६ मार्च २०२४ तपस रॉय यांचा भाजपा प्रवेश. आपचे संजय सिंग यांना ED ने अटक केली आहे, अजून बधले नाहीत म्हणून तुरुंगांत आहेत.
संजय सिंग किंवा महुआ यांनी संसदेत अभ्यासपूर्ण भाषण करणे, कठिण प्रश्न उपस्थित करणे, आणि म्हणून त्याची शिक्षा त्यांना होत असेल तर ? मोठी शोकांतिका आहे. लोकशाही मधे विरोधी विचारसरणीला पण महत्व आहे, त्यांच्या विरोध करण्याच्या हक्काचे रक्षण व्हायला हवे. विरोधी विचारांना नामशेष करण्यासाठी, एखाद्या स्वायत्त संस्थेचा शस्त्रासारखा वापर करणे, निरोगी लोकशाहीसाठी घातक आहे आणि यावर चर्चा होणे गरजेचे वाटते.
विरोधी पक्षांनी भ्रष्टाचार
विरोधी पक्षांनी भ्रष्टाचार केलाच नाही तर त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही.
विरोधकांना नेस्तनाबूत
विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी ED-CBI चा वापर होत आहे का?
>>>
हो
जेव्हा काँग्रेस हे AAP च्या विरोधात होते तेव्हा त्यांनीच दारू घोटाळा बद्दल AAP विरुद्ध तक्रार नोंदवली होती. याचा पुढे वटवृक्ष होऊन आता AAP चे बडे नेते याच्या छायेत आहेत.
भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाईची
भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाईची स्वागत आहे.
आधी भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे, चौकशी यंत्रणा मागे लावायच्या आणि तेच आपल्या वळचणीला आले की क्लीन चिट द्यायची, चौकशी गुंडाळून ठेवायची , त्यासाठी फाइल मिळत नाही, का चौकशी केली तेच आठवत नाही अशी कारणं सांगायची, याबद्दल साधा माणूस यांना काय म्हणायचं आहे ते ऐकण्यास उत्सुक.
उदाहरणे भरपूर आहेत.
उदय जी, माझे एक साधारण
उदय जी, माझे एक साधारण निरीक्षण:
तुम्ही भाजप/NDA च्या headline management ला बळी तर नाही पडलात ना? कारण तुम्ही निवडणूक रोखे धाग्यावर माहितीपूर्ण आणि विश्लेषकरित्या लिहीत होता. आता आज अरविंद केजरीवाल च्या ED एपिसोड मुळे सगळे लक्ष तिकडे वळले आणि निवडणूक रोखे विषय बाजूला राहिला. भाजप/NDA हे असे management करण्यात पटाईत आहेत आणि त्यामुळे विरोधक एका मुद्द्यावर राहत नाहीत व नेमके कोणत्या मुद्द्यावर सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडायचे हे त्यांच्या लक्षात येत नाही.
संजय सिंग किंवा महुआ यांनी
संजय सिंग किंवा महुआ यांनी संसदेत अभ्यासपूर्ण भाषण करणे, कठिण प्रश्न उपस्थित करणे, आणि म्हणून त्याची शिक्षा त्यांना होत असेल तर ?
" महुआ मोईत्रा" ने संसदेत अभ्यासपूर्ण भाषण केले व कठिण प्रश्न विचारले ?
पैसे घेऊन प्रश्न विचारले म्हणुन त्यांच्या वर कारवाई झाली व त्यांचे संसदेतले सभासदत्व काढुन टाकले असे असताना ही धड्धडीत खोट का बोलत आहात ?
केजरीवाल ह्यच्यां अटकेनंतर
केजरीवाल ह्यच्यां अटकेनंतर ज्यांनी तोंड फाटेस्तोवर केजरीवालची स्तुती केलेली होती अश्या मायबोलीवरच्या काही सन्माननीय सदस्यांना कुठे तोंड लपवु अस झालेल असेल.
मिर्ची नावाच्या मायबोली सदस्यानी केजरीवालवर दोन दोन धागे काढलेले होते. ह्या धाग्याला प्रत्येकी २ -३ ह जार प्रतिक्रीया लाभलेल्या होत्या. आता ती "मिर्ची" नावाची ह्या धाग्यांची लेखिका भुमीगत झालेली आहे.
भ्रष्टाचार समुळ नाहीसा करणार अशी भीष्म प्रतिज्ञा केलेल्या केजरीवाल प्रणित आम आदमी पक्षाने भ्रष्टाचारराची परिसीमा गाठली. दररोज दिल्लीतील एखाद्या कोर्टात ( राऊज एव्हेन्यु पासुन सुप्रिम कोर्टा पर्यंत ) आम आदमीची एखादी केस तरी सुनावणीसाठी असतेच.
दिल्ली कोर्टाच्या विस्तारीकरणासाठी आबंटीत जागेचेच अतिक्रमण करुन त्यावर आम आदमी पार्टीने स्वःताचे मुख्यालय उभारले. वर सु. को .लाच ठणकावले.
महुआ मोइत्रा यांनी बिल्किस
महुआ मोइत्रा यांनी बिल्किस बानो बद्दल आवाज उठवण्याचे कामही केले होते. बलात्कार समर्थक लोकांना त्याचा राग येणे साहजिक होते. पैसे घेऊन प्रश्न विचारले हे सिद्ध झालेले नाही. कांगारू कोर्ट प्रमाणे निर्णय झाला आहे. महुवा विरुद्ध राळ उठवणार्या खासदाराची डिग्री बोगस आहे. महामहिम यांचीच बोगस आहे मग इतरांचे काय.
https://twitter.com/MahuaMoitra/status/1770334107106460115
केजरिवाल यांनाही फक्त अटक झाली आहे आरोप सिद्ध झालेला नाही. ( केजरीवाल यांनी भाजप प्रवेश केला तर हेच लोक्स त्यांचे चरणामृत नक्कीच पितील, अजितराव धरणातील पाण्यासरखे)
दररोज दिल्लीतील एखाद्या कोर्टात ( राऊज एव्हेन्यु पासुन सुप्रिम कोर्टा पर्यंत ) आम आदमीची एखादी केस तरी सुनावणीसाठी असतेच.
बहुतेक केसेस केंद्र सरकार ने जळफळाट होउन घातलेल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्रात छान काम केलेले सिसोदियाही आत आहेत.
महुआ मोइत्रा यांनी बिल्किस
महुआ मोइत्रा यांनी बिल्किस बानो बद्दल आवाज उठवण्याचे कामही केले होते.
>>>
भारीच की, पण याच माननीय खासदार संदेशखाली बद्दल चूप होत्या. सोईस्कर रित्या की अजून काही? बिल्कीस बानो केस मध्ये बलात्कार आहे तर संदेशखाली मधे काय वेगळे आहे का? बलात्कार विरोधक संदेशखाली बाबत चमत्कारिक रित्या चूप बसले की मुक निषेध करत आहेत?
काय तो विरोधाभास आहे ना, माबोवर आणि एकूणच
धाग्याच्या शीर्षकातील
धाग्याच्या शीर्षकातील
प्रश्नचिन्ह हटवता येईल का?
त्यापेक्षा आहे नंतर
त्यापेक्षा आहे नंतर स्वल्पविराम द्यावा.
मराठी शीर्षकातील इंग्रजी
मराठी शीर्षकातील इंग्रजी अक्षरे हटवता येतील का ?
संदेशखाली प्रकरणात
संदेशखाली प्रकरणात कायद्याप्रमाणेच तपास सुरू आहे. ज्या दिवशी महुवा लवकर सुटका झालेल्या बलात्कारी लोकांचे हारतुरे व पेढे देऊन स्वागत करतील त्या दिवशी मी कठोर निषेध करेन. व्हट अबाउटरीच करायची तर इतकी दयनीय नको, अर्थात लिटरल बलात्कार समर्थकांकडून काय तारतम्य अपेक्षा करावी?
असो ट्रोल्स कडे दुर्लक्ष करूयात, प्रश्नचिन्ह काढून टाकायची आयदिया छान आहे.
व्हट अबाउटरीच करायची >>>
व्हट अबाउटरीच करायची >>>
<बिल्कीस बानो केस मध्ये
<बिल्कीस बानो केस मध्ये बलात्कार आहे तर संदेशखाली मधे काय वेगळे आहे का? >
बिल्किस बानो केस मध्ये गुन्हेगार सिद्ध झालेल्या लोकांना स्वातंत्र्यदिनाच्या मुहूर्तावर सोडून दिले. त्यांचा सत्कार केला. भाजपच्या व्यासपीठावर त्यांना स्थान दिले गेले. सर्वोच्च न्याया लयाने त्यांना परत तुरुंगात पाठवले असले तरी ते पुन्हा बाहेर येणारच नाहीत, याची खात्री नाही. खरं तर येतील याची खात्री आहे. एक तर नात्यातल्या विवाहसमारंभात भाग घेण्यासाठी लगेच पॅरोलवर बाहेर आला. धन्य ती नववधू जिला या नरपुंगवाचा आशीर्वाद मिळाला.
मणिपूरबद्दल अवाक्षर न काढणार्या मोदीने, अगदीज नाईलाज झाल्यावर राजस्थान, छत्तीसगढ नाव घेत बोलल्यासारखे केल्यावर सुंदरखाली बद्दल बोलणं हे त्याच्या आजवरच्या लौकिकाला साजेसं आहे आणि सुंदरखाली बद्दल बोलणं हे इथल्या लाजर्या भाजप समर्थकाकडून अपेक्षित आहे.
<विरोधी पक्षांनी भ्रष्टाचार
<विरोधी पक्षांनी भ्रष्टाचार केलाच नाही तर त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही.>
भ्रष्टाचार केल्यावर भाजपत सामील झाले तर कारवाई होईल का?
वरच्या वाक्यातल्या विरोधी पक्षांनी या शब्दाकडे विशेष लक्ष द्यावे. भाजपमध्ये अगदी कोणी भ्रष्टाचारी नाही (जोवर ते भाजप मध्ये आहेत - एकनाथ खडसे आणि पंकजा मुंडेंना विचारा).
केजरीवाल - मद्य - एक्साइज
केजरीवाल - मद्य - एक्साइज पॉलिसी प्रकरण
Sarath Chandra's companies bought electoral bonds worth Rs 62 crore, of which Rs 44.5 crore went to the BJP. Interestingly, Sarath Chandra Reddy's donation to BJP through electoral bonds after he was turned approver in ED's liquor policy case was 35 cr
बिल्किस बानो केस मध्ये
बिल्किस बानो केस मध्ये गुन्हेगार सिद्ध झालेल्या लोकांना स्वातंत्र्यदिनाच्या मुहूर्तावर सोडून दिले
>>>
म्हणजे ते किमान काही दिवस तरी जेल मध्ये होते, संदेशखाली चा गुन्हेगार आरोपी तर मोकाट फिरत होता.
असो, धागा कसा भरकटवायचा याचे उदाहरण इथे पुन्हा एकदा सेट होतेय. ED - CBI वर काही बोलायचे असेल तर बोला.
बलात्कार समर्थक ट्रोल्स कडे
बलात्कार समर्थक ट्रोल्स कडे दुर्लक्ष करूयात.
ते निदान काही वर्षे आत होते याचे क्रेडिटही महुआ तिष्टा सारख्या महिलांचेच आहे.
मग फ्रस्ट्रेटेड इन्सेल्स त्या दोघींना ट्रोल करतात यात नवल ते काय ?
ओरोविंदो फार्मा, इलेक्टोरल
ओरोविंदो फार्मा, इलेक्टोरल बॉंड्स , केजरीवाल केस कनेक्शन
https://twitter.com/Advaidism/status/1771174163262439710
यावरून इंद्राणी मुखर्जी - चिदंबरम आणि सचिन वाझे - अनिल देशमुख आठवले
बिल्किस बानोचं केस गुजरातमधून
बिल्किस बानोची केस गुजरातमधून महाराष्ट्रात का हलवली होती?
One more cheerleader of bilkis's rapist spotted. Peak shamelessness.
Submitted by भरत. on 22 March
Submitted by भरत. on 22 March, 2024 - 21:00
>>>
सगळीकडे एकच विषय आणायचे आणि स्वतःची पाठ थोपटत बसायचे. धागा काय विषय काय याचे काहीच तारतम्य बाळगायचे नाही. सगळीकडे एकसारखेच बोलायचे असल्यास नवे धागे तरी कशाला काढता. बरं ते ही तुमचेच मित्र काढतात
चालु द्या
यावरून इंद्राणी मुखर्जी -
यावरून इंद्राणी मुखर्जी - चिदंबरम आणि सचिन वाझे - अनिल देशमुख आठवले
येस्स.
इंद्राणी मुखर्जी यांच्या स्टेटमेंट वरून चिदंबरम याना आत टाकले तर दोन रुपये वाले ट्रोल्स चिद्दु ला आत टाकले असे नाचत होते.
Submitted by vijaykulkarni on
Submitted by vijaykulkarni on 22 March, 2024 - 21:15
>>>
विषय नसले की असले लिहिले जाते हा इथला इतिहास आहे. दुसऱ्यांना ट्रोल म्हणणे, विषय फिरवणे हा तर इथला मूळगुण.
वाली सर, कधी तरी मुद्द्यावर
वाली सर, कधी तरी मुद्द्यावर लिहा. फक्लत इथल्या सदस्यांवर टिप्पण्या करायला तुमची नेमणूक झाली आहे का?
Submitted by भरत. on 22 March
Submitted by भरत. on 22 March, 2024 - 21:21
>>>
1) ते वॉल-ई असे आहे कृपया तसेच लिहावे
2) मुद्द्यावर आधीच लिहिले आहे, कृपया प्रतिसाद वाचावे. शहामृग बनू नये.
म्हणजे ते किमान काही दिवस तरी
म्हणजे ते किमान काही दिवस तरी जेल मध्ये होते, संदेशखाली चा गुन्हेगार आरोपी तर मोकाट फिरत होता.<>>> घोर निर्लज्ज आहेस तू WallE
सगळीकडे एकसारखेच बोलायचे
सगळीकडे एकसारखेच बोलायचे असल्यास नवे धागे तरी कशाला काढता >> हे कुणाला उद्देशून आहे त्याच्याशी सहमत नाही. पण मायबोली किंवा सोशल मीडीयावरच्या राजकीय धाग्यांचं हे प्रारब्ध आहे. ज्या विषयावर धागा आहे तो विषय काही प्रतिसादांपुरता सुरळीत चालतो. नंतर गाडी रूळावरून घसरते आणि मग पुन्हा पुन्हा , पुन्हा पुन्हा , पुन्हा पुन्हा , पुन्हा पुन्हा , पुन्हा पुन्हा , पुन्हा पुन्हा , पुन्हा पुन्हा , तेच तेच , तेच तेच, तेच तेच , तेच तेच, तेच तेच , तेच तेच, तेच तेच , तेच तेच, तेच तेच , तेच तेच, उगाळले जाते. जे आरोप निरस्त झालेले आहेत, ते पुन्हा केले जातात. त्याला पुन्हा तेच ते उत्तर दिले जाते. धागा कोणताही असो, दोन तीन पाने उलटली कि त्याच त्या लाथाळ्या दिसतात.
काही काळ अशा धाग्यांपासून लांब राहिल्याने या सर्वांचा संसर्ग न झालेले विचार मांडता येतात. पण सलग काही दिवस धाग्यांवर हजेरी लावली कि आपणही बाधित होतो. मुख्य म्हणजे एक तर तुम्ही या बाजूचे असायला पाहिजेत, नसाल तर मग तुम्ही त्या बाजूचे हे फार वाईट्ट आहे. लोकशाहीत फक्त दोनच बाजू कशा असतील ? यातले कित्येक तर एका बाजूला विरोध म्हणून सोल मीडीयात प्रेशर खाली दुसर्या कळपाचे शिक्के मारून घेतात. राजकारणात तटस्थ राहता येत नाही हे कबूल. पण डोळसपणे पहायला पण बंदी असावी का ?
धाग्याच्या शीर्षकाचे उत्तर
धाग्याच्या शीर्षकाचे उत्तर होय असे द्यायचा मोह होतो, पण देऊ शकत नाही.
१. याचे कारण म्हणजे आता विरोधात असलेले जेव्हां सत्तेत होते तेव्हां त्यांनी हेच केले होते. काँग्रेस पक्षाने भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात अनेक घोटाळे, दंगलीचे आरोप केले पण कधीच कारवाई केली नाही. अमित शहांना तडीपार केले एव्हढेच काय ते. व्यापम घोटाळ्याची चौकशी केली नाही. गुजरात दंगलीची चौकशी लालूंनी पुढाकार घेऊन केली, पण केंद्रातल्या मनमोहन सिंह सरकारने त्या चौकशी आयोगाचे पुढे काहीही केले नाही. याचा फायदा आज भाजपला होतोय.
२. काँग्रेस पक्षाने भाजपला वाढू दिले. कारण भाजपच्या भयाने विशिष्ट समूहांच्या मतदान पेढ्या काबीज करता याव्यात. त्यांनी समविचारी पक्षांच्या नेत्यांना जेलमधे टाकले. उदाहरण लालू. लालूंना सर्वात भ्रष्ट म्हणून प्रोजेक्ट केले गेले. भ्रष्टाचाराचे हे समर्थन बिल्कुल नाही. पण स्वतःच्या पक्षातल्या दुय्यम प्रतीच्या नेत्यांवर कारवाई करून बॅलन्स साधायचा प्रयत्न केला. हे तर सर्वांना माहिती आहे कि राजकारणात कुणीही धुतल्या तांदळासारखे नाहीत. सत्तेत असताना अजितदादा पवार, मुरली देवरा, सुरेश कलमाडी , प्रणव मुखर्जी, चिदंबरम या सर्वांनी सत्तेचा मलिदा चाखलेला आहे. या सर्वांचे पैसे कमावण्याचे उद्योग सत्तेच्या कृपेने आहेत. त्याची चौकशी झाली तर नियमातली अनियमितता पासून ते कमिशन वगैरे सारेच बाहेर येईल. म्हणजेच आज भाजपवर जे आरोप होत आहेत ते सत्तेत असताना यांनाही लागू पडत होते.
३. यातल्या अनेकांवरचे आरोप हे भ्रष्टाचाराचे आहेत. जरी त्यामागे राजकीय हेतू असला तरी आरोप राजकीय नाहीत. लालूंना जेल मधे पाठवण्यामागे आम्ही आमच्या समर्थकांवर कारवाई करतो वगैरे प्रामाणिकपणा नसून राजद हा पक्ष संपला तर काँग्रेसचे पुनरूज्जीवन होईल हा राज्जकीय विचार होता. इथेही लालूंवरचे आरोप हे राजकीय नाहीत, पण त्यामागे राजकीय हेतू आहे. संविधानाचे रक्षण, कायद्याचे राज्य वगैरे हेतूने ही कारवाई झालेली नाही. तसे असते तर चिदंबरम यांच्या जावयाने सोन्याच्या दागिन्यांची चेन देशभरात कशी उघडली, त्यासाठी त्यांना मिळालेल्या परवानग्या, फायनान्स हे खणून काढले तर बरेच काही हाती आले असते. रॉबर्ट वद्रावरचे आरोप आपण पाहिलेले आहेत.
४. दुर्दैवाने भारतात राजकारण म्हणजे विरोधकांचे हात दगडाखाली अडकले असतील तर ते तसेच राहू द्यावेत या प्रकारचे आहे. म्हणजे विरोधकांचाही वापर कसा करता येईल हे ज्याला कळते त्याला उत्तम राजकारणी समजण्याची पद्धत आहे. म्हणून काँग्रेस असो वा भाजप, विरोधकांवर कारवाई करण्यापेक्षा कारवाईचे भय दाखवून शरण यायला लावणे, विरोधकांचे राजकारण खिळखिळे करणे ही परंपरा राहिलेली आहे. ही परंपरा चालूच आहे आणि भविष्यात तरी बंद होईल असे वाटत नाही.
५. आणखी एक दुर्दैव म्हणजे राजकारणाचे झालेले घातक ध्रुवीकरण. या ध्रुवीकरणामुळे मेरी कमीज तुम्हारे कमीज से ज्यादा सफेद कैसे छाप युक्तीवादांची जनतेला इतकी सवय झालेली आहे कि , "अरेच्चा ! पण ज्यादा सफेद म्हणजे थोडासा मळ आहेच की" हे कुणाच्या डोक्यात येत नाही.
यामुळे या दोन आघाडीतल्या प्रमुख पक्षांचे फावतेय.
जनतेने ' आपला तो बाब्या ' ही
जनतेने ' आपला तो बाब्या ' ही वृत्ती सोडल्यास लोकशाही टिकेल.
<< शिक्षण क्षेत्रात छान काम
<< शिक्षण क्षेत्रात छान काम केलेले सिसोदियाही आत आहेत. >>
------- २६ फेब्रुवारी, २०२३, पासून मनीष सिसोदिया यांना Delhi Excise Policy Case मधे अडकविले आहे. आधी CBI कोठडी , अनेक तासांची चौकशी, तिथून बाहेर पडत नाही तर ED जाळे टाकून तयारच होती. पुन्हा अनेक तासांची मॅरेथॉन चौकशी .... वर्ष झाले, अजूनही कोठडीत वाढ होत आहे, चौकशी यंत्रणेला चौकशीसाठी अजून थोडा काळ हवा आहे.
CBI/ ED ला एक वर्षापेक्षाही जास्त काळ निव्वळ चौकशी साठी लागला आहे. तपासकार्य संथ ठेवण्याचे कारण तेव्हढाच जास्त काळ कोठडीत मधे एका निरपराधी व्यक्तीला सडवता येते. जामिन मिळण्याला तपास यंत्रणांचा तिव्र विरोध आहे. कारण काय तर सिसोदिया बाहेर आल्यावर पुराव्यां ची मोडतोड करतील.
शिक्षण क्षेत्रात चांगले काम केल्याबद्दल NYT मधे लेख आला आहे. त्यांचे शिक्षण क्षेत्रातले काम अभ्यासण्यासारखे आहे... NYT चे आर्टिकल आले आणि चौकशी सुरु झाली हा निव्वळ योगायोग आहे.
सिसोदियांसाठी हा न्याय तर तिकडे (अ) भाजपा खासदार बृजभूषण सिंग , ज्याच्यावर लैंगिक शोषणाचे अनेक गंभिर आरोप आहेत, तो बाहेर मोकळाच आहे (ब) सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, बिल्कीस बानूच्या गुन्हेगारांना जेलमधे परत गेल्या गेल्या दुसर्या दिवशी पॅरोल मिळतो.
https://timesofindia.indiatimes.com/india/bilkis-bano-convict-gets-10-da...
Pages